छत्तीसगढ़ / रायपुर
सुशासन तिहार 2026: गांव-गांव पहुंच रहा समाधान, हितग्राहियों के चेहरे पर मुस्कान
नगर पालिका बनेगा धमधा, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने की घोषणा
श्री साव ने धमधा में 7 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव और सांसद श्री विजय बघेल भी हुए शामिल
रायपुर, 6 मई 2026


लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत पहुंचे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने धमधा नगर पंचायत के नगर पालिका में उन्नयन की घोषणा की। धमधावासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। नगर पालिका के रूप में उन्नयन के बाद शहर को विकास कार्यों के लिए और ज्यादा मिलेगी तथा विकास कार्यों में तेजी आएगी। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण करने वाली उप मुख्यमंत्री श्री साव की इस घोषणा से धमधा के सुव्यवस्थित विकास तथा जनसुविधाएं विकसित करने के कामों को और अधिक गति मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने धमधा प्रवास के दौरान करीब 7 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमें 4 करोड़ 60 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 2 करोड़ 39 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। उन्होंने शहर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। श्री साव ने बताया कि विगत दो वर्षों में धमधा नगर पंचायत के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए सक्रियता और गंभीरता से काम किए जा रहे हैं।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, दुर्ग के सांसद श्री विजय बघेल, विधायकगण सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ईश्वर साहू और श्री ललित चन्द्राकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, धमधा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री ब्रिजेन्द्र दानी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री लिमन साहू और पूर्व मंत्री श्री जागेश्वर साहू सहित सर्वश्री सुरेन्द्र कौशिक, जितेन्द्र वर्मा, प्रीतपाल बेलचंदन, पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद थे।
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सुशासन तिहार अंतर्गत 07 मई को नन्हेसर, सिमड़ा एवं बनगांव में लगेगी शिविर
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सुशासन तिहार 2026: जनसमस्या निवारण शिविरों से गांव-गांव तक पहुंचा समाधान और विकास का भरोसा
रायपुर, 06 मई 2026


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरों की शुरुआत प्रभावी रूप से हुई है। इस पहल के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

इसी क्रम में बलरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत महाराजगंज से जिले के प्रथम शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें आसपास की कई पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में पंजीयन काउंटर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया गया, जिससे लोगों को मौके पर ही राहत मिली।
शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा एवं जनप्रतिनिधियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान हितग्राहियों को आवास प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें रक्तचाप, शुगर जांच सहित विभिन्न बीमारियों की प्राथमिक जांच कर दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं शिशुओं का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी संपन्न कराया गया, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी।
मुख्यमंत्री श्री साय की मंशा के अनुरूप शिविरों में न केवल समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे झाड़-फूंक के बजाय अस्पतालों में उपचार कराएं और शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें।
शिविर में कई प्रेरक उदाहरण भी सामने आए। राधाकृष्णनगर निवासी श्री गौतम सरदार को उनके राशन कार्ड मंस बच्चों का नाम जोड़ने की समस्या का तत्काल समाधान मिला। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लंबित कार्य शिविर में तुरंत पूरा हो गया, जिससे उन्हें अनावश्यक भटकना नहीं पड़ा।
इसी प्रकार “मेरी कहानी, मेरी जुबानी” पहल के तहत ग्राम पचावल की श्रीमती अर्चना सिंह ने बिहान योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की अपनी प्रेरक यात्रा साझा की। स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने ऋण प्राप्त कर राइस मिल स्थापित की और आज सफलतापूर्वक संचालन करते हुए अन्य महिलाओं को भी रोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं।
जनजागरूकता के क्षेत्र में जनसंपर्क विभाग की जनमन पत्रिका भी प्रभावी माध्यम बन रही है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की सरल जानकारी मिल रही है, जिससे लोग योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन गांव स्तर पर पहुंचकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार—जैसे सड़क निर्माण और खेल मैदान स्वीकृति—से विकास को नई गति मिल रही है।
सुशासन तिहार 2026 प्रदेश में प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है, जहां समाधान, संवाद और विकास एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह पहल राज्य को सुशासन और जनकल्याण की दिशा में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही है।
भाटापारा नहर प्रणाली के कार्यों के लिए 3.64 करोड़ रुपये स्वीकृत
रायपुर : भाटापारा नहर प्रणाली के कार्यों के लिए 3.64 करोड़ रुपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अखबार में प्रकाशित पेयजल समस्या की खबर पर लिया त्वरित संज्ञान
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अखबार में प्रकाशित पेयजल समस्या की खबर पर लिया त्वरित संज्ञान

सुबह अखबार पढ़ते ही कलेक्टर सरगुजा को फोन कर दिए समाधान के निर्देश
मैनपाट के सपनादर स्थित चेराजोबला बस्ती में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
रायपुर, 6 मई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र की चेराजोबला बस्ती में पेयजल समस्या से संबंधित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह समाचार पत्रों का अवलोकन करते समय “नाला और ढोढ़ी के दूषित जल पर आज भी निर्भर हैं वनवासी” शीर्षक से प्रकाशित खबर को गंभीरता से लिया और सरगुजा कलेक्टर श्री अजीत वसंत को फोन कर प्रभावित बस्ती में शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चेराजोबला बस्ती में पेयजल संकट की स्थिति का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार हैंडपंप खनन, वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ ज़मीन पर सुनिश्चित करना है।
लखपति दीदी बनने की राह पर अग्रसर श्रीमती सुजन्ती पैकरा
सोलर पंप से बदली तस्वीर, उन्नत खेती से बढ़ी आय
रायपुर, 06 मई 2026
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में चल रही शासकीय योजनाएं जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के विकासखण्ड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम अतौरी की निवासी श्रीमती सुजन्ती पैकरा एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है।
कभी सिंचाई के अभाव में सीमित खेती करने को मजबूर श्रीमती सुजन्ती आज उन्नत कृषि के माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। उन्हें क्रेडा विभाग के माध्यम से सोलर पंप की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे उनके खेतों में अब सालभर सिंचाई संभव हो सकी है। पानी की समस्या दूर होते ही उन्होंने खेती का दायरा बढ़ाया और नई फसलों की ओर रुख किया।
स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती सुजन्ती ने समूह से 40 हजार रुपये का ऋण लेकर अपनी 2.5 एकड़ भूमि में खीरा एवं करेला की खेती शुरू की। समय पर सिंचाई, आधुनिक कृषि पद्धतियों और सतत मेहनत के चलते उनकी फसल बेहतर उत्पादन दे रही है। अनुमान है कि इस सीजन में उन्हें लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये की आय प्राप्त होगी।
श्रीमती सुजन्ती पैकरा बताती हैं कि समूह से मिले सहयोग और शासन की योजनाओं ने उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया है। अब वह ‘लखपति दीदी’ बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं।
प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित योजनाओं का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी सुदृढ़ कर रही हैं। श्रीमती सुजन्ती पैकरा जैसी महिलाएं आज अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं।
मेरी कहानी, मेरी जुबानी बिहान योजना से बदली श्रीमती अर्चना सिंह की तकदीर
रायपुर : मेरी कहानी, मेरी जुबानी बिहान योजना से बदली श्रीमती अर्चना सिंह की तकदीर
सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविरों में मिल रहा त्वरित समाधान
रायपुर : सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविरों में मिल रहा त्वरित समाधान
सुशासन तिहार: सरोधी की चौपाल में दिखी बदलाव की कहानी
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सुशासन तिहार : सरोधी की चौपाल में उभरी बदलाव की प्रेरक कहानी, स्वच्छता दीदी मनीषा मरकाम की आर्थिक स्थिति हुई सशक्त
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सुशासन तिहार 2026 : 06 मई को फरसाकानी में लगेगा शिविर, 17 गांवों के ग्रामीण होंगे शामिल
रायपुर : सुशासन तिहार 2026 : 06 मई को फरसाकानी में लगेगा शिविर, 17 गांवों के ग्रामीण होंगे शामिल
बिलासपुर की लाइफलाइन अरपा के तट पर उगेगा मियावाकी जंगल
कम समय में शहर को मिलेगी सघन हरियाली
रायपुर, 05 मई 2026

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री केदार कश्यप के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिलासपुर शहर में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को विस्तार देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (कोटा परियोजना मण्डल) द्वारा साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड बिलासपुर के सहयोग से अरपा नदी के तट पर मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं
कमिश्नर कार्यालय (कोनी) के पीछे, अरपा नदी तट लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। जमीन में एक मीटर गहरी खाई (ट्रेंच) खोदकर उपजाऊ मिट्टी के साथ पौधों का सघन रोपण।
क्या है मियावाकी पद्धति?
यह एक आधुनिक जापानी तकनीक है जो शहरी क्षेत्रों के लिए वरदान मानी जाती है। इसकी विशेषताएं हैं कि तीव्र विकास वाले पौधे सामान्य वृक्षारोपण की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। यह सामान्य वनों की तुलना में 30 गुना अधिक सघन होते हैं। कम स्थान में अधिक प्रजातियों के पौधे होने से जैव विविधता में कई गुना वृद्धि होती है।
सफलता का पिछला रिकॉर्ड
उल्लेखनीय है कि वन विकास निगम इससे पहले भी बिलासपुर में एन टी पी सी सीपत के सहयोग से 94 हजार पौधों का मियावाकी वन सफलतापूर्वक विकसित कर चुका है। अरपा तट पर हो रही यह नई पहल न केवल शहर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होगी, बल्कि निवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करेगी।
कोपरा जलाशय- स्थानीय समुदाय और महिला समूहों के सहयोग से बनेगा आदर्श इको-टूरिज्म स्पॉट
रायपुर, 05 मई 2026
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित कोपरा जलाशय रामसर स्थल के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह राज्य की पहली रामसर साइट है, जिसे स्थानीय समुदायों, वन विभाग और विशेषज्ञों के समन्वय से विकसित किया जा रहा है, ताकि जैव विविधता व आजीविका सुनिश्चित रहे।
छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा मिलने के बाद, इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अब इसके संरक्षण और सतत विकास के लिए जनभागीदारी का मॉडल तैयार किया गया है। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अधिकारियों, स्थानीय ग्राम प्रतिनिधियों और महिला स्व-सहायता समूहों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में जलाशय की सुरक्षा और विकास की एक व्यापक कार्ययोजना पर सहमति बनी है।
प्रमुख कार्ययोजना और निर्णय
स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्ति विकास के प्रथम चरण में कोपरा जलाशय को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी और नियमित स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।
निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण आर्द्रभूमि (Wetland) की पारिस्थितिकी और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। प्राकृतिक वनस्पतियों और दुर्लभ जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
स्थानीय रोजगार के नए द्वार और पर्यटन
अधिकारियों के अनुसार, कोपरा जलाशय में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कोपरा जलाशय के विकास से स्थानीय स्तर पर बर्ड वाचिंग और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जो ग्रामीण आजीविका के नए साधन बना रहे हैं।
युवाओं और महिलाओं की भागीदारी
इस अभियान को गति देने के लिए स्थानीय युवाओं को “वेटलैंड मित्र” के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों ने न केवल स्वच्छता की जिम्मेदारी ली है, बल्कि उन्होंने गांव स्तर पर पर्यावरण जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया है। स्कूलों में भी पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को इस धरोहर के प्रति जागरूक किया जाएगा।
समन्वित प्रयास
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से एक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जो पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।