अब बिजली बिल शून्य, सोलर रिबेट से हो रही अतिरिक्त आय

रायपुर, 06 अगस्त 2026

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा का प्रभावी माध्यम बन रही है। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के छुईखदान विकासखंड के कनक नगर निवासी श्री इब्राहिम खान इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपने बिजली खर्च से मुक्त हुए हैं, बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं।

श्री इब्राहिम खान ने योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया। इससे पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 रुपये आता था, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। सोलर प्लांट लगने के बाद अब उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य (0) हो गया है।

हाल ही में उनके सोलर रूफटॉप सिस्टम से 208 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जिसके एवज में उन्हें 425 रुपये का सोलर रिबेट भी प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना बिजली की बचत के साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ का भी अवसर प्रदान कर रही है।

श्री इब्राहिम खान का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने उनके परिवार की मासिक बिजली लागत को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब वे स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। उनका मानना है कि यह योजना प्रत्येक परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी है और भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना से मिले सकारात्मक अनुभव के बाद श्री इब्राहिम खान अपने आसपास के लोगों को भी अपने घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका संदेश है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर बिजली खर्च में बचत करें, अतिरिक्त आय अर्जित करें तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। 

 कच्चे मकान से पक्के आशियाने तक का प्रेरणादायक सफर

रायपुर, 06 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जरूरतमंद परिवारों के लिए केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। मुंगेली  जिले के जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत संकरा की हितग्राही कौशिल्या बाई की सफलता की कहानी इसका सशक्त उदाहरण है।

कुछ समय पहले तक कौशिल्या बाई अपने परिवार के साथ कच्चे एवं जर्जर मकान में रहने को मजबूर थीं। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और हर मौसम में परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वयं पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आवेदन किया। पात्रता के आधार पर उनका चयन हुआ और योजना के तहत स्वीकृति मिलने के पश्चात किस्तों की राशि प्राप्त होते ही उन्होंने अपने नए पक्के मकान का निर्माण शुरू कराया। स्थानीय प्रशासन एवं पंचायत के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य समय पर पूरा हुआ। कौशिल्या बाई का परिवार सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक पक्के मकान में रह रहा है। अब उन्हें बरसात में पानी टपकने या अन्य असुविधाओं की चिंता नहीं रहती। उनका नया घर परिवार के लिए सुरक्षा, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद लेकर आया है।

कौशिल्या बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार का जीवन बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनका सपना साकार हो चुका है और उनके बच्चों को भी सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण मिल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। कौशिल्या बाई की यह सफलता अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए भी प्रेरणा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 

 स्वाति आदित्य को समयबद्ध तरीके से मिला आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र

रायपुर, 6 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सेवा सेतु आम नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। इस जनहितैषी पहल की बदौलत सक्ती जिले के जैजैपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोटेतरा की निवासी स्वाति आदित्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं।

दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति

         आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण स्वाति को कई शासकीय कार्यों और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उन्हें श्सेवा सेतु केंद्रश् के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वे अपने पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद के साथ केंद्र पहुंचीं और आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया।

त्वरित ऑनलाइन पंजीयन और मार्गदर्शन

         सेवा सेतु केंद्र द्वारा स्वाति के आवेदन का तुरंत ऑनलाइन पंजीयन कर उसे संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया। केंद्र के कर्मचारियों ने आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पूरी प्रक्रिया में उचित मार्गदर्शन और समन्वय सुनिश्चित किया।

तहसीलदार ने जारी किए प्रमाण पत्र

         निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैजैपुर तहसीलदार द्वारा स्वाति आदित्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। समयबद्ध प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज मिल जाने से अब स्वाति को भविष्य में शासकीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में कोई बाधा नहीं आएगी।

मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का जताया आभार

         समय पर पारदर्शी तरीके से काम पूरा होने पर स्वाति आदित्य और उनके पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद ने सेवा सेतु की त्वरित और सुगम कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने इस राहत के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया है।

 महिला आजीविका, बकरी पालन एवं प्रोड्यूसर कंपनी के सुदृढ़ संचालन पर हुआ मंथन

रायपुर, 6 अगस्त 2026

बकरी पालन का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए सही नस्ल का चुनाव, हवादार आवास, संतुलित आहार और समय पर टीकाकरण जरूरी है। इससे बकरियों का विकास अच्छा होता है और बीमारी का खतरा कम रहता है। व्यवसायिक रूप से अधिक लाभ पाने के लिए पशुधन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना फायदेमंद है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित त्रिवेणी बकरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा 5 एवं 6 अगस्त को दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता वृद्धि, प्रभावी प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन एवं बकरी पालन आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना था।

बकरी पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन की कार्ययोजना पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया

              कार्यशाला में जशपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लस्टर समन्वयकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान प्रोड्यूसर कंपनी के सफल संचालन, व्यवसाय विस्तार, वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत विकास एवं सदस्य-केंद्रित कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सहित पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने बकरी पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन, निदेशक मंडल की भूमिका एवं दायित्व, विपणन व्यवस्था, मूल्य संवर्धन तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

बकरी पालन को आजीविका के रूप में बढ़ावा देना

               कार्यशाला के दौरान जशपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा महिला प्रोड्यूसर कंपनी को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सदस्य हितैषी संस्था के रूप में विकसित करने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने बकरी पालन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने तथा तीनों जिलों के समन्वित प्रयासों से त्रिवेणी बकरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी को प्रदेश की एक सफल एवं आदर्श महिला प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया।

वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में अभिनव पहल

रायपुर, 6 अगस्त 2026

एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण छोटे आकार के विमानों, ग्लाइडर्स और रेडियो-कंट्रोल्डएयरक्राफ्ट को डिजाइन करने, बनाने और उड़ाने की कला व विज्ञान सिखाता है। यह एनसीसी, तकनीकी संस्थानों और विशेष निजी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच एवं नवाचार आधारित सीखने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से जशपुर स्थित संकल्प शिक्षण संस्थान में आयोजित पाँच दिवसीय आवासीय एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को विमानन विज्ञान, एयरोडायनामिक्स तथा एयरोमॉडलिंग के सिद्धांतों को व्यवहारिक गतिविधियों के साथ समझने और सीखने का अवसर मिला।

कॉकपिट एवं विमान संचालन का आभासी अनुभव भी कराया गया

          इस प्रशिक्षण में जशपुर जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 40 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना था।पाँच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने विमान उड़ान के वैज्ञानिक सिद्धांत, विमान की संरचना, उड़ान नियंत्रण प्रणाली, एयरफॉइल, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, सेंटर ऑफ ग्रैविटी तथा आधुनिक विमानन तकनीकों का अध्ययन किया। साथ ही 3डी वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से उन्हें कॉकपिट एवं विमान संचालन का आभासी अनुभव भी कराया गया, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावी बनी।

विद्यार्थियों को वायुगतिकी एवं एयरोमॉडलिंग का दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण

          प्रशिक्षक श्री सुभाष देवांगन एवं श्री राजेश राजपूत ने विद्यार्थियों को वायुगतिकी एवं एयरोमॉडलिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रायोगिक सत्रों में विद्यार्थियों ने पेपर प्लेन, बूमरैंग, एयरक्राफ्ट पज़ल्स तथा एयरोमॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में विद्यार्थियों ने एयरोमॉडल के संतुलन, नियंत्रण एवं उड़ान परीक्षण की प्रक्रिया को प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में व्यवहारिक रूप से समझा।

विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका

        जशपुर के नोडल अधिकारी श्री विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण विद्यार्थियों को विज्ञान की सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयोग, समस्या समाधान, टीमवर्क और नवाचार आधारित सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

 तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रवेश क्षमता बढ़ाने वाले संस्थानों के प्राचार्यों को संचालक श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने किया सम्मानित

रायपुर, 06 अगस्त 2026

तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने 05 अगस्त 2026 को शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं एवं छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीजीआईटी) के शैक्षणिक स्तर, छात्र प्रवेश, अधोसंरचना विकास तथा विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के प्राचार्यों को छात्र प्रवेश क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि एवं संस्थागत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

*गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना*

           संचालक श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने इस अवसर पर कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार, प्रभावी जनसंपर्क एवं सतत प्रयासों के माध्यम से छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने वाले संस्थान अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संस्थानों को निरंतर नवाचार एवं उत्कृष्टता की दिशा में कार्य करना होगा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को सम्मानित करना

         संचालक श्री नंदनवार ने प्राचार्यों से संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल विकास, उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय, आधुनिक प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को सम्मानित करने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार होगा।

      सम्मानित प्राचार्यों ने इस सम्मान के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संचालक श्री हेमंत रमेश नंदनवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने-अपने संस्थानों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा छात्र हित में और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया।

 स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली’ ऐप से आसान हुआ बिजली प्रबंधन

रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी से बढ़ी पारदर्शिता, ऊर्जा बचत की आदत भी हुई विकसित

रायपुर, 06 अगस्त 2026

आधुनिक तकनीक के उपयोग से अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खपत पर नजर रखना और खर्च का प्रबंधन करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में बिजली उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराकर न केवल पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक बचत के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। दुर्ग शहर के वार्ड क्रमांक 9, गिरधारी नगर निवासी श्री रितेश कुमार सोनी इसका सफल उदाहरण हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल को लेकर होने वाली चिंता लगभग समाप्त हो गई है।

अब हर घंटे की बिजली खपत की जानकारी मोबाइल पर
        श्री रितेश कुमार सोनी बताते हैं कि पहले उन्हें पूरे महीने बिजली उपयोग का सही अनुमान नहीं लग पाता था। बिजली बिल आने के बाद ही वास्तविक खपत का पता चलता था और कई बार अपेक्षा से अधिक बिल आने पर परेशानी होती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब वे ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन और प्रति घंटे अपने घर की बिजली खपत की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। ऐप पर यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि किस समय बिजली की खपत अधिक हुई और किस समय कम, जिससे वे अनावश्यक बिजली उपयोग की पहचान कर उसे तुरंत नियंत्रित कर लेते हैं।

बिल आने से पहले ही लग जाता है खर्च का अनुमान
        रितेश कुमार सोनी का कहना है कि स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब बिजली बिल को लेकर अनिश्चितता नहीं रहती। मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन बिजली की खपत दिखाई देने से उन्हें पहले ही यह अनुमान हो जाता है कि महीने का बिजली बिल कितना आ सकता है। इससे वे अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली उपयोग को नियंत्रित कर आर्थिक बचत भी कर रहे हैं।

पिछले वर्ष की खपत से तुलना कर रहे ऊर्जा की बचत
       ‘मोर बिजली’ ऐप की एक विशेष सुविधा यह भी है कि इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की बिजली खपत की जानकारी उपलब्ध रहती है। इससे उपभोक्ता आसानी से तुलना कर सकते हैं कि उनकी बिजली खपत बढ़ी है या कम हुई है। रितेश कुमार सोनी इस सुविधा का उपयोग कर ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाते हैं। वे अनावश्यक लाइट और पंखे बंद रखते हैं, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करते हैं तथा बिजली का सोच-समझकर उपयोग करते हैं।

परिवार में विकसित हुई ऊर्जा संरक्षण की नई संस्कृति
       रितेश बताते हैं कि स्मार्ट मीटर और मोबाइल ऐप के उपयोग से उनके पूरे परिवार में बिजली बचाने की आदत विकसित हुई है। परिवार के सदस्य अब ऊर्जा संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। बच्चे भी समझने लगे हैं कि छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर बिजली की बचत की जा सकती है और इससे मासिक खर्च भी कम होता है।

स्मार्ट मीटर बना जागरूक उपभोक्ता का साथी
       श्री रितेश कुमार सोनी का मानना है कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली मापने का उपकरण नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने वाला प्रभावी माध्यम है। वास्तविक समय में उपलब्ध जानकारी से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण रख सकता है, अनावश्यक उपयोग कम कर सकता है और ऊर्जा संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना ग्रामीणों के लिए भरोसे का केंद्र, तीन महीने में 23 सुरक्षित संस्थागत प्रसव

रायपुर, 6 अगस्त 2026

दूरस्थ गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है। दंतेवाडा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, नए स्वास्थ्य भवनों का निर्माण, जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे कदमों से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त हुई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तीन महीने में 23 सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया 

 गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध

          कटेकल्याण विकासखंड के अंतर्गत स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर जंगमपाल इसका प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित जिले के अंतिम उप स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है। पहले यहां के लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल या सुकमा जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। 

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्राथमिक उपचार सहित 12 प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं

         आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क लैब जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, टीकाकरण और प्राथमिक उपचार सहित 12 प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में आया है। अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही उनकी नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, लगातार निगरानी और सुरक्षित संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।

 23 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया

            इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पिछले तीन महीनों में जंगमपाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 23 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया है। यह उपलब्धि ग्रामीणों के बढ़ते विश्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि जंगमपाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीणों को नियमित रूप से प्राथमिक उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 

मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था की एक प्रेरणादायक मिसाल

              मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जंगमपाल की सफलता जिले की मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था की एक प्रेरणादायक मिसाल है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से जंगमपाल जैसे दूरस्थ गांवों में भी अब सुरक्षित मातृत्व और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का नया भरोसा बना है।

 श्रीमती गायत्री निर्मलकर सहित ग्रामीणों को गांव में ही मिल रही बैंकिंग, डिजिटल और शासकीय सेवाओं की सुविधा

रायपुर, 06 अगस्त 2026

कभी बैंक का छोटा-सा काम भी गांव के लोगों के लिए पूरे दिन का सफर बन जाता था। पैसा निकालना हो, जमा करना हो या किसी सरकारी योजना की राशि प्राप्त करनी हो, इसके लिए शहर तक जाना पड़ता था। आने-जाने का खर्च अलग और मजदूरी का नुकसान अलग। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किए गए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों के जीवन में नई सुविधा और नया विश्वास लेकर आए हैं।

कबीरधाम जिले के ग्राम राजानवागांव निवासी श्रीमती गायत्री निर्मलकर के जीवन में भी अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ने बड़ा बदलाव लाया है। उनके पति श्री नोहर निर्मलकर मजदूरी और कपड़े प्रेस करने का कार्य करते हैं। परिवार की आय सीमित होने के कारण बैंक संबंधी कार्यों के लिए शहर जाना उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता था। कई बार बैंक जाने के कारण पूरे दिन की मजदूरी भी छूट जाती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। गांव में संचालित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से श्रीमती गायत्री महतारी वंदन योजना की राशि आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। जरूरत पड़ने पर बैंक खाते में राशि जमा भी कर देती हैं। कुछ ही मिनटों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने से समय, पैसे और मेहनत तीनों की बचत हो रही है।

श्रीमती गायत्री मुस्कुराते हुए कहती हैं कि पहले बैंक जाने में पूरा दिन निकल जाता था। किराया भी लगता था और मजदूरी भी छूट जाती थी। अब गांव में ही अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से महतारी वंदन योजना का पैसा मिल जाता है। वे बताती हैं कि सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को इसका लाभ मिल रहा है। अब छोटी-छोटी बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। शासन की योजनाओं का लाभ भी समय पर मिल जाता है। आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र गांवों में केवल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाला केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन चुका है। यहां आधार आधारित बैंकिंग, नकद निकासी एवं जमा, बिजली बिल भुगतान, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, यात्रा टिकट बुकिंग, पैन कार्ड, आधार संबंधी सेवाओं सहित अनेक  डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं।

एक किलो का ट्यूमर निकाल महिला को दिया नया जीवन

रायपुर, 6 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक अत्यंत जटिल और उच्च जोखिम वाली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सिम्स के डॉक्टरों ने दर्रीघाट (बिलासपुर) निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला के बाएं अंडाशय से लगभग 1 किलोग्राम वजन का कैंसरयुक्त ट्यूमर सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा इलाज और जटिल ऑपरेशन हुआ बिल्कुल मुफ्त 

        निजी अस्पताल ने बताया था 3 लाख का खर्च, आयुष्मान योजना से मुफ्त हुआ इलाज, मरीज पिछले 5-6 महीनों से पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द और तेजी से बढ़ रही गांठ से पीड़ित थीं। परिजन पहले उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए थे, जहां जांच के बाद ऑपरेशन व इलाज के लिए 2 से 3 लाख रुपये का खर्च बताया गया। आर्थिक तंगी के कारण परिवार चिंतित था। इसके बाद मरीज को सिम्स, बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका पूरा इलाज और जटिल ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया गया।

15×12×10 सेमी का विशाल ट्यूमर और 3 अगस्त को सफल सर्जरी

      सोनोग्राफी जांच में रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने पाया कि मरीज के बाएं अंडाशय में 15×12×10 सेंटीमीटर आकार का विशाल ट्यूमर था, जो आसपास के अंगों पर भारी दबाव डाल रहा था। इसके बाद बहुविषयक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 3 अगस्त 2026 को कैंसर की चरण निर्धारण शल्य चिकित्सा, ट्यूमर भार कम करने, गर्भाशय एवं दोनों अंडाशयों को निकालने, बाईं मूत्रवाहिनी की मरम्मत और उसमें श्डबल-जे स्टेंटश् प्रत्यारोपण जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाओं को सफलता पूर्वक पूरा किया।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने हासिल की सफलता

       इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में विभिन्न विभागों की टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी टीम के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. संगीता रमन जोगी, डॉ. दीपिका, डॉ. सौम्या और डॉ. वर्षा, जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. रघुराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बी. डी. तिवारी और डॉ. गरिमा और एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. बी. रायजादा, डॉ. एस. कुजूर और डॉ. एम. देववर्मा का इस सफल आपरेशन में का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

डॉक्टरों ने बताया अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण मामला

      सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि रजोनिवृत्ति के बाद इस आकार का कैंसर ट्यूमर होना बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा होता है। ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और आंत व मूत्राशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। हालांकि, डॉक्टरों के सटीक संज्ञाहरण प्रबंधन और उच्च स्तरीय कौशल से मरीज का सुरक्षित ऑपरेशन संपन्न हुआ। मरीज की हालत संतोषजनक है और वे डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। मरीज के परिजनों ने जीवनरक्षक मुफ्त इलाज के लिए सिम्स प्रबंधन और डॉक्टरों का आभार जताया है। 

 SASCI 2026-27 के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़

सीबीजी इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किए 50 करोड़ रुपये

स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

रायपुर, 6 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों की सराहना करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ तथा अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में 3 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग श्री सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में राज्य में सीबीजी परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए बायोमास संग्रहण व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक के उपयोग, विभागीय समन्वय तथा निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को समयबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार ने राज्य में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना, निवेश संभावनाओं, नीति के क्रियान्वयन तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, परिवहन तथा पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर 6 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत धरमूटोला के सचिव मोहन साहू ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर हरित ऊर्जा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। अब उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिलेगा।

मोहन साहू का कहना है कि योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उनका मानना है कि सौर ऊर्जा न केवल स्वच्छ, सुरक्षित और अक्षय ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत है, बल्कि यह बढ़ती बिजली लागत से राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि यदि अधिक से अधिक लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोलर रूफटॉप अपनाएं, तो बिजली की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने जिले के नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक बचत के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती दे रही है। राजनांदगांव जिले में योजना के विस्तार से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और हरित, टिकाऊ तथा पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार हो रहा है।

 एक सप्ताह में मिला जाति प्रमाण पत्र

रायपुर, 6 अगस्त 2026

सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मोहड़ निवासी यादव राम चंद्राकर इसके उदाहरण हैं। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और महज एक सप्ताह के भीतर उनका प्रमाण पत्र जारी हो गया। इससे न केवल उनका समय बचा, बल्कि कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने और अनावश्यक खर्च से भी राहत मिली।

यादव राम चंद्राकर बताते हैं कि पहले छोटे-छोटे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन की स्थिति जानने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। लेकिन सेवा सेतु ने पूरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बना दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि पहले प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं। बदलती जरूरतों को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध हैं। इससे शासन की सेवाएं अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हुई हैं। सेवा सेतु डिजिटल सुशासन को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के समय, श्रम और धन की बचत कर शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु भी बन रहा है।

 रायपुर, 06 अगस्त 2026

विश्व स्तनपान सप्ताह (01–07 अगस्त 2026) के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (SHSRC), छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर स्थित नया सभागृह, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम काआयोजन किया गया। 

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्तनपान के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, शिशुओं के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना था।

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण "माता यशोदा सम्मान" रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 10 माताओं को सम्मानित किया गया। इन माताओं ने अपने मातृ दुग्ध का दान कर ऐसे नवजात शिशुओं को जीवनदायी सहयोग प्रदान किया, जिन्हें अपनी माताओं का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सम्मान समारोह के माध्यम से मातृ दुग्ध दान को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने का संदेश दिया गया तथा मातृत्व, संवेदनशीलता और मानवता की इस अनूठी मिसाल को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया।         

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री अमित कटारिया, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री संजीव झा, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, कुलपति  आयुष विश्वविद्यालय, डा. विवेक चौधरी डीन  पंडित जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज ने भाग लिए |

             कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्टॉल के अवलोकन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों के मंचासीन होने के बाद दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

           मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार है तथा स्वस्थ एवं सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने मितानिन कार्यक्रम के 25 वर्षों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मितानिन बहनों ने दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने माता शबरी के सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार माता शबरी ने बिना किसी स्वार्थ के दीन दुखियों, जरूरतमंदों व प्रभु श्रीराम की सेवा की, उसी प्रकार प्रदेश की 72 हजार मितानिन बहनें समाज के गरीब, जरूरतमंद, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और वे आज की वास्तविक 'शबरी' हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रथम 'मातृ दूध कोष (Human Milk Bank)' की स्थापना को नवजात शिशुओं के लिए एक ऐतिहासिक एवं जीवनदायी पहल बताते हुए कहा कि इससे अनेक शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक प्रभावशाली उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक भी "माँ का दूध" ही माना जाता है और अक्सर चुनौती देते समय लोग कहते हैं, "माँ का दूध पिया है तो आ जा"। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि माँ के दूध की शक्ति, संस्कार और जीवनदायी महत्व का प्रतीक है। अंत में उन्होंने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया कि प्रदेश का कोई भी नवजात माँ के अमूल्य दूध से वंचित न रहे तथा स्तनपान को जन-आंदोलन बनाया जाए।

अपने संबोधन में श्री अमित कटारिया, आईएएस, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम पिछले25 वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान, छह माह तक केवल माँ का दूध तथा माताओं को संतुलित पोषण उपलब्ध कराना स्वस्थ एवं कुपोषण-मुक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने स्तनपान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने, प्रत्येक माँ को उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने तथा स्तनपान को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।

 रायपुर, 06 अगस्त 2026

 होजाई जिला समिति (असम) के उपसभापति श्री रमाकांत गौड़ ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से आत्मीय मुलाकात की।

इस अवसर पर दोनों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, जनकल्याण तथा विभिन्न राज्यों के विकास संबंधी अनुभवों पर सार्थक चर्चा हुई। श्री गौड़ ने वित्त मंत्री श्री चौधरी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने श्री रमाकांत गौड़ का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद से बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है, जो जनहित और विकास को नई दिशा प्रदान करता है।

 राष्ट्रीय टीम में चुनी गईं कांसाबेल की मधु सिदार और बोड़ला की गीता यादव खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर, बिलासपुर में ले रहीं प्रशिक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई, वीडियो-कॉल पर बात कर तैयारियों की भी ली जानकारी

रायपुर. 6 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत से आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। ये दोनों चीन के मोकी में आगामी 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और दम दिखाएंगी। 

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने गीता यादव और मधु सिदार से वीडियो-कॉल पर बात कर भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जूनियर एशिया कप हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना देते हुए उनकी तैयारियों की भी जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयनित ये दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री अजीत लकड़ा से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 

ऐसा रहा है टीम इंडिया तक दोनों खिलाड़ियों का सफर

मधु सिदार

मधु सिदार हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जशपुर जिले के कांसाबेल के छोटे से गांव पोंगरो की रहने वाली है। उनके माता-पिता कृषक हैं। वह सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25, स्कूल नेशनल 2024-25 तथा हरियाणा में सब-जूनियर इंटर जोन चैम्पियनशिप-2025 में भागीदारी कर चुकी हैं। उनकी टीम ने आंध्रप्रदेश में 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित हॉकी इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में चतुर्थ स्थान हासिल किया था। मधु इस साल मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में भी खेल चुकी है। वह अप्रैल-2026 से बेंग्लुरू में भारतीय टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं।

गीता यादव

कबीरधाम जिले के बोड़ला की गीता यादव ने हॉकी का प्रारंभिक प्रशिक्षण कोच श्री शिवा चौहान से प्राप्त किया है। गीता के अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर वर्ष-2024 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने 12 नवम्बर से 21 नवम्बर 2024 तक नीदरलैण्ड और बेल्जियम टूर में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 15 मई से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना टूर और 5 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड टूर में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

 धमतरी की बेटी ने कौशल विकास के दम पर रची सफलता की नई इबारत, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल

रायपुर, 06 अगस्त 2026

धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की बेटी रेणुका गोस्वामी को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रण मिलने पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल रेणुका गोस्वामी की मेहनत और प्रतिभा का गौरव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास की सफलता का भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है।

        उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आज वे अपने परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उनका राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है।

        सुश्री रेणुका गोस्वामी धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। निरंतर मेहनत, कौशल और लगन के बल पर उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे रायपुर के एक प्राइवेट फर्म में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा लगभग 40 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

          उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेणुका गोस्वामी जैसी सफल युवतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सही मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के बल पर ग्रामीण अंचल के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति भवन में रेणुका गोस्वामी की उपस्थिति प्रदेश की बेटियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाएगी तथा अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। 

 15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय

वीबी-जी राम जी मिशन से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 6,855 करोड़ रुपए से रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

6,671 बालिका शौचालय, 6,524 मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय, 10,027 डिफंक्ट बोरवेल में बनेंगे रिचार्ज पिट

ग्राम पंचायत , ग्राम सभा के अनुमोदन से स्वीकृत होंगे कार्य

रायपुर, 06 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

         मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान
        मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत–2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का रखा गया विशेष ध्यान
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर
       मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
        मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, जंगलों में आग की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

युक्तधारा द्वारा ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल
        मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की तैयारियों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्रमिकों की 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि परिसंपत्तियों की 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल रहा है।

जल संरक्षण और 'मोर गांव–मोर पानी' अभियान को मिलेगी नई गति
        मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विकासखंडों में जल उपलब्धता के आधार पर जल संरक्षण कार्यों पर न्यूनतम निर्धारित व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के 'मोर गांव–मोर पानी' महाअभियान को भी इस योजना से नई गति मिलेगी।

5,591.42 करोड़ रुपए का बजट, पहली तिमाही में 1,264 करोड़ रुपए खर्च
         मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में वीबी-जी राम जी के लिए 5,591.42 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है। वहीं अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही 1,264 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है।

पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होगा क्रियान्वयन
          मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाते हुए आत्मनिर्भर एवं विकसित गांवों का निर्माण करना है। प्रत्येक कार्य का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, समय पर मजदूरी भुगतान, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से योजना का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

        पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वीबी-जी राम जी के आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।