छत्तीसगढ़ / रायपुर
रायपुर : दिव्यांगजनों के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'दिव्यांग' शब्द देकर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव दिया : मुख्यमंत्री
प्रोजेक्ट 'सहारा' के तहत 3.58 करोड़ रुपये के सहायक उपकरणों का वितरण, 1739 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित
बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा
किसी भी संवेदनशील और विकसित समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का अधिकार मिले। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी प्रतिभा, क्षमता तथा आत्मविश्वास को सही अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसी सोच के साथ दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक अपना योगदान दे सकें।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोजेक्ट 'सहारा' के अंतर्गत दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के प्रति देश की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने केवल कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें 'दिव्यांग' कहकर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव भी दिया। यह परिवर्तन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि समाज की सोच और दृष्टिकोण का परिवर्तन है। प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना का विकास केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे सामाजिक और जनहितकारी आयोजनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, कृत्रिम हाथ-पैर, वैशाखी, वॉकिंग स्टिक तथा अन्य आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने हितग्राहियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि ये उपकरण केवल सहायता सामग्री नहीं हैं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की नई शुरुआत हैं। इनकी सहायता से दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार, आवागमन और दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा समाज की मुख्यधारा से और अधिक मजबूती से जुड़ पाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेशवासियों को सावन माह के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देती है तथा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना हम सभी का दायित्व है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगजनों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1600 से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान की गई। इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए भारत सरकार से 3 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पहले ही 500 से 600 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं, जबकि आज 1000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 1739 दिव्यांगजन प्रोजेक्ट 'सहारा' के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल उपकरण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को अधिक सम्मानजनक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण कल्याण के लिए सहायक उपकरण वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण, कौशल विकास, पुनर्वास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने सभी हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश संकल्पों को धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी अनेक योजनाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को 29 किश्तों के माध्यम से अब तक 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों तक शासन की सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से 'सेवा सेतु' एप के माध्यम से 36 विभागों की 500 से अधिक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे शिकायत दर्ज कराने और समयबद्ध समाधान प्राप्त करने की सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट धड़कन, प्रोजेक्ट सुरक्षा, प्रोजेक्ट रेडक्रॉस, प्रोजेक्ट दधीचि, प्रोजेक्ट जिंदगी मुस्कुराएगी, प्रोजेक्ट निःक्षय मित्र, प्रोजेक्ट वंदन और प्रोजेक्ट गोल्डन आवर जैसे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन की ये पहलें संवेदनशील और जनकेंद्रित सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं नवाचारों की श्रृंखला में प्रोजेक्ट 'सहारा' दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा, नई सुविधा और नया आत्मविश्वास लेकर आया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट सरल एवं प्रोजेक्ट गोल्डन आवर का शुभारंभ भी किया तथा "नवाचार से प्रगति पथ पर अग्रसर रायपुर" कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रोजेक्ट 'सहारा' के तहत वितरित किए जा रहे सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का वातावरण तैयार किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार भी उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन केवल शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं, उनकी प्रतिभा, क्षमता और हौसले किसी भी प्रकार से कम नहीं होते।
तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रोजेक्ट 'सहारा' केवल सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक समावेशन का अभियान है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में राज्य सरकार आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों को समय-समय पर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है, जिससे वे दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनें और सम्मानजनक रोजगार से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि आज वितरित किए जा रहे सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र जीवन और नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का किया अवलोकन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं एवं नवाचारों से संबंधित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने हितग्राहियों से आत्मीय संवाद कर योजनाओं से प्राप्त लाभ की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री इंद्रकुमार साहू, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्रीमती शहला निगार, संभागायुक्त श्री श्याम धावड़े, कलेक्टर श्री गौरव सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में दिव्यांगजन तथा उनके परिजन उपस्थित थे।
कृषि मंत्री नेताम ने किया सत्य साई ग्राम का दौरा
रायपुर । कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम रविवार को सत्य साई ग्राम, मुद्देनहल्ली, चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक) का दौरा किया। प्रवास के दौरान उन्होंने सद्गुरु मधुसूदन साई, जो वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के संस्थापक एवं वैश्विक मानवतावादी हैं, से भेंट की। सद्गुरु मधुसूदन साई 100 से अधिक देशों में पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निःस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता पर आधारित वैश्विक जनकल्याण अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए संचालित मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और अधिक सशक्त बनाने हेतु सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कोई भी बच्चा खाली पेट विद्यालय न जाए, तथा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
मंत्री ने अत्याधुनिक साईश्योर एलएलपी न्यूट्रास्यूटिकल संयंत्र का भी अवलोकन किया, जहाँ वैज्ञानिक रूप से विकसित साईश्योर पोषण अनुपूरक का निर्माण किया जाता है। यह पोषण अनुपूरक सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, जो वर्तमान में देशभर के 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक शासकीय विद्यालयों के बच्चों तक पहुँच रहा है।
मंत्री नेताम ने सत्य साई ग्राम स्थित समेकित शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिसरों, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शामिल हैं, का भी भ्रमण किया। उन्होंने मधुसूदन साई के दूरदर्शी नेतृत्व में संचालित इस समग्र सेवा मॉडल की सराहना की तथा पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में मिशन द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए लाखों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की सराहना की।
यह दौरा छत्तीसगढ़ शासन एवं वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के मध्य बच्चों के पोषण एवं समग्र विकास से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
सीएम साय ने धरसींवा विधानसभा के लिए एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा विधायक अनुज शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एम्बुलेंस के चालक को चाबी सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी सोच के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री साय ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी मरीज के लिए उपचार के शुरुआती क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर अस्पताल पहुंचने से अनेक गंभीर परिस्थितियों में जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों, बुजुर्गों तथा सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आकस्मिक घटनाओं में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा न केवल चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाएगी, बल्कि क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य सुरक्षा का विश्वास भी मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अस्पतालों के उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, दवाइयों की सुगम उपलब्धता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। उनका कहना था कि स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध समाज और विकसित राज्य की आधारशिला होते हैं, इसलिए जनस्वास्थ्य से जुड़े प्रत्येक प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
इस अवसर पर धरसींवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से एक आधुनिक एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के माध्यम से लगभग 19 लाख 65 हजार रुपये की लागत से यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से धरसींवा क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज़ और प्रभावी ढंग से मिल सकेंगी।
उन्होंने बताया कि यह एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धरसींवा को सौंपी गई है, जहां से इसका संचालन किया जाएगा। यह सेवा चौबीसों घंटे क्षेत्रवासियों को उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को रेफरल अस्पतालों तक सुरक्षित एवं समयबद्ध पहुंचाने में भी यह एम्बुलेंस अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।
उल्लेखनीय है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएमएफ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई यह निःशुल्क एम्बुलेंस क्षेत्र के हजारों नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।
दादागुरुदेव को फ़्रेंडशिप बेल्ट बांधकर बच्चों ने लिया सद्गुणों के विकास का संकल्प
रायपुर । जिनकुशल सूरि जैन दादाबाड़ी, भैरव सोसायटी में बच्चों ने फ़्रेंडशिप डे मनाते हुए दादागुरुदेव को फ़्रेंडशिप बेल्ट बांधा, और जीवन में सद्गुणों के विकास का संकल्प लिया।
सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद व महासचिव महेन्द्र कोचर ने बताया कि जीवन में मित्रता गुरुदेव से करना श्रेष्ठ है, सैकड़ों बच्चों ने भी दादागुरुदेव से फ़्रेंडशिप बेल्ट बांधकर जीवन में सत्य, करुणा, दया, सदाचार गुणों के विकास की प्रार्थना की। जैसे दादागुरुदेव ने उच्च संयम जीवन जिया था, दूसरों की भलाई के अनेक कार्य किये वैसे ही सांसारिक जीवन में हमारे उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण होना चाहिए।
इस अवसर पर बच्चों ने एकदूसरे को भी फ़्रेंडशिप सूत्र बांधकर सदैव आपस में भाईचारे से रहने का वादा किया। ट्रस्टी नीलेश गोलछा व डॉ योगेश बंगानी ने बताया कि जिनकुशल सुरि जैन दादाबाड़ी भैरव सोसायटी में 21 दिवसीय दादागुरुदेव इक्तिसा जाप 10 से 30 अगस्त तक होगा । प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 बजे तक इक्तिसा जाप व प्रभु भक्ति होगी।
नकली डेयरी उत्पादों पर सख्त कार्रवाई: एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शासन का बड़ा निर्णय, खाद्य कारोबार संचालकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील
रायपुर, 3 अगस्त 2026
उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनालॉग पनीर तथा अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। विभागीय परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं जोखिम मूल्यांकन में यह सामने आया कि कुछ उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद उन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। इससे उपभोक्ताओं के भ्रमित होने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई थी।
प्रतिबंध के दायरे में ऐसे सभी उत्पाद शामिल किए गए हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो, अथवा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन इस प्रकार किया गया हो कि वे वास्तविक दुग्ध उत्पाद प्रतीत हों। शासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक उत्पादों से बचाना तथा खाद्य बाजार में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ तथा मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे वे उत्पाद, जिनके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानक निर्धारित हैं और जिनकी विधिवत लेबलिंग की जाती है, इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अंतिम नियम जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने जिले के सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, वितरकों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से उपभोक्ता हित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। शासन का यह निर्णय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 गांवों का होगा चयन
प्रत्येक ग्रामसभा को मिलेगी 15 लाख की स्वीकृति
आदिम जाति विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी
रायपुर, 03 अगस्त 2026
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 ग्रामों का चयन निर्धारित मापंदडों के आधार पर किया जाएगा। इन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (सीएफआरएमपी ) तैयार कर लागू की जाएगी। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
आदिम जाति विभाग द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामसभा के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए ग्रामसभा के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला गया है।
पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिलों से ऐसे 160 गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और परस्पर जुड़े क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
पत्र में कहा गया है कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोगी, सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं भी ले सकेगी। इन संस्थाओं की सेवाएं ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं विधिवत अनुमोदन के बाद लिया जा सकेगा। ये संस्थाएं ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी में सहयोग देंगी।
आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि इस पहल से वन अधिकार अधिनियम-2006 का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन होगा, ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत होगी तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मोहला के हेमंत ने की हजारों रुपए की बचत
बिजली बिल में राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को मिल रहा बढ़ावा
रायपुर, 03 अगस्त 2026
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। इस योजना के माध्यम से लोग अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा आधारित विद्युत प्रणाली स्थापित कर न केवल बिजली के बढ़ते खर्च से राहत पा रहे हैं, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
’सोलर सिस्टम से घटी बिजली की लागत’
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला निवासी श्री हेमंत कुमार साहू इस योजना के सफल लाभार्थियों में शामिल हैं। उन्होंने अपने घर में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत प्रणाली स्थापित कर बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई है। सोलर सिस्टम लगने के बाद उनके घर की अधिकांश विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति अब सौर ऊर्जा से हो रही है, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आई है और परिवार को हर महीने आर्थिक राहत मिल रही है।
’10 हजार रुपए तक के बिजली बिल से मिली राहत’
श्री हेमंत कुमार साहू बताते हैं कि पहले उनके घर का बिजली बिल लगभग 10 हजार रूपए तक आता था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे न केवल घरेलू खर्च कम हुआ है, बल्कि परिवार स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सका है।
’आर्थिक बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम’
श्री साहू का कहना है कि सोलर प्रणाली स्थापित होने से घरेलू विद्युत आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति हो रही है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है और बिजली खर्च में लगातार बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से लाभदायक होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी पहल है, क्योंकि इससे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।
’योजना का लाभ उठाने की अपील’
श्री हेमंत कुमार साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाकर प्रत्येक नागरिक अपने बिजली खर्च में कमी ला सकता है और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है। उन्होंने इस जनहितकारी योजना के लिए शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
रायपुर ग्रामीण पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान: 600 से ज्यादा किरायेदारों की जांच
रायपुर । रायपुर ग्रामीण पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से थाना सिलतरा क्षेत्र में विशेष सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे बाहरी श्रमिकों, किरायेदारों और प्रवासी व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान करीब 600 से अधिक किरायेदारों का सत्यापन किया गया, जबकि 6 संदिग्ध व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ कर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू की गई है।
पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं एसटीएफ के नोडल अधिकारी अभिषेक झा तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (माना) लंबोदर पटेल के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान संचालित किया गया।
जे.के. वीडियो हॉल परिसर में चला सत्यापन अभियान
पुलिस टीम ने सांकरा स्थित जे.के. वीडियो हॉल परिसर में रहने वाले लगभग 600 किरायेदारों और श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उनके पहचान पत्रों की जांच कर आवश्यक जानकारी एकत्र की गई। साथ ही मकान मालिकों और प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि बिना पुलिस सत्यापन किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास उपलब्ध न कराएं तथा बाहरी व्यक्तियों की जानकारी नियमित रूप से पुलिस को दें।
6 संदिग्धों की तस्दीक, जांच जारी
अभियान के दौरान पुलिस को छह संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनकी विशेष तस्दीक करते हुए उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई है और वैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच जारी है।
अभियान रहेगा लगातार जारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिषेक झा ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अवैध प्रवासियों और किरायेदारों का सत्यापन अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या अवैध प्रवासी की जानकारी मिले तो तत्काल टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
रायपुर ग्रामीण पुलिस ने सभी मकान मालिकों से किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की अपील करते हुए कहा कि "आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता" अभियान के तहत ऐसे सत्यापन भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।
दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में मुनि आगम सागर ससंघ की कलश स्थापना में जबरदस्त उत्साह
रायपुर । दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर मालवीय रोड में नवोदय तीर्थ दिगंबर जैन आदिश्वर धाम में समययोपदेश वर्षायोग 2026 के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबियों ने सहभागिता कर धर्मलाभ अर्जित किया और क्षेत्र जैन धर्म के जयकारों व भक्तिमय माहौल से गूंज उठा।
नवोदय तीर्थ समयोपदेश वर्षा योग 2026 समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जैन गुरुकृपा एवं कार्यकारी अध्यक्ष संजय नायक जैन ने बताया कि रविवार प्रातः 7 बजे से जिनालय की बेदी में श्रीजी का अभिषेक शांति धारा की गई। श्रीजी के प्रथम अभिषेक का सौभाग्य प्रीतम कुमार जैन, श्रद्धेय जैन (विक्की), नवीन मोदी, पुष्पेंद्र जैन (टिल्लू) एवं विनय जैन परिवारों को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात प्रथम शांतिधारा जीवन लाल जैन एवं पुष्पेंद्र कुमार जैन (टैगोर नगर, रायपुर) तथा द्वितीय शांतिधारा विनय कुमार जैन (C.A.) द्वारा संपन्न की गई।
विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में मंदिर परिसर एवं मंडप में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य राजकुमार जैन व श्रीमती शकुंतला जैन, नवीन जैन व श्रीमती कविता जैन, नमन जैन व श्रीमती आशिका जैन तथा कु. आस्था जैन (मोदी परिवार, टैगोर नगर, रायपुर) को प्राप्त हुआ।
मुनि संघ की आहारचर्या में नवधाभक्ति पूर्वक आहार देने का सौभाग्य मुनि आगम सागर के लिए श्रीमती रोहिता पुष्पेंद्र जैन, मुनि पुनीत सागर के लिए श्रीमती रुचि श्रेयश जैन, एलक धैर्य सागर के लिए श्रीमती पुष्पा बंशीलाल जैन, और एलक स्वागत सागर के लिए श्रीमती रेखा रमेश जैन ने पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।
दोपहर 1 बजे कलश स्थापना कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिला मंडल द्वारा आचार्यश्री पूजन में संगीतमय भजनों की प्रस्तुति देते हुए नृत्य के साथ अष्ट द्रव्य चढ़ाए गए। सभी मंदिर के अध्यक्षों एवं कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा भी श्रद्धापूर्वक अर्घ्य समर्पित किए गए। इसके पश्चात महिला मंडल द्वारा विभिन्न आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया।
मुनि आगम सागर की मंगल देशना
कार्यक्रम के दौरान मुनि आगम सागर ने अपनी मंगल देशना में बताया कि मालवीय रोड स्थित इस लगभग 150 वर्ष पुराने अतिशयकारी प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसे 'लघु तीर्थ' बनाने की अंतिम देशना संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महामुनिराज ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान दी थी। डोंगरगढ़ में उत्कृष्ट यम समाधि प्राप्त करने वाले आचार्यश्री द्वारा अपने अंतिम समय में इस नवीन जिनालय 'लघु तीर्थ' के निर्माण का मंगल आशीर्वाद मिलना रायपुर समाज के लिए परम सौभाग्य की बात है।
उन्होंने आगे कहा कि ऊंचे शिखर का 3 मंजिला भव्य मंदिर, त्रिकाल चौबीसी और सहस्रकूट जिनालय, संत निवास एवं सर्वसुविधा युक्त धर्मशाला, पार्किंग और एक सुंदर गार्डन का ऐसा निर्माण इसकी सुंदरता में चार चांद लगाएगा। इस निमित्त हमारे वर्तमानाचार्य समय सागर महाराज ने हमें इस निर्माण को प्रारंभ करने हेतु भेजा है। अब पूरे समाज और हम सभी का यह दायित्व है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज के वचन कभी खाली नहीं जाते।
कलश स्थापना कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थापना कलश प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली परिवार इस प्रकार रहे:-
प्रथम मुख्य कलश (नवोदय तीर्थ वर्षायोग 2026): नरेंद्र जैन व श्रीमती अरुणा जैन और योगेंद्र जैन व श्रीमती श्रद्धा अर्हम जैन
द्वितीय कलश (मूलनायक सर्वार्थ कलश): विनोद, संजना, राजकुमार जी बड़जात्या (जशपुर)
शासन नायक महावीर सिद्धि कलश: सनत कुमार, मनोज कुमार, मनीष, रोमिल जैन (चूड़ी वाला परिवार)
आचार्य समय सागर कलश: श्रीमान डॉ. रोहित जैन व डॉ. राखी जैन तथा सुमत जैन
गुरुविद्या सम्योदय कलश: संजय, दीप्ति, अर्हम (सतना प्रेमी परिवार)
आदिश्वर जिनेंद्र समर्पण कलश: श्रीमान भरत, प्रिंस भौरावत परिवार
आदिश्वर धाम जिनेश्वर समर्पण कलश: गुप्त परिवार
पहली चौबीसी कलश: इंदरचंद व प्रियांक जैन, दीपचंद व प्रदीप जैन, कैलाश, संदीप, अतुल, आदेश, शरद कुमार व शिशिर जैन, आशीष व सपना जैन (चिरमिरी), तथा C.A. विनय व रंजना जैन ने कलश स्थापना के कलश बोलियो के माध्यम से लिये। सकल दिगंबर जैन समाज,एवं नवोदय तीर्थ वर्षायोग आदिश्वर धाम समिति 2026,दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट,एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने समस्त समाज जन का धन्यवाद कर आभार व्यक्त किया।
गलत संगत से समय,संस्कार और लक्ष्य तीनों बिगड़ते हैं : मुनि संवेगसागर
रायपुर । फ्रेंडशिप डे पर विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में जारी चातुर्मासिक प्रवचनमाला में मुनिसंवेगरत्न सागर ने सच्ची मित्रता का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हुए कहा कि मित्रता तभी सार्थक है, जब मित्र कल्याणकारी हो। गलत मित्र व्यक्ति को उसके जीवन के मूल उद्देश्य से भटका देता है और उसका समय, संपत्ति तथा संस्कार तीनों नष्ट कर देता है।
धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनिश्री ने कहा कि परमात्मा द्वारा बताए गए कल्याणकारी मित्र से ही मित्रता करनी चाहिए। ऐसा मित्र व्यक्ति को उनमार्ग से हटाकर सदमार्ग की ओर ले जाता है और देव, गुरु व धर्म की शरण में पहुंचाता है।
मुनिश्री ने कहा कि जीवन में दो लोगों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला गुरु, क्योंकि गुरु हमारी मति का निर्माण करते हैं और दूसरा मित्र, क्योंकि मित्र हमारी गति तय करता है। यदि मित्र गलत होगा तो जीवन की दिशा भी गलत हो जाएगी, जबकि एक कल्याणकारी मित्र पूरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अकल्याणकारी मित्रों का त्याग कर आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सद्गुरु भगवंत सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी मित्र हैं। माता-पिता भी कल्याणकारी मित्र हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने आगाह किया कि मूर्ख व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर मिलना पुण्य का फल है, लेकिन यदि मन को गलत दिशा में लगाया जाए तो वही पाप के बंधन का कारण बन जाता है।
49 दिवसीय पंच परमेष्ठी श्रेणी तप शुरू
चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुणीया व महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि पंच परमेष्ठी श्रेणी तप की शुरुआत 2 अगस्त से हो गई है। बड़ी संख्या में आत्म कल्याण के लिए श्रावक-श्राविकाओं ने तप का संकल्प लिया। धर्मसभा में तप की विधि गुरु भगवंत के मुखारविंद से शास्त्रविधि के अनुसार हुई। अक्षत कलश की स्थापना की गई। देववंदन,वधावना और कलश को अक्षत कलश से भरा गया। वही दोपहर 2:30 से 4 बजे तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ज्ञान,संस्कार कार्यशाला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में बच्चों ने गुरु भगवंत से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया।
तपस्वियों का सम्मान, सभी ने की अनुमोदना
पंच परमेष्ठी श्रेणी तप के कलश की स्थापना के पश्चात तपस्वियों का सम्मान किया गया। तपस्वियों का माला से सम्मान करने का लाभ गौतमचंद, अभिषेक कुमार लोढ़ा परिवार को मिला। अक्षत,श्रीफल और रोकड़ से बधावने का लाभ पानी बाई आसकरण भंसाली परिवार कल्प वृक्ष को मिला। कलश स्थापना का लाभ हेमीबाई, पुखराज जी लुनिया परिवार को मिला। चातुर्मास में तपस्या का क्रम निरंतर जारी है।
खामोशी में बीत रहा था बचपन, अब सुनाई देंगी दुनिया की आवाजें
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की पहल से डुंडेरा की जीविका का एम्स रायपुर में सफल कॉक्लियर इम्प्लांट, डोंगरगढ़ की आरबीएसके टीम बनी उम्मीद की कड़ी
रायपुर, 03 अगस्त 2026
अब तक जिस दुनिया को नन्हीं जीविका सिर्फ देखती थी, अब उसे वह सुन भी सकेगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडेरा की इस बच्ची के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) किसी नई जिंदगी की शुरुआत बनकर आया है। जन्मजात श्रवण बाधिता के कारण जीविका सामान्य बच्चों की तरह सुन और बोल नहीं पा रही थी। परिवार के लिए यह चिंता का विषय था, लेकिन समय पर हुई स्वास्थ्य जांच और शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था के सहयोग ने उनकी उम्मीदों को नया जीवन दे दिया।
आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1, डुंडेरा में नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान आरबीएसके टीम-ए, डोंगरगढ़ ने जीविका की समस्या को पहचाना। टीम ने बिना समय गंवाए आवश्यक चिकित्सकीय जांच कराई, विशेषज्ञों से परामर्श कराया और उसे एम्स रायपुर रेफर किया। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसका सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया। अब नियमित स्पीच थेरेपी और पुनर्वास के साथ जीविका धीरे-धीरे आवाजों की दुनिया से परिचित हो सकेगी और सामान्य बच्चों की तरह बोलना भी सीख पाएगी।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे ही हजारों बच्चों के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रहा है। कार्यक्रम के तहत जन्मजात विकार, पोषण संबंधी समस्याएं, विकास में देरी और अन्य गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर कर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
जीविका की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि बीमारी की समय पर पहचान हो और उपचार सही समय पर मिले, तो कई बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। डोंगरगढ़ की श्चिरायुश् टीम की सतर्कता और समन्वित प्रयासों ने एक बच्ची के जीवन में सुनहरे कल की उम्मीद जगा दी है। अब उसके घर में सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बल्कि आवाजों की नई दुनिया भी दस्तक दे रही है।
नकली डेयरी उत्पादों पर सख्त कार्रवाई: एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शासन का बड़ा निर्णय, खाद्य कारोबार संचालकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील
रायपुर, 3 अगस्त 2026
उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनालॉग पनीर तथा अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। विभागीय परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं जोखिम मूल्यांकन में यह सामने आया कि कुछ उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद उन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। इससे उपभोक्ताओं के भ्रमित होने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई थी।
प्रतिबंध के दायरे में ऐसे सभी उत्पाद शामिल किए गए हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो, अथवा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन इस प्रकार किया गया हो कि वे वास्तविक दुग्ध उत्पाद प्रतीत हों। शासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक उत्पादों से बचाना तथा खाद्य बाजार में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ तथा मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे वे उत्पाद, जिनके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानक निर्धारित हैं और जिनकी विधिवत लेबलिंग की जाती है, इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अंतिम नियम जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने जिले के सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, वितरकों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से उपभोक्ता हित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। शासन का यह निर्णय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बड़े गौरी तालाब के कार्यों के लिए 3.69 करोड़ रुपये स्वीकृत
रायपुर, 03 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-चारामा के बड़े गौरी तालाब जीर्णोद्धार कार्य को कराने के लिए 03 करोड़ 69 लाख 92 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के अंतर्गत कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र में कुल 287 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
विशेष लेख : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार: सुशासन, डिजिटलीकरण और जन-राहत का नया सवेरा
- विष्णु प्रसाद वर्मा
सहायक संचालक
रायपुर, 03 अगस्त 2026
राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण और रजिस्ट्री जैसे कार्य ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए गए हैं। इसके मुख्य लाभों में ऑटो म्यूटेशन, मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड डाउनलोड और डिजिटल भुगतान शामिल हैं।
आम जनता के लिए राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा और समय लेने वाले माने जाते रहे हैं। जमीन के नामांतरण से लेकर कोर्ट के चक्कर काटने और नामांतरण-सीमांकन में होने वाली देरी से आम नागरिक अक्सर परेशान रहता था। इसी प्रशासनिक जटिलता को समाप्त कर प्रक्रिया को पारदर्शी, सुलभ और जन-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में कई युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधन किए हैं। यह सुधार न केवल आधुनिक दौर की डिजिटल जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि राज्य में सुशासन की नींव को और अधिक मजबूत करते हैं।
इन संशोधनों की सबसे बड़ी खासियत राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण है। अब धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही, धारा 30 में संशोधन करते हुए राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़ी विवादित स्थितियों से निपटने के लिए धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड (Geo-Referenced) नक्शों को अधिमान्यता दी गई है, जिससे जमीन से जुड़े सटीक आंकड़े और सीमांकन पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे।
जमीनों के अनावश्यक विखंडन और भू-अर्जन के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। धारा 70 में किए गए संशोधन के अनुसार अब 05 डिसमिल से कम कृषि भूमि के बंटवारे पर रोक लगा दी गई है, ताकि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे। वहीं धारा 165, 172 और 178 में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भू-अर्जन (Land Acquisition) की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना या आशय पत्र जारी होते ही संबंधित भूमि के अंतरण, व्यपवर्तन (Divergent) और खाता विभाजन पर तुरंत रोक लग जाए, जिससे किसी भी तरह के अवैध लाभ या धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।
आम जनता को सबसे बड़ी राहत जमीन के नामांतरण (Mutation) और पारिवारिक उत्तराधिकार के नियमों में मिली है। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के तहत अब 'स्वतः नामांतरण' (Auto e-Mutation) की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार दे दिया गया है। यानी अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगी। इसके अलावा, राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध विधिक वारिसानों के पक्ष में स्वतः ई-नामांतरण का प्रावधान किया गया है। अब भूमि स्वामी को यह अधिकार भी मिल गया है कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध करा सके, जिससे भावी पीढ़ी को पारिवारिक विवादों और कोर्ट-कचहरी के चक्करों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगी।
संक्षेप में कहें तो, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए ये संशोधन केवल नियमों का बदलाव भर नहीं हैं, बल्कि यह आम जनता के समय, धन और मानसिक तनाव को बचाते हुए एक पारदर्शी, तकनीक-संचालित और जन-हितैषी राजस्व व्यवस्था की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार का एक मील का पत्थर है।
बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और विकास की गाथा को कला के माध्यम से मिलेगी नई पहचान
रायपुर, ।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस्तर की इसी बदलती तस्वीर, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक कला के माध्यम से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका ‘कार्टून वॉच’ द्वारा 03 अगस्त को जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए इस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार कला के माध्यम से समाज, संस्कृति और विकास के सकारात्मक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप बस्तर आज अपनी नई पहचान बना रहा है। प्राकृतिक संपदा, जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और पर्यटन स्थलों से समृद्ध बस्तर विकास की नई कहानी लिख रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा और यहां की विशिष्ट लोक कला-संस्कृति इसकी पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रही है स ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला इसी सकारात्मक बदलाव को कला के माध्यम से सामने लाने का प्रयास है। ‘कार्टून वॉच’ के संपादक त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बस्तर की खूबियों को कार्टून कला के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।
कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट माधव जोशी और पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार शुभम जिंदे लाइव डेमो के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्टून एवं कैरिकेचर निर्माण की बारीकियां सिखाएंगे। वे विद्यार्थियों को कला के सामाजिक महत्व, रचनात्मक संभावनाओं और रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराएंगे।
‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ बस्तर की सकारात्मक पहचान को देशभर में पहुंचाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने का रचनात्मक माध्यम बनेगा।
बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और विकास की गाथा को कला के माध्यम से मिलेगी नई पहचान, कार्टून कला के माध्यम से बस्तर की सकारात्मक तस्वीर पहुंचेगी देश-दुनिया तक
‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन को मिलेगी रचनात्मक अभिव्यक्ति
जगदलपुर में 03 अगस्त को होगा आयोजन, मंत्री श्री केदार कश्यप होंगे मुख्य अतिथि, स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगा वरिष्ठ कार्टूनिस्टों से प्रशिक्षण
रायपुर, 02 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस्तर की इसी बदलती तस्वीर, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक कला के माध्यम से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका ‘कार्टून वॉच’ द्वारा 03 अगस्त को जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए इस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार कला के माध्यम से समाज, संस्कृति और विकास के सकारात्मक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप बस्तर आज अपनी नई पहचान बना रहा है। प्राकृतिक संपदा, जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और पर्यटन स्थलों से समृद्ध बस्तर विकास की नई कहानी लिख रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा और यहां की विशिष्ट लोक कला-संस्कृति इसकी पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रही है स ‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला इसी सकारात्मक बदलाव को कला के माध्यम से सामने लाने का प्रयास है। ‘कार्टून वॉच’ के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बस्तर की खूबियों को कार्टून कला के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।
कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी और पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे लाइव डेमो के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्टून एवं कैरिकेचर निर्माण की बारीकियां सिखाएंगे। वे विद्यार्थियों को कला के सामाजिक महत्व, रचनात्मक संभावनाओं और रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराएंगे।
‘मुस्कुराता बस्तर’ कार्यशाला स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ बस्तर की सकारात्मक पहचान को देशभर में पहुंचाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने का रचनात्मक माध्यम बनेगा।
खेल और संस्कृति किसी भी शहर की पहचान और प्रगति के महत्वपूर्ण आधार: मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी
धमतरी को मिला दूसरा बॉक्स क्रिकेट मैदान, खेल प्रतिभाओं को मिली नई उड़ान
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया शुभारंभ, मैदान में बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह
रायपुर, 2 अगस्त 2026


धमतरी शहर में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। जालमपुर वार्ड में निर्मित दूसरे बॉक्स क्रिकेट मैदान का शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ शासन के वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने फीता काटकर किया। इससे पहले जिले का पहला बॉक्स क्रिकेट मैदान एकलव्य खेल परिसर में विकसित किया गया था।
शुभारंभ के अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने स्वयं बल्ला थामकर मैदान में बल्लेबाजी की और आकर्षक शॉट लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। नगर निगम महापौर श्री रामू रोहरा ने गेंदबाजी की, जबकि बाद में उन्होंने भी बल्लेबाजी कर खेल का आनंद लिया। इस दौरान मैदान तालियों की गूंज और उत्साह से भर उठा।
इस अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी शहर की पहचान केवल सड़कों, भवनों और अन्य अधोसंरचनाओं से नहीं होती, बल्कि खेल, संस्कृति और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसर भी उसकी प्रगति के महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ जीवनशैली का विकास करते हैं। नया बॉक्स क्रिकेट मैदान स्थानीय खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, प्रतियोगिताओं की तैयारी और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। इससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के अवसर प्राप्त होंगे।
मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ और सक्रिय युवा ही सशक्त समाज तथा विकसित राष्ट्र की आधारशिला होते हैं।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जिले में खेल अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित अन्य खेलों के लिए भी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और प्रशिक्षण का वातावरण मिलेगा।
शुभारंभ समारोह में लोकसभा सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा, नगर निगम महापौर श्री रामू रोहरा, जनप्रतिनिधिगण, पार्षद, अधिकारी-कर्मचारी, खेल प्रेमी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।