कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत धान खरीदी अवधि के दौरान धान खरीदी से संबंधित समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता टीम में अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मिंज, जिला विपणन अधिकारी ऋतुराज देवांगन, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निग बजरंग कसेर, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, जिला क्षेत्र कोरबा सुशील कुमार जोशी और मंडी सचिव कृषि उपज मंडी कटघोरा नारायण पटेल शामिल हैं।

 कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत धान खरीदी अवधि के दौरान धान खरीदी से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।

जारी आदेश के अनुसार अनुविभाग कोरबा हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा सरोज महिलांगे, अनुविभाग कटघोरा हेतु विपिन दुबे (आईएएस), अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा हेतु मनोज कुमार बंजारे तथा अनुविभाग पाली हेतु रोहित कुमार सिंह को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

 कोरबा । चांपा की ओर जाने वाले कोरबावासियों को लंबे समय से आवागमन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उरगा से सीतामणी तक 9.40 किलोमीटर सड़क निर्माण को 34 करोड़ 33 लाख 4 हजार 635 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से इस मार्ग पर बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी है। सड़क बनने से कोरबा की बिलासपुर-उरगा-हाटी भारतमाला मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चांपा रेलवे स्टेशन सहित चांपा की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।

शहर के भीतर आवाजाही आसान बनाने के लिए गौमाता चौक से रेलवे स्टेशन तक लगभग 2.90 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी 13 करोड़ 13 लाख 62 हजार 678 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग से रेलवे स्टेशन और गौमाता चौक के बीच आवागमन सुगम होगा। सीतामढ़ी और इमलीडुग्गू रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाने वाले लोगों को भी बेहतर मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलेगी।

दोनों सड़क परियोजनाओं पर कुल 47 करोड़ 46 लाख 67 हजार 313 रुपये खर्च होंगे। इनके निर्माण से कोरबा की बाहरी कनेक्टिविटी और शहर के भीतर यातायात, दोनों को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे नागरिकों के लिए ये स्वीकृतियां सुगम और सुविधाजनक आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता जी.आर. जांगड़े ने बताया कि दोनों सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बनने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, उद्योग एवं श्रम मंत्री एवं स्थानीय कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन तथा कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और समन्वय से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसईसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 392वीं बैठक में प्रशासनिक सहमति के बाद जिला प्रशासन और एसईसीएल के बीच 9 अक्टूबर 2026 को एमओयू निष्पादित किया गया। दोनों मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये

 कोरबा । जनजातीय गौरव दिवस हमें आदिवासी समाज की समृद्ध परंपरा, साहस और ज्ञान-संस्कृति का स्मरण कराता है। यह दिन उस संकल्प को भी दोहराने का अवसर है कि विकास की हर धारा दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बस्तियों तक पहुंचे। शिक्षा इस दिशा में सबसे मजबूत आधार हैकृक्योंकि विद्यालय में नियमित पढ़ाई, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बच्चों के लिए अपने सपनों को साकार करने के रास्ते खुलते हैं।

कोरबा छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल और अनुसूचित जिला है। यहां के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 73 से 75 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति परिवारों से आते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन बच्चों की है, जो जंगलों और दूरस्थ गांवों में रहते हैं। जिले में 1,739 प्राथमिक और माध्यमिक के साथ हाई स्कूल और हायर सेकंडरी विद्यालय भी संचालित हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल में नियमित कक्षाएं और पर्याप्त शिक्षक होना बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में लागू शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद कोरबा जिले में भी वर्षों से शिक्षकविहीन या शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई। अतिशेष शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजने से दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक मिलने लगे हैं। पिछले दो वर्षों में इस व्यवस्था के तहत जिन विद्यालयों में शिक्षक पदस्थ हुए हैं, वहां नियमित कक्षाएं लग रही हैं और पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। जिले में लगभग 500 शिक्षकों को शिक्षकविहीन, एकल शिक्षकीय और द्विशिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ किया गया है।

पंडोपारा में बच्चों को मिले नए गुरुजी

शहर से करीब सौ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे पंडोपारा में पंडो जनजाति के बच्चे पहले नियमित रूप से स्कूल तो जाते थे, लेकिन एकमात्र शिक्षक होने से सभी कक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन होता था। अब विद्यालय में दो शिक्षक होने से बच्चों को पढ़ाई का बेहतर अवसर मिल रहा है।

गांव के मंगल सिंह पंडो बताते हैं कि दो शिक्षक होने से अब किसी बच्चे को खाली नहीं बैठना पड़ेगा और सभी कक्षाओं की पढ़ाई हो सकेगी। कक्षा चौथी के जगदेश्वर पंडो, तीसरी के राजेन्द्र और दूसरी के मुकेश को भी खुशी है कि उनके विद्यालय में नए गुरुजी पढ़ाने आ रहे हैं। गांव के बच्चों के लिए यह बदलाव स्कूल में नियमित पढ़ाई के साथ अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर है।

सांचरबहार में नियमित शिक्षक से जगी उम्मीद

कोरबा विकासखंड का सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार, ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित गांव है। यहां लंबे समय तक विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही। पहले आसपास के विद्यालयों से शिक्षक भेजकर काम चलाया जाता था। युक्तियुक्तकरण के बाद यहां सहायक शिक्षक शेखरजीत टंडन की पदस्थापना हुई है। विद्यालय में 11 बच्चे दर्ज हैं।

गांव की मैसो बाई कहती हैं कि अब उनके नाती-नातिन रिया और आशीष नियमित शिक्षक की देखरेख में पढ़ पाएंगे। राजकुमारी बाई के बेटे प्रमेन्द्र के लिए भी स्कूल में नियमित शिक्षक की उपलब्धता राहत लेकर आई है। टंडन के लिए भी सांचरबहार के बच्चों को पढ़ाना उनके भविष्य निर्माण में योगदान देने का अवसर है।

वनांचल के विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक

करतला विकासखंड के वनांचल गांव तिलईडबरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षिका संगीता कंवर की पदस्थापना हुई है। उनके आने से विद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की सीख भी मिल रही है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है।

पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के मांचाडोली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान की शिक्षिका राजमणि टोप्पो की पदस्थापना से विद्यार्थियों को विषय की बेहतर समझ मिल रही है। कक्षा 12वीं के छात्र दीक्षांत दास मानिकपुरी बताते हैं कि पहले कोशिका, डीएनए, आरएनए और हार्माेन जैसे विषयों को समझने में कठिनाई होती थी। अब शरीर की बनावट और उसके अंगों के कार्यों के साथ पादप, जंतु और सूक्ष्मजीवों की संरचना को समझना आसान हुआ है। विषय विशेषज्ञ शिक्षिका के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में डॉक्टर और वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा भी बढ़ी है।

ग्राम पचरा के हाई स्कूल में भी अंग्रेजी विषय के शिक्षक की कमी दूर हुई है। छात्राएं विद्या, मानमती और सुहानी यादव बताती हैं कि आसपास के कई गांवों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक मिलने से अब विषय को समझने में मदद मिल रही है और स्कूल आने का उत्साह बढ़ा है। युक्तियुक्तकरण के तहत यहां गोपाल प्रसाद भारद्वाज पदस्थ हुए हैं। इसी तरह चचिया के हायर सेकंडरी स्कूल में गणित और केरवाद्वारी में भौतिकी विषय के शिक्षक की पदस्थापना से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों की नियमित पढ़ाई का लाभ मिल रहा है।

शिक्षक के साथ सुविधाओं पर भी ध्यान

जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद से मानदेय पर प्राथमिक ,माध्यमिक और हायर सेकंडरी विद्यालयों में लगभग 500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों में भृत्य के रिक्त पदों पर लगभग 300 युवाओं को मानदेय पर रोजगार दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के योग्य युवाओं को शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अवसर देने की पहल भी की गई है।

जर्जर विद्यालयों की मरम्मत, नए स्कूल भवन, किचन शेड, शौचालय, बाउंड्रीवाल और साइकिल स्टैंड जैसी सुविधाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था और प्रतिभावान बच्चों को नीट, जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग मिलने से शिक्षा के प्रति उनका उत्साह और बढ़ रहा है।

युक्तियुक्तकरण का प्रभाव केवल शिक्षकों की संख्या तक सीमित नहीं है। नियमित शिक्षक के आने से बच्चों को रोज पढ़ने, सवाल पूछने और विषयों को समझने का अवसर मिल रहा है। अभिभावकों में भरोसा बढ़ा है और गांवों में स्कूल को लेकर नई उम्मीद जगी है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दूरस्थ अंचलों के इन विद्यालयों में दिखाई दे रहा बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब शिक्षा गांव तक नियमित रूप से पहुंचती है, तो आदिवासी बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का मजबूत आधार मिलता है।

 कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के राइस मिलर्स की बैठक हुई। बैठक में चावल जमा, कस्टम मिलिंग एवं आगामी धान खरीदी के मद्देनजर कस्टम मिलिंग व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम कंवर एवं डीएमओ ऋतुराज देवांगन, विभागीय अधिकारी सहित जिले के राइस मिलर्स उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर पटेल ने सभी राइस मिलर्स को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चावल जमा कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवंबर माह के अंत तक सभी मिलर्स अनिवार्य रूप से चावल जमा करना सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। खरीदी अवधि के दौरान धान का परिवहन नहीं किया जाएगा। खरीदी अवधि समाप्त होने के बाद ही उपार्जन केंद्रों से धान का परिवहन किया जाएगा। उन्होंने सभी राइस मिलर्स को अपने मिलों में धान के स्टॉक का पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मिलर्स से शासन के नियमों का पालन करते हुए धान खरीदी व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमानुसार व्यापार करने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन करते हुए सभी मिलर्स अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें, ताकि चावल जमा एवं मिलिंग कार्य व्यवस्थित और समय पर संपन्न हो सके। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को आदान सहायता राशि देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा समितियों के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित सत्यापित बोए गए रकबे पर किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी।

सहायता की राशि धान के प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल उपार्जन की सीमा और कॉमन धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय की गई है। किसान द्वारा निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान विक्रय किए जाने पर भी, सत्यापित बोए गए रकबे के अनुपात में सहायता की गणना की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ में धान बोने और 15 क्विंटल धान विक्रय करने पर भी पात्र किसान को एक एकड़ के लिए निर्धारित सहायता राशि मिलेगी।

योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका खरीफ 2026-27 के लिए संबंधित पोर्टल पर पंजीयन हो तथा जिनसे समितियों/लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड ने धान या बीज निगम ने धान बीज उपार्जित किया हो। एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन अनिवार्य होगा। बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से की जाएगी। जहां डीसीएस का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर सहायता दी जा सकेगी। ग्रीष्मकालीन धान की फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।

आदान सहायता राशि किसान के उपलब्ध कराए गए आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी। किसान धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय निर्धारित प्रारूप में योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे। जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।

 कोरबा । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया गया। निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया गया है। इस अवधि में 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से भी निर्धारित प्रारूप में अग्रिम आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

कोरबा जिले में प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन की स्थिति में कुल 1,211 मतदान केंद्र हैं। जिले में कुल 8,27,041 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 4,13,247 पुरुष, 4,13,781 महिला और 13 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी माधुरी सोम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से अमीलाल चौहान, बहुजन समाज पार्टी से त्रिवेणी भास्कर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद साहिद, आम आदमी पार्टी से रिचर्ड डी. लोगन तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्वाचन पर्यवेक्षक दीनदयाल भारद्वाज उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम और निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग की आवश्यकता से अवगत कराया। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने पुनरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग देने पर सहमति जताई। आम मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला कार्यालय एवं विधानसभा स्तर पर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है।

 कोरबा । पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पसान-चंद्रोटी रोड से तुलबुल मार्ग पर बृहद पुल निर्माण के लिए राज्य शासन ने 591.49 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। पुल की लंबाई 100 मीटर होगी।

पुल बनने से तुलबुल, धनुहारपारा, अहीरपारा, बघिनडांड, पंडरीपानी और करी सहित आसपास के गांवों के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों का आवागमन सुगम होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनेगी।

पसान में प्राथमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं, जहां आसपास के गांवों के विद्यार्थी भी पढ़ने पहुंचते हैं। यहां कृषि उपज मंडी, तहसील कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पुल निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को इन सुविधाओं तक आने-जाने में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य शासन की यह स्वीकृति क्षेत्र के विकास और ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में जिले के नोडल अधिकारियों के साथ खाद्य, कृषि, सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और मार्कफेड के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की नीति के अनुरूप पूरी पारदर्शिता से की जाए। किसानों को धान विक्रय के लिए किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंजीयन से छूटे किसानों की समस्या भी सुनी जाए और उनके प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाएँ।

कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी।  समयबद्ध खरीदी और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष अवधि में बदलाव किया गया है। टोकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 15 जनवरी तक किसानों की सुविधा के लिए 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी। जिले में कुल 53,475 पंजीकृत किसान हैं। उन्होंने इस वर्ष शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी उन्हें बेचे गए धान के अंतर की राशि उनके खाते में धान उपार्जन की राशि के साथ हस्तांतरित की जाएगी।

खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट दें

धान की आवक सामान्यतः सुबह से शुरू हो जाती है। इसे देखते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी नोडल अधिकारियों को सुबह 8.30 बजे तक अपने-अपने उपार्जन केंद्रों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। समिति प्रबंधक, उपार्जन केंद्र प्रभारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आपस में समन्वय बनाकर काम करें। खरीदी शुरू होने से कम से कम दो दिन पहले केंद्रों की सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाएँ।

नोडल अधिकारियों को चेकलिस्ट के अनुसार अपने केंद्रों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, इंटरनेट, यूपीएस और जनरेटर की उपलब्धता तथा कार्यशील स्थिति जाँची जाएगी। इस वर्ष जिले में शुरू किए गए आठ नए धान खरीदी केंद्रों का विशेष रूप से निरीक्षण करने को कहा गया। इन केंद्रों में कंप्यूटर सेट उपलब्ध होने के साथ खरीदी से जुड़ी सभी डिजिटल व्यवस्थाएँ चालू हालत में रहनी चाहिए।

कलेक्टर ने कहा कि केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी जाँची जाए। जहाँ कैमरे या अन्य व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, वहाँ वास्तविक स्थिति रिपोर्ट में दर्ज कर तत्काल अवगत कराया जाए। खरीदी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी और ई-आई के माध्यम से की जाएगी। ई-गेट पास ऐप में भी आवश्यक जानकारी समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

’केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल, बोरी सहित वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं’

कलेक्टर दुदावत ने स्पष्ट किया कि सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल से ही धान खरीदा जाएगा। पारंपरिक पंसारी और बाट से तौल की व्यवस्था कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों का माप-तौल विभाग से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी उपकरण पर सत्यापन का ठप्पा और समिति के पास उपलब्ध प्रमाणपत्र की जाँच करें।

मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किसान से निर्धारित सीमा से अधिक धान नहीं लिया जाएगा। बोरी सहित कुल वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने केंद्रों में इस वजन सीमा का सूचना-पत्र ऐसी खुली और स्पष्ट जगह पर लगाने को कहा, जहाँ किसानों और अन्य लोगों को आसानी से दिखाई दे। खरीदी के दौरान स्टैक में रखे बोरों का रैंडम वजन भी कराया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन पाए जाने पर संबंधित समिति और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

’बायोमेट्रिक से होगी खरीदी, टोकन और बारदाने का अलग-अलग रिकॉर्ड’

कलेक्टर दुदावत ने निर्देशित किया कि धान खरीदी किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामित व्यक्ति के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद धान खरीदी के निर्देश दिए। धान खरीदी के लिए किसान किताब की आवश्यकता नहीं होगी। टोकन जारी करते समय टोकन रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए और बारदाने जारी करने का हिसाब अलग रजिस्टर में रखा जाए। किसान के टोकन के अनुसार ही बारदाने जारी किए जाएँ और हर प्रविष्टि का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

कलेक्टर दुदावत ने बताया कि बारदानों के लिए निर्धारित 50रू50 अनुपात का पालन किया जाए। नए बारदानों की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव की संभावना को देखते हुए पीडीएस बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति जाँची जाए। टूटे, अस्पष्ट या बिना स्टेंसिल वाले बारदानों की सूचना तत्काल दी जाए। बारदानों पर स्टेंसिल लगाने का काम सुबह 8 बजे से प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि किसानों को खरीदी के दौरान विलंब न हो।

’हर शनिवार भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी के संदेह पर तत्काल सूचना’

नोडल अधिकारी सत्यापन ऐप का नियमित उपयोग करें और प्रत्येक शनिवार को उपार्जन केंद्रों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। खरीदी के दौरान किसी कमी, अनियमितता या गड़बड़ी का संदेह होने पर उसे अनदेखा न करें। संबंधित तहसीलदार अथवा पुलिस अधिकारी की मदद लें और आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी के व्हाट्सऐप समूह में सूचना दें। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचकर जाँच करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि नोडल अधिकारी किसी दबाव में आकर कार्य न करें और किसी भी समस्या की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को दें।

’पर्याप्त हमाल, अलग-अलग कार्यदल और बारिश से बचाव की व्यवस्था’

उपार्जन केंद्रों में हमालों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी और स्टैकिंग के काम के लिए अलग-अलग कर्मचारी लगाए जाएँ, ताकि दोनों कार्य समय पर पूरे हों। किसान को स्टैकिंग के काम में नहीं लगाया जाएगा। खरीदी बंद होने के बाद धान की सिलाई और स्टैकिंग का कार्य शुरू कर उसी दिन पूरा करने का प्रयास किया जाए। स्टैकिंग सूर्यास्त से पहले पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारण से उसी दिन स्टैकिंग पूरी न हो सके तो अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाए।

कलेक्टर दुदावत ने कहा कि किसान अपनी बोरी में धान लेकर आएँ तो उसे सीधे उपार्जन केंद्र के बारदानों में न पलटें। पहले धान की ढेरी बनाई जाए और उसके बाद धान को जारी किए गए बारदानों में भरा जाए। नए केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाई जाए और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए।

धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसलिए केंद्रों में पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध रहें, ताकि धान के स्टैक बारिश से सुरक्षित रहें। कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि तिरपाल से ढकने की व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए और धान को खुले में छोड़ने की स्थिति न बने।

’किसानों के लिए बैठने, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा’

केंद्रों में किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाएँ। केंद्र परिसर और आसपास स्वच्छता बनाए रखी जाए। स्वच्छता समूहों के माध्यम से नाश्ते के स्टॉल लगाने की व्यवस्था पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी के पहले दिन केंद्रों पर आने वाले किसानों का स्वागत और उत्साहवर्धन किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समिति प्रतिनिधियों और सदस्यों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।

’किसानों को योजना की जानकारी दें, बिचौलियों से दूर रहने की अपील करें’

कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों से कहा गया कि किसान इस व्यवस्था को समझें और किसी बिचौलिए, कोचिए या दलाल के माध्यम से धान बेचने के लिए प्रेरित न हों। किसान सीधे उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करें।

बैठक में भूमि रकबे के आधार पर किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। कलेक्टर ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को टोकन लेने में सहयोग देने के निर्देश दिए। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भी धान खरीदी सामान्य रूप से जारी रखने तथा वहाँ से धान के उठाव के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सजगता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी से खरीदी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की नीति का दुरुपयोग न हो और किसान को धान बेचने में किसी तरह की समस्या न आए। नियमों के उल्लंघन या लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उमकार यादव, डिप्टी कलेक्टर  तुलाराम भारद्वाज, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव,  डीएमओ ऋतुराज देवांगन, उप पंजीयक सहकारिता मिंज, सीसीबी सुशील जोशी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 सड़क, सामुदायिक भवन और पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्यों से क्षेत्रवासियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

कोरबा, 11 नवंबर 2026

कोरबा शहर के अंतर्गत मोतीसागरपारा में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। उद्योग मंत्री एवं कोरबा विधायक श्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य और महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई।

इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में सड़क, सामुदायिक भवन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

भूमिपूजन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7, धनुहार मोहल्ला में जयसिंह सनवाल के घर से तारा चंद्र श्रीवास के घर तक 7 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 8, सीतामणी मोतीसागरपारा में 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। इसी वार्ड में पूर्व पार्षद बंशीलाल महिलांगे के घर के सामने से कुष्ठ आश्रम एवं प्राथमिक शाला जाने वाले मुख्य मार्ग पर 8 लाख रुपये की लागत से सड़क बनाई जाएगी।

सीबीडी प्लांट एरिया, बरबसपुर में 2 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड, रिटेनिंग वॉल, बॉक्स कलवर्ट, पीचिंग, बोरवेल, पीएंडएफ तथा हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट से जुड़े कार्य किए जाएंगे।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वार्ड क्रमांक 10, वैष्णो दरबार रेलवे लाइन बस्ती में 20 लाख 98 हजार रुपये की लागत से डीआई मुख्य पाइपलाइन को 150 मिमी व्यास की वितरण पाइपलाइन से जोड़ने और उसके विस्तार का कार्य होगा। वार्ड क्रमांक 14 में ओचटी के पीछे से अमरावपारा एवं रेलवे कॉलोनी तक 38 लाख 23 हजार रुपये की लागत से 450 मिमी व्यास की मुख्य पाइपलाइन से वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इन कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में कम दबाव की पेयजल समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत कर धरातल पर उतारा जा रहा है। हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचे।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, पार्षद श्रीमती रूबी देवी सागर सहित अन्य पार्षदगण, बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

 कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षों में किसानों की सुविधा के लिए कोरबा जिले में 8 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा भेजी गई सूची में केंद्रों के नाम और उनसे जुड़े गांवों का निर्धारण किया गया है।

नवापारा (सि.) केंद्र से नवापारा, पाल ढुरेना, कोठीखर्रा, सरपता, सिमगा, गड़रा, जामकछार और घोंसरा गांव के किसान जुड़ेंगे। परला केंद्र में कापनपारा, धुवापुर, चोटिया, परला, बनिया, भुजंगकछार, मड़ई, लमना, लाद, लालपुर और हड़मोरा गांव शामिल हैं। परसदा केंद्र से परसदा, बापापुती और शिवपुर के किसान लाभान्वित होंगे।

डोडकी केंद्र में टाड़पखना, डोडकी, नवापारा, नानबांका, बहनाईपुर, बड़ेबांका, मदनपुर, सगुना, भोंडकछार, भेलवाटिकरा और पटपरा गांव शामिल हैं। ढोलपुर केंद्र से जोरहाडबरी, खमरिया, ढोलपुर और पथरी; पुरेना केंद्र से पुरेना, खरहरी और जर्वे; चोड़ा केंद्र से चोढ़ा, अंडीकछार और रामपुर; जबकि मुढ़ाली केंद्र से मुढ़ाली और कटसीरा गांव के किसान जुड़े रहेंगे।

नए केंद्र शुरू होने से किसानों को धान बेचने के लिए दूरस्थ केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे आवागमन में लगने वाला समय और परिवहन खर्च कम होगा। नजदीकी केंद्र उपलब्ध होने से धान विक्रय की प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी और खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

 कोरबा । पुलिस अधीक्षक कोरबा के अन्तर्गत आने वाले थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थ  के नष्टीकरण हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति गठित की गई है। एनडीपीएस के प्रकरणों में नष्टीकरण हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कर थाना के द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची तथा मूल प्रपत्र समिति को प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत नष्टीकरण योग्य 29 प्रकरणों  में जप्त मादक पदार्थ शामिल है।  समिति द्वारा नष्टीकरण योग्य मादक पदार्थों को 23 नवम्बर को प्रातः 11 बजे बाल्को पावर प्लांट के भट्ठी ( Furnace    ) में विधिवत जलाकर नष्टीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त तिथि को चयनित स्थल में गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्यवाही समिति के सदस्यों के समक्ष पंचनामा तैयार कर की जाएगी।

 कोरबा । आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों की नियमित निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी क्रम में 30 सितंबर 2026 को कटघोरा स्थित हरिकृष्णा केयर हॉस्पिटल ( HOSP22P147364    ) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच दल ने अस्पताल में कई अनियमितताएं पाईं। इनमें मरीजों के परिजनों से नगद राशि लिए जाने संबंधी बयान, भर्ती अभिलेखों में गलत मोबाइल नंबर दर्ज होना, भर्ती फाइलों में दर्ज 68 मोबाइल नंबरों का गलत अथवा उपयोग में नहीं होना, नवजात शिशुओं के उपचार से संबंधित अनियमितताएं तथा पैथोलॉजी और अल्ट्रासोनोग्राफी से जुड़े अभिलेख उपलब्ध न होना शामिल है।

इन अनियमितताओं के संबंध में अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं तथ्यों के अनुरूप नहीं पाया गया। मरीजों से संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं सामने आईं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी ने बताया कि अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2026 में जारी दिशा-निर्देशों की कंडिका 6.4.1 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत हरिकृष्णा केयर हॉस्पिटल, कटघोरा का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीयन एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि में अस्पताल को योजना के तहत नए मरीज भर्ती नहीं करने तथा अस्पताल एवं परिसर से योजना से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

 कोरबा । आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए पहले नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने, बार-बार आने-जाने और अपना समय व धन खर्च करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु पहल से शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है। अब च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन रही है।

पाली तहसील अंतर्गत ग्राम नांनबांका निवासी सुश्री पायल नेटी, पुत्री  भगवान सिंह नेटी, को भी इस सुविधा का लाभ मिला। उन्होंने 30 सितंबर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम सुतर्रा स्थित अशोक च्वाइस सेंटर के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन के महज तीन दिन बाद, 3 अक्टूबर को उनका आय प्रमाण पत्र जारी हो गया। कम समय में प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें अनावश्यक भागदौड़ और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली।

पायल नेटी अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं, “पहले आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था। आने-जाने में समय लगता था और पैसे भी खर्च होते थे। अब च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन करने पर मुझे केवल तीन दिन में आय प्रमाण पत्र मिल गया। इसके लिए न तो अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ी और न ही बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। इससे मेरे समय और धन दोनों की बचत हुई है।”

पायल के अनुसार, सेवा सेतु के माध्यम से जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हुई है। च्वाइस सेंटर के जरिए आवेदन की सुविधा मिलने से लोगों को अपने आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे शासकीय सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच बढ़ रही है और उनका समय भी बच रहा है।

सेवा सेतु की इस पहल की सराहना करते हुए पायल नेटी एवं उनके पिता  भगवान नेटी ने बताया सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ लेना पहले की तुलना में काफी सरल हुआ है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर महज तीन दिनों में आय प्रमाण पत्र जारी होना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। उन्होंने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा, “सरकार की इस पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है। कम समय में जरूरी प्रमाण पत्र मिल जाने से भागदौड़ कम हुई है और समय व धन की बचत भी हो रही है। मैं चाहती हूं कि ऐसी सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जनसुविधा को प्राथमिकता देने वाली इस पहल के लिए उन्होंने  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।

 कोरबा । रबी सीजन 2026-27 में रासायनिक उर्वरकों का पारदर्शी और सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिले में आज से ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (एफएफएस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से टोकन आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत किसान मोबाइल ऐप से खाद की प्री-बुकिंग कर ई-टोकन प्राप्त कर सकते हैं। दुकान पर टोकन का क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद उर्वरक दिया जाएगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना, वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। एफएफएस सॉफ्टवेयर के जरिए विक्रेताओं के स्टॉक, उर्वरक की प्राप्ति, दैनिक बिक्री और शेष उपलब्धता का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, एनपीके सहित अन्य उर्वरकों की बिक्री और स्टॉक की जानकारी के आधार पर अधिकारी मांग, आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा कर सकेंगे।

जिले के किसान आधार कार्ड या फार्मर आईडी की सहायता से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान घर बैठे खाद की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित दुकान पर टोकन का क्यूआर कोड स्कैन कराना जरूरी होगा। निर्धारित समय में स्कैन नहीं कराने पर बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी। किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

आज मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-टोकन जारी किए गए। नई प्रक्रिया के तहत उर्वरक प्राप्त करने वाले किसानों ने व्यवस्था को सहज बताया। इसके सुचारू संचालन के लिए कृषि विभाग और सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से एफएफएस ऐप के माध्यम से ही खाद की बुकिंग और खरीदी करने की अपील की है। ऐप पर टोकन बनाने में किसी प्रकार की समस्या आने पर किसान नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या सहकारी समिति के अधिकारियों-कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

 कोरबा । कोरबा शहर के घन्टाघर चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर ओपन आडिटोरियम परिसर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 

इसी कड़ी में जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जिले के विकास प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। जिले के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, युक्तियुक्त करण एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार, जल जीवन मिशन अंतर्गत लगे नल, पहाड़ी कोरवाओं के युवा बेरोजगारों को मिली नौकरी के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं के लाभ से जीवन में आए बदलाव को बताया गया।

स्टॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित  मासिक पत्रिका जनमन सहित अन्य ब्रोसर,पाम्पलेट व पत्रिकाओं का वितरण भी आमनागरिको को किया गया। यहाँ से शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर युवाओं द्वारा बताया गया कि जनमन जैसी पत्रिका उनके लिए बहुत उपयोगी है। पत्रिका में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी होती है। जो कि  प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में  काम आती है। साथ ही आमजनों को स्टॉल में लगी फोटो प्रदर्शनी के माध्यम अनेक विभागीय योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। जिससे वे उन योजनाओं से जुड़कर निश्चित ही लाभांवित होंगे। राज्योस्थल पर महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आदिम जाति विकास, वन, कृषि, मछली पालन, क्रेडा स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, रेशम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य विभागों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। नागरिक इन स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

 कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन तथा नगर पालिक निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निहारिका स्थित मधु स्वीट्स से खोवा तथा टीपी नगर स्थित न्यू दिल्ली स्वीट्स से काजू कतली का नमूना जाँच के लिए लिया गया। खाद्य मानकों का पालन नहीं करने पर निहारिका स्थित रवि डेयरी पर 3,000 रुपये और लल्ला कैफे पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीपी नगर स्थित नेचुरल स्वीट्स पर 3,000 रुपये तथा सुगर क्राउन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

 कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत जिला कोरबा में पंच के 19 रिक्त पदों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। नामावली पर दावा-आपत्तियां 23 से 30 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त की जा रही हैं।

निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और गुणवत्ता का सतत मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने जिला कोरबा हेतु प्रमोद कुमार गुप्ता, अपर कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किया है। गुप्ता ने 28 अक्टूबर को जिले के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए रिक्त पदों वाले विकासखंड क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड कोरबा की ग्राम पंचायत कुकरीचोली के वार्ड क्रमांक 3 का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कुकरीचोली के प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रधान पाठक ईश्वर प्रसाद यादव से चर्चा कर वार्ड क्रमांक 3 के निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने प्रारूप-क-1 में प्राप्त दावा-आपत्तियों, मूल एवं पूरक निर्वाचक नामावली में दर्ज वार्डों, मकानों और मतदाताओं की संख्या का मौके पर मिलान एवं सत्यापन करने तथा परिशिष्ट-तीन के अनुसार आधार पत्रक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक वार्ड की निर्धारित सीमा में आने वाले मतदाताओं के नाम उसी वार्ड की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में शामिल हों। दावा-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रचार-प्रसार करने और उनके निराकरण के लिए प्रकरण रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए गए।

निरीक्षण के बाद प्रेक्षक गुप्ता ने जिला निर्वाचन कार्यालय, सामान्य शाखा, कोरबा में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर माधुरी सोम ठाकुर के साथ बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।