सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से समयबद्ध निराकरण, हितग्राही को मिला योजना का लाभ

रायपुर, 22 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की प्राथमिकता के अनुरूप प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की एक हितग्राही की जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी शिकायत का समयबद्ध समाधान करते हुए लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराया गया।
विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम बरवाडीह निवासी श्रीमती सुनीता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 मार्च 2026 को प्रसव होने के बावजूद उन्हें जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण की जांच कर एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और हितग्राही के बैंक खाते में लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया।
शिकायत के समयबद्ध निराकरण के बाद श्रीमती सुनीता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हुआ और उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सका।
प्रदेश सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंच रहा है।

 कोसा उत्पादन से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय, मनरेगा से मिलेगा रोजगार

रायपुर, 22 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की सोच को आगे बढ़ाते हुए जशपुर जिले में बड़े पैमाने पर साजा और अर्जुना के पौधों का पौधरोपण कार्य शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। विकासखंड फरसाबहार, दुलदुला, पत्थलगांव और कुनकुरी में वर्ष 2026-27 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पौधरोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 19 स्थलों पर 66.5 हेक्टेयर भूमि में साजा और अर्जुना के पौधों का रोपण स्वीकृत किया है। प्रत्येक स्थल पर लगभग 14,350 पौधों के हिसाब से कुल 2 लाख 72 हजार 650 पौधों की नर्सरी तैयार कर पौधरोपण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

’कोसा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा’
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना है। साजा और अर्जुना के वृक्ष कोसा कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। पौधों के विकसित होने के बाद आदिवासी एवं किसान परिवार प्राकृतिक कोसा उत्पादन के माध्यम से स्थायी और बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को इस कार्य से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रेशम विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में पौधों की देखभाल और रखरखाव किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय मजदूरों को पौधों की सुरक्षा और चौकीदारी का कार्य देकर अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देगी। अर्जुना के पौधे विकसित होने पर कोसा उत्पादन के प्रमुख केंद्र बनेंगे, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पलायन में भी कमी आएगी।

 रायपुर, 22 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा जनजातीय बालिकाओं में अध्ययन, ज्ञानार्जन एवं पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। वाचनालय की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है, जो जनजातीय बालिकाओं के लिए अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां अध्ययन करने वाली बालिकाएं ज्ञान एवं शिक्षा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगी। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाएंगी।

उन्होंने कहा कि शबरी कन्या आश्रम वर्षों से जनजातीय बालिकाओं को केवल आश्रय और शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रसेवा की भावना भी प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक बालिकाएं आज शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण राज्य है। यहां की संस्कृति का संबंध रामायण काल की परंपराओं से है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक समानताएं हैं तथा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धारा भगवान श्रीराम से जुड़ी हुई है। ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय इंटरनेट और तकनीक का युग है। तेजी से बदलती जीवनशैली के बीच जीवन मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और समाज के प्रति संवेदनशीलता, संतोष और सकारात्मक सोच ही जीवन को सार्थक बनाती है। संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकता है। जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसलिए इसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ प्रांत विगत कई दशकों से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायी है। उन्होंने संस्था के संस्थापकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के समर्पण भाव की सराहना करते हुए उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वनवासी विकास समिति के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप, सचिव श्री अनुराग जैन, संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सहयोगी तथा शबरी कन्या आश्रम की छात्राएं उपस्थित थीं।

 रायपुर, 22 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुबह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार एवं प्रख्यात बांस वादक श्री विक्रम यादव के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके समुचित उपचार और आवश्यक सहयोग के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है तथा इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजनांदगांव कलेक्टर से भी दूरभाष पर चर्चा कर श्री विक्रम यादव के उपचार की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्री विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और भारत की समृद्ध परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहचान दिलाई है।मुख्यमंत्री ने श्री विक्रम यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोक कलाकारों के सम्मान, संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली के लिए प्रसिद्ध श्री विक्रम यादव वर्तमान में अस्वस्थ हैं और उनका उपचार राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

 रायपुर, 22 जुलाई 2026

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडलीपार द्वारा जांच प्रकिया को त्वरित करने दिए निर्देश

नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप न्याय प्रक्रिया को त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर

रायपुर, 21 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में नवीन भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रक्रिया को तकनीक आधारित, सरल एवं त्वरित बनाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीसीटीएनएस के संचालन में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों, विभिन्न डिजिटल मॉड्यूल के एकीकरण तथा न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

          उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप अपराधों की विवेचना, साक्ष्य संकलन, न्यायालयीन प्रक्रिया तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को पूर्णतः डिजिटल और समयबद्ध बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस के माध्यम से न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाया जाए।

ई-एफआईआर से ई-फोरेंसिक तक सभी डिजिटल मॉड्यूल के प्रभावी संचालन पर जोर

        बैठक में ई-एफआईआर, ई-चालान, ई-साक्ष्य, मेडलीपार, ई-प्रिजन, ई-फोरेंसिक, सीआईएस, न्याय श्रुति तथा अन्य डिजिटल प्रणालियों को सीसीटीएनएस के साथ प्रभावी रूप से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी मॉड्यूलों के बीच समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके।

ई-साक्ष्य के लिए सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षण अभियान चलेगा

        श्री शर्मा ने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को ई-साक्ष्य प्रणाली का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, संरक्षण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण पूरी दक्षता के साथ किया जा सके। उन्होंने अच्छा कार्य करें वाले जिलों को प्रोत्साहित कर उन

‘न्याय श्रुति‘ को शीघ्र किया जाएगा गो-लाइव

          बैठक में न्याय श्रुति प्रणाली को शीघ्र प्रारंभ करने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी न्यायाधीशों की आवश्यक आईडी तैयार कराकर न्याय श्रुति प्रणाली को जल्द से जल्द गो-लाइव किया जाए, जिससे न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में होंगे ई-साइनिंग पैड

         बैठक में प्रार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रारंभिक चरण में दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में तथा राज्य के प्रत्येक जिले के दो-दो थानों में इस माह के अंत तक दो-दो ई-साइनिंग पैड उपलब्ध कराए जाएं। इससे शिकायतकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया सरल होगी और दस्तावेजों का ऑनलाइन निष्पादन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इसके बाद पूरे राज्य में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आईसीजेएस के पांचों स्तंभों को मजबूत करने पर जोर

           श्री शर्मा ने नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पांचों स्तंभों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक तथा अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए।

मेडलीपार से जुड़ेंगे जिला अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया सहयोग का भरोसा

          बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल जांच एवं रिपोर्ट की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार कर सभी जिला अस्पतालों को मेडलीपार प्रणाली से जोड़ने तथा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अगले तीन से चार महीनों के भीतर इस पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

एनसीआरबी और एनआईसी मिलकर दूर करेंगे तकनीकी समस्याएं

        उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीबीआर) के अधिकारियों से कहा कि वे राज्य में आकर ऑनबोर्डिंग के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, ताकि सीसीटीएनएस की सभी सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।

निजी अस्पतालों को भी सीसीटीएनएस से जोड़ने की पहल

       श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी चरणबद्ध तरीके से सीसीटीएनएस प्रणाली से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। इससे मेडिकल साक्ष्यों के आदान-प्रदान और जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी। उन्होंने दुर्ग जिले में ऑनलाइन सीसीटीएनएस प्रणाली के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

एफएसएल की कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश

         बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की समीक्षा करते हुए सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने तथा जांच की समय-सीमा तय कर उसे न्यूनतम करने के निर्देश दिए। साथ ही फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा लंबित प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाने पर विशेष जोर दिया।

         इस अवसर पर प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक श्री ध्रुव गुप्ता, एनसीआरबी एवं सीसीटीएनएस के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

 रायपुर, 21 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में प्रमुख लोकायुक्त श्री इंदर सिंह उबोवेजा ने भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के गतिविधियों की जानकारी दी और आयोग का वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक आयोग के सचिव श्री दीपक अग्रवाल, उप सचिव सुश्री चित्रलेखा सोनवानी, कानूनी सलाहकार श्री अजीत कुमार राजभानु एवं आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, 21 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में राज्य महिला आयोग की नव नियुक्त अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने सौजन्य भेंट की।

 रायपुर, 21 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा जनजातीय बालिकाओं में अध्ययन, ज्ञानार्जन एवं पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। वाचनालय की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है, जो जनजातीय बालिकाओं के लिए अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां अध्ययन करने वाली बालिकाएं ज्ञान एवं शिक्षा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगी। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाएंगी।

उन्होंने कहा कि शबरी कन्या आश्रम वर्षों से जनजातीय बालिकाओं को केवल आश्रय और शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रसेवा की भावना भी प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक बालिकाएं आज शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण राज्य है। यहां की संस्कृति का संबंध रामायण काल की परंपराओं से है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक समानताएं हैं तथा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धारा भगवान श्रीराम से जुड़ी हुई है। ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय इंटरनेट और तकनीक का युग है। तेजी से बदलती जीवनशैली के बीच जीवन मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और समाज के प्रति संवेदनशीलता, संतोष और सकारात्मक सोच ही जीवन को सार्थक बनाती है। संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकता है। जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसलिए इसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ प्रांत विगत कई दशकों से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायी है। उन्होंने संस्था के संस्थापकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के समर्पण भाव की सराहना करते हुए उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वनवासी विकास समिति के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप, सचिव श्री अनुराग जैन, संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सहयोगी तथा शबरी कन्या आश्रम की छात्राएं उपस्थित थीं।

 संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने परिजनों से की चर्चा, बेहतर इलाज और हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री बोले - प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं श्री विक्रम यादव, उपचार में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी

रायपुर, 21 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार एवं बांस वादक श्री विक्रम यादव के  परिजनों से दूरभाष पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके समुचित उपचार तथा आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने राजनांदगांव के कलेक्टर तथा मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के वरिष्ठ चिकित्सकों से भी चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को श्री विक्रम यादव के उपचार पर विशेष ध्यान देने, आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि उपचार के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा अथवा अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी तो राज्य शासन द्वारा हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि श्री विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने अपनी बांसुरी और लोक कला के माध्यम से भारत की समृद्ध लोक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। ऐसे कलाकार प्रदेश का गौरव हैं और उनके सम्मान, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन और समाज दोनों की है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए परिवार को आश्वस्त किया कि इस कठिन समय में राज्य सरकार हरसंभव सहयोग के साथ उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार लोक कलाकारों के सम्मान, संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कलाकारों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत को जीवंत बनाए रखने में समर्पित किया है। आवश्यकता की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना सरकार का नैतिक दायित्व है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली से पहचान बनाने वाले श्री विक्रम यादव लंबे समय से अस्वस्थ हैं और वर्तमान में उनका उपचार राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेते हुए बेहतर उपचार और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने की पहल की है। 

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के इस गौरवशाली लोक कलाकार के स्वास्थ्य और सम्मान से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा उनके उपचार के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 21 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होना केवल अभ्यर्थियों और उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इसमें कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें लोगों की सेवा का जो अवसर मिला है, वह ईश्वर का आशीर्वाद और समाज का विश्वास है। इस अवसर का उपयोग आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सेवा भावना से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए तथा उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

सौजन्य मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों में सुश्री सुष्मिता सिंह, सुश्री वैभवी अग्रवाल, सुश्री दर्शना सिंह बघेल, श्री रौनक अग्रवाल, श्री अजय गुप्ता, श्री अंकित सकनी, श्री डायमंड ध्रुव एवं श्री संजय डहरिया सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

 रायपुर ।

राज्यपाल रमेन डेका से मंगलवार को लोकभवन में प्रमुख लोकायुक्त इंदर सिंह उबोवेजा ने भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के गतिविधियों की जानकारी दी और आयोग का वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक आयोग के सचिव दीपक अग्रवाल, उप सचिव चित्रलेखा सोनवानी, कानूनी सलाहकार अजीत कुमार राजभानु एवं आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 जुलाई को पूर्वान्ह 11.30 बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित हैं। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

 रायपुर।

कृष्ण मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष माधव लाल यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मुलाकात कर मुक्तिधाम की समस्याओं से अवगत कराया। 

फाउंडेशन ने बताया कि मुक्तिधाम का शवदाह शेड काफी समय से क्षतिग्रस्त था जिससे अंतिम संस्कार में बाधा आ रही थी। साथ ही परिसर की पाइपलाइन भी खराब थी।

महापौर ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए शेड की मरम्मत के लिए ₹5,00,000 की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी। साथ ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को भी ठीक करवाया गया। अब गर्मी में पेड़-पौधों की सिंचाई और संस्कार में आने वाले लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी।

इस जनहितैषी कार्य के लिए फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल जिसमें उपाध्यक्ष रतन बैद, सचिव गोवर्धन झंवर, संजय चंद्राकर, धन्नू लाल देवांगन, रवि धनगर, राजेश ठाकुर ने महापौर जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

फाउंडेशन के अध्यक्ष माधव लाल यादव ने कहा कि शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

प्रत्युषा फाउंडेशन* कि संस्थापिका प्रीति दास मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में 40 से अधिक महिलाएं शामिल हुई थी सभी बॉलीवुड अभिनेत्री की छवि के रूप में तैयार होकर आई हुई है 

 
बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर के खिलाफ 23 जुलाई को कांग्रेस का जंगी धरना

 रायपुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराते हुए कुल 32 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।

जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन तथा तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित 152 लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर सुनवाई के लिए रखा गया। सुनवाई के दौरान आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर 32 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली और 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ-साथ पक्षकारों के समय, श्रम एवं आर्थिक संसाधनों की भी बचत हुई।

 रायपुर।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के आठ स्वास्थ्य संस्थानों को कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों की बेहतर कार्यप्रणाली और मरीजों के प्रति संवेदनशील सेवाओं का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पलानसरी, मिनमिनिया, गोछिया, वीरेंद्रनगर, गौरमाटी, धरमगढ़, गेंदपुर एवं रंजीतपुर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्रदान किए। 

कबीरधाम जिले की 60 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र प्राप्त कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रमाणपत्र स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं एवं रोगी-केंद्रित देखभाल का प्रमाण है। यह उन संस्थानों को प्रदान किया जाता है, जो सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, समर्थन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण तथा गुणवत्ता प्रबंधन जैसे कठोर मानकों पर खरे उतरते हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार व्यापक तैयारी करनी होती है। इसके बाद जिला एवं राज्य स्तरीय टीम संस्था का निरीक्षण कर दस्तावेजों का परीक्षण, साक्षात्कार, साफ-सफाई, आवश्यक दवाइयों एवं जांच किट की उपलब्धता, भवन की स्थिति, जल एवं विद्युत आपूर्ति तथा मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करती है। प्रत्येक मानक में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद ही संस्था राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणीकरण हेतु सक्षम पोर्टल पर आवेदन करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य शासन द्वारा जिले के 73 स्वास्थ्य संस्थानों को प्रमाणीकरण हेतु तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध कबीरधाम जिले ने 91 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों (125 प्रतिशत) में गुणवत्ता सुधार का कार्य प्रारंभ कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन 91 स्वास्थ्य संस्थानों में से 60 संस्थानों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है, जबकि 12 संस्थानों के परिणाम लंबित हैं तथा 19 संस्थानों में तैयारी जारी है। इनमें जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 52 उप स्वास्थ्य केंद्रों का प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक से प्रमाणित होने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्रों को 2.16 लाख रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 3 लाख रुपये, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय को प्रति बेड 10 हजार रुपये की दर से प्रतिवर्ष तीन वर्षों तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री राम कुमार भट्ट, डॉ. वीरेन्द्र साहू, श्री नितेश अग्रवाल,  नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।