रायपुर, 1 जुलाई 2026

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बस्तर  प्रवास के दौरान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद का भ्रमण कर महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को राज्य के कृषि विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए विद्यार्थियों को नवाचार और तकनीक आधारित कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

    महाविद्यालय पहुंचने पर अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा ने मंत्री श्री नेताम का स्वागत किया तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री श्री नेताम ने महाविद्यालय की आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और कॉम्पिटिटिव फोरम का निरीक्षण किया तथा छात्र-छात्राओं से संवाद कर महाविद्यालय एवं छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अध्ययन एवं आवास से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    भ्रमण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने कृषि संग्रहालय में छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार कृषि मॉडल, प्रदर्शनी और मशरूम प्रसंस्कृत उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों की नवाचारी सोच और महाविद्यालय में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

    इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी  ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की तथा छात्र-छात्राओं के साथ कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में किए गए नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की।

    भ्रमण कार्यक्रम में धमतरी कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, महाविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। 

 ’सेवा सेतु’ ने दी राहत, कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर मिला आय प्रमाण-पत्र

रायपुर. 1 जुलाई 2026

शासन की जनहितकारी पहल ‘सेवा सेतु’ आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सहज, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल माध्यम से संचालित इस व्यवस्था ने वर्षों से चली आ रही अनावश्यक भागदौड़ और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया है। अब नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

कोरबा के कटघोरा तहसील के ग्राम राल निवासी श्री रामेश्वर कंवर को अपने पुत्र हिमाचल सिंह एवं पुत्री देवांशी कंवर के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर पटवारी से सत्यापन कराया तथा सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ‘सेवा सेतु’ पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हुई और उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों के आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए।

श्री रामेश्वर कंवर ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उन्हें समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उनके समय और संसाधनों दोनों की बचत हुई। उन्होंने कहा कि ‘सेवा सेतु’ जैसी डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है तथा शासन की सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है।

‘सेवा सेतु’ के माध्यम से शासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।

सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त अभियान की सफलता, न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में’

रायपुर, 01 जुलाई 2026

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के निर्देशन में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की संयुक्त टीम ने दो बाघों की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर गोपनीय सूचना के आधार पर की गई।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के निवासी ब्येश्वर और बाबूराव के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित वन्यजीव बाघ की दो खालों की अवैध तस्करी कर रहे थे। संयुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

इस कार्रवाई में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र, राज्य उड़नदस्ता दल (छत्तीसगढ़ वन विभाग), एंटी पोचिंग यूनिट (यूएसटीआर) तथा स्थानीय वन अमले ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है तथा जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

वन्यजीव संरक्षण के प्रति सरकार की सख्ती

छत्तीसगढ़ सरकार वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव की अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी और संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। 

 कुरकुट नदी से हो रहा था अवैध उत्खनन, जंगल में बनाए गए गुप्त रास्ते का खुलासा

 रायपुर, 1 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने रेत की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से लदे 12 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।   वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बैहामुड़ा के पास स्थित कुरकुट नदी से लंबे समय से अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। तस्करों ने वन क्षेत्र के भीतर घने जंगल से होकर एक गुप्त रास्ता तैयार कर लिया था, जिससे वे मुख्य सड़क और जांच चौकियों से बचते हुए रेत का परिवहन कर रहे थे।
         सूचना मिलते ही वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पी. एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी श्री आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री विक्रांत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। वन अमले ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी कर बिना वैध अनुमति और बिना परिवहन पास के रेत का परिवहन कर रहे 12 ट्रैक्टरों को मौके पर ही जब्त कर लिया।

’वन अपराध का प्रकरण दर्ज, होगी सख्त कार्रवाई’

        कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को देखकर कई तस्कर मौके से भाग निकले, लेकिन विभाग ने रेत से लदे सभी ट्रैक्टर अपने कब्जे में ले लिए। जब्त वाहनों को घरघोड़ा वन परिक्षेत्र कार्यालय लाकर आवश्यक जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

’वन संपदा के संरक्षण के लिए अभियान रहेगा जारी’

        वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन, रेत तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वन संपदा की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की इस प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय रेत तस्करों में हड़कंप का माहौल है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर, 01 जुलाई 2026

जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बम्हनीडीह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 2 जुलाई 2026, गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे आई.टी.आई. ग्राउंड, बम्हनीडीह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार डड़सेना तथा सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

    कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, जैजैपुर विधायक श्री बालेश्वर साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों की उपस्थित रहेंगे।

 पुत्री के लिए आवश्यक दस्तावेज मिलने से शासकीय योजनाओं का लाभ पाने का मार्ग हुआ आसान

441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, 30 से अधिक विभाग जुड़े

 रायपुर, 01 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र राज्य के जिलो में जनसेवा और सुशासन का सशक्त माध्यम बनकर लोगों को राहत पहुंचा रहा है। इसी तारतम्य में सक्ति जिला में  कलेक्टर सक्ती श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निराकरण किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध तरीके से शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में ग्राम कुम्हारीपठान निवासी श्री राज कुमार सिदार ने अपनी पुत्री गीतांजली के लिए जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया।

        केंद्र द्वारा आवेदन का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीयन कर संबंधित विभाग को अग्रेषित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हितग्राही को सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र समय पर जारी कर दिए गए। समय पर दस्तावेज प्राप्त होने से राज कुमार सिदार की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ तथा उनकी पुत्री के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का मार्ग भी सुगम हो गया। राज कुमार सिदार ने बताया कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद थी, लेकिन इतनी शीघ्र कार्रवाई होने से वे बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है और इसके माध्यम से लोगों को समय पर राहत मिल रही है। 

          मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज कुमार सिदार ने कहा कि शासन की संवेदनशील और जनहितैषी कार्यप्रणाली से आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल रहा है तथा जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें समय पर राहत प्रदान की जा रही है।

’441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध’

            मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई सेवा सेतु केंद्र की पहल के अंतर्गत अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन, भू-नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा सेतु पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा है, जिससे लोग ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन का भी प्रतीक है, जिससे शासन व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।

’30 से अधिक विभाग एकीकृत, सेवाएं हुईं अधिक सरल और पारदर्शी’

        पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है। वर्तमान में 30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सीमित शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि अब सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन सहित अनेक नागरिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे शासन की जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों को और अधिक मजबूती मिली है।

 भूमि के अनुरूप परमिट जारी कर तत्काल उपलब्ध कराया गया उर्वरक

किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का जताया आभार

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बन रही जनसेवा, सुशासन और त्वरित समस्या समाधान का प्रभावी माध्यम

  रायपुर, 01 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसेवा, सुशासन और जवाबदेही के प्रति शासन की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रभावी माध्यम बनकर लोगों को समय पर राहत प्रदान कर रही है। सक्ति जिला कलेक्टर कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध तरीके से शासकीय सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में सक्ति जिला के विकासखंड डभरा के ग्राम चुरतेली निवासी कृषक श्री रघुनंदन सिदार ने कृषि आदान (उर्वरक) उपलब्ध नहीं होने संबंधी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी।

           शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कर शिकायतकर्ता से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। जांच उपरांत विकासखंड डभरा अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कुसमूल के माध्यम से कृषक की भूमि के अनुरूप परमिट जारी कर आवश्यक उर्वरक तत्काल उपलब्ध कराया गया। साथ ही शिकायत का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई। शिकायत के त्वरित समाधान से संतुष्ट श्री रघुनंदन सिदार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हुआ और समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से खेती संबंधी कार्य प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की संवेदनशील, जवाबदेह एवं जनहितैषी कार्यप्रणाली आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर उन्हें राहत प्रदान की जा रही है, जो सुशासन की दिशा में एक प्रभावी और सराहनीय पहल है।

 फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश

रायपुर, 01 जुलाई 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट, 1996 एवं राज्य के पेसा नियम, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधित अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आदिवासियों के हित संबंधित विषयों के समन्वित अध्ययन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग तथा खनिज विभाग के सचिवों को सदस्य बनाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं सुदृढ़ हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्य सचिव ने आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। 
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने निधि का सदुपयोग कर शहरी आबादी को समुचित लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

रायपुर. 1 जुलाई 2026

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। श्री साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। 

विभाग द्वारा 14 नगर निगमों में महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 57 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए तथा 121 नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। 

 अफवाहों पर लगा विराम, मानसून से निपटने जल संसाधन विभाग मुस्तैद

​रायपुर,01 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक जल संरचनाओं के मुकुटमणि और गंगरेल जलाशय के मुख्य मददगार मुरूमसिल्ली बाँध को लेकर सोशल मीडिया पर तैर रहीं तमाम तरह की आशंकाएं पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक हैं। जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 103 साल पुराना यह ऐतिहासिक बाँध पूरी तरह सुरक्षित, अडिग और मजबूत है। मानसून की आहट के बीच बाँध की दीर्घकालिक सुरक्षा और जल प्रबंधन को लेकर विभाग न केवल सतर्क है, बल्कि विशेषज्ञ अभियंताओं की देखरेख में नियमित तकनीकी परीक्षण और मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

     ​दरअसल, मानसून के आगमन के साथ ही बांधों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की अफवाहें सिर उठाने लगती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की तथ्यहीन खबरों का शिकार न हों और केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

​शीर्ष तकनीकी टीम ने परखी एक-एक दीवार

     ​परियोजना की संवेदनशीलता और इसके महत्व को देखते हुए हाल ही में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता  के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों के एक दल ने मुरूमसिल्ली बाँध का सघन और विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया। इस उच्च स्तरीय टीम में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता  तथा अनुविभागीय अधिकारी शामिल थे।

     ​इस दौरान टीम ने बाँध के तटबंधों, संरचनात्मक स्थिति और जल निकासी (स्लुइस गेट्स) की व्यवस्था का गहन बारीकी से परीक्षण किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाँध की दीवारों या मुख्य ढांचे में किसी भी प्रकार की दरार या क्षति नहीं है।

​रेनकट रोकने के लिए 'वर्षा पूर्व' सुरक्षा चक्र

     ​तेज बारिश के दौरान मिट्टी के कटाव (रेनकट) से बाँध के किनारों को सुरक्षित रखना एक सामान्य और अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया है। मुख्य अभियंता ने इसी कड़ी में वर्षा पूर्व तटबंधों के संरक्षण और मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अमला इस समय युद्धस्तर पर मुस्तैद होकर इन सुरक्षात्मक कार्यों को अंजाम दे रहा है, ताकि आने वाले समय में बाँध की कार्यक्षमता और जन सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित रहे।
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भविष्य के संकट से निपटने के लिए जल प्रबंधन

     ​इस वर्ष पानी की हर बूंद को सहेजने के लिए विभाग अभी से बेहद वैज्ञानिक और दूरदर्शी जल प्रबंधन अपना रहा है। वर्तमान में मुरूमसिल्ली बाँध अपनी क्षमता के शिखर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ 130.07 एमसीएम (80.29 प्रतिशत) जल संग्रहण हो चुका है, जबकि मुख्य गंगरेल जलाशय में 325.95 एमसीएम (42.50 प्रतिशत) पानी दर्ज किया गया है।​चूंकि मुरूमसिल्ली में जलस्तर काफी बेहतर स्थिति में है, इसलिए भविष्य में यदि कम वर्षा या अवर्षा के हालात बनते हैं, तो भी सिंचाई और पेयजल का संकट न हो, इस रणनीति के तहत मुरूमसिल्ली से नियंत्रित और सुरक्षित मात्रा में पानी गंगरेल जलाशय की ओर छोड़ा जा रहा है। 

       वर्ष 1923 में निर्मित मुरूमसिल्ली बाँध केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी व्यवस्था का एक ऐतिहासिक हिस्सा है। वर्तमान में इसके रख-रखाव के लिए किए जा रहे सभी कार्य पूरी तरह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

 वनांचल के आदिवासी बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क हाईटेक शिक्षा

​रायपुर, 1 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल और दूरस्थ अंचलों में शिक्षा की अलख जगाने की दिशा में धमतरी जिले को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने जिले में एक नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस नए संस्थान के शुरू होने से जिले के दुर्गम और वनांचल क्षेत्रों के होनहार आदिवासी विद्यार्थियों को आधुनिक, उत्कृष्ट और पूरी तरह से नि:शुल्क आवासीय शिक्षा मिल सकेगी।

​पथररीडीह की सफलता के बाद मिला दूसरा स्कूल

    ​गौरतलब है कि धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के पथररीडीह में पहले से संचालित एकलव्य विद्यालय अपने बेहतरीन शैक्षणिक रिकॉर्ड, शानदार अधोसंरचना और खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसी सफलता और स्थानीय मांग को देखते हुए सरकार ने जिले को दूसरे एकलव्य स्कूल की सौगात दी है।

​स्मार्ट क्लास से लेकर NEET-JEE की मिलेगी मुफ्त कोचिंग

    ​इस नए एकलव्य विद्यालय में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।डिजिटल क्लासरूम, एडवांस साइंस और कंप्यूटर लैब, समृद्ध लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं। चयनित विद्यार्थियों को मुफ्त आवास, पौष्टिक भोजन, यूनिफॉर्म, कॉपी-किताबें और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।नियमित पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को NEET, JEE, और CLAT जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा विशेष कोचिंग और करियर काउंसलिंग दी जाएगी।

​स्थानीय स्तर पर रोजगार के खुलेंगे रास्ते

    ​इस नए विद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। स्कूल के संचालन, छात्रावास प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव जैसे कार्यों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

​कलेक्टर ने दिए भूमि चिन्हांकन के निर्देश, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

    ​मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय भवन के निर्माण के लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थल की तलाश करने और सभी कागजी प्रक्रियाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।​कलेक्टर ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि जनजातीय अंचल के बच्चों के सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। यह पहल दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धी माहौल देगी। हमारा प्रयास है कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी हों ताकि बच्चों को इसका लाभ तुरंत मिल सके।

​    ​जिले को मिली इस बड़ी शैक्षणिक सौगात पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, शिक्षाविदों और आदिवासी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुशी जाहिर की है। सभी ने मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला धमतरी के शैक्षणिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभियान को मिली बड़ी सफलता, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनस्वास्थ्य संकल्प को मिला बल

90 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण, अब शत-प्रतिशत टीकाकरण पर विशेष जोर

रायपुर, 30 जून 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं को भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान में जिले ने 8,785 लक्ष्य आबादी के विरुद्ध 7,931 बालिकाओं का टीकाकरण कर 90 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनस्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अग्रणी स्थान हासिल किया है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से अभियान को व्यापक जनसहभागिता मिली। दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर पात्र बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया।
कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने इस उपलब्धि पर सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए छूटी हुई प्रत्येक पात्र बालिका तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए हैं।

दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों वाला बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनकल्याणकारी विजन, मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व, विभागीय समन्वय और जनसहभागिता से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं।

 बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई, परिजनों ने विवाह रोकने का लिया संकल्प

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में बाल विवाह रोकथाम अभियान को मिल रही सफलता

रायपुर, 30 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान का सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। बीजापुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियान के चलते एक 15 वर्षीय किशोरी का संभावित बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया।

जनभागीदारी बनी बेटी की सुरक्षा का आधार

       भोपालपटनम विकासखंड के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के विवाह की सूचना जागरूक नागरिकों ने समय रहते चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर दी। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

समझाइश से बदला परिजनों का निर्णय

      अधिकारियों ने किशोरी के माता-पिता, परिजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश और विधिक परामर्श के बाद परिजनों ने बाल विवाह नहीं करने तथा बालिका की पढ़ाई जारी रखने की सहमति दी। साथ ही भविष्य में बाल विवाह नहीं कराने का लिखित आश्वासन भी दिया।

जागरूकता अभियान का दिख रहा सकारात्मक असर

      जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में लगातार ग्राम स्तरीय बैठकों, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक संवाद और व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण लोगों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि अब नागरिक स्वयं आगे आकर ऐसी घटनाओं की सूचना दे रहे हैं।

समय पर सूचना देकर बचाएं बच्चों का भविष्य

      जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) या 181 (महिला हेल्पलाइन) पर सूचना दें। समय पर दी गई एक सूचना किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकती है।

जनसहयोग से मिलेगा बाल विवाह मुक्त समाज

     जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग ने जागरूक नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं, जनजागरूकता और जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

 ’दो औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध श्रम न्यायालय में परिवाद दर्ज’

’संयुक्त निरीक्षण अभियान के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की जांच, नियमों के पालन के दिए निर्देश’

रायपुर, 30 जून 2026

औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन तथा वैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा पर्यावरणीय मानकों के पालन का विस्तृत परीक्षण किया।

संयुक्त दल में तहसीलदार रायगढ़, उप संचालक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सहायक संचालक उद्योग तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल थे। टीम ने इमुल टेक, रिजेनेसिस इंडस्ट्रीज़ सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रबंधन, श्रमिकों के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देते हुए संबंधित प्रबंधन को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

’दो औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध श्रम न्यायालय में परिवाद’

जिला प्रशासन के अनुसार, पूर्व में किए गए निरीक्षणों के दौरान जारी कारण बताओ नोटिस के बाद शिव शक्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री साईं गणेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके फलस्वरूप दोनों औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध माननीय श्रम न्यायालय, रायगढ़ में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रशासन ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि श्रमिकों की सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा मानकों तथा पर्यावरणीय नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

’वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत होने का मिला संकेत’

’अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 के कैमरा ट्रैप में पहली बार रिकॉर्ड हुआ चार ढोलों का संगठित झुंड’

रायपुर, 30 जून 2026

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 के दौरान उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरा ट्रैप में चार दुर्लभ भारतीय जंगली कुत्तों (ढोल) का संगठित झुंड रिकॉर्ड हुआ है। वन विभाग ने इसे जंगल के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण संकेत बताया है।

’दुर्लभ वन्यजीव की मौजूदगी से मजबूत हुआ संरक्षण का भरोसा’

        ढोल (भारतीय जंगली कुत्ता) देश के सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त मांसाहारी वन्यजीवों में शामिल है। इनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि टाइगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ी है और प्राकृतिक आवास पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हुआ है। इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित और स्वस्थ होने का संकेत मिलता है।

’संरक्षण के लिए उठाए गए प्रभावी कदम’

       वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर प्राकृतिक स्वरूप में विकसित करना, वन्यजीव अपराधियों और शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एंटी-पोचिंग अभियान को मजबूत करना तथा कैमरा ट्रैप और आधुनिक तकनीक से लगातार निगरानी करना शामिल है। इन प्रयासों में स्थानीय ग्रामीणों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

’956 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से हुई मुक्त’

       वन विभाग ने रिजर्व क्षेत्र की लगभग 956 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इससे वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास और आवागमन के मार्ग फिर से उपलब्ध हुए। साथ ही 550 से अधिक वन्यजीव अपराधियों और अवैध शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत किया गया।

’ढोल क्यों हैं जंगल के लिए महत्वपूर्ण’

      ढोल झुंड में रहने वाले सामाजिक और अनुशासित वन्यजीव हैं। ये चीतल, सांभर और जंगली सूअर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या को संतुलित रखते हैं, जिससे जंगल का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि इनकी मौजूदगी किसी भी वन क्षेत्र के स्वस्थ और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है।

’जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि’

     उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि ढोल के संगठित झुंड का रिकॉर्ड होना यह प्रमाणित करता है कि रिजर्व की खाद्य-श्रृंखला मजबूत हुई है और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित हुआ है। यह उपलब्धि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में किए गए वैज्ञानिक प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा और प्रभावी संरक्षण प्रयासों का परिणाम है।

’वन्यजीव संरक्षण का उभरता मॉडल बन रहा छत्तीसगढ़’

      उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण प्रयासों से यह रिजर्व मध्य भारत में वन्यजीवों के सुरक्षित और समृद्ध आवास के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। 

 श्री राम के भक्तिमय गीत-संगीत की प्रस्तुतियों से राममय हुआ वातावरण

रायपुर, 30 जून 2026/

दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर रहा। कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं एवं कलाकारों ने लोकनृत्य, नाटक व गीत-संगीत की शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। पूरे वातावरण में उत्साह, भक्ति और उल्लास की मनोहारी छटा बिखरी रही। कार्यक्रम में श्री राम के भक्तिमय गीत-संगीत की प्रस्तुतियों से वातावरण राममय हुआ।

इस दौरान जांजगीर चाम्पा जिले के शांति प्रतिमा डांस ग्रुप की महिशासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरीं।  कस्तूरबा गांधी विद्यालय लखनपुर की छात्राओं ने मेघदूतम पर आधारित नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुत दी। वहीं साई म्यूजिकल पारम्परिक नृत्य समूह ने हनुमान जी की लीला, रामभजन एवं शबरी प्रसंग पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। प्रकाश रसीला ने लोक गीत एवं वाद्य यंत्र की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्टार ग्रुप ने सामूहिक नृत्य, शास्वती बनर्जी ने नृत्य, जागृति म्युजिकल ग्रुप (विस्वा) ने लोक संगीत, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय ने बैंड, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय ने राजस्थानी नृत्य, शा.उ.मा. विद्यालय सलका उदयपुर ने सरगुजिहा नृत्य, कन्या छात्रावास उदयपुर ने आदिवासी नृत्य, सेजेस उदयपुर द्वारा  सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिरमिटी उदयपुर ने सामूहिक नृत्य, वियन्नी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय झिरमिटी उदयपुर ने सामूहिक नृत्य, बृजेश शर्मा ने भजन, संदीप गोस्वामी ने लोक गीत भजन, लालसाय सरगुजिहा पार्टी ने छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, बीजीएम म्युजिकल ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। देर शाम तक चले इन कार्यक्रमों ने दर्शकों को उत्सव स्थल पर बांधे रखा।

 एनएचएआई ने सभी एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट किए बंद

सीसीटीवी से होगी निगरानी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

रायपुर. 30 जून 2026

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130A) के निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर आम नागरिकों एवं सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह खंड अभी निर्माणाधीन है तथा तकनीकी रूप से सामान्य यातायात के लिए चालू नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग का उपयोग केवल परियोजना निर्माण कार्य में संलग्न वाहनों, मशीनरी एवं अधिकृत कर्मियों द्वारा ही किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा के परियोजना निदेशक श्री अंकित आनंद ने बताया कि निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए सभी एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, पूरे राजमार्ग में निगरानी के लिए सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनएचएआई ने सभी नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश न करें तथा आवागमन के लिए केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। निर्माणाधीन मार्ग पर अनधिकृत प्रवेश न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक जोखिमपूर्ण है, बल्कि इससे निर्माण कार्य की गति भी प्रभावित होती है। एनएचएआई सुरक्षित, सुगम एवं विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है तथा आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करता है।

 ’442 डिजिटल सेवाओं से सशक्त हुई व्यवस्था’

’एक ही केंद्र पर आसान और पारदर्शी ढंग से मिल रही शासकीय सेवाएं’

रायपुर, 30 जून 2026

शासन की नागरिक हितैषी पहल सेवा-सेतु केंद्र आमजन के लिए सुगम, पारदर्शी और त्वरित शासकीय सेवाओं का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभर रहा है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से अब लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका सकारात्मक लाभ मुंगेली जिले के नगर पंचायत बरेला निवासी कुसुम पटेल को भी मिला, जिनका विवाह प्रमाण पत्र सेवा-सेतु केंद्र के माध्यम से सहज और समयबद्ध रूप से बन गया। कुसुम पटेल ने बताया कि पहले विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर उन्हें कई तरह की जानकारी और औपचारिकताओं की चिंता थी, लेकिन सेवा-सेतु केंद्र में आवश्यक मार्गदर्शन और सरल प्रक्रिया के कारण उनका आवेदन आसानी से पूरा हुआ और उन्हें समय पर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि सेवा-सेतु केंद्र की व्यवस्था से न केवल समय और श्रम की बचत हुई, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक भी रही। उन्होंने राज्य शासन के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

    उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने नागरिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें सेवा-सेतु केंद्र के रूप में विकसित किया है। पहले जहां लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब सेवा-सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही हैं। इस नई व्यवस्था से शासन की सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। नागरिकों का समय, श्रम और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और त्वरित उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। सेवा-सेतु केंद्र राज्य शासन की डिजिटल सुशासन की सोच को साकार करते हुए नागरिकों और शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहे हैं।