हर माह वीडियो आधारित निरीक्षण से गड्ढों, दरारों और पॉटहोल की होगी पहचान, त्वरित मरम्मत की बनेगी कार्ययोजना

रायपुर, 10 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य सरकार अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सड़कों की मॉनिटरिंग और मरम्मत कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में पीएमजीएसवाई के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस एआई आधारित सड़क निरीक्षण प्रणाली को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

हर महीने वीडियो से होगी सड़कों की जांच

        समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि इस नई तकनीक के तहत अब राज्य की प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क का हर महीने वीडियो आधारित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विशेष एआई आधारित ऐप और डैशबोर्ड भी तैयार कर लिया गया है। एआई तकनीक सड़कों पर मौजूद गड्ढों (पॉटहोल्स), दरारों और अन्य क्षतियों की अपने आप पहचान कर उनका विश्लेषण करेगी। इससे सड़कों की श्रियल टाइमश् (वास्तविक स्थिति) की सटीक जानकारी मिलेगी और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचा जा सकेगा।

सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को मिलेगी प्राथमिकता

        उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि एआई तकनीक से प्राप्त आंकड़ों (डेटा) के आधार पर राज्य की सबसे ज्यादा खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान प्राथमिकता से की जाएगी। इसके बाद उनके संधारण (रखरखाव) की बजट कार्ययोजना तैयार कर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे सरकारी संसाधनों का सही और बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम व सुरक्षित बनेगा।

कल से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

        इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कल से ही प्रायोगिक तौर पर (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक चयनित सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाए। इन शुरुआती निरीक्षणों से मिलने वाले परिणामों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के इस उपयोग से सड़कों की आयु बढ़ेगी और समय पर मरम्मत होने से जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

        इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री भीम सिंह, सचिव श्री धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा संचालक एनआरएलएम श्री अश्वनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 नगर पंचायत भिंभौरी को नवीन महाविद्यालय एवं सामुदायिक भवन की सौगात

465.84 लाख रुपए से बनेगा नवीन महाविद्यालय, 14.28 लाख रुपए से होगा सामुदायिक भवन का निर्माण

नगर पंचायत भिंभौरी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा

जल आवर्धन योजना के लिए 4 करोड एवं विकास कार्यों के लिए मिलेंगे 1 करोड़ रुपए

रायपुर. 10 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के कारण छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत भिंभौरी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। उन्होंने कार्यक्रम में 465.84 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे नवीन महाविद्यालय भवन एवं 14.28 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे किसान सामुदायिक भवन का भूमिपूजन कर नगर पंचायत भिंभौरी को बड़ी सौगातें दी। सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू और श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवीन नगर पंचायत भिंभौरी में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने यहां घर-घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल आवर्धन योजना के लिए 4 करोड़ रुपए एवं विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक भी वितरित किए गए।

"गारंटी हुई पूरी, विकास दिख रहा"

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है - जो कहा वो किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की वजह से छत्तीसगढ़ आज प्रगति के नए आयाम छू रहा है। श्री साव ने कहा कि जनता से किए गए वादे के मुताबिक सरकार गठन के तत्काल बाद किए गए वादों को पूरा करने का काम किया गया है। किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया गया है। इसके साथ ही किसानों से 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। महिलाओं को स्वालंबन और सशक्त बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवासहीन परिवारों के लिए  प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान बढ़ा है। देश में जनता की बेहतरी के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का महत्वपूर्ण काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में तेज गति से विकास हो रहा है। 

उन्होंने राज्य के तरक्की, विकास और कल्याण के लिए सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और किसान कल्याण जैसी योजनाओं में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। स्कूलों में अधोसंरचना मजबूत की जा रही है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता है। रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं और पुलिस महानिरीक्षक श्री रामकृष्ण साहू भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर, 10 जुलाई 2026

प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन प्रातः 9 बजे से होगा।
 
स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकड़ियों के निर्धारण एवं रिहर्सल हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा पुलिस महानिदेशक के मार्ग दर्शन में सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से यातायात, पार्किंग,ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मंच/पंडाल व्यवस्था और बैठक व्यवस्था का निर्धारण आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाओं कलेक्टर रायपुर द्वारा की जायेंगी।

 इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अन्य विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में शीघ्र ही निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, कलेक्टर रायपुर श्री गौरव कुमार सिंह, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात कर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जताया आभार

रायपुर, 10 जुलाई 2026

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के महासचिव श्री विक्रम सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से 20 विभिन्न खेलों के 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने तथा उन्हें शासकीय सेवा में लाभ का अवसर प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने इसे खेल प्रतिभाओं के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, संसाधन और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर प्रदान करने का निर्णय युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा तथा प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का गौरव निरंतर बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का सशक्त आधार हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास तथा खिलाड़ियों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। 

 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स के समक्ष राज्य की पर्यटन संभावनाओं का प्रभावी प्रदर्शन, बी2बी बैठकों से निवेश और पर्यटकों की नई संभावनाओं को मिला बल

ट्रेड फेयर में छत्तीसगढ़ पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र

रायपुर, 10 जुलाई 2026

देश के पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाले प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ)-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने प्रभावी और आकर्षक सहभागिता दर्ज कराते हुए राज्य की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत किया है। 10 से 12 जुलाई तक कोलकाता के विश्व बंगला प्रांगण में आयोजित इस प्रतिष्ठित आयोजन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विशेष थीम पर आधारित भव्य पवेलियन स्थापित किया गया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक एवं जनजातीय पर्यटन, इको-टूरिज्म तथा आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

टीटीएफ-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के स्टॉल का उद्घाटन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन ए. खंवटे, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री डॉ. शंकर घोष, थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सुश्री सिरीपोर्न तांतीपन्याथेप सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया। अतिथियों ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, जनजातीय संस्कृति तथा पर्यटन विकास की संभावनाओं की सराहना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

भारत के सबसे बड़े बी 2 बी ट्रैवल ट्रेड आयोजनों में शामिल टीटीएफ पर्यटन उद्योग से जुड़े राज्यों, देशों, ट्रैवल एजेंसियों, होटल, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स तथा पर्यटन विशेषज्ञों को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। इस मंच के माध्यम से नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होते हैं, पर्यटन पैकेज विकसित किए जाते हैं तथा घरेलू और विदेशी पर्यटकों तक पर्यटन स्थलों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े पर्यटन बाजार में आयोजित यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी एवं पूर्वाेत्तर भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वन्यजीव पर्यटन की ओर आकर्षित होते हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के साथ इस वर्ष बोर्ड में पंजीकृत छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों के लगभग 28 टूर ऑपरेटर्स, होटल संचालक, होम-स्टे संचालक एवं पर्यटन उद्यमी भी सहभागिता कर रहे हैं। पवेलियन में चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरमदेव, बस्तर की जनजातीय संस्कृति, राज्य के पर्यटन रिसॉर्ट्स तथा विभिन्न पर्यटन परिपथों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी में आने वाले आगंतुकों एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों में विशेष रुचि दिखाई जा रही है।

आयोजन में प्रत्यक्ष बी2बी बैठकों तथा पर्यटन निवेश एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसियों, होटल समूहों और पर्यटन विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन निवेश, संयुक्त पर्यटन पैकेजों के विकास, विपणन सहयोग तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की रणनीतियों पर सार्थक चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का संदेश लेकर इस आयोजन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जनजातीय पर्यटन का अद्भुत संगम है। टीटीएफ जैसा राष्ट्रीय मंच राज्य को देश और दुनिया के पर्यटन उद्योग से सीधे जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक पर्यटकों को छत्तीसगढ़ तक लाना, स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना तथा राज्य को देश के अग्रणी पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करना है। उन्होंने सभी टूर ऑपरेटर्स, पर्यटन उद्यमियों और यात्राप्रेमियों को छत्तीसगढ़ भ्रमण कर यहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने अपने प्रस्तुतीकरण में राज्य की पर्यटन संभावनाओं, पर्यटन बोर्ड की योजनाओं तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़ने के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के साथ पंजीयन कर टूर ऑपरेटर्स राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। बोर्ड पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक टूर ऑपरेटर्स से अपने पर्यटन पैकेजों में छत्तीसगढ़ को शामिल करने तथा स्वयं राज्य का भ्रमण कर इसकी संभावनाओं से परिचित होने का आग्रह किया।

इस वर्ष टीटीएफ-2026 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, अनेक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थानों तथा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों एवं पर्यटन बोर्डों की सक्रिय सहभागिता रही। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पूर्वी भारत सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने, नए पर्यटन साझेदार विकसित करने, निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है।

छात्राओं को बाल विवाह, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

रायपुर , 10 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, सेफ टच-अनसेफ टच, नशे से बचाव, किशोर न्याय अधिनियम, यातायात नियमों तथा मासिक धर्म स्वच्छता पर जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया गया कि बाल विवाह कराना या उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है तथा ऐसी किसी भी घटना की सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर दी जा सकती है।

    इसके साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं, महिला सुरक्षा, कानूनी सहायता एवं परामर्श सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, शिक्षा जारी रखने और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन एवं संबंधित संस्थाओं से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

    इस अवसर पर विद्यालय परिवार, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

 घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, 15 दिनों में हुआ निराकरण, व्हाट्सएप पर मिली आदेश की प्रति

रायपुर, 10 जुलाई 2026

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू की गई डिजिटल राजस्व सेवाओं ने जमीन से जुड़े कार्यों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। विशेष रूप से ऑटो डायवर्सन (स्वतः व्यवर्तन) और ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण) जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के लागू होने से नागरिकों को अब राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों के त्वरित निराकरण से लोगों का शासन की सेवाओं पर भरोसा भी बढ़ा है।

इस व्यवस्था का लाभ सरगुजा जिले के अंबिकापुर निवासी श्री शैलेंद्र कुशवाहा को भी मिला। उन्होंने अपनी भूमि के डायवर्सन के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया, जिसका निराकरण मात्र 15 दिनों के भीतर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। राजस्व विभाग के पोर्टल पर सिटीजन अकाउंट बनाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।

नई डिजिटल व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी त्वरित सूचना प्रणाली है। आवेदन दर्ज होते ही उसकी पावती सीधे आवेदक के व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाती है। यदि आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होती है, तो उसकी सूचना भी तत्काल ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, जिससे समय रहते आवश्यक सुधार किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अंतिम आदेश की प्रति भी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है।

पहले भूमि डायवर्सन जैसे कार्यों के लिए नागरिकों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक और तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा अनावश्यक भाग-दौड़ से भी राहत मिली है।

श्री शैलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि डिजिटल राजस्व सेवाओं ने आम नागरिकों के लिए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से राजस्व संबंधी सेवाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और जनहितैषी बन गई हैं।

 ​बलौदाबाजार और सिमगा के 30 से अधिक गांवों में शेड-सह-चबूतरा निर्माण को मंजूरी

 छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदाबाजार जिले के ग्रामीण अंचलों में धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और किसान हितैषी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से जिले के धान उपार्जन केंद्रों में बड़े पैमाने पर शेड-सह-चबूतरा निर्माण के कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह पहल विशेष रूप से बलौदाबाजार और सिमगा विकासखंड के उन हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, जो हर खरीफ सीजन में अपनी फसल बेचने इन केंद्रों पर पहुंचते हैं।

 ​नौकरी के पीछे भागने के बजाय खेती को बनाया फायदे का सौदा, 10 एकड़ में एकीकृत जैविक खेती से कमा रहे सालाना 8 लाख रुपये से अधिक

​रायपुर,10 जुलाई 2026

कहावत है कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह अपने आप बन जाती है। इसे सच कर दिखाया है कांकेर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र और कभी माओवाद से प्रभावित रहे आमाबेड़ा तहसील के ग्राम चिचगांव के प्रगतिशील किसान श्री सोनूराम ध्रुव ने उच्च शिक्षित होने के बावजूद नौकरी की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय उन्होंने अपनी माटी की सेवा करने का संकल्प लिया। आज वे अपनी वैज्ञानिक सोच, दृढ़ संकल्प और सरकारी योजनाओं के समन्वय से क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़े प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

उच्च शिक्षा के बाद चुना खेती का मार्ग

​           सोनूराम ध्रुव ने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर (M.A.) की उपाधि प्राप्त की है। अपनी इस शिक्षा का उपयोग उन्होंने नौकरी ढूंढने में नहीं, बल्कि खेती की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किया। उनके पास लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने परंपरागत खेती के ढर्रे को छोड़कर आधुनिक तकनीक और जैविक पद्धतियों को अपनाया, जिससे आज वे एक आत्मनिर्भर और सफल कृषक के रूप में स्थापित हो चुके हैं।

वर्ष 2015 से शुरू हुआ सफर, अब हैं 'प्रमाणित' किसान

          ​सोनूराम ने करीब 11 वर्ष पहले, यानी वर्ष 2015 में जैविक खेती की शुरुआत की थी। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत के दम पर आज वे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत एक प्रमाणित किसान हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGOCERT) तथा भारत वानिकी एवं कृषि द्वारा बाकायदा निरीक्षण के बाद जैविक खेती का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

'ड्रिप इरिगेशन' और एकीकृत कृषि से बढ़ी आय

​          सोनूराम अपने 10 एकड़ के खेत में समन्वित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) अपनाते हैं, जिसके तहत वे विविध प्रकार की फसलें लेते हैं:
​जैविक चिन्नौर व काला धान (ब्लैक राइस): करीब 4 एकड़ में वे शत-प्रतिशत जैविक सुगंधित चिन्नौर धान और औषधीय गुणों से भरपूर काला धान उगाते हैं।

​मसाला और नकदी फसलें: इस वर्ष उन्होंने अपने खेत में काली मिर्च के 400 पौधे लगाए हैं, जिनमें फल आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा वे गेहूं, उड़द, कुल्थी, रागी और औषधीय काली हल्दी की भी खेती कर रहे हैं।
​गौ-पालन और बागवानी: फसलों के साथ-साथ वे आम की बागवानी और गौ-पालन भी करते हैं, जिससे खेत के लिए जरूरी खाद आसानी से मिल जाती है।
​आधुनिक जल प्रबंधन: उन्होंने अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली (टपक सिंचाई) अपनाई है, जिससे कम पानी में भी फसलों का भरपूर और बेहतर उत्पादन हो रहा है।

वृक्ष आयुर्वेद और 'पंचमहाभूत' का संतुलन

​            सोनूराम अपनी खेती में ताराचंद बेलजी तकनीक का उपयोग करते हैं, जो वृक्ष आयुर्वेद आधारित प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है। यह पद्धति पंचमहाभूत (भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल) के सिद्धांतों पर काम करती है। उनका मानना है कि प्रकृति के तत्वों के साथ संतुलन बनाकर खेती करने से न केवल मिट्टी की सेहत सुधरती है, बल्कि फसलें भी अधिक पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं।

​घर पर ही तैयार करते हैं खाद और कीटनाशक

           सोनूराम बाजार की महंगी रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं हैं। वे अपने खेत और आसपास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों जैसे नींबू, पपीता, हर्रा और अन्य वनस्पतियों से स्वयं ही जैविक घोल, जीवामृत तथा जैविक कीटनाशक तैयार करते हैं। इससे उनकी खेती की लागत (Input Cost) बेहद कम हो गई है।

मिट्टी की सेहत सुधारी, अब 150 रुपए किलो बिकता है चावल

           ​प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "खर्च कम करें और लाभ बढ़ाएं" के आह्वान और जैविक खेती को बढ़ावा देने के संदेश से सोनूराम को बड़ी प्रेरणा मिली।​सॉइल हेल्थ कार्ड और मिट्टी सुधार: मिट्टी की जांच में कार्बन की मात्रा कम पाए जाने पर सोनूराम ने खेत में तिल की खेती शुरू की। फसल कटने के बाद वे उसके अवशेषों को मिट्टी में ही मिला देते हैं, जिससे भूमि का जैविक कार्बन और पीएच (pH) स्तर संतुलित हो रहा है।
​शानदार उत्पादन और मुनाफा: खरीफ सीजन में वे प्रति एकड़ लगभग 20 क्विंटल धान का उत्पादन लेते हैं। उनका शत-प्रतिशत जैविक चिन्नौर चावल बाजार में 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक की ऊंची कीमत पर बिकता है।
​सालाना आय: इन सभी कृषि गतिविधियों और पूरे परिवार के सक्रिय सहयोग से सोनूराम को हर साल 8 लाख रुपये से अधिक की शुद्ध आय हो रही है।

वनांचल के किसानों के लिए रोल मॉडल

​            कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाले सुदूर चिचगांव के सोनूराम ध्रुव ने यह साबित कर दिया है कि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शासकीय योजनाओं का लाभ और पारंपरिक ज्ञान का सही तालमेल हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी समृद्धि के द्वार खोले जा सकते हैं। आज वे अपने क्षेत्र के दर्जनों अन्य किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहे हैं।

 रायपुर, 10 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के शहरों एवं नगरों में आधारभूत अधोसंरचना और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के पत्थलगांव में निर्माणाधीन जूदेव चौक एवं बीटीआई तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने दोनों स्थलों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जूदेव चौक का विकास नगर की पहचान के अनुरूप आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं जनोपयोगी स्थल के रूप में किया जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने और सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पत्थलगांव- अंबिकापुर मार्ग पर बस स्टैंड से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर लगभग 31.13 लाख रुपये की लागत से जूदेव चौक का निर्माण कराया जा रहा है। चौक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के समीप आकर्षक मिनी गार्डन विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, कलात्मक पेंटिंग, हरित क्षेत्र और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के माध्यम से चौक को आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है।

कलेक्टर श्री व्यास ने इसके बाद जूदेव चौक के समीप स्थित निर्माणाधीन बीटीआई तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। लगभग 24 लाख रुपये की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में और तेजी लाने तथा सभी निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जूदेव चौक और बीटीआई तालाब का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पूरा होने के बाद यह क्षेत्र स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों एवं आगंतुकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। साथ ही इससे पत्थलगांव नगर की सुंदरता, पहचान और पर्यटन संभावनाओं को भी नई पहचान मिलेगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पत्थलगांव श्री ऋतुराज सिंह बिसेन, नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोहम्मद जावेद खान, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलकांत श्रीवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में दूरस्थ वनांचल गांवों तक पहुंच रही बुनियादी सुविधाएं

महिलाओं को मिली राहत, जलजनित बीमारियों में आई कमी, ग्रामीणों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर, 10 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जशपुर जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित सीमांत ग्राम बिरहीपानी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। अब गांव के सभी 129 घरों में नल के माध्यम से नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

    घने जंगलों से घिरे और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम इस गांव में लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया था। जल जीवन मिशन से पहले ग्रामीण अपनी पेयजल आवश्यकताओं के लिए हैंडपंप, कुएं और ढोढ़ी जैसे पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर थे। गर्मी के मौसम में इन स्रोतों का जलस्तर घट जाने से पेयजल संकट गहरा जाता था और ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। असुरक्षित जल के उपयोग से जलजनित बीमारियों का खतरा भी बना रहता था।

    इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम बिरहीपानी में संगठित पाइप जल प्रदाय प्रणाली विकसित की गई। योजना के तहत चार उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण किया गया तथा पूरे गांव में पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया। इसके माध्यम से गांव के सभी 129 परिवारों को क्रियाशील फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराए गए हैं।

    आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रत्येक परिवार को घर-घर नल से स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। इससे महिलाओं के समय और श्रम की उल्लेखनीय बचत हुई है तथा वे अब परिवार की देखभाल, बच्चों की शिक्षा और आजीविका संबंधी गतिविधियों में अधिक समय दे पा रही हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में कमी आई है और बच्चों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति भी बढ़ी है।

योजना के दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जलापूर्ति व्यवस्था का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे योजना की सतत उपयोगिता सुनिश्चित हो रही है।

    ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जल जीवन मिशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि घर-घर नल से जल उपलब्ध होने से उनका जीवन अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक बन गया है। ग्राम बिरहीपानी की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रभावी क्रियान्वयन, जनसहभागिता और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में भी विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है।

 हर घर शुद्ध जल सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी, होगा सोशल ऑडिट

रायपुर, 10 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और सुचारू संचालन को लेकर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ संचालन एवं रखरखाव नीति पर व्यापक चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

’पंचायतों को हस्तांतरित होगी व्यवस्था’

         बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य में निर्मित सभी नल-जल योजनाओं का सफल संचालन शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण घरों में प्रतिदिन नल से शुद्ध जल मिले, इसके लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए। पेयजल योजनाओं की संस्थागत व्यवस्था को पूरी तरह से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके लिए पंचायतों को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। इन योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से होगा, जिससे जन-सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

’सोशल ऑडिट और ग्राम सभाओं में चर्चा अनिवार्य’

         पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि योजनाओं का सही संचालन और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति जांचने के लिए सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) कराया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक गाँव की ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर अनिवार्य रूप से चर्चा सुनिश्चित की जाए।

’वाटर मीटर लगाने और वित्तीय प्रबंधन पर विचार’

       बैठक के दौरान योजना के दीर्घकालिक क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मंथन हुआ। योजनाओं के रखरखाव के लिए बजट प्रबंधन और उचित जल शुल्क निर्धारण पर चर्चा हुई। जल की बर्बादी (क्षति) को कम करने और बेहतर राजस्व प्राप्ति के लिए भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार वाटर मीटर लगाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। पेयजल की गुणवत्ता का मूल्यांकन, विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग व्यवस्था, अनुपालन और सामुदायिक भागीदारी लेखा परीक्षा को लेकर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी।

       बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ नीति के प्रारूप और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित जल जीवन मिशन, पीएचई और अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर,10 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1 जून से 10 जुलाई 2026 तक औसत रूप से कुल 256.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो कि इस अवधि की सामान्य औसत वर्षा (287.4 मि.मी.) का 89.1 प्रतिशत है। आज (10 जुलाई) राज्य में औसतन 7.0 मि.मी. बारिश रिकॉर्ड की गई है।
राज्य के अलग-अलग जिलों में मानसून का मिजाज काफी असमान बना हुआ है। जहां कुछ जिलों में उम्मीद से दोगुनी बारिश हो चुकी है, वहीं कुछ जिलों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है।

’सारंगढ़-बिलाईगढ़ में रंग हरा: सामान्य से 198.9प्रतिशत अधिक बरसे बदरा’

आंकड़ों के मुताबिक, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में प्रदेश में सबसे आगे चल रहा है। यहाँ अब तक 465.3 मि.मी. बारिश हो चुकी है, जो इसकी औसत वर्षा (233.9 मि.मी.) का 198.9ः है। इसके अलावा बलरामपुर (132.2प्रतिशत), सक्ती (123.1प्रतिशत), दंतेवाड़ा (119.9प्रतिशत), और रायपुर (118.3प्रतिशत) में भी सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे इन क्षेत्रों के जलाशयों और खेतों में भरपूर पानी दिखाई दे रहा है।

’सुकमा और मोहला-मानपुर में सामान्य से आधी बारिश’

दूसरी तरफ, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून की बेरुखी साफ नजर आ रही है। सुकमा जिले में अब तक के औसत (429.6 मि.मी.) के मुकाबले महज 220.6 मि.मी. (51.4प्रतिशत) ही पानी गिरा है। इसी तरह मोहला-मानपुर-अं.चौकी में अब तक केवल 54.7 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई है। 

’रायपुर में थमीं बूंदें, फिर भी कोटा पूरा, जशपुर में बरसे बदरा, बिलासपुर और बस्तर को अब भी अच्छी झड़ी का इंतजार’

      छत्तीसगढ़ में मानसून के इस दौर में जिलों के बीच बारिश का एक दिलचस्प उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें, तो आज यहाँ मौसम साफ रहा और बादलों ने शून्य का आंकड़ा दिखाया। इसके बावजूद सामान्य औसत बारिश के कोटे को पार करते हुए 118.3 प्रतिशत (296.9 मि.मी.) की शानदार बढ़त बनाए हुए है। इसी तरह दुर्ग जिले में भी आज 3.2 मि.मी. की हल्की बौछारें ही पड़ीं, लेकिन यहाँ अब तक हुई 281.4 मि.मी. कुल वर्षा ने जिले को औसत के मुकाबले 111.4 प्रतिशत के साथ सुरक्षित जोन में ला खड़ा किया है।

दूसरी ओर, प्रदेश के अन्य संभागों और जिलों में मानसून की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। आज जशपुर में झमाझम 17.4 मि.मी. पानी गिरा, जिसने यहाँ अब तक की कुल वर्षा को 227.9 मि.मी. (76.6 प्रतिशत) तक पहुंचा दिया है। न्यायधानी बिलासपुर और आदिवासी अंचल बस्तर में आज क्रमशः 5.5 मि.मी. और 8.1 मि.मी. बारिश दर्ज की गई, जिससे दोनों ही जिलों का ग्राफ अपनी सामान्य औसत वर्षा के करीब 79.1 प्रतिशत और 78.4 प्रतिशत के आसपास मंडरा रहा है।  इन सब के बीच सरगुजा जिले में 7.2 मि.मी. पानी गिरने के बाद भी कुल वर्षा का आंकड़ा महज 136.5 मि.मी. तक ही पहुंच पाया है, जो कि इसकी सामान्य औसत बारिश का सिर्फ 65 प्रतिशत है।

  गंगरेल में 74% से अधिक जलभराव

​धमतरी के चारों प्रमुख जलाशयों में पानी की भारी आवक; सिंचाई और पेयजल का संकट टला
 
​रायपुर,10 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून की झमाझम बारिश से महानदी परियोजना (MRP कॉम्प्लेक्स) के जलाशयों के दिन बहुर गए हैं। धमतरी जिले में स्थित प्रदेश के लाइफ-लाइन माने जाने वाले गंगरेल (रविशंकर सागर), मुरूमसिल्ली, दूधावा और सोंढूर बांध में लगातार हो रही भारी वर्षा से जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांधों में पानी की इस बंपर आवक से न सिर्फ किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, बल्कि राजधानी रायपुर सहित कई शहरों के लिए पेयजल की चिंता भी पूरी तरह दूर हो गई है।

     ​जल संसाधन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चारों प्रमुख जलाशयों में कैचमेंट एरिया से लगातार पानी आ रहा है।

प्रमुख जलाशयों की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र

      ​गंगरेल बांध अर्थात् रविशंकर सागर बांध का पूर्ण जलभराव स्तर (FRL) 347.75 मीटर है, जिसके मुकाबले जलस्तर 343.75 मीटर तक पहुंच चुका है। वर्तमान में इसमें 399.81 मिलियन घनमीटर (लगभग 74.68 प्रतिशत) उपयोगी जल (लाइव स्टोरेज) जमा हो चुका है। बीते 24 घंटों से बांध में पानी की रफ्तार तेज बनी हुई है।

   मुरूमसिल्ली जलाशय का जलस्तर 423.21 मीटर दर्ज किया गया है। यहां अब तक 206.66 मिलियन घनमीटर यानी करीब 72.74 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। इसी तरह कांकेर और धमतरी की सीमा पर स्थित इस बांध का जलस्तर 1388.48 मीटर पर पहुंच गया है, जहां 137.98 मिलियन घनमीटर पानी का विशाल संग्रह हो चुका है।​ सोंढूर जलाशय बांध का जलस्तर भी बढ़कर 468.30 मीटर हो गया है, जिसमें वर्तमान में 137.89 मिलियन घनमीटर जल संचित है।

      जल संसाधन विभाग के​अधिकारियों का कहना है कि महानदी परियोजना के सभी चारों प्रमुख बांधों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यदि मानसून की यही सक्रियता आगे भी बनी रही, तो अगले कुछ दिनों में ये जलाशय पूरी तरह लबालब हो जाएंगे। विभाग के इंजीनियरों और मैदानी अमले को बांधों की सुरक्षा और जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

​सिंचाई और निस्तारी के लिए बड़ी राहत

     मौसम की इस मेहरबानी से खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर अन्नदाताओं की चिंताएं खत्म हो गई हैं। महानदी परियोजना से जुड़े नहरों के अंतिम छोर तक के खेतों को अब आसानी से पानी मिल सकेगा। जल संसाधन विभाग स्थिति का आकलन कर जल प्रबंधन और नहरों में पानी छोड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है।

 खनिज निधि से संवरेगा ग्रामीण छत्तीसगढ़

​बलौदाबाजार के स्कूलों में 'प्रार्थना शेड' और उपस्वास्थ्य केंद्र में बनेगी बाउंड्री वॉल

​रायपुर,10 जुलाई 2026

जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कायाकल्प किया जा रहा है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास पर खर्च किया जाता है।   ​राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि ​सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर बच्चों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

                छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड को जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से दो बड़ी सौगातें मिली हैं। सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए स्कूलों में 'प्रार्थना शेड' और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र में 'अहाता (बाउंड्री वॉल)' निर्माण को मंजूरी दे दी है।
            
​             ​सिमगा विकासखंड के ग्राम परसवानी और भालेसुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 'प्रार्थना शेड' के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10 लाख रुपये (कुल 20 लाख रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।अक्सर ग्रामीण स्कूलों में प्रार्थना सभा, बालसभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद जैसी गतिविधियां खुले मैदान में होती हैं, जिससे बच्चों को कड़कती धूप, भारी बरसात या तेज ठंड का सामना करना पड़ता है। यह शेड न केवल सुबह की प्रार्थना के लिए, बल्कि बच्चों की बालसभा, सांस्कृतिक आयोजनों और परीक्षाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगा।

              ​राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा और आकर्षण दोनों बढ़ेगा।गांवों के स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की धुरी हैं। खनिज संसाधनों का उपयोग स्थानीय जनता का जीवनस्तर सुधारने में किया जा रहा है।
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सुदृढ़ स्वास्थ्य अधोसंरचना- जांगड़ा उपस्वास्थ्य केंद्र को 7 लाख रूपए

       ​      ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सिमगा विकासखंड के ही ग्राम जांगड़ा के उपस्वास्थ्य केंद्र भवन में अहाता (बाउंड्री वॉल) निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 7 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खुला और असुरक्षित परिसर होने के कारण मरीजों, परिजनों और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों से राहत मिलेगी। बाउंड्री वॉल बनने से अस्पताल परिसर व्यवस्थित होगा और यहाँ आने वाले ग्रामीणों के लिए बैठने व रुकने की व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी, जिससे लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा।

जन-केंद्रित विकास और DMF का सटीक उपयोग

              ​मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इन पहलों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि इन तीनों स्तंभों को समान प्राथमिकता देकर मजबूत कर रही है। विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर सुदूर गांवों तक बुनियादी ढांचा पहुँचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। खनिज क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले संसाधनों (DMF) का वास्तविक उपयोग उसी क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और उनका जीवनस्तर सुधारने में किया जा रहा है, ताकि गांवों का हर बच्चा और नागरिक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के बीच सम्मान से रह सके।

 12 जुलाई को रायपुर में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के साथ होगी बैठक

मानसून-2026 के वृक्षारोपण अभियान, निगरानी व्यवस्था एवं उद्योगवार एक्शन प्लान पर होगी चर्चा

रायपुर, 10 जुलाई 2026

राज्य में मानसून-2026 के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे बेबीलॉन कैपिटल, जी.ई. रोड, रायपुर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

    बैठक में राज्य की प्रमुख मीडियम एवं लार्ज स्केल औद्योगिक इकाइयों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में मानसून-2026 के दौरान किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव, निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार एक्शन प्लान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 08 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में औद्योगिक इकाइयों को व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण, पौधों के संरक्षण तथा पर्यावरणीय दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में अब विभागीय मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी स्वयं उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा आगामी कार्ययोजना पर आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।

    बैठक का उद्देश्य उद्योगों की सक्रिय सहभागिता से राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना, पर्यावरण संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है।

 डोंगाकोहरौद बस्ती मार्ग निर्माण के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

4.337 किलोमीटर लंबी सड़क बनने से ग्रामीणों को मिलेगा सुरक्षित और सुगम आवागमन का लाभ

रायपुर, 10 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत पामगढ़दृलाहौद मार्ग स्थित डोंगाकोहरौद बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

    इस स्वीकृति के तहत 4.337 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह मार्ग लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रहा है। सड़क निर्माण से डोंगाकोहरौद बस्ती सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वर्षभर सुरक्षित, सुगम और बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

    नई सड़क बनने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उपज के परिवहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

 बलौदाबाजार, पलारी और सिमगा के 30 से अधिक गांवों में शेड-सह-चबूतरा निर्माण को मंजूरी

हर केंद्र को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये

    रायपुर,10 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदाबाजार जिले के ग्रामीण अंचलों में धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और किसान हितैषी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से जिले के धान उपार्जन केंद्रों में बड़े पैमाने पर शेड-सह-चबूतरा निर्माण के कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह पहल विशेष रूप से बलौदाबाजार, पलारी और सिमगा विकासखंड के उन हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, जो हर खरीफ सीजन में अपनी फसल बेचने इन केंद्रों पर पहुंचते हैं। प्रशासनिक आदेश के अनुसार जिले के 30 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों की तस्वीर बदलने के लिए प्रत्येक केंद्र को 10 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसकी आधिकारिक मंजूरी 23 जून 2026 को जारी की गई।

’यह निर्माण नहीं, किसान सुविधा का विस्तार है - मंत्री श्री टंक राम वर्मा’

      इस जनहितैषी पहल पर बात करते हुए राज्य के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करने और खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धान उपार्जन केंद्रों में शेड और चबूतरों का निर्माण केवल एक ढांचागत काम नहीं, बल्कि किसान सुविधा का बुनियादी विस्तार है। क्डथ् निधि का मुख्य उद्देश्य ही खनिज प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे जनता को सीधा लाभ मिले। इस अधोसंरचनात्मक सुधार से केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसानों को एक बेहतर व सुविधाजनक माहौल मिलेगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से साफ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले धान खरीदी केंद्रों को मजबूत कर, सरकार सीधे तौर पर किसानों के हितों को सुरक्षित कर रही है।

’इन क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ’

     इस योजना के तहत सिमगा विकासखंड के सकरी, भटभेरा, गोरदी, जांगड़ा, केसली, हिरमी, सुहेला, सकलोर, शिकारी-केसली, रावन, मोहरा, बिटकुली, नवापारा, फूलवारी, फरहदा, जरौद और हथबंद जैसे प्रमुख केंद्रों में निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी तरह बलौदाबाजार विकासखंड के सकरी, लटुवा, रिसदा, रसेड़ा, मोहतरा, कुकुरदी, बलौदाबाजार, धंवई, सलौनी, देवरी, दशरमा, खम्हरिया (चांपा), करमदा और अर्जुनी के उपार्जन केंद्रों का भी कायाकल्प किया जाएगा।

’खुले में धान रखने की मजबूरी से मिलेगी मुक्ति’

      अब तक पुख्ता इंतजाम न होने के कारण किसानों को अपनी मेहनत की उपज खुले आसमान के नीचे रखनी पड़ती थी, जिससे अचानक होने वाली बारिश, तेज धूप और जमीन की नमी से धान खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता था। अब नए शेड और ऊंचे चबूतरों के बन जाने से फसल पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही केंद्रों पर तौल (तुलवाई) और बोरियों के भंडारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी, जिससे कामकाज में तेजी आएगी और किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।