अब छत से ही हर महीने हो रही 5 हजार रूपए की अतिरिक्त कमाई

रायपुर,सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' केवल मुफ़्त रोशनी ही नहीं फैला रही, बल्कि ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण का नया जरिया भी बन रही है।    
     सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छिंद गांव निवासी लोकनाथ साव की कहानी इस हरित बदलाव की एक मिसाल है।
​कभी हर महीने बिजली के बिल से परेशान रहने वाले लोकनाथ आज न केवल शून्य बिजली बिल का आनंद ले रहे हैं, बल्कि अपनी छत से बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं।

योजना से बदलाव का सफर​समस्या से समाधान

     सितंबर 2025 से पहले लोकनाथ साव को हर महीने लगभग 1,500 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ता था, जो उनके घरेलू बजट पर एक बड़ा बोझ था। सारंगढ़ में एक शासकीय बैठक के दौरान योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया। सौर ऊर्जा अपनाते ही उनके बिजली बिल में भारी गिरावट आई और आज उनका मासिक बिजली बिल घटकर पूरी तरह 'शून्य' हो चुका है।

बचत के साथ-साथ कमाई का जरिया

     ​प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने लोकनाथ साव के परिवार को सिर्फ बचत ही नहीं दी, बल्कि आय का नया स्रोत भी प्रदान किया। श्री लोकनाथ साव कहते है कि अप्रैल महीने में मेरी छत पर लगे सोलर पैनल से लगभग 1,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। घरेलू उपयोग के बाद बची हुई बिजली से मुझे करीब 5 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई। जिस बिजली के लिए पहले पैसे चुकाने पड़ते थे, आज वही बिजली घर के लिए कमाई का जरिया बन गई है।

पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता

      ​अपनी सफलता से उत्साहित होकर लोकनाथ अब अपने गांव और आसपास के लोगों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि खाली छत का सही इस्तेमाल करके हर परिवार बिजली बिल से मुक्ति पा सकता है और स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है।
       ​इस दूरदर्शी और जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सुगम व समृद्ध बनाने के लिए लोकनाथ साव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

 बलौदाबाजार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन; स्व. सोनचंद स्मृति फाउंडेशन ने 150 सेवानिवृत्त गुरुजनों को किया सम्मानित

रायपुर, सितंबर 2026

समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए स्व. सोनचंद स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में नगर भवन, बलौदाबाजार में गरिमामय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जिले के 150 सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

​गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही संभव है सशक्त समाज का निर्माण

     ​समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान को सर्वोपरि बताया।उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं बांटते, बल्कि वे विद्यार्थियों में संस्कार रोपकर उनके व्यक्तित्व और भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं।
     ​उन्होंने सभी गुरुजनों का अभिनंदन करते हुए कहा कि गुरुजनों का उपकार इतना महान है कि इसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिन शिक्षकों का आज सम्मान हुआ है, उन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय भावी पीढ़ी को गढ़ने में समर्पित किया है। उनका यह योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
      ​कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

 बावनपुरी में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 पौधों का मिश्रित वृक्षारोपण, 2,667 मानव दिवस रोजगार का सृजन

लगभग 11 लाख रुपए की लागत से पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिला एक साथ बढ़ावा

रायपुर सितंबर 2026

विकसित भारत - जीरामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह ग्रामीण परिवारों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है, जो भविष्य में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होंगे।

        इसी सोच का प्रभाव कोण्डागांव जिले के जनपद पंचायत बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरापारा के आश्रित ग्राम बावनपुरी में देखने को मिल रहा है। यहां समुदाय के लिए पंक्तिबद्ध मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 पौधों का रोपण किया गया है। इस कार्य के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

11 लाख रुपए की लागत से 2,667 मानव दिवस रोजगार

        बावनपुरी में संचालित वृक्षारोपण परियोजना के तहत लगभग 11 लाख रुपए की लागत से 2,667 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। ग्रामीण श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर आय का साधन मिला है और रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिल रही है। यह कार्य इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ जोड़कर एक साथ रोजगार, पर्यावरण और आजीविका को मजबूती दी जा सकती है।

13 प्रजातियों के पौधों से संवरेगा स्थानीय पर्यावरण

         मिश्रित वृक्षारोपण के अंतर्गत 13 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। आने वाले वर्षों में इनके वृक्ष का रूप लेने से क्षेत्र में हरियाली का विस्तार होगा। साथ ही वृक्षारोपण मिट्टी एवं जल संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में भी सहायक होगा। पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में ग्राम बावनपुरी की संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी जनभागीदारी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से लगाए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

गांव में ही रोजगार, गांव में ही आजीविका के अवसर

         शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार मिल सके और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। वृक्षारोपण जैसे कार्य इस उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा करते हुए ग्रामीणों को तत्काल रोजगार देने के साथ भविष्य के लिए उपयोगी प्राकृतिक संपदा भी तैयार कर रहे हैं।

 आलम साय का बिजली बिल हुआ शून्य, साढ़े तीन माह में ग्रिड को दी 850 यूनिट अतिरिक्त बिजली

1.08 लाख रुपये की डबल सब्सिडी से सोलर संयंत्र लगाने में मिली बड़ी राहत

सरगुजा जिले में अब तक 1,733 घरों में स्थापित हुए रूफटॉप सोलर संयंत्र

रायपुर,सितंबर 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना सरगुजा जिले में परिवारों को बिजली खर्च से राहत देने के साथ उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। घरों की छतों पर स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्र अब केवल घरेलू बिजली की जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हितग्राही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर विद्युत ग्रिड में भी योगदान दे रहे हैं। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत आमदरहा निवासी श्री आलम साय रजवाड़े इसकी प्रेरणादायी मिसाल हैं।

बिजली उपभोक्ता से बने बिजली दाता

श्री आलम साय ने अपने घर की छत पर प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्र स्थापित कराया। उन्होंने बताया कि संयंत्र लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक आता था। सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू होने के बाद पिछले लगभग साढ़े तीन महीने से उनका बिजली बिल शून्य है। इससे परिवार के मासिक खर्च में उल्लेखनीय राहत मिली है।

श्री आलम साय कहते हैं, “पहले मैं बिजली उपभोक्ता था, लेकिन अब बिजली दाता बन गया हूं।” उन्होंने बताया कि सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली से पहले घर की जरूरत पूरी होती है और इसके बाद बचने वाली अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है।

साढ़े तीन माह में 850 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दी

श्री आलम साय के अनुसार उनके घर में स्थापित सोलर संयंत्र से घरेलू खपत के बाद अतिरिक्त बिजली का भी उत्पादन हो रहा है। लगभग साढ़े तीन महीने की अवधि में करीब 850 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दी जा चुकी है। इस तरह उनका परिवार बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन गया है।

1.08 लाख रुपये की डबल सब्सिडी से कम हुआ आर्थिक भार

श्री आलम साय ने बताया कि सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इस तरह कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने से सोलर संयंत्र स्थापित करने का आर्थिक भार काफी कम हुआ। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन से लेकर संयंत्र स्थापना तक की प्रक्रिया सुविधाजनक रही। योजना से मिले लाभ से उत्साहित श्री आलम साय ने अन्य पात्र बिजली उपभोक्ताओं से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने की अपील की।

“बिजली बिल से मिली राहत, योजना से बहुत खुश हूं”

श्री आलम साय ने कहा, “मेरा बिजली बिल लगभग साढ़े तीन महीने से शून्य है। योजना का मुझे बहुत फायदा मिला है और मैं इससे बहुत खुश हूं।” उन्होंने आम परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

लक्ष्य के करीब पहुंचा सरगुजा, 1,733 घरों में लगे सोलर संयंत्र

विभागीय जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 2,000 सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 1,733 घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें शहरी क्षेत्र के 1,360 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 373 संयंत्र शामिल हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सरगुजा में घरों की छतें अब ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन रही हैं। योजना से जहां परिवारों के बिजली खर्च में कमी आ रही है, वहीं स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी जिले की भागीदारी मजबूत हो रही है।

 कुलपतियों ने जमीनी सर्वे और अकादमिक शोध पर दिया जोर

​रायपुर, सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जन-उपयोगी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित UCC समिति ने जन-परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता (UCC)प्रारूप समिति द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम. के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती ज्योति रानी सिंह के समक्ष विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपति ने खुलकर अपनी राय रखी। बैठक में पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर गहन मंथन हुआ।

         ​बैठक के दौरान प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविदों और कुलपति ने कानून निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें UCC समिति ने ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता से शामिल करने का आश्वासन दिया है। देश के प्रतिष्ठित विधिक संस्थानों में शामिल हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU) के कुलपति प्रोफेसर  विवेकानंदन ने पावर पाईट प्रजेन्टेशन देकर समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए। उन्होंने एक मजबूत, निष्पक्ष और न्यायसंगत मसौदा तैयार करने के लिए हर संभव तकनीकी और कानूनी सहयोग देने के लिए हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिबद्धता जताई। एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसे नियम तय करता है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और विशेषकर महिलाओं के लिए न्याय व समानता सुनिश्चित करना है।

            पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने ड्राफ्ट को शोध-आधारित बनाने के लिए समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा विधि विभागों के विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के इनपुट्स को शामिल करने पर बल दिया। प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक जमीनी सर्वे कराने और आम जनता से सीधे प्रतिक्रिया (जन-फीडबैक) लेने का सुझाव दिया गया, ताकि कानून राज्य की वास्तविक परिस्थितियों और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार हो सके। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने भी इस संबंध में सुझाव दिए।

​समिति ने दिया प्राथमिकता का आश्वासन

       ​शिक्षाविदों के इन प्रस्तावों की सराहना करते हुए UCC समिति के सदस्यों, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम. के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती ज्योति रानी सिंह ने आश्वासन दिया कि जन-संवाद, अकादमिक शोध और विधिक संतुलन पर आधारित इन सभी सुझावों को अंतिम ड्राफ्ट में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।

 वित्त मंत्री ने पीएम श्री स्कूल कोड़ातराई के नवीन भवन निर्माण का किया भूमिपूजन

शिक्षक सम्मान एवं फन फेयर में विद्यार्थियों ने दिखाया रचनात्मकता, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल

रायपुर, सितम्बर 2026

शिक्षा में नवाचार, रचनात्मकता और विद्यार्थियों में उद्यमशील सोच को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। बदलती तकनीक के दौर में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनमें जिज्ञासा, नई सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना जरूरी है। यह बात वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने पीएम श्री शासकीय विद्यालय कोड़ातराई में आयोजित शिक्षक सम्मान सह फन फेयर कार्यक्रम में कही।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं नवाचार की सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का भी है।

फन फेयर में विद्यार्थियों ने संभाली आयोजन की पूरी जिम्मेदारी

पीएम श्री स्कूल कोड़ातराई में आयोजित फन फेयर विद्यार्थियों के व्यावहारिक सीखने और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी उदाहरण बना। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्वयं मंच संचालन, अतिथि सत्कार, अनुशासन, समय प्रबंधन, कूपन वितरण और विभिन्न स्टॉलों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली।

फन फेयर में बड़ा, डोसा, मंचुरियन, चाउमिन, फ्रेंच फ्राई, चना रोस्ट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक जीवन की समझ भी देती हैं। इससे टीमवर्क, नेतृत्व, प्रबंधन, संवाद और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं का विकास होता है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को पहचानने, प्रयोग करने और नए विचारों को सामने लाने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यही अनुभव आगे चलकर उनमें नवाचार और स्टार्टअप की सोच को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

शिक्षकों का सम्मान कर जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कार्यालयीन कर्मचारियों का तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके मार्गदर्शन एवं योगदान को सराहा।

विद्यालय के प्राचार्य श्री अजय कुमार सिन्हा ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ व्याख्याता श्री रामसागर पटेल ने आभार प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमलता हरिशंकर चौहान, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वीबी-जी राम जी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों से हुआ सीधा संवाद, समस्याओं के निराकरण की पहल

गांव में ही मिली योजनाओं की जानकारी, रोजगार और आवास से जुड़े प्रकरणों के समाधान पर रहा जोर

रायपुर,  सितंबर 2026

सरगुजा जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में एक साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार दिवस तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास दिवस में ग्रामीणों, श्रमिकों एवं आवास हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निराकरण की पहल की गई।

’रोजगार दिवस में श्रमिकों को रोजगार एवं अधिकारों की दी गई जानकारी’

रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों एवं श्रमिकों को विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड, 125 दिवस रोजगार की गारंटी, रोजगार की मांग दर्ज कराने की प्रक्रिया, संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों तथा मजदूरी भुगतान से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

श्रमिकों को बताया गया कि रोजगार की मांग दर्ज कराने के साथ योजना के तहत उपलब्ध अधिकारों एवं आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। मजदूरी भुगतान के 15 दिवस के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान श्रमिकों एवं ग्रामीणों ने जॉब कार्ड, रोजगार की मांग, मजदूरी भुगतान तथा ग्राम पंचायत में संचालित कार्यों से संबंधित समस्याएं सामने रखीं। संबंधित अमले द्वारा समस्याओं का यथासंभव मौके पर निराकरण किया गया तथा लंबित प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

’आवास दिवस में अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की प्रगति की हुई समीक्षा’

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित आवास दिवस में अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों से सीधे संवाद किया गया। हितग्राहियों से उनके आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्य में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा की गई।

हितग्राहियों को आवास निर्माण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण करते हुए आवास को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर के अमले को हितग्राहियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने, निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करने तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

’जनप्रतिनिधियों और मैदानी अमले की रही सक्रिय भागीदारी’

रोजगार दिवस एवं आवास दिवस के आयोजन में ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं बिहान समूह की दीदियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। ग्रामीणों को योजनाओं के प्रावधानों और पात्रता से संबंधित जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

’स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बना आयोजन’

जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में एक साथ आयोजित रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार और आवास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी उनके गांव में ही उपलब्ध कराना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों और हितग्राहियों से सीधे संवाद के माध्यम से प्रशासन द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। 

बेटियां जितना पढ़ेंगी, उतना ही सशक्त होगी परिवार, समाज और प्रदेश - श्री लखन लाल देवांगन

रायपुर, सितम्बर 2026

शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा में आयोजित दीक्षारम्भ समारोह में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत नवप्रवेशित छात्राओं का स्वागत किया और अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की लगभग 1,500 छात्राओं को सीएसआर (CSR) मद के माध्यम से एजुकेशन किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत अति विशिष्ट अतिथि तथा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 

*अन्य शासकीय कॉलेजों में भी बनेंगे विशाल डोम*

        शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास पर जोर देते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में डीएमएफ (DMF) मद से विशाल डोम का निर्माण कराया जाएगा।

*विकास मॉडल के केंद्र में GYAN*

        मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश का विकास मॉडल GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (GER) वर्ष 2021-22 के 19.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 27.5 प्रतिशत हो गया है।

*मेहनत से सफलता के शिखर तक पहुँचें बेटियाँ- महापौर*

       महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने छात्राओं को देश का भविष्य और विकसित भारत की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए निरंतर मेहनत और संघर्ष के साथ सफलता के शिखर तक पहुँचने का आह्वान किया।

*शिक्षा डीएमएफ की सर्वाेच्च प्राथमिकता- कलेक्टर*

     कलेक्टर कोरबा श्री कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया कि जिले में डीएमएफ मद के कार्यों में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के छात्र-छात्राओं को देश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद, महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पपिया चतुर्वेदी, प्राध्यापकगण एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 

 एफआईआर और चार्जशीट के ऑनलाइन प्रेषण, ई-साक्ष्य, नाफिस तथा ई-समन के त्वरित क्रियान्वयन पर विशेष बल

रायपुर,  सितंबर 2026

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों तथा अधिकारियों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक त्वरित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है तथा इसके लिए कानून में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जानी चाहिए।

        नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (एनसीएलआई) डैशबोर्ड की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। डैशबोर्ड के प्रत्येक मापदंड की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की रैंकिंग में और सुधार के लिए हर स्तर पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई माह से राज्य की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी मापदंडों में सुधार की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

एफआईआर से न्यायालय तक की प्रक्रिया हो त्वरित

      कार्यात्मक दक्षता के मापदंड पर सुधार के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट सीधे न्यायालय तक पहुंचाने की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि विवेचना से लेकर विचारण तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो। इसी मापदंड के अंतर्गत उन्होंने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नाफिस) तथा ई-साक्ष्य के उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी थानों को तकनीकी एवं कार्यात्मक दृष्टि से शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि ई-समन जारी होने के बाद उसकी तामील शीघ्र सुनिश्चित की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट ऑनलाइन माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए।

प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत लंबित अधिसूचनाएं शीघ्र जारी हों

        गृह मंत्री श्री शर्मा ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ-साथ मैदानी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, तभी नए कानूनों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंच सकेगा।

राज्य स्तरीय कठिनाइयों के समाधान पर विचार-विमर्श

         बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों, सीसीटीएनएस तथा इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन में राज्य स्तर पर आ रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों के साथ इनके तकनीकी और प्रक्रियात्मक समाधान पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर केंद्रीय स्तर से सहयोग अथवा तकनीकी समाधान अपेक्षित है, उन पर समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण कराया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में और बेहतर प्रदर्शन कर सके।

          बैठक में महानिदेशक एनसीआरबी श्री अमित गर्ग, महानिदेशक बीपीआरडी श्री आलोक मित्तल, गृह विभाग की प्रमुख सचिव गृह सुश्री निहारिका बारिक, गृह सचिव सुश्री नेहा चंपावत एवं श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, महानिदेशक जेल श्री हिमांशु गुप्ता, संचालक अभियोजन श्री प्रदीप गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा, सीएपीटी भोपाल श्री अनिल किशोर यादव उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, जिले के पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के मेडिको-लीगल नोडल अधिकारी और अभियोजन अधिकारी, तथा दिल्ली से एनसीआरबी एवं एनआईसी के अन्य अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए।

क्या है एनसीएलआई डैशबोर्ड

         नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (एनसीएलआई) डैशबोर्ड भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से तीनों नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का गृह प्रवेश, पंचायत पदाधिकारी एवं लखपति दीदी सम्मेलन सहित विभिन्न विकास कार्यों का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

रायपुर, सितंबर 2026

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आगामी 11 सितंबर 2026 को सक्ती जिले के ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले वृहद कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के गृह प्रवेश, पंचायत पदाधिकारी एवं लखपति दीदी सम्मेलन के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-शिलान्यास सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

         कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ग्राम जेठा पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

*हर व्यवस्था की बारीकी से ली जानकारी*

       उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं प्रभारी मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने सर्वप्रथम कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए रूट मैप का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्य मंच, टेंट एवं पंडाल, दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा, अतिथियों एवं आमजनों की बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बायो टॉयलेट, बैरिकेटिंग, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के आगमन एवं निकासी से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक व्यवस्था की वर्तमान प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया प्रतिनिधियों, हितग्राहियों और आमजनों की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

           उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न कराने कहा। उन्होंने पर्याप्त पार्किंग, सुचारू यातायात, प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था तथा कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

*विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और भूमिपूजन*
       उल्लेखनीय है कि 11 सितंबर को ग्राम जेठा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के गृह प्रवेश तथा पंचायत पदाधिकारी एवं लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों एवं आमजनों के शामिल होने की संभावना है।

*जनप्रतिनिधियों से भी की भेंट-मुलाकात*
        निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं प्रभारी मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने जिले के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी भेंट-मुलाकात की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कार्यक्रम को वृहद और व्यवस्थित स्वरूप देने में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह हम सभी का कार्यक्रम है और इसे बेहतर ढंग से आयोजित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।

         निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव सुश्री ऋचा शर्मा, वीबी जीरामजी आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया सहित कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर तथा अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर, सितम्बर 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा तैयार किए गए नए वेब पोर्टल
cgpurc.cgstate.gov.inका क्लिक कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री  वी. के. गोयल सहित आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

नए पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं अद्यतन जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसमें अध्यादेश के आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण, अकादमिक कैलेंडर, प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी, विद्यार्थियों की अंकसूची ,डिग्री तथा गत वर्षों के परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाएंगे।

पोर्टल पर विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, कार्यरत अधिकारियों, विभिन्न समितियों एवं उनके सदस्यों तथा पीएचडी शोध-निर्देशकों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एनईपी-2020, नैक प्रत्यायन, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप, जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कैंपस प्लेसमेंट और ई-लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
पोर्टल में शैक्षणिक स्वीकृतियों, भरे एवं रिक्त पदों से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में पारदर्शिता, सूचना की सुगमता और प्रभावी निगरानी को बढ़ावा मिलेगा।

रायपुर. वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छ.ग. एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छ.ग. द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रदेश की विप्र महिलाओं/युवतियों को पूर्णतः पारिवारिक, सामाजिक माहौल में मंच प्रदान करने तीज महोत्सव पर रंगारंग फोक व क्लासिकल नृत्य एवं तीज सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन वृन्दावन हॉल, सिविल लाईन में किया गया. इस कार्यक्रम के अतिथि श्री पुरन्दर मिश्रा-विधायक रायपुर उत्तर, श्रीमती दीप्ति दुबे-वरिष्ठ समाजसेवी, श्रीमती शताब्दी पाण्डेय-प्रदेश प्रवक्ता भाजपा थे एवं निर्णायक डॉ. मीनाक्षी बाजपेयी, श्रीमती उषा शर्मा, नृत्य शिक्षिका थी.

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन मॉडल की मिसाल, परिवहन विभाग की त्वरित कार्रवाई से मिली राहत

रायपुर, 07 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जवाबदेह प्रशासन को नई मजबूती मिल रही है। इसका प्रभावी उदाहरण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से देखने को मिला, जहां महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम केंवटापाली निवासी श्री खिरोद कुमार साव की ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का त्वरित समाधान किया गया।

श्री साव ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त होते ही परिवहन विभाग ने मामले पर तत्परता से कार्रवाई की और प्रक्रिया पूरी कर उन्हें लंबित सब्सिडी राशि उपलब्ध करा दी।

सब्सिडी राशि मिलने के बाद श्री खिरोद कुमार साव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और परिवहन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 ने उनकी समस्या का समयबद्ध समाधान कर शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत किया है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों और शासन के बीच भरोसे का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। एक कॉल पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लाखों नागरिक इस व्यवस्था के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर चुके हैं, जिससे पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह शासन की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित यह व्यवस्था आमजन की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के साथ नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रदेश में सुशासन का एक विश्वसनीय और प्रभावी मंच बन चुकी है।

 नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश,पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

रायपुर, 07 सितंबर 2026

राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation)  की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

       नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ  लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न  पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे। जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को E-Court अंतर्गत  तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने रिपोर्ट ऑनलाइन  जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।

     राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट  (E-Court)  सॉफ्टवेयर में ज़रूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।
      
सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील

       नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

       मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी। 

ई-गवर्नेंस की ओर एक और बड़ा कदम

     राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 एवं P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की QR कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़मीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (Diversion) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जा चुका है। राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है।

         राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

 सरसींवा और भटगांव में 93 प्रतिशत से अधिक सर्वे पूर्ण, जिले में अब तक 47 हजार 350 प्लॉटों का सर्वे

रायपुर, 07 सितम्बर 2026

डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के प्रभावी और बेहतर क्रियान्वयन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश स्तरीय रिपोर्ट में जिले ने 87 प्रतिशत कार्य के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वाधिक कार्य करने वाले प्रदेश के शीर्ष तीन जिलों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहले स्थान पर है, जबकि खैरागढ़ 86 प्रतिशत के साथ दूसरे और कोरिया 81 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।
      जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य को प्रशासन द्वारा लगातार प्राथमिकता देते हुए मैदानी स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। 6 सितंबर 2026 को शाम 4.30 बजे तक की तहसीलवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 53 हजार 524 प्लॉटों के विरुद्ध 47 हजार 350 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है, जो 88.45 प्रतिशत है। जिले में 35 हजार 476 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं और अनुमोदन की प्रगति 74.93 प्रतिशत दर्ज की गई है।
तहसीलवार प्रगति भी उत्साहजनक
       सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सभी छह तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। सारसींवा तहसील ने सर्वे कार्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 हजार 187 प्लॉटों में से 7 हजार 653 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण कर 93.27 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। यहां 5 हजार 348 सर्वे अनुमोदित किए गए हैं। इसी प्रकार भटगांव तहसील में कुल 6 हजार 235 प्लॉटों के विरुद्ध 5 हजार 847 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया गया है, जो 93.15 प्रतिशत है। तहसील में 3 हजार 748 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं। जिले की सबसे बड़ी तहसीलों में शामिल सारंगढ़ तहसील में कुल 16 हजार 134 प्लॉटों के विरुद्ध 14 हजार 32 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण कर 88.60 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। यहां 12 हजार 61 सर्वे अनुमोदित किए गए हैं और अनुमोदन प्रतिशत 84.36 प्रतिशत है। सारिया तहसील में कुल 5 हजार 491 प्लॉटों के विरुद्ध 4 हजार 647 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया गया है, जिससे तहसील की सर्वे प्रगति 86.64 प्रतिशत पहुंच गई है। यहां 3 हजार 258 सर्वे अनुमोदित किए गए हैं। वहीं बिलाईगढ़ तहसील में कुल 7 हजार 876 प्लॉटों में से 6 हजार 745 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण कर 85.49 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। तहसील में 5 हजार 132 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसी तरह बरमकेला तहसील में कुल 9 हजार 626 प्लॉटों के विरुद्ध 8 हजार 136 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया गया है, जो 84.49 प्रतिशत है। यहां 5 हजार 910 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं।
शत-प्रतिशत लक्ष्य तक जारी रहेगी तेजी
      जिले की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने तक इसी गति और गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए लंबित प्लॉटों के सर्वे कार्य में तेजी लाने तथा प्रदेश में जिले की अग्रणी स्थिति को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को मैदानी अमले के साथ सतत समन्वय स्थापित कर शेष सर्वे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान की उपलब्धि को निरंतर बनाए रखना है।

 वीबी - जीरामजी योजना के क्यूआर कोड को मिले 7 लाख से अधिक स्कैन, औसत प्रतिदिन 2 हजार से अधिक लोगों ने ली जानकारी

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की अभिनव पहल ने पूरा किया एक वर्ष

रायपुर, 07 सितंबर 2026

सुशासन, पारदर्शिता एवं स्वप्रगतिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई अभिनव पहल ‘क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली ने एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। वर्तमान में वीबी जी राम जी, पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में पिछले वर्ष क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए थे। इस नवाचार के माध्यम से ग्रामीणों एवं आमजन को संबंधित ग्राम पंचायत में योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में कराए गए कार्यों, भुगतान तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर सहज, सरल एवं सुलभ रूप से उपलब्ध कराई गईं।

’एक वर्ष में क्यूआर कोड को 7 लाख से अधिक बार स्कैन किया गया’
          इस पहल को प्रदेशवासियों का उल्लेखनीय प्रतिसाद मिला है। पिछले एक वर्ष में इन क्यूआर कोड को 7 लाख से अधिक बार स्कैन किया गया, यानी औसतन प्रतिदिन 2 हजार से अधिक बार ग्रामीणों एवं आमजन ने योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि तकनीक आधारित सूचना व्यवस्था को आमजन ने व्यापक रूप से अपनाया है।

’पारदर्शिता और जवाबदेही को मिला नया आयाम’

      क्यूआर कोड के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों एवं उनसे संबंधित जानकारी आमजन की पहुंच में आने से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। ग्रामीण अब अपने क्षेत्र में योजना के तहत हुए कार्यों, उनके भुगतान एवं अन्य संबंधित विवरणों की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इससे सूचना के लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है और आमजन को ‘सूचना मांगने’ के बजाय ‘सूचना देखने’ की सुविधा मिली है। इस नवाचार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ संभावित अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से सामाजिक निगरानी और जनभागीदारी को बढ़ावा मिला है।

’आरटीआई एवं शिकायतों में भी कमी’

         क्यूआर कोड के माध्यम से योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होने का सकारात्मक प्रभाव सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों तथा योजना संबंधी शिकायतों पर भी देखने को मिला है। जानकारी की सहज उपलब्धता से ऐसे आवेदनों एवं शिकायतों में कमी आई है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनी है।

’मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित हुआ नवाचार’

        क्यूआर कोड आधारित इस स्वप्रगतिकरण नवाचार की प्रभावशीलता और उपयोगिता को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सुशासन को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की यह पहल उल्लेखनीय और अनुकरणीय है।

’‘जानकारी सबकी, निगरानी सबकी’ की दिशा में प्रभावी कदम’

     बीबी- जीरामजी योजना के क्यूआर कोड ने ग्राम पंचायतों में सूचना को सीमित दायरे से निकालकर सीधे आमजन तक पहुंचाया है। पिछले एक वर्ष में 7 लाख से अधिक स्कैन इस बात का प्रमाण हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। यह पहल न केवल पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को मजबूत कर रही है, बल्कि स्वप्रगतिकरण एवं सुशासन की अवधारणा को भी धरातल पर साकार कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से आमजन स्वयं अपने क्षेत्र में योजना के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विकास कार्यों की निगरानी में सहभागी बन रहे हैं।

          एक वर्ष की अवधि में क्यूआर कोड आधारित इस नवाचार ने यह सिद्ध किया है कि तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी का समन्वय सुशासन को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बना सकता है। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू यह पहल आने वाले समय में डिजिटल पारदर्शिता एवं जनसशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

 आंतों से चिपका होने के कारण था हाई-रिस्क; तीन विभागों की संयुक्त टीम ने बचाई जान

रायपुर, 7 सितंबर 2026

लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति चिकित्सालय, रायगढ़ के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और जोखिम भरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर एक 46 वर्षीय महिला को नई जिंदगी दी है। 

झलमला निवासी चंपा यादव के पेट से एक विशालकाय ट्यूमर (फाइब्रॉएड) निकाला गया है, जिसका आकार लगभग 24.2 x 23.1 x17 सेंटीमीटर  और वज़न 8 किलोग्राम था, जो आकार में एक बड़े फुटबॉल के बराबर है। 

चंपा यादव पिछले एक महीने से पेट में तेज दर्द, अत्यधिक सूजन और उल्टी की समस्या से बुरी तरह जूझ रही थीं। 22 अगस्त 2026 को जब उन्हें आपातकालीन स्थिति में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में लाया गया, तब उनकी हालत बेहद गंभीर थी और शरीर में खून की भारी कमी (हीमोग्लोबिन मात्र 7.5 g/dL) पाई गई थी। इसके अलावा, रेडियोलॉजिकल जांच (सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड) में स्पष्ट हुआ कि इस विशाल गांठ के भारी दबाव के कारण गर्भाशय विस्थापित हो गया था और बायीं मूत्रवाहिनी (ureter) दब गई थी, जिससे किडनी पर भी विपरीत असर पड़ रहा था और लिवर के पैरामीटर्स बिगड़ चुके थे।

स्थिति की गंभीरता और मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए, मेडिकल टीम ने पहले मरीज को स्थिर करने का निर्णय लिया। रक्त की भारी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कई यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल (PRBC) चढ़ाए गए और एंटीबायोटिक्स के माध्यम से उनके ऑर्गन फंक्शन को सर्जरी के अनुकूल बनाया गया।

मरीज के पूरी तरह स्थिर होने के बाद, 1 सितंबर 2026 को जनरल एनेस्थीसिया के तहत एक हाई रिस्क सर्जरी (एक्सप्लोरेटरी लेपरोटॉमी) को अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि यह भारी भरकम ट्यूमर मरीज की आंतों से बेहद गहराई से चिपका हुआ था। इस नाजुक स्थिति को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए ऑपरेशन थियेटर में जनरल सर्जरी यूनिट को विशेष रूप से सहायता के लिए बुलाया गया।

स्त्री रोग और जनरल सर्जरी एवं निश्चेतना विभाग के डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने अद्भुत सर्जिकल कौशल का परिचय देते हुए, आंतों के जटिल जुड़ाव को सावधानी से काटा और दोनों मूत्रवाहिनियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित अलग कर लिया। इसके पश्चात, गर्भाशय सहित उस विशाल ट्यूमर को शरीर से बाहर निकाल लिया गया।यह जटिल ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के बाद चंपा यादव को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें आईवी फ्लूइड्स और दर्द निवारक दवाएं दी जा रही हैं। उनकी स्थिति अब स्थिर है और वे स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं।

 379 गाँवों के 22,923 परिवारों तक पहुँचा नल कनेक्शन

119 गाँव में  ‘हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली

रायपुर, 07 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ के सुदूर, वनांचल और दुर्गम इलाकों में बसे नारायणपुर जिले में जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की नई भोर लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जिले के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब धरातल पर रंग ला रहा है। हर घर जल की इस मुहिम ने न केवल पेयजल का संकट दूर किया है, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन को आसान बनाकर उनके जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाया है।

’22 हजार 923 परिवारों को मिला नल कनेक्शन’

         जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के 379 गाँवों में निर्धारित 33,009 घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 22,923 परिवारों को सफलतापूर्वक नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

’दुर्गम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बनी बड़ा सहारा’

       भौगोलिक रूप से कठिन और दूरस्थ अंचलों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोलर पंपों को मजबूत आधार बनाया गया है। स्वीकृत सोलर पंप 1,084, स्थापित सोलर पंप 852, वर्तमान में चालू सोलर पंप 750, सौर ऊर्जा से 20 हजार 138 लाभान्वित घरों को सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

’119 गाँव में  ‘हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली’

      इन प्रयासों का परिणाम है कि जिले के 119 गाँवों के 7,276 परिवारों को पूरी तरह शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। इन गाँवों को ‘हर घर जल’ गाँव के रूप में प्रमाणित कर इनका प्रबंधन सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 3,572 हैंडपंप भी ग्रामीणों की दैनिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

’स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं को राहत’

       जल आपूर्ति के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता, पाइपलाइन के रख-रखाव और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शुद्ध पेयजल की सुलभ उपलब्धता से मौसमी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं, पानी लाने में लगने वाले समय की बचत होने से विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे नारायणपुर के दुर्गम अंचलों में विकास और खुशहाली की नई राह खुल रही है।