सुकमा । राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMSE) 2025-26 का आयोजन सुकमा जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित यह परीक्षा पी.एम.  स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेज़ी-हिंदी माध्यम विद्यालय, कोंटा सहित जिले के निर्धारित केंद्रों में आयोजित की गई, जहां प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की सतर्कता के चलते विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।

जिला शिक्षा अधिकारी  जी.आर. मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। सुकमा जिले में परीक्षा के लिए दो केंद्र सुकमा एवं कोंटा बनाए गए थे, जहां कुल 196 विद्यार्थियों ने परीक्षा में सहभागिता की। परीक्षा संचालन केंद्राध्यक्ष भरतलाल औरसा के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया।

परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एसडीएम  सुभाष शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर एवं जनपद पंचायत कोंटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमीत ध्रुव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी  एस.के. दीप एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी  पी. श्रीनिवास ने निरीक्षण कर केंद्र प्रबंधन को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की छात्रवृत्ति परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और प्रशासन का प्रयास है कि जिले के प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले।

सुकमा । भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन संचालक  कमल किशोर सोन ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान दुब्बाटोटा पंचायत अंतर्गत ग्राम फ़ायदागुड़ा में सोलर पंप आधारित पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर  अमित कुमार भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पानी टंकी एवं स्टैंड पोस्ट का अवलोकन करते हुए योजना की कार्यप्रगति की जानकारी ली। केंद्रीय सचिव श्री सोन ने ग्राम की सरपंच श्रीमती परसेक दुले से जल जीवन मिशन के कार्यों पर चर्चा करते हुए गांव की जनसंख्या, पानी टंकी के संचालन की तिथि तथा पूर्व में ग्रामीणों के पेयजल स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर योजना से मिलने वाले लाभ और वर्तमान व्यवस्था की स्थिति को समझा तथा अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

मिशन संचालक ने कहा कि कोई भी गांव जल जीवन मिशन की योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए और सभी ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने जल संचय पर विशेष ध्यान देने की बात कही तथा सरपंच एवं सचिवों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में लॉगिन कर समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव के एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर मिशन के कार्यों में सक्रिय भूमिका देने तथा स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल में पानी टंकी की सफाई कराने और सुधार कार्य करने के निर्देश भी दिए। ग्रामवासियों से स्वच्छ भारत मिशन योजना कि जानकारी ली गई। सरपंच श्रीमती दुले ने ग्रामवासियों के द्वारा शौचालय के उपयो कि जानकारी दी गई। केंद्रीय सचिव ने ग्रामीणों को जल संचयन और सोर्स सस्टेनेबीलिटी के बारे में भी जागरूक किया ताकि सोर्स लम्बे अंतराल के लिए उपयोग किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मिशन संचालक  ओंकेश चंद्रवंशी, मुख्य अभियंता  जीएल लखेरा, अधीक्षण अभियंता  कैलाश मढ़रिया, एसडीएम  सुभाष शुक्ला, जनपद सीईओ  सुमित ध्रुव, एसडीओ  गौरव सोनकिया एवं अन्य स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुकमा । जिले के कलेक्टर  अमित कुमार ने कोंटा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बंडा में चल रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण कर प्रशासन की सक्रियता और जिम्मेदारी का परिचय दिया। उनके अचानक पहुंचने से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों में तत्परता देखने को मिली और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर  अमित कुमार ने केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित न रहकर पर्यवेक्षक के साथ स्वयं हितग्राहियों के घर जाकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जनगणना के अंतर्गत शामिल 33 बिंदुओं पर हितग्राही श्रीमती हड़मे माड़वी और मड़कम सुक्की से सीधे संवाद कर आवश्यक विवरण पूछे और मकान नंबर, मुखिया का नाम, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर जैसी जानकारी स्वयं भरकर प्रक्रिया की पारदर्शिता को मजबूत किया।

कलेक्टर ने जनगणना के साथ-साथ ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने पेयजल व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी लेकर शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को गंभीरता से परखा।

कलेक्टर  अमित कुमार की इस पहल से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और भरोसा और अधिक बढ़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ सही हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

ग्रामीणों से बातचीत कर दिया त्वरित समाधान का भरोसा

सुकमा । छिंदगढ़ विकासखंड में स्थित ग्राम राजामुंडा में सुशासन तिहार के पहले दिन कलेक्टर  अमित कुमार ने दौरा कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्टॉल में पहुंचकर ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस एवं टीएचआर वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बच्चों के पोषण और देखभाल को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए, जिससे उनकी अपार आईडी तैयार की जा सके। साथ ही सीबीई एवं सुपोषण चौपाल के बेहतर संचालन हेतु अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। कलेक्टर  कुमार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ई-केवाईसी तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कलेक्टर  अमित कुमार ने आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान एवं आयुष्मान आभा आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाने के निर्देश देते हुए आवश्यक्तानुसार डोर-टू-डोर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि शिविर में नहीं आ पाने वाले नागरिक भी योजनाओं से वंचित न रहें।

उन्होंने सुशासन तिहार के शिविर में एग्रीस्टेक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण तथा आधार अपडेट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ग्रामीणों को जागरूक करने और उनका कार्ड बनाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने बालक आश्रम शाला राजामुंडा छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एसडीएम छिंदगढ़  पीवी खेस, जनपद सीईओ  पीके गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुकमा । सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड का अंतिम छोर, जहाँ कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी, आज वहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के खात्मे के बाद, पहाड़ियों के बीच बसी गोगुण्डा पंचायत और आश्रित गांव मीचिगुड़ा में शासन की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिससे दशकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे 1642 ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

प्रशासन की इस पहल में मानवीय संवेदनाओं का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। कलेक्टर  अमित कुमार और जिला सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में यहाँ केवल ईंट-पत्थरों के भवन ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों की खुशियों के केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। पंचायत में पीडीएस भवन, स्कूल और आंगनबाड़ी के साथ-साथ एक अत्याधुनिक मनोरंजन कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। नवाचार के तहत यहाँ बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लगाई जाएगी, जहाँ ग्रामीण पहली बार सामूहिक रूप से फिल्में, क्रिकेट मैच और समाचार देख सकेंगे और देश दुनिया से की ख़बरों से जुड़ेंगे, जो उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक नई दिशा देगी।

आर्थिक मोर्चे पर गोगुण्डा ने इतिहास रच दिया है। डीएफओ  अक्षय भोंसले के मार्गदर्शन में आजादी के बाद पहली बार इस पंचायत में तेंदुपत्ता की खरीदी 27 अप्रैल से शुरू हो गई है। पूर्व सरपंच  माड़वी देवा भावुक होकर बताते हैं कि पहले डर के साये में जीना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीण निडर होकर फड़ तक पहुँच रहे हैं। करीब 200 कार्डधारी परिवारों के लिए यह न केवल आजीविका का साधन बना है, बल्कि इसने वर्षों के अलगाव को भी समाप्त कर दिया है। ग्रामीण अब अपने पसीने की कमाई का उचित दाम पाकर स्वावलंबी बन रहे हैं।

इस बदलाव में श्महिला सशक्तिकरणश् की तस्वीर भी बेहद सुखद है। फड़ मुंशी के रूप में मुचाकी गंगी की नियुक्ति ने यह संदेश दिया है कि बस्तर की महिलाएं अब नेतृत्व करने को तैयार हैं। मुचाकी देवे और हेमला मंगला जैसी कई ग्रामीण महिलाएं खुश हैं कि उन्हें घर के पास ही रोजगार मिल रहा है। गांव में महज दो महीने पहले पहुंची बिजली ने उनके अंधेरे जीवन को रौशन कर दिया है। अब यहाँ के ग्रामीण केवल महुआ और इमली पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि शासन की योजनाओं से जुड़कर मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे हैं।

कलेक्टर  अमित कुमार ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य गोगुण्डा जैसे सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। शासन के निर्देशानुसार यहाँ बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक उत्थान के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार यहाँ तेंदुपत्ता खरीदी का प्रारंभ होना और मनोरंजन कक्ष जैसा नवाचार, स्थानीय लोगों के प्रशासन पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएँ सुगमता से पहुँचें।

गोगुण्डा का यह कायाकल्प बस्तर में बदलते हालातों की जीवंत मिसाल है। जहाँ पहले सड़कें कटी थीं और बिजली का नामोनिशान नहीं था, वहाँ अब कनेक्टिविटी और निर्माण कार्यों की गति ने ग्रामीणों के मन में प्रशासन के प्रति गहरा विश्वास पैदा किया है। विकास की इस बयार ने यह साबित कर दिया है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों को भी खुशहाली और शांति के टापू में बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते ग्रामीणों की मुस्कान इस सफलता की सबसे बड़ी गवाही है।

सुकमा । कभी नक्सल दहशत और डर के लिए पहचाने जाने वाले सुकमा जिले छिंदगढ़ विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत गुम्मा आज बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। इस परिवर्तन की सबसे मजबूत वजह बनी हैं गांव की पहली महिला सरपंच श्रीमती विमला नाग, जिन्होंने खौफ के माहौल में भी हार नहीं मानी और विकास को अपना संकल्प बना लिया। विमला का संघर्ष केवल एक सरपंच बनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने गांव की पहचान ही बदलने की दिशा में काम शुरू किया जहां कभी सन्नाटा और डर था, वहां अब उम्मीद और निर्माण की आवाज सुनाई देती है।

साल 2016 से पहले गुमा की स्थिति बेहद कठिन थी। यह क्षेत्र धुर नक्सल प्रभावित था, जहां शासन की योजनाएं पहुंच से दूर थीं और मूलभूत सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं। ऐसे समय में विमला नाग ने गांव की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। परिवार और ग्रामीणों के समर्थन से उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी। नक्सलियों की धमकियों और भय के बीच भी उनका हौसला डिगा नहीं। सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव के लिए विकास की ऐसी नींव रखी, जिसने गुमा को धीरे-धीरे अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा दिया।

आज सरपंच श्रीमती विमला नाग के प्रयासों का असर गांव की तस्वीर में साफ दिखाई देता है। जहां पहले रास्ते तक नहीं थे, वहां अब पक्की सड़कों ने गांव को जोड़ दिया है। बिजली घर-घर पहुंच चुकी है और शासन की योजनाएं अब ग्रामीणों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं। ग्रामीणों को पक्की छत देने के लिए 275 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है। स्वच्छता अभियान को गति देते हुए गांव को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। यह बदलाव केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की सोच और आत्मविश्वास भी बदलने लगा है।

श्रीमती विमला नाग ने विकास के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों को सक्रिय किया, जिससे महिलाएं आज आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर अपनी पहचान बना रही हैं। विमला का मानना है कि गांव का विकास तभी टिकाऊ होगा जब महिलाएं भी आगे बढ़ें और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनें। जिला प्रशासन का सपना अब गुमा सहित सभी गांवों को केवल सुविधाओं से सम्पन्न गांव बनाना नहीं, बल्कि एक मॉडल विलेज के रूप में स्थापित करना है।

पुनर्वास केंद्र में 140 से अधिक पुनर्वासित युवाओं ने दी परीक्षा

सुकमा  । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बदलाव की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है, जहाँ कभी हिंसा के साये में जीने वाले युवा अब शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन की नई दिशा तय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित “उल्लास नवभारत साक्षरता महापरीक्षा” कार्यक्रम ने जिले में जन जन को साक्षर बनाने के उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी है।

रविवार को आयोजित राज्यव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा में सुकमा जिले के नक्सल पुनर्वास केंद्र में 140 से अधिक पुनर्वासित युवाओं ने भाग लिया। ये वही युवा हैं जिनके हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, लेकिन आज वही हाथ कलम थामकर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं।

यह पहल केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प सुकमा और बस्तर में हो रहे इस सकारात्मक परिवर्तन के रूप में साकार होता दिख रहा है।

नक्सल पुनर्वास केंद्र एक विशेष और प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में उभरा, जहाँ आत्मसमर्पित नक्सली अब मुख्यधारा से जुड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सुकमा जिले की यह बदलती तस्वीर स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब क्षेत्र में हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा और विकास की रोशनी फैल रही है। सच में, अब बंदूक नहीं, कलम से भविष्य लिखा जा रहा है।

सुकमा  । नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा और न्यायिक निर्देशों के कड़ाई से पालन को लेकर सुकमा जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित जिला स्तरीय जेल निरीक्षण समिति ने 21 मार्च 2026 को जिला जेल सुकमा का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के विचाराधीन बंदियों को जेल में निरुद्ध न रखा जाए। समिति के सदस्यों ने जेल में बंद कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी उम्र, जन्मतिथि एवं संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और गंभीरता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

इस दौरान एक संदिग्ध प्रकरण को चिन्हांकित किया गया, जिस पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बंदी नाबालिग पाजाता है, तो उसे तत्काल बाल संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किया जाएगा। यह निरीक्षण नियमित तिमाही व्यवस्था का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवेदन विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाता है।

इसके लिए शासन के निर्देशानुसार जिले में जेल निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष महोदय  कैलाश जैन अधिवक्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई सुकमा से जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र सिंह बघेल, उप पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई सुश्री मोनिका श्याम, सदस्य बाल कल्याण समिति सुकमा श्रीमती चौशवानी सिन्हा एवं सामाजिक कार्यकर्ता  आदर्श कुमार द्वारा निरुद्ध बंदियो के उम्र की जानकारी ली गई।

सुकमा  । जिले में नन्हे बच्चों के लिए स्कूल की पहली दहलीज अब और भी सहज और खुशहाल बन रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों से पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों के सुगम संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ‘Buddy Buddy’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल के माहौल से परिचित कराना और उनके भीतर आत्मविश्वास विकसित करना है, ताकि वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत कर सकें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्कूल का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने कक्षाओं, शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान खेल-कूद, संवाद और रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया।

‘Buddy Buddy’ कार्यक्रम न केवल बच्चों के मन से स्कूल का भय दूर कर रहा है, बल्कि उन्हें एक सकारात्मक और आनंददायक सीखने के वातावरण से भी जोड़ रहा है। यह पहल शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।