कोरबा - कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें स्कूटी सवार मां-बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साई भीड़ ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोहड़िया निवासी राम कुमारी वर्मा अपनी बेटी रेणु वर्मा के साथ दर्री बाजार से सब्जी खरीदकर स्कूटी क्रमांक CG 12 BQ 1611 से घर लौट रही थीं। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच जब वे दर्री मुख्य शहर से गुजर रही थीं, तभी यह हादसा हुआ।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से उनके बगल से निकला, जिससे स्कूटी सवार मां-बेटी का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़ीं। उसी समय पीछे से तेज गति से आ रहे एक भारी मालवाहक वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन का पहिया दोनों के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद भारी वाहन का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमा होकर चक्काजाम कर दिया और दोषी चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

आरोग्य परियोजना बालको का व्यापक स्वास्थ्य पहल है जो ग्रामीण स्वास्थ्य पोस्ट के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा कुपोषण को कम करने के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मल्टी-स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लाभान्वित हुए जो बालको के निवारक एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके माध्यम से न केवल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं समुदाय के द्वार तक पहुँचीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देते हुए समुदाय को अधिक स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। 

 कोरबा 02 जनवरी 2026/

जिला में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा शहर में बढ़ते यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं एनकोर्ड ( Narcotics Coordination ) की बैठक अब प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित की जाएगी।

यह बैठक समय-सीमा की बैठक के पश्चात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न होगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश अथवा अवकाश की स्थिति में बैठक आयोजित करना संभव नहीं होगा, तो इसे द्वितीय मंगलवार को रखा जाएगा। इन बैठकों के माध्यम से सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोरबा 02 जनवरी 2026/

बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन ने जिले के एकदिवसीय प्रवास के दौरान पाली विकासखण्ड के माध्यमिक शाला चैतमा एवं कटघोरा के आंगनबाड़ी केंद्र कसनिया का निरीक्षण कर बच्चों की दर्ज संख्या और उपस्थिति की जानकारी ली।
माध्यमिक विद्यालय चैतमा का निरीक्षण के दौरान कमिश्नर जैन ने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई, पाठ्यक्रम की प्रगति और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने पाठ्यक्रम संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।
इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र कसनिया निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने केंद्र में बच्चों की दर्ज संख्या एवं उपस्थिति का आंकलन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने तथा पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए निर्देशित किया।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यादव, सम्बंधित एसडीएम , तहसीलदार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा 02 जनवरी 2026/

निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026) के अंतर्गत आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर बिलासपुर संभाग सुनील जैन द्वारा कोरबा जिले के विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विधानसभा पाली-तानाखार के मतदान केंद्र क्रमांक 209 माध्यमिक शाला चैतमा एवं 183 प्राथमिक शाला सुतर्रा, कटघोरा विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 33 प्राथमिक शाला कसनिया एवं 34 माध्यमिक शाला कसनिया, कोरबा विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 77 स्वामी आत्मानंद विद्यालय कोहड़िया, तथा रामपुर विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 87 प्राथमिक शाला भवन गोढ़ी का अवलोकन किया गया।
संभाग आयुक्त जैन ने केंद्रों पर प्रारंभिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का गहन निरीक्षण कर दर्ज मतदाताओं की जानकारी ली। इस दौरान स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के संबंध में संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से विस्तृत विवरण प्राप्त की गई।
निरीक्षण के क्रम में आयुक्त द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बीएलए को स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करने तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर जैन ने कहा कि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना आवश्यक है।
उन्होंने सभी बीएलओ को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानांतरित मतदाताओं से सक्रिय रूप से संपर्क किया जाए, नोटिस वाले प्रकरणों में संबंधित मतदाताओं को समय पर सूचना दी जाए तथा दावादृआपत्ति प्राप्त कर उनका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के बाद शीघ्र कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए दावा आपत्ति की अंतिम तिथि के सम्बंध में मुनादी एवं अन्य प्रचार माध्यमों से अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव, सम्बंधित अनुविभाग के एसडीएम, तहसीलदार, सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, बीएलए उपस्थित थे।

 कोरबा 03 जनवरी 2026/

आयुक्त व रोल ऑब्जर्वर बिलासपुर संभाग सुनील जैन तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर द्वारा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न जुड़ने पाए। विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत 22 जनवरी तक दावा-आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। मृत मतदाताओं एवं दो स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नाम विलोपित किए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत ‘सी’ श्रेणी में सम्मिलित मतदाताओं से भी दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।
उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने एवं अन्य आवश्यक सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की सुनवाई उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों के अनुसार मतदाता सूची संशोधित की जाएगी।
आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर जैन ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल असिस्टेंट (बीएलए) का सहयोग महत्वपूर्ण है, अतः वे क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता आवेदन से वंचित न रहे।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर ने गंभीरता से सुना। दलों द्वारा मृत, शिफ्टेड तथा अनुपस्थित मतदाताओं की सूची बीएलए के पास उपलब्ध कराने की मांग पर उन्होंने बताया कि यह सूची बीएलए के पास उपलब्ध है तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसका अवलोकन कर सकते हैं।
बूथ और भाग संख्या में परिवर्तन के कारण मतदाताओं को नाम खोजने में आ रही कठिनाइयों तथा नए व पुराने भाग संख्या की सूची उपलब्ध कराने संबंधी मांग पर उन्होंने उप निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्देश्य यही है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जुड़े।
बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, संयुक्त कलेक्टर ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरबा 03 जनवरी 2026/

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले में निवासरत गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी, रेडियो, मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदक का कोरबा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना भी अनिवार्य है, जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख पचास हजार रुपये निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप पांचवीं, आठवीं या दसवीं की अंकसूची या कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
आवेदक को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पूर्व में किसी प्रकार का ऋण या अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इस शपथ पत्र की दो छायाप्रतियां आवेदन के साथ लगानी होंगी।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा आवेदन परीक्षण उपरांत बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है। व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत ऋण पर भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
इच्छुक हितग्राही अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छत्तीसगढ़) के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 27 में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते हैं। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कोरबा 03 जनवरी 2026/

कोरबा विकासखंड के ग्राम तरदा निवासी किसान कृपाल सिंह लगभग 7 एकड़ जमीन में धान की खेती करते हैं। इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश होने से उनकी खेती बिना किसी बाधा के सफल रही। परिवार के साथ मिलकर की गई मेहनत का परिणाम कुछ ही महीनों में खेतों में लहलहाती फसल के रूप में दिखाई देने लगा। खेत में लहलहाती फसल को देखकर उन्हें बेहद खुशी होती थी, क्योंकि यह सिर्फ धान नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों और परिश्रम का फल था।
कृपाल सिंह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को सही मूल्य मिलने की गारंटी होने से उनकी अपेक्षाएँ भी बढ़ी थीं। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई, तो उन्होंने अपना धान उपार्जन केंद्र कनकी में बेच दिया। लगभग 7 एकड़ में हुई खेती से उन्हें 100 क्विंटल से अधिक धान प्राप्त होता है, जिसमें से कुछ वे अपनी जरूरत के लिए रखकर बाकी बेच देते हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष धान बिक्री से प्राप्त राशि से उन्होंने कुछ जमीन भी खरीदी थी, जिससे उनकी खेती और आजीविका दोनों मजबूत हुई हैं। कृपाल सिंह सरकार की उपार्जन व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि किसानों को अब टोकन आसानी से मिल जाता है और निर्धारित तिथि पर वे बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचने पहुंच जाते हैं। उपार्जन केंद्रों में बैठने, पानी पीने सहित सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।
वे कहते हैं कि पहले किसानों को रातभर रुककर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू है। साथ ही, धान का समर्थन मूल्य और उस पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि से किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 3100 रुपये का मूल्य मिल रहा है।
किसान कृपाल सिंह ने इस वर्ष लगभग 100 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र में बेचा है। उनका कहना है कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों से खेती करना पहले की तुलना में आसान और लाभकारी हो गया है।

 कोरबा - नए साल की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया गया है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने 9 पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार जिले में 4 थाना प्रभारियों (टीआई), 2 उपनिरीक्षक (एसआई) और 3 सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) का स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल में बालको, कुसमुंडा, करतला और हरदीबाजार थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी बदले गए हैं।जारी आदेश के मुताबिक कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज तिवारी को बालको थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरदीबाजार थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडे को कुसमुंडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेमरू थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह को करतला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार डडसेना को हरदीबाजार थाना प्रभारी बनाया गया है।उपनिरीक्षक स्तर पर मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल को सिविल लाइन थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उपनिरीक्षक परमेश्वर राठौर को मानिकपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है।सहायक उपनिरीक्षक कुवर साय पैकरा को लेमरू थाना प्रभारी, एएसआई अश्वनी निरंकारी को थाना करतला और एएसआई नरेन्द्र कुमार को थाना बांगो की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

 01 जनवरी 2026

 रायपुर, 01 जनवरी 2026

नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोन के 08 वार्डो को आज 02 करोड़ 42 लाख रूपये के नये विकास कार्यो की सौगात प्राप्त हुई। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में पृथक-पृथक स्थानों में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रमों के दौरान इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन उनके करकमलों से किया गया। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने विकास कार्यो का भूमिपूजन करते हुए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने तथा पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य कर समयसीमा में इन कार्यो को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

 मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा - गजेंद्र पाल सिंह

कोरबा, 12 दिसंबर 2025/
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी इस वर्ष उत्साह, सुगमता और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जिस दक्षता और दूरदर्शिता के साथ धान खरीदी व्यवस्था को तैयार किया है, वह पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़े उत्सव जैसा माहौल बना रही है। विशेषकर कोरबा जिले में जहाँ जिला प्रशासन की सक्रियता, बेहतर प्रबंधन और समय पर की गई तैयारी ने किसानों को अत्यधिक राहत और संतोष प्रदान किया है।
इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों में देखा जा रहा उत्साह स्पष्ट बताता है कि किसानों को न केवल अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है, बल्कि उन्हें हर सुविधा इस तरह प्रदान की जा रही है कि पूरा प्रक्रिया सहज और परेशानी-रहित बन सके। सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों के चेहरों पर नई चमक ला दी है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इसी कड़ी में कोरबा जिले के ग्राम सोनगुड़हा निवासी  किसान श्री गजेंद्र पाल सिंह जो लगभग साढ़े सात की एकड़ भूमि में खेती करते है। श्री सिंह इस वर्ष अत्यधिक उत्साह के साथ अपनी उपज विक्रय के लिए पहुंचे। वे इस सीजन में पहली बार 90 क्विंटल धान लेकर सोनपुर मंडी में पहुंचे हैं और अपनी शेष उपज एक बार और लेकर आने की तैयारी में हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टोकन तुंहर ऐप के माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन टोकन प्राप्त किए, जिससे उन्हें केंद्र में इंतजार नहीं करना पड़ा। अपने अनुभव साझा करते हुए श्री गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्थाएँ अत्यंत सरल और पारदर्शी हैं। तुलाई का कार्य तेज गति से हुआ और मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2024 में भी उन्होंने लगभग इतनी ही मात्रा में धान विक्रय किया था। सरकार द्वारा घोषित देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य को वे किसानों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन बताते हैं।

केंद्रों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, तुलाई की तेजी, बोझरहित प्रक्रिया, ऑनलाइन टोकन की सुविधा, तुंहर ऐप का उपयोग और समय पर भुगतान जैसी सेवाओं ने किसानों को बिना किसी बाधा के धान विक्रय करने का अवसर दिया है। यही कारण है कि जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और उत्साहपूर्वक धान बेच रहे हैं।
शासन और प्रशासन की मजबूत सक्रियता, आधुनिक सुविधाओं का समन्वय और किसानों के लिए सरल प्रक्रियाएँ यह साबित करती हैं कि राज्य सरकार किसानों को केवल प्रोत्साहित ही नहीं कर रही, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक समृद्धि ला रही है।