’छत से पानी टपकने, दीवारों में नमी आदि समस्याओं से मिली मुक्ति’

रायपुर 30 जून 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से मुंगेली जिले में पात्र परिवारों के पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। अपना पक्का घर हर परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है। जब यह सपना साकार होता है तो केवल एक मकान नहीं बनता, बल्कि परिवार को सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का नया आधार मिलता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ने ऐसे ही अनेक परिवारों के जीवन में खुशियों का नया अध्याय जोड़ा है। इसी कड़ी में नगर पंचायत जरहागांव के निवासी उमाशंकर सोनी का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब साकार हो चुका है। उमाशंकर सोनी लंबे समय तक कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने, दीवारों में नमी और मौसम की मार से परिवार को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुरक्षित और पक्के आवास का सपना आर्थिक सीमाओं के कारण अधूरा था।
    प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के आधार पर उन्हें आवास की स्वीकृति मिली। शासन से प्राप्त आर्थिक सहायता के माध्यम से उन्होंने अपना पक्का और मजबूत घर तैयार किया। आज उनका परिवार सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है। उमाशंकर सोनी बताते हैं कि पक्का घर मिलने के बाद उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। अब बारिश, तेज धूप या अन्य मौसम की परिस्थितियों का भय नहीं रहता। बच्चों को भी सुरक्षित वातावरण मिला है और पूरे परिवार के जीवन में स्थिरता एवं आत्मविश्वास आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना आवास उपलब्ध कराने के साथ ही परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा भी देती है।

 ’भागुटोला के किसान जगन्नाथ पटेल को मिली एकमुश्त राशि, बेटे की वर्षों पुरानी मोटरसाइकिल की इच्छा हुई पूरी’

रायपुर 30 जून 2026

मेहनत से खेती करने वाले किसान के लिए उसकी फसल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब उसी मेहनत का उचित मूल्य और अतिरिक्त आर्थिक सहयोग समय पर मिले, तो परिवार के कई सपने साकार हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी है कबीरधाम जिले के ग्राम भागुटोला निवासी श्री जगन्नाथ पटेल की, जिनके परिवार की एक बड़ी इच्छा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार की कृषक उन्नति योजना से पूरी हुई।

करीब पांच एकड़ कृषि भूमि पर धान सहित अन्य फसलों की खेती करने वाले श्री जगन्नाथ पटेल ने इस वर्ष 82.49 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा। धान विक्रय के बाद उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि लगभग 57 हजार रुपए एकमुश्त प्राप्त हुई। यह राशि उनके परिवार के लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। श्री पटेल बताते हैं कि उनका 21 वर्षीय बेटा लंबे समय से मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था। परिवार की अन्य जिम्मेदारियों के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन योजना के तहत मिली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि से उन्होंने बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीदी और उसके चेहरे की खुशी देखकर उन्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिला।

श्री जगन्नाथ पटेल कहते हैं कि यदि यह राशि किस्तों में मिलती, तो इतनी बड़ी जरूरत पूरी करना मुश्किल होता। एक साथ राशि मिलने से परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकता आसानी से पूरी हो गई और आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ा। उनका कहना है कि कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। उचित मूल्य के साथ अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने से खेती में निवेश करना, कृषि उपकरण खरीदना और परिवार की जरूरतों को पूरा करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। इससे किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और वे आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री पटेल कहते हैं कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने खेती को अधिक लाभकारी बनाया है। अब किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिल रहा है, जिससे वे पूरे उत्साह के साथ खेती कर रहे हैं। वे कहते है कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि परिवार के सपनों को साकार करने और खुशहाल भविष्य की मजबूत नींव बनने का साधन बन गई हैं।

 ’कभी घर तक सीमित थीं, आज अपने उत्पाद से कमा रही हैं सम्मान और आय’

रायपुर 30 जून 2026

कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा की कुछ महिलाओं ने शायद कभी नहीं सोचा था कि रसोई में बनने वाला आम का अचार एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा। जो महिलाएं पहले केवल घर-परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, वे आज अपने हाथों से तैयार अचार के जरिए न केवल परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी बन गई हैं। इस बदलाव की मजबूत नींव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने रखी।

सहसपुर लोहारा के माँ जगदंबा स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने अपने आसपास उपलब्ध आम को आजीविका का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। बाजार, पैकेजिंग और व्यवसाय का अनुभव नहीं था, लेकिन बिहान के तहत मिले प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास ने उनकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने गुणवत्ता के साथ आम का अचार तैयार करना शुरू किया। धीरे-धीरे स्थानीय बाजार में उनके उत्पाद की मांग बढ़ने लगी। आज समूह की महिलाएं स्वयं अचार तैयार करती हैं, उसकी पैकेजिंग करती हैं और बाजार तक पहुंचाकर बिक्री भी करती हैं। इस उद्यम से उन्हें नियमित आय मिल रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ा है।

समूह की महिलाओं का कहना है कि पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन अब अपनी मेहनत से कमाई कर परिवार की जिम्मेदारियों में बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। उनकी पहचान अब केवल गृहिणी के रूप में नहीं, बल्कि सफल महिला उद्यमी के रूप में भी बनने लगी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और विपणन जैसी सुविधाओं के माध्यम से हजारों महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज माँ जगदंबा स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने सही अवसर, प्रशिक्षण, विश्वास और अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का भविष्य संवार रही, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं।

 मुंगेली जिले की 70 सहकारी समितियों में उत्साहपूर्वक मनाया गया सहकारिता सप्ताह

सहकारी ध्वज फहराया गया, सहकार गीत के साथ सामूहिक विकास का लिया संकल्प

रायपुर, 30 जून 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प और केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंगेली जिले में सहकारिता सप्ताह का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक जिले में विभिन्न जनजागरूकता एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

70 सहकारी समितियों में हुए विविध आयोजन

           कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले की 70 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों में सहकारी ध्वज फहराया गया। इस दौरान सभी समितियों में सामूहिक रूप से सहकार गीत का गायन कर सहयोग, सहभागिता और सामूहिक विकास का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, किसानों, जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

सहकारिता से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

           कार्यक्रम में बताया गया कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ

            सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं श्री हितेश श्रीवास ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता विभाग अनेक नवाचार और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रहा है। इन प्रयासों से सहकारी संस्थाएं मजबूत हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।
6 जुलाई तक होंगे जनजागरूकता कार्यक्रम

              सहकारिता सप्ताह के दौरान जिले में जागरूकता अभियान, जनसंवाद और विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य सहकारिता की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना, अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना तथा सामूहिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू होगी योजना, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

रायपुर, 30 जून 2026

देशभर में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू हो रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत -2047 के विज़न को साकार करने की दिशा में ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना है। योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका संवर्धन और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान

      योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन जैसे टिकाऊ कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजना में कुल 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2 जुलाई को होगा शुभारंभ

        छत्तीसगढ़ में योजना के शुभारंभ एवं क्रियान्वयन को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वे देश के विभिन्न राज्यों से संवाद करेंगे। प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर संवाद करेंगे।

ग्राम सभा की भूमिका होगी सशक्त

          इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था होगी, कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के साथ ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाएगी पंचायतों के विकास कार्यों की कार्ययोजना

            वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक अंकेक्षण एवं डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

          विकसित भारत-जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में विकास की स्थायी आधारशिला तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत, गणवेश व जूते वितरित कर दी शुभकामनाएं

रायपुर, 30 जून 2026

शाला प्रवेशोत्सव के अंतर्गत शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के बोरसी स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श कन्या शाला एवं जेआरडी विद्यालय में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया तथा नवीन शिक्षा सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गणवेश एवं जूते भी वितरित किए गए।

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से संवाद करते हुए बच्चों की नियमित पढ़ाई, विद्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका परिवार होता है और अभिभावकों का सहयोग ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है।

विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम बनाएगी।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री श्री यादव  सीधे कक्षाओं में पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पहाड़े सुने और स्वयं भी सरल एवं रोचक तरीके से उन्हें पहाड़ा सिखाया। साथ ही बच्चों को पढ़ाई को आनंददायक बनाने के लिए प्रेरित किया।

 विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने उनके सपनों, भविष्य की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों पर चर्चा की तथा मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और निरंतर मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश दिया।

शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने छात्राओं एवं शिक्षकों से भी संवाद करते हुए शिक्षा के साथ संस्कार, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए छात्राओं से पूरी लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कर अपने परिवार, समाज एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया।  

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन

नव प्रवेशी विद्यार्थियों का किया गया अभिनंदन, वितरित की गई अध्ययन सामग्री

डीएमएफ से शिक्षा व्यवस्था को मिल रही नई मजबूती, मेधावी विद्यार्थियों के लिए जिले में ही होगी नीट-जेईई की निःशुल्क तैयारी

भैंसमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डबल स्टोरी भवन एवं बाउंड्रीवाल निर्माण की हुई घोषणा

रायपुर , 30 जून 2026

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज कोरबा विकासखंड के ग्राम भैंसमा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, पुष्प भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष कोरबा श्रीमती बीजमोती राठिया, अध्यक्ष करतला जनपद श्रीमती अशोका विश्राम कंवर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रेणुका राठिया, उपाध्यक्ष जनपद करतला श्री मनोज झा, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, सहायक कलेक्टर श्री ईशान जायसवाल, सीईओ श्री दिनेश नाग, डीईओ श्री टी पी उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं स्कूली बच्चे व पालक उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया व आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने सभी विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया सत्र नई ऊर्जा, नए संकल्प और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसका कभी बंटवारा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और लगन से अध्ययन करें, तभी वे सफलता के शिखर तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतिदिन विद्यालय आने, शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने तथा देश का जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बनने का आह्वान किया।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। परिवार का एक सदस्य शिक्षित होने से पूरा परिवार जागरूक और प्रगतिशील बनता है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी पढ़ाई-लिखाई में स्वयं रुचि लेने की अपील करते हुए कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रभावी कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकों सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) को मिले अधिकारों का लाभ जिले के विकास में प्रभावी रूप से लिया जा रहा है। डीएमएफ के माध्यम से विद्यालयों में पौष्टिक नाश्ते का वितरण किया जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई  है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास तथा मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के लिए शीघ्र ही कोरबा जिले में ही नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी की विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय मार्गदर्शन अपने जिले में ही उपलब्ध हो सके।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या को देखते हुए वर्तमान भवन के ऊपर द्वितीय तल निर्माण तथा विद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों के पूर्ण होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया शैक्षणिक सत्र नई आकांक्षाओं, नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए मजबूत अधोसंरचना और पर्याप्त मानव संसाधन दोनों की समान रूप से आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से जिले के विद्यालयों में अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 255 करोड़ रुपए प्राथमिकता के साथ व्यय किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान स्थान दिया गया है। विद्यार्थियों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बारह वर्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में व्यतीत होते हैं, इसलिए शिक्षकों पर राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सभी शिक्षकों से नए शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करते हुए शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम का संकल्प लेने और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन दोबारा नहीं लौटता। आज का परिश्रम ही भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य निर्धारित करे, दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत के साथ अध्ययन करे तथा श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि स्कूली जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्पष्ट लक्ष्य, संघर्ष और सतत प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए  नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई  है। साथ ही देश के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले जिले के विद्यार्थियों की शिक्षा का व्यय भी जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ के माध्यम से वहन किया जाएगा, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बने। कलेक्टर श्री दुदावत ने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी पढ़ाई पर सतत ध्यान देने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम को जनपद पंचायत कोरबा की अध्यक्ष श्रीमती राठिया, जनपद पंचायत करतला की अध्यक्ष श्रीमती कंवर तथा जनपद पंचायत करतला के उपाध्यक्ष श्री मनोज झा ने भी संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं देते हुए मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने तथा अपनी प्रतिभा को निखारकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनकी पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन व्यक्तित्व निर्माण एवं भविष्य की मजबूत नींव रखने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।

*नवप्रवेशी विद्यार्थियों का हुआ स्वागत, अध्ययन सामग्री एवं साइकिल का हुआ वितरण*

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को गणवेश, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य अध्ययन सामग्री वितरित कर नियमित रूप से विद्यालय आने तथा मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि इस योजना से दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाली बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलेगी तथा बालिका शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

*मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान*

इस अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही  शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान की सराहना की गई।

*न्योता भोज में विद्यार्थियों के साथ शामिल हुए अतिथि*

शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर में न्योता भोज का आयोजन भी किया गया। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन किया तथा उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। 

फॉरेस्ट रेस्ट हाउस "राम वाटिका" में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा को नमन कर प्राप्त किया आशीर्वाद

"एक पेड़ माँ के नाम 3.0" अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का दिया प्रेरक संदेश

मुख्यमंत्री ने आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का किया आह्वान, भगवान श्री राम के आदर्श पथ पर चलने का दिया संदेश
        
रायपुर, 30 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  आज अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विकासखंड उदयपुर स्थित रामगढ़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस "राम वाटिका" में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की, इसके साथ ही उन्होंने "एक पेड़ माँ के नाम 3.0" अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान को मातृशक्ति एवं प्रकृति के प्रति श्रद्धा तथा आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि माँ के नाम पर लगाया गया एक पौधा न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित भविष्य की सुदृढ़ आधारशिला भी है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएँ तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लें, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा जा सके।

भगवान श्री राम की प्रतिमा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन मर्यादा, सत्य, त्याग एवं कर्तव्यपरायणता का अनुपम आदर्श है, जो युगों-युगों से समस्त मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय से प्रभु श्री राम द्वारा प्रशस्त आदर्श पथ पर चलते हुए सेवा, सद्भाव एवं समर्पण के भाव से समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में सहभागी बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य समापन

रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा, उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने 6 पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश, टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स का किया सम्मान

रायपुर, 30 जून 2026

रामगढ़ केवल एक सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, प्रकृति पूजा, आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। सरगुजा की यह पवित्र भूमि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में रामगढ़ का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के ऐतिहासिक दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के  समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनश्रुतियों के अनुसार त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। सीताबेंगरा गुफा आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है तथा रामगढ़ की हवाओं और शिलाओं में रामायण की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं।

उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मानी जाती है, जहां हजारों वर्ष पूर्व सांस्कृतिक आयोजन और नाट्य प्रस्तुतियां होती थीं। वहीं जोगीमारा गुफा अपनी प्राचीन भित्तिचित्र कला के लिए विश्वविख्यात है। हाथीपोल जैसी प्राकृतिक शैल संरचना तथा यहां के प्राचीन शिल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूतम् की रचना इसी क्षेत्र में किए जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे रामगढ़ का साहित्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रामगढ़, सीताबेंगरा और जोगीमारा जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस भव्यता के साथ इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसी भव्यता के साथ यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरगुजा जिले में 2,387 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में लोगों के पक्के आवास का सपना तेजी से साकार हो रहा है। 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनकर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। पुनर्वासित नक्सलियों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया है। तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत देश के 19 प्रमुख तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत के गठन की घोषणा भी की।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककला और गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त माध्यम है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रहा है।

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सभी को रामगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से आयोजित हो रहा यह महोत्सव ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश, टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंच से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के छह बच्चों का शाला प्रवेश कराया। उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई तथा स्कूल बैग, वॉटर बॉटल सहित अध्ययन सामग्री प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने 26 से 30 जून तक सरगुजा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।

समापन समारोह में विधायक श्री प्रबोध मिंज, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 पारदर्शी और नियमसम्मत उपयोग सरकार की प्राथमिकता- राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

राजस्व विभाग की अंर्तविभागीय समिति की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हुआ गहन विचार-विमर्श

रायपुर, 30 जून 2026

राज्य शासन ने विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इसी कड़ी में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में शासकीय भूमि आवंटन संबंधी विचारार्थ अंतरविभागीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक की मुख्य बातें और निर्णय

        यह उच्च स्तरीय बैठक राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विचारार्थ प्रकरण सूची पर विस्तार से चर्चा की गई। 12 महत्वपूर्ण मामलों पर मंथनरू बैठक के दौरान कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजन, बैंक शाखा भवन, सामाजिक भवन, विद्यालय, ऑडिटोरियम निर्माण और विभिन्न संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामले शामिल हैं।

विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण

        बैठक में रायपुर, धमतरी, कवर्धा और जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत विभागीय परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (छव्ब्), ऑडिट संबंधी दस्तावेज एवं अन्य विधिक अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

समयबद्ध निराकरण के निर्देश

       राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकरणों की तथ्यात्मक और विधिसम्मत तैयारी समय पर पूरी की जाए, ताकि पात्र संस्थाओं तथा जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण हो सके।

जनहित और विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

      राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए क हा कि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता जनहित और विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि का पारदर्शी, न्यायसंगत और नियमसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से हर प्रस्ताव का विधिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के आधार पर कड़ा परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।

       इस बैठक में लिए गए निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश के भीतर शिक्षा, बैंकिंग, सामाजिक अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को एक नई गति और मजबूती मिलेगी।

जगदलपुर की जलवंतीन लहरे और मृदुला जैन बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर, 30 जून 2026

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने शहर के छोटे व्यवसायियों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का संचार किया है। कोविड-19 के कठिन दौर में बंद हुए छोटे कारोबार को फिर से खड़ा करने में यह योजना आर्थिक सहारा बनी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जगदलपुर की जलवंतीन लहरे और मृदुला जैन की, जिन्होंने संघर्षों से निकलकर अपने व्यवसाय को फिर से स्थापित किया।

आलू-प्याज विक्रय से आत्मनिर्भर बनीं जलवंतीन लहरे

        बस्तर जिला के रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड जगदलपुर निवासी श्रीमती जलवंतीन लहरे संजय मार्केट में ठेला लगाकर आलू-प्याज बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती थीं। पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। इसी बीच कोविड लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद होने से उनका व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो गया और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया और फिर से ठेला लगाकर आलू-प्याज विक्रय का कार्य शुरू किया। धीरे-धीरे बिक्री बढ़ी और आमदनी में सुधार होने लगा। उन्होंने समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान किया तथा डिजिटल लेन-देन को भी अपनाया।

योजना से मिला 50 हजार तक ऋण

        जलवंतीन ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त 10 हजार और 20 हजार रुपये के ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान किया। वर्तमान में वे 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा रही हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। वे स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अन्य लोगों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभों के प्रति जागरूक कर रही हैं।

फल दुकान से जूस सेंटर के सपने तक पहुंचीं मृदुला जैन

         शांति नगर वार्ड जगदलपुर निवासी श्रीमती मृदुला जैन नया बस स्टैंड में ठेले पर फल दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन बंद होने से उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ और परिवार चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उनके लिए सहारा बनी। योजना के तहत 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त कर उन्होंने दोबारा फल दुकान शुरू की। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और आमदनी में सुधार हुआ। उन्होंने ऋण की राशि समय पर जमा की और बैंकिंग एवं डिजिटल लेन-देन को भी अपनाया। मृदुला जैन ने 10 हजार रुपये के ऋण का पूरा भुगतान करने के बाद वर्तमान में 20 हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया है। बढ़ते व्यवसाय से उत्साहित होकर अब वे अपना जूस सेंटर शुरू करने की योजना बना रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।  

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने छोटे व्यावसायियों को दिया आर्थिक संबल

          जलवंतीन लहरे और मृदुला जैन की सफलता यह साबित करती है कि सही समय पर मिला आर्थिक सहयोग और मेहनत किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने छोटे व्यापारियों को न केवल आर्थिक संबल दिया, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी प्रदान किया। दोनों हितग्राहियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अन्य जरूरतमंद लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। 

 मनरेगा, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं ने बनाया जीवन आसान

रायपुर 30 जून 2026

सिर पर सुरक्षित छत और सम्मानजनक आवास हर परिवार का सपना होता है, लेकिन आर्थिक सीमाएं कई बार इस सपने को अधूरा छोड़ देती हैं। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सेन्हाभाठा  निवासी श्रीमती विश्वासा बाई के जीवन में भी लंबे समय तक यही स्थिति रही। पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मजदूरी के सहारे जीवनयापन करना और कच्चे मकान में रहना उनकी मजबूरी बन गई थी। कच्चा घर हर मौसम में कठिनाइयों का कारण था। गर्मी में असहनीय ताप, सर्दियों में ठंडी हवाएं और बरसात में टपकती छत तथा घर में भरता पानी उनकी परेशानी को बढ़ा देता था। बरसात के दिनों में रातभर जागकर पानी निकालना पड़ता था और जहरीले जीव-जंतुओं का डर अलग बना रहता था। ऐसे हालात में पक्का घर उनके लिए केवल एक सपना था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके जीवन में बदलाव की नई शुरुआत की। आवास प्लस सर्वे के माध्यम से पात्रता मिलने के बाद वर्ष 2025-26 में उनके आवास को स्वीकृति मिली। शासन से प्राप्त सहायता और प्रशासन के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने पक्के घर का निर्माण शुरू किया और वर्षों का सपना साकार हो गया। आज विश्वासा बाई अपने नए पक्के घर में परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। अब उन्हें बारिश, आंधी और मौसम की चिंता नहीं सताती। मजबूत और सुरक्षित आवास ने उनके परिवार को नया आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान की है।

आवास योजना के साथ-साथ उन्हें मनरेगा के तहत निर्माण कार्य में मजदूरी, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन से नल-जल सुविधा, बिजली, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और महतारी वंदन योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का भी लाभ मिला। इन सुविधाओं ने उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाया है। विश्वासा बाई कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भी अपना पक्का घर होगा। आज अपने नए घर के आंगन में खड़े होकर उन्हें गर्व और संतोष का अनुभव होता है। वे शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि उन्हें केवल मकान नहीं मिला, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का विश्वास मिला है।

 खरीफ 2026 में पूर्व वर्ष की तरह मिलेगा एकमुश्त यूरिया, 80 प्रतिशत वितरण सीमा समाप्त

रायपुर, 30 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने और खेती को अधिक सुगम बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में खरीफ सीजन 2026 के लिए जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण पर लागू 80 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को खरीफ 2025 की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।
उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ 2026 में किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के अनुरूप यूरिया वितरित किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। किसी समिति में स्टॉक की कमी होने पर शेष मात्रा यूरिया उपलब्ध होते ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्णय से किसानों को बार-बार समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खरीफ सीजन में आवश्यक उर्वरक समय पर उपलब्ध होने से कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगे। इससे किसानों को खेती की तैयारी में सुविधा मिलेगी तथा समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से फसल उत्पादन को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय किसान हितों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शासन का उद्देश्य किसानों को आवश्यक कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाना है।

 रायपुर , 30 जून 2026

वर्षाकाल में आकाशीय बिजली (Lightning) गिरने की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आमजन से सतर्कता बरतने एवं सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन करने की अपील की गई है।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे थोड़ी-सी सावधानी अपनाकर जनहानि एवं गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मौसम खराब होने, बादल गरजने या बिजली चमकने की स्थिति में नागरिकों को खुले मैदान, खेत, पहाड़ी, जलाशय, पेड़ के नीचे तथा ऊँचे स्थानों पर रुकने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत किसी पक्के भवन अथवा बंद चारपहिया वाहन में सुरक्षित आश्रय लेना चाहिए।

बिजली कड़कने के दौरान नदी, तालाब अथवा अन्य जल स्रोतों से दूर रहें तथा धातु के कृषि उपकरण, लोहे की रॉड, तार अथवा अन्य धातु की वस्तुओं के साथ खुले स्थान पर न रहें। साथ ही, मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों का पालन करें।

यदि कोई व्यक्ति खुले में फँस जाए तो जमीन पर पूरी तरह लेटने के बजाय दोनों पैरों को साथ रखकर नीचे झुक जाए, सिर नीचे रखें तथा अन्य लोगों से कुछ दूरी बनाए रखें। इससे आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में जोखिम कम किया जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिर जाए तो घबराएँ नहीं। प्रभावित व्यक्ति को छूना पूरी तरह सुरक्षित होता है। उसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ तथा 108 एम्बुलेंस सेवा अथवा निकटतम स्वास्थ्य संस्थान से तुरंत संपर्क करें तथा तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाएं।
 यदि व्यक्ति श्वास नहीं ले रहा हो अथवा नाड़ी नहीं चल रही हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीपीआर (CPR) प्रारंभ किया जा सकता है तथा शीघ्र अस्पताल पहुँचाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वर्षाकाल के दौरान स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी आकाशीय बिजली से बचाव के उपायों की जानकारी दें तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करें।
"जब गरज सुनाई दे, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएँ। आपकी सतर्कता ही आपका जीवन बचा सकती है।"

 विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों से सुशासन और विकास को मिलेगी नई दिशा

रायपुर, 30 जून 2026

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण तथा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संचालक श्री तीर्थराज अग्रवाल ने कहा कि विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े प्रभावी नीति निर्माण, सुशासन और समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला हैं। मुख्य अतिथि प्रो. प्रीति के. सुरेश (डायरेक्टर, MMTTC) तथा प्रो. धर्मेंद्र कुमार गंगेश्वर (विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय) ने भी नीति निर्माण, अनुसंधान और विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका पर प्रकाश डाला। अपर संचालक श्री एन. बुलीवाल ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की प्रासंगिकता एवं सांख्यिकी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्र में उप संचालक श्री दिनेश कुमार तिवारी ने "Unlocking Potential Administrative Data" विषय पर प्रस्तुति देते हुए प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग की संभावनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया। इसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग एवं MLALAD's Online Portal पर प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों की सांख्यिकीय समझ और ज्ञान का भी परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में  संयुक्त संचालक द्वय श्री सुरेश कुमार बंजारे,  डोमार सिंह वर्मा सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं प्रतियोगी उपस्थित थे ।

पर्यटन, प्रकृति और रोजगार का नया आयाम

एक माह में ही पहुंचे 480 से ज्यादा पर्यटक, युवाओं, महिला समूह, वन प्रबंधन समिति को पौने 3 लाख रुपए से अधिक की हुई आय

पर्यटन के साथ स्थानीय समुदाय को मिल रहा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ

जंगल सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों की रोमांचक साइटिंग से पर्यटकों का बढ़ा आकर्षण

रायपुर, 30 जून 2026

  छत्तीसगढ़ में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है भोरमदेव जंगल सफारी में । 'ईको-टूरिज्म' के तहत स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों को प्रकृति से जोड़ने की नई पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शानदार मॉडल शामिल हैं।

              छत्तीसगढ़ सरकार की इको-टूरिज्म पहल के तहत विकसित भोरमदेव जंगल सफारी संचालन के पहले ही महीने में छत्तीसगढ़ के इको-टूरिज्म की नई पहचान बनकर उभरी है। जंगल सफारी प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है, सिर्फ एक माह में ही 489 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे हैं, वहीं स्थानीय युवाओं, वन प्रबंधन समिति और स्व-सहायता समूहों को रोजगार एवं आमदनी के नए अवसर मिले हैं। भोरमदेव जंगल सफारी प्रकृति, रोमांच और स्थानीय विकास का सफल संगम बनी यह पहल भोरमदेव को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान कर रही है।

एक माह में पहुंचे सैंकड़ों पर्यटक

         मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह जंगल सफारी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। वन मंडलाधिकारी श्री निखिल अग्रवाल ने बताया कि भोरमदेव जंगल सफारी का उद्घाटन 3 मई को कर पर्यटकों के लिए इसका संचालन शुरू किया गया था। मानसून को देखते हुए 4 जून से सफारी को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। मात्र एक माह के संचालन के दौरान 480 से अधिक पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया, जिससे पौने 3 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। बारिश के बाद नवंबर माह से इसका संचालन फिर से शुरू होगा। 

पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को मिला रोजगार

       भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं। केवल एक महीने के संचालन में वाहन चालक, गाइड और गेट कीपर के रूप में कार्यरत 17 स्थानीय युवाओं ने 75 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित की। वहीं वन प्रबंधन समिति को 92 हजार और वन विभाग को 26 हजार रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई। सफारी परिसर में स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन भी पर्यटकों की पसंद बनी रही। एक माह में कैंटीन से 20 हजार रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ, जिससे समूह की महिलाओं की आय बढ़ी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती मिली।

सिर्फ सफारी ही नहीं, उद्यान भी बना आकर्षण का केंद्र

       जंगल सफारी के साथ-साथ भोरमदेव का प्राकृतिक उद्यान भी पर्यटकों की पसंद बन रहा है। सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों के अलावा 1500 से अधिक लोगों ने उद्यान का भी भ्रमण किया। इससे साफ है कि भोरमदेव क्षेत्र धीरे-धीरे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

वन्यजीवों की रोमांचक साइटिंग ने बढ़ाया आकर्षण

       करीब 36 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को कई वन्यजीवों और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर मिला। सफारी में भारतीय गौर, भालू, नीलगाय, सांभर, कोटरी (बार्किंग डियर), बाघ के पदचिह्न (टाइगर पगमार्क), जंगली मुर्गा, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और रंग-बिरंगी तितलियां पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रहीं। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर वातावरण ने सफारी को रोमांचक और यादगार अनुभव बना दिया।

इको-टूरिज्म की नई पहचान

        वन मंडलाधिकारी श्री निखिल अग्रवाल ने बताया कि लगभग 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले भोरमदेव अभयारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी मार्ग तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के पास करियाआमा क्षेत्र में स्थित है, जहां से पर्यटक अपनी जंगल यात्रा शुरू करते हैं। इस सफारी के माध्यम से पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर भी मिल रहे हैं। 

 बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा पर अलर्ट, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिए निर्देश

रायपुर, 30 जून 2026

बारिश के मौसम में खुले गड्ढों, निर्माणाधीन स्थलों और पानी से भरी नालियों के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बारिश के दौरान खुले गड्ढों में पानी भर जाने से बच्चों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई बार खेलते समय या स्कूल आते-जाते बच्चों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे उनकी जान तक जोखिम में पड़ जाती है।

    आयोग ने नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों की पहचान करने तथा उन्हें तत्काल भरने या उनके चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा लगाने की अनुशंसा की है। साथ ही निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देशित करने कहा गया है कि निर्माण कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढों को खुला न छोड़ें और उनके आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें।

    डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि संवेदनशील और निर्माणाधीन स्थलों पर आवश्यकता अनुसार चौकीदार या सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, ताकि बच्चों को संभावित जोखिम से बचाया जा सके। उन्होंने इस विषय को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने और संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

    आयोग ने संबंधित विभागों और निकायों से इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए उपायों की जानकारी 7 जुलाई 2026 तक उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न

रायपुर, 30 जून 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से हुई चर्चा

    मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक है। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने पर बल दिया गया। 

सामाजिक अंकेक्षण नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम

    बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में अब तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग के लिए भी चर्चा हुई।  बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। 

सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के संपादन पदों को भरने के प्रस्ताव पर चर्चा

    बैठक में मनरेगा योजना को संशोधित नवीन योजना वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का अवलोकन, आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने के लिए आवश्यक नियमों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।  

    बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सामान्य सभा के सदस्यों ने भाग लिया।