कोरबा । कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा अंतर्गत पोड़ीबहार वार्ड निवासी रामानंद बिंझवार के लिए अपना पक्का घर बनाना लंबे समय से एक सपना था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण वे कच्चे मकान को पक्का नहीं बना पा रहे थे। बरसों तक परिवार को उसी मकान में रहना पड़ा, जहाँ बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और दीवारें उखड़ने लगती थीं। घर का परस खराब होने से भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की जानकारी मिलने पर रामानंद ने नगर पालिक निगम कोरबा में आवेदन जमा किया और योजना से जुड़ी जानकारी लेते रहे। योजना में नाम आने के बाद उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा किए। इसके पश्चात उनके खाते में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि पहुंची। किस्त मिलने से पक्का घर बनाने की उनकी उम्मीद को बल मिला।

आवास निर्माण के लिए योजना की किस्तें प्राप्त होने के साथ रामानंद ने अपना पक्का मकान तैयार कराया। अब वे ऐसे घर में रह रहे हैं, जहाँ बारिश के दौरान छत से पानी टपकने और दीवारों के खराब होने जैसी परेशानियों से राहत मिली है। वर्षों से कच्चे मकान में रहकर झेली कठिनाइयों के बाद पक्का घर उनके परिवार के लिए सुरक्षित और बेहतर जीवन का नया आधार बना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से रामानंद बिंझवार का पक्का घर बनाने का सपना पूरा हुआ। वे इस सहयोग के लिए शासन और नगर पालिक निगम कोरबा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

 कोरबा । जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पिपरिया के किसान प्यारे लाल खेती-किसानी के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। खेती में बढ़ती लागत और समय पर आवश्यक संसाधन जुटाने की चुनौती के बीच कृषक उन्नति योजना से मिली सहायता ने उन्हें बड़ी राहत दी।

योजना के अंतर्गत उनके खाते में ₹1,50,000 की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्राप्त हुई। इस आर्थिक सहयोग से उन्हें खेती से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और आगामी कृषि कार्यों की तैयारी करने में मदद मिली। आर्थिक संबल मिलने से परिवार की स्थिति में भी सुधार आया और खेती को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का भरोसा बढ़ा। प्यारे लाल के लिए यह सहायता केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि मेहनत से खेती करने के उनके संकल्प को मजबूत करने वाला सहारा बनी है। कृषक उन्नति योजना जैसी पहल किसानों को सहयोग देकर उनकी आजीविका को स्थिर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 कोरबा । जिला पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति की बैठक शनिवार, 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों और एजेंडों पर चर्चा होगी।

बैठक में पाठ्यक्रम, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारियों, शौचालयविहीन विद्यालयों तथा अहाताविहीन विद्यालयों की स्थिति की जानकारी सहित अन्य शैक्षणिक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

 कोरबा । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।

इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाये छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

 पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां-  मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन- 02 नवंबर 2026 तक, प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन- 12 नवंबर 2026, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि- 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक, दावों और आपत्तियों का निराकरण- 28 दिसंबर 2026 तक, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 04 जनवरी 2027

 अभियान की प्रमुख विशेषताएं-

 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं।

 आवेदन प्रक्रिया एवं डिजिटल सेवाएं -

नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (प्रवासी मतदाताओं के लिए 6।), नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन, स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल ( voters.eci.gov.in    ) अथवा  ECINET     मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 मतदान केंद्रों का पुनर्गठन-

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक नहीं रखी जाएगी। साथ ही, मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से 2 किमी के दायरे में तथा भू-तल  पर स्थित होना अनिवार्य किया गया है।

 समावेशी दृष्टिकोण- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बेघर व कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर व जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच अवश्य करें। यदि प्रारूप मतदाता सूची नाम शामिल न हो पाया हो तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (प्रवासी मतदाताओं के लिए 6।), में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अथवा प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी अपात्र नाम को विलोपित/ नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 में तथा संशोधन, स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 निर्धारित है।

 अपील - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के किसी भी निर्णय के विरुद्ध,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ंए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध धारा 24(बी) के तहत सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

ईपिक कार्ड- पंजीकरण के बाद, हर मतदाता ECINET     ऐप के ज़रिए अपना  e&EPIC  डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए मतदाता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ैडै के ज़रिए एक लिंक भेजा जाता है। जो लोग पहले से मतदाता हैं, वे भी  ECINET    मोबाइल एप्लिकेशन या पोर्टल के ज़रिए अपना  e-EPIC     डाउनलोड कर सकते हैं।  EPIC    की एक फिजिकल कॉपी मतदाताओं तक स्पीड पोस्ट या  BLO  (बूथ लेवल ऑफिसर) के ज़रिए पहुँचाई जाएगी।  ECINET    मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी से बात करने के लिए बुक ए कॉल विद बीएलओ में कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते है।

ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी पात्र युवा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु अवश्य आवेदन करें और मतदान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट ूूू www-ceochhattisgarh-nic-in    सीईओ छत्तीसगढ़ के सभी सोशल मीडिया हैण्डल्स पर अधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 कोरबा । चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। विशेष लोक अदालत जिला न्यायालय व तालुका स्तर न्यायालय में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की विशेष पहल के तहत आयोजित इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है। विशेष लोक अदालत की तैयारियों और मामलो के निराकरण को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा श्रीमती नीता यादव की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2026 को न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें न्यायिक पदाधिकारीगण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की सचिव कु0 डिम्पल, शामिल हुए। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा श्रीमती नीता यादव ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों में आपसी समझौते से विवादों का समाधान संभव है। विशेष लोक अदालत पक्षकारों को सरल और सुलभ तरीके से मामले निपटाने का अवसर देती है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को चिंहित कर समय पर आवश्यक कार्यवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग और समझौता वार्ता आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा सु़ मयुरा गुप्ता ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों के आधार पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाए पूरी किये जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। कु0 डिम्पल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा बताया गया है कि स्पेशल लोक अदालत के सफल आयोजन व क्रियान्वयन हेतु बैंक व फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों व अधिवक्तागणो के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। जिससे अधिक से अधिक चेक बाउंस के प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा श्रीमती नीता यादव ने न्यायाधीशगण को निर्देशित किया कि लोक अदालत की सफलता के लिए पक्षकारों को समय पर सूचना देना और उन्हें समझौते के लिए प्रेरित करना सुनिश्चित किया जावे। उन्होंने आम नागरिकों और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत जिनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा व संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते है। पक्षकार प्री-सिटिंग या 21 नवंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में शामिल होकर समझौते के माध्यम से मामले के निपटारे की पहल कर सकते है। इस बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा सुश्री मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा  सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा कु0 डॉली ध्रुव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा कु0 डिम्पल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा कु0 तृप्ति राघव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा कु0 ग्रेसी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा कु0 प्रिया, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा कु0 तृप्ति अग्रवाल उपस्थित रहे।

 मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने किया पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर साइंस एवं कन्वेंशन सेंटर का भूमिपूजन

आधुनिक विज्ञान और तकनीक से रूबरू होंगे के विद्यार्थी
साइंस सेंटर का निर्माण कोरबा के इतिहास में एक नया वैज्ञानिक अध्याय - मंत्री श्री लखन लाल देवांगन

कोरबा अक्टूबर 2026

औद्योगिक नगरी कोरबा के विकास में अब विज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। शहर के रिस्दी रोड पर 25 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा साइंस सेंटर बनाया जाएगा। वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर साइंस एवं कन्वेंशन सेंटर का विधि-विधान से भूमिपूजन किया। अडानी फाउंडेशन के सहयोग से सीएसआर मद के अंतर्गत बनने वाला यह केंद्र विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों और अत्याधुनिक तकनीकों को करीब से समझने का अवसर प्रदान करेगा। यह परियोजना न केवल कोरबा, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की दुनिया से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि साइंस सेंटर का निर्माण कोरबा के इतिहास में एक नया वैज्ञानिक अध्याय लिखेगा। इस केंद्र से जिले के बच्चों सहित पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सीखने के नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी यहां वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से नई-नई चीजों को समझ सकेंगे और चंद्रयान एवं मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग होने वाली तकनीकों के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत-2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति आवश्यक है। साइंस सेंटर जैसी परियोजनाएं बच्चों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाती हैं तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र कोरबा को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा।

प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार की जानकारी देते हुए मंत्री श्री लखन लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है और इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में उद्योग स्थापना की दिशा में धरातल पर कार्य हो रहे हैं। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर पार्क और टेक्सटाइल पार्क जैसी परियोजनाओं के विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि कोरबा तेजी से महानगर के स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। शहर में सड़क, पुल-पुलियों और यातायात सुविधाओं के विकास के लिए सीएसआर एवं डीएमएफ मद से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। सीतामढ़ी से उरगा रोड, बरबसपुर से दर्री रोड तथा ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक होते हुए रिस्दी चौक तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों से आवागमन सुगम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।  उन्होंने बताया कि शहर संजयनगर के पास  अंडरब्रिज का कार्य भी शुरू हुआ है।  साथ ही जल्द ही सुनालिया, सर्वमंगला और बेलगिरी सहित अन्य स्थानों पर पुल-पुलियों के निर्माण किया जाएगा। इन विकास कार्यों से शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने कहा कि साइंस सेंटर के निर्माण से कोरबा के बच्चों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और आधुनिक तकनीक को समझने का अवसर मिलेगा। यह केंद्र विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनकी जिज्ञासा बढ़ाने और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायक होगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए जिला प्रशासन और अडानी फाउंडेशन को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कहा कि  साइंस सेंटर  जिला प्रशासन और सीएसआर  के सहयोग से साकार होने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.30 लाख वर्गफीट क्षेत्र में विकसित होने वाला यह केंद्र विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं जिला स्तर पर उपलब्ध कराएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े साइंस सेंटर के रूप में विकसित होने वाली इस परियोजना में बच्चों को प्रयोगों, गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से विज्ञान सीखने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलेगा और विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को समझना आसान होगा।

कलेक्टर ने बताया कि साइंस सेंटर में रोबोटिक्स जोन, स्पेस जोन, प्लेनेटोरियम, माइनिंग एक्सपीरियंस जोन, कल्चरल सेंटर तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियलिटी आधारित सुविधाओं सहित आधुनिक तकनीक से जुड़े विभिन्न क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए समझ सकेंगे। इससे उनकी बुनियादी वैज्ञानिक समझ मजबूत होगी और तकनीक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। उन्होंने बताया कि  इस वर्ष जिले के पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों के अहमदाबाद स्थित साइंस सेंटर भ्रमण के दौरान वहां उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया गया था। कोरबा में भी इस स्तर की सुविधाएं विकसित होने से विद्यार्थियों को अपने जिले में ही विज्ञान और नवाचार से जुड़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि कोरबा एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है और शासन का प्रयास है कि शहर के विकास में उद्योग भी महत्वपूर्ण भागीदार बनें। इस दिशा में सीएसआर मद से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बालको द्वारा शहर के भीतर फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, इसी प्रकार  एसईसीएल ने सीतामढ़ी-उरगा सड़क निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक परिसर में लाइब्रेरी का निर्माण भी सीएसआर मद से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य कार्यों को भी सीएसआर मद से स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सहभागिता से विकास कार्यों को गति मिल रही है और स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है।
उन्होने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह साइंस सेंटर कोरबा के शैक्षणिक और तकनीकी विकास को नई दिशा देगा। आधुनिक विज्ञान, प्रयोगों और नवाचार पर आधारित सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए ज्ञान-विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के साथ छत्तीसगढ़ को विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री गोपाल मोदी ने कहा कि कोरबा में बनने वाला साइंस सेंटर छत्तीसगढ़ में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर  सभापति नगर निगम श्री नूतन सिंह ठाकुर,  सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, डॉ राजीव सिंह, श्री नरेंद्र देवांगन, सहित अन्य एमआईसी सदस्य, सीईओ अडानी फाउंडेशन श्री वैभव टंडन, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक विभागीय अधिकारी  उपस्थित थे।

 प्रधानमंत्री आवास योजना से बारिश की चिंता से मिली राहत

कोरबा अक्टूबर 2026

  शहर के वार्ड क्रमांक 32 स्थित पूरी बहार, आदर्श नगर की निवासी सीमा सिंह पहले कच्चे मकान में रहती थीं। बारिश का मौसम उनके लिए कई परेशानियां लेकर आता था। खपरैल की छत से पानी टपकता और घर का जरूरी सामान भीग जाता। मिट्टी की दीवारें भी बारिश में उखड़ने लगती थीं। हर बारिश के बाद उन्हें दीवारों की दोबारा छबाई करनी पड़ती थी।

सीमा सिंह को जब पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहर में रहने वाले पात्र परिवारों को भी पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है, तो उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। कुछ महीने बाद उनका नाम योजना में शामिल हुआ और उनके बैंक खाते में सहायता राशि की पहली किस्त पहुंची। पक्का घर बनाने की उम्मीद पूरी होते देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

पहली किस्त मिलने पर उन्होंने मकान का निर्माण शुरू कराया। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त होने पर निर्माण कार्य आगे बढ़ता गया और उनका घर पूरा हो गया। आज सीमा सिंह अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रह रही हैं। अब बारिश में छत से पानी टपकने या दीवारों के उखड़ने की चिंता नहीं रहती।

पक्के घर ने उनके परिवार को सुरक्षित आश्रय दिया है और भविष्य के प्रति भरोसा भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए केवल मकान पाने का माध्यम नहीं बनी, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की नई शुरुआत का आधार बनी है।

 कोरबा अक्टूबर 2026

कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम उच्चलेंगा, पोस्ट मोरगा निवासी किसान सुमेर सिंह बिंझवार खेती-किसानी के सहारे अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। खेती में बीज, खाद और अन्य जरूरी सामग्री समय पर जुटाना किसान के लिए अहम होता है। ऐसे में सीमित संसाधनों के बीच खेती के खर्चों की व्यवस्था करना कई बार चुनौती बन जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी मिलने पर सुमेर सिंह ने योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी की। उन्हें 20 जून 2026 को योजना के अंतर्गत ₹2,000 की राशि प्राप्त हुई। यह आर्थिक सहायता खेती के आवश्यक कामों में उपयोगी बनी और खेती-किसानी के समय पर उन्हें सहारा मिला।

सुमेर सिंह के लिए यह राशि केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि मेहनत से जुड़ी उम्मीदों को आगे बढ़ाने का संबल है। समय पर मिली सहायता से खेती के छोटे-बड़े खर्चों की चिंता कुछ कम होती है और किसान अपने काम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएँ किसानों को खेती के मौसम में सहयोग देकर उनके परिश्रम का सम्मान करती हैं। सुमेर सिंह को मिला यह लाभ भी उनके लिए आत्मविश्वास और भरोसे का एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण आधार बना।

 कलेक्टर कुणाल दुदावत ने निर्धारित समय-सीमा में प्रयोग पूरे करने के दिए निर्देश

कोरबा, अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में अधिसूचित फसलों के फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) शत-प्रतिशत सीसीई एग्री मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाएंगे। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सभी तहसीलदारों एवं विकासखंड स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्षों तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं समिति के सचिवों को प्रयोग निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने को कहा है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2025 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आयोजित फसल कटाई प्रयोगों में सीसीई एग्री मोबाइल ऐप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। ऐप के वर्तमान संस्करण में पिछले संस्करण की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों और ऐप के उपयोग के संबंध में कृषि, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विकासखंड तथा तहसील स्तर के मास्टर ट्रेनरों और प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उपयोगकर्ताओं को 2 सितंबर 2026 को सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा कोरबा के ई.वी.पी.जी. महाविद्यालय खेल मैदान में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 7 सितंबर 2026 को प्रत्येक विकासखंड एवं तहसील के मास्टर ट्रेनरों और प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, अधिसूचित फसलों की उपज का आकलन फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से दर्ज उपज आंकड़ों के आधार पर पात्र बीमित किसानों के दावों की गणना की जाती है और बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि का भुगतान किया जाता है।

 कोरबा अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ ओपन काउंसलिंग का आयोजन 16 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। यह काउंसलिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 228 रिक्त सीटों के लिए आयोजित होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के ब्लॉक-5, तृतीय तल स्थित हॉल नंबर-4 में होगी। काउंसलिंग की जानकारी विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/  पर उपलब्ध है।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को कक्षा 8वीं की अंकसूची, अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र भी साथ लाना होगा।

उन्होंने बताया कि  काउंसलिंग  के उपरांत प्रवेश के लिए पात्र पाए गए विद्यार्थियों को तीन दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकल सेल जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों एवं पालकों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए मो.नं. 7859096888 पर संपर्क किया जा सकता है।

 17 शिविरों में 1,945 आवेदन प्राप्त; 1,321 का निराकरण, शेष 624 प्रकरणों पर कार्रवाई जारी

कोरबा  अक्टूबर 2026

सरकारी योजनाओं का लाभ पाने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसी उद्देश्य से कोरबा जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 1 से 14 अक्टूबर तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा सेतु शिविर आयोजित किए गए। जनपद पंचायतों के साथ नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में लगे इन शिविरों में नागरिकों ने आवेदन दिए और विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर प्राप्त कीं।
शिविरों में राजस्व विभाग की ओर से ऋण पुस्तिका और किसान किताब का वितरण किया गया। पशु क्षति के मामलों में मुआवजा, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को घरों की चाबियां, महिला स्व-सहायता समूहों को राशि तथा कृषि और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस तरह शिविर लोगों की मांग और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सीधा संपर्क बने।

16 शिविरों में 1,945 आवेदन

उपलब्ध शिविरवार संकलन के अनुसार, जिले में दर्ज 16 शिविरों में कुल 1,945 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,321 आवेदनों का निराकरण किया गया, जबकि 624 आवेदन लंबित रहे। इस प्रकार दर्ज आवेदनों में से लगभग 68 प्रतिशत का निराकरण शिविरों के दौरान या संकलन की तारीख तक किया जा चुका था। लंबित मामलों में संबंधित विभागों से परीक्षण, निर्माण कार्यों के प्रस्ताव और अन्य विभागीय कार्रवाई की जरूरत वाले आवेदन शामिल हैं।

कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सात शिविर आयोजित किए गए। इनमें टी.पी. नगर, कोरबा जोन, कोसाबाड़ी, पं. रविशंकर शुक्ल नगर, बालको नगर, दर्री और सर्वमंगला नगर जोन शामिल थे। इन शिविरों में 786 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 247 का निराकरण किया गया।

अन्य निकायों और जनपद पंचायतों में भी शिविरों के माध्यम से आवेदन और समस्याएं दर्ज की गईं। दीपका नगर पालिका के शिविर में 72 में से 70 आवेदन निराकृत हुए, कटघोरा नगर पालिका के शिविर में सभी 89 आवेदनों का निराकरण किया गया। बांकीमोंगरा नगर पालिका में 62 में से 56 और छुरीकला नगर पंचायत में 15 में से 13 आवेदन निराकृत हुए। पाली नगर पंचायत में 57 में से 52 आवेदन निराकृत किए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौके पर कार्रवाई

जनपद पंचायत क्षेत्रों के शिविरों में भी लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। जनपद पंचायत पाली के सैला शिविर में प्राप्त सभी 133 आवेदनों का निराकरण किया गया। पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के सिंघिया में 436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 429 का निराकरण हुआ। कटघोरा जनपद पंचायत के कसाईपाली शिविर में 102 में से 94 और करतला जनपद पंचायत के कराईनारा शिविर में 86 में से 72 आवेदन निराकृत किए गए। जनपद पंचायत कोरबा के शिविर में 107 में से 66 आवेदन निराकृत हुए।

इन आंकड़ों में हर आवेदन के साथ किसी नागरिक की जरूरत जुड़ी है, किसी को योजना की पात्रता और प्रक्रिया समझनी थी, तो किसी को राजस्व दस्तावेज, आवास या विभागीय सेवा की आवश्यकता थी। शिविरों ने इन जरूरतों को सुनने, संबंधित विभाग तक पहुंचाने और कार्रवाई की स्थिति जानने का एक साझा मंच उपलब्ध कराया।

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

सेवा सेतु शिविरों में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेमचंद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर सहभागिता की। शिविरों में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए तथा योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी दी।

शिविर में आवेदन प्राप्त होना समाधान की दिशा में पहला कदम है। उसका समय पर निराकरण, लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा और हितग्राहियों तक स्वीकृत लाभ पहुंचाना इस प्रयास को सार्थक बनाता है। सेवा सेतु शिविरों में प्राप्त 624 लंबित आवेदनों पर आगे की कार्रवाई इस व्यवस्था की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान प्रशासन और नागरिकों के बीच बना यह सीधा संवाद तभी स्थायी भरोसे में बदलेगा, जब प्रत्येक पात्र हितग्राही को उसके आवेदन की प्रगति और निर्णय की जानकारी मिलती रहेगी।

 कोरबा अक्टूबर 2026

जिले के नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक मनोहर दास मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय में घर की जरूरतें पूरी करने के साथ बेटी की पढ़ाई का खर्च जुटाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था।

इसी दौरान उन्हें श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मनोहर दास ने योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया। विभागीय परीक्षण के बाद उनकी पुत्री की पढ़ाई के लिए 20 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई।

इस आर्थिक सहयोग से मनोहर दास की बेटी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पा रही है। मनोहर दास ने सहायता के लिए शासन और श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उनके उज्ज्वल भविष्य की राह आसान बनाने में सहायक बन रही है।

 कोरबा अक्टूबर 2026

कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम लखनपुर निवासी श्री यशवंत जायसवाल ने घर की बिजली खपत और हर महीने आने वाले बिजली बिल को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से बिजली बिल का बोझ कम होगा और परिवार को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा।

योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से पहले 2 किलोवाट क्षमता तक ₹30,000 प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट के लिए ₹18,000 की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रकार 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर केंद्रीय सहायता अधिकतम ₹78,000 तक हो सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1 किलोवाट संयंत्र पर ₹15,000 तथा 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर ₹30,000 दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता और स्वीकृत क्षमता के अनुसार दोनों सहायता मिलाकर 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर कुल सहायता ₹1.08 लाख तक हो सकती है।

यशवंत जायसवाल का यह निर्णय परिवार के बिजली खर्च में राहत पाने के साथ सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में भी एक कदम है। घर की छत पर सौर संयंत्र से बिजली तैयार होने पर पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटती है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक सहायता राशि स्वीकृत संयंत्र क्षमता और योजना की पात्रता के अनुसार तय होती है।

 कोरबा अक्टूबर 2026

कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम सेन्द्रीपाली का जय सेवा नवयुवक स्व सहायता समूह खेती पर निर्भरता और सीमित आय जैसी चुनौतियों के बीच आजीविका के नए अवसर तलाश रहा है। समूह ने मत्स्य पालन को आय के अतिरिक्त साधन के रूप में अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

मत्स्य पालन विभाग की राज्य पोषित प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत समूह को वर्ष 2025-26 में तीन दिवसीय प्रशिक्षण और जिले से बाहर अध्ययन भ्रमण का अवसर मिला। इस दौरान सदस्यों ने मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और अपने कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के तरीके सीखे। प्रशिक्षण से मिले मार्गदर्शन को समूह ने अपने मत्स्य पालन कार्य में उपयोग किया।

खेती के साथ मछली पालन से जुड़ने से समूह के सदस्यों को आजीविका का एक और विकल्प मिला है। यह पहल सीमित आय के स्रोतों को बढ़ाने और समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सहायक बनी है। जय सेवा नवयुवक स्व सहायता समूह का प्रयास बताता है कि प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण समूह स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह बना सकते हैं।

 कोरबा ।  सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 13 अक्टूबर को दर्री जोन में सेवा सेतु शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण में सहायता करना है।

शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, विद्युत, सहकारिता, कौशल विकास, उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नागरिक संबंधित सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्या या आवेदन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।

 कोरबा । जिले के खरमोरा निवासी श्रीमती जमुना बाई यादव एक श्रमिक परिवार से हैं। उनके पति  रूपलाल यादव मिस्त्री का काम करते हैं। श्रीमती जमुना बाई का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में मजदूर रेजा-कुली के रूप में पंजीयन है। उनका पंजीयन क्रमांक 551201034 है, जो 24 सितंबर 2024 को हुआ।

श्रम विभाग से उन्हें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत उनकी प्रथम संतान बेटी के लिए ₹20 हजार की सहायता राशि प्राप्त हुई। श्रीमती जमुना बाई ने इस राशि को बेटी के विवाह के लिए सहेजकर रखा है। उनके लिए यह मदद सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटी के भविष्य को लेकर संजोए सपनों को संबल देने वाली राशि है।

श्रीमती जमुना बाई को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है। वे कहती हैं कि शासन की योजनाओं से श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचत कर पाना संभव होता है। उन्होंने इस सहायता के लिए श्रम विभाग, कोरबा और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 कोरबा । छोटे कारोबार से परिवार की जरूरतें पूरी करने और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की चाह रखने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने नगर पंचायत पाली के महादेव पटेल जैसे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग देकर स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत मिले ऋण से महादेव पटेल ने अपने काम का विस्तार किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

लाभार्थी  महादेव पटेल, पिता  राम सिंह पटेल, पहले सीमित स्तर पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आमदनी सीमित होने के कारण घरेलू जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें पहली बार 15 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहायता का उपयोग उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुलेखा पटेल के साथ ठेले पर फल की दुकान शुरू करने में किया। नियमित मेहनत और व्यवसाय से होने वाली आमदनी ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल दिया। कारोबार से आय बढ़ने के साथ घर की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हुआ और बच्चों की शिक्षा के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध होने लगे।

 पटेल बताते हैं, “पहले छोटी-मोटी बिक्री से परिवार चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 15 हजार रुपये का ऋण मिलने पर पत्नी के साथ फल का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। इस काम से आमदनी बढ़ी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत हुई। अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे पा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।”

नगर पंचायत पाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से छोटे कारोबारियों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल रहा है।  प्रमोद पटेल बीज विक्रय का कार्य कर रहे हैं, श्रीमती गौरी प्रजापति सिलाई कार्य के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं और  रोशन पटेल पान दुकान का संचालन कर अपनी आजीविका मजबूत बना रहे हैं। स्वरोजगार से जुड़े इन प्रयासों के माध्यम से छोटे व्यापारी अपनी मेहनत को नियमित आमदनी में बदलते हुए परिवार की जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

 कोरबा । शासकीय सेवाओं का लाभ सहजता और निर्धारित समय-सीमा में मिलना आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। इसी उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर के नजदीक लोक सेवा केंद्र से आवेदन कर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया सरल होने के साथ समय और आर्थिक व्यय की बचत भी हो रही है।

कोरबा जिले की पाली तहसील अंतर्गत ग्राम नांनबाका निवासी कुमारी स्नेहलता, पिता  सूरजभान, को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से महज तीन दिवस के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने ग्राम सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। आवश्यक दस्तावेजों एवं पटवारी प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका आवेदन नियमानुसार निराकृत किया गया और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन दिनों में प्रमाण पत्र मिल गया।

स्नेहलता ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आय प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया सहज रही। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और न ही शासकीय कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़े। कम समय में प्रमाण पत्र मिलने से उनका समय और आने-जाने में होने वाला खर्च बचा। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जरूरी शासकीय सेवाएं प्राप्त करना पहले की अपेक्षा आसान हुआ है।

स्नेहलता ने इस सुविधाजनक व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की ऐसी जनहितैषी पहल से आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल रही हैं। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध होने से ग्रामीण नागरिकों के लिए शासकीय प्रक्रियाएं अधिक सुविधाजनक बन रही हैं।