कोरबा । ग्रामीण विकास को नई गति देने में शासन की योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिहान योजना के माध्यम से गांव की महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों, वित्तीय सहयोग और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की आय के साधन मजबूत हो रहे हैं और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम कटोरीनगोई की श्रीमती गायत्री राज ने भी बिहान योजना से जुड़कर अपने हुनर को आजीविका का साधन बनाया है।

श्रीमती गायत्री राज बिहान योजना के अंतर्गत सत्या स्व सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सीआईएफ फंड का लाभ मिला। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपये का ऋण लिया और बुटीक सेंटर शुरू किया। आज वह स्वयं बुटीक सेंटर का संचालन कर रही हैं और नियमित रूप से आय अर्जित कर रही हैं।

बुटीक सेंटर से उन्हें प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक की आमदनी हो रही है। इस आय से वह परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर रही हैं। अपने काम से मिली आर्थिक मजबूती ने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। स्वरोजगार के माध्यम से वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में सहभागी बनते हुए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं।

लाभार्थी श्रीमती गायत्री  कहती हैं, “बिहान योजना से जुड़ने के बाद मुझे अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। स्व सहायता समूह के माध्यम से मिले सहयोग और बैंक ऋण से मैंने बुटीक सेंटर शुरू किया। आज इससे हर महीने 15 हजार रुपये से अधिक की आय हो रही है। इस आमदनी से परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर पा रही हूं। अपने काम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला, इसके लिए मैं शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करती हूं।”

 कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा प्रदेश में फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करने, फसल कास्त लागत में कमी कर आय में वृद्धि करने, नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन, एवं बाजारोन्मुखी फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश में कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक, जिन्होने विगत खरीफ में धान की फसल लेने वाले ऐसे कृषक, जिन्होने आगामी खरीफ में धान के बदलें अन्य खरीफ फसल लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराया हो, खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो, योजनांतर्गत पात्र होंगे। विधिक व्यक्तियों यथा ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. कंपनी/शाला विकास समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान/महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नही होगी।

योजनांतर्गत आदान सहायता राशि कृषकों के बैंक खातें में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से की जाएगी। विगत खरीफ में धान की फसल लेने वाले ऐसे कृषक, जिन्होने आगामी खरीफ में धान के बदलें अन्य खरीफ फसल लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराया हो, उन्हे एग्रीस्टेक पर पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबें की पुष्टि उपरांत मान्य रकबें पर राशि रूपये 15 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विगत वर्ष के फसल एवं रकबें की पुष्टि डिजिटल क्रॅाप सर्वे के डेटा से तथा जहां यह डेटा उपलब्ध नही हो, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के डेटा से पुष्टि की जाएगी। पूर्व से ही खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टेक पर पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबें की पुष्टि उपरांत मान्य रकबें पर पूर्ववत् राशि रूपये 10 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन क्षेत्रों में रकबें की पुष्टि हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नही है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति पर गिरदावरी से सत्यापित रकबें पर आदान सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2026 में फसलवार, रकबावार, खसरावार शत्-प्रतिशत् एवं त्रुटिरहित गिरदावरी/ई-गिरदावरी करने राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमलें को भू-अभिलेख कोरबा द्वारा आदेश जारी किया गया है। भू-अभिलेख द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे करने हेतु सर्वेयरों की नियुक्ति किया जाकर तहसील स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

उप संचालक कृषि  डी.पी.एस. कंवर, द्वारा जिलें के समस्त इच्छुक एवं पात्र कृषकों से अपील की गई है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश में कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हेतु पात्र एवं इच्छुक कृषक आवश्यक दस्तावेज सहित नजदीकी सहकारी समिति से संपर्क करे। एग्रीस्टेक छ.ग. फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए किसानों को अपने साथ आधार कार्ड, भूमि का अद्यतन ऋण पुस्तिका/ब-1, खसरा तथा विशेष रूप से आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर लेकर नजदीकी लोक सेवा केन्द्र अथवा सेवा सहकारी समिति पहुंचना होगा। पंजीयन के दौरान आधार कार्ड लिंक मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगी, जिसके जरिये ही सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। तदोपरांत सत्यापन का कार्यवाही संबंधित क्षेत्र के पटवारी के लॉगिन से तथा अनुमोदन की कार्यवाही तहसीलदार लॉगिन से की जायेगी। एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन तथा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, कृषक उन्नति योजना, प्राईस सपोर्ट स्कीम, अंतर्गत पंजीकृत रकबें का समयावधि में गिरदावरी/ई-गिरदावरी/डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य के संबंध में अधिक जानकारी हेतु किसान अपने क्षेत्र के पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केन्द्र से संपर्क कर सकते है।

 कोरबा । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए रंगोली, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आमजन को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक समस्याओं की पहचान तथा समय पर परामर्श और उपचार लेने के प्रति जागरूक किया गया।

सेमिनार को संबोधित करते हुए सीएमएचओ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन का अभिन्न अंग है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आमजन तक पहुंचाने तथा मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. के. के. सहारे, सहित अधिकारी-कर्मचारी तथा मेडिकल एवं नर्सिंग के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 कोरबा ।  खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 अक्टूबर से संभावित हैै। शासन के निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2026-27 हेतु 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा हैै। किसान पंजीयन से पूर्व किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन उपरांत की नवीन किसान पंजीयन की कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नही होगी। पूर्व में पंजीकृत किसानों द्वारा सहकारी समितियों में जाकर पंजीकृत रकबा एवं खसरा का मिलान करा लिया जावे।  किसान पंजीयन में पंजीकृत रकबा एंव खसरा मिलान नहीं होने की स्थिति में एग्रीस्टेक पंजीयन में खसरा अद्यतन कराने की कार्यवाही एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जावे।

जिले के सभी 60 सहकारी समितियों में किसान पंजीयन हेतु दिनांक 21 अक्टूबर तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस हेतु किसानों से अपील किया गया है कि खरीफ वर्ष 2026-27 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु एग्रीस्टेक पंजीयन कराते हुए 21 अक्टूबर 2026 तक आयोजित विशेष शिविर में जाकर अपना किसान पंजीयन की कार्यवाही की जावे।

कोरबा । जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पहाड़ी कोरवा छात्र समर कोरवा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। घर से विद्यालय की दूरी और पढ़ाई के लिए सीमित संसाधनों के कारण उनकी शिक्षा नियमित रूप से जारी रखना कठिन हो रहा था। परिवार के लिए पढ़ाई के साथ रहने और भोजन की व्यवस्था कर पाना भी चुनौती थी।

आदिवासी विकास विभाग की अनुसूचित जनजाति छात्रावास में आवासीय सुविधा के अंतर्गत समर को फत्तेगंज स्थित बालक छात्रावास में प्रवेश मिला। यहां रहने और भोजन की सुविधा के साथ उन्हें पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिला। छात्रावास में रहने से विद्यालय जाना सहज हुआ और अब वे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

समर बताते हैं कि छात्रावास में पढ़ाई का अच्छा वातावरण है। यहां रहने से उनकी पढ़ाई में नियमितता आई है और वे शिक्षा पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पा रहे हैं। छात्रावास की सुविधा ने परिवार की चिंता कम की है और समर को आगे बढ़ने का अवसर दिया है।

यह सुविधा समर के लिए पढ़ाई जारी रखने का मजबूत सहारा बनी है। नियमित विद्यालय जाना और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलना उनके उज्ज्वल भविष्य की राह आसान कर रहा है।

 कोरबा । जिले के राठौर मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 29 की निवासी श्रीमती बसंती बाई यादव के पति  नरेश यादव मिस्त्री का काम करते हैं। सीमित आय में परिवार की जरूरतों के साथ बेटी की आगे की पढ़ाई का खर्च जुटाना उनके लिए चुनौती था।

श्रीमती बसंती बाई का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रेजा-कुली श्रेणी के अंतर्गत पंजीयन है। श्रम विभाग से उन्हें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत उनकी प्रथम संतान को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई।

इस राशि का उपयोग उन्होंने बेटी की पढ़ाई में किया। परिवार के लिए यह सहायता शिक्षा की राह में महत्वपूर्ण संबल बनी। आज उनकी बेटी स्नातकोत्तर (पीजी) की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रही है।

श्रीमती बसंती बाई ने बताया कि श्रम विभाग से मिली सहायता ने बेटी की पढ़ाई में सहयोग दिया। उन्होंने श्रम विभाग, कोरबा और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 कोरबा । महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग देने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का संबल प्रदान कर रही है। कोरबा जिले के करतला विकासखंड अंतर्गत ग्राम रामपुर निवासी किरण चौहान भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो रही है। उनके अनुसार, यह राशि हर महीने समय पर बैंक खाते में पहुंच जाती है, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में काफी सहूलियत मिलती है।

वे बताती हैं कि योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का आधार भी है। वे इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं, घर-परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इससे परिवार की जरूरतों में सहयोग देने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी कम महसूस होती है।

किरण चैहान के लिए महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता उनके मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करती है। अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए स्वयं निर्णय ले पाने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने योजना से मिल रही सहायता के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हर महीने मिलने वाली यह राशि उनके लिए बहुत उपयोगी है। योजना ने उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने और परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग देने का भरोसा दिया है।

 कोरबा । जिले के पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र के ग्राम सिपत (भंवर) निवासी वीर सिंह के परिवार में सात सदस्य हैं। मत्स्य पालन के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संसाधनों की कमी और मछली पालन से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इससे इस काम को बड़े स्तर पर कर पाना चुनौतीपूर्ण था।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी मिलने पर वीर सिंह ने योजना के तहत आवेदन किया। उन्हें पिंजरा मत्स्य पालन के लिए सहायता मिली, जिससे मत्स्य पालन को व्यवस्थित रूप से करने का अवसर मिला। इस सहायता से उनकी आजीविका को नया आधार मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

वीर सिंह के अनुसार, मत्स्य पालन से अब उनकी वार्षिक आय लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये तक पहुंच गई है। योजना से मिली मदद ने उन्हें अपनी मेहनत और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहारा दिया है। वीर सिंह इस सहयोग के लिए मत्स्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह कहानी बताती है कि योजनाओं की सही जानकारी और समय पर मिली सहायता ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत कर सकती है।

 कोरबा । किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि संबंधी जरूरतों के लिए समय पर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से छोटे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और खेतों की जुताई जैसे जरूरी कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने में सहूलियत मिल रही है। इससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने में राहत मिल रही है और आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरे करने में मदद मिल रही है।

 खेती में समय पर निवेश करना अच्छी फसल की तैयारी के लिए जरूरी है। छोटे किसानों के लिए खेतों की जुताई, खाद-बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री पर होने वाला खर्च कई बार आर्थिक दबाव बढ़ा देता है। किसानों की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता कृषि कार्यों की तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिंदूरगढ़ निवासी किसान  मुकेश कुमार मरावी को भी इस योजना से लाभ मिल रहा है। योजना से जुड़ने से पहले खेती के जरूरी कामों के लिए धन जुटाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहता था। कई बार कृषि संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता था। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब उन्हें खेतों की समय पर जुताई कराने, खाद-बीज, कीटनाशक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री की व्यवस्था करने में मदद मिलती है। इससे खेती-किसानी के काम योजनाबद्ध तरीके से करने में सुविधा हुई है।

हितग्राही  मुकेश कुमार मरावी ने बताया कि छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी लाभकारी है। उन्होंने कहा, “पहले खेती के जरूरी कामों के लिए पैसों की व्यवस्था करना मुश्किल होता था। कई बार दूसरों से उधार लेना पड़ता था। अब किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सहायता से कृषि कार्यों में काफी मदद मिलती है। समय पर खेतों की जुताई कराने और खाद-बीज सहित दूसरी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत होती है। इस योजना से खेती-किसानी को संभालना आसान हुआ है। किसानों की जरूरतों को समझते हुए यह योजना संचालित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय  के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।”

कोरबा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल पूरी हुई है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशनदृग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत पाली विकासखंड की ग्राम पंचायत नोनबिर्री और करतला विकासखंड की ग्राम पंचायत दादरकला में बालिका शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित ‘मेरी बेटीदृमेरा अभिमान’ अभियान के तहत ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कलेक्टर  कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले में अभियान के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नोनबिर्री और दादरकला में पूरे हुए निर्माण इसी अभियान का हिस्सा हैं।

गुलाबी रंग और संदेशों से सजे शौचालय

दोनों ग्राम पंचायतों में बने बालिका शौचालयों को गुलाबी रंग और आकर्षक चित्रकारी से सजाया गया है। दीवारों पर ‘मेरी बेटी  मेरा स्वाभिमान’ और ‘स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें’ जैसे संदेश अंकित हैं। विद्यालय की बालिकाओं ने शौचालयों के सामने स्वच्छता का संदेश देते हुए अभियान के प्रति उत्साह व्यक्त किया।

विद्यालयों में अलग बालिका शौचालय उपलब्ध होने से छात्राओं को निजता और स्वच्छता की सुविधा मिलेगी। किशोरावस्था में यह सुविधा बालिकाओं की गरिमा और आत्मविश्वास के साथ-साथ विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए भी सहायक होगी।

प्रदेश में 6,671 बालिका शौचालय बनाने का लक्ष्य

‘मेरी बेटी मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने 6 अगस्त 2026 को किया था। अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में लगभग 286.85 करोड़ रुपये की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके लिए पढ़ाई का स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण तैयार करना है।

 कोरबा । दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपजेल कटघोरा में जेल के बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में डॉ० शाश्वत व्यौहार अयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर एवं बी. के. सुमन प्रजापति ब्रम्हाकुमारी संस्था कटघोरा एवं उनके टीम ने उपस्थित अभिरक्षाधीन बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों एवं भेदभाव को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित किया गया एवं बी. के. सुमन प्रजापति ने वहां उपस्थित समस्त बंदियों को मेडिटेशन कराया। शिविर के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ष्विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 में जागरूकता बढ़ाने के बजाय यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाने में वास्तविक अनुभव रखने वाले लोगों की सार्थक भूमिका होष् एवं प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को भी समान अधिकार एवं उचित सहायता प्राप्त होनी चाहिए ।

 कोरबा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  कुणाल दुदावत के निर्देश पर मतदाता सूची के पुनर्स्थापन और नए मतदाताओं के पंजीकरण के संबंध में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने जिले के बीएलओ, ईएलसी कोऑर्डिनेटर और स्वीप नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में एसआईआर के दौरान अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम छूट गए मतदाताओं और नए युवा मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर लगाने और घर-घर संपर्क करने को कहा गया। अधिकारियों को 17 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों को मतदान के महत्व से अवगत कराने तथा मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। आयोजित शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के फोटो, वीडियो क्लिप एवं रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप शाखा, कलेक्टोरेट कोरबा में भेजने को कहा गया।

 कोरबा । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 13 अक्टूबर को दर्री जोन में सेवा सेतु शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण में सहायता करना है।

शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, विद्युत, सहकारिता, कौशल विकास, उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नागरिक संबंधित सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्या या आवेदन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।

 सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 13 अक्टूबर को दर्री जोन में सेवा सेतु शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण में सहायता करना है।
शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, विद्युत, सहकारिता, कौशल विकास, उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नागरिक संबंधित सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्या या आवेदन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक आवेदन जमा करें

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, कोरबा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिले के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) में प्रवेशित विद्यार्थी शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से शासकीय संस्थान में एमबीबीएस तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से शासकीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अथवा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में बीटेक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

पात्र विद्यार्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप में 30 अक्टूबर 2026 तक अपने गृह जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, कोरबा में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के तहत संस्थान में प्रवेश के समय यात्रा, आवास, भोजन, कपड़े, तत्कालीन शुल्क और दवाइयों जैसी आवश्यकताओं के लिए एकमुश्त सहायता दी जाएगी। सहायता राशि अधिकतम 50 हजार रुपये तक होगी। पालक या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के बच्चे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे पात्र हो सकते हैं। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, मूल निवास और आय प्रमाण-पत्र, कक्षा 12वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक विवरण तथा प्रवेशित संस्थान और शुल्क से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में प्रवेश और संबंधित व्यय का विवरण भी भरना होगा। अधिक जानकारी और आवेदन प्रारूप के लिए विद्यार्थी मोबाइल नंबर 7389452766 या 7869096888 में अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, आईटीआई रामपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, प्रथम तल,  योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 कोरबा । आगामी विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (एन.आई.एक्ट) से संबंधित प्रकरणों के अधिकाधिक निराकरण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा श्रीराम फाईनेंस कंपनी, चोलामण्डलम फाईनेंस कंपनी एवं जिला अन्तव्य साई अधिकारी समिति के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीशगण की कमेटी द्वारा फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में फाइनेंस कंपनियों से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की गई तथा प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की गई कि 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित सूची यथाशीध्र प्रस्तुत करें जिससे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा सके। न्यायाधीशगण द्वारा उपस्थित अधिकारियों से अपील किया गया कि 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित सूची यथाशीध्र प्रस्तुत करें जिससे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा सके एवं प्री-लिटिगेशन संबंधित प्रकरण इस माह की अंतिम तारीख तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में प्रस्तुत करें। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा तथा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी/अधिवक्तागण उपस्थित रहे। विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

 कोरबा ।हसदेव जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में हसदेव बैराज जलप्रबंध संभाग, रामपुर में ‘जल जन सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत स्वच्छता एवं जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए जनभागीदारी बढ़ाना तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश देना था।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में ‘जल जन सेवा संकल्प’ के पंपलेट लेकर जल की प्रत्येक बूंद बचाने और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके बाद परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। सहभागी लोगों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता में श्रमदान किया और आसपास के लोगों को भी अपने परिवेश को साफ रखने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जल जीवन का आधार है। पेयजल, कृषि, उद्योग और प्रकृति के संतुलन के लिए जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। बैराज, जलाशय और नदियां केवल जल उपलब्ध कराने के साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरण और जनजीवन से भी जुड़ी हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की भी है।

उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि जल की बर्बादी रोकना और वर्षा जल का संरक्षण करना समय की आवश्यकता है। आज जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए छोटे-छोटे कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकते हैं। जल स्रोतों में कचरा नहीं डालना, पानी का अनावश्यक उपयोग रोकना और स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का दायित्व है।

अभियान में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सफाई मित्रों तथा स्थानीय ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण और स्वच्छता के कार्यों में सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया गया।

 कोरबा, । कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कोरबा द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन) के संचालन के लिए संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन क्रमांक 5506/मबावि/स्था./2025-26, दिनांक 26 फरवरी 2026 के तहत वित्तीय साक्षरता, आई.टी. असिस्टेंट तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीएमएमवीवाई) के एक-एक अनारक्षित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। सूची के संबंध में अभ्यर्थी अपना दावा-आपत्ति 22 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।