रायपुर : छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे का होगा कायाकल्प- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करोड़ों की नवीन परियोजनाओं को दी हरी झंडी

 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए तय होगी प्राथमिकता’

रायपुर, 27 मई 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी में छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वार्षिक कार्य योजना और बजट वर्ष 2026-27 का प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत नवीन कार्यों का युक्तियुक्तकरण उपरांत स्थल परिवर्तन एवं विविध बिन्दुओं के प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत अनुमोदित किये गये। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विविध निर्माण कार्यों को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

            बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने 2026-27 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्लान को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंनें शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया।  मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बजट प्लान में केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि लर्निंग आउटकम सुधारने वाले नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूलों में संसाधन, शिक्षक और तकनीक तीनों मजबूत करने होंगे।  
छात्रों के ड्राप आउट को राकने करें प्रयास

            मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों में छात्रों के ड्राप आउट की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाये। माध्यमिक-उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब स्थापित होंगी। सभी स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होगी।  ड्रॉपआउट रोकथाम कक्षा 1, 8 और 10 में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के लिए विशेष ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। शाला त्यागी बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु ब्रिज कोर्स चलेंगे। 
शिक्षक प्रशिक्षण

           राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार सभी शिक्षकों का फेज-वाइज प्रशिक्षण दिया जाये। गणित-विज्ञान-अंग्रेजी के लिए विशेष मास्टर ट्रेनर पूल तैयार होगा। बुनियादी सुविधा जरूरत वाले स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, बालिका शौचालय, पेयजल, बिजली और बाउंड्रीवॉल के काम प्राथमिकता से होंगे।  
समावेशी शिक्षा

         दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधन कक्ष, थेरेपी यूनिट और विशेष टीएलएम का प्रावधान बजट में रखा जाएगा।  कौशल विकासरू कक्षा 9 से 12 तक वोकेशनल एजुकेशन को मजबूत किया जाएगा। कृषि, आईटी, हेल्थकेयर और टूरिज्म जैसे ट्रेड में स्थानीय जरूरत के अनुसार कोर्स चलेंगे।

 विभागों, निगम-मंडलों और बोर्ड की खाली जमीनों का होगा व्यवस्थित विकास, बनेगा डिजिटल लैंड बैंक’

रायपुर, 27 मई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
         इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से चिन्हित की गई भूमियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि वर्तमान में अनुपयोगी पड़ी सरकारी जमीनों से न तो शासन को कोई आय हो रही है और न ही जनता को इसका लाभ मिल रहा है। इस रिडेव्हलपमेंट योजना से जहां शहरों को एक नियोजित विकास मिलेगा, वहीं शासकीय परिसंपत्तियों का मूल्य भी कई गुना बढ़ जाएगा।
’डिजिटल लैंड बैंक और जीआईएस मैपिंग से होगी निगरानी’
         बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से खाली पड़ी या अतिक्रमण की आशंका वाली सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उनका व्यावसायिक व जनहित में बेहतर उपयोग किया जाएगा। शासकीय विभागों के अंतर्गत आने वाली सभी खाली जमीनों का एक केंद्रीय डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। मैपिंग के जरिए हर प्लॉट की सटीक लोकेशन, रकबा (क्षेत्रफल) और वर्तमान स्थिति का डेटा जीआईएस (GIS) मैपिंग ऑनलाइन दर्ज होगा। शहरों में प्राइम लोकेशन पर स्थित खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और नए सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा।  बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा।  
’ग्रामीण क्षेत्रों का विकास’
         ग्रामीण इलाकों की जमीनों पर कृषि, उद्यानिकी, आधुनिक वेयरहाउस या कौशल विकास केंद्र ( Skill Development Centers )  प्रस्तावित किए जाएंगे। बड़ी जमीनों के सुनियोजित विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
’जर्जर भवनों को ढहाकर होगा नवनिर्माण, सुरक्षा के कड़े इंतजाम’
         योजना के तहत ऐसे शासकीय भवनों और परिसरों को चिन्हित किया जाएगा जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और जिनकी मरम्मत करना वित्तीय दृष्टि से फायदेमंद नहीं है। ऐसी जगहों पर पुरानी संरचनाओं को हटाकर शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सरकारी विभागों या उनके उपक्रमों के लिए नए और आधुनिक निर्माण किए जाएंगे।  सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित जमीनों पर तत्काल फेंसिंग (घेराबंदी) की जाएगी और शासकीय स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा। इन जमीनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निगरानी रखेंगे।

          इस महत्वपूर्ण बैठक में विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त छत्तीसगढ गृह एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री अवनीश शरण, एनआरडीए के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी संभागायुक्त व कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

 सुशासन तिहार के शिविर में मिली “खुशियों की चाबी”, परिवार को मिला सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाना

रायपुर, 27 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आयोजित सुशासन तिहार 2026 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। प्रदेशभर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बिलारी निवासी श्रीमती प्रीति साहू का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना साकार हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनका परिवार लंबे समय से कच्चे मकान में निवास कर रहा था। बारिश के मौसम में घर में पानी टपकने तथा गर्मी के दिनों में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। सीमित संसाधनों के कारण सुरक्षित एवं पक्का घर बनाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रीति साहू को आवास स्वीकृत हुआ तथा योजना के तहत उन्हें निर्धारित राशि उपलब्ध कराई गई। शासन की सहायता से उनके नए पक्के मकान का निर्माण पूर्ण हुआ। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उन्हें उनके नए घर की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई।

अपने सपनों का पक्का घर मिलने पर श्रीमती प्रीति साहू एवं उनके परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनहितकारी योजनाओं से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित भी किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से शासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

 प्रसव पीड़ा बढ़ने पर रास्ते में ही कराया सुरक्षित डिलीवरी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

रायपुर ,27 मई 2026

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 संजीवनी एक्सप्रेस एक गर्भवती महिला के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की तत्परता, सूझबूझ एवं संवेदनशीलता से एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। वर्तमान में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले के ग्राम आनंदगांव निवासी श्रीमती मानसी, पति दीपक, उम्र 24 वर्ष को गर्भावस्था संबंधी जटिलता होने पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में भर्ती कराया गया था। महिला की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर रेफर किया। इसके बाद 108 संजीवनी एक्सप्रेस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट नीलमणि एवं ईएमटी कलावती गायकवाड़ तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे और गर्भवती महिला को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रायपुर के लिए रवाना हुए।

धरसीवां के पास बढ़ी प्रसव पीड़ा, एम्बुलेंस में ही कराया सुरक्षित प्रसव
रायपुर पहुंचने से पहले धरसीवां के आसपास महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईएमटी कलावती गायकवाड़ ने परिजनों की सहमति एवं पायलट नीलमणि के सहयोग से एम्बुलेंस में ही प्रसव कराने का निर्णय लिया। ईएमटी द्वारा सभी आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाओं एवं सावधानियों का पालन करते हुए सुरक्षित प्रसव कराया गया। कुछ ही देर में महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया।

मेकाहारा रायपुर में कराया गया भर्ती
सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा एवं नवजात शिशु को बेहतर देखभाल हेतु मेकाहारा रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। परिजनों ने विपरीत परिस्थितियों में तत्परता एवं मानवता का परिचय देते हुए सुरक्षित प्रसव कराने पर 108 संजीवनी एक्सप्रेस टीम, ईएमटी कलावती गायकवाड़ एवं पायलट नीलमणि का आभार व्यक्त किया।

 रायपुर, 27 मई 2026

प्रदेश में संगठित क्षेत्र के बीमित श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मेडिकल में पढ़ाई के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में सरलता से प्रवेश प्राप्त होने का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 20 मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीट आरक्षित की गई है।  बीमित श्रमिकों के बच्चों को नीट यूजी में प्रवेश लेने हेतु होने वाले प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वेबसाईटhttps://esic.gov.in/  में आवेदन करना होगा अथवा अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निकटवर्ती शाखा कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 1800112526 में भी संपर्क कर सकते हैं। अतः श्रमिक साथियों से अपील है कि नीट यूजी में प्रवेश हेतु अपने योग्य, इच्छुक बच्चों से अधिक से अधिक आवेदन करवा कर भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना का लाभ लेवें।

 रायपुर : जनहित में जारी आवश्यक सूचना : सीजी रेरा ने साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की

 प्राचीन शिलालेखों और पांडुलिपियों ने खोले बस्तर के गौरवशाली अतीत के द्वार’

’समलूर, बारसूर और दंतेश्वरी मंदिर में मिले 11वीं से 13वीं शताब्दी के दुर्लभ साक्ष्य, प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने जताई खुशी’

 रायपुर, 27 मई 2026

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञानभारतम् मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। जिले में व्यापक सर्वेक्षण के दौरान कई अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख और दुर्लभ पांडुलिपियां खोजी गई हैं। ये खोजें बस्तर क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन लिपियों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

          वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा।
’शिक्षकों और अधिकारियों की टीम कर रही है जमीनी सर्वे’
          दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में इस मिशन का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला नोडल अधिकारी एवं एसडीएम के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर्स, विकासखंड स्तरीय नोडल अधिकारियों और संकुल स्तर के शिक्षकों की एक विशेष टीम लगातार जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का गहन सर्वेक्षण कर रही है।
’सर्वेक्षण में अब तक मिलीं ये बहुमूल्य धरोहरें’
        सर्वेक्षण दल को अब तक कुल 5 प्राचीन शिलालेख और 2 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें समलूर का शिव मंदिर में 11वीं शताब्दी का एक दुर्लभ तेलुगु शिलालेख और इसी कालखंड का एक देवनागरी शिलालेख मिला है। इसके अलावा मंदिर परिसर से ही 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य की देवनागरी लिपि में लिखित एक प्राचीन पांडुलिपि भी बरामद हुई है। बारसूर का मामा-भांजा मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध इस मंदिर से 1060 से 1068 ईस्वी कालखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख मिला है। दंतेश्वरी मंदिर (दंतेवाड़ा) में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं। इन शिलालेखों की खास बात यह है कि इनमें तेलुगु और देवनागरी, दोनों ही लिपियों का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है। 
’बस्तर की ऐतिहासिक महत्ता’
          ये नई कड़ियां इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि बस्तर क्षेत्र प्राचीन काल से ही ज्ञान, लिपि, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का एक वैश्विक केंद्र रहा है। आंवराभाटा क्षेत्र में एक बेहद दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपि मिली है। प्रारंभिक आकलनों के अनुसार यह करीब 150 से 300 वर्ष पुरानी है और इसमें ओडिया लिपि का उपयोग किया गया है।  वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा इन सभी अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों के वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलाइजेशन, दस्तावेजीकरण और आगे के गहन अध्ययन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। ज्ञानभारतम् मिशन के इन प्रयासों से दंतेवाड़ा का छिपा हुआ गौरवशाली इतिहास अब दुनिया के सामने आ रहा है।

 बलरामपुर में 1150 बोरी अवैध यूरिया जब्त, गोदाम सील

किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी

रायपुर, 27 मई 2026

खरीफ सीजन की तैयारी के बीच छत्तीसगढ़ में उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई में 1150 बोरी अवैध यूरिया जब्त कर गोदाम सील कर दिया है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिलेभर में उर्वरकों के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर श्री चेतन बोरघरिया के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने विकासखंड बलरामपुर के ग्राम जरहाडीह स्थित आदर्श सेवा कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान गोदाम में लगभग 1150 बोरी यूरिया अवैध रूप से भंडारित पाई गई। संबंधित संचालक से उर्वरक भंडारण संबंधी वैध दस्तावेज, अनुमति एवं लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। प्राथमिक जांच में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद-बीज की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर, 27 मई 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद द्वारा सहायक ग्रेड-03 के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मूल्यांकन सूची जारी कर दी गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री टिक्वेन्द्र जटवार ने बताया कि दावा-आपत्ति 19 मई 2026 तक आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण चयन समिति द्वारा किया गया। दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मूल्यांकन सूची एवं दावा-आपत्ति निराकरण सूची तैयार कर प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी उक्त सूची का अवलोकन महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल तथा जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://mahasamund.gov.in/पर कर सकते हैं।

 मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की

रायपुर 27 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

 रायपुर : ’सुशासन तिहार से किसानों को मिली राहत, 75 प्रतिशत अनुदान पर मिला विद्युत पंप’

 रायपुर : ’राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना बनी बेसहारा परिवार का सहारा’

 कक्षा 6वीं में वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित प्रवेश फिलहाल टला

रायपुर, 27 मई 2026

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में नवा रायपुर से समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।
जारी निर्देश के अनुसार, पूर्व में 14 मई 2026 को योजना अंतर्गत प्रवेश परीक्षा आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए थे।
विभाग द्वारा बताया गया है कि योजना अंतर्गत संस्थाओं के इम्पैनलमेंट तथा कक्षा 6वीं में प्रवेश की प्रक्रिया में वर्तमान में विलंब हो रहा है। इसी कारण शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए योजना अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाता है।

 रायपुर, 27 मई 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ की माटी के गौरव, ख्यातिलब्ध निबंधकार, कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्य स्मरण किया है।
      वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि डॉ. बख्शी जी ने अपने साहित्य, विचारों और लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाईयां प्रदान कीं। उनकी रचनाएं आज भी समाज को संवेदनशीलता, विचारशीलता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का साहित्यिक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 रायपुर : पाली में चमगादड़ों की मृत्यु का कारण बीमारी नहीं, अत्यधिक गर्मी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में

 रायपुर : समूह से मिले सहयोग से स्वरोजगार से मिली आत्मनिभर्रता-उमा

 रायपुर : मोर गांव मोर पानी महाअभियान’ से जल संरक्षण को मिल रही नई दिशा