वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ

50 बिस्तरों वाले अस्पताल से नवा रायपुर एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा बेहतर उपचार का लाभ

रायपुर, 25 जून 2026

नवा रायपुर के सेक्टर-9 में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। नवा रायपुर में इस अत्याधुनिक अस्पताल की शुरुआत से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय जिन चुनौतियों की चर्चा होती थी, आज उन्हें पीछे छोड़ते हुए राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश और आधुनिक अस्पतालों की स्थापना से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के प्रयासों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना लगातार मजबूत हो रही है, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 50 बिस्तरों वाले सरोज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल के संचालन से नवा रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रबंधन तथा बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे नवीन लोगो का विमोचन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित

रायपुर, 25 जून 2026

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 के अंतर्गत लक्की ड्रॉ में चयनित हितग्राहियों को उपहार वितरण समारोह 26 जून 2026 को न्यू सर्किट हाउस परिसर, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित किया जाएगा। इसी अवसर पर मंडल के नवीन लोगो का भी विमोचन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 तथा 23 नवम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में पंजीयन कर भवन आबंटन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए 22 जून 2026 को विशेष लक्की ड्रॉ आयोजित किया गया था। इस ड्रॉ में विजेताओं का चयन मारुति स्विफ्ट कार, होंडा शाइन मोटरसाइकिल, होंडा एक्टिवा स्कूटी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सहित अनेक आकर्षक उपहारों के लिए किया गया है।

उपहार वितरण समारोह में लक्की ड्रॉ के चयनित विजेताओं को सम्मानपूर्वक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।

समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन 26 जून 2026, शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम उपरांत आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी दोपहर 3:00 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मंडल ने सभी लक्की ड्रॉ विजेताओं, हितग्राहियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को समारोह में सहभागी बनने हेतु आमंत्रित किया है।

 राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव से डोंगरगांव के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मिलकर जताया आभार

रायपुर. 25 जून 2026

राज्य शासन ने डोंगरगांववासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है।

डोंगरगांव नगर पंचायत के नगर पालिका में उन्नयन के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने आज उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे डोंगरगांव के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने डोंगरगांव के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से नगरवासियों तक पहुंच सकेगा। इस दौरान डोंगरगांव नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अंजू त्रिपाठी, पार्षद श्री मनबोधी पटेल, श्रीमती पदमनी ठाकुर, श्रीमती गायत्री यादव, श्रीमती लीला मंडलोई, श्री डीकेश साहू, श्री दीना पटेल और श्री रामकुमार गुप्ता भी मौजूद थे।

 स्वच्छता के साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल, 2730 किलो प्लास्टिक बेचकर अर्जित किए 46 हजार रुपए से अधिक

रायपुर, 25 जून 2026

दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत कोलिहापुरी ने यह साबित कर दिया है कि यदि सामुदायिक सहभागिता और सही प्रबंधन हो तो कचरा भी आय का सशक्त स्रोत बन सकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत यहां की महिला स्व-सहायता समूहों ने प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से न केवल गांव को स्वच्छ बनाया, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

उचित प्रबंधन से प्लास्टिक कचरा बना मूल्यवान संसाधन

           कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत कोलिहापुरी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ऐसा प्रभावी मॉडल विकसित किया है, जो अब जिले की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याओं ने घर-घर से एकत्रित किए गए 2730 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण कर उसे अधिकृत पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) इकाई को विक्रय किया। इस पहल से समूह को कुल 46 हजार 410 रुपए की आय प्राप्त हुई। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि उचित प्रबंधन से प्लास्टिक कचरा भी मूल्यवान संसाधन बन सकता है।

एकत्रित प्लास्टिक को विभिन्न श्रेणियों में पृथक कर की जाती है रिसाइक्लिंग

         कोलिहापुरी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है। महिला समूह की सदस्याएं प्रतिदिन घर-घर जाकर गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरे का अलग-अलग संग्रहण करती हैं तथा ग्रामीणों को स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद एकत्रित प्लास्टिक को विकासखंड दुर्ग स्थित एमआरएफ-पीडब्ल्यूएमयू सेंटर भेजा जाता है, जहां पीईटी, एचडीपीई, एलडीपीई सहित विभिन्न श्रेणियों में उसका पृथक्करण किया जाता है। गुणवत्ता के आधार पर अलग किए गए प्लास्टिक को अधिकृत रिसाइक्लिंग इकाइयों को बेचा जाता है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और बिक्री से मिलने वाली राशि सीधे महिला समूहों के खातों में जमा की जाती है।

ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका का नया अवसर

       इस पहल ने ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका का नया अवसर उपलब्ध कराया है। साथ ही ग्रामीणों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। अब गांव की महिलाएं प्लास्टिक कचरे को बेकार वस्तु नहीं, बल्कि आय और संसाधन के रूप में देखने लगी हैं। कोलिहापुरी मॉडल की सफलता से प्रेरित होकर विकासखंड धमधा की ग्राम पंचायत लिटिया तथा विकासखंड पाटन की ग्राम पंचायत पतोरा और गाड़ाडीह में भी इसी तर्ज पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला प्रशासन का लक्ष्य आगामी समय में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस मॉडल का विस्तार करना है।

 रायपुर, 25 जून 2026

आदिवासी बहुल और वनांचल क्षेत्रों में जब कोई महिला अपने जज्बे से तकदीर बदलती है, तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। नारायणपुर जिले के छोटे से गाँव एड़का की रहने वाली श्रीमती रुक्मणी नाग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज वे सिर्फ एक किसान नहीं हैं, बल्कि पूरे इलाके के लिए आत्मनिर्भरता और आधुनिक खेती की एक नई मिसाल बन चुकी हैं।

​परंपरा का गतिरोध और बदलाव की छटपटाहट

    ​       कुछ समय पहले तक रुक्मणी की जिंदगी भी गांव के आम किसानों जैसी ही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ढर्रे पर वे हर साल अपने खेतों में धान बोती थीं। सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद भी जब फसल कटकर घर आती, तो हाथ में इतनी रकम भी नहीं बचती थी कि अगली फसल की लागत आसानी से निकल सके। बढ़ती महंगाई, खाद-बीज के ऊंचे दाम और मौसम के बदलते मिजाज ने धान की खेती को घाटे का सौदा बना दिया था। रुक्मणी इस बात से परेशान थीं कि मेहनत के बावजूद परिवार की आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई थी। वे इस ढर्रे को तोड़ना चाहती थीं, पर रास्ता नहीं सूझ रहा था।

​एक मुलाकात और बदल गई राह

          ​रुक्मणी के जीवन में नया मोड़ तब आया, जब उनकी मुलाकात उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से हुई। अधिकारियों ने उनकी समस्या को समझा और उन्हें एक नया नजरिया दिया फसल विविधीकरण। विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे केवल धान के भरोसे न रहें, बल्कि अपने खेत के एक हिस्से में नकदी फसलें यानी सब्जियां उगाना शुरू करें। ​शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, क्योंकि नई पद्धति से खेती करने का कोई पुराना अनुभव नहीं था। लेकिन उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और अधिकारियों के भरोसे ने रुक्मणी के भीतर एक नया साहस फूंक दिया।

​मेहनत रंग लाई- 15 हजार की लागत, दोगुना मुनाफा

   ​       विभागीय सलाह को अमली जामा पहनाते हुए रुक्मणी ने अपने खेत में वैज्ञानिक पद्धति से टमाटर, करेला और मिर्च की बुवाई कर दी। इस नई शुरुआत में उन्होंने तकरीबन 15 हजार रुपये की पूंजी लगाई। इसके बाद शुरू हुआ उनकी कड़ी मेहनत और विभाग की देखरेख का दौर। वे रोज सुबह अपने सपनों को खेतों में फलते-फूलते देखतीं।

          ​जल्द ही उनकी यह मेहनत रंग लाई। खेतों में लाल टमाटर और हरे-भरे करेले लहलहाने लगे। जब वे इस उपज को लेकर स्थानीय बाजार में पहुंचीं, तो उन्हें अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर दाम मिले। महज कुछ महीनों की इस फसल से रुक्मणी को 30 से 40 हजार रुपये की आमदनी हुई। यानी लागत निकालने के बाद भी मुनाफा दोगुने से ज्यादा था।

​घर की दहलीज से निकलकर बनीं रोल मॉडल

         ​इस मुनाफे ने न केवल रुक्मणी की जेब को मजबूती दी, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो गई और घर में खुशहाली ने दस्तक दी। ​रुक्मणी की इस चमत्कारी सफलता की महक धीरे-धीरे पूरे एड़का गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। जो किसान पहले सब्जियों की खेती को जोखिम भरा मानते थे, वे अब रुक्मणी के पास आकर उन्नत खेती के गुर सीख रहे हैं। वे आसपास के गांवों के लिए एक श्रोल मॉडलश् बन चुकी हैं।

किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार

           ​अपनी इस कामयाबी पर चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान लिए रुक्मणी नाग कहती हैं कि ​धान की पारंपरिक खेती से हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जब से मैंने उद्यानिकी फसलों को अपनाया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं किसानों के हित में सोचने वाली हमारी सरकार और किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार मानती हूँ, जिनकी योजनाओं और विभागीय सहयोग के कारण मुझ जैसी एक आम महिला आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकी है। मेरा तो यही मानना है कि अगर हम अपनी सोच बदलें और नई तकनीक अपनाएं, तो हमारी धरती वाकई सोना उगल सकती है।

          ​उद्यानिकी विभाग की इस मुहिम और रुक्मणी के अटूट जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि बस्तर का किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि नए दौर का आत्मनिर्भर और प्रगतिशील व्यवसाई भी बन रहा है।

 गांवों में फैलेगा समृद्धि का नया उजियारा

​कृषि विज्ञान केन्द्र में कोंडागांव की पशुसखियों का शैक्षणिक भ्रमण; वैज्ञानिकों ने दिए एकीकृत कृषि, जैविक खेती और मूल्य संवर्धन के टिप्स

​रायपुर, 25 जून 2026

ग्रामीण आजीविका और कृषि विकास को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) नारायणपुर में कोंडागांव जिले की 'पशुसखियों' के लिए एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान पशुसखियों ने केंद्र के विभिन्न प्रक्षेत्रों और प्रदर्शनी इकाईयों का जीवंत अवलोकन कर आधुनिक कृषि एवं पशुपालन तकनीकों की व्यवहारिक और वैज्ञानिक जानकारी हासिल की।

​उन्नत कृषि और नवाचारों से हुईं रूबरू

        ​भ्रमण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने पशुसखियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली कई आधुनिक विधाओं से परिचित कराया। वैज्ञानिकों ने उन्नत फसल उत्पादन तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ-साथ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की बारीकियां सिखाईं। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी कीट व रोग नियंत्रण और खेती को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रीकरण की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। पशुसखियों ने केंद्र में विकसित फल, सब्जी और बहुउद्देशीय कृषि मॉडल का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

​"मल्टी-मॉडल फार्मिंग" से दोगुनी होगी किसानों की आय

         ​केंद्र के वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि केवल पारंपरिक खेती के भरोसे रहने के बजाय किसानों को एकीकृत कृषि मॉडल (Integrated Farming) अपनाना चाहिए। इसके तहत कृषि के साथ-साथ ​चारा उत्पादन और वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) निर्माण,​ पशुपालन, मुर्गी पालन और बटेर पालन,​ मछली सह बतख पालन (Fish-cum-Duck farming) ​तथा कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन (Value Addition) कर ग्रामीण परिवार अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

​गांव-गांव तक तकनीक पहुंचाने का लिया संकल्प

         ​केंद्र में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को देखकर पशुसखियों में भारी उत्साह नजर आया। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए संकल्प लिया कि वे यहाँ से सीखे गए ज्ञान को अपने-अपने गांवों में किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) तक पहुंचाएंगी। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों में सुधार होगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

​जिज्ञासाओं का हुआ समाधान

          ​कार्यक्रम के समापन सत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र नारायणपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. दिब्येंदु दास ने पशुसखियों की सभी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने उन्हें वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण ग्रामीण महिलाओं और किसानों को सीधे आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं। जब ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी सही मायनों में कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी।"
         ​इस विशेष भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. हरेंद्र टोंडे, डॉ. ललित वर्मा, डॉ. आलिया अफरोज एवं श्री इंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण निश्चित रूप से कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र के ग्रामीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

 रायपुर, 25 जून 2026

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए चार प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। इनमें NAFEX.in , दृष्टि, ई.आर.पी. और नाफेड कल्याण शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्राधिकृत अधिकारी एवं नाफेड संचालक श्री शशिकांत द्विवेदी ने 22 एवं 23 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NAFEX.in  पोर्टल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 में नाफेड बंद होने की कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से इसे फिर से मजबूती दी गई। आज नाफेड 30,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर और 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ देश के 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है।

श्री द्विवेदी ने कहा कि नाफेड की नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी उपज की कमाई मात्र 48 घंटे के अंदर सीधे बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। अगले दो वर्षों में दालहन की एक-एक दाना खरीदी नाफेड द्वारा की जाएगी। साथ ही किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा और कैरियर के लिए नाफेड कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसमें मुनाफे का एक हिस्सा किसान परिवारों को दिया जाएगा।

’’केंद्रीय मंत्रियों ने किया शुभारंभ’’  
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली में NAFEX.in पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, नाफेड के अध्यक्ष श्री जे.एम. अहीर और अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ से श्री शशिकांत द्विवेदी सहित नाफेड के विभिन्न राज्यों के संचालक/प्राधिकृत अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

 जनजातीय महिलाओं को मिला रोजगार और सम्मान

रायपुर, 25 जून 2026

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम- जनमन) जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण जिला गरियाबंद का केशोडार वन धन विकास केंद्र है, जो आज जनजातीय आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरा है।

87 पीवीटीजी हितग्राहियों को मिला आजीविका का सहारा

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार केशोडार स्थित वन-धन विकास केंद्र का संचालन भूतेश्वर नाथ हर्बल स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र से 8 स्व-सहायता समूहों के 87 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं, जो हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनों से बढ़ी क्षमता

ट्राइफेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के सहयोग से केंद्र को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनरी और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इससे हितग्राहियों को अपने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने का अवसर मिला।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड को मिली पहचान

वन-धन विकास केंद्र में तैयार किए जा रहे आयुर्वेदिक उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जा रहा है। महाविषगर्भ तेल और भृंगराज तेल जैसे उत्पादों की बढ़ती मांग ने न केवल इन उत्पादों को पहचान दिलाई है, बल्कि जनजातीय समुदाय की मेहनत को भी नया बाजार उपलब्ध कराया है।

आय और आत्मविश्वास दोनों में हुई वृद्धि

इस पहल से स्थानीय स्तर पर वर्षभर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। विशेष रूप से महिलाओं की आय, कौशल और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब वे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ समाज में अपनी नई पहचान भी बना रही हैं।

1.84 करोड़ रुपये का कारोबार, 15 लाख रुपये का लाभ

वन-धन विकास केंद्र, केशोडार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 1.84 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा करीब 15 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि योजनाबद्ध प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और संस्थागत सहयोग से जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

केशोडार का वन-धन विकास केंद्र यह साबित करता है कि यदि जनजातीय समुदायों को सही मार्गदर्शन, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो उनका पारंपरिक ज्ञान आजीविका और समृद्धि का मजबूत आधार बन सकता है। पीएम-जनमन के माध्यम से यह केंद्र आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

 टेक्सटाइल पार्क में पहली यूनिट की स्थापना, 235 करोड़ का निवेश कर रही स्विफ्ट टेक्सटाइल्स, 4650 लोगों को मिलेगा रोजगार

कपड़ा उद्योग की नई पहचान बनेगा नवा रायपुर, टेक्सटाइल पार्क में तीन यूनिट्स को जमीन आबंटित

81 एकड़ में विकसित किया जा रहा टेक्सटाइल पार्क, निवेशकों के लिए तैयार की जा रही सभी जरूरी अधोसंरचनाएं

रायपुर. 25 जून 2026

राज्य शासन द्वारा नवा रायपुर में स्थापित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क में आज पहला मील का पत्थर लगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज टेक्सटाइल पार्क की पहली यूनिट का भूमिपूजन किया। तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 235 करोड़ रुपए के निवेश से यहां गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है।

टेक्सटाइल पार्क में पहली यूनिट के लिए भूमिपूजन करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री सिर्फ इंडस्ट्रियल क्षमता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हजारों परिवारों के लिए रोजगार के साधन भी बनाती है। इस सेक्टर में हमारे युवाओं और महिलाओं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रोजगार देने की बहुत क्षमता है। हमारी सरकार घर के पास ही अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारे लोग छत्तीसगढ़ में ही अपना खुशहाल भविष्य बना सकें। नवा रायपुर में स्विफ्ट टेक्सटाइल्स की मेनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना इस दिशा में एक और अहम कदम है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हम छत्तीसगढ़ को देश का नया टेक्सटाइल हब बनाएंगे। इस सेक्टर में हम राज्य के युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए निवेशकों की जो भी जरूरतें होंगी, बिजली, पानी, अधोसंरचना, कनेक्टीविटी... सभी हम प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाईयों पर ले जाने और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। सीएसआईडीसी के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार, स्विफ्ट टेक्सटाइल्स की श्रीमती रेवती गांधी, श्री रमेश कृष्णन, श्री विष्णु निरंजन और श्री सेल्वा कुमार सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।   

नवा रायपुर में 81 एकड़ में बन रहा आधुनिक टेक्सटाइल पार्क

राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने नवा रायपुर में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके 81 एकड़ क्षेत्र में 2758 वर्गमीटर से लेकर 38 हजार 180 वर्गमीटर आकार के भूखंड उपलब्ध हैं। टेक्सटाइल, गारमेंट एवं परिधान उद्योग, तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) तथा इनके सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को यहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सर्वसुविधायुक्त टेक्सटाइल पार्क के लिए डामरीकृत पक्की सड़कों, नाली एवं जल निकासी व्यवस्था, पॉवर सब-स्टेशन, जल प्रदाय व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, प्रशासनिक भवन, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अच्छी कनेक्टीविटी, आधुनिक अधोसंरचना और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ नवा रायपुर का यह टेक्सटाइल पार्क वस्त्र उद्योगों को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में आकर्षित कर रहा है।  

235 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ स्विफ्ट टेक्सटाइल्स से लगभग 4650 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे यह राज्य में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े टेक्सटाइल निवेशों में से एक बन जाएगा। कंपनी मुख्य रूप से बच्चों के कपड़े (किड्सवियर) और यूरोपीय व अमेरिकी बाजारों में निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए निट गारमेंट्स और कपड़े बनाएगी।

नवा रायपुर के टेक्सटाइल पार्क में मेनुफेक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही पुनीत क्रिएशन्स और दृष्टि डिजाइन्स एलएलपी को भी भूखंड आबंटित किए जा चुके हैं। इनके द्वारा करीब 445 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे 11 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इन निवेशों से मध्य भारत में एक प्रमुख टेक्सटाइल और रोजगार केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ की भूमिका और मजबूत होगी।

*राज्य की नई औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स थ्रस्ट सेक्टर के रूप में हैं चिन्हांकित*

छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स को प्रमुख क्षेत्रों (थ्रस्ट सेक्टर) के रूप में प्राथमिकता दी गई है। नई नीति में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाले श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रधानता दी गई है। रोजगार सृजन को और बढ़ावा देने नई नीति में महिला कर्मचारियों के लिए 6 हजार रुपए प्रति माह और पुरुष कर्मचारियों के लिए 5 हजार रुपए प्रति माह की दर से 5 साल की अवधि के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने के प्रावधान हैं। इससे छत्तीसगढ़ टेक्सटाइल और गारमेंट निवेश के लिए देश में सबसे आकर्षक जगहों में से एक बन गया है।

राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश का वादा मिला है, जिससे अलग-अलग सेक्टर में 1.6 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है। टेक्सटाइल और कपड़ों के अलावा, राज्य ने डेटा सेंटर, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

 कम पानी, कम जगह और अधिक उत्पादन की आधुनिक खेती

• धनंजय राठौर 

        (संयुक्त संचालक)

• अशोक कुमार चंद्रवंशी 

     (सहायक जनसंपर्क अधिकारी)

रायपुर, 25 जून 2026

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि भूमि और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच खेती की नई और टिकाऊ तकनीकों की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। ऐसे समय में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कृषि क्षेत्र में एक अभिनव और प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। यह ऐसी आधुनिक खेती पद्धति है, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती और पौधों को पानी में घुले पोषक तत्वों के माध्यम से उगाया जाता है।

क्या है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक?

हाइड्रोपोनिक्स एक वैज्ञानिक कृषि पद्धति है, जिसमें पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से युक्त पानी में रखा जाता है। इस तकनीक में मिट्टी के स्थान पर विशेष माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषण सीधे प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है।

कम संसाधनों में अधिक उत्पादन

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। सीमित भूमि वाले किसान, शहरी क्षेत्रों के निवासी तथा छोटे उद्यमी भी इस तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। नियंत्रित वातावरण में फसल उत्पादन होने के कारण मौसम का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है।

पोषण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सहायक

विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोपोनिक्स तकनीक गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कम पानी की खपत, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और भूमि पर कम दबाव के कारण यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। यही कारण है कि इसे भविष्य की टिकाऊ कृषि पद्धतियों में शामिल किया जा रहा है।

युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वरोजगार और कृषि उद्यमिता के नए अवसर भी प्रदान करती है। कम स्थान में व्यावसायिक स्तर पर सब्जियां, हरी पत्तेदार फसलें और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलें उगाकर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। इससे युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिल रहा है।

सरकार दे रही आधुनिक कृषि को बढ़ावा

केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे किसान आधुनिक खेती अपनाकर उत्पादन और आय दोनों बढ़ा सकते हैं।

भविष्य की खेती की ओर एक मजबूत कदम

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कृषि क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता का नया मार्ग खोल रही है। यह तकनीक कम संसाधनों में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण का संतुलित समाधान प्रस्तुत करती है। आने वाले समय में यह पद्धति किसानों, युवाओं और कृषि उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।

आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ हाइड्रोपोनिक्स खेती न केवल कृषि को अधिक लाभकारी बना रही है, बल्कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 प्रवास, ऋण-निवेश और कृषि परिवार सर्वेक्षण पर मिला गहन प्रशिक्षण

33 जिलों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा, फील्ड प्रशिक्षण से मिला व्यावहारिक अनुभव

रायपुर, 25 जून 2026

संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ़ द्वारा इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में 22 से 25 जून 2026 तक प्रवास संबंधी विवरण सर्वेक्षण (Migration Particulars Survey), अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) तथा कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS) के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी के संचालक श्री तीर्थ राज अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अंतर्गत संचालित ये सर्वेक्षण देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़े शासन की विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा नीति-निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

सर्वेक्षण की अवधारणाओं से लेकर आंकड़ा संकलन तक की दी गई जानकारी

चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रवास सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण तथा कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण की अवधारणाओं, परिभाषाओं, सूचीकरण कार्य, अनुसूचियों के संधारण एवं आंकड़ा संकलन की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तर एवं फीडबैक सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

फील्ड प्रशिक्षण में सीखी सर्वेक्षण कार्य की वास्तविक प्रक्रिया

कार्यक्रम में राज्य के सभी 33 जिलों से आए फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। अंतिम दिवस 25 जून को प्रतिभागियों को क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने चयनित क्षेत्रों में जाकर सूचीकरण एवं सर्वेक्षण कार्य की वास्तविक प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा विभिन्न प्रपत्रों को भरने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इस फील्ड प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को सर्वेक्षण कार्य के क्रियान्वयन संबंधी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे आगामी फील्ड कार्य को अधिक प्रभावी, सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित किया जा सकेगा।

विश्वसनीय आंकड़े ही सफल सर्वेक्षण की आधारशिला

समापन अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती सचिता राकेश अग्रवाल, उप निदेशक, एफओडी डिवीजन, रायपुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन किसी भी सर्वेक्षण की सफलता का आधार होता है तथा फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी इस महत्वपूर्ण दायित्व के प्रमुख भागीदार हैं।

 23वीं किस्त मिलने से खेती की तैयारियों को मिली गति, किसानों में उत्साह

रायपुर, 25 जून 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनकी खेती-किसानी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत मिलने वाली नियमित वित्तीय सहायता से किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सहूलियत मिल रही है, जिससे खेती की लागत का बोझ कम हो रहा है और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है।
जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम मुनुंद निवासी किसान श्री शिवकुमार तिवारी भी इस योजना से लाभान्वित किसानों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होने के बाद उन्होंने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं।
श्री तिवारी बताते हैं कि खेती उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन है। प्रत्येक फसल सीजन में बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता खेती की तैयारी को आसान बनाती है तथा आर्थिक दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग वे बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि कार्यों में करेंगे, जिससे समय पर बुवाई और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।
श्री तिवारी ने किसानों के हित में संचालित इस योजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं गांवों की समृद्धि और कृषि विकास को नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं।

 आधुनिक खेती, पशुपालन और महिला स्वरोजगार पर दिया विशेष जोर

रायपुर, 25 जून 2026

नीति आयोग भारत सरकार के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी श्री पी. नरहरि ने कोण्डागांव जिले के दो दिवसीय प्रवास के पहले दिन बुधवार को विभिन्न विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों, बिहान (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की महिलाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। श्री नरहरि सबसे पहले कोण्डागांव विकासखंड के ग्राम मसौरा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान श्री जितेन्द्र दीवान के खेत में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग पद्धति से की जा रही सब्जी उत्पादन की जानकारी ली। किसान ने बताया कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन और आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

    इस पर श्री नरहरि ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट कराई जाएं और उन्हें अपने उत्पादों के लिए सीधे खरीदारों से जोड़ा जाए, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके। इसके बाद श्री नरहरि आरसेटी पहुंचे, जहां बिहान मिशन के अंतर्गत पशु सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और उन्हें प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाते हुए स्वरोजगार एवं आय वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आरसेटी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाए और इसे अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए।

    श्री नरहरि ने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं एचआरपी सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा केंद्र के प्रभावी संचालन और गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शामपुर का भी निरीक्षण किया। विद्यार्थियों और शिक्षकों से चर्चा करते हुए उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। शिक्षकों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुए आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
    इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम श्री अजय उरांव, तहसीलदार श्री मनोज रावटे, डिप्टी कलेक्टर श्री किशोर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्री नरहरि का यह दौरा शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 टास्क फोर्स समिति की बैठक में शत-प्रतिशत कवरेज और विभागीय समन्वय पर जोर

रायपुर, 25 जून 2026

प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े तीन प्रमुख जनस्वास्थ्य अभियानों- राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस, स्टॉप डायरिया अभियान तथा राष्ट्रीय  कृमि मुक्ति दिवस के सफल संचालन को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नया रायपुर में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने की।

बैठक में 28 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस, 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले स्टॉप डायरिया अभियान तथा 10 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त श्री संजीव कुमार झा ने इन अभियानों को बाल स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताते हुए लक्षित हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के अंतर्गत पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने, स्टॉप डायरिया अभियान के माध्यम से डायरिया से बचाव एवं उपचार के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों एवं किशोरों को कृमिनाशक दवा उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा की गई।
बैठक में प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, शहरी बस्तियों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।
श्री झा  ने बताया की अभियानों की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता, प्रभावी निगरानी और व्यापक जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों, विकास सहयोगी संस्थाओं तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में एसएचएसआरसी, डब्ल्यू एच ओ, न्यूििर्ट्शयन इंटरनेशनल, यूएनडीपी तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव साझा किए।

 आधुनिक खेती, पशुपालन और महिला स्वरोजगार पर दिया विशेष जोर

रायपुर, 25 जून 2026

नीति आयोग भारत सरकार के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी श्री पी. नरहरि ने कोण्डागांव जिले के दो दिवसीय प्रवास के पहले दिन बुधवार को विभिन्न विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों, बिहान (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की महिलाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। श्री नरहरि सबसे पहले कोण्डागांव विकासखंड के ग्राम मसौरा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान श्री जितेन्द्र दीवान के खेत में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग पद्धति से की जा रही सब्जी उत्पादन की जानकारी ली। किसान ने बताया कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन और आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

    इस पर श्री नरहरि ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट कराई जाएं और उन्हें अपने उत्पादों के लिए सीधे खरीदारों से जोड़ा जाए, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके। इसके बाद श्री नरहरि आरसेटी पहुंचे, जहां बिहान मिशन के अंतर्गत पशु सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और उन्हें प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाते हुए स्वरोजगार एवं आय वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आरसेटी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाए और इसे अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए।

    श्री नरहरि ने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं एचआरपी सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा केंद्र के प्रभावी संचालन और गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शामपुर का भी निरीक्षण किया। विद्यार्थियों और शिक्षकों से चर्चा करते हुए उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। शिक्षकों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुए आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
    इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम श्री अजय उरांव, तहसीलदार श्री मनोज रावटे, डिप्टी कलेक्टर श्री किशोर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्री नरहरि का यह दौरा शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 खराब ट्रांसफार्मर बदला गया, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति ग्रामीणों ने जताया आभार

रायपुर, 25 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के विकासखंड कुनकुरी अंतर्गत ग्राम पंचायत दाराखरिका के आश्रित ग्राम बोड़ालाता में लंबे समय से बाधित विद्युत आपूर्ति को पुनः बहाल कर ग्रामीणों को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

    जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दाराखरिका के सरपंच ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम बोड़ालाता में स्थापित ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली नहीं होने से ग्रामीणों को दैनिक कार्यों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही यह क्षेत्र हाथी प्रभावित होने के कारण अंधेरे में जंगली हाथियों की गतिविधियों तथा विषैले जीव-जंतुओं से खतरा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई थी। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई थी।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने तत्काल संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त होते ही विद्युत विभाग ने त्वरित पहल करते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदल दिया, जिससे ग्राम बोड़ालाता में विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू हो गई है।

    बिजली व्यवस्था बहाल होने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हुआ है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

    उल्लेखनीय है कि बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की गई है। आमजन से प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिल रही है और शासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हो रहा है।

 रायपुर, 25 जून 2026

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लालपुर गांव के प्रगतिशील किसान विष्णु राठौर की खेती आज आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। कभी समय पर खाद और बीज नहीं मिलने से खेती प्रभावित होती थी, लेकिन अब सहकारी समिति से उन्नत बीज, डीएपी, रासायनिक खाद और नैनो यूरिया समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में मिलने से उनका खेती पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
    विष्णु राठौर धान की खेती के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। उनका कहना है कि समय पर कृषि आदान मिलने से बुआई, फसल प्रबंधन और पोषण संबंधी कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं। नैनो यूरिया और संतुलित उर्वरकों के उपयोग से फसलों की बढ़वार बेहतर हुई है, उत्पादन बढ़ा है और सब्जियों की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।
    वे बताते हैं कि पहले आवश्यक कृषि सामग्री के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था, जबकि अब सहकारी समिति के माध्यम से सभी जरूरी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। शासन की किसान हितैषी पहल और सहकारी व्यवस्था ने खेती को अधिक सुविधाजनक बनाया है। 

 प्रमाणीकरण, यूडीआईडी कार्ड, पेंशन एवं सहायक उपकरणों की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलीं

    रायपुर, 25 जून 2026

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में दिव्यांगजनों की सुविधाओं को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से 24 जून 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा में दिव्यांग प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त किया।
    शिविर के दौरान कुल 368 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। यहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड के नवनिर्माण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया संपन्न की गई। साथ ही दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण प्रदाय तथा दिव्यांग ऋण योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों से आवेदन भी प्राप्त किए गए।
    शिविर में ग्राम रौनी रोड कुरुमकेला, बगीचा की 88 वर्षीय श्रीमती सालो देवी को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया, जिससे उन्हें सुनने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। इसके अलावा दो दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया।
    शिविर में 192 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड के लिए चिन्हांकन एवं पंजीयन किया गया, जबकि लगभग 50 दिव्यांगजनों ने दिव्यांग पेंशन और दिव्यांग ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
    इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपदेव कश्यप, उप संचालक समाज कल्याण श्री धर्मेंद्र कुमार साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बगीचा सहित समाज कल्याण विभाग एवं जनपद पंचायत बगीचा के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
    शिविर के सफल आयोजन से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर प्रमाणीकरण, पहचान पत्र एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त हुआ, जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ।