सूरजपुर जिला चिकित्सालय में 6 सफल टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

रायपुर, 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और जिला अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सूरजपुर जिला चिकित्सालय ने सफलतापूर्वक 6 टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) ऑपरेशन कर यह साबित किया है कि अब जटिल अस्थि शल्य चिकित्सा जैसी अत्याधुनिक सेवाएं भी जिला स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं।
इस उपलब्धि से न केवल सूरजपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी राहत मिलेगी। अब उन्हें महंगे इलाज के लिए रायपुर या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय, धन और अनावश्यक परेशानी तीनों की बचत होगी।
सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा और सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू एवं डॉ. अमन गुप्ता ने इन जटिल शल्यक्रियाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. विकास भगत और डॉ. अनिल कुमार ने भी ऑपरेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस उपलब्धि में नर्सिंग एवं ऑपरेशन थिएटर की पूरी टीम का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। समर्पित टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के कारण सभी ऑपरेशन सफल रहे।
ऑपरेशन के बाद सभी मरीज स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय निगरानी में तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य अधोसंरचना पर किए जा रहे निवेश का सकारात्मक परिणाम अब आम नागरिकों तक पहुंच रहा है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिला अस्पतालों में टीएचआर जैसी जटिल शल्य चिकित्सा की उपलब्धता से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इससे गंभीर अस्थि रोगों के उपचार की पहुंच बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।
सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा ने पूरी चिकित्सा टीम, नर्सिंग स्टाफ एवं सहयोगी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी जिला चिकित्सालय सूरजपुर में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों को अपने जिले में ही बेहतर और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो सके।

कौशल विकास से आत्मनिर्भर भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : मंत्री श्री ओपी चौधरी

रायपुर, 15 जुलाई 2026

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश एवं देश के समस्त युवाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
श्री ओपी चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में कौशल विकास को निरंतर नई गति मिल रही है। स्किल इंडिया मिशन सहित विभिन्न पहल के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल ही युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने युवाओं से निरंतर सीखने, अपने कौशल का विकास करने तथा समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए विश्व युवा कौशल दिवस की पुनः शुभकामनाएं दीं। 

 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना से मिली गुणवत्ता युक्त बीज की सौगात

कृषि विभाग के सहयोग से कम लागत में आधुनिक बुवाई का सफल मॉडल बना किसानों के लिए प्रेरणा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीज और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी का सकारात्मक परिणाम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम दरमोहली में देखने को मिला, जहां प्रगतिशील किसान एवं स्थानीय लोक कलाकार श्री भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला ने अपनी सूझबूझ और नवाचार से पारंपरिक कृषि उपकरण को जुगाड़ तकनीक के माध्यम से सीड ड्रिल में परिवर्तित कर मूंगफली की वैज्ञानिक बुवाई का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ऑयल) योजना के अंतर्गत कृषि विभाग से प्राप्त 80 किलोग्राम गुणवत्तायुक्त मूंगफली बीज का उपयोग करते हुए श्री भानुप्रताप लगभग दो एकड़ क्षेत्र में बुवाई कर रहे हैं। 

उन्होंने स्थानीय संसाधनों और अपनी तकनीकी समझ का उपयोग करते हुए कम लागत में सीड ड्रिल तैयार की, जिससे कम समय में समान दूरी पर व्यवस्थित बुवाई संभव हो सकी। इस नवाचार से श्रम की बचत होने के साथ-साथ बीज का संतुलित उपयोग और बेहतर अंकुरण की संभावना भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशा के अनुरूप कृषि विभाग किसानों को केवल योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और स्थानीय नवाचारों को अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। कृषि विभाग का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। ग्राम दरमोहली के किसान का यह प्रयास इस सोच को साकार करने वाला प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। उप संचालक कृषि श्री सत्यजीत कंवर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर विकसित ऐसे नवाचार खेती को अधिक किफायती और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ ऐसे उपयोगी स्थानीय प्रयोगों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि कम संसाधनों में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना के अंतर्गत जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, तकनीकी मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे तिलहनी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित योजनाएं अब किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही हैं। प्रगतिशील किसान श्री भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला का यह नवाचार इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ, किसानों की रचनात्मक सोच और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग मिलकर कृषि को नई दिशा दे सकते हैं। यह मॉडल अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और आत्मनिर्भर एवं समृद्ध कृषि की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करता है।

 सांसद की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

सांसद श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष कवर्धा में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि कबीरधाम जिले के समग्र विकास में दिशा समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति की बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा होती है, जिससे उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्रीमती सुषमा बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा, श्रीमती बालका रामकिंकर वर्मा, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बोड़ला, श्रीमती रोशनी साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत पंडरिया, श्री रोशन दुबे, श्री नरेश साहू, श्री ललित चंद्रवंशी, श्री कांशीराम उइके, श्रीमती मधु तिवारी, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, डीएफओ श्री निखिल अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैंकरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल सहित विभागीय अधिकारी, दिशा समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। शासन की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहंुचे। यही सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई है। समिति की सार्थकता तभी है जब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति की नियमित निगरानी एवं समन्वय के साथ समीक्षा हो। उन्होंने बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि दिशा समिति के मनोनीत सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन स्थानों की समस्याएं बैठक में सामने आई हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

    बैठक में सांसद श्री पाण्डेय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ पुल-पुलियों का निर्माण भी साथ साथ जारी रखें। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक सड़क निर्माण में लापरवाही पर अनुशंसित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों को गंभीरता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता, जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं नल कनेक्शन विस्तार तथा सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति देकर अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
    कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि सभी विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर करते हुए कार्यों में निरंतर सुधार किया जाएगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत की। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव भी दिए।
    बैठक में सांसद श्री पाण्डेय ने दिशा समिति के एजेंडे की क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एजेंडे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, यूडीआईडी, डिजिटल भारत, समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, खेलो इंडिया, ई-श्रम पोर्टल, अधोसंरचना विकास, ई-नेशनल कृषि बाजार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

 ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी भवन, डबरी निर्माण सहित आजीविका के अन्य कार्यों को देखकर की सराहना

125 दिनों का रोजगार देने, समय पर मजदूरी भुगतान करने, ऑनलाइन एनएमएमएस अटेंडेंस सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं की तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव (वित्त) श्री पी.के.शर्मा तथा अवर सचिव श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव ने विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को देखने दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम जिले में पहुँच कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्याे की प्रगति एवं अन्य आवश्यक तैयारियों से केन्द्रीय टीम को अवगत कराया।

केंद्रीय टीम द्वारा योजना से जुड़े सभी मैदानी कर्मचारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।गांव की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्याे की पहचान में ग्रामीणों की भूमिका, कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया, युक्त धारा पोर्टल में कार्याे की एंट्री, काम की मांग, एनएमएमएस द्वारा ऑनलाइन हाजिरी, समय सीमा में मजदूरी भुगतान की जानकारी, 125 दिनो के रोजगार हेतु ग्रामीणों की मांग पर नए कार्यों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर जानकारी ली गई।

सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम पंचायतो के लिए पर्याप्त कार्य की स्वीकृत करते हुए रोजगार की मांग अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि योजना अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में पूर्व की भांति कबीरधाम जिला प्रदेश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। जिस पर केंद्रीय टीम द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रवास के दौरान केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत रेंगाखारखुर्द में पहुंच कर आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान, मानव दिवस एवं कार्य से ग्रामीणों को हो रहे लाभ की जानकारी ली गई। ग्राम पंचायत चिखली के तालाब में चल रहे मछली पालन की आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर हितग्राही से हो रहे लाभ की जानकारी ली। ग्राम पंचायत पोड़ी में सामुदायिक बोरवेल रिचार्ज पिट के कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। ग्राम पोड़ी निवासी हितग्राही श्री रामभजन पिता लतेल के लिए बनाए गए निजी आजीविका डबरी का निरीक्षण किया गया। डबरी की उपयोगिता पर हितग्राही से जानकारी ली गई। हितग्राही द्वारा बताया गया कि डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है तथा मत्स्य पालन से आजीविका का नया साधन मिला है।
निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत राजानवागांव में विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के संबंध में मजदूरों, समूह की दीदियों से चर्चा कर अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य, ग्राम विकास में भूमिका, ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन, रोजगार के अवसर, सामुदायिक सहभागिता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से योजना से संबंधित सुझाव एवं समस्याओं की जानकारी ली गईं तथा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर  दिया गया।
केंद्रीय टीम ग्राम पंचायत नेउरगांवखुर्द पहुंचकर विकसित भारत जी राम जी उद्यान का निरीक्षण किया गया। जिसमें फलदार एवं छायादार के 500 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। पौधों के रखरखाव पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्रीय टीम द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए पौधारोपण भी किया। केंद्रीय टीम के निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला,सहायक परियोजना अधिकारी विकसित भारत जी राम जी, तकनीकी समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव स्व सहायता समूह की दीदीयां सहित, मैदानी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

 हर महीने की सहायता बनी सम्मान, स्वाभिमान और स्वरोजगार की ताकत, वनांचल से गांव तक महिलाओं के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता अब केवल घरेलू खर्च का सहारा नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार का मजबूत आधार बन चुकी है। प्रदेश के वनांचल, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
योजना के प्रारंभ से अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जा चुकी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
नारायणपुर जिले के सुदूर ग्राम मसपुर की रहने वाली श्रीमती माहरी उसेंडी बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब सीमित आय के कारण घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता था। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली सहायता ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। अब वे बच्चों की पढ़ाई, राशन और घरेलू जरूरतों का खर्च स्वयं वहन कर रही हैं। उनके अनुसार इस योजना ने केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान किया।
इसी तरह मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम रामगढ़ की श्रीमती केजू बाई सलामे ने इस सहायता राशि को अपने स्वरोजगार की ताकत बना लिया। बिहान के रोशनी स्व-सहायता समूह से जुड़ी केजू बाई अपनी किराना दुकान के लिए हर महीने आवश्यक सामग्री खरीदती हैं। इससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ी है और आय में लगातार वृद्धि हो रही है। वे आज श्लखपति दीदीश् बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं तथा अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम भल्लौर की श्रीमती संतोषी को अब तक योजना के तहत 29 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है। वे इस राशि का उपयोग राशन, सब्जी तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में करती हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और परिवार में उनकी भागीदारी भी मजबूत हुई है।
महतारी वंदन योजना आज प्रदेशभर में महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनकर उभरी है। नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ-साथ छोटे व्यवसाय, बचत और स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण को सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास का प्रभावी मॉडल बन गई है।

 सौर सिंचाई सुविधा से बढ़ा उत्पादन, सब्जी खेती से आय में हुआ इजाफा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

राज्य शासन की किसान हितैषी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सुखरी के किसान श्री सुखनाथ सिंह इसका एक प्रेरक उदाहरण हैं। कृषि विभाग की सौर सुजला योजना के तहत मिली सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा ने उनकी खेती को नई दिशा दी है।
श्री सुखनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली एवं बोरवेल की सुविधा प्राप्त हुई है। इससे खेतों की समय पर सिंचाई सुनिश्चित हो रही है, जिसके कारण खेती पहले की अपेक्षा अधिक आसान, सुविधाजनक और लाभकारी बन गई है। पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होने से वे अब नियमित रूप से साग-सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग पांच एकड़ कृषि भूमि है। कृषि विभाग के सहयोग से उपलब्ध आधुनिक सिंचाई सुविधा का लाभ लेकर वे पूरे रकबे में बेहतर ढंग से खेती कर पा रहे हैं। पहले सिंचाई के अभाव में खेती सीमित रहती थी, लेकिन अब फसलों का उत्पादन बढ़ा है और वर्षभर कृषि कार्य संचालित हो रहे हैं।
श्री सुखनाथ सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं से खेती अधिक आसान और लाभकारी बनी है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
जिला प्रशासन द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ को दिखाई हरी झंडी

ग्रामीण विद्यार्थियों तक पहुँचेगी एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा

एक वर्ष में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण: विज्ञान और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान

रायपुर 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गाँव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकों में उतना ही सक्षम बने जितना किसी महानगर का विद्यार्थी होता है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह मोबाइल लैब उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के निर्माण और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है तथा बच्चों को समय के साथ नई तकनीकों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ जैसी अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, नवाचार की सोच विकसित होगी और वे आधुनिक तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक उपयोग भी सीख सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मोबाइल लैब के माध्यम से विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, 3डी मॉडल तैयार करने और आधुनिक उपकरणों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को नई दिशा देने के साथ-साथ भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मजबूत नींव तैयार करेगी।

उन्होंने पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही हैं। यह मोबाइल साइंस लैब भी उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

मोबाइल लैब की तकनीकी सुविधाओं का किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का अवलोकन किया। प्रशिक्षकों ने उन्हें लैब में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि लेते हुए एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का स्वयं निरीक्षण किया तथा यह जाना कि विद्यार्थी किस प्रकार इन तकनीकों को व्यवहारिक रूप से सीखेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला अभिनव और प्रेरणादायी प्रयास बताया। उन्होंने लैब में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल का अवलोकन करते हुए प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी ली और बच्चों को मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रयोग आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है।

एक वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचेगी तकनीकी शिक्षा

उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों तथा सरस्वती शिशु मंदिरों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पाँच अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पाँच दिनों की कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, ड्रोन एवं एयरोमॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स  तथा AR/VR जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत पहले वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आगामी चरणों में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस मोबाइल लैब की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हैंड्स-ऑन लर्निंग पद्धति है। विद्यार्थी स्वयं ड्रोन उड़ाना, रोबोट संचालित करना, कोडिंग करना, 3डी मॉडल तैयार करना तथा AI और AR/VR जैसी तकनीकों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे। इससे उनमें तकनीकी समझ, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की भावना का विकास होगा।

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल लैब में स्थापित फीडबैक बोर्ड पर अपने विचार भी लिखे और इस अभिनव पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्रीमती भावना बोहरा, विधायक श्री सुशांत शुक्ला, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

 लंबे समय से लंबित जाति प्रमाण पत्र की समस्या का हुआ त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री की सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की प्रतिबद्धता हुई साकार

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव प्रदेशभर में दिखाई दे रहा है। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आज लोगों के लिए भरोसे का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड के ग्राम पतगवा के निवासी श्री सेवक राम की सफलता की कहानी इसी सुशासन का प्रेरणादायक उदाहरण है। श्री सेवक राम  अपने बच्चों के जाति एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबे समय से संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। आवेदन करने के बावजूद विभिन्न कारणों से उनके बच्चों के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे थे। इससे बच्चों को शैक्षणिक सुविधाओं, शासकीय योजनाओं तथा अन्य आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार प्रयासों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से परिवार चिंतित था।
आखिरकार श्री सेवक राम ने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई की। परिणामस्वरूप मात्र 24 घंटे के भीतर उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत कर जारी कर दिया गया। वर्षों से लंबित समस्या का इतने कम समय में समाधान होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।
अपनी समस्या के त्वरित निराकरण से भावुक हुए श्री सेवक राम  ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या का इतना शीघ्र समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कई प्रयासों के बावजूद काम नहीं हो पाया था, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए समयबद्ध राहत प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक प्रभावी सुशासन तंत्र बन चुका है, जो प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को लगातार मजबूत कर रहा है।

 सूरजपुर और कोरिया की छात्रावास अधीक्षिकाओं का दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू, जीवन कौशल व लैंगिक समानता पर विशेष फोकस

रायपुर, 15 जुलाई 2026

जनजातीय क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के साथ आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के जनजातीय एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा रूम टू रीड इंडिया के सहयोग से संचालित ‘प्रोजेक्ट सक्षमकृशिक्षा, आत्मविश्वास एवं समानता‘ के अंतर्गत सूरजपुर के कन्या शिक्षा परिसर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है।
आयोजित  कार्यशाला में सूरजपुर एवं कोरिया जिले के प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावासों की 29 छात्रावास अधीक्षिकाएं तथा 8 मंडल संयोजक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 
प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 10वीं तक की जनजातीय बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास करना है।
कार्यशाला का शुभारंभ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री घनश्याम सिंह, रूम टू रीड इंडिया के श्री शैलेंद्र भारद्वाज एवं श्रीमती यामिनी साहू ने किया। इस अवसर पर श्री घनश्याम सिंह ने कहा कि किशोरावस्था बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। ऐसे समय में छात्रावास अधीक्षिकाएं केवल संरक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत की भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ जीवन कौशल, आत्मविश्वास और सकारात्मक नेतृत्व का विकास बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
रूम टू रीड इंडिया के श्री शैलेंद्र भारद्वाज ने बताया कि तीन वर्षीय ‘प्रोजेक्ट सक्षम‘ का उद्देश्य छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल आधारित शिक्षा, आत्मनिर्भरता, लैंगिक समानता और स्व-निर्माण की भावना से जोड़ना है। परियोजना के माध्यम से बालिकाओं को अपने अधिकारों, अवसरों और भविष्य के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाया जाएगा।
कार्यशाला में लैंगिक समानता, बालिका सशक्तिकरण, प्रभावी संवाद, नेतृत्व विकास, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास निर्माण तथा जीवन कौशल जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त अधीक्षिकाएं और मंडल संयोजक इन विषयों को छात्रावास स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर जनजातीय बालिकाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 पिपलावंड मारीपारा का आंगनबाड़ी केंद्र बना गुणवत्ता, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण

 रायपुर, 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पिपलावंड के मारीपारा आंगनबाड़ी केंद्र ने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मनरेगा और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से निर्मित यह आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल बच्चों के पोषण और देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि आकर्षक, सुरक्षित और नवाचार आधारित प्रारंभिक शिक्षा का सशक्त माध्यम बन गया है। पहले जर्जर भवन में संचालित होने वाले इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाई और गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्राम पंचायत की पहल पर जनपद पंचायत बस्तर के माध्यम से नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त की गई। वर्ष 2024-25 में कुल 11.69 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें मनरेगा से 8 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 लाख रुपये तथा गौड़ खनिज मद से 1.69 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया।
    नवीन भवन का बाहरी स्वरूप बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। भवन की दीवारों पर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर, आकर्षक चित्र, अल्फाबेट ट्री और शैक्षणिक भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, जिससे बच्चों में खेल-खेल में सीखने की रुचि विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी के अंदर भी सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सचित्र हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फाबेट, 1 से 100 तक की संख्या तालिका, बच्चों की लंबाई मापने के लिए विशेष ग्रोथ ट्री सहित कई इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में केंद्र में 22 बच्चे पंजीकृत हैं, जो प्रतिदिन उत्साहपूर्वक शिक्षा एवं पोषण सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। यह आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक सहभागिता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान कर रही हैं और स्थानीय समुदाय भी केंद्र के संचालन एवं रखरखाव में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

 यूनिट की स्थापना से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में होगी आसानी

 रायपुर, 15 जुलाई 2026

जिले के किसानों को अब रागी (श्री अन्न) उत्पादन के साथ-साथ बेहतर बाजार एवं मूल्य संवर्धन का लाभ दिलाने ग्राम गनेकेरा में रागी मिलेट्स, मिलेट्स पफ एवं दलिया प्रोसेसिंग का पहला यूनिट की सफलतापूर्वक स्थापना की गई है। यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब यह रागी के प्रसंस्करण के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके प्रारंभ होने से क्षेत्र के रागी उत्पादक किसानों को अपनी उपज के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध होगी। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिले में धान के बदले मिलेट्स, रागी फसलों के उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष 15 हजार हेक्टेयर में अन्य फसल उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है।
    उपसंचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण कर मशीनों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यूनिट का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने तथा किसानों को इसका अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कश्यप ने बताया कि रागी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होने से परिवहन एवं प्रसंस्करण लागत में कमी आएगी, वहीं रागी के मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मोटे अनाज (श्री अन्न) के उत्पादन एवं उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में यह यूनिट जिले में श्री अन्न आधारित कृषि को नई दिशा देने का कार्य करेगी।
    उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक क्षेत्र में रागी की खेती अपनाने तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रागी एक पौष्टिक, कम पानी में तैयार होने वाली तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल है, जिसकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए किसानों के लिए यह लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। रागी प्रोसेसिंग यूनिट के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा महिला स्व-सहायता समूहों एवं किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी रागी आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं विपणन में नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। इससे जिले में श्री अन्न मिशन को गति मिलेगी और किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण एवं विपणन तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।

 ,सरस्वती साइकिल योजना के तहत 80 छात्राओं को साइकिलों का वितरण

 प्रदेशवासियों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रहीं, सुश्री संतोषी सिंह को सहजता से मिला निवास प्रमाण पत्र

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को नई गति देने वाला सेवा सेतु पोर्टल आज आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच का सशक्त माध्यम बन गया है। इस अभिनव पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है।
सेवा सेतु पोर्टल का लाभ प्रदेशभर के नागरिकों को मिल रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले की सुश्री संतोषी सिंह को भी इस व्यवस्था से राहत मिली। उन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन लंबित हो गया था। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। इसके बाद उन्होंने 15 वर्ष के निवास संबंधी प्रमाण एवं जन्म संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का सहज समाधान हो गया।
पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सीमित सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अब इसे विस्तारित और उन्नत स्वरूप देकर सेवा सेतु के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों की सैकड़ों सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों के लिए एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। आवेदन से लेकर सेवा प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जा रही है।
सेवा सेतु के प्रभावी संचालन के लिए पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।
पोर्टल के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन, श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं सहित अनेक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट संबंधी आवेदन, स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें तथा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नाम परिवर्तन जैसी सेवाएं भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सेवा सेतु पोर्टल को व्हाट्सएप सुविधा से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक घर बैठे आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका व्यापक लाभ मिल रहा है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा सरकारी सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो रही है।

 छत्तीसगढ़ भारत के सबसे समृद्ध, मौलिक और पर्यटन संभावनाओं से भरपूर गंतव्यों में से एक,  हर पर्यटक की यात्रा सूची में होना चाहिए यह राज्य  - श्रीमती मीनाक्षी शर्मा

14 दिवसीय पर्यटन यात्रा में विरासत, प्रकृति, जनजातीय संस्कृति, आध्यात्मिक धरोहर और रोमांचक पर्यटन स्थलों का किया विस्तृत भ्रमण

रायपुर, 15 जुलाई 2026

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की पूर्व महानिदेशक श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने पहली बार पर्यटक के रूप में छत्तीसगढ़ का विस्तृत भ्रमण कर प्रदेश के पर्यटन वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और आत्मीय आतिथ्य की मुक्त कंठ से सराहना की। अपनी 14 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा पर्यटन गंतव्य है, जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह प्रदेश देश के प्रत्येक पर्यटक की यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने के बावजूद उन्हें पहली बार पर्यटक के रूप में छत्तीसगढ़ आने का अवसर मिला और यह यात्रा उनके लिए अत्यंत सुखद एवं अविस्मरणीय रही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने उन्हें सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया। यहां की प्राकृतिक संपदा, घने वन, विशाल जलप्रपात, प्राचीन मंदिर, जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय लोगों का आत्मीय व्यवहार इसे देश के सबसे विशिष्ट पर्यटन राज्यों में स्थान दिलाता है।
श्रीमती शर्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन एवं जनजातीय संग्रहालय से की, जहां उन्होंने प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को निकट से देखा। इसके बाद उन्होंने कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल तथा आसपास के वन क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक परिवेश में स्थित भोरमदेव परिसर भारतीय स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत का अनुपम उदाहरण है।
यात्रा के अगले चरण में उन्होंने छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे  अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा उद्गम स्थल, सायंकालीन आरती, कलचुरीकालीन मंदिर समूह, दूधधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात, राजमेरगढ़, कबीर चबूतरा तथा जैन मंदिर का भ्रमण किया। उन्होंने इस क्षेत्र को आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन का अद्वितीय संगम बताया। वापसी के दौरान उन्होंने रतनपुर स्थित मां महामाया शक्तिपीठ में दर्शन कर प्रदेश की समृद्ध धार्मिक परंपराओं का अनुभव प्राप्त किया।
बस्तर प्रवास के दौरान श्रीमती शर्मा ने विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात, टाटामारी घाटी, कोंडागांव शिल्प ग्राम, नारायणपाल मंदिर, मेंदरी घुमर एवं तामड़ा घुमर जलप्रपात का भ्रमण किया तथा चित्रकोट में नौकायन का आनंद भी लिया। उन्होंने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय कला विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की क्षमता रखती है।
उन्होंने दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ, प्राचीन मंदिरों के नगर बारसूर, जगदलपुर पुरातत्व संग्रहालय, बस्तर राजमहल तथा स्थानीय हस्तशिल्प केंद्रों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बस्तर की ढोकरा कला, बेलमेटल शिल्प, बांस एवं लकड़ी की कलाकृतियों को स्थानीय संस्कृति की जीवंत पहचान बताते हुए कहा कि यहां का हस्तशिल्प विश्व स्तर पर विशेष पहचान बनाने की क्षमता रखता है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफाएं, धुड़मारास, बांस राफ्टिंग तथा केचला क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति और साहसिक पर्यटन के प्रेमियों के लिए यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा के जैपुर, कोलाब बांध, जगन्नाथ मंदिर, कोरापुट कॉफी प्लांटेशन, देओमाली पर्वत, दुदमा जलप्रपात, बोंडा जनजातीय बाजार तथा कोटपाड़ बुनकर ग्राम का भी भ्रमण किया, जिससे बस्तर और कोरापुट क्षेत्र की साझा सांस्कृतिक विरासत को निकट से समझने का अवसर मिला।
अपने अनुभव साझा करते हुए श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि पर्यटन केवल किसी स्थान को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, परंपराओं और लोगों से जुड़ने का अवसर भी होता है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहां आने वाला पर्यटक भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में सुकून, आध्यात्मिक शांति और जनजातीय जीवन की मौलिकता का वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि यहां के विशिष्ट और अपेक्षाकृत कम चर्चित पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए, तो यह राज्य देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रही पर्यटन अधोसंरचना, स्थानीय समुदाय की सहभागिता तथा पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी सराहना की।
श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने देश-विदेश के पर्यटकों से छत्तीसगढ़ आने का आग्रह करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एक बार छत्तीसगढ़ आएगा, वह यहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन धरोहरों, जनजातीय जीवन, आत्मीय आतिथ्य और अविस्मरणीय अनुभवों की यादें हमेशा अपने साथ लेकर जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ अपनी मौलिक पहचान, अद्वितीय पर्यटन संसाधनों और सतत पर्यटन विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों के बल पर आने वाले वर्षों में भारत के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन गंतव्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। 

 महिला एवं बाल विकास विभाग का जागरूकता शिविर, बालिकाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की दी गई जानकारी

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सूरजपुर जिले के विकासखंड सूरजपुर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरवरगंज में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकारों तथा महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
शिविर में प्रशिक्षक सुश्री सारिका ने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यावहारिक गुर सिखाए, जिससे वे आपात एवं विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। वहीं श्री राय सिंह ने साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे से सतर्क रहने, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के उपयोग की जानकारी दी।
वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ सुश्री फरजाना ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, मासिक धर्म स्वच्छता एवं महिला सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 181 तथा आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी भी छात्राओं और उपस्थित लोगों को दी।
जेंडर विशेषज्ञ सुश्री पूनम राजवाड़े ने नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना तथा सखी वन स्टॉप सेंटर सहित महिलाओं और बालिकाओं के हित में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को ब्रोशर का वितरण भी किया गया। शिविर में विद्यालय के प्राचार्य श्री के.पी. कूजुर, व्याख्याता एस.एन. यादव, प्रदीप त्रिपाठी, सुषमा जायसवाल, सीमा राय सहित विद्यालय परिवार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जागरूकता शिविर के माध्यम से छात्राओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा के प्रति सजगता तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें।

•  डॉ. दानेश्वरी संभाकर, उप संचालक

 रायपुर, 15 जुलाई 2026

किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता से होती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार सशक्त होता है, समाज प्रगतिशील बनता है और विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सुशासन का प्रमुख आधार बनाया है। वर्ष 2026 को ष्महतारी गौरव वर्षष् के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। 

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित योजनाएं आज लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।
    महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल महतारी वंदन योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ कर रही है। इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
    महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में आंगनबाड़ी संचालन हेतु 800 करोड़ रुपये, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये तथा कुपोषण मुक्ति एवं पोषण योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
    महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी सदन स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 368 महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 137 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2026-27 में 250 नए महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।
    राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 34 सखी वन-स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं। यहां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 के समन्वय से त्वरित सहायता व्यवस्था भी प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटरों के संचालन के लिए डिजिटल एसओपी लागू की है।
    महिलाओं की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण कर रही है, जहां महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा तथा लखपति दीदी भ्रमण योजना के माध्यम से सफल उद्यमियों को देश-विदेश के अध्ययन भ्रमण का अवसर मिलेगा।
    बिहान मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 2.92 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनसे 31.65 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री के तीन करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 10 लाख 43 हजार से अधिक लखपति दीदी तैयार की हैं। रेडी-टू-ईट निर्माण, कृषि आधारित उद्यम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों ने ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
    महिला निर्माण श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 7,900 रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 24 हजार से अधिक बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है। प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 42,878 महिला समूहों को 129.46 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना जमानत 25 हजार रुपये तक का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
    प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 38 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सुशिक्षा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार 139 छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। शुचिता योजना के माध्यम से 2 हजार विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं तथा लाखों किशोरियों को मासिक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
    महिला समूहों के उत्पाद आज वैश्विक पहचान भी बना रहे हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित जशप्योर ब्रांड ‘वोकल फॉर लोकल‘ अभियान का सफल उदाहरण बन चुका है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। वहीं सखी साड़ी-मिलेट कैफे जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
    आज छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान बन चुका है। आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, स्वरोजगार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयास महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाएं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। यही बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ को ‘सुशासन से समृद्धि‘ की ओर निरंतर अग्रसर कर रही है।

31 जुलाई तक करें आवेदन, विश्व दिव्यांग दिवस पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर, 15 जुलाई 2026

दिव्यांगजनों के अधिकारों, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2026) के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले नवाचारों, उत्कृष्ट सेवाओं और प्रेरणादायी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना तथा समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करना है।

पुरस्कारों के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास सेवाएं, कौशल एवं दक्षता विकास, रोजगार सृजन, सुगम्यता (।Accessibility ) को बढ़ावा, अनुसंधान एवं नवाचार, खेल, कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि यह पुरस्कार केवल सम्मान का माध्यम नहीं, बल्कि दिव्यांगजन अधिकारों, समान अवसरों और समावेशी विकास के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल भी है। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और उनके प्रेरणादायी प्रयासों को देशभर में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति एवं संस्थाएं इस अवसर का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें।