गजट प्रकाशन की ऑनलाइन सुविधा से आधार में नाम सुधार संभव हुआ, कॉलेज प्रवेश की अड़चन समय रहते हुई दूर

रायपुर, अगस्त 2026

नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध होने से आम नागरिकों के साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के भिलाई निवासी श्रद्धा कुमारी रामटेके के लिए सेवा सेतु की सुविधा उनकी उच्च शिक्षा की राह में आई महत्वपूर्ण अड़चन को दूर करने का माध्यम बनी।

आधार में नाम की त्रुटि से कॉलेज प्रवेश में आ रही थी समस्या
        श्रद्धा कुमारी रामटेके के आधार कार्ड में उनका नाम गलत दर्ज था। नाम में संशोधन के लिए गजट प्रकाशन आवश्यक था। कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया के बीच यह दस्तावेज समय पर प्राप्त करना उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में उनके पिता श्री रामकुमार ने सेवा सेतु केंद्र, जोन-3 के माध्यम से गजट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कराई। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से गजट प्रकाशन समय पर प्राप्त हुआ, जिसके बाद आधार कार्ड में नाम का आवश्यक संशोधन कराया जा सका। इस तरह कॉलेज प्रवेश में आ रही समस्या समय रहते दूर हो गई और श्रद्धा की उच्च शिक्षा का रास्ता सुगम हुआ।

घर बैठे मिली आवेदन की जानकारी, कार्यालयों के चक्कर से मिली मुक्ति
         श्रद्धा ने बताया कि पहले गजट प्रकाशन की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों खर्च होते थे। सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई। आवेदन से संबंधित जानकारी उन्हें व्हाट्सऐप और मोबाइल संदेश के माध्यम से मिलती रही, जिससे उन्हें बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा के कारण उनका काफी समय बचा और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त होने से कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया भी बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी हो सकी।

पारदर्शी प्रक्रिया से आवेदन की स्थिति की भी मिलती है जानकारी
         सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ नागरिक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ रही है और लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।

डिजिटल सेवा से विद्यार्थियों के लिए आसान हो रही उच्च शिक्षा की राह
        श्रद्धा का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि समय पर उपलब्ध कराया गया एक आवश्यक दस्तावेज किसी विद्यार्थी के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सेवा सेतु जैसी डिजिटल पहल से प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल होने से विद्यार्थियों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में होने वाली परेशानियों से राहत मिल रही है।

 रायपुर । ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को बिना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे आसानी से कानूनी परामर्श मिल रही है। इसके लिए भारत सरकार के न्याय विभाग ने सीएससी ई गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (चॉइस सेंटर) को अधिकृत किया गया है। सीएससी के राज्य प्रबंधक जय नारायण पटेल ने बताया सीएससी की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टेली-लॉ योजना की जानकारी और चॉइस सेंटर संचालकों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग सही कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन न मिलने के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। टेली-लॉ योजना से आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक चॉइस सेंटर में इस सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति अपने ही गांव में रहकर विषय-विशेषज्ञ वकीलों से परामर्श प्राप्त कर सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना की जानकारी के साथ प्रशिक्षण दिया जाए।

जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन ने कार्यशाला में चॉइस सेंटर संचालकों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि टेली-लॉ सेवा को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में ग्राम पंचायतों और चॉइस सेंटरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीणों को इस डिजिटल कानूनी सेवा से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

न्याय विभाग की संचालक नेहा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए वकीलों से परामर्श की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। पारिवारिक विवाद, जमीन-जायदाद, घरेलू हिंसा, मजदूरी और एफआईआर से जुड़ी समस्याओं पर नागरिक सीधे वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए अनुभवी वकीलों से कानूनी राय ले सकते हैं।

कार्यक्रम में सीएससी के बीटूसी प्रबंधक कृष्णनंदन कुमार, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य एवं कृषि सेवाओं के राज्य परियोजना प्रबंधक सुरेन्द्र कुमार दास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परियोजना प्रबंधन पुष्पैन कुमार वर्मा, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवा प्रबंधक नारायण देवनाथ, सहायक प्रबंधक प्राइवेट बैंकिंग एवं लोन बाजार रितेश शुक्ला और टूर एंड ट्रैवल (पर्यटन एवं यात्रा) सहायक प्रबंधक राहुल सोनी उपस्थित रहे।

 सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का दिया संदेश

जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी एवं क्रिकेट में बिलासपुर संभाग बना ओवरऑल चैंपियन

फिजिकल कॉलेज मैदान के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख और पतगांवा में सीसी रोड के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा

रायपुर,अगस्त 2026

चार दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज मल्टीपर्पस स्कूल पेंड्रा के असेंबली हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ गरिमामय एवं सुखद समापन हुआ। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों से 540 खिलाड़ियों तथा 100 से अधिक अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने भाग लेकर विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया। जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी एवं क्रिकेट की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा।

समापन समारोह का शुभारंभ विद्या की देवी मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गौरेला, अनीता शिक्षा निकेतन गौरेला तथा कुंजनबाई चौक से स्कूल अमरपुर पेंड्रा की छात्राओं ने पारंपरिक परिधान में लोकगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समारोह में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की मनोहारी छटा बिखेरी।

खेल में हार नहीं, जीत या सीख मिलती है : सांसद श्रीमती महंत

मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सहित सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खेल में हार नहीं होती, खिलाड़ी या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल स्वस्थ जीवनशैली के लिए आवश्यक है। इससे अनुशासन, आत्मविश्वास, भाईचारा और सद्भावना की भावना मजबूत होती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो सराहनीय है। सांसद श्रीमती महंत ने खिलाड़ियों को जीवन में कभी हार न मानने तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल का मैदान जीवन में संघर्ष, अनुशासन, टीम भावना और निरंतर प्रयास की सीख देता है। युवा खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर आगे बढ़ें और अपने परिवार, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करें।

विकास कार्यों के लिए 30 लाख रुपये की घोषणा

समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा की मांग पर सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कुल 30 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने फिजिकल कॉलेज मैदान के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख रुपये तथा पतगांवा में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इन विकास कार्यों से खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ स्थानीय आवागमन सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा ने कहा कि जीपीएम जिले में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन जिले के लिए गौरव की बात है। प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों ने यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना, जुनून और आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने स्वागत उद्बोधन में प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों एवं अधिकारियों का अभिनंदन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ-साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समापन समारोह में प्रतियोगिता की विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं विजेता टीमों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए। चार दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन से जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों में खेल के प्रति नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार हुआ।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, नगर पालिका परिषद पेंड्रा के अध्यक्ष श्री राकेश जालान एवं उपाध्यक्ष श्री शरद गुप्ता, पूर्व विधायक डॉ. के.के. ध्रुव, जनपद पंचायत पेंड्रा की अध्यक्ष श्रीमती अजीत हेमकुंवर श्याम, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री मनीष श्रीवास, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रजनीश तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड श्री अमित बेक सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशील पहल से ग्रामीणों को घर के नजदीक मिल रही डिजिटल बैंकिंग की सुविधा

रायपुर, अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच के अनुरूप शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सुकमा जिले में ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की पहल की गई है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिले के 39 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए गए हैं।

जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर ने शुक्रवार को ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए। इस सुविधा के शुरू होने से अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं तक जाने की जरूरत नहीं होगी।

धान की राशि सहित योजनाओं की राशि गांव में ही निकाल सकेंगे

माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसान और ग्रामीण अपने गांव के अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पर ही एटीएम कार्ड से आसानी से राशि निकाल सकेंगे। धान बिक्री से मिलने वाली राशि के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि की नगद निकासी भी गांव में ही की जा सकेगी।

इससे ग्रामीणों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा। खासकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी।

बैंकिंग सुविधा से ग्रामीणों को मिलेगी राहत

माइक्रो एटीएम की सुविधा से ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बैंक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। यह पहल गांवों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीणों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करेगी।

ऐसे हितग्राही, जिनका आधार आधारित भुगतान सिस्टम सक्रिय नहीं है, वे भी माइक्रो एटीएम के माध्यम से आवश्यक राशि निकाल सकेंगे। इससे बैंकिंग सेवाओं की पहुंच अधिक लोगों तक सुनिश्चित होगी।

‘बैंक आपके गांव में’ की तर्ज पर बढ़ रही सुविधा

जिला प्रशासन की यह पहल शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अब अपने गांव में ही बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे सुकमा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा।

माइक्रो एटीएम संचालन की दी गई जानकारी

इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला में डीडीपी पंचायत श्री शंकर बघेल, सीएससी राज्य कार्यालय रायपुर के सीनियर मैनेजर श्री नीरज हरदेव और सीएससी जिला प्रबंधक श्री शेख शाहरुख उपस्थित रहे। कार्यशाला में ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम के संचालन और ग्रामीणों को बेहतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के अनुरूप सुकमा में शुरू की गई यह सुविधा ग्रामीणों के लिए ‘बैंक की सुविधा अब गांव में’ की दिशा में एक सार्थक कदम है। इससे शासन की योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और अन्य हितग्राहियों को अपने ही गांव में सरल, सहज और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएं मिल सकेंगी |

 विष्णु भैया की सब्सिडी और आसान ऋण से सोलर प्लांट लगाना हुआ आसान, बिजली बिल में होगी बचत

स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा दंतेवाड़ा

रायपुर,अगस्त 2026

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दंतेवाड़ा जिले के लोगों के लिए बिजली बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। बहनों की खुशहाली का उपहार, विष्णु भैय्या की सरकार की योजना से प्रेरित होकर दंतेवाड़ा निवासी श्रीमती प्रफुल्ल देवी नेताम ने अपने घर की छत पर 6 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया है।

बैंक से लिया ऋण, मिली सब्सिडी

       बहनों की खुशहाली का उपहार, विष्णु भैय्या की सरकार की योजना से उत्साहित होकर श्रीमती प्रफुल्ल देवी नेताम ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने बैंक से करीब 4 लाख रुपये का ऋण लिया है। योजना के तहत उन्हें 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता और आसान ऋण सुविधा के कारण सोलर प्लांट लगाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है।

बिजली बिल में होगी बचत

         श्रीमती नेताम ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत पात्र उपभोक्ता बैंक से ऋण लेकर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। इससे एक साथ बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरी होने पर बिजली बिल में बचत होती है, जिससे ऋण चुकाने में भी मदद मिलती है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से बिजली बिल कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बन रहे परिवार

      जिला प्रशासन और विद्युत विभाग ने नागरिकों से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक उपभोक्ता संबंधित विद्युत कार्यालय, अधिकृत वेंडर या राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से योजना की जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं।

   बहनों की खुशहाली का उपहार, विष्णु भैय्या की सरकार की सब्सिडी और आसान वित्तीय सहायता से अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ परिवारों की बिजली पर होने वाली खर्च की बचत भी हो रही है।

 कम्प्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव ईंधन से खुलेंगे निवेश और हरित रोजगार के नए अवसर

छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 से स्वच्छ ऊर्जा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

बायोमास को कृषि अवशेष नहीं, ऊर्जा और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित करने पर जोर

क्लस्टर आधारित मॉडल से किसानों, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों की बढ़ेगी आय

फीडस्टॉक प्रबंधन, बायोमास वैल्यू चेन और निजी निवेश के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

रायपुर, अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेष, वन संसाधन, पशुधन अपशिष्ट और नगरीय जैव अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। कम्प्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोएथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का योजनाबद्ध उपयोग छत्तीसगढ़ को देश की उभरती जैव ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है।

इन्हीं संभावनाओं और भावी कार्ययोजना पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, इसके टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के सभागार में ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में जैव ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों, वित्तीय एवं तकनीकी संस्थानों, शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जैव ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में उपलब्ध बायोमास संसाधनों की मजबूत वैल्यू चेन विकसित कर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने के साथ उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को गति मिलेगी।

कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 से जैव ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा

कार्यशाला में बताया गया कि राज्य शासन ने जैव ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी पहल के रूप में छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 लागू की है। यह नीति प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में बायोएनर्जी परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इन नीतिगत पहलों के माध्यम से प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल निवेश वातावरण तैयार करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जैव ऊर्जा का विस्तार केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे कृषि अवशेषों और अपशिष्ट का आर्थिक उपयोग संभव होगा, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे और सर्कुलर इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी।

बायोमास को अपशिष्ट नहीं, आर्थिक संसाधन के रूप में देखने की जरूरत : श्री सुमित सरकार

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा तथा सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया जा सकता है। इसके लिए बायोमास को केवल कृषि अवशेष अथवा अपशिष्ट के रूप में देखने के बजाय ऊर्जा आधारित आर्थिक विकास और हरित रोजगार के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित करना होगा।

उन्होंने कहा कि कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोएथेनॉल और अन्य बायोफ्यूल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके उपयोग से उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ संसाधनों के पुनः उपयोग पर आधारित सर्कुलर इकोनॉमी को भी मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि और वन आधारित अर्थव्यवस्था जैव ऊर्जा के विकास के लिए अनुकूल आधार उपलब्ध कराती है। उपलब्ध संसाधनों को तकनीक, निवेश और प्रभावी बाजार व्यवस्था से जोड़कर प्रदेश में जैव ऊर्जा आधारित नए आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं।

क्लस्टर आधारित मॉडल से कम होगी लागत, स्थानीय समुदायों की बढ़ेगी आय

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सीसीएफ, एचआरडी-आईटी श्री आलोक तिवारी (आईएफएस) ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख कृषि फसलों, वन एवं पशुधन संसाधनों तथा नगरीय निकायों से निकलने वाले अपशिष्ट की उपलब्धता को देखते हुए जैव ऊर्जा के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

उन्होंने कहा कि क्लस्टर आधारित व्यवस्था से बायोमास के परिवहन की लागत कम की जा सकती है और जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इस व्यवस्था से किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों को भी सीधे आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है।

विभागों और संस्थाओं के बीच बेहतर कन्वर्जेन्स आवश्यक : श्री रमापति कुमार

सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रमापति कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बायोएनर्जी क्षमता को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और वित्त विभाग के साथ छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर कन्वर्जेन्स आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, किसानों और नागरिक संगठनों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और दीर्घकालिक नीतिगत पहलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बायोएनर्जी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सीड राज्य के प्रयासों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और फीडस्टॉक प्रबंधन, बायोमास वैल्यू चेन तथा अभिनव समाधानों की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम में श्री अमिताभ वाजपेयी (आईएफएस), सदस्य-सचिव, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भी भाग लिया।

तकनीकी सत्र में बायोएनर्जी की वैल्यू चेन और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, फीडस्टॉक प्रबंधन, परिवहन, संग्रहण, तकनीक, बाजार, वित्तपोषण और उद्योगों में जैव ईंधन के उपयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

तकनीकी सत्र में श्री संतोष वार्ष्णेय, जनरल मैनेजर-बायोफ्यूल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; डॉ. प्रवीण डी. चेंडगे, सीनियर मैनेजर-कृषि, बरगढ़, ओडिशा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; श्री योगेश कुमार काडू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं नोडल ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन, रायपुर नगर निगम; डॉ. अनिल श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र; श्री विशाल प्रसाद गुप्ता, डायरेक्टर, एनर्जी कोर इंडिया एंड पावर लिमिटेड; श्री चंद्रमौली सिंह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड; श्री विशाल जाधव, जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार; श्री पुलकित श्रोत्रय, सेक्टर एक्सपर्ट; श्री अश्वनी अशोक, डायरेक्टर-जस्ट ट्रांजिशन, सीड; डॉ. देवयानी शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर-क्लाइमेट, सीड तथा श्री तुषार शर्मा, सीड सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के प्रतिनिधियों ने किया मंथन

कार्यशाला में कृषि, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी तथा रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही महिन्द्रा पावर, जायसवाल नेको, नाकोडा इस्पात, गोदावरी तथा बायो-एनर्जी और सीएनजी आधारित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि भी चर्चा में शामिल हुए।

आईआईएम रायपुर और कलिंगा यूनिवर्सिटी के शिक्षाविदों तथा विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी जैव ऊर्जा के विकास से जुड़े तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर सुझाव दिए।

बायोमास कॉरिडोर और मजबूत फीडस्टॉक नेटवर्क पर जोर

कार्यशाला और तकनीकी सत्रों से जैव ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। विशेषज्ञों ने राज्य में उपलब्ध बायोमास संसाधनों का मानकीकृत आकलन और विश्वसनीय डेटा बेस तैयार करने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही एकीकृत बायोमास कॉरिडोर विकसित करने, संग्रहण एवं एकत्रीकरण की मजबूत व्यवस्था बनाने और उत्पादों की बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल वित्तीय और नियामकीय व्यवस्था विकसित करने तथा फीडस्टॉक के संग्रहण और प्रबंधन में किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई।

कार्यशाला में इस बात पर सहमति रही कि नीति, तकनीक, निवेश और स्थानीय समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर छत्तीसगढ़ में बायो-रिसोर्स आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। इससे कृषि और वन आधारित संसाधनों का बेहतर मूल्य संवर्धन होने के साथ किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अतिरिक्त आय, स्थानीय स्तर पर हरित रोजगार और उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा के नए विकल्प उपलब्ध होंगे।

राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक और जैव संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी बायोएनर्जी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

 बहनों के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बनी महतारी वंदन योजना

30वीं किस्त से वृंदावती और सोनम ने खरीदी राखी, घर-गृहस्थी की जरूरतों में भी मिल रहा सहारा

रायपुर,अगस्त 2026

महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के तहत हर माह मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और त्योहारों की तैयारियों में सहारा मिल रहा है। रक्षाबंधन से पहले योजना की 30वीं किस्त मिलने से प्रदेश की बहनों की खुशियां और बढ़ गई हैं। रायगढ़ की श्रीमती वृंदावती सिदार और बिलासपुर की श्रीमती सोनम साहू की कहानी इस बात की मिसाल है कि किस तरह यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ आत्मविश्वास का आधार भी बन रही है।

30वीं किस्त से खरीदी राखी, भाई की कलाई पर सजेगा स्नेह का धागा

रायगढ़ की श्रीमती वृंदावती सिदार बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत हर माह मिलने वाली राशि से उन्हें घर की जरूरी जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिलती है। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और घर-गृहस्थी के छोटे-बड़े खर्चों में यह राशि उनके लिए लगातार सहारा बनी हुई है। इस बार 30वीं किस्त से उन्होंने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय इस राशि से मिली आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना भी उनके साथ होगी।

रक्षाबंधन से पहले ‘विष्णु भैया’ का उपहार

बिलासपुर की श्रीमती सोनम साहू के लिए भी महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले खुशी का खास अवसर लेकर आई। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि से वह अपने भाई के लिए राखी खरीदने के साथ रक्षाबंधन की अन्य तैयारियां करेंगी। उनका कहना है कि त्योहार से पहले खाते में राशि आने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहनों को रक्षाबंधन से पहले आर्थिक संबल मिलना उनके लिए किसी उपहार से कम नहीं है।

जरूरत के समय अपने फैसले लेने का बढ़ा आत्मविश्वास

श्रीमती वृंदावती और श्रीमती सोनम जैसी अनेक महिलाएं महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग अपनी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं को छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने और परिवार के खर्चों में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। इससे उनमें आत्मविश्वास और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो रही है।

दोनों महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और परिवार की जिम्मेदारियों में भागीदारी का माध्यम बन गई है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। रक्षाबंधन के अवसर पर मिली 30वीं किस्त ने उनके लिए भाई-बहन के स्नेह के इस पर्व की खुशियों को और खास बना दिया है।

 रेत और मिट्टी के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई, वाहन मालिकों पर खान एवं खनिज अधिनियम के तहत होगी नियमानुसार कार्रवाई

रायपुर,अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार सघन जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विभागीय अमले ने रेत एवं मिट्टी (ईंट) के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान सिलपहरी क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तीन ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। इसी तरह ज्योतिपुर तिराहा में मिट्टी (ईंट) का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया। इस प्रकार कुल चार ट्रैक्टर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

जब्त वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया

कार्रवाई के बाद जब्त किए गए चारों वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें से तीन ट्रैक्टर वाहनों को थाना अमरपुर तथा एक ट्रैक्टर वाहन को नगर सैनिक परिसर में सुरक्षित रखा गया है। विभाग द्वारा संबंधित प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच की जा रही है।

वाहन मालिकों के विरुद्ध होगी नियमानुसार कार्रवाई

अवैध खनिज परिवहन के इन प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

खनिज संपदा राज्य की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। इसके संरक्षण के साथ ही शासन द्वारा खनिजों के वैध एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने नागरिकों एवं खनिज परिवहन से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही खनिजों का परिवहन करें और अवैध गतिविधियों से दूर रहें।

इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक श्री सुजीत कंवर, श्री शिवकुमार लहरे, श्री सतीश साहू एवं सैनिक श्री साहिब गनी शामिल रहे। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी रहेगा। विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और जांच को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि खनिज संपदा का संरक्षण सुनिश्चित हो और शासन को मिलने वाले राजस्व की भी सुरक्षा की जा सके।

 रामगढ़ से कैलाश गुफा जा रहे कांवड़ यात्रियों का मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया आत्मीय स्वागत, सुखद एवं सफल यात्रा की कामना

रायपुर, अगस्त 2026

पावन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में रामगढ़ से कैलाश गुफा की ओर कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आत्मीय स्वागत एवं सत्कार किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी ली और सभी श्रद्धालुओं को सुखद, सुरक्षित एवं सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, तपस्या और समर्पण की यात्रा है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास इस यात्रा में दिखाई देता है। कांवड़ यात्री कठिन परिस्थितियों और लंबी दूरी की चुनौतियों के बावजूद पूरे उत्साह एवं श्रद्धाभाव के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यह यात्रा श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान भोलेनाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है।

उन्होंने कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हुए भगवान भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद, सुरक्षित एवं सफल होने की कामना की। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ सभी कांवड़ यात्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।

कांवड़ यात्रियों में दिखा उत्साह और भक्तिभाव

रामगढ़ से कैलाश गुफा की ओर बढ़ रहे कांवड़ यात्रियों में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ कांवड़ लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का स्वागत, सेवा और सत्कार भी किया जा रहा है। इससे यात्रा मार्ग पर भक्ति और सेवा का वातावरण बना हुआ है।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक यात्राएं समाज में भाईचारे, सेवा, सद्भाव और एकजुटता की भावना को मजबूत करती हैं। कांवड़ यात्रियों की सेवा करना, उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका उत्साह बढ़ाना भी भगवान शिव की भक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सहभागिता का विशेष महत्व रहा है।

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और यात्रा मार्ग पर दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखने का आग्रह किया।

इस अवसर पर पूरा वातावरण भक्तिमय रहा और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों से गूंजता रहा। कांवड़ यात्रियों ने आत्मीय स्वागत एवं शुभकामनाओं के लिए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।

 लखनपुर स्थित निज निवास पर क्षेत्रवासियों से की आत्मीय मुलाकात, समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर,अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज लखनपुर स्थित अपने निज निवास पर क्षेत्र से पहुंचे सम्मानित नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं और स्थानीय विषयों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं मांगों के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली और प्रत्येक विषय को प्राथमिकता के साथ समझा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। पात्र लोगों को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समय पर मिले और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता से सीधा संवाद उनकी जिम्मेदारी भी है और जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम भी। क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर सहजता से संपर्क कर सके तथा उनकी बात संबंधित स्तर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्रवासियों से प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से निराकृत किया जाए।

 रायपुर । छत्तीसगढ़  आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग) की ओर से नारायणपुर वनमंडल द्वारा जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन नारायणपुर वनमंडल कार्यालय सभागार में किया गया। वैद्य सम्मेलन कार्यक्रम बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात वनमंडल अधिकारी श्री वेंकटेश एम. जी. ने अध्यक्ष विकास मरकाम पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वैद्य रतन रंजन धर, कज्जाराम गोटा, रूपसिंह, सुखदेव, सोमनाथ, फूलसिंह, अमृतलाल और हरिचंद सहित अन्य वैद्यों ने पारंपरिक जड़ी बूटियों के उपचार के ज्ञान को साझा किया साथ ही वैद्यों ने वन औषधियों के संरक्षण और जागरूकता के लिए नारायणपुर में हर्बल गार्डन निर्माण का आग्रह किया।
तद्उपरांत कार्यक्रम में बोर्ड के कंसल्टेंट श्री अमित गुप्ता ने बोर्ड द्वारा संचालित वैद्यों के हितकारी सभी योजनाओ की  जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के वैद्यों के आर्थिक रूप से सक्षम न होने कारण उच्च गुणवत्ता की जड़ी-बूटियों को पिसने हेतु निःशुल्क पलवालाईजर मशीन वैद्यों के समूहों को उपलब्ध कराई जा रही है जिसका लाभ वैद्यगण समूह के माध्यम से ले सकते हैं। बोर्ड द्वारा वैद्यों के लिए विशेष रूप से हीलर हर्बल गार्डन योजना भी चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से वैद्यों को उनकी ही बाड़ी में आम तौर पर उपयोग होने वाली वनौषधियों का छोटा सा उद्यान बना सकते हैं, जिसके लिए बोर्ड द्वारा आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग दिया जाता है, साथ ही बोर्ड द्वारा वैद्यों के निवास ग्राम में संचालित स्कूल में  स्कूल हर्बल गार्डन तैयार करने तथा उसकी देखरेख करने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक मदद भी  प्रदान की जाती हैं तथा बोर्ड द्वारा वैद्यों की उपचार पद्धतियों का प्रमाणीकरण  फब्प् के माध्यम से कराये जाने का संचालन किया जा रहा है। 

तत्पश्चात नारायणपुर वनमंडल अधिकारी श्री वेंकटेश एम. जी. ने अपने उदबोधन में बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन नारायणपुर में आयोजित किये जाने धन्यवाद दिया। उन्होंने वैद्यों के आग्रह को स्वीकार करते हुए नारायणपुर में हर्बल गार्डन बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि नारायणपुर वनमंडल में वनौषधियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3000 ीमबज में रोपण किया जा रहा हैं तथा वनौषधियों की रिपोजि़टरी भी बना रहा हैं एवं वैद्यों के ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन भी किये जाने की योजना हैं।

उद्बोधन की अगली कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विकास मरकाम ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वनमंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वैद्यों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हैं। उन्होंने वनौषधियों के संरक्षण और संवर्धन में वैद्यों से सहयोग का आव्वाहन किया, उन्होंने बताया कि रसना जड़ी जो विलुप्ति की कगार पर है वह नारायणपुर के छोटे डोंगर और बेनूर क्षेत्र के जंगलों में उपलब्ध है, इसी प्रकार से दहीमन जो लगभग विलुप्तप्राय हो चुका है वह भी नारायणपुर के जंगलों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सभी दुर्लभ वनौषधियों का संरक्षण सरकार और वैद्यों की सामुहिक जिम्मेदारी है।  बोर्ड भी विलुप्तप्राय 50 दुर्लभ वनौषधियों की पहचान कर उनके संरक्षण और संवर्धन के कार्य कर रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज अबूझमाड़ की पारंपरिक स्वास्थ्य एवं भोजन परंपरा पर रिसर्च करने विदेशों से भी अनुसंधानकर्ता आ रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ की पारंपरिक स्वास्थ्य एवं भोजन परंपरा सहेजने की जिम्मेदारी वैद्यों की है।

कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने वैद्यों से चर्चा कर उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए   वनमंडल अधिकारी श्री वेंकटेश एम. जी. को निर्देशित किया। कार्यक्रम के अंत में बोर्ड अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के कर कमलों से  वैद्य सम्मेलन में आए हुए सभी वैद्यों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वैद्य सम्मेलन में  नारायणपुर जिले के  25 वैद्य सहित 60 से 70 लोग शामिल हुए तथा उपवनमंडल अधिकारी श्री हीरे सिंग उइके,  प्रीति यादव एवं राजेश कश्यप परिक्षेत्र अधिकारी इंद्र कुमार यादव, भोगनाथ नायक, वर्षा कश्यप एवं भूषण सिंह ठाकुर नारायणपुर वनमंडल तथा बोर्ड के कर्मचारी उपस्थित रहे।

 वन मंत्री ने ली  सार्वजनिक व निजी उपक्रमों तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक

वैज्ञानिक पुनरुद्धार, स्थानीय प्रजातियों के रोपण और वन्यजीव संरक्षण पर दिए सख्त निर्देश

रायपुर, अगस्त 2026

खनिज संसाधनों के उपयोग के बाद वन भूमि को उसकी प्राकृतिक पहचान लौटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। खनन समाप्त होने के बाद केवल पौधे लगा देना ही वन भूमि का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्स्थापित कर पुनः एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के वन व जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान एनटीपीसी के प्रशासनिक भवन में सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के प्रतिनिधियों तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

       बैठक में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के प्रावधानों और स्वीकृत शर्तों के अनुरूप खनन एवं परियोजनाओं से प्रभावित वन भूमि के पुनरुद्धार के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस  अवसर पर विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पांडे,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (लैंड मैनेजमेंट) श्री सुनील मिश्रा,  पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, हिंडालको, एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको, अडानी  सहित प्रमुख  सार्वजनिक व निजी औद्योगिक एवं खनन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी तथा वन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

        वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलना चाहिए। विकास के लिए संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ प्रकृति को हुई क्षति की भरपाई और वन भूमि को पुनः स्वस्थ स्वरूप प्रदान करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी तकनीकी एवं व्यावहारिक दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित कंपनियों एवं अधिकारियों को इनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

          श्री कश्यप ने कहा कि वन भूमि केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीवों, जल स्रोतों और स्थानीय समुदायों के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के बाद इसके पुनरुद्धार में दीर्घकालिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। वन मंत्री ने सभी औद्योगिक एवं खनन कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी  मद का प्रभावी और संवेदनशील उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उन्नयन के लिए सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में ठोस और सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विकास का लाभ प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचे।

         बैठक में स्पष्ट किया गया कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका पुनरुद्धार किसी औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। रेस्टोरेशन एवं रिक्लेमेशन के प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिक वानिकी सिद्धांतों, स्थानीय पारिस्थितिकी और स्थल की प्राकृतिक विशेषताओं को केंद्र में रखा जाए। संबंधित कंपनियों को निर्देशित किया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में केवल तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का एकरूप पौधरोपण करने के बजाय स्थानीय एवं देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रजातियों का चयन क्षेत्र की जलवायु, मृदा, स्थल-गुण, जल उपलब्धता और स्थानीय वन संरचना के अनुरूप किया जाए, जिससे लगाए गए पौधे दीर्घकाल में स्थायी वन के रूप में विकसित हो सकें और प्राकृतिक पुनरुत्पादन को भी बढ़ावा मिले।

          प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री पांडे ने निर्देशित किया कि वैज्ञानिक पुनरुद्धार का दायरा केवल ओवरबर्डन डंप तक सीमित न रखा जाए। खनन के दौरान खोदे गए एवं प्रभावित संपूर्ण क्षेत्र में भूमि सुधार, मृदा संरक्षण और पौधरोपण का कार्य वैज्ञानिक सिल्वीकल्चरल तकनीकों के अनुसार किया जाए। उन्होंने मृदा की स्थिरता बनाए रखने, भू-क्षरण रोकने तथा खनन के बाद भूमि को पुनः वन विकास के लिए सक्षम बनाने के लिए स्थल-विशिष्ट तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया।

           बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की रोपण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। निगम को निर्देशित किया गया कि वह केवल फास्ट-ग्रोइंग प्रजातियों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्र की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय एवं देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दे। वन विकास का उद्देश्य केवल पौधों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वस्थ, विविधतापूर्ण और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ वन तैयार करना होना चाहिए।

         वन एवं वन्यजीव संरक्षण को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ विषय बताते हुए बैठक में वन्यजीवों के आवास और उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। खनन प्रभावित क्षेत्रों में वन्यजीवों के आवास संरक्षण, सुरक्षित आवागमन तथा प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने कहा गया कि पुनरुद्धार की योजनाएं क्षेत्र की जैव विविधता और स्थानीय वन्यजीवों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

         वन विभाग के मैदानी अमले को भी रेस्टोरेशन कार्यों की निगरानी के लिए जवाबदेह बनाया गया। संबंधित वन मंडलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने तथा इसकी जानकारी विभागीय अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पुनरुद्धार कार्यों की गुणवत्ता, पौधों की उत्तरजीविता, भूमि की स्थिति और निर्धारित वैज्ञानिक मानकों के पालन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने कहा गया।

         बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खनन के बाद वन भूमि की बहाली केवल कागजी अनुपालन नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण परिणाम होना चाहिए। स्थानीय प्रजातियों की स्थापना, मृदा संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों को साथ लेकर चलने वाली समग्र रेस्टोरेशन व्यवस्था के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों को पुनः स्वस्थ एवं टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

 रायपुर । दिव्यांगजन केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षा सत्र 2026-27 में नियमित रूप से अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल शुरू हो गया है। योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 11वीं एवं 12वीं सहित आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास हायर एजुकेशन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती संगीता सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है तथा उसके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और विगत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। विद्यार्थी किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालक या अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तथा टॉप क्लास हायर एजुकेशन के लिए 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 और संस्था सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है। वहीं पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास हायर एजुकेशन छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तथा संस्था सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद विद्यार्थी आवेदन का प्रिंट निकालकर निर्धारित तिथि से पहले संबंधित संस्था के प्रधान पाठक या प्राचार्य की अनुशंसा सहित आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराएं। पोर्टल पर पंजीयन, संस्था पंजीयन अथवा संस्था केवायसी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

 स्वतंत्रता संग्राम, ‘वंदे मातरम्’ की गौरवगाथा और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा रही मुख्य आकर्षण का केंद्र

एआई तकनीक, पर्यटन अनुभव और ज्ञानवर्धक क्विज ने बच्चों और युवाओं को किया खूब आकर्षित

रायपुर,अगस्त 2026

राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। 15 से 21 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी को नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम, वीर सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से लेकर ‘वंदे मातरम्’ की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तथा राज्य की विकास और सुशासन यात्रा को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

इतिहास से नई पीढ़ी का जुड़ाव

           इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र, ऐतिहासिक दस्तावेज और महत्वपूर्ण प्रसंग प्रदर्शित किए गए। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश के योगदान और वीर सेनानियों के संघर्ष को तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने इन छायाचित्रों को उत्सुकता से देखा और कहा कि पुस्तकों में पढ़े इतिहास को तस्वीरों के माध्यम से देखना उनके लिए प्रेरणादायी अनुभव रहा।

‘वंदे मातरम्’ की 150 वर्षों की गौरवगाथा ने खींचा ध्यान

          प्रदर्शनी में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की 150 वर्षों की यात्रा पर विशेष खंड बनाया गया था। इसमें इसके ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभावना जागृत करने में इसकी भूमिका को प्रदर्शित किया गया। इस खंड को विद्यार्थियों और युवाओं ने विशेष रुचि के साथ देखा।

एआई तकनीक से पर्यटन और विरासत का नया अनुभव

          प्रदर्शनी में एआई तकनीक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की पृष्ठभूमि के साथ डिजिटल तस्वीर तैयार करने की सुविधा ने बच्चों और युवाओं को खासा आकर्षित किया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत से जुड़ने का यह अनुभव आगंतुकों के लिए नया और रोचक रहा।

क्विज से परखा छत्तीसगढ़ का ज्ञान

           इस प्रदर्शनी परिसर में छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित क्विज भी आयोजित की गई। विद्यार्थियों और युवाओं ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। क्विज के माध्यम से मनोरंजन के साथ लोगों को अपने राज्य के बारे में अधिक जानने और अपने ज्ञान को परखने का अवसर मिला।

योजनाओं और विकास कार्यों की दिखी तस्वीर

             इस प्रदर्शनी में राज्य की विकास यात्रा को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलावों को तस्वीरों और सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के सशक्तिकरण से जुड़ी उपलब्धियों के साथ सुशासन तिहार, हरित छत्तीसगढ़, सड़क एवं रेल संपर्क, अधोसंरचना विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की झलक भी प्रदर्शनी में देखने को मिली।

वृत्तचित्र के माध्यम से दिखाई विकास की यात्रा

           प्रदर्शनी परिसर में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। इससे आगंतुकों को राज्य में हुए विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभाव को दृश्यों के माध्यम से समझने का अवसर मिला।

विद्यार्थियों ने बताया ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी आयोजन

           आज सेजस शहीद स्मारक स्कूल फाफाडीह 54 छात्र-छात्राओं ने अवलोकन किया। ऐश्वर्य यादव, दिव्यांशु आदिल,अवंतिका सिंह नैंसी साहू और टीना जंघेल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह बड़ा ही रोचक और अनोखा अनुभव रहा है जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और वर्तमान विकास यात्रा को जानने का मिला अवसर

           इस सात दिवसीय प्रदर्शनी को देखने पहुंचे विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के संघर्ष और बलिदान को समझने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और वर्तमान विकास यात्रा को जानने का अवसर मिला। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में इतिहास, देशभक्ति और अपनी विरासत के प्रति गौरव की भावना विकसित करने में उपयोगी हैं।

          इस सात दिवसीय प्रदर्शनी ने एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत, राष्ट्रभावना, समृद्ध विरासत और वर्तमान विकास की तस्वीर प्रस्तुत की। ऐतिहासिक टाउन हॉल में आयोजित यह आयोजन नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए जानकारी, प्रेरणा और नए अनुभवों से भरपूर रहा।

 रायपुर । शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के तत्वाधान में भव्य मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मतदान के प्रति जागरूकता का प्रसार करना रहा।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग की ओर से मुख्य अतिथि तहसीलदार श्री पी. एन. बंजारे उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए (ईएलसी) के महत्व एवं उद्देश्यों की जानकारी दी तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरूक मतदाता की भूमिका पर प्रकाश डाला। नायब तहसीलदार श्री भादु राम धनकर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के महत्व से विद्यार्थियों को अवगत कराया। महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शिखा सरकार एवं डॉ. रत्नबाला मोहंती ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के. एम. प्रसाद ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे मतदाता जागरूकता के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। स्वीप नोडल अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार लहरी ने (ईएलसी) से जुड़े विद्यार्थियों को जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में रंगोली, निबंध, पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 रायपुर । दंतेवाड़ा जिले में महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. भार्गव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’, कृषि विभाग तथा प्रदान संस्था के तकनीकी सहयोग से बालूद एवं भोगाम संकुल की 250 महिला किसानों को जैविक उड़द उत्पादन से जोड़ा जा रहा है।
कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महिला किसान को एक-एक एकड़ क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं जैविक पद्धति से उड़द की खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज एवं जैविक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। योजना का उद्देश्य विकासखंड दंतेवाड़ा के पांच प्रमुख गांवों को मॉडल जैविक गांव के रूप में विकसित करना है, ताकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी जैविक एवं उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। कृषि की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहान योजना की कृषि सखियों द्वारा किसानों को निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। किसानों को ट्राइकोडर्मा एवं राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार, उचित दूरी पर कतारबद्ध बुवाई, मटका खाद, जीवामृत तथा प्राकृतिक कीट-व्याधि प्रबंधन जैसी जैविक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। महिला किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिहान की मां दंतेश्वरी किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) के माध्यम से मार्केटिंग एवं बाजार संयोजन की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने के साथ उनकी आय में वृद्धि की संभावना है। सामग्री वितरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री सूरज पंसारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जिला कार्यक्रम प्रबंधक-आजीविका श्री नितेश कुमार देवांगन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सामाजिक समावेशन श्री उमेश पाल, प्रदान संस्था से श्री जयदेव सहित महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला कृषक उपस्थित रहीं।

 रायपुर । दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने आज विकासखंड कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआई) केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्ययन करने तथा शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों को गंभीरता से समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षकों से भी चर्चा कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं और उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर का यह निरीक्षण भ्रमण इस मायने में भी महत्वपूर्ण था कि भविष्य में यह स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों हेतु आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
कलेक्टर ने केंद्रों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, कक्षाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों को केंद्रों में अध्ययन-अध्यापन का बेहतर वातावरण बनाए रखने तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान रोजगार अधिकारी श्री अमित वर्मा, लाइवलीहुड प्राचार्य श्री हरीश सिन्हा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

 शास्त्रीय गायन, भरतनाट्यम और कथक की मनोहारी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

डॉ. आरती सिंह ने 10 विद्यार्थियों के साथ प्रस्तुत किया कथक, ‘शिव पंचाक्षर स्तोत्र’ और वर्षा ऋतु की भावाभिव्यक्ति ने बांधा समां

रायपुर,अगस्त 2026

संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभागीय आयोजन-2026 के अंतर्गत राजधानी रायपुर में ‘पावस प्रसंग’ का आयोजन किया गया। महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में वर्षा ऋतु की भावभूमि को शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, भरतनाट्यम और कथक समूह की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भारतीय शास्त्रीय कला की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराया। 

‘पावस प्रसंग’ के प्रथम दिवस की पहली प्रस्तुति सुश्री अलका कुर्रे ने शास्त्रीय गायन के माध्यम से दी। कक्षा आठवीं की विद्यार्थी सुश्री अलका कुर्रे ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम की सांगीतिक शुरुआत की। उनकी प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत की सुरमयी एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिली।

इसके बाद श्री होरित गौर ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य की लय, भाव और सौंदर्य को प्रभावी ढंग से सामने रखा। भरतनाट्यम की मुद्राओं और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

*डॉ. आरती सिंह के निर्देशन में 10 विद्यार्थियों ने दी कथक की प्रस्तुति*

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण डॉ. आरती सिंह एवं उनके 10 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कथक रहा। प्रस्तुति में ‘शिव पंचाक्षर स्तोत्र’ सहित वर्षा ऋतु की भावभूमि को कथक की लय, ताल, मुद्राओं और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सामूहिक प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने अनुशासित एवं प्रभावशाली नृत्य संयोजन के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

डॉ. आरती सिंह लखनऊ एवं रायगढ़ घराने से प्रशिक्षित कथक कलाकार हैं और उन्हें तीन दशकों से अधिक समय से कथक साधना एवं प्रशिक्षण का अनुभव है। वे दूरदर्शन की मान्यता प्राप्त कलाकार हैं तथा आईसीसी से भी चयनित रही हैं। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आगामी माह तिरुपति में भी उनकी प्रस्तुति प्रस्तावित है, जहां वे ‘सियाराम’ की प्रस्तुति लेकर जाएंगी।

डॉ. आरती सिंह ने कथक में विभिन्न विषयों पर रचनात्मक प्रस्तुतियां एवं नृत्य संयोजन तैयार किए हैं। इनमें ‘सियाराम’, ‘फर्स्ट नायिका’ तथा ‘दिव्य ज्योति’ प्रमुख हैं। ‘दिव्य ज्योति’ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका है, जो उनके जीवन, विचारों और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करती है।

*युवा प्रतिभाओं ने भी दिखाई शास्त्रीय कला के प्रति रुचि*

कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं की सहभागिता भी विशेष आकर्षण रही। निधि टंडन, जो वर्तमान में भिलाई में कक्षा दसवीं की विद्यार्थी हैं, ने भी कथक की प्रस्तुति में सहभागिता की। वे गुरु श्रीमती अमृता सान्याल के सानिध्य में पिछले लगभग पांच वर्षों से कथक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कक्षा पांचवीं से ही कथक सीखना प्रारंभ किया और निरंतर अभ्यास के माध्यम से इस शास्त्रीय नृत्य विधा में अपनी प्रतिभा विकसित की है।

‘पावस प्रसंग’ की प्रस्तुतियों में वरिष्ठ कलाकारों के अनुभव और युवा प्रतिभाओं के उत्साह का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम ने यह संदेश भी दिया कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में नियमित प्रशिक्षण, साधना और नई पीढ़ी की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

*वर्षा ऋतु की भावभूमि और भारतीय शास्त्रीय कला का सुंदर संगम*

‘पावस प्रसंग’ में वर्षा ऋतु को केवल प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संगीत और नृत्य परंपरा में निहित भावनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। शास्त्रीय गायन और नृत्य की प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रकृति, भक्ति, उल्लास और संवेदना जैसे विविध भावों को मंच पर अभिव्यक्ति मिली।

मुक्ताकाशी मंच पर उपस्थित कला एवं संस्कृति प्रेमियों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का उत्साहपूर्वक आनंद लिया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की समृद्ध परंपरा, उसकी विविधता और भावप्रधानता को प्रभावी ढंग से सामने रखा।

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ-साथ शास्त्रीय कलाओं को आमजन तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को इन समृद्ध परंपराओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा। ‘पावस प्रसंग’ की यह सांस्कृतिक संध्या वर्षा ऋतु की संवेदनाओं और भारतीय शास्त्रीय कलाओं के सुंदर संगम के रूप में यादगार रही।