अटल विहार योजना के तहत 51.48 करोड़ रुपये की लागत से 225 आवासों का होगा निर्माण, आम नागरिकों को मिलेगा किफायती और सुविधायुक्त आशियाना

मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से जिले में आवासीय सुविधाओं का हो रहा विस्तार
कुनकुरी के गिनाबहार में 97 और जशपुर के बालाछापर में 128 आवासों का निर्माण, आधुनिक अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी कॉलोनियां
’अटल विहार योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगी विशेष राहत, ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 80 हजार और एलआईजी हितग्राहियों को 40 हजार रुपये का अनुदान’
’जशपुर के महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव क्षेत्र में भी आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी’

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित, सुविधायुक्त और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय के गृह जिले जशपुर को आवासीय विकास के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा अटल विहार योजना के अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार और जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में लगभग 51 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से दो आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से कुल 225 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। इन योजनाओं से जिले में सुनियोजित आवासीय विकास को गति मिलने के साथ ही विभिन्न आय वर्गों के परिवारों को अपना घर प्राप्त करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष निर्देशों के अनुरूप इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आवासीय विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि जिला मुख्यालयों, छोटे नगरों और विकासखंड स्तर तक भी आधुनिक एवं व्यवस्थित आवासीय सुविधाओं का विस्तार हो। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश के सभी 33 जिलों में आवासीय योजनाओं के विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है।
’मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से छोटे शहरों तक पहुंच रही आधुनिक आवासीय सुविधाएं’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देते हुए सभी 33 जिलों में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय योजनाएं विकसित करने पर जोर दिया है। इसी सोच के अनुरूप जशपुर जिले में अटल विहार योजना के तहत नई आवासीय परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण करना नहीं, बल्कि ऐसे सुव्यवस्थित आवासीय परिसर विकसित करना है, जहां नागरिकों को सुरक्षित वातावरण, बेहतर सड़कें, स्वच्छता, हरियाली और दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।
    जशपुर जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही जिले में आवासीय अधोसंरचना के विस्तार से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, निर्माण क्षेत्र और रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है।
’आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से आवासीय परियोजनाओं को मिली गति’
    आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष निर्देशों पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा जिले में आवासीय परियोजनाओं के विस्तार और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री चौधरी ने आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्ध निर्माण तथा नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।
    मंत्री श्री चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा ऐसी आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप होने के साथ-साथ आधुनिक शहरी नियोजन और बेहतर जीवन स्तर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। जशपुर और कुनकुरी की प्रस्तावित कॉलोनियां इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इन योजनाओं से जिले में व्यवस्थित आवासीय विकास के साथ ही नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।
’कुनकुरी के गिनाबहार में 17.15 करोड़ रुपये से बनेगी पहली आधुनिक आवासीय कॉलोनी’
    अटल विहार योजना के अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार में लगभग 7 एकड़ भूमि पर क्षेत्र की पहली आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए 17 करोड़ 15 लाख 71 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत कुल 97 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 91 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों के लिए निर्धारित हैं।
    इस परियोजना की विशेषता यह है कि राज्य शासन द्वारा आवासीय योजना के लिए मंडल को मात्र एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से भूमि उपलब्ध कराई गई है। इससे किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 80 हजार रुपये तथा एलआईजी हितग्राहियों को 40 हजार रुपये का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे सीमित आय वाले परिवारों पर आवास प्राप्त करने का आर्थिक बोझ कम होगा।
    कुनकुरी-बगीचा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस परियोजना में सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था, हरित वातावरण, जल निकासी और अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह कॉलोनी कुनकुरी क्षेत्र में सुनियोजित आवासीय विकास का नया केंद्र बन सकेगी।
’जशपुर के बालाछापर में 34.32 करोड़ रुपये से बनेंगे 128 आवास, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर’
    जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में अटल विहार योजना के अंतर्गत लगभग 7 एकड़ भूमि पर दूसरी बड़ी आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ 32 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए कुल 128 आवासों के साथ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
    योजना में उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के 11, मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के 20, जूनियर एमआईजी के 4, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के 55 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 38 आवास शामिल हैं। इस प्रकार परियोजना में समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।
    बालाछापर की यह आवासीय कॉलोनी रायगढ़ रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विकसित की जाएगी। इसे आधुनिक कवर्ड कैंपस के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, बॉक्स क्रिकेट, आकर्षक गार्डन, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया तथा व्यावसायिक दुकानों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन सुविधाओं से रहवासियों को आवास के साथ ही मनोरंजन, सामाजिक गतिविधियों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त होगा।
    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशों के अनुरूप मंडल द्वारा प्रदेश में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को ऐसा सुव्यवस्थित और सुरक्षित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों। जशपुर और कुनकुरी में विकसित की जा रही कॉलोनियों में आधुनिक अधोसंरचना, चौड़ी एवं व्यवस्थित सड़कें, स्वच्छ वातावरण, हरित क्षेत्र और आवश्यक नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
    श्री सिंह देव ने बताया कि इन परियोजनाओं में विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासों की योजना तैयार की गई है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना मंडल की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
’महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव में भी आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में आगे भी नई परियोजनाएं विकसित करने की तैयारी है। इसके अंतर्गत जशपुर के महुआटोली, कडोरा तथा पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम मदनपुर में भी आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन योजनाओं से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी नागरिकों को व्यवस्थित एवं किफायती आवास प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के जशपुर स्थित कार्यपालन अभियंता श्री प्रफुल्ल चौरे ने बताया कि ग्राम मदनपुर, पत्थलगांव की आवासीय योजना में भी बुकिंग जारी है। संबंधित आवासीय योजनाओं के लिए बुकिंग प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है तथा प्रथम चक्र की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
’जशपुर के आवासीय विकास में जुड़ रहा नया अध्याय’
     जशपुर जिले में आवासीय विकास को नई दिशा मिल रही है। कुनकुरी और जशपुर में लगभग 14 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इन दोनों परियोजनाओं से 225 परिवारों को आधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त घर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
    अटल विहार योजना के अंतर्गत इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिले में सुव्यवस्थित नगरीय विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और किफायती आवास की उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जशपुर जिले में आवासीय अधोसंरचना मजबूत होने के साथ ही आम नागरिकों के अपने घर के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

 भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को मिला आमंत्रण

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश का दिया सुझाव, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने जताई सहमति

प्रदेश में महिला क्रिकेट को मिलेगी नई पहचान, बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा रू मुख्यमंत्री श्री साय

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बढ़ रहे आगे: मुख्यमंत्री

रायपुर 14 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आयोजित होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज महानदी मंत्रालय भवन में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की और उन्हें भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रहे इस अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मुकाबले के लिए क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को बधाई दी और सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच का आयोजन होना प्रदेश की खेल यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश और दुनिया की श्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ की धरती पर खेलते देखना विशेष रूप से हमारी बेटियों और युवा महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी अनुभव होगा। ऐसे आयोजनों से उनमें यह विश्वास और मजबूत होगा कि उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलने पर वे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 मुकाबले को लेकर प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और खेलप्रेमियों में विशेष उत्साह रहेगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के इस सुझाव पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने सहमति व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और हमारी बेटियां राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। ऐसे में महिला खिलाड़ियों के मुकाबलों को देखने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को स्टेडियम तक लाना स्वयं में प्रेरणा का माध्यम बनेगा। जब हमारी बेटियां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मैदान पर आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा के साथ खेलते देखेंगी, तो उनमें भी खेलों को अपने भविष्य और करियर के रूप में अपनाने का उत्साह बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल अच्छे खिलाड़ी तैयार करना ही नहीं, बल्कि प्रदेश में ऐसी मजबूत खेल संस्कृति विकसित करना है, जिसमें बच्चों और युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए परिवार और समाज से भी प्रोत्साहन मिले। बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य के गांवों, कस्बों, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों से अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इन प्रतिभाओं को बेहतर खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों को बड़े मुकाबलों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को करीब से देखने तथा उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। इससे प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला यह अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मुकाबला छत्तीसगढ़ में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को नई ऊंचाई देगा। इससे प्रदेश की उभरती महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को नई प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में छत्तीसगढ़ से भी अधिक संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए तेजी से अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। बेहतर खेल अधोसंरचना, खिलाड़ियों के लिए बढ़ती सुविधाएं और खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का आधार बन रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में विभिन्न खेलों की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन छत्तीसगढ़ में हो और प्रदेश देश के प्रमुख खेल केंद्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों को आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ अनुशासन, टीम भावना और आपसी सद्भाव का भी माध्यम हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों और खेलप्रेमियों से इस ऐतिहासिक मुकाबले को उत्सव की तरह मनाने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री मोहन दास, डायरेक्टर श्री विजय शाह, पूर्व अध्यक्ष श्री मुकुल तिवारी, सचिव श्री विंटेश अग्रवाल, श्री जी. एस. मूर्ति, श्री विनय बजाज सहित संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 मठ मंदिर में गौ माता को गुड़ और केला खिलाकर किया पूजन, जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन

मुख्यमंत्री ने कहा - छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है शिवरीनारायण

माता शबरी की भक्ति और प्रभु श्रीराम की स्मृतियों से जुड़ी पावन धरा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक : मुख्यमंत्री

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले की पावन धार्मिक नगरी शिवरीनारायण पहुंचकर सपत्नीक भगवान नर-नारायण के दर्शन किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि के साथ निरंतर प्रगति के लिए भगवान नर-नारायण से प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवरीनारायण छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पावन भूमि माता शबरी की अनन्य भक्ति और प्रभु श्रीराम से जुड़ी स्मृतियों को अपने भीतर संजोए हुए है। यहां आकर मन को विशेष शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है और इसका संरक्षण एवं संवर्धन हम सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान नर-नारायण की पूजा-अर्चना की और प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़े तथा समाज में सद्भाव, भाईचारा और आपसी प्रेम बना रहे।

गौ माता को गुड़ और केला खिलाकर मुख्यमंत्री ने किया पूजन

मुख्यमंत्री श्री साय इसके पश्चात शिवरीनारायण स्थित मठ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गौ माता को गुड़ और केला खिलाया तथा माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक पूजन किया। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा को हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जीवनशैली, कृषि परंपरा और लोकजीवन में गौ माता का विशेष स्थान रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मठ मंदिर परिसर में संतों एवं श्रद्धालुओं से भी आत्मीय भेंट की। उन्होंने कहा कि हमारे मठ-मंदिर और धार्मिक स्थल केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से समाज को संस्कार, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते आए हैं।

जगन्नाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री श्री साय ने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ शिवरीनारायण स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी विधि-विधान से दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण की धार्मिक परंपरा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान का हिस्सा है। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के पावन संगम के समीप स्थित यह नगरी सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। यहां के मंदिर, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती हैं।

माता शबरी की भक्ति से जुड़ी शिवरीनारायण की पावन धरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवरीनारायण का नाम आते ही माता शबरी की अनन्य भक्ति और प्रभु श्रीराम के प्रति उनके अगाध प्रेम का स्मरण होता है। यह पावन भूमि हमें भक्ति, समर्पण और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। शिवरीनारायण की आध्यात्मिक विरासत छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास और लोकआस्था का महत्वपूर्ण अध्याय है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की पहचान को और सुदृढ़ करने तथा हमारी समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं और इनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, राजेश्री महंत रामसुंदर दास  सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 महानदी केवल हमारी जीवनदायिनी नहीं, छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की अविरल धारा : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री ने की महाआरती, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना

जल है तो कल है, आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरक्षण को बनाना होगा जनआंदोलन : मुख्यमंत्री

वर्षा जल की एक-एक बूंद सहेजने का किया आह्वान, तालाब-कुओं और नदियों सहित सभी जल स्रोतों के संरक्षण पर दिया जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल संचय-जनभागीदारी अभियान ने जल संरक्षण को बनाया जन-जन का संकल्प : मुख्यमंत्री

शिवरीनारायण की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त करने की दिशा में हो रहे निरंतर प्रयास

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज माता शबरी की पावन नगरी शिवरीनारायण में महानदी के पवित्र तट पर आयोजित चित्रोत्पला गंगा महाआरती में शामिल हुए। 
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय के साथ श्रद्धा और भक्तिभाव से महाआरती में सहभागिता की तथा महानदी मैया से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। महानदी के तट पर दीपों की जगमगाहट, वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की विशाल उपस्थिति के बीच आयोजित महाआरती ने शिवरीनारायण की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को और भव्यता प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शिवरीनारायण महोत्सव और शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। माता शबरी की पुण्यभूमि में महानदी के पावन तट पर चित्रोत्पला गंगा महाआरती में सपत्नीक शामिल होना उनके लिए सौभाग्य का अवसर है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता हमारी आस्था, परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा मैया है। यह केवल जल की धारा नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश की आस्था, संस्कृति, सभ्यता और जनजीवन की अविरल धारा है। सदियों से महानदी ने छत्तीसगढ़ की धरती को सींचा है, हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था को संबल दिया है तथा इसके तटों पर हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता पुष्पित-पल्लवित हुई है। जिस प्रकार पूरे देश में गंगा मैया के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, उसी प्रकार महानदी के प्रति भी छत्तीसगढ़वासियों के मन में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि नदियों के प्रति हमारी आस्था तभी सार्थक होगी, जब हम उनके संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छता को भी अपनी सामूहिक जिम्मेदारी मानें।

जल संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाना होगा : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने जल संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि जल है तो कल है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। प्रकृति से प्राप्त जल अनमोल धरोहर है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज किए गए हमारे प्रयास ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। इसलिए जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए समाज की सामूहिक चेतना और सक्रिय जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें वर्षा जल की एक-एक बूंद सहेजने की संस्कृति विकसित करनी होगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, घर हो या सार्वजनिक परिसर - जहां भी संभव हो, वर्षा जल संचय की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। जब जल बचाना प्रत्येक परिवार और प्रत्येक नागरिक का संकल्प बनेगा, तभी जल संरक्षण वास्तविक अर्थों में एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को देश की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए इसे जनभागीदारी का अभियान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देशभर में जल संचय-जनभागीदारी अभियान के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने और भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ सहित विभिन्न अवसरों पर जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित कर देशवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमें छत्तीसगढ़ में भी जल संरक्षण के प्रयासों को और व्यापक बनाना है। प्रत्येक गांव, नगर और परिवार को जल संचय की मुहिम से जोड़कर इसे जन-जन का संकल्प बनाना होगा।

वर्षा जल का अधिकतम संचय और भूजल संवर्धन समय की आवश्यकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में अनेक अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किए जा रहे नवाचारों को और विस्तार देने की आवश्यकता है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए अपनाए जा रहे पांच प्रतिशत मॉडल सहित विभिन्न नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों के माध्यम से वर्षा जल को अधिक से अधिक सहेजा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्षा का पानी बहकर निकल जाने के बजाय धरती के भीतर पहुंचे, इसके लिए हमें वैज्ञानिक और स्थानीय दोनों प्रकार के उपाय अपनाने होंगे। सोकपिट निर्माण, हैंडपंपों के आसपास भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्थानीय जल संरचनाओं का संरक्षण जैसे छोटे-छोटे प्रयास व्यापक परिणाम दे सकते हैं। गांवों और शहरों में उपलब्ध संसाधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जल संचय की व्यवस्थाएं विकसित करने से भूजल स्तर में सुधार होगा और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे परंपरागत तालाब, कुएं और अन्य जल स्रोत केवल जल संरचनाएं नहीं, बल्कि हमारी विरासत का भी हिस्सा हैं। इनका संरक्षण और पुनर्जीवन आवश्यक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नदियों, तालाबों, कुओं सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, उनके संरक्षण में सहभागी बनने और वर्षा जल का अधिकतम संचय करने की अपील की।

नदियों के प्रति श्रद्धा के साथ उनके संरक्षण का भी लें संकल्प

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महानदी सहित प्रदेश की सभी नदियां हमारी जीवनरेखा हैं। नदियों के प्रति हमारी श्रद्धा हमें उनके संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि चित्रोत्पला गंगा महाआरती जैसे आयोजन हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने के साथ प्रकृति और नदियों के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण कराते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जल का अपव्यय नहीं करेंगे, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएंगे और जल संरक्षण के प्रयासों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर जल संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन इस अभियान की वास्तविक शक्ति समाज की भागीदारी है। जब शासन और समाज मिलकर एक दिशा में प्रयास करेंगे, तब हम अपनी नदियों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित कर सकेंगे।

शिवरीनारायण हमारी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिवरीनारायण की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पावन भूमि भगवान श्रीराम और माता शबरी की भक्ति से जुड़ी हुई है। शिवरीनारायण की पहचान छत्तीसगढ़ की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है। यहां आयोजित होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं।

उन्होंने कहा कि शिवरीनारायण जैसे हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की विशिष्ट पहचान को और सशक्त करना आवश्यक है। इन स्थलों की आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उनकी पहचान को व्यापक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने अपने संबोधन में कहा कि महानदी तट पर महाआरती का आयोजन हमारी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाता है। गंगा आरती की तरह नदियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमें उनके संरक्षण की प्रेरणा देता है। नदियां हमारी जीवनरेखा हैं और उन्हें प्रदूषण से बचाकर स्वच्छ एवं अविरल बनाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

जिले के प्रभारी एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि शिवरीनारायण की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भगवान श्रीराम और माता शबरी की भक्ति से जुड़ी इस पावन नगरी का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि शिवरीनारायण की महिमा और गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक स्थापित करते हुए इसे देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों में विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

महानदी के पावन तट पर आयोजित चित्रोत्पला गंगा महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। भक्तिमय वातावरण में संपन्न महाआरती के दौरान उपस्थित जनसमुदाय ने महानदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी ग्रहण किया।
इस अवसर पर श्रीमती कौशल्या देवी साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्री नारायण चंदेल, श्री महंत रामसुंदर दास सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार की दीर्घकालिक कार्ययोजना : मुख्यमंत्री

जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चिकित्सक, दवाइयां और जांच सुविधाएं रहें उपलब्ध

सुरक्षित संस्थागत प्रसव, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर विशेष जोर

दुर्गम क्षेत्रों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सके तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करें वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार, 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत; नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की सघन जांच के निर्देश, मुख्यमंत्री ने कहा - नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आम नागरिकों के जीवन और परिवार की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार, आवश्यक दवाइयां, जांच और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ सेवाओं की गुणवत्ता और अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, संचालनालय आयुष एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का लगातार विस्तार हुआ है। अनेक अच्छे अस्पताल और चिकित्सा संस्थान विकसित हुए हैं। अब जहां चिकित्सकों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा उपकरणों अथवा जांच सुविधाओं की कमी है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और उनका अधिकतम लाभ मरीजों तक पहुंचे।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बने स्वास्थ्य अधोसंरचना की दीर्घकालिक कार्ययोजना

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की बढ़ती आबादी और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं, जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाए। इसी आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं के विकास की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में आवश्यकता के अनुरूप बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करने और नवगठित जिलों में जरूरी चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास में केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों, दवाइयों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता को भी समग्र रूप से सुनिश्चित किया जाए।

जिला अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक मरीजों को मिलें आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। मरीजों को सामान्य जांच और उपचार के लिए अनावश्यक परेशानी या भटकाव का सामना न करना पड़े।

उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के नियमित रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध कोई भी महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण रखरखाव अथवा मरम्मत के अभाव में लंबे समय तक बंद नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्रभावी निगरानी और समयबद्ध मरम्मत व्यवस्था विकसित की जाए।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय प्रगति, मानव संसाधन की उपलब्धता तथा रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि रिक्त पदों पर भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं और सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया भी प्रचलन में है। मुख्यमंत्री ने भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं को गति देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सेवाओं की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 1,045 स्वास्थ्य संस्थानों में अटल आरोग्य लैब संचालित हैं। डायलिसिस, ट्रॉमा केयर, ब्लड बैंक, आईसीयू और सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 33 स्थानों पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और 25 नए डायलिसिस केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य संस्थानों के गुणवत्ता मानकों, ई-हॉस्पिटल तथा आभा जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की और तकनीक का उपयोग मरीजों की सुविधा तथा सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए करने के निर्देश दिए।

हर प्रसव सुरक्षित हो, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में बताते हुए कहा कि गर्भवती माताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक पोषण एवं चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें और प्रसूता महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा तथा सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इस दिशा में और बेहतर परिणाम हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

बैठक में संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण, विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) में टीकाकरण की स्थिति, मलेरिया की रोकथाम, कुष्ठ रोग निवारण और टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाए, जिससे बीमारियों की समय पर पहचान हो और मरीजों को प्रारंभिक स्तर पर ही उपचार मिल सके।

दुर्गम अंचलों के लिए विकसित हो वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस और 102 महतारी एक्सप्रेस की सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आपात स्थिति में मरीज तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरस्थ, वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को केवल भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उपचार से वंचित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सड़क अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एम्बुलेंस का पहुंचना संभव नहीं है, वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जाए। मरीज को गांव से एम्बुलेंस प्वाइंट अथवा निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के अंतर्गत 375 एम्बुलेंस तथा 102 महतारी एक्सप्रेस के अंतर्गत 380 वाहन उपलब्ध हैं। जनवरी से अगस्त 2026 तक महतारी एक्सप्रेस सेवा से 2 लाख 19 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दुख की घड़ी में शव वाहन के लिए परेशान न हों परिजन

मुख्यमंत्री श्री साय ने शव वाहन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी परिजन को खोना परिवार के लिए जीवन के सबसे कठिन और पीड़ादायक क्षणों में से एक होता है। ऐसे समय में परिवार को शव वाहन जैसी बुनियादी व्यवस्था के लिए परेशान होना उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में शव वाहन की सुविधा परिजनों को सहजता और समय पर उपलब्ध हो। स्वास्थ्य विभाग ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करे, जिनमें मरीज और उसके परिवार की गरिमा तथा संवेदनाओं का पूरा सम्मान हो।

सिकल सेल उन्मूलन के लिए जांच, परामर्श और जनजागरूकता का हो विस्तार

मुख्यमंत्री श्री साय ने सिकल सेल रोग की रोकथाम, जांच और उपचार के लिए संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है और इसके प्रति व्यापक जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ विवाह पूर्व स्वैच्छिक जांच एवं आनुवंशिक परामर्श के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में योजनाबद्ध और प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने पर उन्होंने जोर दिया।

मानसिक स्वास्थ्य भी समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा

मुख्यमंत्री श्री साय ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श सेवाओं और उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई जाए, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति समय रहते सहायता प्राप्त कर सके।

बैठक में आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोबाइल हेल्थ सेवाओं तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत एक लाख लोगों को उपचार का लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिले। विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों में योजनाओं की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और सुदृढ़ किया जाए।

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ गुणवत्ता पर भी समान जोर

मुख्यमंत्री श्री साय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, पर्याप्त फैकल्टी, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 15 शासकीय मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और 6 निजी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 22 चिकित्सा संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन शासकीय मेडिकल कॉलेजों की प्रगति, नए कॉलेजों की स्थापना तथा संचालित मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों तथा अन्य व्यवस्थाओं में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज केवल चिकित्सा शिक्षा के संस्थान नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी हैं। इसलिए वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर उपचार सुविधाएं विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी, आईपीडी और विभिन्न जांच सुविधाओं की स्थिति की भी समीक्षा की।

नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और एलाइड हेल्थ एजुकेशन का भी विस्तार

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 8 से बढ़कर 17 तथा फिजियोथेरेपी कॉलेजों की संख्या एक से बढ़कर 7 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एलाइड हेल्थ से जुड़े 11 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 मेडिकल कॉलेजों में 640 सीटों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में पहली बार रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में डीएम कार्डियोलॉजी की दो सीटें भी प्रारंभ की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार से प्रदेश में प्रशिक्षित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, फिजियोथेरेपिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा।

दवाइयों की उपलब्धता और उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही नहीं

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए दवाइयों की खरीदी, आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दवाइयों की आपूर्ति ऐसी हो कि किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में आवश्यक दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी न हो।

उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और समय पर मरम्मत के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संसाधनों के प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने संचालनालय आयुष एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संचालित संस्थाओं, मानव संसाधन, उपचार सुविधाओं और योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए।

त्योहारी सीजन में मिलावट के विरुद्ध चलाएं सघन जांच अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मिठाई, दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। ऐसे समय में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय स्थलों की नियमित जांच की जाए। अमानक अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से कार्य करें।

अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचना ही योजनाओं की वास्तविक सफलता

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं की वास्तविक सफलता का पैमाना यह है कि जरूरत के समय उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितनी सहजता और समयबद्धता से पहुंचता है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित समीक्षा हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कमियों की पहचान कर उनका त्वरित निराकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह बड़े शहर में रहता हो या सुदूर वनांचल में, आवश्यकता पड़ने पर उसे समय पर बेहतर उपचार मिले। चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसी लक्ष्य के साथ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, संचालक स्वास्थ्य श्री संजीव कुमार झा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री रितेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री प्रभात मलिक सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव का शुभारंभ

एसटीपी प्लांट की होगी स्थापना, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण के विकास की घोषणा

शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में होगा सर्वे

मुख्यमंत्री ने गौमाता की पूजा और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

आस्था, संस्कृति और विकास को साथ लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को करेंगे साकार : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज माता शबरी की पावन नगरी शिवरीनारायण में तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर महानदी पर 63 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए पुल के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने नगर के गंदे पानी के समुचित शोधन के लिए एसटीपी प्लांट की स्थापना तथा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण के विकास की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में आवश्यक सर्वे कराने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शिवरीनारायण का विशेष महत्व है। यहां की आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। महानदी पर नए पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम होगा और आसपास के गांवों एवं क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। एसटीपी प्लांट की स्थापना से नगर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ महानदी के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।

*माता शबरी की पावन धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिवरीनारायण महोत्सव एवं शारदीय नवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम के चरणों से पावन हुई माता शबरी की इस धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि माता शबरी के बुलावे पर वे सपत्नीक यहां पहुंचे हैं। शिवरीनारायण की भूमि आस्था, भक्ति और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौमाता की पूजा की और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने शिवरीनारायण में प्रतिदिन संध्या आरती की परंपरा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परंपराएं हमारी आस्था और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ती हैं। उन्होंने इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

*मोदी की गारंटी को तेजी से धरातल पर उतार रही सरकार*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार गठन के बाद शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर आयोजित पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। इनमें से लगभग साढ़े 11 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण पूरा हो रहा है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6 हजार आवास दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के सिर पर पक्की छत हो और वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

*किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता*

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से किए गए वादों को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया है। किसानों को वर्षों से लंबित धान का बकाया बोनस दिया गया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 250 से अधिक नए धान खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि वनांचल में रहने वाले परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सरकार गांव, गरीब, किसान और वनवासी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

*महतारी वंदन से मजबूत हो रहा माताओं-बहनों का आर्थिक स्वावलंबन*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वावलंबन को मजबूत करने का माध्यम बनी है। अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने में कर रही हैं।

*लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ से अत्यंत आत्मीय संबंध है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है और यहां उन्हें भांजे के रूप में सम्मान देने की विशिष्ट परंपरा है। प्रदेशवासियों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने श्रीरामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि शिवरीनारायण भी भगवान श्रीराम की वनगमन यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत इसके विकास से यहां धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।

*बस्तर में शांति के साथ विकास की नई शुरुआत*

मुख्यमंत्री ने बस्तर में आ रहे सकारात्मक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार योजना और अग्रणी बस्तर अभियान के माध्यम से उन दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जो लंबे समय तक विकास से वंचित रहे।

उन्होंने कहा कि बस्तर में 421 बंद पड़े स्कूलों को फिर से प्रारंभ किया गया है। जहां कभी नक्सलवाद के कारण शिक्षा और विकास की राह कठिन थी, वहां आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सरकार का लक्ष्य बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास को स्थायी आधार देना है।

*विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज, वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार और आधुनिक तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य भी साकार होगा।

*नागरिकों को समय पर सेवाएं देना सुशासन का मूल उद्देश्य*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नागरिकों के काम सरलता और समयबद्ध तरीके से हों, इसके लिए राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है और शासकीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रदेश के नागरिक चौबीसों घंटे अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे अनेक शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं के साथ नकद निकासी जैसी सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है।

*जल संरक्षण को जनभागीदारी से आगे बढ़ाने का आह्वान*

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने शिवरीनारायण के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन नदियों का संगम और माता शबरी की भक्ति इस धरती को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। उन्होंने जल संरक्षण को वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति समाज को संकल्पित होने की बात कही।

सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने कहा कि जल है तो कल है। उन्होंने लोगों से नदियों एवं जलस्रोतों के संरक्षण, घरों में सोख्ता गड्ढे बनाने तथा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने की अपील की। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का भी आग्रह किया।

 इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, श्रीमती कौशल्या देवी साय, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक श्री रामसुंदर दास, श्री नारायण चंदेल, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे। 

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026/ बस्तर संभाग के सुकमा जिले के पटनमपारा निवासी श्रीमती श्यामा मजूमदार के घर की बिजली जरूरतें अब सूरज की रोशनी से पूरी हो रही हैं। कभी हर महीने 300 से 500 रुपए तक आने वाला बिजली बिल पिछले चार महीनों से शून्य दर्ज हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर लगाए गए 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल ने उनके परिवार को बिजली खर्च से बड़ी राहत दी है। खास बात यह है कि घर की जरूरत पूरी होने के बाद बची हुई बिजली भी बेकार नहीं जा रही, बल्कि ग्रिड में पहुंच रही है। इसके बदले उनके बिजली खाते में क्रेडिट जमा हो रहा है।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र सोनहत अंतर्गत ग्राम पंचायत लटमा में रहने वाली श्रीमती उर्मिला राजवाड़े आज अपने क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम हैं। लोग उन्हे उनकी मेहनत से मिली सफलता के लिए पहचानने लगे हैं। एक छोटे से परिवार की महिला होकर श्रीमती उर्मिला ने बिहान की मदद से अपने आप को एक स्थापित व्यवसायी बनाया है। आज एक दुकान के साथ कपड़े का व्यवसाय कर रही उर्मिला साथ ही निर्माण कार्यों मंे उपयोगी कांक्रीट मिक्सिंग मषीन भी किराए पर देकर संचालित कर रही हैं। अपने गांव की लखपति दीदी बनकर वह एक आत्मनिर्भर महिला का सम्मान पा रही हैं। है।

पूर्व की स्थिति

स्व सहायता समूह से जुड़ने से पहले श्रीमती उर्मिला राजवाड़े अपने परिवार के साथ घरेलू कार्यों एवं कृषि से होने वाली बेहद सीमित आय से अपने आजीविका साधनों पर निर्भर थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के कारण अतिरिक्त आय अर्जित करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तब उनका जुड़ाव बिहान योजना अंतर्गत प्रज्ञा महिला स्व-सहायता समूह हुआ। यहां उन्होने बचत, बैंकिंग एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी लेकर अपने लिए विकास के नए विचार पाए। समूह के माध्यम से तीन लाख रूपए का बैंक ऋण प्राप्त कर उन्होंने अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार किया।

कैसे बनी लखपति दीदी

समूह से ऋण राशि मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने परिवार के साथ अपने घर पर एक किराना स्टोर एवं कपड़ा दुकान का संचालन प्रारंभ किया तथा इसके अतिरिक्त गांव में बनते पक्के मकानों में निर्माण सामग्री आदि की बढ़ती मांग को ध्यान रखकर आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में मिक्सर मशीन संचालन को भी अपनाया। इन विभिन्न आजीविका गतिविधियों से उनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि हुई और परिवार की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया। आज श्रीमती उर्मिला राजवाड़े अपनी मेहनत, लगन एवं उद्यमशीलता के बल पर दो लाख रूपए से ज्यादा की वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

बिहान ने बनाया आत्मनिर्भर

अपने सफल कार्यों पर बात करते हुए उर्मिला ने कहा कि बिहान योजना ने उन्हें न केवल स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद की है।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

महिलाएं यदि ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। अपनी तरक्की की राह ढूढ रही श्रीमती सुनीता को जब बिहान की मदद मिली तो उन्होने एक किराने की दुकान से ही अपनी आर्थिक तरक्की की राह बना ली। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलगंवाकला के आश्रित गांव कर्री में रहने वाले श्री बसंतलाल एक किसान परिवार के मुखिया हैं, इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता साहू के साथ इन्होने आगे बढ़ने के लिए एक दुकान से शुरूआत की और आज अपने संपूर्ण खर्चों के अलावा एक से डेढ़ लाख रूपए सालाना बचत भी कर पा रहे हैं। सोनहत अंतर्गत ग्राम कर्री की श्रीमती सुनीता साहू आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल बन गई हैं।

सिलाई से आगे का सफर

गांव में रहने वाले साधारण परिवार की सदस्य श्रीमती सुनीता साहू पूर्व में अपने पति के साथ सिलाई का कार्य करती थीं, जिससे परिवार की आजीविका संचालित होती थी। सीमित आय के कारण परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ अंतर्गत जय माँ ईश्वरी स्व-सहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुआ। समूह से जुड़ने के पश्चात उन्हें विभिन्न चरणों में डेढ़ लाख रूपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपनी आजीविका गतिविधियों के विस्तार में किया।

किराना दुकान, मनिहारी व सिलाई सेंटर संग बकरी पालन

श्रीमती सुनीता ने अपने पति के साथ सिलाई कार्य जारी रखते हुए बिहान की मदद से पहले  किराना एवं मनिहारी दुकान का संचालन प्रारंभ किया। इसके व्यवस्थित संचालन के साथ ही अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में पारंपरिक बकरी पालन गतिविधि को भी व्यवसायिक स्तर पर आरंभ किया। अब इनके पास तीन व्यवसाय हैं और तीनों से उन्हें निश्चित आय प्राप्त होने लगी है। एक संकल्प के साथ हुई शुरुआत ने सुनीता के पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिया है।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

अपनी लगन, कड़ी मेहनत एवं परिवार के सहयोग से अपनी आजीविका गतिविधियों का निरंतर विस्तार कर एकसाथ किराना दुकान, मनिहारी, सिलाई सेंटर एवं बकरी पालन का व्यवसाय करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर सुनीता कहती हैं कि संघर्ष के दौर में बिहान ने मदद की और उन्हे आज एक व्यवसायी बना दिया है। अब हर माह पच्चीस से तीस हजार रूपए बच जाते हैं। बिहान योजना के माध्यम से प्राप्त विŸाीय सहयोग और स्वयं के प्रयासों से श्रीमती सुनीता साहू ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि लखपति दीदी के रूप में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।

 प्रधानमंत्री सूर्य घर का प्लांट लगाकर अपने बिजली बिल से मुक्त हुए अनिल शर्मा

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

देश की उर्जा जरूरतों को विकल्प देने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना लागू की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बेहद आसान प्रक्रिया के तहत सौर उर्जा उपकरण स्थापित कर वैकल्पिक उर्जा का माध्यम दिया जा रहा है। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक श्री अनिल शर्मा ने अपने घर की छत पर प्लांट लगाकर अपने मासिक बिजली बिल को लगभग शून्य कर लिया है। बढ़ती लागत के साथ अब तापीय विद्युत की आपूर्ति ना केवल उपभोक्ता के लिए मंहगी है वरन इस विद्युत का उत्पादन भी कहीं ना कहीं पर्यावरण की चिंता का मुख्य कारण बन रहा है। ऐसे में आज की आवश्यकता है कि हम बिजली के उन स्रोतों की ओर आगे बढ़े जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हों। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना सौर उर्जा एक ऐसा ही शानदार विकल्प बनकर उभर रहा है।  

सूर्यघर योजना के तहत लाभ लेने वाले महलपारा निवासी श्री अनिल शर्मा ने बताया कि उन्होने जानकारी होने पर अपने घर में बिजली की खपत के अनुसार अपने नाम पर तीन किलोवाट का एक संयंत्र लगवाया और फिर बढ़ती जरूरतों के अनुसार उन्होने अपने बेटे के नाम पर भी एक तीन किलो का सोलर प्लांट रूफटाप पर लगवाया है। अब उनके पास हर समय बिजली का एक शानदार स्रोत है।

श्री अनिल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना बेहद शानदार है। इसमें आने वाली लागत का लगभग सत्तर प्रतिशत राशि आसानी से अनुदान के तहत प्राप्त हो जाती है और बैंक से आसान ऋण लेकर इसे अपने घरों की छत पर लगवाया जा सकता है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना में केंद्र सरकार से 78 हजार और राज्य सरकार से 30 हजार की सब्सिडी वह प्राप्त कर चुके हैं।

बिजली बिल लगभग शून्य श्री अनिल शर्मा ने बताया कि उनके घर में कुछ किराएदार भी रहते हैं जिससे बिजली की निरंतर खपत होती रहती हैं। अत्यधिक खपत के कारण बढ़ी हुई दरों से बिजली का मूल्यांकन होता था जिससे पहले बिजली बिल बहुत अधिक आता था लेकिन अब जबसे सोलर रूपटॉप लगा है बिजली बिल लगभग शून्य हो चुका है। उन्होने इस अच्छे और सस्ते उर्जा स्रोत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा यह योजना बहुत ही सराहनीय है उन्हे इसका लाभ अच्छे से मिल रहा है।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

कोरिया जिले के पारिवारिक माहौल मे केवल गृहिणी के रूप में घर सम्हालने की जिम्मेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पति या फिर परिवार पर निर्भर होना ही पड़ता है। ऐसी महिलाओं की कठिनाई को समझते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा जारी की गई महतारी वंदन योजना ने लाखों घरेलू महिलाओं को अपने खर्चों का अधिकार दे दिया है। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर से लगे ग्राम पंचायत ओड़गी में रहने वाली प्रमिला अपने पति नरेश राजवाड़े के साथ एक किसान परिवार में रहती हैं।

आज से कुछ समय पहले तक उन्हे अतिरिक्त आय का कोई साधन ना होने से दैनिक जरूरतों के लिए भी लगने वाली मामूली रकम या तो अपने पति या फिर परिवार के अन्य सदस्यों से लेनी पड़ती थी। वह कई बार अपने बच्चे के स्कूल जाने के लिए बस की फीस जमा करने के लिए किसी को कहने में भी संकोच करती थीं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लागू की गई महतारी वंदन योजना ने प्रमिला जैसी लाखों महिलाओं की मुख्य समस्या का ही निराकरण कर दिया है। प्रमिला मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अब वह हर माह अपनी महतारी वंदन की राशि को बच्चे की सुरक्षित आवाजाही पर बस की फीस के रूप में खर्च करती हैं इससे उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई हैं।

 टेंट हाउस के साथ किराना और कपड़े का व्यवसाय सम्हाल रही लखपति दीदी

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

कोरिया जिले के लोग मेहनती होते हैं और उन्हें ही अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी ही एक सफलता की नायक श्रीमती बिन्दो साहू ने परिवार को आर्थिक मजबूती देने के लिए बिहान का साथ लिया और अब ऐसे आगे बढ़ रही हैं मानों कभी रूकी ना हों। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलबा में रहने वाली श्रीमती बिन्दो साहू अब एक साथ तीन तीन व्यवसाय का परिवार की मदद से संचालन करते हुए एक सफल उद्यमी महिला बन गई हैं। श्रीमती बिन्दो साहू ने बिहान के माध्यम से स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। जय शिव शक्ति महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने टेंट हाउस, किराना एवं कपड़ा दुकान संचालन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाया है।

एक शुरूआत फिर तरक्की की राह

श्रीमती बिन्दो साहू ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं आय के स्थायी साधन विकसित करने के उद्देश्य से स्व-सहायता समूह के माध्यम से दो लाख रूपए का ऋण प्राप्त किया। इस वित्तीय  सहयोग से उन्होंने टेंट हाउस का काम शुरू किया और अपने परिवार के पुराने किराना-कपड़ा दुकान से संबंधित व्यवसाय को आगे बढ़ाया। एक ही व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने आजीविका के विभिन्न साधनों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया। टेंट हाउस व्यवसाय के माध्यम से विवाह, सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में उपयोग होने वाली सामग्री एवं सेवाओं से आय अर्जित करने के अवसर विकसित हुए। वहीं किराना एवं कपड़ा दुकान के संचालन से स्थानीय ग्रामीण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नियमित व्यवसाय का आधार तैयार हुआ।

प्रति माह अच्छी आय

अपनी मेहनत, लगन, व्यावसायिक समझ एवं स्व-सहायता समूह के सहयोग से श्रीमती बिन्दो साहू आज प्रतिमाह बीस से तीस हजार रूपए आसानी से अर्जित कर रही हैं। अब उनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपए तक हो गई है। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के संचालन से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका आर्थिक योगदान बढ़ा है।

सफल सामाजिक पहचान

आज श्रीमती बिन्दो साहू अपने गांव के अलावा आस पास के क्षेत्रों में एक सफल लखपति दीदी के रूप में अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रही हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर परिश्रम एवं समूह के सहयोग से महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं

रायपुर,14 अक्टूबर 2026/

गरीबी और लाचारी जब किसी मासूम के जीवन पर भारी पड़ने लगे, तो शासन की संवेदनशील योजनाएं किस तरह फरिश्ता बनकर आती हैंकृइसकी बानगी पेश करती है सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम कोसीर निवासी मासूम रुद्रांश अजगल्ले की कहानी। जन्म से ही दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रुद्रांश को आखिरकार श्चिरायु योजनाश् के जरिए नई जिंदगी मिल गई है।

आर्थिक तंगी बनी थी इलाज में सबसे बड़ी दीवार

    रुद्रांश जब पैदा हुआ, तो परिवार में खुशियों की जगह गहरी चिंता ने ले ली। बच्चे की गंभीर बीमारी के बारे में जब पता चला, तो माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महंगे इलाज और ऑपरेशन का खर्च उठाना इस गरीब परिवार के बूते से बाहर था। पैसे के अभाव में वे घुट-घुटकर जीने को मजबूर थे और हर दिन अपने जिगर के टुकड़े की तकलीफ को चुपचाप देखने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था।

‘चिरायु’ टीम ने थामा हाथ और जगी उम्मीद

    निराशा के इस अंधकार में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काम करने वाली श्चिरायु टीमश् इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। टीम ने आंगनबाड़ी और विद्यालय स्तर पर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रुद्रांश की बीमारी की सही पहचान की। इसके बाद तुरंत उसे आगे की जांच और उपचार प्रक्रिया से जोड़ा गया।
जांच में पुष्टि होने के बाद, चिरायु टीम की त्वरित पहल और प्रशासनिक सहयोग से रायपुर के वेंकटेश हॉस्पिटल में 08 जुलाई 2026 को रुद्रांश का जटिल हृदय ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क संपन्न हुआ।

लौट आई घर की खुशियां, सामान्य बच्चों की तरह खेल रहा है रुद्रांश

    सफल ऑपरेशन के बाद अब रुद्रांश के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ है। सारंगढ़ की चिरायु टीम श्एश् ने हाल ही में उसके घर पहुंचकर स्वास्थ्य का जायजा लिया और जरूरी परीक्षण किए। आज बीमारी के वे काले दिन पीछे छूट चुके हैं और रुद्रांश किसी भी सामान्य बच्चे की तरह हंस-खेल रहा है। अपने बेटे को खिलखिलाते देख माता-पिता की आंखें खुशी से छलक आती हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन जरूरतमंद बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समय पर पहचान, सटीक मार्गदर्शन और मुफ्त इलाज ने साबित कर दिया है कि शासन की जनहितैषी योजनाएं किस तरह आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। मासूम रुद्रांश की यह मुस्कान आज हर उस जरूरतमंद परिवार के लिए संबल है, जो कभी लाचारी के आगे बेबस हुआ करता था।

 क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वीकृत की राशि

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि स्वीकृति का आदेश जारी

रायपुर. 14 अक्टूबर 2026

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के लछनपुर में मल्टी-परपस इंडोर हॉल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत एक एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। श्री साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश आज जारी कर दिया है।

लछनपुर में बनने वाले इस मल्टी-परपस इनडोर हॉल में वॉलीबॉल, हैंडबॉल बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे खेलों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके निर्माण से अंचल के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए सर्वसुविधायुक्त अधोसंरचना मिलेगी। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा को संवारने, तराशने और विभिन्न खेलों के आयोजनों में भी मदद मिलेगी। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 420 नए प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति से टंडवा पंचायत में विकास और खुशहाली की नई बहार

ग्राम पंचायत टण्डवा के बैकुंठ मोहल्ले में 11.76 लाख रुपये की लागत से बने नए सार्वजनिक वितरण प्रणाली भवन का हुआ लोकार्पण

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम टण्डवा के बैकुंठ मोहल्ले में 11.76 लाख रूपए से नवनिर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भवन का लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने उपस्थित जनसमूह और हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य और देश में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस एवं भगवान विश्वकर्मा जयंती से सेवा और संकल्प महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में एक दिया आशीर्वाद का जलाकर जन-जन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने और प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करने का कार्य किया जा रहा है।

’जन-कल्याणकारी योजनाओं से बदल रही आमजन की जिंदगी’

       राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर नल का जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जन धन योजना जैसी जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पूरे प्रदेश और देशवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप आज गांव-गांव तक पारदर्शी एवं सुगम राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

     मंत्री श्री वर्मा ने टंडवा के नए राशन दुकान (पीडीएस भवन) के निर्माण पर ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि पहले ग्रामीणों को राशन के लिए अपना काम-काज छोड़कर दूर जाना पड़ता था और भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरपंच के प्रयासों से अब गांव में ही यह सर्वसुविधायुक्त सुंदर नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिससे जरूरतमंद हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में बड़ी राहत मिलेगी।

’पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रहे प्रधानमंत्री’

        मंत्री श्री वर्मा ने अंत्योदय के प्रण को दोहराते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि देश के अंतिम व्यक्ति तक बिजली, पानी, राशन, शिक्षा और पक्का मकान पहुँचे। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सपने को धरातल पर साकार कर रहे हैं। टंडवा जैसी छोटी पंचायत में 420 नए प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति मिली है, जिनका निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। गांव की गलियों में निर्माण सामग्री की चहल-पहल इस बात का प्रमाण है कि हर गरीब को पक्की छत मिल रही है।

’विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया- बलौदाबाजार क्षेत्र के लिए अब तक 700 करोड़ की सौगात’

       मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि बलौदाबाज़ार विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करना उनका मुख्य ध्येय है। इसके लिए अब तक क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 700 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गांवों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर धीरे-धीरे हल की जा रही हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों का जीर्णाेद्धार और अधोसंरचना विकास किया जा रहा है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत टण्डवा की सरपंच श्रीमती योगिता कृष्ण कुमार वर्मा एवं समस्त ग्रामवासियों उपस्थित थे।

 जिले में अब तक 578 कुष्ठ रोगियों की पहचान

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026/

कभी दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले ऑटो चालक की अपनी जिंदगी ही मुश्किलों के मोड़ पर आकर ठहर गई थी। शरीर पर हल्के रंग के दाग और संवेदना में कमी को नजरअंदाज करना बागबाहरा निवासी जो पेशे से ऑटो चालक है, उनके लिए मुश्किलों का कारण बन गया। धीरे-धीरे बीमारी का असर बढ़ा और हाथों की उंगलियों में विकृति आने लगी। खाना खाने, कपड़े पहनने और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगी। आज उपचार और पुनर्वास की मदद से वे फिर से मोटरसाइकिल चलाने में सक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले में अब तक 578 कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है, जिनका उपचार जारी है। रोग से संबंधित विकृतियों के सुधार के लिए 15 मरीजों की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जा चुकी है, जबकि ग्रेड-2 विकृति के 19 मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्हें शुरुआत में पता नहीं था कि शरीर पर दिखाई देने वाले दाग कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी स्थिति बिगड़ती गई और आजीविका चलाना भी चुनौती बन गया। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार शुरू होने पर उन्हें निर्धारित बहु औषधि उपचार (एमडीटी) का पूरा कोर्स कराया गया। इसके साथ जिला चिकित्सालय में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी (आरसीएस) की गई। नियमित चिकित्सकीय देखरेख और फॉलोअप से उनकी कार्यक्षमता में सुधार आया। आज वे फिर से स्वयं मोटरसाइकिल चलाने में सक्षम हैं। दैनिक जीवन के कामों में आत्मनिर्भरता की ओर उनकी वापसी उनके लिए नई उम्मीद और आत्मविश्वास का आधार बनी है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा ने बताया कि शरीर पर हल्के रंग के दाग के साथ संवेदना में कमी, हाथ-पैरों में सुन्नपन या मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए। समय पर उपचार से विकलांगता और स्थायी विकृति के जोखिम को कम किया जा सकता है। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी से संभव है तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और पुनर्वास से कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग छूने, साथ बैठने, बातचीत करने या सामान्य सामाजिक मेलजोल से नहीं फैलता। इसलिए रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान, सहयोग और समान अवसर प्रदान करने चाहिए।

 रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में जारी सर्वमंगलमय वर्षावास की प्रवचनमाला में मंगलवार को मुनि संवेगरत्न सागर ने लोभ ध्यान से बचने के लिए मन पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया। धर्मसभा में प्रतिदिन आचार्य वीरभद्राचार्य रचित आतुर प्रत्याख्यान ग्रंथ के माध्यम से मुनिश्री श्रावक-श्राविकाओं को आत्मकल्याण का मार्ग समझा रहे हैं।

मुनिश्री ने कहा कि लोभ ध्यान सर्वव्यापी है। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक इससे प्रभावित होते हैं। सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी अधिक पाने की इच्छा, लालसा और अभिलाषा ही लोभ है। जब तक मन में लोभ बना रहता है, तब तक आत्मा विचलित रहती है।

उन्होंने कहा कि संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण और उन्हें पाने की इच्छा लोभ को बढ़ाती है। पहले वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा होती है, फिर उन्हें संग्रहित करने और संग्रह के बाद सुरक्षित रखने की चिंता बनी रहती है। इस तरह लोभ की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है।

मुनिश्री ने कहा कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मन जितना भटकेगा, लोभ उतना ही बढ़ेगा। मन पर विजय प्राप्त करने से ही लोभ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। लोभ की पूर्ति नहीं होने पर द्वेष की भावना जन्म लेती है। द्वेष बढ़ने से व्यक्ति की आस्था और धर्म से जुड़ाव प्रभावित होता है तथा वह देव, गुरु और धर्म से दूर हो सकता है।

 रायपुर । रायपुर सराफा एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में सराफा कारोबार से जुड़ी समस्याओं और उनके निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान नकद लेन-देन की सीमा बढ़ाने, कानूनी प्रावधानों से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों और साइबर अपराध से बचाव जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए।

बैठक में कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष परमानंद जैन, चेयरमैन विक्रम सिंहदेव, वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष भरत जैन उपस्थित रहे।

नकद लेन-देन की सीमा 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव
एसोसिएशन ने नकद लेन-देन की मौजूदा 10 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। इस पर अमर पारवानी ने कहा कि व्यापारियों की मांग को छत्तीसगढ़ शासन और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मंचों के सामने रखने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

धारा 317 से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा उठा

बैठक में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 से जुड़े प्रावधानों को लेकर सराफा कारोबारियों की परेशानियों पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने इन प्रावधानों के कारण कारोबार में आ रही जटिलताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें सरल बनाने की मांग रखी। अमर पारवानी ने इस विषय को संबंधित स्तर पर उठाने और आवश्यक सुधारों के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

साइबर अपराध से बचाव पर भी चर्चा
व्यापारियों ने डिजिटल लेन-देन के दौरान होने वाले साइबर अपराधों से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इस पर शासन के साथ समन्वय कर समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता जताई गई। बैठक में सराफा व्यापार से संबंधित अन्य समस्याओं और उनके निराकरण के संभावित उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

करीब 100 सदस्यों ने लिया हिस्सा
बैठक में रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष धरम भंसाली, सचिव जितेंद्र गोलछा, कोषाध्यक्ष अनिल कुचेरिया, उपाध्यक्ष नीलेश सेठ, सह सचिव विनय गोलछा और संजय देशमुख सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे।

इसके अलावा एसोसिएशन के संरक्षक भिखम कोचर और तिलोक बरड़िया, सलाहकार अशोक गोलछा, इंद्रजीत सलूजा, शांति बरड़िया, उत्तम गोलछा, सुरेश भंसाली, प्रहलाद सोनी, हरीश डागा और प्रदीप घोरपड़े भी शामिल हुए।

सिल्वर होलसेल एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नवलखा, संगठन सचिव प्रवीण मालू, आकाश गोलछा तथा कार्यकारिणी समिति के महावीर मालू, विकास जैन, सौरभ कोठारी, अरुण तंवर, अभय कोठारी, संदीप मुकीम, संजय बरमत, ललित सोनी और आलोक शर्मा सहित करीब 100 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक की जानकारी एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र गोलछा ने दी।