रायपुर, 12 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने अपने कांकेर प्रवास के दौरान सरोना में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न कक्षों का अवलोकन कर परिसर में पौधारोपण भी किया। सांसद श्री भोजराज नाग और विधायक श्री आशाराम नेताम भी इस दौरान उपस्थित थे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा 63 लाख 81 हजार रुपए की लागत से तहसील कार्यालय के नए भवन का निर्माण किया गया है। इस सर्वसुविधायुक्त भवन में 10 कक्ष हैं जहां विभिन्न शाखाओं का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, कांकेर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरुण कौशिक और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री हरेश मण्डावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।

 अंशधारी सदस्यता से किसानों की भागीदारी होगी और मजबूत : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

भोरमदेव शक्कर कारखाना में 4 हजार 691 किसानों को मिला अंशधारी सदस्यता का अधिकार

भोरमदेव शक्कर कारखाना से जुड़ी किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

रायपुर, 12 जुलाई 2026

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4 हजार 691 गन्ना उत्पादक किसानों के लिए रविवार ऐतिहासिक दिन बन गया। वर्षों से अंशधारी सदस्य बनने की प्रतीक्षा कर रहे इन किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य बनाते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कवर्धा के पीजी कॉलेज डोम में आयोजित कृषक संगोष्ठी एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किसानों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

*गन्ना बेचने वाले ऐसे 4 हजार 691 किसानों को आज शेयर प्रमाण पत्र वितरित*

        उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले ऐसे 4 हजार 691 किसानों को आज शेयर प्रमाण पत्र दिए गए, जो अब तक अंशधारी सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने बिना शेयरधारक बने भी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें आज कारखाना का अंशधारी सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले पेराई सत्र में फैक्ट्री में 2 लाख 55 हजार 818 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई थी। वर्तमान में फैक्ट्री के लगभग 23 हजार शेयरधारक हैं। वहीं, 4,691 गैर-अंशधारी किसानों ने भी गन्ना विक्रय किया था। इन्हीं किसानों को अब शेयर प्रमाण पत्र देकर कारखाना की सदस्यता प्रदान की गई है। 

*गन्ना बोनस बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक प्रयास*

          उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैक्ट्री किसानों की अपनी फैक्ट्री है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसानों की है। उन्होंने कहा कि यदि किसान संकल्प लेकर इस वर्ष साढ़े चार लाख मीट्रिक टन गन्ने की आपूर्ति करेंगे, तो फैक्ट्री और मजबूत होगी। इससे किसानों को एफआरपी का समय पर भुगतान, बेहतर रिकवरी और भविष्य में अधिक लाभांश मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। उन्होंने गन्ना बोनस बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक प्रयास किए जाने की बात कही। 

*गन्ना विक्रय करने अंशधारी सदस्यों को मिल सकेगा अन्य सुविधाओं का लाभ*

         उप मुख्यमंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने, नए किसानों को अनुबंध के लिए प्रेरित करने और फैक्ट्री को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवीन अंशधारी सदस्य बनने से किसानों को अब भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना में नियमित रूप से गन्ना विक्रय करने के साथ-साथ अंशधारी सदस्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, कारखाना को भी गन्ना पेराई के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता और संचालन को और मजबूती मिलेगी l

*किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान*

         प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के तीन प्रमुख स्वरूप रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में इसके सफल प्रयोग हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया ताकि उनके उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। 

       श्री शर्मा ने बताया कि जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक एनपीओपी प्रमाणन की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17, 18 और 19 जुलाई को कवर्धा विधायक कार्यालय में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि कबीरधाम के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

*पेराई सत्र 2025-26 में गैर-अंशधारी किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य बनाने का निर्णय*

         क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा लंबे समय से नए अंशधारी सदस्य बनाए जाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कारखाना प्रबंधन को योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन, कारखाना प्रबंधन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा जिले के दोनों किसान संघों के प्रतिनिधियों ने मिलकर कार्ययोजना तैयार की। इसी योजना के तहत पेराई सत्र 2025-26 में गैर-अंशधारी किसानों से भी गन्ने की खरीदी की गई और उन्हें नवीन अंशधारी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। 

        कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी सहित कारखाने के प्रबंध संचालक श्री जी.एस. शर्मा, महाप्रबंधक श्री अंकित मरकाम, किसान संघों के प्रतिनिधिगण, कारखाना के अंशधारी सदस्य, कृषकगण अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के जनदर्शन हॉल में आयोजित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संघ का नवगठित राज्य बोर्ड आदिवासी समाज के उत्थान, उनके अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।कार्यक्रम में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार उइके, श्रीमती कौशल्या साय, श्री राजेश मालवीय, श्री कुंवर जितेंद्र नरसिंह राणा सहित संघ के सदस्यगण एवं विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है, जहां विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित अनेक जनजातीय समुदाय अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ निवास करते हैं। ऐसे राज्य में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संघ का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यह संस्था लंबे समय से देशभर में आदिवासी समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की ऐतिहासिक भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी इस प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व किया। उन्होंने नवनियुक्त राज्य बोर्ड के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए देश के विभिन्न राज्यों से आए संघ के पदाधिकारियों का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। आज बस्तर क्षेत्र विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यहां की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को जानने-समझने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं तथा स्थानीय होमस्टे में ठहरकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत चार दशकों में बस्तर के अनेक क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे और लगभग 400 गांवों का विधिवत सर्वेक्षण तक नहीं हो पाया था। वर्तमान सरकार ने इन गांवों का सर्वे कर विकास कार्यों को गति दी है। उन्होंने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 500 से अधिक गांवों तक सड़क, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। इन क्षेत्रों में लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, नई उचित मूल्य की दुकानों का संचालन प्रारंभ हुआ है तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के अंतर्गत घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही बस्तर मुन्ने कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका अर्थ है 'अग्रणी बस्तर'। इस पहल के माध्यम से सुदूर वनांचलों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और जीवन मूल्यों का संरक्षण करते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और आर्थिक अवसरों से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए जनजातीय विकास के प्रयासों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

 छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक विरासत हमारी सबसे बड़ी धरोहर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज शाम राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा वाचन की जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया तथा श्रीमद्भागवत जी का विधि-विधान एवं भक्तिभाव के साथ आरती-वंदन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने व्यास पीठ पर विराजमान कथा व्यास श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत भगवद्नाम के महत्व पर आधारित प्रसंग का एकाग्र भाव से श्रवण किया तथा कहा कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में ऐसी धार्मिक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। यह प्रभु श्री राम का ननिहाल तथा माता कौशल्या का मायका है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर व्यतीत किया, जिसके कारण राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान और अधिक गौरवशाली बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण माता शबरी की तपोभूमि है, जहां प्रभु श्रीराम और माता शबरी के दिव्य मिलन की स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर करती हैं। उन्होंने कहा कि राजिम स्थित पवित्र त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजिम कुंभ देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। इस भव्य आयोजन में देशभर से साधु-संतों, श्रद्धालुओं और धर्माचार्यों का आगमन होता है, जिससे छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को नई पहचान मिलती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए विभिन्न धार्मिक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 50 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्ग देश के विभिन्न प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू किया गया है। इस कानून में देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में अधिक कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सख्त प्रावधानों से अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा गौधाम योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गौधामों में गौवंश के लिए चारा, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा जैसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों, सद्भाव, सेवा, करुणा और लोककल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की कामना करते हुए सभी से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीवलोचन महाराज, श्री पवन साय, श्री नंदन जैन, श्री योगेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित थे।

 कृषि यंत्रीकरण योजना से आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर बढ़े किसान के कदम

रायपुर, 12 जुलाई 2026

आधुनिक दौर में खेती-किसानी को उन्नत और मुनाफे का सौदा बनाने में कृषि यंत्रों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है। राज्य शासन की कृषि यंत्रीकरण योजना आज छोटे और मझोले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका एक जीवंत उदाहरण विकासखण्ड बिलाईगढ़ के ग्राम गधाभाटा में देखने को मिला है, जहाँ के प्रगतिशील कृषक तिहारूराम चंद्रा पिता जगनथिया का खुद का ट्रैक्टर खरीदने का सपना साकार हुआ है।
     ग्राम झुमका में आयोजित भव्य सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा के करकमलों से तिहारूराम को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। ट्रैक्टर का 9.40 लाख रूपए की कुल लागत पर तिहारूराम को राज्य शासन की ओर से 4 लाख रूपए का भारी शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ है। इस पर तिहारूराम ने कहा कि कम जमीन और सीमित साधनों के कारण पहले समय पर खेती का काम पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारी-भरकम किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ता था। लेकिन सरकार की इस योजना और 4 लाख रुपए की बड़ी छूट ने मेरी राह आसान कर दी। अब मैं न सिर्फ समय पर अपनी खेती कर सकूंगा, बल्कि खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी भी बना पाऊंगा।

वन स्टॉप सेंटर‘ से मिला किसानों को तत्काल लाभ

     सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में कृषि विभाग द्वारा श्वन स्टॉप सेंटरश् के रूप में स्टाल लगाए गए थे। यहाँ आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाया गया।
     शिविर के दौरान विभाग को कुल 575 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 545 मांग संबंधी और 30 शिकायत संबंधी मामले थे। विभाग ने संवेदनशीलता और मुस्तैदी दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में 572 आवेदनों (544 मांग व 28 शिकायत) का सफलतापूर्वक निराकरण कर सुशासन की मिसाल पेश की।

उन्नत कृषि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

     ट्रैक्टर वितरण के साथ ही विभाग द्वारा शिविर में उपस्थित किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए नीम आधारित कीटनाशक, हरित खाद, प्रमाणित बीज और विभिन्न लघु कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया।
     उप संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों की टीम ने किसानों को चौपाल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और एग्री स्टैक पंजीयन,प्राकृतिक व जैविक खेती मिशन तथा परंपरागत कृषि विकास योजना,दलहन-तिलहन प्रोत्साहन कार्यक्रम और हरित खाद का उपयोग शामिल है।
      जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कृषि विभाग का यह महाअभियान न केवल किसानों की समस्याओं के प्रभावी समाधान का जरिया बना, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पूरी मुहिम सुशासन, जनभागीदारी और किसान कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।

 जुलाई और अगस्त में लगाए जाएंगे 4 और शिविर

रायपुर, 12 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा तहसील में विशेष राजस्व समस्या निवारण शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ शनिवार को मंगल भवन, सहसपुर लोहारा में हुआ। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित पहले शिविर में राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिए आमजन से आवेदन प्राप्त कर उनका मौके पर समाधान किया गया।
      जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित इन विशेष शिविरों का उद्देश्य राजस्व संबंधी समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सहसपुर लोहारा तहसील मुख्यालय में जुलाई और अगस्त माह के दौरान कुल पांच विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।
      कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक है, उनमें भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवेदकों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन देने कहा।

रामकुमार और खेमसिंह को मौके पर मिली ऋण पुस्तिका

      शिविर के दौरान सिंघनपुरी निवासी श्री रामकुमार तथा पिरचाटोला निवासी श्री खेमसिंह को मौके पर ही ऋण पुस्तिका प्रदान की गई। शिविर में जाति प्रमाण पत्र, अभिलेख सुधार, फौती नामांतरण, जन्म प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, भू-अधिकार पट्टा, बिक्री नकल, राशन कार्ड तथा बिजली कनेक्शन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 85 प्रकरणों का शिविर में ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष 11 प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

चार और विशेष शिविर होंगे आयोजित

      अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैंकरा ने बताया कि सहसपुर लोहारा तहसील में 21 जुलाई, 1 अगस्त, 11 अगस्त और 21 अगस्त को चार और विशेष राजस्व समस्या निवारण शिविर, मंगल भवन सहसपुर लोहारा में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में अविवादित एवं विवादित नामांतरण-बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका वितरण, नक्शा अद्यतन एवं बटांकन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, अभिलेख शुद्धता, त्रुटि सुधार, व्यपवर्तन, स्वामित्व योजना सहित सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों के आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा।

 रायपुर।

 छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक रविवार को आयोजित होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के भीतर भाजपा सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर घेरने की रणनीति तय की जाएगी।

बैठक में हाल ही में हुए नकटी बुलडोजर कांड को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में खाद संकट, कानून-व्यवस्था, जल जीवन मिशन की प्रगति और बिजली संबंधी समस्याओं जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की रणनीति विधानसभा सत्र के दौरान हर दिन एक महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की है, ताकि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रस्तावित रणनीति पर बैठक में विस्तार से मंथन किया जाएगा।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि वह विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास करेगी।

 ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील

रायपुर, 12 जुलाई 2026

जशपुर वनमण्डल के चार वन परिक्षेत्रों में इन दिनों लगभग 32 हाथियों का दल सक्रिय रूप से विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क है और संभावित मानव-हाथी द्वंद की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

वन विभाग के अनुसार वन परिक्षेत्र दुलदुला के धुरीअम्बा, करडेगा, केन्दापानी, धांधअम्बा, बुकना, मधुटोली और कोहड़ापहरी, वन परिक्षेत्र पत्थलगांव के खाडामाचा, हरदीझरिया, पीठाआमा, राजाआमा, खमगढ़ा, महेशपुर, काडरो और झिमकी, वन परिक्षेत्र कांसाबेल के चेटबा, नारायणबहली, मडि़याझरिया और सोनाजोरी तथा वन परिक्षेत्र बगीचा के झिक्की, खंताडांड, टटकेला, परसाडांड, पेटा, कुरडेग, बिमड़ा, सामरबार, दुर्गापारा, सुईकोना, मैनी, बुचीढांड और जुजगु सहित आसपास के क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही दर्ज की गई है।

वनमण्डलाधिकारी ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) और वन विभाग का मैदानी अमला 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। हाथियों की लोकेशन का लगातार पता लगाकर आसपास के गांवों में तत्काल सूचना दी जा रही है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के विचरण के दौरान लकड़ी, चारा या अन्य निस्तार कार्यों के लिए जंगल में प्रवेश न करें। किसी भी स्थिति में हाथियों के पास जाने, उन्हें उकसाने, उनका पीछा करने अथवा सेल्फी और वीडियो बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

विभाग ने बताया कि ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों, वन सुरक्षा समितियों और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से हाथियों की गतिविधियों की जानकारी लगातार साझा की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल वन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया गया है।

वन विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि रात्रि के समय अनावश्यक रूप से जंगल या हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में न जाएं। यदि कहीं हाथियों की मौजूदगी दिखाई दे या उनकी गतिविधियों की जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत निकटस्थ वन अधिकारी, वनकर्मी या आरआरटी को दें। विभाग का कहना है कि ग्रामीणों की सतर्कता, सहयोग और समय पर सूचना से मानव-हाथी द्वंद की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

 रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। योजना के तहत प्रत्येक माह पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक हजार रुपये की सहायता राशि सीधे अंतरित की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

11 जुलाई को योजना की 29वीं किस्त जारी होने के बाद प्रदेशभर की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि हर माह समय पर मिलने वाली सहायता राशि ने उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का भरोसा दिया है। अब उन्हें छोटे-छोटे व्यक्तिगत एवं घरेलू खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
जशपुर जिले के कुनकुरी की लाभार्थी ज्योति पांडेय बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि से वे अपने दैनिक खर्च स्वयं वहन कर रही हैं।

रेहाना खातून ने बताया कि पहले वे मजदूरी कर परिवार का सहयोग करती थीं। महतारी वंदन योजना से प्राप्त सहायता ने उन्हें एक छोटा घरेलू व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास दिया। आज वे स्वयं आय अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं।

कविता शर्मा के अनुसार योजना से मिलने वाली नियमित सहायता उनके लिए बड़ा संबल है। इससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेती हैं और आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं।

अंजू शर्मा का कहना है कि अब उन्हें अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।

लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उनके अनुसार यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

 विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने किया वृहद वृक्षारोपण, पौधों के संरक्षण का लिया संकल्प

रायपुर, 12 जुलाई 2026

वन महोत्सव के अवसर पर जशपुर वनमण्डल में संचालित 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। वन परिक्षेत्र पत्थलगांव, बगीचा और कांसाबेल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों, स्व-सहायता समूहों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पौधारोपण किया।

शासकीय प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (पत्थलगांव), बालक आश्रम बिमड़ा (बगीचा) तथा आंगनबाड़ी केन्द्र लमडांड एवं प्राथमिक स्कूल केन्दुटोला (कांसाबेल) में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान छायादार, फलदार एवं स्थानीय जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ प्रत्येक नागरिक को अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर अतिथियों और वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन चक्र का आधार हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और जैव विविधता संरक्षण जैसी चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि श्एक पेड़ माँ के नामश् अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि मातृत्व के सम्मान, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और भावी पीढि़यों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वृक्षों के पर्यावरणीय, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही पौधों की नियमित देखभाल, जल संरक्षण और हरित वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षण का संकल्प भी लिया।

वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के दौरान जशपुर वनमण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवा मंडलों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत लगाए गए प्रत्येक पौधे के संरक्षण और नियमित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो यह अभियान हरित, स्वच्छ और समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अधिकाधिक वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और लगाए गए पौधों की देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया।

 आधुनिक प्रशिक्षण, डिजाइन नवाचार और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से बढ़ेगी आजीविका और रोजगार

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा "जशक्राफ्ट" ब्रांड के माध्यम से बांस हस्तशिल्प को नई पहचान देने, स्थानीय कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है।

विकासखंड जशपुर की ग्राम पंचायत झोलांगा में 29 जून से 29 जुलाई तक एक माह का आवासीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिला पंचायत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के संयुक्त प्रयास से संचालित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बांस हस्तशिल्प से जुड़े लगभग 150 परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाना है। वर्तमान में 46 महिलाओं का प्रथम बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक मशीनों के उपयोग, नवीन डिजाइनों और वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले बांस उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए गुजरात के सूरत से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण में फैंसी ट्रे, गुलदस्ते, माचिया, सजावटी सामग्री, चटाई, आकर्षक टोकरियां, फर्नीचर, सोफा, पलंग सहित अनेक आधुनिक एवं उपयोगी उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है।

जशपुर और मनोरा विकासखंड में लगभग 250 परिवार वर्षों से बांस हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बिहान स्व-सहायता समूहों की महिलाएं भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इन समूहों को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ), बैंक लिंकेज तथा मुद्रा ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं से जोड़कर उनके उद्यमों को मजबूत बनाया जा रहा है। साथ ही समय-समय पर कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास संबंधी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जशक्राफ्ट ब्रांड के अंतर्गत तैयार हस्तशिल्प उत्पादों को रूरल मार्ट, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों तथा देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन एवं विपणन विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध हो।

राज्य सरकार की यह पहल पारंपरिक बांस शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, जनजातीय परिवारों की आय वृद्धि तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जिला प्रशासन का लक्ष्य आगामी वर्ष तक हस्तशिल्प से जुड़े सभी स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को "लखपति दीदी" की श्रेणी में शामिल करना है।

 ​रायपुर,12 जुलाई 2026

      छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में बसे नारायणपुर जिले के ग्राम मोहन्दी और मसपुर के लोगों के लिए साल 2026 की यह गर्मियां एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आईं। दशकों से लालटेन और ढिबरी की मद्धम रोशनी में जिंदगी गुजार रहे इन आदिवासी बाहुल्य गांवों में जब पहली बार बिजली का बल्ब जला, तो ग्रामीणों की आंखें खुशी से छलक उठीं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना' ने इन दुर्गम इलाकों में विकास का नया सवेरा ला दिया है।

​दुर्गम राहें, दृढ़ संकल्प और सफलता

     ​घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्राम मोहन्दी के मिचिंगपारा, कोडियारपारा व बीचपारा और ग्राम मसपुर के गुडरापारा तक बिजली पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के दृढ़ संकल्प के आगे हर बाधा छोटी साबित हुई।
      ​कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की टीम और निर्माण एजेंसी एम/एस माँ शारदा ने युद्धस्तर पर काम करते हुए समय-सीमा के भीतर इस चुनौतीपूर्ण विद्युत लाइन विस्तार कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया।

लाखों का निवेश, परिवारों के जीवन में उजाला

     ​वनांचल के इन गांवों को रोशन करने के लिए सरकार ने दिल खोलकर बजट स्वीकृत किया। जिसमें ​ग्राम मोहन्दी में लगभग 61.79 लाख रूपए की लागत से तीनों पाराओं में बिजली का विस्तार किया गया, जिससे सीधे 40 परिवारों को पहली बार बिजली मिली। ​ग्राम मसपुर गुडरापारा 22.42 लाख रूपए की लागत से कार्य पूर्ण कर 5 परिवारों के घरों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया।

​बदलेगी गांवों की तस्वीर: शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को नई उड़ान

    ​बिजली पहुंचने से वनांचल के इन गांवों में अब विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। अब रात के अंधेरे में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बेहतर रोशनी मिलने से बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। मोबाइल चार्जिंग, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरणों के उपयोग से ग्रामीणों की दैनिक जीवनशैली बेहद सुगम हो गई है। बिजली की उपलब्धता से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का संचालन अब बेहतर ढंग से हो सकेगा। ग्रामीणों में अब स्वरोजगार को लेकर नया उत्साह है। सिलाई, कुटीर उद्योग और छोटे व्यवसायों के शुरू होने से गांवों में आजीविका के नए साधन विकसित होंगे।

​सपना हुआ साकार, ग्रामीणों ने जताया आभार

     ​वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपने घरों को रोशनी से जगमगाता देख ग्रामीणों के चेहरों पर आत्मसंतुष्टि और खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह बदलाव उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए राज्य शासन, जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया है।
     ​'नियद नेल्लानार योजना' सिर्फ गांवों तक बिजली पहुंचाना नहीं, बल्कि वनांचल के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की एक सशक्त मुहीम बन चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य अब जिले के अन्य वंचित गांवों में भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से विकास की रोशनी पहुंचाना है।

 रविवार शासकीय अवकाश के दिन जनसेवा की भावना के साथ किया पदभार ग्रहण

रायपुर, 12 जुलाई 2026

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्री विजय दयाराम के ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2015 बैच के अधिकारी श्री विजय दयाराम के ने जनसेवा को सर्वाेपरि मानते हुए रविवार के शासकीय अवकाश के दिन ही पदभार संभालकर अपने दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ किया।
      कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे सहित जिला अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर श्री रावटे ने जिले की विशिष्ट पहचान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध विष्णुभोग चावल का पैकेट भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड श्री अमित बेग, जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर नवपदस्थ कलेक्टर का स्वागत किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।
      उल्लेखनीय है कि श्री विजय दयाराम के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के आठवें कलेक्टर हैं। उनसे पूर्व श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, श्री डोमन सिंह, सुश्री नम्रता गांधी, सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, श्रीमती लीना कमलेश मंडावी एवं डॉ. संतोष कुमार देवांगन जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

 रायपुर

 राजधानी रायपुर में अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरों और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफार्मर की विधि-विधान से पूजा कर सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर निशाना साधा।

प्रदर्शन के दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ ट्रांसफार्मर की पूजा-अर्चना की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को जगाने और बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा बढ़ी हुई बिजली दरों, लो-वोल्टेज की समस्या और सोलर पैनल से खरीदी जाने वाली बिजली की दरों को लेकर भी आम उपभोक्ता परेशान हैं।

विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में कटौती और बढ़ते बिलों से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बिजली संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी।

 वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में तेज़ी से हो रहे रोजगार, जल संरक्षण एवं हरित विकास के कार्य

एमसीबी जिले में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान एवं ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ

52 एकड़ में विकसित हो रहा समेकित जल संरक्षण मॉडल, लगभग 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता हुई विकसित

रायपुर, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G) के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रोजगार सृजन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा हरित विकास के कार्यों को व्यापक गति मिली है। ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के माध्यम से राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दे रही है। अभियान के तहत प्रदेशभर में लाखों मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने के साथ-साथ जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर भू-जल संवर्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।
    इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदर में जन सम्मेलन, ‘एक पेड़ मां के नाम’ वृहद वृक्षारोपण एवं ‘मोर गांव-मोर पानी’ जनभागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा मनेन्द्रगढ़ विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि जल संरक्षण केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढि़यों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक जनभागीदारी के साथ जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।
    ग्राम पंचायत बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 एकड़ क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच एवं अन्य जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से वर्षाजल के संग्रहण और भू-जल संवर्धन की व्यवस्था विकसित की गई है, जबकि 22 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2,000 फलदार एवं अन्य पौधों का रोपण प्रारंभ किया गया है। जल संरक्षण और हरित विकास का यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा।
    ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। इससे भविष्य में सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, कृषि उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
    उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा VB-G RAM-G के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण तथा आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जल-सुरक्षित, हरित एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

 ​राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर

आधुनिक तकनीक और सहकारी व्यवस्था सीखकर जिले में डेयरी विकास को देंगी नई दिशा

​रायपुर, 11 जुलाई 2026

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उत्पादक-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तपोषित करना और ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

       धमतरी जिले में महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक डेयरी व्यवसाय को वैज्ञानिक व अधिक लाभकारी स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से जिले की 43 महिला दुग्ध उत्पादकों को एक विशेष अध्ययन भ्रमण पर झारखंड रवाना किया गया है। यह दल वहाँ के सफल डेयरी मॉडल, आधुनिक तकनीकों और कुशल सहकारी व्यवस्था का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेगा।
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*आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं का मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान*

      ​भ्रमण के दौरान धमतरी की महिला उद्यमी झारखंड में संचालित डेयरी विकास की विभिन्न कड़ियों को करीब से समझेंगी। प्रशिक्षण में ​वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन और उनके लिए संतुलित आहार प्रबंधन,​स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, दुग्ध संग्रहण एवं शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान,दूध के प्रसंस्करण से लेकर नए उत्पादों के निर्माण और उनकी विपणन व्यवस्था को समझना महिला डेयरी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सफल कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन आदि शामिल है।

*आत्मविश्वास और आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यमरू कलेक्टर*

      ​महिला दुग्ध उत्पादकों के इस दल को रवाना करते हुए धमतरी कलेक्टर ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन भ्रमण केवल एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। जब ये महिलाएं दूसरे राज्य के सफल मॉडलों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगी, तो वे अपने गांवों में भी इन नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगी। इससे जिले में दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और महिलाओं की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

*​जिले में सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर*

     ​कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि झारखंड से लौटने के बाद ये प्रतिभागी महिलाएं श्मास्टर ट्रेनरश् की भूमिका निभाएंगी। वे अपने अनुभवों और तकनीकी ज्ञान को जिले के अन्य दुग्ध उत्पादकों के साथ साझा करेंगी। ​जिला प्रशासन द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास धमतरी के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही ग्रामीण स्वरोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्लांट से मिली ऊर्जा आत्मनिर्भरता

रायपुर, 11 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार भारी सब्सिडी और आसान किश्तों पर लोन देती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बस्तर के परिवारों के लिए आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम बनकर उभर रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण जिले के ग्राम तेलीमारेंगा निवासी हितग्राही श्री रघुचंद कर्रे हैं। उन्होंने इस जनहितकारी योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया है, जिससे वे न केवल बिजली के बढ़ते खर्च से मुक्त हुए हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है।

हर महीने 1500 रूपए के आर्थिक बोझ से मिली मुक्ति

रघुचंद कर्रे ने बताया कि वे पूर्व से बिजली के सामान्य उपभोक्ता हैं। सोलर प्लांट लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 रूपए आता था, जो हर महीने उनके परिवार के बजट पर एक अतिरिक्त बोझ साबित होता था। जब उन्हें इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत आवेदन कर इसका लाभ उठाया।

सरकार से मिली 1.08 लाख रूपए की सब्सिडी

योजना के तहत उनके घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की स्थापना के साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 8 हजार रुपए की भारी सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे उनके लिए यह संयंत्र लगाना बेहद आसान और किफायती हो गया।

बिजली ग्रिड से जुड़ा सिस्टम, बिल हुआ नील

सोलर संयंत्र शुरू होने के बाद अब रघुचंद के घर की अधिकांश बिजली की आवश्यकताएं इसी से पूरी हो रही हैं। सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली सीधे बिजली कंपनी (ग्रिड) को मिल रही है, जिसके चलते उनका मासिक बिजली बिल अब लगभग शून्य (0) हो गया है। श्री रघुचंद कर्रे ने कहा कि पहले हर महीने करीब डेढ़ हजार रुपए बिजली बिल देना पड़ता था, जिससे परिवार का बजट प्रभावित होता था। अब बिल शून्य हो गया है और हर महीने अच्छी बचत हो रही है। यह योजना हमारे जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए जताया आभार

रघुचंद कर्रे ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य शासन के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बस्तर जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उनका कहना है कि यह योजना न केवल जेब पर पड़ने वाले भारी खर्च को रोकती है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और स्वच्छ-हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर हरियाली रथ किया रवाना

वीर शहीदों की स्मृति में रोपे गए 118 पौधे

रायपुर, 11 जुलाई 2026

पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रसार को एक जन-आंदोलन का रूप देने के लिए नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत पुलिस लाइन में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप थे। इस विशेष अवसर पर जिले के अंतर्गत शहीद हुए 118 पुलिस जवानों के नाम पर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत शहीद वाटिका में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक संदेश दिया गया।  

शहीदों का बलिदान रहेगा चिरस्थायी- वन मंत्री

        वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शहीदों की याद में लगाया गया प्रत्येक पौधा उनके सर्वाेच्च बलिदान को चिरस्थायी बनाए रखने का पावन प्रतीक है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सके।  

शहीद वाटिका में रोपे गए 118 विविध प्रजातियों के पौधे

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने शहीद वाटिका में स्वयं पौधा रोपित कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। इस वाटिका में जैव विविधता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आम, अमलतास, रुद्राक्ष, आंवला, लक्ष्मणफल, अशोक, चीकू, लीची, रीठा, हल्दू, मुण्डी, गुलमोहर, साल, साजा, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, खम्हार, बादाम, कटहल, अंजीर, युसींटा, शीशु, सेब, मालाबार नीम, बेल, मुनगा, मीठा नीम, सफेद चंदन, लाल चंदन, कनकचंपा, करंज, पीपल, सागौन, इंडियन रॉकवुड, नीम, रेन-ट्री, महुआ, एवोकाडो, रामफल, स्टारफ्रूट, कुसुम, मौसंबी, नींबू, कदंब, सिल्वर ओक, करौंदा, मोललाईट, मलबरी और सपोटा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण 118 प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है।  

हरियाली रथ और ट्री-एटीएम से बंटे 10 हजार पौधे

ग्रामीण अंचलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पौधों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री ने हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीणों को निःशुल्क 10 हजार फलदार प्रजाति के पौधों का वितरण किया गया। साथ ही आधुनिक तकनीक ट्री-एटीएम के माध्यम से भी नागरिकों को सुगमता से पौधों का वितरण कर पौधारोपण के प्रति प्रोत्साहित किया गया। यह रथ पूरे जिले में व्यापक स्तर पर भ्रमण कर जन-जागरूकता अभियान चलाएगा।  

शासकीय योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन

     किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत चयनित हितग्राहियों एवं किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मूल्यवान सफेद चंदन और मिलिया डुबिया (मालाबार नीम) के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। सुपगांव संयुक्त वन प्रबंधन समिति के 15 कर्मठ ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए उन्नत ग्राफ्टेड (कलमी) प्रजाति के आम, अमरूद, कटहल, जामुन, सिंदूरी और नींबू के पौधे प्रदान किए गए। सीडबॉल तकनीक का प्रयोग- स्कूली बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक निर्मित किए गए ‘सीडबॉल‘ का वन क्षेत्रों में छिड़काव किया गया, जो आगामी वर्षा ऋतु में स्वतः अंकुरित होकर प्राकृतिक वनों को और समृद्ध बनाएंगे।  

       इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष श्री इंद्र प्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश शर्मा, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमण्डल नारायणपुर के समस्त अधिकारी-कर्मचारी तथा भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहकर इस हरित संकल्प के साक्षी बने।