छत्तीसगढ़ / रायपुर
भारतीय संस्कृति में धरती को मां का दर्जा, प्रकृति संरक्षण हमारी परंपरा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री
रायपुर 13 मार्च 2026


छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है और अब हमारा राज्य ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित दूसरे छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हरित सम्मेलन की उपयोगिता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और पर्यावरणविद एक मंच पर आकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु संकट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर केवल चिंतन ही न करें, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी उतारें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार हमेशा से विरासत के साथ विकास की पक्षधर रही है। पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली हमारी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रही है और उसकी रक्षा के लिए सरकार नीतिगत स्तर पर लगातार ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में स्टील उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है और इस क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन स्टील जैसे नवाचारों को अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की नीतियों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का परिणाम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाया जा रहा है और बायो-एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं उभर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा “एक पेड़ मां के नाम” जैसे अभियान चलाकर लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में धरती को मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण और धरती के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ कागज के उपयोग में भी कमी आई है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है और लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। श्री साय ने बताया कि वनांचल में वृक्षों को सरना (देवता) के रूप में पूजा जाता है और सरना को राजस्व रिकॉर्ड में भी देवस्थल के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव और उसके संरक्षण का भाव जनजातीय समाज से सहज ही सीखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में हरित पहल पर विशेष जोर दिया गया है और इस दिशा में कार्य करने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें भी दी जा रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के मंच से प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने तथा इसकी शुरुआत स्वयं से करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों के संकलन पर आधारित पुस्तक “एब्स्ट्रेक्ट”, सम्मेलन की प्रमुख चर्चाओं पर आधारित “हाइलाइट्स ऑफ द समिट” तथा जनजातीय कहानियों और परम्पराओं पर आधारित पुस्तक “कथा कंथली” का विमोचन किया।
इस अवसर पर मेघालय के लोकायुक्त श्री सी पी मारक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, पीसीसीएफ श्री व्ही श्रीनिवास राव, विबग्योर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शंखदीप चौधरी, विषय विशेषज्ञ, प्रोफेसर, प्रबुद्धजन, स्कॉलर और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
मंत्री देवांगन के विभागों के लिए 1 हजार करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01 हजार 823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 01 हजार 567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रूपए, श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रूपए शामिल हैं।
उद्योग विभाग
उद्योेग मंत्री देवांगन नेे कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बजट में रुपए 1750 करोड़ आबंटित किया गया है। इसमें रूपए 652 करोड़ उद्योगों को अनुदान हेतु तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन, भूमि विकास तथा औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए लगभग रूपए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक भूमि आबंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।
इन सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य द्वारा 140 से अधिक निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किया गया है। राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ तथा क्लीन एनर्जी जैसे विविध और उभरते हुए क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मंत्री देवांगन नेे कहा कि विगत एक वर्ष में 951 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके द्वारा रु 8000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया एवं हमारी सरकार आने के बाद लगभग 45000 से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए। राज्य में बस्तर से सरगुजा तक 23 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना है। राज्य शासन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके जीवन को सरल करने की दृष्टि से बिलासपुर जिले में 2 कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिसके लिए बजट में रुपए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निजी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अधोसंरचना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान औद्योगिक विकास नीति में किया गया है। इससे राज्य केन औद्योगिक अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री के पहल पर स्टार्ट-अप मिशन के लिए रूपए 100 करोड़ का प्रावधान बजट के अंतर्गत किया है।
श्रम विभाग
मंत्री देवांगन सदन में कहा कि श्रम विभाग छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये वर्ष 2026-27 के बजट में कुल रुपये 128 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 3 करोड़ अधिक है। श्रमिक बच्चों को उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षा की अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में 96 श्रमिकों के बच्चों को 6वीं क्लास में डी.पी.एस. राजकुुमार कॉलेज, कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट स्कूलों में दाखिला देने की घोषणा की थी, इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा उपकर के माध्यम से संकलित राशि से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये उपलब्ध निधि से 60 प्रवर्ग में पंजीकृत 32.58 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित 31 योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्ष 2025 में लगभग रूपये 387 करोड़ से अधिक राशि कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया गया है। वर्ष 2026-27 में पंजीकृत 02.01 लाख संगठित श्रमिकों के लिये 14 योजनाओं हेतु बजट में राज्य शासन के अनुदान हेतु रुपये 06 करोड़ प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों के हित संरक्षण किया जाना है, जिसके पालन हेतु श्रमायुक्त संगठन में रुपये 30 करोड़ 63 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक आवास की राशि प्रति आवास 01 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी है। इसी तरह ई-रिक्शा की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए की जाएगी।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण, आनसाइट आपात योजना एवं कारखाना भवनों के नक्शे आदि का निराकरण भी आनलाईन ही किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 05 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 हेतु कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए रुपये 76 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है।
वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग
मंत्री देवांगन नेे कहा कि विभागीय दक्षता बढ़ाने हमने इस वित्तीय वर्ष में 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक की भर्ती की है तथा 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित किये गये 10500 करोड़ (दस हजार पांच सौ करोड़) आबकारी राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध 10145 करोड़ (दस हजार एक सौ पैतालीस करोड़) का आबकारी राजस्व अर्जित किया गया जो कि इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित आबकारी राजस्व 8430 करोड़ (आठ हजार चार सौ तीस करोड़) की तुलना में 20.35 प्रतिशत अधिक है तथा राज्य के कुल कर राजस्व प्राप्ति का लगभग 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त नीति एवं विभागीय कार्ययोजना से आबकारी राजस्व में सुनिश्चित वृद्धि परिलक्षित हुई है। अतः आबकारी विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 12000 करोड़ (बारह हजार करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 28 फरवरी, 2026 तक रूपये 9660.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ साठ करोड़) का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि कुल राजस्व लक्ष्य का 80.50 प्रतिशत है।
मंत्री देवांगन नेे कहा कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता हेतु नवा रायपुर में पृथक कम्पोजिट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कम्पोजिट कार्यालय भवन में आबकारी मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, राज्य आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रासायनिक प्रयोगशाला एवं समान प्रांगण में प्रशिक्षु कर्मचारियों हेतु छात्रावास एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। आबकारी विभाग के कम्पोजिट कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ने बदल दी अभिषेक-बबीता की ज़िंदगी, सामाजिक समरसता की ओर बढ़ाया मजबूत कदम
रायपुर 13 मार्च 2026
सामाजिक सद्भाव, समानता और जाति-पाति के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आज वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के युवा दम्पत्ति अभिषेक आदिले और बबीता देवांगन की कहानी समाज में नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संदेश देती है।
कोरबा के आदिले चौक, पुरानी बस्ती के निवासी अभिषेक आदिले हैं और जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, तथा जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम चोरिया, तहसील सारागांव की रहने वाली 20 वर्षीया बबीता देवांगन, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं, ने सामाजिक बाधाओं को दूर करते हुए अंतर्जातीय विवाह किया। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते का सम्मान किया और समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।
अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत इस दम्पत्ति को कुल 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कोरबा द्वारा इस राशि में से 1.00 लाख रुपए दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि शेष 1.50 लाख रुपए उनके उज्ज्वल एवं सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष की सावधि जमा के रूप में निवेश किए गए हैं। यह आर्थिक सहायता उनके नए जीवन की शुरुआत को सरल बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है।
केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दोनों ही सामाजिक समरसता को मजबूत करने, जातीय भेदभाव को समाप्त करने और युवाओं को रूढ़िवादी सोच से मुक्त कर समानता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शासन द्वारा संचालित यह योजना समाज को अधिक संवेदनशील, एकजुट और प्रगतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का संदेश भी है, जिससे प्रेम, सम्मान और समानता की भावना को बल मिलता है।
अभिषेक और बबीता की यह पहल केवल एक विवाह का संस्कार नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नींव है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि विश्वास और साहस हो तो जाति-पाति की दीवारें स्वयं ढह जाती हैं और मानवीय मूल्य ही समाज की असली पहचान बनते हैं। शासन की योजना से मिली सहायता ने उनकी नई यात्रा को सुरक्षित और स्थिर बनाया, जबकि उनकी आपसी समझ और दृढ़ता इस कहानी को और अधिक प्रेरक बनाती है।
चार साल पहले शादी के बंधन में बंधे अभिषेक–बबीता की सफलता से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ तभी सार्थक होती हैं जब समाज के लोग उन्हें अपनाकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल से जर्जर पुल के निर्माण की शुरुआत
वर्षों से जोखिम उठाकर गुजर रहे राहगीरों को मिलेगी सुरक्षित आवागमन की सुविधा
रायपुर, 13 मार्च 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जशपुर जिले में सिंगीबहार से कछुआकानी मुख्य मार्ग पर स्थित जर्जर पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। लंबे समय से पुल की जर्जर स्थिति के कारण क्षेत्र के लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के संज्ञान में मामला आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
बताया गया है कि सिंगीबहार–कछुआकानी मार्ग क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जो छत्तीसगढ़ को पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। पुल के खराब होने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया को जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देश मिलते ही संबंधित विभाग ने स्थल पर पहुंचकर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
पुल निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी समस्या का अब समाधान होने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुल बनने से आवागमन सुरक्षित होने के साथ ही आसपास के गांवों के विकास और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र का अतिरिक्त सहयोग : छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता
रायपुर, 13 मार्च 2026
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के इस अतिरिक्त सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार माना है।
केंद्र सरकार द्वारा यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।
गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि पहले ही जारी कर दी है। State Disaster Response Fund (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये तथा National Disaster Mitigation Fund (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।
रायपुर में ई-चालान निपटाने का अंतिम मौका: 14 मार्च को लोक अदालत
रायपुर । यदि आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है, तो 14 मार्च की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बकाया जुर्माना भरने का यह अंतिम अवसर होगा, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित यह लोक अदालत भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से संचालित होगी। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। जो लोग अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नियमानुसार पहले 90 दिनों तक पोर्टल पर भुगतान का अवसर मिलता है। इसके बाद अगले 45 दिनों के भीतर मामला कोर्ट में ट्रांसफर होने पर भी भुगतान की मोहलत रहती है। इस प्रकार कुल 135 दिनों की अवधि के बाद भी यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को जब्त किया जा सकता है।
इस लोक अदालत में केवल वही ई-चालान शामिल किए गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। यातायात पुलिस द्वारा वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निपटारा करा लें। इसके बाद बिना किसी रियायत के सघन जांच अभियान चलाकर बकाया चालान वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।
जेवर खरीदने आई महिला 5 लाख के गहने पहनकर फरार
रायपुर । राजधानी के टिकरापारा क्षेत्र में एक सराफा दुकान से महिला द्वारा करीब पांच लाख रुपये के गहने लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
टिकरापारा पुलिस के अनुसार देवपुरी सतनाम चौक स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स में दोपहर करीब 3 बजे एक महिला कमलेश्वरी साहू और उसके साथ एक पुरुष मेशराम साहू पहुंचे। दोनों ने दुकान संचालक से जेवर खरीदने की बात कहकर अलग-अलग डिजाइन दिखाने को कहा।
दुकान में मौजूद गहनों में से महिला ने रानी हार, कान की बालियां, अंगूठी, बिछिया और पायल पहनकर देखने की बात कही। गहने पहनने के बाद महिला ने कहा कि वह अपनी सहेली से पैसे लेकर तुरंत लौटती है और दुकान से बाहर चली गई। काफी देर तक वापस नहीं आने पर संचालक को शक हुआ।
दुकान संचालक दुर्गा प्रसाद सोनी (58) के अनुसार महिला अपने साथ करीब 4.93 लाख रुपये कीमत के गहने लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने रात करीब 10 बजे टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
मुंशी 10 लाख रुपये लेकर फरार, कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज
रायपुर । राजधानी के गंज थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां कंपनी का मुंशी करीब 10 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। कारोबारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार देवेंद्र नगर निवासी कारोबारी विजय गोयल आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग का व्यवसाय करते हैं। उनका कार्यालय स्टेशन रोड स्थित अरिहंत परिसर में संचालित होता है। कंपनी के लेन-देन के तहत पार्टियों से भुगतान लेना और उसे बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी मुंशी अनिल साल्वे को दी गई थी।
बताया जा रहा है कि अनिल साल्वे ने विभिन्न पार्टियों से कंपनी के करीब 10 लाख रुपये प्राप्त किए, लेकिन राशि बैंक में जमा नहीं कराई। इसके बाद वह अचानक फरार हो गया। जब कारोबारी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला।
घटना की जानकारी मिलने के बाद विजय गोयल ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अनिल साल्वे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
गंज थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
बिना वीजा रह रही दो रूसी युवतियां गिरफ्तार, सेक्स रैकेट से जुड़े होने की आशंका
रायपुर । राजधानी में अवैध रूप से रह रही दो रूसी युवतियों को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों युवतियां बिना वैध वीजा के शहर में रह रही थीं। गिरफ्तार युवतियों के नाम दिनोरा और सारा बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ वर्ष 2026 में भी मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस को आशंका है कि दोनों युवतियां देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। हाल ही में हुए एक मामले की जांच के दौरान इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ था, जिसमें विदेश और अन्य राज्यों से लड़कियों को बुलाकर सेक्स रैकेट संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
बताया जा रहा है कि वीआईपी रोड पर हुए हादसे और हंगामे के बाद पुलिस ने एक रूसी युवती और भावेश आचार्य नामक व्यक्ति से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान युवती ने कई अहम खुलासे किए, जिसके बाद तेलीबांधा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तेलीबांधा और सरस्वती नगर क्षेत्र के कुछ होटलों में युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। इस मामले में पुलिस पहले ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
सदन में भावना बोहरा ने की पंडरिया विधानसभा के आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग
रायपुर । पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गुरुवार को विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार और पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही जिससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।
इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े प्रमुख विषयों को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों और ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण व कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों के विषय में प्रश्न किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सुविधा हेतु ऑनलाइन दस्तावेजों की प्राप्ति में ग्रामवासियों को हो रही असुविधा के लिए उन्होंने प्रमुखता से प्रश्न रखा साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों द्वारा स्वीकृत एवं लंबित कार्यों का विषय भी उठाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के विषय को भी प्रमुखता से रखा और प्रदेश व जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विषय में भी प्रश्न किया।
भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने प्रगतिरत हैं? क्या उक्त स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हेतु कोई विशेष तंत्र स्थापित किया गया है? जिसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 15वें वित्त एवं मुलभुत योजनाओं के अंतर्गत कुल 6,254 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिसके लिए 67 करोड़ 80 लाख 91 हजार रु स्वीकृत की गई और कुल 35 करोड़ 49 लाख 93 हजार रु व्यय किये गए हैं। इनमें से 3,573 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1,373 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 1237 कार्य अप्रारम्भ हैं। 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिलें में ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता की निगरानी उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा की जाती है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में क्रय किये गये कम्प्यूटर के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में कुल कितने कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं तथा उक्त क्रय पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है? जिसके लिखित उत्तर में मंत्री बने बताया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में राज्य स्तर से निरंक, जिला/जनपद पंचायत स्तर से निरंक तथा पंचायत स्तर से कुल 07 कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं। इनमें से जनपद पंचायत पंडरिया में 3, कवर्धा में 2 तथा सहसपुर लोहरा में 2 कम्प्यूटर कुल लागत 4 लाख 61 हजार 490 रु. में क्रय किया गया है।
भावना बोहरा ने जी-राम-जी (पूर्व में मनरेगा) योजना अंतर्गत मजदूरों के लंबित भुगतान के विषय में प्रश्न किया कि राज्य में जी-राम-जी योजना के तहत पिछले 06 महीनों में कितने मजदूरों का भुगतान 15 दिन की वैधानिक सीमा से बाहर हुआ है? विगत 03 वर्षों में कितने फर्जी जॉब कार्ड पकड़े गए? जिसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 21.12.2025 में 'विकसित भारत - जी राम जी' अधिनियम, 2025 का प्रकाशन किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक ही श्रमिक विभिन्न दिवसों में कार्य करता है, जिसमें से कुछ कार्यों का भुगतान हो जाता है तथा कुछ कार्यों का भुगतान लंबित रहता है, जिससे लंबित मजदूरी भुगतान वाले श्रमिकों की संख्या एवं औसत देरी बताया जाना संभव नहीं है। 22 दिसम्बर, 2025 से 12 जनवरी, 2026 तक आंशिक तथा 13 जनवरी, 2026 के बाद से पूर्ण मजदूरी भुगतान लंबित है। इस प्रकार दिनांक 27.02.2026 की स्थिति में कुल 225.09 लाख मानवदिवस का राशि रूपये 53143.71 लाख का मजदूरी भुगतान राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में फर्जी / डुप्लीकेट जॉब कार्ड पकड़े जाने की जानकारी निरंक है। भावना बोहरा ने स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में पूछा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के तहत राज्य के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCS) में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की अद्यतन स्थिति क्या है? राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कुपोषण और सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन के लिये संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) में बिस्तरों की संख्या और डॉक्टरों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिसके लिखित उत्तर में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट फिनिशिंग स्तर पर है, कुछ जगह स्लैब लेवल कार्य, कुछ जगह पुनः निविदा आमंत्रण, प्लिंथ लेवल कार्य प्रगतिरत है और कबिद्हम जिला अंतर्गत कवर्धा जिला अस्पताल में प्लिंथ लेवल कार्य प्रगतिरत है। राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए 10 विस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। कबीरधाम जिला में कवर्धा विधानसभा अंतर्गत जिला चिकित्सालय कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहरा व बोड़ला, एवं पंडरिया विधानसभा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में 10 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध है एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों के लिए संस्था में कार्यरत 1 चिकित्सा अधिकारी को नामित किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सा अधिकारीयों द्वारा भी बच्चों की जाँच एवं उपचार किया जाता है।
कान्यकुब्ज समाज का होली मिलन समारोह 15 को
रायपुर । कान्यकुब्ज सभा-शिक्षा मंडल, आशीर्वाद भवन, बैरन बाजार, रायपुर द्वारा 15 मार्च को भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन संध्या 6 बजे से, आशीर्वाद भवन बैरन बाजार रायपुर में किया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा एवं सचिव राज कुमार दीक्षित ने बताया कि इस अवसर पर समाज के ऐसे दम्पत्ति जिन्होने अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण कर लिये है उनका स्वर्णिम युगल दम्पत्ति सम्मान समारोह, ऐसे सदस्य जिन्होने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके है उनका वरिष्ठजन सम्मान समारोह एवं समाज के ऐसे सदस्य जिन्होने समाज का सम्मान बढ़ाया है उनका विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण ने अपनी आने की सहमति प्रदान की है। इस कार्यक्रम के प्रभारी उपाध्यक्ष संजय अवस्थी है। उक्त समारोह में बड़ी संख्या में विप्र जनों को आमंत्रित किया गया है।
खूंटाघाट जलाशय उद्वहन सिंचाई योजना के कार्य के लिए 48.92 करोड़ रुपए स्वीकृत
रायपुर, 13 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-बिल्हा की खूंटाघाट जलाशय के ग्राम नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना के कार्य के लिए 48 करोड़ 92 लाख 61 हजार रुपए स्वीकृत किए है। इस योजना से 1400 हेक्टेयर खरीफ एवं 400 हेक्टेयर रबी, कुल 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर पंप एवं पाईप लाईन के माध्यम से उद्वहन द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्य कराने मुख्य अभियंता हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व विधायक श्रीमती मंगली बाई रावटे के निधन पर जताया गहरा शोक
रायपुर, 13 मार्च 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगली बाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय मंगली बाई रावटे अत्यंत सरल, विनम्र और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने अपने जीवनकाल में समाज के लोगों के सुख-दुःख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी सदैव महसूस की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए लगभग 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित
रायपुर : समाज के अंतिम व्यक्ति तक के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : श्रीमती राजवाड़े
आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनी संगीता सिंह
रायपुर : विशेष आलेख :आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनी संगीता सिंह
सेंट्रिंग प्लेट के व्यवसाय से बढ़ा महिलाओं में आत्मविश्वास और आय
'बिहान' से सशक्त हो रहीं धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाएं
रायपुर, 12 मार्च 2026
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं। “बिहान” का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनकर आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
धमतरी जिले में “बिहान” योजना के अंतर्गत 58 महिला सदस्यों को सेंट्रिंग प्लेट निर्माण एवं किराये के व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। इनमें धमतरी विकासखंड की 27, कुरूद की 15, मगरलोड की 7 तथा नगरी विकासखंड की 9 महिलाएं शामिल हैं। इन समूहों को प्रकरण तैयार कर आरएफ मद से 15 हजार रुपये, सीआईएफ से 60 हजार रुपये तथा बैंक ऋण के रूप में 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्राप्त राशि से महिलाओं के समूहों ने 59 हजार 300 वर्गफीट सेंट्रिंग प्लेट की खरीदी की है। इन प्लेटों को महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित अन्य शासकीय निर्माण कार्यों और स्थानीय बाजार में 20 से 25 रुपये प्रति वर्गफीट के किराये पर उपलब्ध करा रही हैं। इससे उन्हें नियमित रूप से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
समूह की महिलाओं ने न केवल स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि नियमित बचत करते हुए समय पर ऋण की अदायगी भी कर रही हैं। इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है।
ग्रामीण गरीबी की चुनौती को दूर करने के लिए आजीविका को बढ़ावा देना है ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। जिला पंचायत धमतरी द्वारा इन स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग के साथ तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। “बिहान” से जुड़कर महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं और अपने परिवार तथा समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं। यह पहल दर्शाती है कि जब महिलाएं संगठित होकर कार्य करती हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और विकास की संभावनाएं स्वतः खुल जाती हैं।
प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री साय
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात
रायपुर ,12 मार्च 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।
इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक श्रीमती निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।