रायपुर । राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने यात्री सुविधाओं के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) की रैंकिंग में रायपुर एयरपोर्ट ने देश के घरेलू हवाई अड्डों में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सूची में पुणे एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा, जबकि रायपुर ने कई बड़े एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया।

इस उपलब्धि के बाद रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी में खुशी का माहौल है। खास बात यह है कि इस बार मध्यप्रदेश का इंदौर एयरपोर्ट नौवें स्थान पर पहुंच गया है।

5 में से मिले 4.93 अंक
नवीनतम रैंकिंग के अनुसार रायपुर एयरपोर्ट को 5 में से 4.93 अंक प्राप्त हुए हैं। पिछली तिमाही की तुलना में इस बार एयरपोर्ट के प्रदर्शन में 0.05 अंक का सुधार दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, रायपुर एयरपोर्ट का स्कोर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के निर्धारित एमओयू लक्ष्य से 0.23 अंक अधिक रहा।

दुनिया के टॉप-70 एयरपोर्ट्स में शामिल
बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रायपुर एयरपोर्ट वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहा है। ACI की रैंकिंग में यह दुनिया के टॉप-70 एयरपोर्ट्स में शामिल हुआ है, जिसे एयरपोर्ट प्रबंधन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

यात्रियों की राय से तय होती है रैंकिंग
एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे यात्रियों के सीधे फीडबैक पर आधारित होता है। इसमें यात्रियों से एयरपोर्ट पर मिले अनुभव के आधार पर रेटिंग ली जाती है।

सर्वे में जिन प्रमुख मानकों का मूल्यांकन किया जाता है, उनमें—
चेक-इन और सुरक्षा जांच की गति,
एयरपोर्ट स्टाफ का व्यवहार और सहयोग,
टर्मिनल की साफ-सफाई,
खान-पान और अन्य यात्री सुविधाएं,
पार्किंग व्यवस्था,
उड़ानों से संबंधित सूचना संकेतक (Signages) जैसे पहलू शामिल होते हैं।

रायपुर एयरपोर्ट की यह उपलब्धि दर्शाती है कि यात्री सुविधाओं और सेवा गुणवत्ता के मामले में राजधानी का हवाई अड्डा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

रायपुर, 30 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत जशपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 5 प्रकरणों में कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

       अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पत्थलगांव के ग्राम बटुराबहार निवासी स्व. पुषोबाई पति श्री विष्णु प्रसाद की 2 फरवरी 2025 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पति श्री विष्णु प्रसाद को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील पत्थलगांव के ग्राम कटंगजोर निवासी स्व. भोजराम नाग पिता श्री रूंजा राम की 9 फरवरी 2025 को कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक की निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी श्रीमती उषा बाई नाग को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील सन्ना के ग्राम कुरकुरिया निवासी स्व. शिवकली पिता श्री ललु राम नाग की 12 मई 2025 को भण्डारकोना तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके माता-पिता श्री ललु राम नाग एवं श्रीमती शांति को संयुक्त रूप से 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। तहसील बगीचा के ग्राम कलिया निवासी स्व. विष्णु दास महंत पिता श्री जितेन्द्र दास की 8 मार्च 2026 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पिता श्री जितेन्द्र दास को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील जशपुर के ग्राम गम्हरिया निवासी स्व. कमलावती बाई पति स्व. सुखनाथ की 25 अक्टूबर 2025 को कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका की निकटतम वैध वारिस उनकी माता श्रीमती रंथी बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक जनहानि के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की जा रही है। 

 31 जुलाई तक करें आवेदन, विश्व दिव्यांग दिवस पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर, 30 जुलाई 2026

दिव्यांगजनों के अधिकारों, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2026) के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले नवाचारों, उत्कृष्ट सेवाओं और प्रेरणादायी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना तथा समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करना है।

पुरस्कारों के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास सेवाएं, कौशल एवं दक्षता विकास, रोजगार सृजन, सुगम्यता (Accessibility) को बढ़ावा, अनुसंधान एवं नवाचार, खेल, कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि यह पुरस्कार केवल सम्मान का माध्यम नहीं, बल्कि दिव्यांगजन अधिकारों, समान अवसरों और समावेशी विकास के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल भी है। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और उनके प्रेरणादायी प्रयासों को देशभर में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति एवं संस्थाएं इस अवसर का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें।

 रायपुर, 30 जुलाई 2026

बच्चों की असाधारण प्रतिभा, नवाचार, साहस और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वाेच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।

विभागीय जानकारी के अनुसार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं।

सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के नवाचारी, प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी बच्चों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है।आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए
awards.gov.inपर विजिट किया जा सकता है।

 वसुंधरा' परियोजना से राजस्व सेवाओं में पारदर्शी और सुरक्षित होगा नया सवेरा

•    विष्णु प्रसाद वर्मा

          सहायक संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 30 जुलाई 2026

      ​छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुगम, त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। 'वसुंधरा' (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के पुराने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 'वसुंधरा परियोजना' के तहत राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1 और ऋण पुस्तिका जैसे भूमि दस्तावेज कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से सुरक्षित व पारदर्शी रूप से नागरिकों को मिल रहे हैं।

​दंतेवाड़ा का सफल मॉडल बना प्रेरणा

     ​इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव दंतेवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए मॉडल पर रखी गई है। दंतेवाड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान 12 हजार से अधिक नागरिकों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ उठाया और 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र मात्र एक से दो दिनों में जारी किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों विवादित मामलों का त्वरित निराकरण संभव हुआ और अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक भी मामला सामने नहीं आया।

12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का विशाल लक्ष्य

     ​दंतेवाड़ा के इसी सफल प्रयोग के आधार पर अब पूरे राज्य में लगभग 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के विभिन्न राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 22.72 करोड़ रुपए की लागत से 5.68 करोड़ पृष्ठ खसरा पांचसाला, 11.77 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 करोड़ पृष्ठ B-1 रिकॉर्ड, 9.98 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 करोड़ पृष्ठ नामांतरण व संशोधन पंजी, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से 53.16 लाख पृष्ठ मिसल पंजी और 1.89 करोड़ रुपए की लागत से 47.29 लाख पृष्ठ अधिकार अभिलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट एवं व्यवर्तन पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

​मजबूत वित्तीय संरचना और चरणबद्ध समयसीमा

      ​इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 65.41 करोड़ रुपए की कुल एकमुश्त पूंजीगत लागत (CAPEX) और 50 लाख रूपए प्रति वर्ष का परिचालन व्यय (OPEX) तय किया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था राज्य के अधोसंरचना मद और केंद्र सरकार की DILRMP 3.0 योजना से की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से अगले तीन महीनों के भीतर वसुंधरा पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कार्यदायी एजेंसियों का चयन कर एक वर्ष के भीतर सभी अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

आधुनिकतम तकनीक से लैस और पूरी तरह सुरक्षित

       ​'वसुंधरा' परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें आधुनिकतम तकनीकों का समावेश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित OCR, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और स्मार्ट सर्च इंजन की मदद से दशकों पुराने रिकॉर्ड भी पलक झपकते ही खोजे जा सकेंगे। वहीं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर और यूनिक QR व बारकोड प्रणाली लागू की जाएगी। दस्तावेजों के ऑनलाइन होने से रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अवैध बदलाव या छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म होना।

​नागरिकों को मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से आजादी

       ​इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद वर्तमान में नकल प्राप्ति में लगने वाला 3 से 7 दिनों का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और यह सेवा नागरिकों को 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। घर बैठे कुछ ही पलों में जमीन के जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा । नागरिक अब वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्रों और कियोस्क के माध्यम से घर बैठे प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे। सुगम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और अधिकारियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवाचार न केवल भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात भी करेगा।

 रायपुर, 30 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़-शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा, रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-रायगढ़ की सपनई व्यपवर्तन योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर की लाईनिंग कार्य के लिए 6 करोड़ 55 लाख 59 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूरा हो जाने पर क्षेत्र में कुल 810 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर, 30 जुलाई 2026

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलौदाबाजार नगर पालिका में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 16 करोड़ 40 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं मानदंड सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।   

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल पर टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्यों में हुए विविध आयोजन

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि विश्व बाघ दिवस का मुख्य उद्देश्य बाघों के घटते प्राकृतिक आवास और उनकी लुप्त होती संख्या के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। जंगलों और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। बाघों के अवैध शिकार और उनके अंगों के व्यापार पर रोक लगाना।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में विश्व बाघ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में वन्यजीव संरक्षण और बाघों की सुरक्षा के लिए विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

        वन मंत्री श्री कश्यप ने प्रदेशवासियों से वनों और वन्यप्राणियों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बाघ संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में शपथ और सुरक्षा अभियान

        गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के सोनहत, रामगढ़, कमर्जी, जनकपुर और रिहंद रेंज के विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बाघ संरक्षण की शपथ ली।

चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन

         इस दौरान चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए टाइगर पेपर मास्क भी वितरित किए गए।
टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी-स्नेर वॉक (शिकार रोधी अभियान) चलाया गया और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन गश्त की गई।

उत्तर उदंती परिक्षेत्र में सायकल रैली और पर्यावरण जागरूकता

          उत्तर उदंती परिक्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल बड़गांव में विश्व बाघ दिवस पर चित्रकला, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्रों के लिए वन्यजीव संरक्षण पर आधारित विशेष फिल्म दिखाई गई और सायकल रैली निकाली गई।
कार्यक्रम में वन अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व पर जानकारी दी।

नंदनवन जंगल सफारी में 250 एनसीसी कैडेट्स ने लिया संरक्षण का संदेश

         रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में लाखोली एनसीसी प्रशिक्षण शिविर के लगभग 250 कैडेट्स ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान जंगल सफारी का दौरा किया। कैडेट्स ने वन्यजीवों को करीब से देखा और बाघ संरक्षण का संदेश प्राप्त किया।

बारनवापारा अभ्यारण्य में वृक्षारोपण और वन कर्मियों का सम्मान

          बारनवापारा अभ्यारण्य में स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। बाघों और जंगलों की सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। एम-एसटीआरआईपीईएस (M-STrIPES) पेट्रोल ऐप के माध्यम से सर्वाधिक पैदल गश्त करने वाले बीएफओ और सीएफओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

जैव-विविधता संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

        वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव-विविधता राज्य की अमूल्य धरोहर है। सरकार वन्यजीव संरक्षण, बाघों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी तथा आधुनिक तकनीक के समन्वय से लगातार कार्य कर रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में भी वन संरक्षण और बाघों के अनुकूल सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद प्राविधिक स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर, 30 जुलाई 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के कुरूद नगर पालिका में दो आरसीसी नालियों के लिए 99 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी प्राविधिक मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने कुरूद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-1 में भारतीय स्टेट बैंक से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के निर्माण के लिए 53 लाख 17 हजार रुपये मंजूर किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-21 में मंगलम हार्डवेयर से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के लिए 46 लाख 8 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। 

 वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 35 (कबीर चौक के पास) नवनिर्मित सामुदायिक भवन 'कबीर कुटीर' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया।

 प्रत्येक ग्रामसभा को मिलेगी 15 लाख की स्वीकृति

आदिम जाति विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी

    रायपुर, 30 जुलाई 2026

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 ग्रामों का चयन निर्धारित मापंदडों के आधार पर किया जाएगा। इन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (सीएफआरएमपी ) तैयार कर लागू की जाएगी। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
    आदिम जाति विभाग द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा में  सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामसभा के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए ग्रामसभा के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला गया है। 
    पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिलों से ऐसे 160 गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और परस्पर जुड़े क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
    पत्र में कहा गया है कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोगी, सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं भी ले सकेगी। इन संस्थाओं की सेवाएं ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं विधिवत अनुमोदन के बाद लिया जा सकेगा। ये संस्थाएं ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी में सहयोग देंगी।
    आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि इस पहल से वन अधिकार अधिनियम-2006 का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन होगा, ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत होगी तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी।

 पात्र हितग्राहियों की सूची का हो रहा भौतिक सत्यापन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर और बिना किसी बाधा के पहुंचे, इसके लिए जिले में व्यापक डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की टीमें दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक पहुंचकर वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर रही हैं।

इसी क्रम में बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत गोपातू और जमीरापाट में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने घर-घर पहुंचकर हितग्राहियों की पात्रता, पेंशन प्राप्ति की स्थिति तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद टीम ने प्रत्येक हितग्राही से सीधे संपर्क कर जानकारी का मिलान किया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित न रह जाए।

ग्राम जमीरापाट की श्रीमती सुंदरी नगेशिया तथा ग्राम गोपातू की श्रीमती मुली नगेशिया ने बताया कि उनका गांव दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और उन्हें आशंका थी कि सत्यापन के लिए कार्यालय जाना पड़ेगा। प्रशासनिक टीम के घर पहुंचने से उन्हें सुविधा मिली और यह भरोसा भी हुआ कि उनकी पेंशन नियमित रूप से मिलती रहेगी।

अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, दिव्यांग तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। सत्यापन का उद्देश्य पात्रता सुनिश्चित करना, लंबित मामलों की पहचान करना तथा छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ना है।

 प्रदेश में एनॉलॉग पनीर पर प्रभावी प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से 34 लाख से अधिक लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बस्तर अंचल में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं तथा गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हुआ है।

रायपुर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34.29 लाख से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो लक्षित आबादी का लगभग 99 प्रतिशत है। अभियान के दौरान मलेरिया, टीबी, सिकल सेल, कुष्ठ रोग, मुख कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की पहचान कर समय पर उपचार प्रारंभ किया गया। वहीं 60 हजार से अधिक गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया तथा 10,938 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और उपचार सुनिश्चित किया गया।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में मलेरिया के कुछ मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम और मैदानी अमला गांव-गांव पहुंचकर जांच, उपचार, सर्वेक्षण और जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने  कहा कि मलेरिया से एक भी मृत्यु न हो, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए समय पर जांच, त्वरित उपचार, सतत निगरानी और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि रणनीतिक कार्ययोजना, सतत निगरानी और जनसहभागिता के परिणामस्वरूप बस्तर संभाग की मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत रह गई है। वहीं राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) 5.21 से घटकर 0.90 तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि मलेरिया नियंत्रण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों को दर्शाती है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विगत ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.89 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव सम्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित विशेषज्ञ जांच, उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान तथा आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में 375 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित की गई हैं। जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 6.50 लाख से अधिक नागरिकों को समयबद्ध आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे दुर्घटना, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सकी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए भ्स्स् स्पमिबंतम स्पउपजमक के सहयोग से राज्य के 1,051 स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक पैथोलॉजी जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हब एंड स्पोक मॉडल, आईटी आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली एवं गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी विश्वसनीय और समयबद्ध जांच सुविधियां उपलब्ध हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 10  मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक तकनीकी एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन उपलब्ध होंगे तथा प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नए अवसर प्राप्त होंगे।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए  प्रदेश में एनॉलॉग पनीर के उपयोग एवं विक्रय पर प्रभावी प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना विकास को लगातार गति मिल रही है। इसी क्रम में जिले के बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस सड़क का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शामिल थी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

नई सड़क बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और गांवों की जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंच अधिक सुगम हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क संपर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सड़क परियोजनाएं न केवल आवागमन को सुगम बना रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली सड़क निर्माण की यह स्वीकृति क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

 वित्तीय साक्षरता कार्यशाला से बढ़ा आत्मविश्वास, 80 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

रायपुर, 29 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप प्राप्त रूप से सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडि़त राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 लागू की है। इस नीति के तहत वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए जनसंपर्क छत्तीसगढ़ पर जा सकते हैं।

         पुनर्वास प्राप्त नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तत्वावधान में बुधवार को पुनर्वास केंद्र में वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग 80 पुनर्वासित युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी
      कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय अधिकारों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देना था, ताकि वे सुरक्षित वित्तीय लेन-देन कर सकें और अपने भविष्य की बेहतर आर्थिक योजना बना सकें। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री सत्येंद्र राठौर, अग्रणी जिला अधिकारी श्री नवीन तिवारी, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री मनीष कुमार कुशरो तथा श्री कार्तिक राम बाँधेकर उपस्थित रहे।

बचत और वित्तीय सुरक्षा पर दिया गया जोर
       श्री नवीन तिवारी ने कहा कि वित्तीय साक्षरता से व्यक्ति अपनी आय और बचत का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। उन्होंने बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था और उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को वित्तीय मामलों में जागरूक रहने की सलाह दी।

साइबर सुरक्षा और सुरक्षित निवेश की जानकारी

       कार्यशाला में बैंक खाता खोलने और संचालन, बचत की आदत, केवाईसी प्रक्रिया, बैंक ऋण, जमाकर्ताओं और ऋणग्राहकों के अधिकार, बैंकिंग लोकपाल, चिटफंड कंपनियों से सावधानी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा साइबर वित्तीय सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। श्री कार्तिक राम बाँधेकर ने प्रतिभागियों को केवल अधिकृत बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से ही वित्तीय लेन-देन करने और किसी भी संस्था में निवेश से पहले उसके पंजीकरण की जानकारी अवश्य जांचने की सलाह दी।

पुनर्वास को मिल रही नई दिशा
       कार्यशाला के माध्यम से पुनर्वासित युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें बैंकिंग सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। प्रशासन की यह पहल पुनर्वासित युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समर्पित संस्था की ऑफिस इंचार्ज सुश्री सरिता गंधामी, काउंसलर श्री विकास सोनी, सुश्री सुनीता सोनी तथा अन्य सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा।

 उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ

‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत हुआ पौधरोपण

रायपुर. 29 जुलाई 2026

वृक्ष धरती का श्रृंगार ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज गुरु पूर्णिमा एवं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वन महोत्सव में ये बातें कही। उन्होंने इस अवसर पर ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत पौधरोपण किया। श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने वन विभाग के ‘‘पौधा तुंहर दुवार’’ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण भी किया।  
      
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षा के मंदिर में वृक्षारोपण होना अत्यंत सुखद एवं प्रेरणादायी है। गुरु त्याग, समर्पण और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। आज का दिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है, जो हमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए वृक्ष अत्यंत आवश्यक हैं। जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और धरती को जीवनदायी बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पौधरोपण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का दायित्व भी निभाना चाहिए।

      
विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने वन महोत्सव में कहा कि वन मानव जीवन और प्रकृति के संतुलन का आधार हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के दुष्परिणाम आज सामने आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन एवं अन्य विशेष अवसरों पर एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके संरक्षण का संकल्प भी ले। सीसीएफ श्री मनोज पांडे ने वन महोत्सव का महत्व बताते हुए कहा कि वर्ष 1950 से प्रारंभ हुआ यह अभियान आज भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बना हुआ है। 
      
विधायक श्री दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, बिल्हा जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री रामकुमार कौशिक, कुलपति डॉ. विरेन्द्र कुमार सारस्वत, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, वनमंडलाधिकारी श्री नीरज कुमार, श्री मोहित जायसवाल और श्री राजेश सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। 

 आत्मरक्षा तकनीकों, गुड टच-बैड टच, हेल्पलाइन सेवाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर किया गया जागरूक

रायपुर, 29 जुलाई 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला, पोड़ी (राछा) एवं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुरियारी में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास करना, उन्हें आत्मरक्षा के व्यावहारिक कौशल से दक्ष बनाना तथा किसी भी आपात अथवा संकट की स्थिति में अपनी सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ छत्तीसगढ़ की प्रशिक्षक ने विभिन्न आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए बालिकाओं को अचानक हमले, गला दबाने अथवा पकड़ लिए जाने जैसी परिस्थितियों से सुरक्षित निकलने के प्रभावी उपाय बताए। साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा में प्रभावी उपयोग करने के व्यावहारिक तरीके भी सिखाए गए।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं एवं बालकों को गुड टच-बैड टच की जानकारी देते हुए सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, किसी भी अनुचित व्यवहार का साहसपूर्वक विरोध करने तथा बिना संकोच अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी तत्काल जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, एम्बुलेंस 108, जननी एक्सप्रेस 102 तथा रेलवे हेल्पलाइन 139 सहित विभिन्न सहायता सेवाओं के उपयोग की भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन के महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि एचपीवी टीकाकरण भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव का प्रभावी माध्यम है। शिक्षकों से इस विषय पर बालिकाओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने का आग्रह किया गया।

कार्यक्रम के अंत में बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में घबराने के बजाय साहस, आत्मविश्वास एवं सूझबूझ के साथ परिस्थितियों का सामना करने तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता के लिए भी आगे आने का संदेश दिया गया।

 धमतरी के दुगली में 54.36 लाख रुपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि का होगा वितरण

रायपुर, 29 जुलाई 2026

औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में कम लागत और कम पानी में अधिक मुनाफा देती है। इसमें तुलसी, अश्वगंधा और लेमन ग्रास जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक फसलों के साथ-साथ अब औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन के तहत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड (वन विभाग) द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है।
      इस योजना के तहत 30 जुलाई को धमतरी जिले के ग्राम दुगली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वन मंत्री श्री केदार कश्यप एवं बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम द्वारा नारायणपुर (अबूझमाड़) और धमतरी के औषधि कृषकों को 54 लाख 36 हजार रुपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।

बिना कर्ज की चिंता, निश्चिंत होकर खेती करेंगे किसान
      योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसानों को खेती शुरू करने के लिए किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।  अग्रिम वित्तीय सहायतारू बोर्ड द्वारा अनुबंधित संस्थाएं सीजी स्टीविया  तथा इंस्टा हर्बल किसानों को खेती शुरू करने से पहले ही अग्रिम राशि दे रही हैं। लागत खर्च की पूर्ति के लिए किसान अपने खेतों में बोर खनन, सिंचाई पंप, पाइप फिटिंग, खेत की जुताई, रोपाई और निंदाई जैसे आवश्यक कार्य बिना किसी आर्थिक तंगी के कर सकेंगे।  फसल तैयार होने के बाद किसानों को उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अनुबंधित संस्थाएं खेत से ही पूरी उपज की खरीदी की शप्रतिशत गारंटी करेंगी।

तीन प्रमुख मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वयन
      बोर्ड द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को तीन अलग-अलग तरीकों से बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल (समूह खेती) में मुख्य गांव के 1-2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को जोड़कर बड़े पैमाने पर खेती कराई जाती है। इससे उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और परिवहन व खरीदी में आसानी होती है।
     व्यक्तिगत किसान मॉडल में जो किसान पारंपरिक खेती के अलावा अधिक मुनाफा कमाने का विकल्प तलाश रहे हैं, उन्हें ब्राह्मी, खस, सतावर आदि की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला स्व.सहायता समूह मॉडल में पंचायतों एवं शासन की अनुपयोगी भूमि पर महिला समूहों द्वारा औषधीय पौधों की खेती कराई जा रही है। धमतरी में महानदी के तट पर खस की सफल खेती इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

क्षेत्रवार एवं फसलवार प्रोत्साहन राशि का विवरण
     नारायणपुर (किहकाड़) कस्टम फार्मिंग 13 एकड़ (12 किसान) ब्राह्मी (9 एकड़), वच (1 एकड़), खस (3 एकड़) 78 हजार रूपए, नारायणपुर (5 ग्राम) व्यक्तिगत किसान 18.5 एकड़ (13 किसान) ब्राह्मी (12 एकड़), खस (6.5 एकड़) 1 लाख 05 हजार रुपए, धमतरी (आमदी) कस्टम फार्मिंग 40 एकड़ (18 किसान)  लेमनग्रास (40 एकड़)  10 लाख 70 हजार 352 रुपए, धमतरी (9 ग्राम) व्यक्तिगत किसान 16.25 एकड़ (22 किसान) ब्राह्मी (2 एकड़), खस (6 एकड़), सतावर (3.75 एकड़), वच (4.5 एकड़) 2 लाख 93 हजार 620 रुपए और धमतरी (25 ग्राम) स्व-सहायता समूह 115 एकड़ (45 स्व-सहायता समूह) खस (80 एकड़), सतावर (20 एकड़), ब्राह्मी (9 एकड़) को 38 लाख 89 हजार 760 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं
     निःशुल्क पौध वितरण के रूप में किसानों को गुणवत्तापूर्ण औषधीय पौधे और बीज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों के लिए विशेष तकनीकि प्रशिक्षण शिविर एवं अध्ययन भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। पूर्व-अनुबंध करके फसल बोने से पहले ही बिक्री की शत-प्रतिशत गारंटी दी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की यह दूरदर्शी योजना वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख रही है।