रायपुर । विवेकानंद नगर ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में जारी सर्वमंगलमय वर्षावास में तप,त्याग,साधना,आराधना का क्रम जारी है। तप की श्रृंखला में 7 अगस्त से गिरनार नेमी तप प्रारंभ हुआ। 22 दिवसीय इस तप का 100 से अधिक श्रावक और श्राविकाओं ने मुनि संवेगरत्न सागर से संकल्प ग्रहण किया। गिरनार नेमी तप में एक दिन उपवास, एक दिन व्यासना होगा। कुल 9 उपवास व 9 व्यासना और अंतिम क्रम में एक तेला (लगातार तीन उपवास) और तप का पारणा होगा। 

धर्मसभा में मुनि संवेगरत्न सागर ने कहा कि राग से विराग की ओर गिरनार नेमी तप ले जाता है। संसार से मुक्ति की ओर ले जाए, ऐसा गिरनार नेमी तप है। संसार का राग, संसार का स्वार्थ है,राग और स्वार्थ से पीछे हटने का उपक्रम गिरनार नेमी तप है। राग ही स्वार्थ की पूर्ति करता है। संसार में कहा जाता है कि कोई किसी के बिना नहीं रह सकता लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति संसार के मोह, माया में उलझकर रहता है। कुछ दिनों के बाद व्यक्ति अपनी दिनचर्या में आ जाता है। संसार में किसी का काम किसी के बगैर नहीं रुकता है। 

मुनिश्री ने कहा कि जिन शासन में देव,गुरु और धर्म का सानिध्य मिला है। आप संशय की स्थिति में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। गुरु की शरण में जाओगे,धर्म सभा में बैठोगे और जिज्ञासा नहीं रहेगी तो प्रवचन मात्र सुन ही सकोगे। यदि आप के भीतर जिज्ञासा का भाव है तो आप में सीखने का भाव आएगा और उस सीख को अपने जीवन में अपनाकर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होंगे।आत्मकल्याण करना है तो, संसार में आप जिस रथ में सवार होकर भागते जा रहे हो, आपको लौटना ही होगा। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है,ब्रम्ह अर्थात आत्मा और चर्य अर्थात रहना। जो आत्मा में रहता है वह ब्रह्मचर्य है। आत्मा से जुड़ने के लिए ही गिरनार नेमी तप किया जा रहा है।

100 से अधिक तपस्वियों का हुआ विजय तिलक, लाभार्थी परिवार ने किया सम्मान
चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुनिया एवं महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में प्रवचन के बाद मुनि संवेगरत्न सागर के सानिध्य में गिरनार नेमी तप की क्रियाविधि शुरू हुई। लाभार्थी परिवार ने भगवान नेमीनाथ की प्रतिमा को विराजमान किया। तप कल्याणक कलश की स्थापना हुई। 100 से अधिक तपस्वियों ने गिरनार नेमी तप प्रारंभ किया। लाभार्थी परिवार ने तपस्वियों का विजय तिलक व माला से सम्मान किया। लाभार्थी परिवार ने श्रीफल,अक्षत और रोकड़ से सभी तपस्वियों को बधाया। लाभार्थी परिवार ने तप का कलश स्थापित किया। तप के क्रम में 45 से अधिक श्रावक-श्राविकाओं का पंच परमेष्ठी श्रेणी तप जारी है। 49 दिवसीय इस तप की दूसरी श्रेणी का 7 अगस्त को दूसरा उपवास रहा।तपस्वी 8 अगस्त को व्यासना करेंगे। सर्वमंगलमय वर्षावास में रोजाना ज्ञान की गंगा बह रही है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं जिनवाणी का श्रवण कर आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं आवेदन

रायपुर.अगस्त 2026

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने तथा क्षमता के अनुरूप राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान स्थापित करने तथा वर्ष 2030 के एशियाई खेल, वर्ष 2030 एवं 2034 के कॉमनवेल्थ खेल तथा देश में आयोजित होने वाले वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा ’वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट्स’ के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभा चिन्हांकन किया जाना है।

कांकेर जिला में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट खेल प्रतियोगिता 2026 के माध्यम से ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं के चिन्हांकन एवं विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि कांकेर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय खेल परंपरा, उपलब्ध खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा खेल प्रतिभाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक, एशियाई खेल एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित खेल विधाओं में से एथलेटिक्स खेल का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक बालक-बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं के पंजीयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर बालक-बालिका एवं विद्यार्थी अपना आवेदन खेल अधिकारी के कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त या जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर मिली राहत

रायपुर,अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में 15 पीड़ित परिवारों के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

           यह सहायता उन परिवारों को दी गई है, जिनके परिजनों की नक्सली हिंसा में मृत्यु हो गई थी और विभिन्न कारणों से उन्हें शासकीय सेवा प्रदान करना संभव नहीं था। ऐसे मामलों में नीति के तहत शासकीय सेवा के बदले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। स्वीकृत सहायता राशि का लाभ कल्लू ताती, भदरू सोढ़ी, कुमेश कुंजाम, सितु मंडावी, लांचा पुनेम, विज्जा पुनेम, इम्तियाज अली, मंगली सोढ़ी, रिशू पुनेम, रमेश ओयाम, लक्ष्मण ओयाम, बोटी ओयाम, गड़िया कुंजाम, सुदरू कारम और माड़वी आयता के परिवारों को मिलेगा।

          वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सुरक्षा, आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल प्रभावित परिवारों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशील सोच और पुनर्वास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने बजट नियंत्रक अधिकारियों को 14 अगस्त को निर्धारित समय पर जानकारी प्रस्तुत करने निर्देश

रायपुर, अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोग लेखा को राज्य की वित्तीय स्थिति का समय एवं प्रामाणिक प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ ने विभिन्न विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों को डी.डी.ओ. के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

       प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के डी.डी.ओ. के बैंक खातों में अव्ययित राशि (Unspent Balance in DDO's Bank A/c) की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य के बजट नियंत्रक अधिकारियों के अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि की जानकारी मांगी गई है।

        परिपत्र के अनुसार इस विषय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 14 अगस्त 2026 को चार पालियों में महालेखाकार कार्यालय के सभाकक्ष क्रमांक-219 में समीक्षा आयोजित की गई है। संलग्न बीसीओ क्रमांक 1 से 22 के लिए सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक, 24 से 47 के लिए दोपहर 12 से 1 बजे तक, 48 से 71 के लिए दोपहर 2 से 3 बजे तक तथा 72 से 96 के लिए दोपहर 3.30 से 4.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।

        प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी नियत तिथि एवं समय पर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। जारी सूची में सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ भवन, लोक सेवा आयोग, प्रशासन अकादमी, राजभवन, लोक आयोग, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, जेल, अभियोजन, वित्त विभाग तथा पेंशन एवं भविष्य निधि निदेशालय सहित सभी विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारी शामिल हैं।

         डी.डी.ओ. के बैंक खातों में लंबे समय से उपलब्ध अव्ययित राशि का विवरण संकलित होने से सरकारी धन के उपयोग की स्थिति का आकलन करने, निश्क्रिय पड़ी राशि की पहचान करने तथा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

 घोलेंग में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने मनाया उत्सव, हाथकरघा एवं बांस उत्पादों की लगाई आकर्षक प्रदर्शनी

हाथकरघा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र के माध्यम से पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल

रायपुर,अगस्त 2026

राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर जशपुर जिले के घोलेंग ग्राम पंचायत स्थित आजीविका परिसर में पारंपरिक हाथकरघा कला और स्थानीय संस्कृति का जीवंत रंग देखने को मिला। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हर्षाेल्लास के साथ राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस मनाया। कार्यक्रम में हाथकरघा आधारित आजीविका से परंपरागत रूप से जुड़े लगभग 35 से 40 परिवारों की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

          इस अवसर पर महिलाओं ने हाथकरघा से निर्मित शॉल, पारंपरिक आभूषण तथा बांस से तैयार विभिन्न उपयोगी एवं आकर्षक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी के माध्यम से जशपुर की स्थानीय कला, शिल्प, परंपरा और ग्रामीण महिलाओं के हुनर को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि पारंपरिक हाथकरघा केवल सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम भी बन सकती है।

*आधुनिक सुविधाओं से सशक्त होगा पारंपरिक हस्तकरघा क्षेत्र*

         जिला प्रशासन द्वारा घोलेंग स्थित आजीविका परिसर में हैंडलूम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े परिवारों को आधुनिक मशीनरी एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, लैब टेस्टिंग, आधुनिक डिजाइन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।  केंद्र के जरिए जशपुर की पारंपरिक हाथकरघा कला को आधुनिक तकनीक एवं बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों और स्व सहायता समूहों को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिलेंगे और उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

*प्रशिक्षण से डिजाइन और बाजार तक बनेगी पूरी व्यवस्था*

          आदित्य बिरला समूह के प्रबंधन एवं सहयोग से प्रशिक्षण, उत्पादन, डिजाइन विकास तथा बाजार से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय महिलाओं और कारीगरों के पारंपरिक कौशल को निखारते हुए उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीक और बाजार की बदलती जरूरतों से जोड़ना है। हाथकरघा एवं बांस उत्पादों की प्रदर्शनी में स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों ने आकर्षित किया। इन उत्पादों में स्थानीय परंपरा और आधुनिक उपयोगिता का सुंदर समन्वय देखने को मिला।

*महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम*

        कार्यक्रम में बिहान के जिला दल से डीएमएम, डीपीएम, आदित्य बिरला समूह के परिसर प्रमुख एवं प्रशिक्षक सहित स्व सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों दीदियां उपस्थित रहीं। महिलाओं ने पारंपरिक हस्तकरघा कला को संरक्षित करने, स्थानीय शिल्प को नई पहचान दिलाने तथा आधुनिक बाजार से जोड़कर इसे आय का मजबूत साधन बनाने का संकल्प लिया।

         राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर घोलेंग में आयोजित यह आयोजन जशपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय हुनर और ग्रामीण आजीविका को एक मंच पर लाने वाली महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया। प्रशिक्षण, उत्पादन, डिजाइन और बाजार की सुविधाओं से जुड़कर जशपुर का पारंपरिक हाथकरघा क्षेत्र आने वाले समय में स्थानीय परिवारों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 14 से 23 सितंबर तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में होगा आयोजन

रायपुर,अगस्त 2026

कला, संस्कृति और संगीत की समृद्ध परंपरा को समर्पित 41 वें चक्रधर समारोह-2026 का भव्य आयोजन रायगढ़ के स्थानीय रामलीला मैदान में 14 से 23 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। समारोह को व्यवस्थित, भव्य और गरिमामय स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन एवं चक्रधर समारोह आयोजन समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, चक्रधर समारोह आयोजन समिति श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में समारोह से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभागवार कार्य एवं समन्वयक अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। 
             जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि समारोह के दौरान देश-प्रदेश से आने वाले कलाकारों, अतिथियों एवं कला प्रेमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंच, टेंट-पंडाल, विद्युत एवं साउंड व्यवस्था, ग्रीन रूम, स्वच्छता, पेयजल, भोजन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, चिकित्सा, प्रचार-प्रसार और स्वागत सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कलेक्टर एवं अध्यक्ष चक्रधर समारोह आयोजन समिति तथा नोडल अधिकारी के निर्देशन में आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

’भव्य मंच के साथ आकर्षक होगा समारोह स्थल’

                  समारोह स्थल रामलीला मैदान में टेंट-पंडाल की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। राजस्व विभाग को मंच व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नगर निगम रायगढ़ द्वारा रामलीला मैदान में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। परिसर एवं मंच की साफ-सफाई के लिए नगर निगम द्वारा प्रतिदिन कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी, जो कार्यक्रम शुरू होने से एक घंटे पहले से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक तैनात रहेंगे। समारोह स्थल पर महाराजा स्वर्गीय चक्रधर सिंह जी का पोट्रेट स्थापित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा दीप-शिखा सहित संबंधित व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं लोक निर्माण विभाग को डायस, लाइट एवं साउंड की व्यवस्था तथा संबंधित टेंट एवं साउंड संचालक से समन्वय का दायित्व दिया गया है। समारोह स्थल को आकर्षक बनाने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 100 नग शोभादार पौधों से सजावट की जाएगी। आमंत्रित अतिथियों एवं कलाकारों के लिए प्रतिदिन फूलमाला एवं गुलदस्ते की व्यवस्था भी की जाएगी।

’रेलवे स्टेशन से लेकर आयोजन स्थल तक होगा स्वागत’

               बाहर से आने वाले कलाकारों एवं अतिथियों के स्वागत के लिए रेलवे विभाग के समन्वय से रायगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 पर स्वागत काउंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक यात्री गाड़ी के आगमन पर समारोह की जानकारी तथा अतिथि कलाकारों के अभिनंदन से संबंधित उद्घोषणा की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर वीआईपी प्रतीक्षालय की व्यवस्था के साथ कलाकारों के स्वागत के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। स्वागत काउंटर पर 24 घंटे दल की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। आयोजक समिति के पदाधिकारियों, कलाकारों एवं अतिथियों के लिए राजस्व विभाग/जिला सत्कार शाखा द्वारा होटल, गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाओं में कमरों का आरक्षण कर आवास की व्यवस्था की जाएगी।

’भोजन एवं जलपान की जिम्मेदारी खाद्य विभाग सहित संबंधित विभागों को’

              कलाकारों के लिए उनके आवास स्थल पर भोजन तथा स्थानीय कलाकारों एवं कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम स्थल पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। खाद्य विभाग, जिला विपणन संघ, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भोजन एवं जलपान की व्यवस्था में जिम्मेदारी दी गई है। ग्रीन रूम में कलाकारों के लिए जलपान की व्यवस्था भी इन्हीं विभागों के समन्वय से सुनिश्चित की जाएगी।

’सुरक्षा व्यवस्था रहेगी पुख्ता’

             चक्रधर समारोह के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपी गई है। रामलीला मैदान के मुख्य द्वार एवं वीआईपी द्वार पर विशेष रूप से सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। समारोह स्थल पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। वहीं आयोजन स्थल पर अस्थायी पेयजल की व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक जिम्मेदारी दी गई है।

’स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा चिकित्सा सुविधा’

            समारोह स्थल पर प्रतिदिन प्राथमिक उपचार पेटी, एंबुलेंस, चिकित्सक, वार्ड बॉय और एएनएम की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं जिला चिकित्सालय द्वारा की जाएगी, ताकि समारोह के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

’कलाकारों और अतिथियों का होगा सम्मान’

           चक्रधर समारोह में शामिल होने वाले मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह, शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। कलाकारों को भी शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कलाकारों के सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र से संबंधित व्यवस्थाओं में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। कलाकारों को सम्मान राशि प्रदान करने तथा उसकी अभिस्वीकृति सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। 

            चक्रधर समारोह की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग को प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय केबल चौनलों पर कार्यक्रम का प्रसारण कराया जाएगा। आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ के माध्यम से प्रतिदिन कार्यक्रम की सूचना एवं विशेष समाचार का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग एवं फोटोग्राफी कराई जाएगी तथा आवश्यक सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए भी संबंधित स्तर पर समन्वय किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम रायगढ़ द्वारा शहर के प्रमुख होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, चौक-चौराहों एवं प्रमुख स्थलों पर समारोह के बैनर लगाने की व्यवस्था की जाएगी।

’अतिथियों और कलाकारों के लिए होगी वाहन व्यवस्था’

         समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों एवं कलाकारों के आवागमन के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा वाहन व्यवस्था की जाएगी। कलाकारों और अतिथियों के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने तथा वापसी तक सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

’कॉफी टेबल बुक भी होगी तैयार’

           समारोह के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करने की जिम्मेदारी चक्रधर समारोह प्रकोष्ठ एवं संबंधित अधिकारियों को दी गई है। वहीं समारोह की स्मृतियों और महत्वपूर्ण गतिविधियों को संजोने के उद्देश्य से कॉफी टेबल बुक तैयार कराई जाएगी, जिसमें समारोह के प्रमुख कार्यक्रमों, कलाकारों एवं आयोजन की झलकियों को शामिल किया जाएगा।

 06 प्रकरणों में आदेश पारित, 02 नस्तीबद्ध; 04 प्रकरणों में  विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर,अगस्त 2026

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित टीआरटीआई सभाकक्ष में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जाति प्रमाण-पत्रों से संबंधित कुल 12 प्रकरण सुनवाई एवं विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति ने सभी प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों तथा संबंधित तथ्यों का परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

समिति के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत 06 प्रकरणों में श्री पद्मभूषण काशी, संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर; श्रीमती सोमवती कोल, पूर्व सरपंच; सुश्री संचिता रानी मंडल, प्रधान पाठक; श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग; सुश्री हास्य प्रभा अंगारे, स्टेनोग्राफर तथा नगर पंचायत मोहला-मानपुर की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह जैन का प्रकरण शामिल था। इन प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र धारकों एवं शिकायतकर्ताओं को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया। समिति द्वारा दोनों पक्षों को सुनते हुए उनके अभ्यावेदनों को अभिलेख पर लिया गया।

श्रीमती नम्रता सिंह जैन के प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष व्यवस्था
नगर पंचायत मोहला-मानपुर की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह जैन के प्रकरण की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के उपस्थित होने के कारण बैठक स्थल पर भीड़ बढ़ गई। व्यवस्था एवं सुनवाई की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री सोनमणि बोरा से ग्रामीणों के मुलकात के बाद व्यवस्था साधारण हो गई और पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए समिति ने प्रकरण की सुनवाई पूरी की। समिति ने सभी पक्षों को सुनने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रकरण पर विचार करने की कार्रवाई की।

इसके अतिरिक्त समिति के समक्ष श्री रविन्द्र कुमार वासनिक, सहायक ग्रेड-01; श्री वासुदेव चौहान, जोन कमिश्नर; सुश्री अंजु कुमारी; श्री जीवन लिव्हिंगस्टन, सहायक ग्रेड-02; श्रीमती हेमलता भंसारे, स्टेनोटायपिस्ट तथा श्री लक्ष्मी नारायण महतो, प्रवर अधीक्षक के कुल 06 प्रकरण भी विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा इन प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण किया गया।
बैठक में कुल 12 प्रकरणों में से ’’06 प्रकरणों पर आदेश पारित किए जाने तथा 02 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किए जाने’’ के निर्देश दिए गए। शेष 04 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में जाति प्रमाणित करने संबंधी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने, 01 प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा 01 प्रकरण में पुलिस निरीक्षक को एक माह के भीतर अन्वेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं 01 प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन होने के कारण वहां से निर्णय प्राप्त होने तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए।
उच्च स्तरीय समिति की बैठक में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय एवं सदस्य श्री ऋतुराज रघुवंशी, संचालक भु-अभिलेख एवं सदस्य श्री विनित नंदनवार, टीआरटीआई की संचालक एवं सदस्य सचिव श्रीमती हीना अनिमेष नेताम, सहायक अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिल वीरूलकर, सहायक संचालक श्रीमती रमा उइके उपस्थित थे।

 103 दिव्यांगजनों ने लिया लाभ, 64 यूडीआईडी कार्ड के लिए पात्र

रायपुर, अगस्त 2026

दिव्यांगजनों को आवश्यक सेवाएं एवं शासकीय योजनाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिव्यांगजन प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड निर्माण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। जशपुर जिले के सन्ना स्थित स्वास्थ्य केंद्र में शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड के साथ विभिन्न शासकीय पेंशन योजनाओं, सहायक उपकरण तथा दिव्यांगजनों के लिए ऋण संबंधी योजनाओं के आवेदन भी लिए गए।

           शिविर में कुल 103 दिव्यांगजन शामिल हुए। परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के उपरांत 64 दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड के लिए पात्र पाए गए। वहीं 20 दिव्यांगजनों को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण एवं उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया तथा एक दिव्यांगजन का कृत्रिम अंग के लिए चिन्हांकन किया गया। शिविर के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। ग्राम मटखरी, एकम्बा, तहसील सन्ना निवासी श्रीमती रामप्रसाद यादव एवं सन्ना निवासी श्री शिलास कुजूर को श्रवण यंत्र प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

          कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद पंचायत बगीचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा समाज कल्याण विभाग एवं जनपद पंचायत बगीचा के कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रमाणीकरण, यूडीआईडी कार्ड तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

 स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

रायपुर,अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागीय आयुक्त (कमिशनर) और जिला कलेक्टर कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। नए निर्देशों के तहत अब आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ गैर-शैक्षणिक स्टाफ (लिपिक एवं भृत्य) को इन प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति (क्मचनजंजपवद) पर भेजा जा सकेगा।

*मूल पदों पर वापसी से प्रभावित हो रही थी व्यवस्था*

        विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्कूलों के गैर-शैक्षणिक अमले को अस्थायी रूप से कलेक्टर व कमिशनर कार्यालयों में संलग्न किया गया था। हाल ही में जब इन कर्मचारियों को उनके मूल शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यमुक्त किया गया, तो जिला व संभाग स्तरीय दफ्तरों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगा।

*प्रतिनियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय*

        इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, यदि कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालयों में कर्मचारियों की अत्यंत आवश्यकता है, तो वे अपने स्वीकृत सेटअप के रिक्त पदों के विरुद्ध लिपिक व भृत्यों की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह प्रस्ताव सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को अंतिम विचार हेतु भेजा जाएगा।

*स्कूलों की व्यवस्था न हो प्रभावित*

      शासन ने आदेश में यह स्पष्ट हिदायत भी दी है कि प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कोई भी मूल शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) पूरी तरह से कर्मचारी-विहीन न हो, ताकि वहां का प्रशासनिक व शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो।

 अंबिकापुर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन

450 पौधों के सामूहिक रोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

रायपुर,अगस्त 2026

वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा या धरोहर नहीं हैं, बल्कि यह समग्र मानव जीवन और इस पृथ्वी पर हर सांस लेते जीव का प्रत्यक्ष आधार हैं। पौधारोपण से हमें ताजे फल, सब्जियां, और नीम, तुलसी जैसे पौधों से जीवन रक्षक औषधियाँ मिलती हैं ।  हरियाली मानव मन के तनाव को दूर कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारती है। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने एयर लेयरिंग तकनीक से तैयार पीपल के पौधे का रोपण कर एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक जनभागीदारी है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित हर्राटिकरा में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के जनसंकल्प का सशक्त मंच बना।  

*हरित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना होगा शीघ्र साकार* 

          मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वृक्ष केवल प्रकृति की धरोहर नहीं, बल्कि मानव जीवन के आधार हैं। उन्होंने लोगों से अपने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर को पौधारोपण से जोड़ने का आग्रह करते हुए विवाह समारोहों में  मंडप (मड़वा) निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई जैसी परंपराओं से बचने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर  प्रयास कर रही है। प्रत्येक नागरिक यदि एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प ले, तो हरित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना शीघ्र साकार होगा।

*वृक्षारोपण अभियान के तहत 450 पौधों का किया गया सामूहिक रोपण*

       कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने वन विभाग द्वारा रेस्क्यू की गई ब्लैक काइट (काली चील) को उसके प्राकृतिक आवास में मुक्त कर वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन का संदेश भी दिया। यह पहल वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। वन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण अभियान में 450 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। इस अवसर पर गुलर, पीपल, शीशम, गुल्लू और बरगद सहित विभिन्न स्थानीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे लगाए गए। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, एनसीसी के छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों तथा ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

*सरगुजा वनमंडल में अब तक 31 हजार 800 पौधों का किया जा चुका रोपण* 

       कार्यक्रम में ट्री एटीएम के माध्यम से पौधारोपण की अभिनव व्यवस्था भी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नीलगिरी के पौधों का वितरण कर कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की पहल की गई। वन विभाग ने जानकारी दी कि सरगुजा वनमंडल में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 31 हजार 800 पौधों का रोपण किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने के प्रयासों को नई गति मिली है।

      राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर अंबिकापुर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त बनाया।

 छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन को मिलेगी नई गति

15 करोड़ रुपये की पूर्णतः अनुदान आधारित परियोजना, राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त वित्तीय भार

लोक वित्त प्रबंधन, पीपीपी, ग्रीन फाइनेंस, एआई आधारित क्षमता विकास और संस्थागत सुधारों पर रहेगा विशेष फोकस

रायपुर,अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में वित्त विभाग के उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 'Anjor LIGHT (Anjor Linked Implementation & Guidance for Holistic Tracking)' तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान (Grant) प्राप्त होगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्राथमिकता एजेंडा के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण (Monitoring) एवं मूल्यांकन (Evaluation) को सुदृढ़ बनाएगी।

यह बहु-क्षेत्रीय तकनीकी सहायता परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक तीन वर्षों के लिए संचालित होगी। परियोजना का समन्वय आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर वित्त विभाग नोडल विभाग होगा। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संचालनालय संस्थागत वित्त को सौंपी जाएगी तथा प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के क्रियान्वयन को संस्थागत रूप से सशक्त बनाते हुए राज्य में समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत लोक वित्त प्रबंधन (Public Financial Management) को मजबूत किया जाएगा, विजन दस्तावेज में चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए परियोजना पाइपलाइन तैयार होगी तथा संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही आउटकम बजटिंग, रियायती जलवायु वित्त (Concessional Climate Funds), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संस्थागत क्षमता विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण पुनर्स्थापन एवं जलवायु अनुकूल संसाधन प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए प्राथमिकता आधारित निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। बजटिंग और प्रोक्योरमेंट सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। राज्य सरकार को नीतिगत निर्णयों के लिए सतत व्यापक आर्थिक एवं राजकोषीय (Macro-Fiscal) विश्लेषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SOEs) की वित्तीय स्थिति, ऋण संधारणीयता तथा लाभप्रदता को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा हाइब्रिड फाइनेंसिंग तक उनकी पहुंच बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत सुधार किए जाएंगे। विजन-2047 के प्राथमिकता क्षेत्रों में कॉन्सेप्ट प्लान, व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Studies) तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से नई पीपीपी परियोजनाओं का विकास भी किया जाएगा।

परियोजना से राज्य को अनेक दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परियोजना पाइपलाइन तैयार होगी। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा मिलेगा तथा आउटकम आधारित बजटिंग, ग्रीन बजटिंग और जलवायु अनुकूल विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए आवश्यक नीतियां, दिशानिर्देश, फ्रेमवर्क, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार होने से राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण विकसित होगा।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह एडीबी के अनुदान पर आधारित है। इसके लिए राज्य शासन अथवा भारत सरकार को किसी प्रकार का वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा। परिणामस्वरूप राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, जबकि संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन, हरित एवं सतत विकास तथा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति को नई गति मिलेगी।

 रोजाना खपत की जानकारी से आधा हुआ बिजली बिल, ग्राम ओरमा के ग्रामीणों ने साझा किए अनुभव

स्मार्ट मीटर से बढ़ी पारदर्शिता, बिजली की बचत के साथ ऑनलाइन भुगतान भी हुआ आसान

रायपुर,  अगस्त 2026

प्रदेश में स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालोद जिले के ग्राम पंचायत ओरमा में स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद ग्रामीणों के बिजली उपयोग के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब उपभोक्ता प्रतिदिन अपनी बिजली खपत की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग बढ़ा है और मासिक बिजली बिल में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

*रोजाना निगरानी से आधा हुआ बिजली बिल*
          ग्राम पंचायत ओरमा की सरपंच श्रीमती मंजूलता साहू ने बताया कि पहले बिजली की वास्तविक खपत का अनुमान लगाना कठिन होता था, लेकिन स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली’ ऐप ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। अब वे प्रतिदिन अपने घर की बिजली खपत देख पाती हैं और उसी के अनुरूप विद्युत उपकरणों का उपयोग करती हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में अधिक उपयोग के कारण उनका बिजली बिल लगभग 1,200 रुपए आया था, लेकिन ऐप के माध्यम से नियमित निगरानी और ऊर्जा के नियंत्रित उपयोग से पिछले महीने उनका बिल घटकर लगभग 600 रुपए रह गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद सभी उपभोक्ताओं को ‘मोर बिजली’ ऐप का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली की खपत, संभावित बिल और ऊर्जा बचत की जानकारी समय पर मिलती है।

*घर और दुकान दोनों की खपत पर एक साथ नजर*
        ग्राम ओरमा के किसान श्री नंदकुमार साहू ने बताया कि उनके घर और दुकान दोनों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से वे प्रतिदिन दोनों स्थानों की बिजली खपत अपने मोबाइल पर देख लेते हैं। इससे वे आवश्यकता के अनुसार बिजली का उपयोग नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में कूलर, पंखे और अन्य उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली बिल बढ़ गया था, लेकिन पिछले महीने ऊर्जा के संतुलित उपयोग से बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब बिजली बिल जमा करने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

*पारदर्शिता के साथ बढ़ी ऊर्जा बचत की आदत*
        ग्राम की निवासी कमलेश्वरी साहू और पेमिन साहू ने भी बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की खपत पूरी तरह पारदर्शी हो गई है। ऐप पर प्रतिदिन खपत और संभावित बिल की जानकारी मिलने से वे बिजली का उपयोग अधिक जिम्मेदारी से कर रहे हैं। परिणामस्वरूप पिछले महीने उनकी बिजली खपत कम हुई और बिल में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

एनएच-130डी बना उम्मीदों का नया सवेरा

​रायपुर,  अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के विस्तार, सड़कों के निर्माण और प्रशासनिक पहलों के जरिए लाल आतंक की छाया पीछे छूट रही है और बुनियादी विकास की एक नई रेखा खिंच रही है।  वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों, सघन वनों और भौगोलिक बाधाओं के कारण विकास की मुख्यधारा से कटा 'अबूझमाड़' अब अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ रहा है। कभी जहां सड़कों का नामो-निशां नहीं था, वहां आज विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी का नारायणपुर से कुतुल तक निर्माण इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक कायाकल्प की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरा है। यह सड़क केवल कंक्रीट का मार्ग नहीं, बल्कि अबुझमाड़ के आदिवासियों की जीवनरेखा और स्वर्णिम भविष्य का द्वार बन गई है।

​जब कट जाता था शेष दुनिया से नाता

       ​ एक दौर था जब मानसून की पहली बारिश के साथ ही अबूझमाड़ के दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट जाता था। स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक जरूरतों के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गंभीर मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाना मजबूरी थी, जहां घंटों की देरी जानलेवा साबित होती थी। बच्चों का स्कूल जाना और किसानों का अपनी उपज बाजार तक ले जाना एक कठिन संघर्ष था।

एनएच-130डी: सुगम आवागमन और विकास का सेतु

       ​राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी के आकार लेने के साथ ही परिदृश्य तेजी से बदला है। मार्ग पर निर्मित आधुनिक पुलों और पक्की संरचनाओं ने बारहमासी आवागमन को संभव बना दिया है। इसके चलते अब दूरस्थ अंचलों तक प्रशासनिक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच रहा है।

​बदला जन-जीवन, बढ़े रोज़गार के अवसर

       ​सड़क बनने से अबूझमाड़ के जन-जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। अब गंभीर मरीजों को समय पर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दुर्गम रास्तों के डर से दूर रहने वाले बच्चे अब आसानी से स्कूल और कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसी तरह किसानों और स्थानीय कारीगरों को अपनी उपज और हस्तशिल्प को बड़े बाजारों तक ले जाने की सुविधा मिली है, जिससे स्थानीय व्यापार को संबल मिला है।

नई संभावनाओं का खुलता द्वार

        ​एनएच-130डी सिर्फ नारायणपुर और कुतुल को नहीं जोड़ता, बल्कि यह अबूझमाड़ को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ता है। आने वाले समय में यह मार्ग क्षेत्र में इको-टूरिज्म, नए निवेश, व्यापार और समग्र सामाजिक परिवर्तन की मजबूत आधारशिला साबित होगा। अबूझमाड़, जो कभी अपनी दुर्गमता के लिए जाना जाता था, आज विकास और समृद्धि की एक नई पहचान के साथ देश के मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है। 

 रायपुर,  अगस्त 2026

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर द्वारा  छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

सूचना के अनुसार सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व क्रमांक RULE-503/30/2025/MED, छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का, विशेषकर आरक्षण, काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं बॉण्ड से संबंधित प्रावधानों का, पूर्णतः अध्ययन करने की सलाह दी गई है। यह नियमावली वेबसाइट www.cgdme.inएवंhttps://cgdme.admissions.nic.in/
 पर उपलब्ध है।

ऑनलाईन आवेदन शुल्क अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 1000 रुपये, अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये तथा अप्रवासी भारतीय (NRI) श्रेणी के आवेदकों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी। पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि) संबंधी विवरण के लिए सूचना के पेज क्रमांक 2 पर दी गई तालिका देखने को कहा गया है।

ऑनलाईन आवेदन 09 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 बजे तक चलेगा। वहीं च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया भी 09 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 बजे तक जारी रहेगी।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी इस सूचना में आवेदकों से अपील की गई है कि ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइटwww.cgdme.inएवं https://cgdme.admissions.nic.in/  का अवलोकन करें।

 राज्य के तीन स्थानों में होगा शुरू

रायपुर, अगस्त 2026

खाद्य, नागरिक  आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल कल 8 अगस्त को  अन्नपूर्ति ग्रेन एटीम का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम दोपहर एक बजे  सेक्टर 24 स्थित उनके शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित है। मंत्री श्री बघेल इस दौरान प्रदेश के तीन जिलों, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तीन स्थानों पर ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे।
इसर मौके पर खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

आधुनिक तकनीक से टमाटर की खेती से 10 लाख रुपये का शुद्ध लाभ

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मिली तकनीकी मदद 

रायपुर,  अगस्त 2026

कभी खेती को केवल गुजर-बसर का साधन मानने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीक आज नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा अंतर्गत ग्राम पतरापाली की महिला किसान श्रीमती राजश्री मार्काे ने वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीक को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों और कम भूमि में भी बेहतर उत्पादन लेकर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।

श्रीमती राजश्री मार्काे ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और वर्ष 2024-25 में 1.20 हेक्टेयर क्षेत्र में हाइब्रिड टमाटर की खेती आधुनिक तकनीक से शुरू की। उन्होंने खेत में ड्रिप (टपक) सिंचाई प्रणाली और मल्चिंग शीट का उपयोग किया। इससे फसल को आवश्यकता के अनुसार पानी, पोषण और संरक्षण मिलता रहा तथा खेत में नमी लंबे समय तक बनी रही।

100 से 120 टन तक हुआ टमाटर का उत्पादन

आधुनिक तकनीक के बेहतर परिणाम श्रीमती राजश्री की मेहनत में साफ दिखाई दिए। उन्होंने एक सीजन में लगभग 100 से 120 टन उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर का उत्पादन प्राप्त किया। उपज को बाजार में बेचकर उन्होंने लगभग 8 से 10 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

यह उपलब्धि उनके लिए केवल आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि खेती के पारंपरिक तौर-तरीकों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तकनीक अपनाने का परिणाम भी है। उनकी सफलता अब आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है।

कम पानी, कम लागत और बेहतर उत्पादन

ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने से खेत में पानी का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से हुआ। पौधों की जड़ों तक आवश्यकता के अनुसार पानी और घुलनशील उर्वरक पहुंचाए गए। इससे पानी की बचत के साथ-साथ पौधों को पोषक तत्वों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई। वहीं, मल्चिंग शीट के उपयोग से खेत में खरपतवार का अंकुरण काफी हद तक नियंत्रित रहा। इससे निराई-गुड़ाई और अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता कम हुई तथा उत्पादन लागत में भी कमी आई। मल्चिंग के कारण खेत की नमी लंबे समय तक बनी रहने से फसल को अनुकूल वातावरण मिला और पौधों का विकास बेहतर हुआ।

तकनीक ने बढ़ाया आत्मविश्वास

नई तकनीक अपनाने के बाद फसल से मिले बेहतर परिणामों ने श्रीमती राजश्री मार्काे का आत्मविश्वास बढ़ाया। अब वे स्वयं आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों को अपनाने के साथ आसपास के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके खेत को देखने और आधुनिक तकनीकों को समझने के लिए क्षेत्र के किसान भी पहुंच रहे हैं।

श्रीमती राजश्री की सफलता यह संदेश देती है कि वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाकर कम भूमि में भी अधिक उत्पादन और बेहतर आय हासिल की जा सकती है।

अन्य किसानों के लिए बनीं प्रेरणा

श्रीमती राजश्री मार्काे की सफलता से प्रेरित होकर क्षेत्र के कई किसान अब ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और उन्नत उद्यानिकी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री तथा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

 वार्ड 28 पंजरी प्लांट में 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन, वार्ड 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए के शेड का लोकार्पण

रिंग रोड, नालंदा परिसर, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय सहित शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता

पंजरी प्लांट में ऑक्सीजोन और ओपन जिम की घोषणा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया पौधारोपण

प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ रायगढ़ शहर में नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना के विस्तार के लिए भी लगातार योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ प्रवास के दौरान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ऐसे विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और रायगढ़ आने वाले वर्षों में आधुनिक, सुविधायुक्त एवं व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लांट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं शासकीय स्कूल में बाउंड्रीवाल निर्माण का भूमिपूजन किया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों से स्थानीय नागरिकों को सामुदायिक गतिविधियों, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी।

*समग्र विकास के साथ नागरिक सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता*

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। विकास का उद्देश्य केवल बड़े निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाएं विकसित करना है, जिनसे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में रायगढ़ शहर में 10 ऑक्सीजोन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे शहर में हरित क्षेत्र का विस्तार होगा और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजोन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य, व्यायाम एवं मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

*रिंग रोड से मजबूत होगी शहर की अधोसंरचना*

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बढ़ती जरूरतों और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रिंग रोड के निर्माण से शहर के यातायात को बेहतर बनाने के साथ ही भविष्य के अधोसंरचना विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिले में नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ में प्रयास विद्यालय पहले से संचालित है और आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि जिलेवासियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

*पंजरी प्लांट में ऑक्सीजोन और ओपन जिम की सौगात*

पंजरी प्लांट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने क्षेत्रवासियों के लिए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की। उन्होंने उपभोक्ता फोरम के पास ऑक्सीजोन विकसित करने तथा ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के नागरिकों को हरित वातावरण के साथ व्यायाम एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि हरित रायगढ़ के निर्माण में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर महापौर श्री जीवर्धन चौहान, सभापति श्री डिग्रीलाल साहू, श्री सुरेश गोयल, श्री पावन अग्रवाल, श्री आशीष ताम्रकार सहित पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे

7 से 17 अगस्त तक आयोजित होंगे राज्यस्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम

रायपुर, 08 अगस्त 2026

देश भर में 'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी उत्सव 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित है, जिससे देशभक्ति का माहौल और अधिक बढ़ गया है । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष का स्वतंत्रता पर्व जनभागीदारी और राष्ट्रप्रेम का व्यापक जनआंदोलन बनने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 7 से 17 अगस्त तक प्रदेशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान, 'वंदे मातरम्' गायन और विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा।

*9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' और 7 से 15 अगस्त तक 'वंदे मातरम्' गायन*

         संस्कृति विभाग के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में 9 से 17 अगस्त 2026 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा, जबकि 7 से 15 अगस्त तक 'वंदे मातरम्' गायन और संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम् गायन होगा।

*तिरंगा यात्राएं, रैलियां और मैराथन*

         अभियान के दौरान सभी जिला मुख्यालयों, विकासखंडों, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा यात्राएं, बाइक व कार रैलियां, मशाल रैलियां तथा तिरंगा मैराथन आयोजित की जाएंगी। इनमें जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, पुलिस, NCC, NSS, स्काउट-गाइड और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रहेगी।

*तिरंगा सेल्फी, कॉन्सर्ट और ऑडियो-वीडियो बूथ*

           तिरंगा सेल्फी नागरिक अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा कैनवास, तिरंगा मेले और देशभक्ति कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्वदेशी उत्पादों व कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेशभर में ऑडियो और वीडियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिक स्वयं वंदे मातरम् गाकर अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकेंगे।

*14 अगस्त को मनाया जाएगा 'विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस'*

         14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद करते हुए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इस अवसर पर राज्य पुलिस बैंड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी।