रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों पर किए गए कायराना हमले में सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता  राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को  जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। 

मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

 रायपुर । जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दीपक रात्रे एवं भूपेन्द्र की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान तत्काल दोनों दिवंगतों के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाते हुए इस कठिन समय में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। शर्मा ने अधिकारियों को भी आवश्यक समन्वय एवं हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक में डाल दिया है। 

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है। आतंकवाद के ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इस नृशंस हमले में शामिल आतंकियों को उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि आतंकियों को उनके कृत्य का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और इस हमले का बदला अवश्य लिया जाएगा।

शर्मा ने मुख्यमंत्री साय द्वारा दोनों पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह संवेदनशील निर्णय शोक संतप्त परिवारों को कठिन समय में संबल प्रदान करेगा तथा राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। 

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वे पीड़ित परिवारों के साथ रहकर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा स्थानीय प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरा पर इस वर्ष दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दृश्य कल देखने को मिलने वाला है। चातुर्मास की मंगल बेला नजदीक आते ही सकल जैन समाज में भारी उत्साह और उत्सुकता का माहौल है।

रायपुर के मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर (बड़ा मंदिर) में इस सदी के महान समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महाराज एवं वर्तमानाचार्य समय सागर महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि आगम सागर महाराज, मुनि पुनीत सागर महाराज, धैर्य सागर महाराज और स्वागत सागर महाराज के सानिध्य में नवोदय तीर्थ 2026 वर्षायोग (चातुर्मास) की कलश स्थापना कल 2 अगस्त को दोपहर 1 बजे होने जा रही है। इस पावन अवसर पर मुनिश्री के सानिध्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मंगल देशना का आयोजन भी रखा गया है।

150 वर्ष पुराने मंदिर का होगा कायाकल्प: बनेगा 'लघु तीर्थ'
नवोदय तीर्थ वर्षायोग समिति 2026 के अध्यक्ष नरेंद्र जैन गुरुकृपा एवं कार्यकारी अध्यक्ष संजय जैन नायक ने बताया कि मालवीय रोड स्थित इस लगभग 150 वर्ष पुराने अतिशयकारी प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसे 'लघु तीर्थ' बनाने की अंतिम देशना (मंगल आशीर्वाद) संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के रायपुर प्रवास के दौरान प्राप्त हुई थी। आचार्य श्री, जिनकी उत्कृष्ट यम समाधि डोंगरगढ़ में हुई, उनके द्वारा अपने अंतिम समय में इस नवीन जिनालय 'लघु तीर्थ' के निर्माण का मंगल आशीर्वाद मिलना रायपुर समाज के लिए परम सौभाग्य की बात है।

ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आचार्यश्री की भावना के अनुरूप, यहाँ निम्नलिखित निर्माण कार्य कराए जाएंगे:-

ऊंचे शिखर का 3 मंजिला भव्य मंदिर त्रिकाल चौबीसी और सहस्रकूट जिनालय

संत निवास एवं सर्वसुविधा युक्त धर्मशाला,पार्किंग और एक सुंदर गार्डन,

अध्यक्ष संजय जैन नायक ने ऐतिहासिक संदर्भ साझा करते हुए बताया कि स्वयं आचार्य विद्यासागर महाराज ने इस नवीन जिनालय के लिए दिशा-निर्देश देते हुए यहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित करने हेतु कहा था। गुरु आज्ञा पर पालन करते हुए, 25 जनवरी 2024 (तिथि पौष कृष्ण पूर्णिमा, वीर निर्माण संवत 2250, गुरुवार) को गुरु पुष्य नक्षत्र के परम पुण्य सुअवसर पर मूलनायक आदिनाथ भगवान की वेदी के समक्ष इस अखंड ज्योति की स्थापना की गई थी। यह अखंड ज्योत नवीन जिनालय लघु तीर्थ का कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण होने तक अनवरत प्रज्वलित रहेगी। वर्तमान में समाज जनों के दर्शन के लिए यह अखंड ज्योति मूलनायक भगवान की वेदी के बाहर उपलब्ध है।

अध्यक्ष संजय जैन नायक ने समस्त समाज के धर्मप्रेमी बंधुओं, सभी मंदिरों के अध्यक्षों और सदस्यों से अपील की है कि आचार्य श्री के समक्ष हम सभी ने इस लघु तीर्थ के निर्माण को जल्द से जल्द शुरू करने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। इस महासंकल्प को गति देने और शीघ्र पूरा करने के लिए पूरा सकल जैन समाज एक साथ मिलकर कार्य करेगा।

सकल दिगंबर जैन समाज, रायपुर का मानना है कि आचार्य श्री के इस स्वप्न और संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मुनि आगम सागर महाराज ससंघ का रायपुर में चातुर्मास करना एक अत्यंत शुभ संकेत है।

 रायपुर । न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सशक्त, सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 2 अगस्त को रायपुर स्थित होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में "नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों के समावेश के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव तथा न्यायमूर्ति चंद्रवंशी की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अन्य न्यायाधीशगण भी कार्यक्रम में सहभागी होंगे।

राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस एवं न्यायिक तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। कार्यशाला न्यायपालिका, पुलिस एवं अभियोजन तंत्र के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ नवीन तकनीकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

कार्यशाला के दौरान अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नवीन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा। इन विषयों के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण एवं विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे।

यह राज्य स्तरीय कार्यशाला न्यायपालिका, पुलिस एवं अभियोजन तंत्र के मध्य समन्वित डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से नागरिकों को त्वरित, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के केरसई में निर्मित महतारी सदन महिला स्व-सहायता समूहों के लिए सशक्तिकरण का प्रभावी केंद्र बनकर उभरा है। इस भवन के निर्माण से महिलाओं को समूह की नियमित बैठकों, आजीविका गतिविधियों तथा सामाजिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और स्थायी स्थान उपलब्ध हुआ है।

महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि पहले समूह की बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी किसी सदस्य के घर तो कभी खुले स्थान या पेड़ के नीचे बैठक करनी पड़ती थी। विशेष रूप से बारिश और गर्मी के मौसम में बैठकों का संचालन प्रभावित होता था, जिससे समूह की गतिविधियों पर भी असर पड़ता था।

उन्होंने बताया कि महतारी सदन बनने के बाद अब सभी सदस्य नियमित रूप से एक ही स्थान पर बैठक कर रही हैं। यहां समूह की बचत, ऋण, आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा होती है। इससे समूह का संचालन अधिक प्रभावी होने के साथ महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी सदन महिलाओं के लिए केवल एक भवन नहीं, बल्कि संगठन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन गया है। यह केंद्र महिलाओं को संगठित होकर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

 रायपुर । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 में प्रदेश के जनता को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्यभर में उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य साक्षरता को देशभक्ति से जोड़ना और 15 वर्ष से अधिक आयु के गैर-साक्षर वयस्कों को सशक्त बनाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक एवं सदस्य सचिव द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

​14-15 अगस्त को आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम
15 अगस्त की पूर्व संध्या ग्राम पंचायतों में साक्षरता नारों के साथ मोबाइल टॉर्च रैली तथा मशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें ज्ञान की मशाल शिक्षकों से होते हुए नव-साक्षरों के हाथों में सौंपी जाएगी।  15 अगस्त प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण कर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और स्वयंसेवकों द्वारा साक्षरता संदेशों वाले प्ले-कार्ड्स के साथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके पश्चात् प्रातः 8 बजे गांव के बुजुर्ग नव-साक्षरों या नव-साक्षर महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण कर सामूहिक उल्लास साक्षरता की शपथ ली जाएगी।

​उल्लास महा-चौपाल व मातृत्व साक्षरता
ध्वजारोहण के बाद आयोजित महा-चौपाल में नव-साक्षर अपने अनुभव साझा करेंगे तथा बुजुर्ग लोकगीत व कहानियां सुनाएंगे। मातृत्व साक्षरता के तहत बच्चे अपनी माताओं को मंच पर लाकर पहली बार पेन या चॉक से उनका नाम लिखना सिखाएंगे।

उल्लास घंटी, उल्लास दीवार एवं सुपर 30 
सार्वजनिक स्थलों पर उल्लास की घंटी लगाई जाएगी जिसे साक्षर होने वाले व्यक्ति बजाएंगे। उल्लास दीवार पर नव-साक्षर अपने पहले हस्ताक्षर करेंगे। वहीं, सर्वाधिक असाक्षरों को साक्षर बनाने वाले युवाओं को सुपर 30 के तहत सम्मानित किया जाएगा। ​डिजिटल पहल व हेल्प डेस्क कार्यक्रम के तहत स्थलों पर उल्लास हेल्प डेस्क के जरिए ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण होगा। डिजिटल व साक्षरता सेल्फी पॉइंट पर उल्लास ऐप डाउनलोड कर फोटो व 30-सेकंड की रील सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएगी। ​कैंडल मार्च 15 अगस्त सायं 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर पूरे प्रदेश के गांवों व मोहल्लों में सुरक्षात्मक तरीके से एक साथ भव्य कैंडल मार्च निकालकर साक्षरता का संदेश दिया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत पूर्णतः साक्षर हो चुके ग्राम पंचायतों व वार्डों को ‌अंगूठा मुक्त पंचायत/वार्ड का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी शिक्षकों (वोलंटियर्स) और साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को अंगूठे से कलम तक सम्मान व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला प्रभारियों को 16 अगस्त 2026 तक कृत-कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

 *5 लाख मीट्रिक टन चावल के शीघ्र उठाव की पहल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री से पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध कराने का किया आग्रह*

 *सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा: मंत्री श्री टंक राम वर्मा*

 *जनसंपर्क संचालनालय के सहायक ग्रेड-03 श्री गुलजारी लाल तम्बोली को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई*

 28 साधर्मिकों को बी पी शुगर टेस्टिंग मशीन व 17 श्रवण यन्त्र वितरित

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को लाभांडी में छत्तीसगढ़ टेंट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीजी टेंट एंड डेकोर एक्सपो-2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक्सपो का अवलोकन कर टेंट एवं डेकोरेशन से जुड़े आधुनिक उत्पादों, आकर्षक डिज़ाइनों और नई तकनीकों की सराहना की। एक्सपो के शुभारंभ के मौके पर विधायक मोतीलाल साहू, टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा देशभर से आए टेंट व्यवसायी एवं इससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टेंट व्यवसाय आज तेजी से विकसित होकर एक सशक्त उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई थीम और लगातार हो रहे नवाचार इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम समय में किसी भी स्थान का स्वरूप बदल देना टेंट व्यवसायियों की रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उप मुख्यमंत्री ने एक्सपो की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन कई शहरों के व्यवसायियों को एक मंच पर लाकर अनुभव साझा करने और व्यापार के नए अवसर तलाशने का अवसर देते हैं। यह एक्सपो टेंट उद्योग को बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों को और गति प्रदान करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ टेंट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन को एक्सपों के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

 रायपुर । वन विभाग ने संवेदनशीलता और सूझबूझ का परिचय देते हुए कटघोरा वनमंडल के केंदई परिक्षेत्र के ग्राम छिंदिया में कुएँ में गिरे एक भालू को लगभग 15 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुँची। भालू को सुरक्षित बचाने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और वन विभाग ने कुएँ के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई, ताकि शांत वातावरण में भालू को बाहर निकालने की कोशिश की जा सके।

जेसीबी और बाँस की सीढ़ी से बनाया गया सुरक्षित रास्ता
कुएँ की अधिक गहराई के कारण रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण था। प्रारंभिक प्रयास सफल नहीं होने पर वन विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से कुएँ के एक हिस्से में ढलाननुमा रास्ता तैयार किया। इसके साथ ही कुएँ के अंदर बाँस की मजबूत सीढ़ी उतारी गई। अनावश्यक भीड़ को हटाकर पूरे क्षेत्र में शांत माहौल बनाए रखा गया।

रात 9:30 बजे सुरक्षित बाहर निकला भालू
वन विभाग की रणनीति सफल रही और रात करीब 9:30 बजे भालू स्वयं सीढ़ी और ढलान के रास्ते कुएँ से बाहर निकलकर पास के जंगल में चला गया। भालू के सुरक्षित बाहर आने पर वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने राहत की साँस ली।

अधिकारियों और टीम का सराहनीय योगदान
रेस्क्यू अभियान वनमंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत के निर्देशन और उप वनमंडलाधिकारी संजय कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में चलाया गया। अभियान में वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक कुमार दुबे, वनपाल श्री शारदा प्रसाद शर्मा, मंगल सिंह नायक, वनरक्षक गंगाराम नेताम, अशोक कुमार श्रीवास, मुरारी लाल साहू, प्रहलाद सिदार, हाथी मित्र दल के संदीप उइके और भोला यादव सहित स्थानीय ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वन विभाग की अपील
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई वन्यप्राणी कुएँ, गड्ढे या किसी अन्य स्थान पर फँस जाए, तो उसे बचाने का प्रयास स्वयं न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें। साथ ही, खुले कुओं के चारों ओर पक्की सुरक्षा दीवार या घेरा बनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

 रायपुर । राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की महानदी भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की प्रमुख परियोजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने उनके क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया।

साइंस सिटी और एआई गैलरी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर विशेष फोकस
बैठक में रायपुर में प्रस्तावित साइंस सिटी, रीजनल साइंस सेंटर, विकसित की जा रही अत्याधुनिक एआई गैलरी तथा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित साइंस पार्कों की स्थापना एवं विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आमजन को आधुनिक, इंटरैक्टिव एवं अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराने तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में वर्ष 2026-27 के दौरान रायपुर में आयोजित होने वाले 22वें अखिल भारतीय विज्ञान संग्रहालय एवं विज्ञान केंद्र प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एनसीएसएम के साथ शीघ्र संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

समय-सीमा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
प्रमुख सचिव ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आधुनिक विज्ञान अधोसंरचना के विकास को गति देने के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित जनजागरूकता, नवाचार और एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किए जाएं।

वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने लिया भाग
बैठक में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीसीओएसटी) तथा रीजनल साइंस सेंटर (आरसीएस), रायपुर के वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए।

 रायपुर । एनएसयूआई रायपुर ग्रामीण के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में एम.कॉम. और एम.एससी. की स्नातकोत्तर (PG) कक्षाएं जल्द शुरू करने समेत छात्रों की विभिन्न शैक्षणिक और मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की।

एनएसयूआई ने ज्ञापन में कहा कि महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं संचालित नहीं होने से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

संगठन ने महाविद्यालय में पत्रिका, साइकिल स्टैंड, वाचनालय और प्रयोगशाला जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की। साथ ही जनभागीदारी और एनएसएस मद की राशि के उपयोग की निष्पक्ष जांच, छात्रों से असाइनमेंट के नाम पर कराए जा रहे कथित अनुचित कार्यों पर रोक तथा महाविद्यालय के प्राचार्य की कार्यप्रणाली और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग भी उठाई।

एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि छात्रहित से जुड़ी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बिरगांव ब्लॉक अध्यक्ष रितिक देवांगन, प्रदेश सचिव विकाश राजपूत, कृणाल सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष मुंसद अली, प्रदेश प्रवक्ता शाहिद खान, ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष अजय बंजारे सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

 2 अगस्त को आयोजित होगा मुनि संघ का ऐतिहासिक मंगल कलश स्थापना महोत्सव

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब किसी भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को पूर्व सूचना देना तथा स्थानीय संगठन से समन्वय करना अनिवार्य होगा।

पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि यह किसी प्रकार की अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने की पहल है।

बिना समन्वय कार्यक्रमों पर लगी लगाम
सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कई नेताओं ने स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए बिना अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों से ऐसी शिकायतें प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची थीं। कांग्रेस का मानना है कि बिना संगठनात्मक समन्वय के आयोजित कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। इसी वजह से अब हर बड़े कार्यक्रम की जानकारी पहले DCC और PCC को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

टिकट दावेदारों में बढ़ी बेचैनी
नए दिशा-निर्देशों के बाद संभावित टिकट दावेदारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं का कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर कई बार तत्काल विरोध-प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसे में पहले सूचना देने और समन्वय की प्रक्रिया पूरी करने से राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में देरी हो सकती है।

कुछ दावेदारों को यह आशंका भी है कि यदि संगठनात्मक निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में टिकट वितरण के दौरान इसका असर पड़ सकता है।

गुटबाजी रोकने की कोशिश
कांग्रेस संगठन में लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटियों और विधायकों के बीच समन्वय की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, वहां संभावित दावेदारों और विधायकों के बीच कार्यक्रमों को लेकर खींचतान की स्थिति कई बार देखने को मिली है।

पार्टी का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखना, गुटबाजी कम करना और चुनाव से पहले सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस का यह कदम संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 100 करोड़ के 'मेरु' अनुदान और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से सशक्त हो रहे बस्तर के युवा

• विष्णु प्रसाद वर्मा

           सहायक संचालक

​रायपुर, 31 जुलाई 2026

 छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग और राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से बस्तर संभाग में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विशेषकर बस्तर के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई बड़े और बुनियादी कदम उठाए गए हैं।  छतीसगढ़ सरकार और प्रशासन द्वारा बस्तर के युवाओं को उच्च शिक्षा व आगे बढ़ने के लिए 'छू लो आसमान', 'ज्ञानगुड़ी' और 'हमर लक्ष्य' जैसी विशेष पहल चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए स्थानीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग, आर्थिक सहायता और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है। 

​शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का अनुदान

      बस्तर के युवाओं को विश्वस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' (PM-USHA) के अंतर्गत 'मेरु' (Multi Educational Research University- MERU) योजना के तहत शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर को 100 करोड़ रुपये का विशाल अनुदान प्रदान किया गया है। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालय में नवीन निर्माण, अधोसंरचना के उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की खरीद तथा कार्यशाला, प्रशिक्षण, सेमिनार और कौशल विकास जैसे सॉफ्ट कंपोनेंट्स के लिए किया जाएगा।  

20 नए विभाग और 365 पदों की स्वीकृति

       विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के लिए 20 नए विभाग खोले गए हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 200 शैक्षणिक तथा 165 अशैक्षणिक (कुल 365) पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे अंचल के युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन और पठन-पाठन का वातावरण मिल सकेगा।  

रोजगारोन्मुखी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर

       युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय में कई व्यावसायिक व आधुनिक पाठ्यक्रमों की अनुमति दी गई है। इसमें शारीरिक शिक्षा, फार्मेसी, विधि (Law) तथा 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP - Integrated Teacher Education Programme) का संचालन शामिल है।  शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में 'इनोवेशन महाकुंभ' जैसे आयोजनों से छात्रों में नई सोच और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिल रहा है।

कॉलेजों के अधोसंरचना विकास के लिए 65 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

      बस्तर अंचल में शासकीय महाविद्यालयों के ढांचागत विकास को मजबूती देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु 65 करोड़ रुपये के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस राशि से कॉलेज भवनों, अतिरिक्त कक्षों, बाउंड्रीवाल तथा छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।  

​जिला मुख्यालयों के प्रमुख कॉलेजों को 5-5 करोड़ का विशेष फंड

      बस्तर संभाग के जिला मुख्यालयों में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की अधोसंरचना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ​शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर को 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी तरह ​शासकीय इंदरु केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर को भी 5 करोड़ रुपए का अनुदान नवीन निर्माण, उन्नयन एवं उपकरण खरीदी हेतु स्वीकृत किया गया है।  

​नए शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों का शुभारंभ और सीटों में वृद्धि

      विगत दो वर्षों में बस्तर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए नगरनार और किलेपाल में 02 नए शासकीय महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। साथ ही कंगोली (जगदलपुर) में एक अशासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति भी दी गई है। युवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा नए संकाय व रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू किए जा रहे हैं।  
      
       मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा का बजट 50% बढ़ाकर युवाओं के लिए बेहतर अवसर, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ​उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इन दूरगामी परिवर्तनों और बुनियादी सुधारों से बस्तर का युवा न केवल शिक्षित हो रहा है, बल्कि रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों के साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए तैयार हो रहा है।

 70 हजार से ज्यादा लोगों ने ली तंबाकू छोड़ने की काउंसलिंग, COTPA उल्लंघन पर 10.97 लाख रुपए जुर्माना

तंबाकू के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चल रही मुहिम अब सिर्फ जागरूकता अभियान तक सीमित नहीं रही है। राज्य में तंबाकू की रोकथाम से लेकर इसे छोड़ने के लिए काउंसलिंग, उपचार, शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने और कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई तक एक साथ काम किया जा रहा है। इसी समेकित प्रयास का असर है कि वर्ष 2025-26 में 70,440 लोगों ने तंबाकू छोड़ने के लिए काउंसलिंग ली, जबकि 6,563 लोगों को काउंसलिंग के साथ फार्माकोथेरेपी उपलब्ध कराई गई। युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए 4,577 नए शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया, जिससे राज्य में ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़कर 14,948 हो गई है।

अभियान का विशेष फोकस युवाओं को तंबाकू से दूर रखने पर रहा। Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) अभियान के तहत वर्ष के दौरान 4,577 नए शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। पूर्व में घोषित 10,371 संस्थानों को मिलाकर राज्य में अब 14,948 शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इनमें शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

जागरूकता के साथ COTPA पर सख्ती
तंबाकू नियंत्रण अभियान में कानून के प्रभावी पालन पर भी विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध के उल्लंघन पर वर्ष के दौरान 7,783 चालान कर 10,97,670 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने अथवा उनसे खरीदने के मामलों में 1,088 चालान तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध 1,187 चालान किए गए।

तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कृषि, शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को भी जोड़ा गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में 84 प्रतिभागियों, जबकि Tobacco Free Educational Institution से संबंधित प्रशिक्षण में 90 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तर पर भी वर्ष के दौरान 123 प्रशिक्षण गतिविधियों में 15,113 प्रतिभागियों की भागीदारी रही।

तंबाकू नियंत्रण से जोड़ा मौखिक स्वास्थ्य
तंबाकू सेवन से जुड़े मौखिक स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। इसके तहत 34 दंत चिकित्सकों को तंबाकू मुक्ति केंद्रों की सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया। वहीं वर्ष 2025-26 में मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 8,79,253 OPD सेवाएं और 3,60,263 दंत प्रक्रियाएं की गईं। कार्यक्रम के अनुसार OPD में 92 प्रतिशत उपलब्धि रही, जबकि दंत प्रक्रियाओं का निष्पादन निर्धारित लक्ष्य के 100 प्रतिशत से अधिक रहा।

तंबाकू नियंत्रण में जागरूकता, तंबाकू मुक्ति काउंसलिंग, उपचार, शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने और COTPA के प्रभावी क्रियान्वयन को एक साथ जोड़कर छत्तीसगढ़ ने जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समेकित कार्यप्रणाली विकसित की है। यही समन्वित प्रयास राज्य की इस पहल को तंबाकू नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में सामने लाता है।