रायपुर. 8 जुलाई 2026

समय पर कृषि आदान सामग्री की उपलब्धता और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से प्रदेश का अन्नदाता आत्मविश्वास के साथ खरीफ फसलों की तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों को खाद, बीज, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक कृषि संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को खेती की तैयारी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वे निर्धारित समय पर बुआई कार्य प्रारंभ कर पा रहे हैं।
    
कोरबा के विकासखंड करतला अंतर्गत ग्राम भलपहरी के कृषक श्री फूल साय इसका प्रेरक उदाहरण हैं। लगभग तीन एकड़ भूमि में धान की खेती करने वाले श्री फूल साय वर्षों से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि इस वर्ष उन्हें आवश्यकता के अनुरूप खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री समय पर उपलब्ध हो गई, जिससे खेती की तैयारी बिना किसी कठिनाई के पूरी हो सकी।
    
उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब कृषि व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी हुई हैं। शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कृषि प्रोत्साहन उपायों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर मिल रहे हैं, जिससे खेती करना पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हुआ है।
    
श्री फूल साय ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग शुरू किया है। आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों को अपनाना समय की जरूरत है। नैनो उर्वरकों से फसल को संतुलित पोषण मिलता है, लागत नियंत्रित रहती है तथा बेहतर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
    
उन्होंने कहा कि कृषि आदान सामग्री प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के तहत डबरी निर्माण से किसानों की तकदीर बदल रही है। वर्षा आधारित कृषि वाले किसान अब सालभर सब्जी उत्पादन और मछली पालन करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ भू-जल स्तर सुधरा है, बल्कि गांवों में स्थाई रोजगार मिलने लगा है।  बारिश पर निर्भर किसानों को डबरी से सालभर सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिससे वे धान के साथ-साथ गेहूं, अरहर और मौसमी सब्जियों की बहुफसली खेती कर रहे हैं। 

ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव 

            कभी सिर्फ मानसूनी बारिश के भरोसे रहने वाले बस्तर जिले की खोटलापल ग्राम पंचायत के किसान आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहे हैं। जल संवर्धन के जमीनी प्रयासों के तहत गाँव में निर्मित एक डबरी (छोटे तालाब) ने न केवल क्षेत्र के भूजल स्तर को सुधारा है, बल्कि परंपरागत खेती से आगे बढ़कर रबी फसल और मत्स्य पालन के जरिए स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बना दिया है। महात्मा गांधी नरेगा और जल संवर्धन योजनाओं के तहत हितग्राही सोनधर और मोंगर के खेतों में निर्मित इस डबरी ने सिंचाई के संकट को दूर करने के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है।

रबी फसलों के साथ साग-सब्जियों का होगा उत्पादन

           इस जल संरचना के निर्माण से खुश होकर ग्रामीण सोनधर कहते हैं कि यह डबरी जल संकट के स्थायी समाधान के रूप में सहायक होगा, क्योंकि अब इसमें बारिश का पानी एकत्रित होने से सिंचाई के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और फसलों को सूखा पड़ने के खतरे से पूरी तरह बचाया जा सकेगा। वहीं अब डबरी में पर्याप्त पानी जमा होने से वे रबी सीजन में दूसरी फसलों के साथ-साथ उन्नत साग-भाजी का उत्पादन भी कर पाएंगें जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। खेती में आए इस सुधार के साथ-साथ इस डबरी का बहुआयामी उपयोग अब मछलीपालन के लिए भी ग्रामीण परिवारों द्वारा किया जाएगा और इसी सफलता से उत्साहित होकर हितग्राही सोनधर ने आगामी समय में बतख पालन करने की मंशा भी जाहिर की।

ग्रामीणों को अपने गाँव में ही मिला रोजगार

          आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ इस परियोजना ने स्थानीय पर्यावरण और रोजगार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है और इस जल संरचना के कारण आसपास के कुओं, हैंडपंपों और खेतों की मिट्टी की नमी (वाटर रिचार्जिंग) में भारी सुधार होगा। इसके अलावा, डबरी की खुदाई और निर्माण कार्य के दौरान ग्राम पंचायत के दर्जनों स्थानीय जॉबकार्डधारी ग्रामीण मजदूरों को सीधे उनके अपने गाँव में ही रोजगार मिला, जिसने क्षेत्र से होने वाले पलायन पर एक प्रभावी रोक लगाने का काम किया है।

 एम्स रायपुर में सारंगढ़-बिलाईगढ़ की 2.5 वर्षीय बच्ची का सफल कोक्लियर इम्प्लांट

आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता और चिरायु योजना से मिला 6 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार

​रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना  और चिरायु योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।  इसमें जन्मजात हृदय रोग, मोतियाबिंद, कटे-फटे होंठ, और टेढ़े-मेढ़े हाथ-पैर सहित 44 गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। जरूरत पड़ने पर देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में भी इलाज कराया जाता है।

          मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के समन्वय से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की एक ढाई साल की मासूम बच्ची के जीवन में नया सवेरा आया है। जन्म से मूक-बधिर (सुनने में अक्षम) इस नन्हीं बालिका का एम्स रायपुर में सफल कोक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) ऑपरेशन किया गया, जिससे अब उसकी खामोश दुनिया में अपनों की आवाज गूंज सकेगी।

​गरीबी की दीवार ढही, सरकारी योजना बनी सहारा

    ​      सरिया क्षेत्र के ग्राम लुकापारा-2 की आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत यह मासूम बच्ची जन्मजात श्रवण बाधिता (Congenital Hearing Loss) से ग्रसित थी। बच्ची के पिता नरेंद्र प्रधान खेती-किसानी के साथ मोबाइल रिपेयरिंग कर जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय होने के कारण लाखों रुपये के इस महंगे इलाज और ऑपरेशन का खर्च उठा पाना इस गरीब परिवार के लिए एक सपने जैसा था।

​चिरायु टीम की सतर्कता से मिला नया जीवन

      ​      कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की चिरायु टीम (बरमकेला) ग्रामीण अंचलों में निरंतर स्वास्थ्य जांच शिविर चला रही है। इसी दौरान टीम की नजर इस बच्ची पर पड़ी। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद बच्ची को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श के लिए एम्स (AIIMS) रायपुर रेफर किया।

मुफ्त हुआ 6 लाख रुपये का महंगा ऑपरेशन

             आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक और स्वास्थ्य विभाग के त्वरित प्रयासों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए छह लाख रुपये की राशि तुरंत स्वीकृत की गई। इसके चलते पीड़ित परिवार पर इलाज का एक रुपये का भी आर्थिक बोझ नहीं आया।

​सफल सर्जरी के बाद जगी उज्ज्वल भविष्य की आस

            ​बीते 4 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर के विशेषज्ञ सर्जनों की देखरेख में बच्ची का कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टरों के अनुसार, इस सर्जरी के बाद अब बच्ची में सुनने और समय के साथ सामान्य रूप से बोलने की क्षमता विकसित हो सकेगी। वह भी अब आम बच्चों की तरह स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और अपना भविष्य संवार सकेगी।

          ​यह सफलता चिरायु टीम बरमकेला की सजगता, समय पर बीमारी की पहचान और बेहतर समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे आंगनबाड़ियों और स्कूलों में आने वाली चिरायु टीमों से अपने बच्चों की नियमित जांच जरूर कराएं, ताकि किसी भी जन्मजात विकृति का समय रहते निःशुल्क और प्रभावी इलाज किया जा सके।

 नारायणपुर जिले  में उम्मीद का संबल बनी 'मातृ वंदना' योजना

​रायपुर, 08 जुलाई 2826

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में हर मां का सम्मान, हर शिशु का सुरक्षित भविष्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। यह योजना जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार और संभावित आय हानि की भरपाई करने में एक बड़ा आर्थिक संबल बनी है।

अबूझमाड़ की माताओं के लिए मातृ वंदना योजना वरदान साबित हो रही है 

              छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल का वह सुदूर कोना, जहाँ कभी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियाँ और जागरूकता की कमी गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के आड़े आती थी, आज वहाँ बदलाव की एक नई बयार बह रही है। नारायणपुर जिले के ओरछा जैसे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे विकासखंडों में अब सुरक्षित मातृत्व की एक नई और सुखद कहानी लिखी जा रही है। इस बदलाव की सूत्रधार बनी है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी और संवेदनशील 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना', जो जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों से अब अबूझमाड़ की माताओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है।

आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में

       ​      अक्सर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के कारण गर्भवती माताएं गर्भावस्था के अंतिम दौर तक कठिन शारीरिक श्रम करने को मजबूर होती थीं। इसका सीधा असर उनकी और होने वाले बच्चे की सेहत पर पड़ता था। लेकिन 'मातृ वंदना योजना' ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए पहुंचती है। इस पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था ने न केवल ग्रामीणों का भरोसा जीता है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने और अपने लिए फल, दूध तथा पौष्टिक आहार जुटाने का अधिकार भी दिया है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के संकल्प हो रहे हैं मजबूत

        ​    इस योजना की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पहली जीवित संतान के जन्म पर माता को 5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देती है। वहीं, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को मजबूत करते हुए, दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 6 हजार रुपए की विशेष राशि सीधे माँ के खाते में जमा की जाती है।

2025-26 में जिले के 1192 पात्र हितग्राहियों को मिला योजना का लाभ

       ​इस योजना की सफलता की असली गवाही नारायणपुर के मैदानी आँकड़े दे रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों का ही नतीजा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 1,192 पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला, जिनमें से अकेले सुदूर ओरछा विकासखंड की 332 माताएं शामिल थीं। बदलाव का यह सिलसिला थमा नहीं है; चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी अब तक जिले की 319 से अधिक माताओं को यह सुरक्षा कवच मिल चुका है, जिसमें ओरछा की 81 महिलाएं शामिल हैं।

अस्पतालों में सुरक्षित तरीके से कराए जा रहे हैं प्रसव 

       ​आर्थिक सहायता के इस प्रोत्साहन ने नारायणपुर के ग्रामीण परिवारों की सोच में एक बड़ा व्यवहारिक बदलाव पैदा किया है। अब जैसे ही किसी घर में नए मेहमान के आने की आहट होती है, परिवार तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीयन कराता है। गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच (ANC) हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रसव घर के बजाय अस्पतालों में (संस्थागत प्रसव) सुरक्षित तरीके से कराए जा रहे हैं। यही नहीं, जन्म के बाद नवजात शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण भी समय पर सुनिश्चित हो रहा है।

माँ के चेहरे पर संतोष और मुस्कान बिखेर दी मातृ वंदना योजना  ने

        ​नारायणपुर जिले में इस योजना का सफल क्रियान्वयन केवल वित्तीय सहायता का जरिया नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ शिशु, सुरक्षित मातृत्व और कुपोषण से मुक्ति के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग आज भी सतत रूप से प्रयासरत हैं ताकि सुदूर अंचल की कोई भी माँ इस लाभ से अछूती न रहे। सच कहें तो, 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' ने नारायणपुर की हर उस माँ के चेहरे पर संतोष और मुस्कान बिखेर दी है, जो अपने आँचल में एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य का सपना संजोए हुए है।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

बढ़ती खेती लागत और घटती मिट्टी की उर्वरता के बीच हरी खाद किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसान रासायनिक उर्वरकों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हरी खाद और हरी पत्तियों की खाद को अपनाएं तो न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि खेती भी अधिक लाभकारी बनेगी।

वैज्ञानिकों के अनुसार ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया और ग्वार जैसी दलहनी फसलें 35 से 45 दिन बाद खेत में मिलाने से प्राकृतिक जैविक खाद में बदल जाती हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। वहीं नीम, करंज, ग्लिरिसिडिया और सहजन की हरी पत्तियां भी मिट्टी में जैविक तत्व और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाती हैं।

इस प्राकृतिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रासायनिक उर्वरकों की जरूरत घटने से खेती की लागत कम होती है, जबकि फसलों की उपज में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। धान की गुणवत्ता में भी सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों से हरी खाद और ब्राउन मैन्योरिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत बचाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

 पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान की घोषणा

गृहग्राम गनियारी को कलाग्राम के रूप में किया जाएगा विकसित

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई के श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर की घोषणा

रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाली पंडवानी की महान साधिका, पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई को बुधवार को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित भव्य सांगीतिक श्रद्धांजलि समारोह में भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लोककला, साहित्य और संस्कृति जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में स्व. तीजन बाई के जीवन, साधना और उनके अद्वितीय सांस्कृतिक योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा एवं मंशा के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा की कि पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। उनके जन्मस्थल गनियारी ग्राम को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा तथा उनके प्रिय तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा ले सकें।
कार्यक्रम में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने स्वर्गीय तीजन बाई की पुत्रवधु श्रीमती वेणु देशमुख को एक लाख रुपये की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। इस अवसर पर श्रीमती वेणु देशमुख ने श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा संस्कृति विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि पूरी लोककला परंपरा का सम्मान है।
इस अवसर पर मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्वर कभी मौन नहीं होते। वे समय की सीमाओं को लांघकर युगों तक जनमानस की चेतना में गूंजते रहते हैं। पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का स्वर छत्तीसगढ़ की लोकआत्मा का अमर नाद है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और लोकगौरव से सदैव जोड़ता रहेगा। वे केवल एक महान लोकगायिका नहीं थीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता की सजीव पहचान थीं। राज्य को उन पर सदैव गर्व रहेगा और उनकी अमर लोकधुने हमारी    सांस्कृतिक चेतना में अनवरत गूंजती रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोककलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा तीजन बाई की स्मृति में की गई घोषणाएं इसी संकल्प का विस्तार हैं।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन तथा संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने स्वर्गीय तीजन बाई के जीवन और कला यात्रा पर आधारित विशेष ब्रोशर का विमोचन किया। सभी अतिथियों ने स्वर्गीय तीजन बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संस्कृति विभाग द्वारा उनके जीवन पर आधारित वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने भावुक होकर देखा।
सांगीतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत लोक कलाकार पुष्पा निषाद के पंडवानी गायन से हुई। इसके बाद स्वर्गीय तीजन बाई की शिष्याएं तरूणा साहू और आराध्या साहू तथा दुर्गा साहू ने कापालिक शैली में प्रभावशाली पंडवानी प्रस्तुति देकर अपनी गुरु को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री दुष्यंत द्विवेदी ने वेदमती शैली में पंडवानी गायन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों ने स्वर्गीय तीजन बाई से जुड़े अपने संस्मरण साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व और कला साधना को याद किया। अनेक वक्ताओं ने कहा कि तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। इस अवसर पर कलाकारों ने स्वर्गीय तीजन बाई को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किए जाने तथा उनके नाम पर पंडवानी एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी राज्य सरकार के समक्ष रखी।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा, बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्रकार, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलीम राज, यूसीसी सदस्य श्री मोहन पवार सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
साहित्य जगत से डॉ. पी.सी. लाल यादव, श्री परदेशीराम वर्मा, डॉ. सुशील त्रिवेदी तथा कला जगत से पद्मश्री ममता चंद्राकर, पद्मश्री भारती बंधु, पद्मश्री उषा बारले, पद्मश्री राधेश्याम बारले, मीर अली मीर, निर्मला ठाकुर, मोक्षदा चंद्राकर, श्री सुनील सोनी, किरण शर्मा, कविता वासनिक, राकेश तिवारी, सरस्वती बारले, वंदना बारले, दुर्गा साहू, इतिहासकार आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र, अशोक तिवारी, छत्तीसगढ़ी वाद्ययंत्रों के संग्रहकर्ता रिखी क्षत्रीय, चेतन देवांगन, रत्ना पांडे तथा सुधीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में कलाकार और साहित्यकार उपस्थित रहे। मंच का संचालन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा तथा श्री अरुण निर्मलकर ने किया।

समारोह के अंत में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई ने अपने स्वर से केवल पंडवानी को नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच तक पहुंचाया। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी लोककला, उनकी परंपरा और उनके मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। आज यहां उपस्थित प्रत्येक कलाकार, साहित्यकार और संस्कृति प्रेमी की सहभागिता उनके प्रति सामूहिक सम्मान का प्रतीक है। संस्कृति विभाग और राज्य सरकार इस अमूल्य विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। महान कलाकार भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न रहें, लेकिन उनकी कला, उनकी साधना और उनकी सांस्कृतिक विरासत सदैव समाज की चेतना में जीवित रहती है। स्वर्गीय पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का अमर स्वर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और छत्तीसगढ़ की लोकधारा में अनवरत गूंजता रहेगा।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

कभी सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था, लोगों की मुश्किलें आसान कर रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम आयबांधा निवासी तोरण लाल के परिवार ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनकी बेटी निकिता के कॉलेज प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य था और अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी। ऐसे में परिवार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था।

इसी दौरान उन्हें डोंगरगांव के सेवा सेतु केंद्र की जानकारी मिली। आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे तो 22 जून को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया। डिजिटल प्रक्रिया से आवेदन का तेजी से निराकरण हुआ और महज 24 घंटे के भीतर आय प्रमाण पत्र जारी हो गया। समय पर दस्तावेज मिलने से निकिता का कॉलेज में प्रवेश बिना किसी बाधा के  हो गया।

तोरण लाल कहते हैं कि पहले एक प्रमाण पत्र के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली हो गई है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन और राजस्व कार्यों सहित 400 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

 मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन, बस्तर के समग्र एवं परिणामोन्मुख विकास के लिए 'बस्तर अंजोर' पहल का शुभारंभ

राज्य स्तर पर 343 और जिला स्तर पर 99 संकेतकों के माध्यम से होगी विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी

रायपुर, 8 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल 'बस्तर अंजोर' की भी शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल 'विकसित छत्तीसगढ़ @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। एस.डी.जी. 2.0 के माध्यम से विकास की प्रगति को अधिक पारदर्शी, मापनीय और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

नए एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने 'बस्तर अंजोर' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि 'बस्तर अंजोर' के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर - का अभिसरण चार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास फ्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ @2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त संसाधनों के बिना बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना है।

 'बस्तर अंजोर' अंत्योदय से सर्वोदय की भावना पर आधारित एक दूरदर्शी पहल है, जो बस्तर को समावेशी, सतत एवं परिणामोन्मुख विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

 शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ

आकस्मिक जरूरतों के लिए अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी 

ई-कोष से एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से मिलेगा त्वरित लाभ

रायपुर, 8 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं। जब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे, तभी शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की टीम को बधाई देते हुए सभी शासकीय सेवकों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने के बाद अब वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना प्रारंभ की गई है, जिससे तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पायलट चरण के मात्र दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है तथा 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करेगी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक और त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

उल्लेखनीय है कि यह सुविधा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण एवं सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऋण स्वीकृति एवं वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री विकासशील, वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री चंदन कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश बंसल, संचालक (बजट एवं वित्त) श्री ऋषभ पराशर, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

डुमरतराई थोक बाजार फेस -2 का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर : परिसर में स्थापित होगी 15 फिट ऊंची प्रतिमा

रायपुर, 8 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के डुमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उनके नाम पर इस आधुनिक व्यापारिक परिसर का नामकरण राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और रोजगार एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना विकसित होती है, वहां आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, नए निवेश आकर्षित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। डुमरतराई का यह आधुनिक थोक बाजार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार को नई गति देगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर लगभग 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस अत्याधुनिक परिसर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह व्यापारियों की वर्षों पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी समान महत्व दे रही है। व्यापार, उद्योग और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंडल द्वारा अपनाई गई नई कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबंधन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति देंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापारिक अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में डुमरतराई में आधुनिक थोक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी, वह आज साकार हुई है। इससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि नवीन थोक बाजार मंडल की गुणवत्ता, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह परियोजना प्रदेश में व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि डुमरतराई थोक बाजार का विकास दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिली है। 

 621 समितियों के 7.14 लाख से अधिक संग्राहकों को मिलेगा 162.32 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक

11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए का संग्रहण पारिश्रमिक पहले ही मिल चुका है

रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने 7.14 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण किया है। राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है।  तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 5,500  रुपए प्रति मानक बोरा होने से संग्राहक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

             वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे।

वर्ष 2023 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण शुरू

            वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

संग्रहण पारिश्रमिक का समय पर ऑनलाइन भुगतान

               वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने संग्रहण सत्र 2026 में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है।

पारदर्शी और तकनीक आधारित भुगतान व्यवस्था

              श्री केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

वनवासियों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता

              वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना इसी सोच का परिणाम है। आने वाले समय में भी सरकार वनवासियों के हितों की रक्षा, उनकी आय में वृद्धि तथा वन आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

 रायपुर, 08 जुलाई 2026

कभी जिन ग्रामीण अंचलों में बरसात आते ही जिंदगी थम सी जाती थी, आज वहां विकास की नई बयार बह रही है। नारायणपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण उपसंभाग) द्वारा बनाए गए उच्चस्तरीय पुलों और पक्की सड़कों ने वनांचल के जनजीवन की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। इस बुनियादी सुधार से जिले के लगभग 65 गांवों का संपर्क अब साल के बारह महीने मुख्य मार्गों से जुड़ा रहेगा, जिससे हजारों ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सौगात मिली है।
     नारायणपुर जिले के लगभग 65 अंदरूनी गांव इससे लाभान्वित होंगे। बारहमासी सुरक्षित आवागमन और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

जब थम जाती थी जिंदगी की रफ़्तार

      कुछ समय पहले तक, मानसून आते ही नारायणपुर के कई अंदरूनी गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय और अन्य मुख्य शहरों से पूरी तरह कट जाता था। उफनती नदियां और नाले ग्रामीणों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे। स्कूल-कॉलेज जाने वाले नौनिहाल हों, अपनी उपज बेचने की आस में बैठे किसान हों, या फिर अस्पताल पहुंचने की जद्दोजहद करते गंभीर मरीज हर किसी को बाढ़ का पानी उतरने के लिए घंटों, कभी-कभी तो दिनों का इंतजार करना पड़ता था। टापू में तब्दील हो चुके इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए भी एक कठिन परीक्षा होती थी।

तस्वीर भी बदली और तकदीर भी: चौतरफा विकास का मार्ग प्रशस्त

      लोक निर्माण विभाग द्वारा समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए गए इन पुल-सड़क निर्माण कार्यों ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। अब एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सुदूर गांवों तक समय पर पहुंच रही है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को ऐन वक्त पर जिला अस्पताल पहुंचाना अब बेहद आसान हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ी है। नदी-नालों पर सुरक्षित ऊंचे पुल बनने से अब विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। बारिश के दिनों में भी बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी है। खेती-किसानी और व्यापार को नए पंख मिले। सड़कों और पुलों के इस जाल से परिवहन की लागत में भारी कमी आई है। स्थानीय किसान अब अपनी उपज सही समय पर बड़ी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामान लाना-ले जाना किफायती होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

पक्के पुल बन जाने से आवागमन 24 घंटे सुगम

       स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले बरसात के तीन-चार महीनों में वे एक तरह से कैद हो जाते थे। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी नदी किनारे पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब पक्के पुल बन जाने से आवागमन 24 घंटे सुगम हो गया है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक चिंताएं भी दूर हुई हैं।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर: शासन के प्रति बढ़ा विश्वास

       यह परियोजना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) मजबूत होता है, तो वह पूरे क्षेत्र के समग्र विकास का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। नारायणपुर के वनांचल में हुए इन निर्माण कार्यों ने न केवल ग्रामीणों की राह आसान की है, बल्कि सुदूर अंचलों के लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक गहरा व मजबूत किया है। विकास की यह नई रफ़्तार अब रुकने वाली नहीं है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से बदली जिंदगी

रायपुर, 08 जुलाई 2026

मिशन दृष्टि या ऑपरेशन दृष्टि जैसे अभियानों और नेत्र चिकित्सा शिविरों का उद्देश्य वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और दृष्टिवैषम्य जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को मुफ्त या किफायती इलाज देकर उनकी आंखों की रोशनी लौटाना है। इस अभियाना के तहत मेडिकल मोबाइल यूनिट्स और अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त जांच और मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जाता है। धुंधले लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगाने से मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आती है।

            मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में सुकमा जिले के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन दृष्टि तथा श्स्वस्थ बस्तर अभियानश् के माध्यम से मोतियाबिंद से पीड़ित जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस पहल से कई लोगों के जीवन में फिर से उजाला लौट आया है।

घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम

           कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सुदूर गांवों तक पहुंचकर घर-घर सर्वे किया। मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उनका निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया।

ढाई साल बाद देखा अपने पति का चेहरा

          सिरसेट्टी गांव की रहने वाली वंजाम जोगी पिछले ढाई वर्षों से दोनों आंखों की रोशनी खो चुकी थीं। वे न तो अपने परिवार के लोगों को पहचान पाती थीं और न ही रोजमर्रा के काम कर पाती थीं। ऑपरेशन के बाद जब उनकी आंखों की पट्टी हटाई गई तो सबसे पहले उन्होंने अपने पति को देखा। यह भावुक पल उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मैं ढाई साल बाद अपने पति को देख पा रही हूं। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ने मेरी जिंदगी में फिर से उजाला ला दिया है।

मड़कम हिड़मे को भी मिला नया जीवन

         रवापारा सिरसेट्टी की मड़कम हिड़मे भी पिछले दो वर्षों से मोतियाबिंद के कारण परेशान थीं। उन्हें लोगों को पहचानने और दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती थी। मिशन दृष्टि के तहत उनका भी सफल ऑपरेशन किया गया। अब वे सामान्य रूप से देख पा रही हैं और अपने सभी काम स्वयं कर रही हैं। मड़कम हिड़मे ने खुशी जताते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से उन्हें नई रोशनी और नया आत्मविश्वास मिला है।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

         सुकमा जिला के कलेक्टर ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। मिशन दृष्टि और स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से दूरस्थ गांवों में रहने वाले जरूरतमंद मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

बदलते सुकमा की नई तस्वीर

       अस्पताल से छुट्टी के समय मरीजों को फल एवं आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई। उपचार के बाद मरीजों और उनके परिवारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। मिशन दृष्टि यह साबित करता है कि जब शासकीय योजनाएं संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे केवल इलाज ही नहीं देतीं, बल्कि लोगों के जीवन में नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और खुशियों की नई रोशनी भी लेकर आती हैं।

 सिर्री योजना से बदलेगी धमतरी के 84 गांवों की सूरत

रायपुर, 08 जुलाई 2026

धमतरी जिले का कुरूद विकासखंड,वह इलाका जो अपनी उपजाऊ जमीनों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन गर्मियों के आते ही यहाँ की धरती पानी के लिए हांफने लगती थी। भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण इसे 'सेमी-क्रिटिकल जोन' (भूजल संकट क्षेत्र) घोषित कर दिया गया था। हैंडपंप सूख रहे थे और घर की महिलाओं का आधा दिन दूर-दराज से पानी ढोने में ही बीत जाता था।

   ​        अब, जल जीवन मिशन के तहत इस समस्या का एक बेहद आधुनिक और दूरदर्शी समाधान ढूंढ लिया गया है। 130.40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही सिर्री मल्टी विलेज स्कीम (MVS) इस क्षेत्र के लिए एक नई जीवनदायिनी बनकर उभर रही है।
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पाताल जाता पानी और महिलाओं का संघर्ष

     ​कुरूद के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से पानी का संकट एक कड़वी सच्चाई रहा है। जलस्तर लगातार नीचे गिरने की वजह से पारंपरिक स्रोत दम तोड़ रहे थे। पानी की इस किल्लत का सबसे बड़ा बोझ घर की महिलाओं और बच्चों पर पड़ता था। भीषण गर्मी में सिर पर घड़े रखे पानी की तलाश में मीलों चलना यहाँ की नियति बन चुकी थी। इसके साथ ही, दूषित भूजल के कारण जलजनित बीमारियों का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था।
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जमीन के बजाय अब 'नहर के पानी' से बुझेगी प्यास

       ​इस परियोजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह भूजल (Groundwater) पर निर्भर नहीं है। चूंकि कुरूद पहले से ही सेमी-क्रिटिकल जोन में है, इसलिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक बड़ा फैसला लिया—यहाँ पानी जमीन से नहीं, बल्कि नहर के सतही जल से लिया जाएगा। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिलेगा, बल्कि क्षेत्र का भूजल स्तर भी रीचार्ज हो सकेगा। पानी की इस पूरी आधुनिक यात्रा की शुरुआत नहर से होती है, जहाँ से कच्चा पानी सीधे डांडेसरा स्थित सम्पवेल में लाकर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद, इस पानी को आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) में भेजा जाता है, जहाँ वैज्ञानिक तकनीकों से इसका पूरी तरह शुद्धीकरण होता है। साफ होने के बाद इस पानी को मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर (MBR) में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, जहाँ से मजबूत वितरण पाइपलाइन के नेटवर्क के जरिए यह सीधे आपके घर के नल तक पूरी शुद्धता और प्रेशर के साथ पहुँचता है।

      ​जल वितरण की इस पूरी व्यवस्था में गुरुत्वाकर्षण (Gravity) और पंपिंग प्रणाली का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि अंतिम छोर पर मौजूद घर में भी पानी पूरे प्रेशर के साथ पहुंचेगा।

​समान वितरण के लिए 'फोर-जोन' फॉर्मूला

       ​इतने बड़े क्षेत्र में हर घर तक बिना किसी भेदभाव के पानी पहुंचाने के लिए पूरी योजना को चार अलग-अलग जोन में बांटा गया है। डांडेसरा में बनने वाले अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी शुद्ध होकर इन चार मुख्य केंद्रों (MBR) तक पहुंचेगा। इस योजना के सुचारू संचालन और सभी क्षेत्रों में समान रूप से पानी पहुंचाने के लिए पूरे तंत्र को चार प्रमुख जोनों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला नाम डांडेसरा का आता है, जिसके अंतर्गत 23 गांवों के सभी पंजीकृत परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसी तरह भटगांव जोन से 19 गांवों और कोड़ेबोड़ जोन से 15 गांवों के हर घर तक पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। योजना का चौथा और सबसे बड़ा हिस्सा सिर्री जोन है, जो अकेले 27 गांवों के परिवारों की प्यास बुझाएगा। इस प्रकार, इन चारों जोनों (मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर) के तालमेल से कुल 84 गांवों के 29,793 परिवारों को सीधा और स्थायी लाभ मिलेगा।

सेहत, समय और पर्यावरण की सुरक्षा

     ​यह सिर्फ पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन के स्तर को उठाने का एक महा-अभियान है। घर-घर नल लग जाने से महिलाओं और बच्चों का जो समय पानी भरने में बर्बाद होता था, वह अब पढ़ाई और अन्य रचनात्मक कार्यों में लगेगा।वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वैज्ञानिक तरीके से साफ किया गया पानी मिलने से डायरिया और पीलिया जैसी जलजनित बीमारियों पर पूरी तरह लगाम लगेगी। इस योजना का डिजाइन भविष्य की आबादी और पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, यानी आने वाले कई दशकों तक यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। योजना को टिकाऊ बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और 'ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों' (VWSC) को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गाँव के लोग खुद पानी की बर्बादी रोकने और इसके रखरखाव की निगरानी करेंगे।

​मगरलोड में भी जल्द शुरू होगी 'मेघा योजना'

      ​धमतरी जिले को पूरी तरह जल-सुरक्षित बनाने के लिए जल जीवन मिशन का यह कारवां यहीं नहीं रुकने वाला है। कुरूद की 'सिर्री योजना' के साथ-साथ अब मगरलोड विकासखंड के लिए 'मेघा मल्टी विलेज स्कीम' भी अपने अंतिम चरणों में है। इस योजना से आगे चलकर 59 और गांवों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए पारसाबुड़ा में एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है।

     ​जब सिर्री और मेघा दोनों योजनाएं पूरी तरह जमीन पर उतर जाएंगी, तब धमतरी का यह अंचल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ग्रामीण पेयजल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट और आधुनिक मॉडल बनकर चमकेगा। अब कुरूद के 84 गांवों के आंगन में जब 'हर घर जल' का संकल्प साकार होगा, तो वह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, बल्कि खुशहाली की एक नई इबारत लिखेगा।

 हरित आवरण बढ़ाने के लिए उद्योगों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर जोर

रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानसून 2026 के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, समन्वय एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस के न्यू कन्वेंशन हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनी ने उद्योगों द्वारा प्रस्तावित एवं संचालित वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति, पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव, निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूरा करने तक सीमित न रहे, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण एवं उनकी जीवित रहने की दर भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उद्योगों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूनतम 2,500 पौधों का रोपण किया जाए तथा त्रि-स्तरीय (थ्री-लेयर) पौधारोपण को बढ़ावा देते हुए सघन ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।

सदस्य सचिव ने बरगद, पीपल, नीम, आम सहित स्थानीय एवं पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी प्रजातियों के अधिकाधिक पौधे लगाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय दायित्वों का निर्वहन भी समान रूप से आवश्यक है। उद्योगों को परिसर के भीतर एवं बाहर (इनडोर एवं आउटडोर) दोनों स्तरों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।

बैठक में पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। सभी उद्योगों को अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (एनालाइजर) को 24 घंटे संचालित रखने तथा प्रत्येक तीन माह में उसका नियमित कैलिब्रेशन कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी बताया गया कि शीघ्र ही विभागीय मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी राज्य के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे।

बैठक में राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के अधिकृत प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 VB-GRAMG  के तहत 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, जल संरक्षण और विकसित भारत पंचायत प्लान की दी गई जानकारी

रायपुर, 08 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, तकनीकी सहायकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (VB-GRAMG) के तहत रोजगार की मांग, समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया तथा श्रमिकों के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मिशन के अंतर्गत लागू नई 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर के बारे में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों से रोजगार कार्यों में भागीदारी करने का आग्रह किया गया।

कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि तालाब निर्माण एवं जीर्णाेद्धार, डबरी निर्माण, नाला उपचार, कंटूर ट्रेंच, सोख्ता गड्ढों का निर्माण, वृक्षारोपण तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को मिशन के तहत प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। इन कार्यों से वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने में मदद मिल रही है।

इस अवसर पर विकसित भारत ग्राम पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने, ग्राम स्तरीय अभिलेख एवं एमआईएस अद्यतन करने, क्षमता विकास, कौशल उन्नयन, जनभागीदारी, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास संबंधी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। ग्राम पंचायतों को योजनाबद्ध, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बनाने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया गया।
आवास दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रगति, जियो टैगिंग, निर्माण गुणवत्ता, किश्तों के भुगतान तथा निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने संबंधी आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार ने कहा कि रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि VB-GRAMG के तहत बढ़ी हुई 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। जल संरक्षण कार्यों में जनभागीदारी से भविष्य की जल सुरक्षा, कृषि समृद्धि और सतत ग्रामीण विकास की मजबूत नींव तैयार होगी। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से विकसित भारत पंचायत प्लान के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

 सघन वन क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत

करीब एक करोड़ की लागत से पूरा हुआ विद्युतीकरण कार्य, एससीए योजना से मिली सौगात

रायपुर, 8 जुलाई 2026

वन क्षेत्रों और सुदूर गांवों में बिजली का पहुंचना विकास और मुख्यधारा से जुड़ने का एक बड़ा प्रतीक है। बस्तर जिले के कार्लाकोंटा जैसे क्षेत्रों के विद्युतीकरण से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर, सुरक्षा, और शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार होता है, जो उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ता है।

कार्लाकोंटा में अब अंधेरा बीते दिनों की बात

         विकासखंड लोहंडीगुड़ा के सघन वनों से घिरे ग्राम कार्लाकोंटा में अब अंधेरा बीते दिनों की बात हो गई है। वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे इस दूरस्थ आदिवासी गांव में विद्युतीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पहल से गरीबी रेखा वर्ग के 43 परिवारों के घरों में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीणों के जीवन में विकास और उम्मीद की नई रोशनी आई है। ग्रामीणों ने अपने गांव में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया था । 

दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना

          जिला के आला अधिकारी ने भी गांव का दौरा कर ग्रामीणों से चर्चा की थी और ग्रामीणों को विकास कार्यों के लिए आश्वस्त भी किया था । दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और घने जंगलों के बीच विद्युत अधोसंरचना तैयार करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विभाग ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। इस परियोजना के तहत 3 किलोमीटर 11 केवी विद्युत लाइन, 4.9 किलोमीटर लो टेंशन (एलटी) लाइन तथा 25 केवी क्षमता के चार ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य पर 99.19 लाख रुपये की लागत आई है, जिसका भुगतान एससीए (Special Central Assistance) योजना के अंतर्गत किया गया है। योजना का उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

दूरस्थ वनांचल में विकास की नई शुरुआत का प्रतीक

         बिजली पहुंचने से अब ग्रामीणों को रात में रोशनी, बच्चों को बेहतर अध्ययन का माहौल, घरेलू कार्यों में सुविधा तथा भविष्य में विभिन्न आजीविका गतिविधियों के नए अवसर मिल सकेंगे। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी सेवाओं तक पहुंच भी पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। कार्लाकोंटा में विद्युतीकरण केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि यह दूरस्थ वनांचल में विकास की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह पहल दर्शाती है कि शासन की योजनाएं अब अंतिम छोर पर बसे परिवारों तक भी प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

 6 लाख रुपये के ऋण से पशुपालन, मिक्सचर मशीन एवं सेटरिंग व्यवसाय का कर रहीं विस्तार

रायपुर, 08 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन की बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं। 

आजीविका गतिविधियों के विस्तार हेतु 6 लाख रुपये का ऋण लेकर कार्य प्रारम्भ

इसी क्रम में सक्ती जिले के ग्राम रायपुरा की विकास समिति महिला स्व-सहायता समूह को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के विस्तार हेतु 6 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया है।

समूह की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित

समूह की सदस्य श्रीमती दिलेश्वरी सिदार एवं अन्य महिलाओं ने बताया कि ऋण राशि का उपयोग पशुपालन, मिक्सचर मशीन तथा सेटरिंग सामग्री क्रय करने में किया गया है। इन गतिविधियों के माध्यम से समूह की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी पहले से बेहतर ढंग से हो सकेगी।

ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन

महिलाओं ने कहा कि बिहान योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता उनके लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सहयोग से उन्हें अपने स्वरोजगार कार्यों का विस्तार करने का अवसर मिला है और भविष्य में आय बढ़ाने के नए मार्ग भी खुल रहे हैं। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई दिशा प्रदान कर रही हैं।