नई दिल्ली ।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि  सरकार ने कल दोपहर से उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं... हमारे युवा दोस्तों के लिए यह एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच एक अहम घटनाक्रम में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। CJP ने अपने समर्थकों से आंदोलन को दिल्ली से बाहर ले जाने की अपील करते हुए नागरिकों से हर शहर और हर गाँव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। इस विरोध-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र प्रदर्शनकारियों तक पहुँचने की एक बड़ी पहल के तहत कहा है कि वह किसी भी समय, किसी भी जगह बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कल दोपहर से उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं... हमारे युवा दोस्तों के लिए यह एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद

CJP ने बुधवार को यह भी आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं और पूछा कि क्या सरकार पुलिस की एक और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। CJP के कन्वीनर अभिजीत दिपके ने X पर एक पोस्ट में कहा, "जंतर-मंतर पर इंटरनेट सेवा बंद। क्या सरकार एक और बेरहम कार्रवाई की योजना बना रही है?" एक अन्य पोस्ट में, दिपके ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से अपील की कि वे "ऐसे गैर-कानूनी आदेश न मानें जिनमें निर्दोष प्रदर्शनकारियों की पिटाई करने के लिए कहा जाए।

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने कहा है कि कनॉट प्लेस में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों (जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) को गुरुवार शाम 6.30 बजे तक अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम NEET UG परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद सेंट्रल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया है। एनडीटीए ने एक बयान में सभी दुकान और बिज़नेस मालिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि "किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और संपत्ति के नुकसान या चोट लगने से खुद को बचाया जा सके। एनडीटीए के बयान में कहा गया है कि NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर, और CP (कनॉट प्लेस) के आसपास की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यह सख्ती से सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सभी दुकानें और बिज़नेस (जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) आज, यानी 23.07.2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाएं।

 नई दिल्ली ।एक बयान में, एनडीटीए ने सभी प्रतिष्ठान मालिकों और कब्जाधारियों से सहयोग करने और 'किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संपत्ति के किसी भी नुकसान और चोट से खुद को बचाने' के लिए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

नीट (NEET-UG) परीक्षा धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर जारी आंदोलनों की तपिश अब दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के व्यापार पर भारी पड़ने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र होते प्रदर्शनों और सुरक्षा चिंताओं के बीच एनडीटीए (NDTA) द्वारा शाम 6:30 बजे ही बाज़ार बंद करने के फैसले ने स्थानीय कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। पीक आवर्स में बाज़ार पर ताला लटकने से जहां एक तरफ व्यापारियों को रोजाना करोड़ों रुपये के भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे कमर्शियल हब में डर और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है।

कारोबार पर पड़ा सीधा असर: शाम ढलते ही थम जाएगा दिल्ली का 'कमर्शियल हब'

कनॉट प्लेस न केवल रिटेल आउटलेट्स और नेशनल-इंटरनेशनल ब्रांड्स का केंद्र है, बल्कि यहाँ सैकड़ों कॉरपोरेट दफ़्तर, बैंक और मशहूर रेस्टोरेंट स्थित हैं। एनडीएमसी (NDMC) की सलाह के बाद जारी इस इमरजेंसी बंद के आदेश से यहाँ के व्यापारियों में भारी चिंता का माहौल है।

अमूमन शाम 6:30 बजे के बाद ही सीपी के बाजारों और रेस्टोरेंट्स में फुटफॉल (ग्राहकों की आवाजाही) चरम पर होता है। ऐसे पीक आवर्स में बाज़ार बंद होने से व्यापारियों को सीधे तौर पर भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। NDTA का कहना है कि दुकानदारों की सुरक्षा और संपत्तियों को असामाजिक तत्वों के नुकसान से बचाना इस वक्त पहली प्राथमिकता है।

खौफ के साए में व्यापारी और ग्राहक

बीते दिनों जंतर-मंतर पर हुई हिंसा, पुलिस अधिकारियों पर हमलों और पथराव की घटनाओं के बाद से पूरे कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को हाफ-डे देकर घर भेजना शुरू कर दिया है।

व्यापारियों का कहना है कि आंदोलन के दूसरे महीने में प्रवेश करने और सुरक्षा कड़ा होने के कारण आम ग्राहकों ने लुटियंस दिल्ली के इस प्रमुख बाजार का रुख करना कम कर दिया है, जिससे दैनिक बिक्री पर 40 से 50 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा रही है।

प्रशासनिक कदम और आर्थिक चिंताएँ

पुलिस प्रशासन ने कनॉट प्लेस के सभी इनर और आउटर सर्कल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि, दुकानदारों और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मानना है कि यदि यह गतिरोध जल्द नहीं सुलझा और रोजाना शाम को बाज़ार बंद करने जैसी स्थिति बनी रही, तो मध्य दिल्ली के पूरे व्यापारिक तंत्र को लंबे समय तक इसका गंभीर आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करने कांकेर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गूकोंदल, भानुप्रतापपुर एवं कांकेर विकासखंड के जनपद पंचायत सीईओ, नोडल अधिकारी, ब्लॉक समन्वय एवं अल्प प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव शामिल हुए।

बैठक में आवास पूर्णता की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सभी लंबित आवासों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्ययोजना बनाकर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने, सुदूर क्षेत्रों में 5 से 10 हितग्राहियों द्वारा सामूहिक रूप से निर्माण सामग्री परिवहन कर लागत कम करने तथा अप्रारंभ आवासों को शीघ्र शुरू कराने पर जोर दिया। सीईओ ने निर्देशित किया कि हितग्राहियों से राशि लेकर फरार होने वाले ठेकेदारों एवं मिस्त्रियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम के गायता, पटेल एवं समाज प्रमुखों के सहयोग से हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें आवास निर्माण के लिए प्रेरित करें। अप्रारंभ पड़े आवासों को जल्दी प्रारंभ करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही जो आवास नहीं बना पा रहे हैं उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक मदद कर आवास पूर्ण कराए। साथ ही आवास टीमों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने, खराब प्रगति वाले पंचायतों में विशेष निगरानी रखने तथा लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी देकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एपीओ, डीसी सहित विकासखण्ड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर  प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करने कांकेर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गूकोंदल, भानुप्रतापपुर एवं कांकेर विकासखंड के जनपद पंचायत सीईओ, नोडल अधिकारी, ब्लॉक समन्वय एवं अल्प प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव शामिल हुए।

बैठक में आवास पूर्णता की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सभी लंबित आवासों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्ययोजना बनाकर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने, सुदूर क्षेत्रों में 5 से 10 हितग्राहियों द्वारा सामूहिक रूप से निर्माण सामग्री परिवहन कर लागत कम करने तथा अप्रारंभ आवासों को शीघ्र शुरू कराने पर जोर दिया। सीईओ ने निर्देशित किया कि हितग्राहियों से राशि लेकर फरार होने वाले ठेकेदारों एवं मिस्त्रियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम के गायता, पटेल एवं समाज प्रमुखों के सहयोग से हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें आवास निर्माण के लिए प्रेरित करें। अप्रारंभ पड़े आवासों को जल्दी प्रारंभ करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही जो आवास नहीं बना पा रहे हैं उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक मदद कर आवास पूर्ण कराए। साथ ही आवास टीमों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने, खराब प्रगति वाले पंचायतों में विशेष निगरानी रखने तथा लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी देकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एपीओ, डीसी सहित विकासखण्ड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

 सांसद के प्रयास से दमऊनाला व्यवपर्तन के नहर के लाइनिंग कार्य हेतु 3.76 करोड़ की मिली स्वीकृति

 रायपुर ।एमसीबी जिले में आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है।

एमसीबी जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम केल्हारी निवासी किसान राय सिंह ने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी खेती में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। राय सिंह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी खेती के लिए नैनो डीएपी प्राप्त किया। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने इस वर्ष अपनी फसल में पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग करने का फैसला किया है। राय सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव और आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था। उन किसानों की फसल की बढ़वार अच्छी रही और उत्पादन भी पहले की तुलना में बेहतर मिला। खेतों में मिले सकारात्मक परिणामों को देखकर उनके मन में भी इस उर्वरक के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने स्वयं भी इस वर्ष इसका उपयोग करने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा, "मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं। पिछले साल हमारे आसपास के किसानों ने इसका उपयोग किया था और उन्हें अच्छे परिणाम मिले। उनकी फसल देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे उम्मीद है कि इसके उपयोग से मेरी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।"राय सिंह ने बताया कि नैनो डीएपी का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसे ले जाना बेहद आसान है। उन्होंने कहा, "पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं, लेकिन नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर ले जाया जा सकता है। इससे परिवहन में सुविधा होती है और किसानों का समय व श्रम दोनों बचते हैं। "उन्होंने अन्य किसानों से भी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसान नई तकनीकों को समझकर उनका सही तरीके से उपयोग करें, तो खेती अधिक लाभकारी बन सकती है। कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को नैनो डीएपी के उपयोग एवं वैज्ञानिक खेती के संबंध में लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय और उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

 घने जंगल, ऊँचे पहाड़, उफान पर नदियाँ-नाले और 40 से 50 किलोमीटर की थका देने वाली पैदल यात्रा... वर्षों से छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के ग्रामीणों के लिए सरकारी राशन पाना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। दो से तीन दिन का लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें अपने हिस्से का अनाज नसीब होता था। बारिश के दिनों में तो कई गाँव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते थे, जिससे राशन पहुँचना लगभग असंभव हो जाता था।
    लेकिन आज, नारायणपुर जिला प्रशासन की एक अभिनव सोच ने अबूझमाड़ की इस पुरानी और दुखद तस्वीर को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।
दुर्गम रास्तों पर ट्रैक्टर बना जन-सेवा का सारथी
      कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने पारंपरिक परिवहन व्यवस्था की सीमाओं को तोड़ते हुए श्ट्रैक्टर आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मॉडल की शुरुआत की। ओरछा क्षेत्र के थुलथुली, गोमागाल, मुरूमवाड़ा, आदेर, जाटलूर, जटवर, बालेबेड़ा, हांदावाड़ा और पीडियाकोट जैसे गाँव, जो दशकों से बुनियादी सड़क और परिवहन सुविधाओं के तरस रहे थे, वहाँ मुख्य गोदामों से सीधे ट्रैक्टरों के जरिए 35 किलोग्राम चावल और आवश्यक खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है। जहाँ बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक घुटने टेक देते थे, वहाँ ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट ने विकास की नई आहट दी है।
     मुख्य गोदामों से सीधे ट्रैक्टरों द्वारा सुदूर गाँवों तक राशन की सीधी आपूर्ति। मानसून की दस्तक से पहले ही गाँवों में 3 से 4 महीने का खाद्यान्न अग्रिम रूप से सुरक्षित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर नए पीडीएस भवनों का निर्माण और हर गाँव के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
राशन कार्ड बना अधिकार का सशक्त प्रतीक
       अबूझमाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि जब पहली बार राशन से लदा ट्रैक्टर हमारे गाँव पहुँचा, तो लगा जैसे केवल अनाज नहीं आया, बल्कि सरकार का भरोसा और सुरक्षा हमारे द्वार पर पहुँची है। इस पहल ने न केवल ग्रामीणों को दिन-रात के थकाऊ सफर से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उनके समय, श्रम और आत्म-सम्मान की भी रक्षा की है। अब उनके लिए राशन कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि समय पर मिलने वाले उनके हक और अधिकार की गारंटी बन चुका है।
    नारायणपुर जिला प्रशासन का यह ट्रैक्टर मॉडल सिर्फ खाद्यान्न आपूर्ति की एक व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता, दृढ़ इच्छाशक्ति और अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के राज्य सरकार के संकल्प का सशक्त उदाहरण है। अबूझमाड़ के बीहड़ों में ट्रैक्टर के पहियों से लिखी गई यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो नवाचार के जरिए दुर्गम से दुर्गम बाधाओं को भी पार किया जा सकता है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ अपनी पहली राजकीय तितली चुनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए प्रदेशवासियों से ऑनलाइन मतदान के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। नागरिक अपनी पसंद की तितली के लिए Google Form के माध्यम से 31 अगस्त तक मतदान कर सकते हैं।

वनमंत्री की पहल पर शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता और वन्यजीवों का संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। जनभागीदारी से राजकीय तितली का चयन होने से लोगों में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

तीन तितली प्रजातियां दौड़ में
राजकीय तितली के चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने वैज्ञानिक और पारिस्थितिक मानकों के आधार पर तीन तितली प्रजातियों का चयन किया है। इनमें कॉमन बैंडेड पीकॉक (Common Banded Peacock), ऑरेंज ओकलीफ (Orange Oakleaf) और स्पॉट स्वोर्डटेल (Spot Swordtail) शामिल हैं।

इन तितली प्रजातियों का चयन राज्य में उनकी उपलब्धता, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण मूल्य, विशिष्टता, आसानी से पहचान में आने और आमजन के आकर्षण जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया गया है।

जनमत और विशेषज्ञों की अनुशंसा से होगा अंतिम चयन
वन विभाग द्वारा नागरिकों की राय जानने के लिए ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद की तितली के पक्ष में मतदान कर सकता है। प्राप्त जनमत और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजकीय तितली के चयन का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों से भी भागीदारी की अपील

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, प्रकृति प्रेमियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। विभाग ने लोगों से अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण प्रतीक का चयन व्यापक जनभागीदारी से हो सके।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग कार्यालय में गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित मनोहर गौशाला के ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन (पदम डाकलिया) ने अपनी रचित अनुसंधान पुस्तक ‘गाय एक अनुसंधान' छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल को भेंट कर पुस्तक की बारीकियों एवं शोध से अवगत कराया। 

बैठक के दौरान राज्य में गौ-वंश के बेहतर स्वास्थ्य, संरक्षण और गौशालाओं के सुचारू संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। डॉ. अखिल जैन ने बताया कि यह अनुसंधान पुस्तक प्रदेश में गौ-सेवा और गौ-संवर्धन के कार्यों को वैज्ञानिक व व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ गौसेवक सुरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पंजीयक डॉ. समीर शर्मा, अतिरिक्त उप संचालक डॉ. सुषमा मिश्रा, नरोत्तम सिन्हा, आत्मबोध अग्रवाल, मनमथ शर्मा मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं गौसेवकों ने गौ-हित में किए जा रहे अनुसंधान की सराहना की और राज्य में गौ-संवर्धन की दिशा में मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लंबित प्रकरण का हुआ शीघ्र निराकरण

आर्थिक सहायता मिलने पर परिजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर, 23 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के लिए राहत का माध्यम बना है। आकाशीय बिजली गिरने से मृत व्यक्ति की पत्नी द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपये की मुआवजा सहायता राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में अंतरित कराई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम झरन (मसरिघाट), पोस्ट घुमरा, तहसील तपकरा, जिला जशपुर निवासी श्रीमती मुनिका बाई विश्वकर्मा के पति की आकाशीय बिजली गिरने से असामयिक मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद लंबे समय तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन प्रस्तुत कर सहायता की मांग की थी।
आवेदन प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और आवेदिका के बैंक खाते में 4 लाख रुपये की मुआवजा सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया।
आर्थिक सहायता मिलने पर श्रीमती मुनिका बाई विश्वकर्मा एवं उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से उनकी लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान हुआ। संकट की इस घड़ी में मिली सहायता से परिवार को बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है।
उल्लेखनीय है कि बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरा है। यहां प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य, राजस्व, बिजली, पेयजल तथा अन्य जनहित से जुड़े मामलों में पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की संवेदनशील एवं जनोन्मुखी कार्यप्रणाली से शासन के प्रति आमजन का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

 रायपुर. 23 जुलाई 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका में महामाया गेट के निर्माण के लिए 24 लाख 53 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अधोसंरचना मद से यह राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

 रायपुर, 23 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के बड़ेझारकट्टा एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ 68 लाख 61 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र में निस्तारी, भू-जल संवर्धन, पेयजल एवं किसानों के द्वारा स्वयं के साधनों से करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

 
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर घर नल-जल जीवन मिशन की प्रगति पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस

रायपुर ।

रायपुर ।

प्रदेश में शुरू होने वाले नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानकों को दरकिनार कर जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एमबीबीएस और जूनियर डॉक्टरों को प्रभारी विभागाध्यक्ष (एचओडी) की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगले माह से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के 17 विभागों में कई ऐसे डॉक्टरों को प्रभारी बनाया गया है, जो एनएमसी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के मानकों पर खरे नहीं उतरते। नियमों के मुताबिक किसी अकादमिक विभाग का एचओडी बनने के लिए संबंधित विषय में एमडी/एमएस डिग्री के साथ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का अनुभव होना आवश्यक है।

इस बीच दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के गठन पर भी सवाल उठे हैं। समिति में जनप्रतिनिधियों, फार्मासिस्ट और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को शामिल किया गया है, जबकि एक भी एलोपैथी चिकित्सक को स्थान नहीं मिला है।

वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने करीब 60 असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वर्ष 2021 बैच के सहायक प्राध्यापकों को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकता है, जिससे नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होने की उम्मीद है।

जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. राकेश नहरेल ने कहा कि विभागों के सुचारु संचालन के लिए फिलहाल अस्थायी व्यवस्था की गई है। नियमित और पात्र फैकल्टी की नियुक्ति होते ही एनएमसी मानकों के अनुसार स्थायी एचओडी नियुक्त किए जाएंगे। 

 सोलर ऊर्जा से बिजली बिल में आई बड़ी राहत, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए लोगों को किया प्रेरित

रायपुर, 23 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेशभर में आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। जशपुर जिले में भी यह योजना लोगों के बिजली खर्च को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बन रही है। जशपुर जिले के हितग्राही श्री अशोक कुमार गुप्ता ने योजना के तहत अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल काफी अधिक आता था, जिससे नियमित आर्थिक बोझ बना रहता था। सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है और अब बिजली बिल की चिंता लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करता है। घरेलू उपयोग के बाद बची हुई बिजली विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड में चली जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था के कारण उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। यह योजना बिजली बिल में बचत के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाकर प्रत्येक परिवार बिजली खर्च में बचत के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है।

 मरवाही में अवैध रेत भंडारण स्थल सील, दो ट्रैक्टर वाहन जब्त; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण से बढ़ा जनविश्वास

रायपुर, 23 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण की नीति अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दे रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण स्थल को सीलबंद किया तथा अवैध परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप शासन की प्राथमिकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए तथा जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मरवाही के सिवनी चौक स्थित अवैध रेत भंडारण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच के उपरांत संबंधित भंडारणकर्ता को 15 जुलाई 2026 को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत अवैध रेत भंडारण स्थल को मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त अन्य शिकायतों के आधार पर मरवाही एवं पिपरिया क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। जब्त वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज संबंधी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
इस पूरी कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी श्री आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक श्री सुजीत कंवर, श्री शिवकुमार लहरे, श्री सतीश साहू तथा श्री साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई से न केवल आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लग रहा है। यह पहल पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।
क्रमांक-5601/जयंत/दीपक

 सेमरदर्री में प्रतिदिन 67 लाख 23 हजार लीटर वर्षा जल का भू-जल में हो रहा रिचार्ज, हजारों मानव दिवस का रोजगार भी सृजित

रायपुर, 23 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से संचालित वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत ष्मोर गाँव मोर पानी महाभियानष् उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है। यह अभियान जल संकट के स्थायी समाधान के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की ग्राम पंचायत सेमरदर्री इसका प्रेरणादायी उदाहरण बन गई है, जहाँ वैज्ञानिक पद्धति से किए गए कार्यों से प्रतिदिन लाखों लीटर वर्षा जल भूमि में समाहित होकर भू-जल स्तर को समृद्ध कर रहा है।

जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरदर्री के भाटा-टिकरा, शीतल गडहा तथा पथरा कोड़ी क्षेत्र में 8300 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया गया है। वर्षा ऋतु में इन संरचनाओं के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 67 लाख 23 हजार लीटर पानी का भू-जल में रिचार्ज हो रहा है। इससे वर्षा जल का अपव्यय रुक रहा है, भू-जल स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है तथा मिट्टी की नमी लंबे समय तक सुरक्षित रहने से कृषि और वन क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप यह अभियान केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। ट्रेंच निर्माण कार्य में प्रतिदिन लगभग 100 से 120 श्रमिकों को रोजगार मिला है तथा अब तक 8078 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा चुका है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा जनभागीदारी को केंद्र में रखकर जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण से जुड़े स्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में जल उपलब्धता बढ़ेगी, खेती अधिक टिकाऊ बनेगी और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। मोर गाँव मोर पानी महाभियान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और प्रकृति संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। यह अभियान जल सुरक्षा, भू-जल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार के कार्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे और जल संरक्षण की संस्कृति को और अधिक सशक्त करेंगे।

 रायपुर में आज एक रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और रैली को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा अचानक पत्थर एवं बोतलें फेंके जाने से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस के 16 जवान घायल हो गए। घायलों में एक महिला आरक्षक शामिल थी, दो पुलिस जवानों को गंभीर चोटें आई हैं।

        घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर के पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला में अस्पताल पहुंच भर्ती पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायल जवानों के स्वास्थ्य एवं उपचार की विस्तृत जानकारी ली तथा सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

       घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेटिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं, प्रशिक्षु उप निरीक्षक (पीएसआई) श्री देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।

        अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री तारकेश्वर पटेल, एसीपी श्री नीलेश द्विवेदी, टीआई श्री राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।