कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में तथा अपर कलेक्टर  ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर  टी.आर. भारद्वाज के निर्देशन में कोरबा जिले में व्यापक रूप से संचालित किये जा रहे ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के सुचारु  क्रियान्वयन के लिए कोरबा जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के सैकड़ों युवा छात्र-छात्राएं जुटेंगे और जिले की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर रूपी प्राचीन पाण्डुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सोमवार,27 अप्रैल को शासकीय ई. व्ही. पी. जी. कॉलेज कोरबा में ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के जिला समन्वयक  सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में सभी शासकीय- अशासकीय महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिला समन्वयक  सतीश प्रकाश सिंह ने में व्यापक रूप से चलाये जा रहें पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के बारें में विस्तार से बताया तथा प्राचार्यगणों, सहायक प्राध्यापकों की जिज्ञासा का समाधान किये।

बैठक में ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण मिशन के जिला समन्वयक  सतीश प्रकाश सिंह ने उपस्थित सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, सहा. प्राध्यापकों को भारत की शाश्वत पाण्डुलिपि विरासत को डिजिटल संरक्षण कर बचाने के महाभियान ज्ञानभारतम मिशन में महाविद्यालयों के छात्र -छात्राओं को जोड़कर युवाशक्ति का प्राचीन धरोहर रूपी पाण्डुलिपियों को डिजिटल संरक्षित करने में योगदान देने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने इसके लिए सभी महाविद्यालय में एक सहायक प्राध्यापक को प्रभारी नियुक्त कर, प्रत्येक महाविद्यालय से एनएसएस, एनसीसी विंग सहित जिज्ञासु एवं रूचि रखने वाले 50 युवा छात्र-छात्राओं को ज्ञानभारतम यूथ टीम कोरबा में जोड़ने के लिए कहा।

बैठक में  सिंह ने प्राचीन पाण्डुलिपियों को ज्ञानभारतम एप के माध्यम से डिजिटल संरक्षण किए जाने के सभी स्टेप्स को बताया तथा प्राचार्यगणों से अपने महाविद्यालयों के युवा छात्र -छात्राओं को ऑनलाइन मोड पर समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कहा।

बैठक में शासकीय ई.व्ही.पी. जी. कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रेणुबाला शर्मा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एल. एन. कँवर, डॉ. बी. एल. साय, डॉ. अमोला कोर्राम, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. पापिया चतुर्वेदी, सहा. प्राध्यापक बलराम कुर्रे, मधु कँवर सहित विभिन्न महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,व्याख्याता उपस्थित थे।

कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर लागू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 कोरबा जिले में आशा की किरण बनकर उभरी है। वर्षों से लंबित बिजली बिलों का बोझ ढो रहे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना आर्थिक राहत के साथ-साथ मानसिक सुकून भी प्रदान कर रही है। इस योजना का सबसे प्रभावशाली असर तीन आम परिवारों-रूपा बाई, कुमार साय और संतोष यादव के जीवन में साफ दिखाई देता है।

कोरबा जिले के दीपका वितरण केंद्र की बीपीएल उपभोक्ता रूपा बाई पर ₹62,906 का बकाया था, जो उनके लिए लगातार बढ़ती चिंता का विषय बन चुका था। समाधान योजना ने उनके जीवन में नए सवेरे की तरह प्रवेश किया। योजना के अंतर्गत उन्हें ₹32,200 की बड़ी छूट मिली। बाकी ₹35,706 का भुगतान कर उन्होंने वर्षों का बकाया समाप्त कर लिया। अब वे निश्चिंत हैं और नियमित भुगतान के लिए प्रेरित भी।

नकटीखार, भैसमा क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता कुमार साय की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। ₹1,01,315 का बकाया उनके परिवार के लिए भारी चुनौती बन चुका था। समाधान योजना के तहत उन्हें ₹40,265 की राहत मिली। उन्होंने शेष ₹61,049 का भुगतान कर अपना बिजली कनेक्शन नियमित कराया। वे बताते हैं कि यदि यह योजना न आती, तो बकाया चुकाना लगभग असंभव था।

छुरी निवासी संतोष यादव भी इस योजना के एक महत्वपूर्ण लाभार्थी हैं। उन पर ₹10,413 का बकाया था। पंजीयन के बाद उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत छूट प्राप्त हुई और उनका पूरा बकाया समाप्त हो गया। उनके अनुसार, यह योजना सामान्य परिवारों को वास्तविक सहायता पहुंचाने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है, बल्कि यह आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रही है। योजना की सफलता का दायरा भी व्यापक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ओ एंड एम डिवीजन कोरबा में 24,986 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया। इन पर कुल ₹62.66 करोड़ का बकाया था, जिसमें से ₹36.63 करोड़ की छूट प्रदान की गई। अब तक ₹2.71 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है, जिससे विभाग को भी राजस्व संग्रह में मजबूती मिली है और उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है।

विभाग द्वारा बिलासपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऑन-द-स्पॉट पंजीयन कर उपभोक्ताओं को तत्काल राहत दी जा रही है। बीपीएल, घरेलू तथा कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिभार में शत-प्रतिशत और मूल राशि में भी निर्धारित प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना निश्चित रूप से उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की नई राह बन रही है, जो वर्षों से बकाया बिलों के बोझ तले दबे थे। रूपा बाई, कुमार साय और संतोष यादव की यह यात्रा बताती है कि यह योजना न केवल राहत देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है।

कोरबा । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से एक सार्थक एवं जनहितकारी पहल के रूप में संपन्न हुआ। जिले के शहरी तथा दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए और अपनी विभिन्न समस्याएं व मांगें प्रस्तुत कीं। कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना तथा संबंधित विभागों को प्रकरणों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। आज के जनदर्शन में कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। ग्राम कोथारी के विजेन्द्र पाटले ने सूदखोरी के आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होने तथा उरगा पुलिस की कार्यशैली के संबंध में शिकायत की। ग्राम रौनाढाप के बंशीलाल ने आरबीसी 6-4 अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। नीलम सोनी, श्रीया स्व-सहायता समूह ने गढ़कलेवा कटघोरा में टेंट की जगह स्थायी शेड निर्माण की मांग रखी। ग्राम पंचायत सतरेंगा की सरपंच बंधन बाई ने पहाड़ी कोरबा बस्ती छातासरई से खोखराआमा तक सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर शिकायत की। ग्राम बांधाखार की सुनंदा पटेल ने फसल सर्वेक्षण कार्य में लंबित भुगतान राशि दिलाने की मांग की।

ग्राम कुरूडीह के शांतिलाल ने सीमांकन संबंधी समस्या प्रस्तुत की। पाली के लालसिंह पैकरा ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम कोराई-सतरेंगा के बालीराम ने वन अधिकार पट्टा अंतर्गत प्राप्त भूमि को खरीद-फरोख्त के नाम पर हड़पने की शिकायत की और भूमि वापसी की मांग रखी। ग्राम सुतर्रा के चंदन सिंह ने हल्का पटवारी द्वारा गलत सीमांकन किए जाने की शिकायत की। ग्राम पोलमी के खिलावन डिक्सेना ने बिजली विभाग उड़नदस्ता टीम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। ग्राम नेवसा की खीक बाई ने अपनी भूमि का सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम देवरमाल के राजेश भारद्वाज ने पटवारी को हटाने की मांग की, वहीं ग्राम चचिया के फूलसिंह ने भारतमाला सड़क निर्माण के प्रभावित क्षेत्र में बोर के मुआवजा राशि की मांग उठाई।

कलेक्टर ने सभी प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ  दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल एवं  ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर  तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर जिले में “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के तहत 27 अप्रैल से 11 मई तक पन्द्रह दिवसीय सघन जांच अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक युक्त दवाओं और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जी दुकानों, चाय एवं गुपचुप विक्रेताओं, गन्ना रस एवं जूस सेंटर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स विक्रेताओं तथा डेयरी उत्पाद निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सख्त जांच की जा रही है, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

अभियान के प्रथम दिन गुपचुप, चाट, जूस तथा गन्ना रस विक्रेताओं की सघन जांच की गई और सभी विक्रेताओं को खाद्य सामग्री में स्वच्छता बनाए रखने, निषिद्ध खाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने तथा केवल खाद्य-ग्रेड बर्फ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

औषधि प्रकोष्ठ के अंतर्गत सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। अभियान के पहले चरण में कोरबा ब्लॉक के प्रसाधन सामग्री के थोक एवं चिल्हर विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत उत्पादों के उचित संधारण के निर्देश दिए गए। साथ ही कॉस्मेटिक उत्पादों की एक्सपायरी तिथि की जांच कर ही विक्रय करने तथा सभी उत्पाद वैध बिल के साथ क्रय कर उनके अभिलेख संधारित करने के निर्देश भी दिए गए।

यह अभियान छह चरणों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसाधन सामग्री विक्रेताओं, थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं तथा वैक्सीन संधारण करने वाले शासकीय एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही कोटपा के तहत चालानी कार्यवाही, नशीली औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु मेडिकल स्टोर्स की जांच तथा जनजागरूकता गतिविधियाँ भी संचालित की जाएंगी।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा है कि यह अभियान जनस्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

अभियान के दौरान दीपक ट्रेडर्स रानी रोड, वृंदावन एजेंसी, कन्हैया एजेंसी दर्री रोड, खूबसूरत कॉस्मेटिक शॉप, श्रुति श्रृंगार, ज़ी महासेल निहारिका, इंडिया सेल निहारिका रोड, संजरी बैंगल्स मेन रोड तथा मोहन्नम एजेंसी टीपी नगर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी जांच की गई।

अभियान 11 मई तक जारी रहेगा, जिसके दौरान जिले भर में व्यापक स्तर पर जांच और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

कोरबा । कलेक्टर  कुणाल दुदावत के निर्देशन में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर  ओंकार यादव ने सक्ती जिले के ग्राम सिंघीतरई में हुई दुर्घटना के मद्देनज़र सभी प्रतिष्ठानों को सतर्क रहने तथा औद्योगिक एवं पावर प्लांट सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोरबा एक औद्योगिक जिला है, यहाँ सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सुरक्षा नियमों के प्रति कठोरता आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सभी आवश्यक उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध और सुचारू रूप से कार्यरत होनी चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए सभी उद्योग आवश्यक सावधानियाँ एवं सुरक्षा व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों और पावर प्लांट में सुरक्षा संबंधी जो भी कमियाँ हैं, उन्हें तुरंत सुधारें। उन्होंने अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म, मशीनों का उचित संचालन, उपकरणों का रखरखाव, बॉयलर, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा मापदंड तथा कचरा प्रबंधन आदि के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने दुर्घटना की स्थिति में रेड, ग्रीन और येलो जोन निर्धारित करने का सुझाव दिया। साथ ही आपात स्थिति के दौरान संपर्क किए जाने वाले अधिकारियों, अस्पताल तथा अन्य आवश्यक नंबरों को कार्यस्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं पावर प्लांट में तकनीकी प्रक्रियाओं एवं कार्यों का सतत निरीक्षण अनिवार्य है। वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एएसपी, डस्ट कलेक्शन सिस्टम, फिल्टर, जल छिड़काव व्यवस्था होनी चाहिए।

अपर कलेक्टर ने बताया कि कलेक्टर ने वाहन चालकों सहित अन्य जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की आँखों की जाँच कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। इसके लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शिविर लगाकर आँखों एवं अन्य बीमारियों की नियमित जाँच करानी होगी। सभी प्रतिष्ठानों को जल संरक्षण के लिए वाटर स्ट्रक्चर निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधरोपण करने के निर्देश भी दिए गए।

उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,  विजय सिंह पोटाई ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर बड़ी दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनसे सीख लेते हुए भविष्य की घटनाओं को रोकने हेतु सजग रहना होगा। मॉकड्रिल का उद्देश्य भी यही है कि हम दुर्घटना से बचाव एवं राहत कार्यों के लिए कितने तैयार हैं।

उन्होंने औद्योगिक एसओपी, टूल बॉक्स, पीपीई किट, हेलमेट, सुरक्षा जूते, ऊंचाई पर कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण, मैनुअल हैंडलिंग, लिफ्टिंग मशीनों का उपयोग, फायर सेफ्टी, हाउस कीपिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ड्राइवर सेफ्टी, मोटर सेफ्टी, हीट स्ट्रेस, आपातकालीन नियंत्रण, ओवरहेड क्रेन सेफ्टी, प्रशिक्षण मॉड्यूल, खुले गड्ढों की बेरिकेडिंग, चिकित्सक की उपस्थिति तथा सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति सहित सभी सुरक्षा मानकों की विस्तार से जानकारी दी।

आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर  तुलाराम भारद्वाज ने जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने, आपदा की स्थिति में बचाव कार्य, कम्युनिकेशन प्लान तथा स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दूसरों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उद्योगों को सुरक्षा मानकों पर किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए।

उद्योग विभाग के अधिकारी  विजय कारे ने नई उद्योग नीति के तहत उद्योग स्थापित करने पर शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी की जानकारी देते हुए सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने को कहा।

श्रम अधिकारी  नितीश विश्वकर्मा ने मजदूरों के वेतन भुगतान, सुविधाओं, ईपीएफ, ईएसआईसी लाभ एवं आपात स्थिति में मुआवजा भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देश उद्योगों को प्रदान किए।

बैठक में कोरबा जिले के एनटीपीसी, बालको, एसईसीएल, अडानी, सीएसईबी, इंडियन ऑयल, मारुति सहित जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कोरबा । औद्योगिक नगरी कोरबा में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जब एचटीपीपी का ग्राम झाबू स्थित राखड़ डेम अचानक ढह गया। इस हादसे में मौके पर काम कर रहा एक जेसीबी ऑपरेटर मशीन सहित राख के भारी मलबे और दलदल में समा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है।

राख का सैलाब बना जानलेवा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डेम के एक हिस्से पर लंबे समय से दबाव बना हुआ था। अचानक दीवार का हिस्सा भरभराकर गिर गया और राख का सैलाब तेज़ी से बहने लगा। उसी दौरान वहां जेसीबी चला रहा ऑपरेटर संभल भी नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में मलबे में दब गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन राख का दलदल इतना गहरा था कि कोई मदद नहीं कर सका।

देर से शुरू हुआ रेस्क्यू, हालात गंभीर
हादसे की सूचना मिलते ही प्रबंधन और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि राहत कार्य शुरू होने में देरी हुई। प्रशासनिक अमला और बचाव दल अब मौके पर जुटा है, लेकिन राख के भारी जमाव के कारण ऑपरेटर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है।

लापरवाही के आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों और मजदूरों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि डेम की जर्जर हालत को लेकर पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मरम्मत कार्य में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है।

सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर कोरबा के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राखड़ डेम से जुड़े हादसे पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए।

फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे व जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं और राहत कार्य जारी है।

कोरबा । जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा द्वारा स्थानीय एक होटल में उद्यमिता जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उपस्थित युवाओं को बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से वे किस प्रकार अपना स्वयं का उद्योग या व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत बैंक ऋण, सब्सिडी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विस्तारपूर्वक प्रदान की गई। वहीं पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपलब्ध सहायता, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग की रूपरेखा सरल एवं सहज भाषा में समझाई गई। शिविर में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम ने युवाओं में स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाई तथा उन्हें अपने व्यवसाय की संभावनाओं को मूर्त रूप देने हेतु प्रोत्साहित किया।