अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के साथ मंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर, 28 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा

       प्रदेश के किसानों को बेहतर, पारदर्शी और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री श्री कश्यप ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी पारदर्शिता और समय पर पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के संबंध में विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है सहकारिता- मंत्री केदार कश्यप

         सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसे मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी बैंकों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से आपस में बेहतर समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया, ताकि प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र अधिक सशक्त और जनहितैषी बन सके।

 श्रवण यंत्र ने कम की संवाद की दूरी, बुजुर्गों को मिला आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव का नया सहारा

रायपुर, 28 जुलाई 2026

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं तब वास्तविक सफलता प्राप्त करती हैं, जब उनका लाभ समय पर जरूरतमंद तक पहुंचे। बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित पहल ने दो बुजुर्ग हितग्राहियों के जीवन में फिर से संवाद, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता की खुशियां लौटा दी हैं।

नगर पंचायत राजपुर निवासी श्री सुमेश्वर तथा ग्राम डौरा, जनपद पंचायत बलरामपुर निवासी श्री शिवमंगल गुप्ता बढ़ती उम्र के कारण सुनने की समस्या से जूझ रहे थे। धीरे-धीरे उनके लिए परिवार की बातें सुनना, लोगों से सामान्य बातचीत करना और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना कठिन होता जा रहा था। संवाद की यह दूरी उन्हें मानसिक रूप से भी प्रभावित करने लगी थी।

दोनों हितग्राहियों ने श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन दिया। आवेदन प्राप्त होते ही कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बिना किसी अनावश्यक विलंब के दोनों पात्र हितग्राहियों को श्रवण यंत्र उपलब्ध करा दिया।

श्रवण यंत्र प्राप्त करने के बाद दोनों बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। अब वे अपने परिवार के सदस्यों की बातें स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, सामाजिक आयोजनों में सहजता से भाग ले रहे हैं और दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे हैं।

भावुक होकर दोनों हितग्राहियों ने कहा कि यह श्रवण यंत्र उनके लिए केवल एक सहायक उपकरण नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। उन्होंने जिला प्रशासन  और समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली इस सहायता ने उन्हें फिर से अपनों की आवाज़ों से जोड़ दिया है।

 उप मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी जुटे

राज्य में खेलों और खिलाडि़यों के लिए बेहतर इको-सिस्टम तैयार करने कर रहे मंथन

रायपुर, 28 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी भागीदारी कर रहे हैं। वे दिनभर अलग-अलग कई सत्रों में राज्य में खेल और खिलाडि़यों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने, खेल प्रतिभाएं को तराशने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने रोडमैप पर मंथन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए खेल एक अहम उपक्रम साबित होगा। राज्य में खेल और खिलाडि़यों के विकास से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके मिलेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा और वे एक मजबूत मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाडि़यों की तरक्की और बेहतरी के लिए राज्य शासन हर तरह से तैयार है। इसके लिए खिलाडि़यों, प्रशिक्षकों और खेल संघों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा खेल अधोसंरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन और खिलाडि़यों के लिए उपलब्धता की सुदृढ़ व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।

श्री साव ने श्विजन टू विक्ट्रीश् थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में श्नेतृत्व, खेल प्रोत्साहन और प्रतिभा खोजश् सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के बीच होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य में बेहतर खेल सुविधाओं और खिलाडि़यों को तैयार करने के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में खेल संघों के गठन, उनके व्यवस्थित व मजबूत ढांचे, नियमित गतिविधियों और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आज यहां होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने खिलाडि़यों को आगे बढ़ाने राज्य शासन द्वारा किए जा रहे आयोजनों और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 150 करोड़ रुपए से अधिक के खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 

कॉन्क्लेव के पहले सत्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान सुश्री किरण पिस्दा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खिलाडि़यों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। राज्य में पहली बार हो रहे इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव से खिलाडि़यों को बहुत फायदा होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाडि़यों को तैयार करने यहां रोडमैप तैयार होगा, जिसका लाभ सभी खिलाडि़यों को मिलेगा। 

कॉन्क्लेव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर श्री राजेश चौहान, ओलंपियन श्री जिन्शन जॉनसन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया सहित अनेक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, सभी जिलों के खेल अधिकारी, प्रशिक्षक, पदक विजेता खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे।

 रात में भी वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध कटाई और शिकार पर रखी जाएगी नजर

रायपुर, 28 जुलाई 2026

बस्तर वन मंडल में घने जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाई-टेक निगरानी शुरू की गई है। इससे रात के अंधेरे में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, अवैध कटाई व शिकार पर रोक लग रही है, और अज्ञात वन्यजीवों के पगचिन्ह मिलने पर उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी गर्मी (बॉडी हीट) के आधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेते हैं। हाल ही में माचकोट और बिलोरी के जंगलों में किसी अज्ञात खूंखार वन्यप्राणी के पंजे के निशान मिलने के बाद वन विभाग ने सुरक्षा और तलाश के लिए इन ड्रोनों को तैनात किया है। जंगलों में लकड़ी की तस्करी, अवैध कटाई और शिकार जैसी असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिल रही है।
     वन मंत्री श्री केदार कश्यप की मंशानुरूप बस्तर के घने जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। बस्तर वन मंडल में कांकेर वन मंडल के सहयोग से थर्मल इमेजिंग ड्रोन के माध्यम से जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से रात्रिकालीन निगरानी की जा रही है। जल्द ही बस्तर वन मंडल को भी अपना थर्मल ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा।

घने जंगलों और अंधेरे में भी वन्यजीवों तथा मानव गतिविधियों का मिलेगी जानकारी

      थर्मल ड्रोन शरीर की गर्मी (हीट सिग्नेचर) के आधार पर घने जंगलों और अंधेरे में भी वन्यजीवों तथा मानव गतिविधियों का पता लगा सकता है। इससे भालू, तेंदुआ, हाथी सहित अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल रही है। साथ ही अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने मिलेगी मदद

      वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी कर रहा है। यदि जंगल से लगे गांवों में हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी की सूचना मिलती है, तो थर्मल ड्रोन से उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर ग्रामीणों को समय पर सतर्क किया जाता है, जिससे जन-धन की हानि की आशंका कम होती है। रात्रि के समय संदिग्ध गतिविधियों की पहचान होने पर ड्रोन से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। इससे वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और वनकर्मियों की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई हैं।
रात्रिकालीन गश्त अधिक प्रभावी होगा तथा बस्तर की समृद्ध जैव विविधता का मिलगा संरक्षण

       डीएफओ बस्तर श्री उत्तम गुप्ता ने बताया कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार आधुनिक तकनीक से वन संरक्षण को नई मजबूती मिली है। वर्तमान में कांकेर वन मंडल के सहयोग से थर्मल ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और शीघ्र ही बस्तर वन मंडल को भी अपना थर्मल ड्रोन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे रात्रिकालीन गश्त अधिक प्रभावी हुई है तथा बस्तर की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है।

 जिला चिकित्सालय में शुरू हुआ कैशलेस इलाज, बची 30 वर्षीय देवा की जान

जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता आई काम

 रायपुर, 28 जुलाई 2026

सड़क हादसों में अक्सर ”गोल्डन ऑवर” (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) ही जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फैसला करता है। कई बार अस्पताल पहुंचने में देरी या पैसों की तंगी मासूम जिंदगियों को छीन लेती है। इसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी ”पीएम राहत” योजना अब सुकमा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिले में भी जमीन पर उतर चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से सुकमा जिले में इस योजना के अंतर्गत पहला सफल कैशलेस इलाज का मामला सामने आया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
    इस नई उम्मीद और जीवनदान की कहानी जुड़ी है 30 वर्षीय युवक कलमू देवा से, जो गादीरास थाना क्षेत्र के ग्राम पेरमा (गुफड़ी) के निवासी हैं। बीते 21 जुलाई 2026 की दोपहर रामपुरम के पास रोड में एक वाहन से गिरने के कारण देवा को गंभीर चोटें आई थीं। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से जिला अस्पताल सुकमा लाया गया। हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और पीड़ित को बिना किसी कागजी या आर्थिक अड़चन के तुरंत इलाज मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी गई।
    अस्पताल पहुंचते ही प्रशासन और स्वास्थ्य अमले ने तत्काल तालमेल बिठाया।e-DAR (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को पीएम राहत योजना के तहत पंजीकृत किया गया। गादीरास थाना प्रभारी और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बीरेन्द्र सिंह की मुस्तैदी से जैसे ही पोर्टल पर प्रविष्टि ( e-DAR Victim ID ) दर्ज हुई, स्वास्थ्य विभाग ने बिना किसी देरी के त्वरित डिजिटल अप्रूवल प्रक्रिया को पूरा किया। इस बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय का नतीजा यह रहा कि पीड़ित कलमू देवा का पूरी तरह से निशुल्क और कैशलेस उपचार तुरंत शुरू हो गया।
    योजना के तहत पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1 लाख 50 हजार रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिलती है। जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे और गैर-जीवन-घातक मामलों में 24 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार का यह प्रावधान किसी संजीवनी से कम नहीं है। जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक श्री खुमेंद्र दास ने बताया कि सुकमा जिले का यह पहला मामला पूरी तरह से 'Approved' हो चुका है और मरीज का इलाज पूरी संवेदनशीलता के साथ जिला चिकित्सालय में जारी है, जिससे पीड़ित परिवार को इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक संबल मिला है।

 रायपुर, 28 जुलाई 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026  (CWG 2026) में महिला 58 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भारत की होनहार खिलाड़ी बिंदियारानी देवी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिंदियारानी देवी ने अपने शानदार प्रदर्शन, अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर भारत के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन देश की खेल प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण का परिचायक है। बिंदियारानी देवी की यह सफलता देशभर के युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायी है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का उत्साह प्रदान करेगी।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि समस्त देशवासियों को बिंदियारानी देवी की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने इस शानदार सफलता के लिए उन्हें पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अनंत शुभकामनाएं दीं।

 राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति से कराएंगे परिचित

प्रतिनिधिमंडल में मांझी, चालाकी, बस्तर पंडुम के जनजातीय कलाकार और समाज प्रतिनिधि शामिल

नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए जताएंगे आभार

रायपुर, 28 जुलाई 2026

बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और बदलते बस्तर की नई तस्वीर को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बस्तर के परगना मांझी, चालाकी, समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम-2026 के प्रसिद्ध जनजातीय युवा कलाकार, जनजातीय समाज प्रतिनिधि तथा बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं सहित 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू से 30 जुलाई 2026 को मुलाकात करेगा तथा बस्तर की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था से उन्हें अवगत कराएगा।   

’बस्तर के युवा संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभा के बल पर देशभर में बना रहे नई पहचान’ 

        प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष यह संदेश भी रखेंगे कि आज का बस्तर हिंसा और भय की पहचान से निकलकर शांति, विकास और विश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। बस्तर के युवा अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभा के बल पर देशभर में नई पहचान बना रहे हैं। वे राष्ट्रपति को बताएंगे कि शासन की विकासोन्मुखी पहल और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जिससे बस्तर में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और जनजीवन को नई गति मिली है।

’बस्तर की नई पहचान शांति, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी’

        प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के प्रति बस्तरवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए संदेश देंगे कि अब बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि शांति, विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी और नई उम्मीदों से भी जुड़ चुकी है। बस्तर के युवा पूरे देश को बताएंगे कि नया बस्तर अवसरों, आत्मविश्वास और प्रगति का बस्तर है।

’राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगी बस्तर की लोकसंस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक मूल्यों की गूंज’

        उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दिल्ली रवाना हो रहे बस्तर के परगना मांझी, चालाकी, समाज प्रमुखों एवं युवा प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल केवल बस्तर का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक बस्तर की लोकसंस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक मूल्यों की गूंज पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

       उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आज का बस्तर बदल रहा है। कभी नक्सलवाद की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब शांति, विकास, शिक्षा, पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान बना रहा है। हमारे युवा देश की सर्वाेच्च संवैधानिक संस्था तक पहुंचकर इस सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रपति के समक्ष बस्तरवासियों की ओर से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिले सहयोग और देश के नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करेगा। यह यात्रा देश को यह संदेश देगी कि बस्तर अब भय का नहीं, बल्कि विश्वास, विकास, संस्कृति और नए अवसरों का बस्तर है।

 विकसित भारत जी-राम-जी योजना से मिला सिंचाई का स्थायी साधन, अब खेती के साथ मत्स्य पालन से भी बढ़ेगी आय

रायपुर, 28 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान और विकसित भारत जी-राम-जी योजना प्रदेश के किसानों के लिए समृद्धि का नया आधार बन रही है। जल संरक्षण आधारित कार्यों के माध्यम से किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ आय के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत पचेड़ा के लघु कृषक श्री पिताम्बर बरेठ इसका प्रेरक उदाहरण हैं। विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 0.907 लाख रूपए की लागत से उनके खेत में कृषि एवं आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया। डबरी के निर्माण से वर्षा जल का प्रभावी संचयन संभव हुआ है, जिससे अब उन्हें वर्षभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है।

डबरी निर्माण के दौरान 299 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ, जिससे स्थानीय श्रमिकों को भी रोजगार मिला। जल उपलब्धता बढ़ने से श्री बरेठ अब खेती के साथ मत्स्य पालन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे और कृषि गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी।

श्री पिताम्बर बरेठ ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती प्रभावित होती थी, लेकिन आजीविका डबरी बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। अब उन्हें बेहतर फसल उत्पादन की उम्मीद है और मत्स्य पालन से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार आजीविका डबरी जैसे जल संरक्षण कार्य न केवल किसानों को सिंचाई का स्थायी आधार प्रदान करते हैं, बल्कि भू-जल स्तर में सुधार, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रहे हैं।

 हरियाणा प्रवास के दौरान सिंधु-घाटी (हड़प्पा) सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल का किया अवलोकन, छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा देने पर दिया जोर

रायपुर, 28 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने हरियाणा प्रवास के दौरान विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में शामिल सिंधु-घाटी (हड़प्पा) सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी टीला का अवलोकन किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर का निरीक्षण करते हुए यहां प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों, प्राचीन नगर नियोजन, शिल्पकला, जल प्रबंधन प्रणाली तथा औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति का अद्भुत प्रमाण है, जो विश्व के समक्ष भारतीय सभ्यता की समृद्ध विरासत को स्थापित करता है।

अवलोकन के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि राखीगढ़ी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के गौरवशाली इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। यहां प्राप्त अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारत में सुव्यवस्थित नगर नियोजन, विकसित शिल्प परंपरा, व्यापारिक गतिविधियां और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन विद्यमान था। ऐसे स्थल हमारी सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करते हैं तथा इतिहास को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी अमूल्य पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन और उनके ऐतिहासिक महत्व को भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। विरासत का संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा के राखीगढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत का धनी प्रदेश है। यहां सिरपुर, बारसूर, भोरमदेव, मदकूद्वीप, ताला, मल्हार, रतनपुर, राजिम तथा दंतेवाड़ा जैसे अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला और धार्मिक सहिष्णुता की अमूल्य धरोहर हैं। इन स्थलों में प्राचीन मंदिर स्थापत्य, बौद्ध विहार, शैव, वैष्णव एवं जैन परंपराओं के उत्कृष्ट प्रमाण आज भी सुरक्षित हैं, जो प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदेश की पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन, शोध, अभिलेखीकरण और पर्यटन विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है कि ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए उनकी मूल ऐतिहासिक गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का समग्र अनुभव प्राप्त हो सके।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरें भी हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं।  इन धरोहरों का वैज्ञानिक संरक्षण, प्रभावी प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता के साथ विकास किया जा रहा है।   

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इसी भावना के अनुरूप अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, सांस्कृतिक गौरव के संवर्धन तथा विरासत पर्यटन के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि इतिहास और विरासत किसी भी समाज की पहचान और उसकी आत्मा होते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित रखें, उनके महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं तथा उन्हें सांस्कृतिक चेतना, शोध और पर्यटन विकास का सशक्त माध्यम बनाएं। इससे न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर, 28 जुलाई 2026

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टर सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। श्री अग्रवाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की यह उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच में 88 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम तथा कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। यह उपलब्धि उनकी कठोर मेहनत, अनुशासन, समर्पण और अदम्य आत्मविश्वास का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्ञानेश्वरी यादव के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और अथक परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विश्वस्तरीय मंच पर सफलता अर्जित कर यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी यादव भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत और छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम उपलब्धियां अर्जित करेंगी। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती हैं तथा खेल संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव का यह रजत पदक आने वाले समय में प्रदेश के अनेक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का आधार बनेगा और उन्हें देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 

 रायपुर 28 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सपत्नीक श्रीमती कौशल्या साय के साथ विश्वप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा मंदिर की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की मंगलकामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पंच दिवसीय महा चतुर शुद्धि सहस्र कलशम् महाअनुष्ठान में भी सम्मिलित हुए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता कर प्रदेश की उन्नति, सामाजिक सद्भाव और लोकमंगल की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भोरमदेव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का गौरवशाली प्रतीक है। ऐसे महाअनुष्ठान हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और लोककल्याण की भावना को भी सशक्त बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आगामी 30 जुलाई से भगवान शिव की आराधना का पावन श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले दो वर्षों से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ भोरमदेव धाम पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक भी है।
इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए वे स्वयं भोरमदेव धाम पहुंचकर पुष्पवर्षा करेंगे। 

उल्लेखनीय है कि श्री महादिव्य देशम फाउंडेशन के तत्वावधान में 25 जुलाई से प्रारंभ यह पंच दिवसीय महाअनुष्ठान कबीरधाम सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की भावना से आयोजित किया जा रहा है। फाउंडेशन के प्रमुख राजीव राकुल स्वामी (केरल) के अनुसार यह अनुष्ठान प्राण-प्रतिष्ठित मंदिरों के शुद्धिकरण एवं दिव्य ऊर्जा के पुनर्संचार की प्राचीन वैदिक परंपरा पर आधारित है, जिसे भगवान परशुराम स्रोतम तथा आगम शास्त्रों में वर्णित विधि-विधान के अनुसार संपन्न कराया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक पंडरिया श्रीमती भावना बोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, वैदिक आचार्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 "घर-घर मुनगा, हर आंगन मुनगा" अभियान

रायपुर, 28 जुलाई 2026

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने प्रदेशवासियों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक मुनगा (सहजन) पौधे लगाने की अपील की है, ताकि कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सके। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और घरों में "सुपोषण वृक्ष-मुनगा" अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और माताओं को स्थानीय पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि मुनगा, जिसे "मदर्स ट्री" कहा जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर है और यह बच्चों के विकास, मातृ स्वास्थ्य तथा एनीमिया रोकथाम में अत्यंत उपयोगी है।

सरकार पोषण सुधार को जनभागीदारी आधारित अभियान बना रही है। आंगनबाड़ी और घरों में मुनगा पौधरोपण से पोषण जागरूकता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

जनप्रतिनिधियों से अपील

मंत्री ने सांसदों, विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में मुनगा पौधरोपण का नेतृत्व करने का आग्रह किया। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक पौधरोपण कर सुपोषण वाटिका विकसित करने पर जोर दिया।

सामूहिक भागीदारी

उन्होंने महिला समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, युवाओं और संगठनों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। खेतों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए मुनगा पौधे पोषण, पर्यावरण और हरियाली तीनों को बढ़ावा देंगे।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा का हर पौधा स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने आह्वान किया—
"घर-घर मुनगा, हर आंगन मुनगा—सुपोषित बचपन और स्वस्थ परिवार ही नए छत्तीसगढ़ की नींव है।"

उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान जनसहयोग से एक सशक्त जन-आंदोलन बनेगा और छत्तीसगढ़ को सुपोषित और हरित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 सात माह से शून्य बिजली बिल, हर महीने हजारों रुपये की बचत

रायपुर, 28 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर न केवल बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ निवासी श्री आशीष मजूमदार इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आए हैं।

लगभग सात महीने पहले श्री आशीष मजूमदार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया। योजना के अंतर्गत उन्हें भारत सरकार से 78,000 तथा छत्तीसगढ़ शासन से 30,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर संयंत्र लगाने की लागत काफी कम हो गई। इस आर्थिक सहयोग ने उन्हें स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया।

आशीष मजूमदार बताते हैं कि सोलर सिस्टम स्थापित करने से पहले उनका मासिक बिजली बिल सामान्य दिनों में 2,000 से 3,000 तक आता था, जबकि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण यह बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच जाता था। लेकिन सोलर रूफटॉप सिस्टम लगने के बाद पिछले सात महीनों से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। इससे हर महीने हजारों रुपये की बचत हो रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।

उन्होंने बताया कि अब उनके घर की अधिकांश बिजली आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है। बिजली बिल पर होने वाली बचत का उपयोग वे बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं तथा भविष्य की योजनाओं में कर रहे हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण संरक्षण में भी उनका योगदान सुनिश्चित हो रहा है। आशीष मजूमदार ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घरेलू मुफ्त बिजली योजना मध्यमवर्गीय एवं सामान्य परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने की अपील की। उनका कहना है कि एक बार सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद वर्षों तक बिजली बिल की चिंता काफी हद तक समाप्त हो जाती है और परिवार को स्थायी आर्थिक राहत मिलती है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लोगों में अक्षय ऊर्जा के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। यह योजना न केवल बिजली बिल में बचत सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिले में बढ़ती जनभागीदारी इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छ ऊर्जा अब केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रभावी आधार बन रही है।

 दो महीने में 15 हजार रुपये की कमाई, अब अंगुलिका उत्पादन से बढ़ाएंगी आमदनी

रायपुर, 28 जुलाई 2026

मछली पालन विभाग की स्पान संवर्धन योजना बस्तर जिले के ग्रामीण किसानों के लिए आय का नया माध्यम बन रही है। बस्तर विकासखंड के ग्राम सिवनी की महिला किसान मनकी बघेल ने इस योजना का लाभ उठाकर मात्र दो माह में 15 हजार रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर मिसाल पेश की है।
मत्स्यपालन विभाग ने मनकी बघेल को मई माह में मिश्रित प्रजाति के लगभग 25 हजार स्पॉन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही तालाब की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद तथा स्पान के आहार के रूप में खल्ली भी निःशुल्क प्रदान की गई। मनकी ने अपने परिवार के एक एकड़ क्षेत्र में स्थित दो तालाबों में स्पॉन का संवर्धन किया। नियमित रूप से भोजन देने, जाल चलाकर निगरानी करने और उचित देखभाल के कारण कम समय में ही उच्च गुणवत्ता की मत्स्य अंगुलिकाएं तैयार हो गईं।
    मछलीपालन विभाग ने अंगुलिकाओं की पैकेजिंग और विपणन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, पॉलिथीन बैग, बोरी तथा निःशुल्क जाल भी उपलब्ध कराया, जिससे तैयार मत्स्य बीज को सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुंचाना आसान हो गया।
मनकी बघेल के भतीजे सुखलाल बघेल बताते हैं कि अब तक करीब 30 किलोग्राम मत्स्य अंगुलिकाओं की बिक्री 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा चुकी है, जिससे परिवार को सीधे 15 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तालाब में लगभग 50 किलोग्राम अंगुलिकाएं और तैयार हैं, जिनकी बिक्री से अच्छी अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है।
    सुखलाल का कहना है कि अंगुलिका उत्पादन का कार्य सामान्य मछलीपालन की तुलना में अधिक लाभदायक साबित हो रहा है। इसी अनुभव से उत्साहित होकर परिवार ने अगले वर्ष इस गतिविधि का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि परिवार सात एकड़ भूमि में खरीफ सीजन के दौरान उन्नत धान की खेती करता है, जबकि रबी सीजन में नदी किनारे दो एकड़ क्षेत्र में मक्का एवं विभिन्न साग-सब्जियों का उत्पादन करता है। अब कृषि के साथ-साथ अंगुलिका उत्पादन और मत्स्य पालन को भी आय का मजबूत स्रोत बनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

 वीबी-जी  रामजी योजना से सुदृढ़ होगी शैक्षणिक अधोसंरचना, 200 बालिका शौचालय और खेल सुविधाओं का होगा विकास

रायपुर, 28 जुलाई 2026

वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कौशल विकास केंद्र, डिजिटल लर्निंग हब और स्थानीय सामुदायिक संसाधन शामिल हैं। इससे गांवों में शैक्षणिक अधोसंरचना को भी मजबूती मिलती है।

          धमतरी जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी’ (VBG रामजी) योजना के तहत जिले के स्कूलों में बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत लगभग 200 बालिका शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ किचन शेड, मल्टी-स्पोर्ट्स सुविधाएं और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

​समग्र विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी

           धमतरी जिले के ​कलेक्टर ने इस पहल पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। स्वच्छ परिसर, सुरक्षित माहौल और बेहतर खेल सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर में कमी लाना है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने और सतत निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।

​छात्राओं की सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

           ​जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  ने योजना का विवरण देते हुए बताया कि स्कूलों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। लगभग 200 नए शौचालयों के निर्माण से छात्राओं की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।मध्याह्न भोजन का संचालन अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में हो सकेगा।इसी तरह खेल सुविधाओं के विकास से विद्यार्थियों में शारीरिक दक्षता, टीम भावना और खेल कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही  पेयजल, मरम्मत और सौंदर्यीकरण से स्कूल परिसर को अधिक आकर्षक और छात्र-अनुकूल बनाया जाएगा।

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर रहेगा जोर

             ​जिला प्रशासन का लक्ष्य जिले के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और संसाधनयुक्त केंद्रों के रूप में विकसित करना है। सभी विभागों के आपसी समन्वय से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम धमतरी जिले को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी मॉडल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

 76 प्रतिशत दिव्यांगता के बावजूद नहीं मानी हार, अब स्वयं चला रहे दुकान और दे रहे प्रेरणा

रायपुर, 28 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन की दिव्यांगजन हितैषी योजनाएं जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मोहला के ग्राम मंझियापुर निवासी श्री नर्मेश कुमार धावड़े इसकी प्रेरक मिसाल बनकर सामने आए हैं। 76 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी और आज बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के सहारे आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं।
    श्री नर्मेश कुमार धावड़े एक छोटे ग्रामीण व्यापारी हैं। वे अपने गांव में छोटी-सी परचून दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। दिव्यांगता के कारण उन्हें आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों और सामाजिक चुनौतियों ने उन्हें निराश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा।
    इसी दौरान उन्हें समाज कल्याण विभाग की उस योजना की जानकारी मिली, जिसके तहत 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र हितग्राहियों को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका आवेदन स्वीकृत किया और उन्हें ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई।
ट्राइसाइकिल मिलने के बाद श्री नर्मेश के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब वे अपनी दुकान तक आसानी से पहुंच पाते हैं, दैनिक कार्य स्वयं कर लेते हैं और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है और परिवार को आर्थिक संबल मिला है।
    श्री नर्मेश बताते हैं कि पहले जहां घर से बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब वे अपने कामकाज को नियमित रूप से संचालित कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि दिव्यांगता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
    आज श्री नर्मेश अपने क्षेत्र के अन्य दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। वे लोगों को शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं।
    इस सकारात्मक बदलाव के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन तथा समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं ने उनके जीवन को नई दिशा दी है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।

 रायपुर, 28 जुलाई 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 (CWG 2026) के ग्लासगो में आयोजित पुरुष हाई जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट सरवेश कुशारे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरवेश कुशारे ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, कठिन परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर सरवेश कुशारे ने भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत का परिचय दिया है। उनका समर्पण, अनुशासन और संघर्ष देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है तथा यह सफलता उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने सरवेश कुशारे को इस शानदार उपलब्धि के लिए पुनः हार्दिक बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं दीं।

 राज्य शासन द्वारा कई तरह की शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के ’’सेवा सेतु केंद्र’’ संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जाति, निवास, आय, विवाह, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अनेक आवश्यक सेवाओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों के समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है तथा शासन की सेवाओं तक उनकी पहुंच और अधिक सुगम बन रही है।

बिलासपुर के मस्तुरी विकासखंड के सेवा सेतु केंद्र में श्री शुभम यादव ने विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उनका विवाह प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया। शुभम यादव ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र की व्यवस्था से उन्हें बिना किसी परेशानी के समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन तथा सेवा सेतु केंद्र के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी और सुविधाजनक साबित हो रही है।
    सेवा सेतु केंद्र शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराकर राज्य में सुशासन को मजबूती प्रदान की जा रही है।