रायपुर । छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने एएसपी और डीएसपी स्तर के 7 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा और मैदानी पुलिसिंग से जुड़े पद शामिल हैं।

सचिन्द्र चौबे को मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी
जारी सूची के अनुसार सचिन्द्र चौबे को पीटीएस मैनपाट से स्थानांतरित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

आलोक तिवारी को मुख्यमंत्री सुरक्षा से सहायक सेनानी, 4वीं वाहिनी छसबल, माना रायपुर भेजा गया है।

सुरक्षा इकाइयों में भी बदलाव
गिरीश कोरी को राजभवन सुरक्षा से सहायक सेनानी, वीआईपी सुरक्षा वाहिनी, माना रायपुर पदस्थ किया गया है। वहीं दिनेश सिंह को मुख्यमंत्री सुरक्षा से हटाकर सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा, रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

नीलकिशोर अवस्थी को राजभवन सुरक्षा से सहायक सेनानी, वीआईपी सुरक्षा वाहिनी, माना रायपुर भेजा गया है।

भाटापारा और बिलासपुर में नए SDOP
मैदानी पुलिसिंग में भी बदलाव किया गया है। मयंक रणसिंह को SIA नवा रायपुर से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP), भाटापारा पदस्थ किया गया है।

वहीं तारेश साहू को भाटापारा से स्थानांतरित कर SDOP, जिला बिलासपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत सलका में आयोजित शिविर में 11 लोगों ने किया रक्तदान, 77 नागरिकों की हुई स्वास्थ्य जांच

रायपुर , 5 अक्टूबर 2026

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनरक्षक सहयोग है। आपात स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जागरूक नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं सहित सभी पात्र नागरिकों से रक्तदान के लिए आगे आने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड भैयाथान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलका में आयोजित रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हुईं। शिविर में 11 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और 77 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। मंत्री ने रक्तदाताओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक है। नागरिक शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें और नियमित जांच कराएं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा और जनकल्याण के कार्यों से जोड़ने का अवसर है। स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़ी गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता से अभियान का उद्देश्य साकार होगा।

श्रीमती राजवाड़े ने छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर कर समानता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्षों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण की भावना को जनभागीदारी से आगे बढ़ाना अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से विभिन्न सेवा गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया।
वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का ऐसा कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और पात्र नागरिकों से स्वास्थ्य शिविरों में जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श का लाभ लेने की अपील की।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को रक्तदान के महत्व और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह, बीपीएम श्रीमती कंचन देवांगन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आरएचओ 
(मेल एवं फीमेल), सीएचओ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 विभिन्न राज्यों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता भूमि अधिग्रहण में तेजी, परियोजना क्रियान्वयन, सुरक्षित डिजाइन और गुणवत्ता पर करे रहे मंथन

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के नर्मदा में दो दिवसीय आयोजन

रायपुर. 5 अक्टूबर 2026

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव गुजरात के नर्मदा में आज से शुरू हुए सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा “गतिशक्ति से प्रगति” थीम पर इसका आयोजन किया गया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी इस दौरान मौजूद थे।

देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं।

चिंतन शिविर में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने आज तीन सत्रों में भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता, रोड सेफ्टी और परियोजना प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से जगदलपुर, बिलासपुर से रायगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और रायपुर से सारंगढ़ तक फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।  चिंतन शिविर में निर्धारित किए जाने वाले फ्रेमवर्क्स से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय चिंतन शिविर के पहले दिन आज विभिन्न सत्रों में “पीएम गतिशक्तिकृसमन्वित और प्रभावी परियोजना क्रियान्वयन के लिए एकीकृत अधोसंरचना नियोजन”, “भूमि अधिग्रहण में तेजी और भूमि राशि का प्रभावी उपयोग” तथा “सुदृढ़ परियोजना क्रियान्वयन और रेटिंग के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फ्रेमवर्क” पर गहन विचार-विमर्श किया गया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन 6 अक्टूबर को “सुरक्षित राजमार्गों का डिजाइनकृमानकों से क्रियान्वयन तक” और “गुणवत्ता आश्वासन एवं परियोजना मॉनिटरिंग” पर मंथन किया जाएगा।

 रायपुर । राजधानी से लगे खरोरा के रायखेड़ा स्थित अडानी पावर प्लांट में रविवार देर रात मजदूरों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शराब बिक्री को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बीच मारपीट और जमकर पथराव हुआ। हालात काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव हुआ, जिसमें खरोरा थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। रायखेड़ा सरपंच दिनेश वर्मा की गाड़ी के शीशे भी टूट गए।

शराब बिक्री के विवाद से शुरू हुआ बवाल
पुलिस के मुताबिक, प्लांट में मजदूरों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच शराब बेचने को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीण भी आसपास शराब बिक्री का विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते मामला मजदूरों के दो गुटों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया।

पथराव में पुलिस और गार्ड भी घायल
बलवा की सूचना मिलते ही खरोरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। इसमें थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों के घायल होने की बात भी सामने आई है।

सरपंच की गाड़ी में तोड़फोड़
विवाद के दौरान रायखेड़ा सरपंच दिनेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान पथराव की चपेट में उनकी गाड़ी आ गई और वाहन के शीशे टूट गए। फैक्ट्री परिसर में भी तोड़फोड़ की जानकारी सामने आई है।

रायपुर से पहुंचा अतिरिक्त पुलिस बल
स्थिति बिगड़ने के बाद रायपुर से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। विधानसभा CSP वीरेंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।

फैक्ट्री में बढ़ाई गई सुरक्षा
घटना के बाद प्लांट और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फैक्ट्री में आने-जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस अब बलवा, पथराव और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। विवाद की वास्तविक वजह और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर । प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर को रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की अध्यक्षता में आयोजित इस रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के 8 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ड. बसवराजू  एस. ने बताया कि द्वारा रोजगार मेले में प्रदेश के वृहद उद्योगों एवं निजी प्रतिष्ठानों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इच्छुक युवा erojgar.cg.gov.in (ई-रोजगार पोर्टल) पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के साथ रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को कार्यक्रम के दौरान ऑफर लेटर प्रदान किए जाने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त करने और अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। रोजगार मेले में अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। संबंधित विभागों एवं जिलों को भी युवाओं तक रोजगार मेले की जानकारी पहुंचाने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों एवं उद्योगों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। शासन ने आयोजन को सफल बनाने तथा अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 आने वाले कल को आसान बनाने के वादे के साथ नई ब्रांड पहचान पेश की

 रायपुर । जयपुर के श्यामनगर स्थित भिक्षु साधना केंद्र में आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि सुधाकर के सानिध्य में जयपुर नगर निगम महापौर सुनील कोठारी  गोबर की माला भेंट की गई। 

कोठारी को खैरागढ़, छत्तीसगढ़ की मनोहर गौशाला में गोबर से निर्मित माला चेन्नई के श्रावक महावीर बोरा ने भेंट की। इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेंद्र गोयल और जज शुभा मेहता मौजूद रहीं। मनोहर गौशाला के ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन ने बताया कि उन्होंने गौशाला में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। 

कोठारी ने कहा कि संतों का मार्गदर्शन जीवन पथ को प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक वार्तालाप से संबल और शक्ति मिलती है। मुनि सुधाकर ने उनके प्रति मंगलकामना व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में जो भी अवसर मिले, उसका निर्वहन पूरी नैतिकता और निष्ठा के साथ करना चाहिए।

 जमीन से लेकर किफायती घर तक प्रभावी व्यवस्था खड़ी करने के प्रयासों को मिला सम्मान - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए भूमि आरक्षण और किफायती आवास उपलब्ध कराने मंछ छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान

विश्व पर्यावास दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ पुरस्कृत

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ को मिली राष्ट्रीय पहचान

निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण से 25,413 आवासों के लिए बिना सरकारी खर्च के उपलब्ध हुई जमीन

रायपुर. 5 अक्टूबर 2026

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को किफायती एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। 

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (Affordable Housing in Partnership) के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली (Best Practice) के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है।

विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) श्री सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है।

हर पात्र परिवार को पक्का आवास हमारा संकल्प

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, SUDA तथा नगरीय निकायों की पूरी टीम को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की हमारी पहल को मिली यह पहचान राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुख कार्यशैली का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल चार दीवारें और छत नहीं, बल्कि एक परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर आवास उपलब्ध हो।

25,413 आवासों के लिए बिना सरकारी खर्च के मिली जमीन

शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियों में भूमि की उपलब्धता प्रमुख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य में 25 हजार 413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के भूमि उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 17 हजार 790 और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 7 हजार 623 आवास शामिल हैं।

इस पहल की विशेषता यह है कि कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास केवल शहरों के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर नियोजित कॉलोनियों और विकसित शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बन रहे हैं। इससे लाभार्थी परिवारों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सहित अन्य आवश्यक शहरी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

भूमि से लेकर आवास तक छत्तीसगढ़ ने विकसित की प्रभावी व्यवस्था

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एएचपी मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता की नियमित निगरानी की जा रही है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा SUDA द्वारा नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे शहरी गरीब परिवारों के लिए किफायती आवास की उपलब्धता को गति मिली है। इसी समग्र कार्यप्रणाली को भारत सरकार ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राष्ट्रीय सम्मान के लिए विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों और नगरीय निकायों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों की पहचान है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के आवास के लिए केवल योजना बनाने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन की उपलब्धता से लेकर किफायती घर के निर्माण तक प्रभावी व्यवस्था विकसित की है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण और एएचपी मॉडल को राष्ट्रीय सम्मान मिलना इसी कार्य का परिणाम है।

श्री साव ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि शहरों में जरूरतमंद परिवारों को तेजी से सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध हों। यह राष्ट्रीय सम्मान पूरी टीम को और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करने के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है।

‘सबके लिए आवास’ की दिशा में छत्तीसगढ़ का मजबूत कदम

राज्य सरकार की इस पहल से 25 हजार से अधिक शहरी गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन ने एक ओर आवास निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता की बड़ी चुनौती का समाधान किया है, वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों को विकसित शहरी क्षेत्रों और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने का रास्ता भी बनाया है।

विश्व पर्यावास दिवस पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता, नवाचार और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली की राष्ट्रीय पहचान है।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत रायगढ़ के स्कूल प्रांगण जुर्डा में ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में 17 लोगों को आबादी पट्टा का अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किया गया। वीबी-जीरामजी योजना के तहत 4 लोगों को जॉब कार्ड दिए गए। जुर्डा की कुमोदनी प्रधान एवं सुदामा यादव तथा सियारपाली के अर्जुन एवं चक्रधर यादव को आवास योजना का लाभ मिला। वहीं किसान जयदेव ठाकुर और लोकनाथ राणा को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किया गया। उद्यान विभाग द्वारा 12 हितग्राहियों को मुनगा पौधों का वितरण किया गया। 

इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता सुकलाल चौहान, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुषमा खलखो, उपाध्यक्ष  राम श्याम डनसेना सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 1 से 7 अक्टूबर तक जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में शासन की 26 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्र नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 5 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायत घरघोड़ा के माध्यमिक शाला अमलीडीह एवं नगर पंचायत कार्यालय परिसर धरमजयगढ़ में शिविर आयोजित होगा। 6 अक्टूबर को जनपद पंचायत लैलूंगा के हाईस्कूल प्रांगण नारायणपुर में तथा 7 अक्टूबर को नगर पंचायत कार्यालय परिसर तमनार एवं विधानसभा खरसिया अंतर्गत जनपद पंचायत खरसिया-2 के हाईस्कूल परिसर खम्हार में शिविर आयोजित किया जाएगा।

 रायपुर,  05 अक्टूबर 2026

बैलाडीला की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बसे पहुंचविहीन ग्राम बेंगपाल तक स्वास्थ्य विभाग का अमला 8 किलोमीटर का दुर्गम और पथरीला सफर पैदल तय कर पहुंचा। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत यहां पेड़ की छांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों को जांच, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श की सुविधा दी गई।

शिविर में 106 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। मलेरिया की जांच के लिए शिविर में पहुंचे सभी ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। 30 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामीणों का बीपी और ब्लड शुगर जांचा गया। गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया, वहीं बच्चों का आवश्यक नियमित टीकाकरण भी किया गया।

स्वास्थ्य अमले ने ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण भी किया। जांच के दौरान मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हांकित कर ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पात्र ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत कार्ड भी तैयार किए गए।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच स्वास्थ्य टीम ने 8 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाईं। जिले के अंदरूनी और दूरस्थ गांवों में ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच, उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत डोमनापारा के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह 2026 के तहत ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य, मातृ-शिशु देखभाल एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और समुदाय में जागरूकता बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना मनेन्द्रगढ़ ग्रामीण की पर्यवेक्षक शिल्पा अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

न्योता भोज और सुपोषण टोकरी से दिया पोषण का संदेश

कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया गया। पर्यवेक्षक शिल्पा अग्रवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन मिलन सेवा का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए परिवार एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा दीदियों का सम्मान भी किया गया।

योजनाओं की जानकारी के साथ महिलाओं को किया जागरूक

कार्यक्रम में महिलाओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना सहित महिला एवं बाल हितैषी योजनाओं के संबंध में हितग्राहियों से संवाद किया गया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके साथ ही ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत मुनगा के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में पौष्टिक थाली का प्रदर्शन एवं व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास, संतुलित आहार, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया।

विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और संवाद के माध्यम से महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उन्हें अपने परिवार एवं समाज में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उनके घर के नजदीक ही मिल सके। आंगन मिलन सेवा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ महिलाओं के आत्मविश्वास और सहभागिता को भी मजबूत कर रहे हैं।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से पोषण जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं। रायगढ़ जिले के सराईपाली, तमनार में लोकसभा सांसद  राधेश्याम राठिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र एवं पौधे देकर सम्मानित किया। इस दौरान ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत ब्रोशर वितरित किए गए और जनभागीदारी का संदेश दिया गया।

जोगीतराई में पौष्टिक थाली एवं व्यंजन प्रदर्शनी, स्वस्थ बालक-बालिका, फैंसी ड्रेस और मेहंदी प्रतियोगिता, अन्नप्राशन तथा न्योता भोज कराया गया। डोलेसरा-2 में गोदभराई, अन्नप्राशन और पोषण जागरूकता गतिविधियां हुईं। ठेंगापाली-2 में पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी, चित्रकला एवं कुर्सी दौड़ आयोजित की गई। इसी तरह चेलिटोंगरी, वैद्यपारा सेमीपाली में मुनगा पौधरोपण, तुरंगा रामचंडीपारा में गोदभराई, अन्नप्राशन एवं मेहंदी प्रतियोगिता, बिंजकोट में ‘मेरी कहानी, मेरी जुबानी’ तथा अजा पारा में एनीमिया जागरूकता और पौष्टिक थाली प्रदर्शनी आयोजित हुई। बायसी और मेडरमार में हितग्राहियों ने योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव साझा किए। विभिन्न केंद्रों में कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों का सम्मान, हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी, न्योता भोज और ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ के तहत पौधरोपण भी किया गया।

 जशपुर जिले में मैनी एनीकट निर्माण के लिए 70.99 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत जशपुर जिले के विकासखंड-कांसाबेल अंतर्गत मैनी एनीकट के निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ 99 लाख 57 हजार रुपये (70.99 करोड़ रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस एनीकट के निर्माण से क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार होगा और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 

जशपुर के किसानों को कृषि के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना से कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। खरीफ फसल के 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में और रबी फसल के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस एनीकट के बनने से क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन को भी नया संबल मिलेगा। स्थानीय नागरिकों के लिए निस्तारी और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा भी सुगम होगी।

 हर महीने मिलने वाले एक हजार रुपये से संवारी सब्जी-बाड़ी, बच्चों की पढ़ाई में भी मिल रहा सहारा

कभी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लेना पड़ता था उधार, अब अपनी मेहनत से बढ़ा रही परिवार की आमदनी

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

जीपीएम जिले के पेण्ड्रा विकासखण्ड के दूरस्थ वनांचल ग्राम बम्हनी की 40 वर्षीय ईश्वरी मरकार के लिए हर महीने बैंक खाते में आने वाले एक हजार रुपये महज आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार बन गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का सदुपयोग कर ईश्वरी ने अपने घर के पीछे की जमीन पर सब्जी-बाड़ी विकसित की है। इस बाड़ी से न केवल उनके परिवार को ताजी सब्जियां मिल रही हैं, बल्कि अतिरिक्त उपज बेचकर उन्हें आमदनी भी हो रही है।

कभी ईश्वरी की जिंदगी में ऐसे दिन भी थे, जब घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे। कई बार जरूरत बेहद जरूरी होती थी, लेकिन उधार भी नहीं मिल पाता था। ऐसी परिस्थितियां उन्हें हताश कर देती थीं। सीमित आय में घर की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी।

अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाले एक हजार रुपये ने ईश्वरी को आर्थिक संबल दिया है। नियमित रूप से मिलने वाली इस राशि से उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

ईश्वरी बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे। कई बार बहुत जरूरी काम होने पर भी पैसे नहीं मिल पाते थे। इससे काफी परेशानी होती थी। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हम जैसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है। हर महीने एक हजार रुपये खाते में आने से बहुत सहारा मिला है। अब हर जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

एक हजार रुपये की सहायता को बनाया आमदनी का जरिया

ईश्वरी ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को केवल घरेलू जरूरतों पर खर्च करने के बजाय इसका एक हिस्सा अपनी सब्जी-बाड़ी में लगाना शुरू किया। उन्होंने घर के पीछे उपलब्ध जमीन पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई हैं। इन सब्जियों का उपयोग परिवार के भोजन में किया जाता है और अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचकर वे अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही हैं।

इस पहल से एक ओर परिवार के लिए सब्जियों पर होने वाला खर्च कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाजार में सब्जियां बेचने से आय का एक छोटा लेकिन नियमित जरिया भी तैयार हुआ है। घर के पीछे की यह छोटी-सी बाड़ी अब ईश्वरी के लिए केवल सब्जियां उगाने की जगह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते उनके कदमों की पहचान बन गई है।

बच्चों की पढ़ाई में भी मिल रहा सहारा

महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग ईश्वरी अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की जरूरतों को पूरा करने में भी कर रही हैं। हर महीने एक निश्चित राशि मिलने से परिवार के बजट में राहत मिली है और बच्चों की छोटी-छोटी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल रही है।

ईश्वरी की कहानी बताती है कि शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता जब मेहनत और सही सोच से जुड़ती है, तो वह जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाले एक हजार रुपये को ईश्वरी ने केवल सहायता राशि न मानकर उसे अपनी मेहनत से जोड़ा और आय बढ़ाने का माध्यम बनाया।

सबसे बड़ा बदलाव-आत्मसम्मान और आत्मविश्वास

ईश्वरी के जीवन में आया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी है। कभी जरूरत के समय दूसरों से उधार मांगने की मजबूरी उन्हें हताश करती थी, आज अपनी बाड़ी में मेहनत कर होने वाली आमदनी उन्हें आत्मनिर्भर बनने का हौसला दे रही है। दूरस्थ वनांचल ग्राम बम्हनी में ईश्वरी की सब्जी-बाड़ी की हरियाली आज उनके बदलते जीवन की तस्वीर बन गई है। शासन की सहायता और ईश्वरी की मेहनत ने मिलकर उनके परिवार के लिए उम्मीदों की नई राह खोली है।

ईश्वरी मरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस योजना ने उन्हें न केवल आर्थिक सहारा दिया है, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया है।

घर के पीछे की छोटी-सी बाड़ी में आज केवल सब्जियां नहीं उग रही हैं, बल्कि ईश्वरी के आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं। महतारी वंदन से मिला आर्थिक संबल और ईश्वरी की मेहनत मिलकर यह संदेश दे रहे हैं कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक ताकत बनकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख सकती हैं।

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार कर रही बिहान की दीदियां’

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मिल रहा नया आधार, अमारू में 20 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती

रायपुर, 05 अक्टूबर 2026

प्राकृतिक सौंदर्य और वनौषधीय संपदा के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की वादियों में इन दिनों एक नई खुशबू फैल रही है। यह खुशबू केवल लेमन ग्रास की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समृद्धि और महिला सशक्तिकरण की है। कभी परिवार की सीमित आय में घर-गृहस्थी संभालने वाली ग्रामीण महिलाएं आज संगठित होकर खेती और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं। ग्राम अमारू में बिहान योजना से जुड़ी महिला स्वसहायता समूहों की दीदियों ने लेमन ग्रास की खेती के जरिए ‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में एक नई शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ‘लखपति दीदी’ के रूप में आगे बढ़ाने की परिकल्पना को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ने के साथ उन्हें आर्थिक सहायता, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जीपीएम जिले में लेमन ग्रास जैसी औषधीय और व्यावसायिक फसलों को ग्रामीण महिलाओं की आय का नया माध्यम बनाने की पहल की गई है।

जनपद पंचायत पेंड्रा के ग्राम अमारू में गठित 10 महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने लगभग 20 एकड़ भूमि पर सामूहिक रूप से लेमन ग्रास की खेती शुरू की है। इनमें ज्योति महिला समूह, महामाया समूह, जय संतोषी माता समूह और हनी समूह सहित अन्य स्वसहायता समूह शामिल हैं। महिलाओं का यह सामूहिक प्रयास केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में उपलब्ध भूमि और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से स्थायी ग्रामीण आजीविका का एक नया मॉडल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खेतों से निकलेगा सुगंधित तेल, बाजार से जुड़ेगी महिलाओं की मेहनत

लेमन ग्रास एक सुगंधित एवं औषधीय पौधा है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। ग्राम अमारू की महिलाएं इसकी खेती के बाद तेल निकालकर खुले बाजार और औषधीय संस्थानों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। इससे खेती को सीधे बाजार से जोड़कर महिलाओं की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

ज्योति महिला समूह की सदस्य श्रीमती गायत्री काशीपुरी ने बताया कि उनके समूह की 11 सदस्य पादप औषधि बोर्ड के सहयोग से लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि लेमन ग्रास से तेल निकालकर बाजार एवं औषधीय संस्थानों में बेचा जाएगा। इसका उपयोग चाय, इत्र तथा विभिन्न औषधीय उत्पादों में किया जाता है। श्रीमती गायत्री ने उत्साह के साथ कहा कि समूह की महिलाएं इस खेती को आने वाले समय में और विस्तार देना चाहती हैं।

सरकारी मदद ने बढ़ाया हौसला, आजीविका के खुले कई रास्ते

महामाया समूह की श्रीमती सुशीला भानू, जय संतोषी माता समूह की श्रीमती पाबरिया भानू और हनी समूह की श्रीमती पूजा ध्रुव ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं के लिए आजीविका के कई नए रास्ते खुले हैं। समूहों को 15 हजार रुपये की चक्रीय राशि, 60 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि तथा बैंक लिंकेज का लाभ मिला है।

इस आर्थिक सहयोग और समूह की सामूहिक शक्ति के बल पर महिलाएं आज केवल लेमन ग्रास की खेती ही नहीं कर रही हैं, बल्कि सेंटरिंग प्लेट व्यवसाय, टेंट हाउस, सब्जी बाड़ी, किराना दुकान, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसी विभिन्न आजीविका गतिविधियों से भी जुड़ रही हैं। इससे महिलाओं की स्वयं की आय बढ़ने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उनमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

‘लखपति दीदी’ के संकल्प की ओर मजबूत कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वसहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय बढ़ाकर उन्हें ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार द्वारा भी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जीपीएम जिले के अमारू में लेमन ग्रास की खेती इसी दिशा में संभावनाओं से भरा प्रयास है। यदि उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन की मजबूत व्यवस्था विकसित होती है, तो यह गतिविधि महिलाओं के लिए नियमित और बेहतर आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

खेतों में उग रही फसल के साथ बढ़ रहे महिलाओं के सपने

ग्राम अमारू की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे सकारात्मक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। जिन हाथों ने वर्षों तक परिवार और घर की जिम्मेदारियां संभालीं, वही हाथ अब खेतों में लेमन ग्रास लगाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। समूह की ताकत, सरकारी योजनाओं का सहयोग और महिलाओं की मेहनत मिलकर गांव में आजीविका का नया रास्ता तैयार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली राज्य सरकार की नीतियों के बीच ग्राम अमारू की महिलाएं बदलाव की मजबूत कड़ी बनकर उभरी हैं। लेमन ग्रास की यह महक अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के आत्मविश्वास, उनके परिवारों की खुशहाली और आत्मनिर्भर ग्रामीण छत्तीसगढ़ की नई उम्मीद की खुशबू बन रही है।

 8 हजार से अधिक पदों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा आयोजन

तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए युवा कर सकेंगे आवेदन

रायपुर, 5 अक्टूबर 2026

प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब की अध्यक्षता में आयोजित इस रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के 8 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ड. बसवराजू  एस. ने बताया कि द्वारा रोजगार मेले में प्रदेश के वृहद उद्योगों एवं निजी प्रतिष्ठानों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इच्छुक युवा मतवरहंत.बह.हवअ.पद (ई-रोजगार पोर्टल) पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के साथ रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को कार्यक्रम के दौरान ऑफर लेटर प्रदान किए जाने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त करने और अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। रोजगार मेले में अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। संबंधित विभागों एवं जिलों को भी युवाओं तक रोजगार मेले की जानकारी पहुंचाने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों एवं उद्योगों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। शासन ने आयोजन को सफल बनाने तथा अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 हर माह मिलने वाली सहायता सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर बना रहीं बचत की मिसाल

 
मुनगा पौधों का भी किया गया वितरण