सुकमा,अगस्त 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के किसानों को धान बेचने के लिए बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में संचालित 25 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई थी। किसानों की सुविधा और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उपार्जन व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशानुसार विकासखंड सुकमा के बडेसट्टी एवं बुडदी में 02 नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लिए गए इस निर्णय से अब सुकमा जिले में कुल 27 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। नवीन केन्द्रों के प्रारंभ होने से विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे किसानों के समय, श्रम और परिवहन लागत में कमी आएगी तथा उन्हें अपनी उपज के विक्रय के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

   जिला प्रशासन के द्वारा शासन की किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बडेसट्टी एवं बुडदी में नए धान उपार्जन केन्द्रों का संचालन किसानों की सुविधा, पारदर्शी उपार्जन व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिले में उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ने से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को अपनी उपज का सहज, निकट एवं व्यवस्थित विक्रय सुनिश्चित होगा। 

2 हजार से अधिक ग्रामीणों की जिंदगी हुई आसान

सुकमा, 31 अगस्त 2026

दशकों तक भौगोलिक विषमताओं और संचार सुविधाओं के अभाव से जूझते सुकमा के सुदूर वनांचल अब विकास की नई सुबह देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व में बस्तर के अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का संकल्प अब धरातल पर उतर आया है। जिला प्रशासन की सक्रियता और निरंतर निगरानी के चलते जिला मुख्यालय से करीब 190 किलोमीटर दूर कोंटा विकासखंड के टेटरई जैसे अति-संवेदनशील व अंदरूनी गांवों में नया मोबाइल टॉवर स्थापित कर नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। वर्षों से एक अदद सिग्नल के लिए तरसते इन बीहड़ों में पहली बार बजी मोबाइल की घंटी ने ग्रामीणों के जीवन में विकास और भरोसे का नया संचार किया है।

    इस नई कनेक्टिविटी ने स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। कभी अपनों की कुशलक्षेम पूछने या एक जरूरी कॉल करने के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण अब अपने घर-आंगन से ही देश-दुनिया से सीधे जुड़ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं अब गांव में रहकर ही ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लाइब्रेरी और डिजिटल अध्ययन सामग्री का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय वनोपज, लोककला और हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीणों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच और स्वरोजगार के नए रास्ते खुल गए हैं।

   नेटवर्क की उपलब्धता ने प्रशासनिक तंत्र और जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे ग्रामीणों की चौखट तक ला खड़ा किया है। अब डिजिटल बैंकिंग, ईकेवाईसी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिल रही हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने हक की राशि के लिए भटकना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा बदलाव आपातकालीन सेवाओं में आया हैकृबीमारी या किसी संकट के समय अब ग्रामीण सीधे स्वास्थ्य सेवाओं, एंबुलेंस और प्रशासन से तत्काल संपर्क साध पा रहे हैं, जिससे दूरस्थ अंचलों में सुरक्षा का एक मजबूत कवच तैयार हुआ है।

   कलेक्टर श्री अमित कुमार के अनुसार, बीएसएनएल की ‘4जी सैचुरेशन परियोजना’ के तहत जिले के दुर्गम क्षेत्रों को निर्बाध कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस किया जा रहा है। जनहित के संकल्प के साथ घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है। सुकमा के इन वनांचलों में गूंजती मोबाइल की यह घंटी केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि बस्तर के सुरक्षित, सशक्त और विकसित भविष्य की बुलंद आवाज बन चुकी है। 

 सुकमा । पोलमपल्ली स्थित पोटाकेबिन एवं आर.एम.एस.ए. छात्रावास में बच्चों के उल्टी-दस्त से पीड़ित होने के मामले में प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग दोरनापाल द्वारा 28 व 29 अगस्त को शिविर लगाकर सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 29 अगस्त को स्वयं कलेक्टर द्वारा संस्था का निरीक्षण करने के बाद संचालन में गंभीर कमियां पाए जाने पर अधीक्षिका पदमलता मौर्य को निलंबित कर सहायक शिक्षक वैजयंती चंद्रा को प्रभार सौंपा गया। निलंबन की कार्यवाही संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर (जगदलपुर) के द्वारा की गई है।

मामले की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है और बीईओ कोंटा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। छात्रावास में स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए 2 नए वाटर फिल्टर लगाए गए हैं तथा बच्चों को उबला हुआ पानी दिया जा रहा है। परिसर को सैनिटाइज कर नालियों व शौचालयों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। पीएचई विभाग ने पेयजल और खाद्य विभाग ने भोजन के सैंपल जांच हेतु एकत्र किए हैं। साथ ही हाथ धोने व बर्तन धोने के लिए पृथक स्थान तय किए गए हैं। जिले के समस्त पोटाकेबिन व छात्रावासों की व्यवस्था जांचने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें दो दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासकीय कन्या आश्रम-छात्रावास गंजेनार (विकासखंड छिंदगढ़) का भवन मरम्मत कार्य समय पर पूरा न होने और आश्रम में अध्यापन कार्य ठप रहने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को न देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण अधीक्षिका जसबती मांझी को पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करते हुए सहायक शिक्षक आशाकली को नया प्रभार सौंपा गया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 50 दर्ज छात्राओं में से केवल 13 छात्राएं प्राथमिक शाला गंजेनार आ रही थीं, जबकि 37 दूर-दराज की छात्राएं अपने-अपने गांवों (उरमापाल, भोपावाड़ा, मेखावाया, कुन्दनपाल, अन्दुमपाल, कोडरीपाल, चौपेल, पोन्दुम, किकिरपाल व तुमकापाल) की स्थानीय प्राथमिक शालाओं में पढ़ने जा रही थीं। मामला संज्ञान में आने के बाद आश्रम भवन का मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक संचालन अस्थायी रूप से सुकमा स्थित मरकामपारा छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही नियमित निरीक्षण में लापरवाही को लेकर बीईओ छिंदगढ़ को स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

 सुकमा । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना जिले की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। 

योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आधार बन रही है। इसी योजना से लाभान्वित छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम सौतनार निवासी मासे मरकाम पति कोसा के लिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार विशेष खुशी लेकर आया है।

रक्षाबंधन से पहले मिली राशि, बढ़ी त्योहार की खुशी : 

मासे को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत उन्हें अब तक कुल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सहायता से त्यौहार की तैयारियों में काफी मदद मिली है। वह इस वर्ष योजना से प्राप्त राशि का उपयोग राखी और मिठाई खरीदने में करेंगी। मासे बताती हैं कि त्योहारों के समय घर में अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। ऐसे समय में योजना के तहत मिलने वाली राशि छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक होती है। इससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव कम होता है और त्योहार की खुशियां भी बनी रहती हैं।

हर महीने की सहायता से परिवार को आर्थिक संबल : 

मासे का कहना है कि महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक सहारा है। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार बच्चों की आवश्यकताओं, घरेलू सामान, स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा त्योहारों से जुड़े खर्चों में कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना की राशि से वे अपनी जरूरतों में स्वयं भी योगदान दे पा रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है।

बच्चों और परिवार की जरूरतों में भी मददगार : 

मासे के अनुसार, महतारी वंदन योजना की राशि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। घर की दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की आवश्यकताओं तक, यह सहायता कई अवसरों पर काम आती है।

उनका कहना है कि महिलाओं के हाथ में नियोजित आर्थिक सहायता होने से परिवार की आर्थिक व्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलती है। छोटी राशि होने के बावजूद लगातार मिलने वाली सहायता का असर परिवार के दैनिक जीवन पर दिखाई देता है।

मासे ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद : 

योजना का लाभ मिलने पर मासे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से बहुत खुशी है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर मैं इससे राखी और मिठाई खरीदूंगी। यह राशि हमारे बच्चों और घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत काम आती है। मैं मुख्यमंत्री विष्णु देव भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं।”

आर्थिक संबल से बढ़ रहा महिलाओं का आत्मविश्वास : 

महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार भी बन रही है। मासे जैसी महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों और परिवार की खुशहाली के लिए कर रही हैं। योजना से महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाने और परिवार की जरूरतों में स्वयं योगदान देने का अवसर मिल रहा है।

 सुकमा । भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से शुरू की गई वर्षा मापन में अब तक सुकमा तहसील में 1249.2 मिलीमीटर, दोरनापाल तहसील में 913.9 मिलीमीटर, जगरगुण्डा तहसील में 852.3 मिलीमीटर, कोंटा तहसील में 729.6 मिलीमीटर, छिन्दगढ़ तहसील में 699.6 मिलीमीटर, गादीरास तहसील में 675.1 मिलीमीटर और तोंगपाल तहसील में 392.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार सुकमा जिले में अब तक 787.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। इस मानसून सत्र जिले में 1409.5 मिलीमीटर औसत वर्षा संभावित है।      

वर्षा प्रतिवेदन के आधार पर 24 अगस्त को सर्वाधिक वर्षा जगरगुण्डा तहसील में 113.3 मिलीमीटर, सुकमा तहसील में 92.0 मिलीमीटर, दोरनापाल तहसील में 90.4 मिलीमीटर, गादीरास तहसील में 60.2 मिलीमीटर, छिंदगढ़ तहसील में 40.5 मिलीमीटर, तोंगपाल तहसील में 25.5 मिलीमीटर और कोंटा तहसील में 8.0 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस प्रकार 61.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है।

 4 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा नेटवर्क कनेक्टिविटी का लाभ

दशकों तक भौगोलिक दुर्गमता और संचार सुविधाओं के अभाव से जूझते सुकमा के सुदूर वनांचलों में अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व में बस्तर के अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। कभी मोबाइल नेटवर्क की एक अदद तरंग के लिए तरसने वाले गांव अब देश-दुनिया से जुड़ रहे हैं।
   जिला प्रशासन की निरंतर निगरानी और तत्परता से गोंडिगुड़ा सहित सुन्नापेंटा, दूंगाबाबू और टेटरई जैसे अंदरूनी गांवों में मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है। इससे करीब 4 हजार से अधिक ग्रामीणों की जिंदगी आसान हुई है। वर्षों से जरूरी फोन कॉल करने या अपनों की कुशलक्षेम जानने के लिए मीलों पैदल चलने वाले ग्रामीण अब गांव में ही मोबाइल से संपर्क कर पा रहे हैं। फोन की घंटी की आवाज उनके लिए सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा और भरोसे का नया संदेश लेकर आई है।
   डिजिटल कनेक्टिविटी ने ग्रामीण युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दी है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी गांव में रहकर ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल अध्ययन सामग्री और इंटरनेट आधारित शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोककला, वनोपज और हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीणों के लिए डिजिटल माध्यमों से बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने और रोजगार के नए अवसर तलाशने की राह भी आसान हुई है।
   नेटवर्क की सुविधा से सरकारी योजनाओं की जानकारी और जनकल्याणकारी सेवाओं की पहुंच भी तेज हुई है। डिजिटल बैंकिंग, डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी अब ग्रामीणों तक आसानी से पहुंच रही है। आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं, एंबुलेंस और प्रशासन से तत्काल संपर्क की सुविधा ने दूरस्थ परिवारों के लिए सुरक्षा का मजबूत सहारा प्रदान किया है।
   ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मो. शाहिद ने बताया कि बीएसएनएल की ‘4जी सैचुरेशन परियोजना’ के तहत बस्तर संभाग के 195 दुर्गम स्थानों पर नए मोबाइल टॉवर सक्रिय किए गए हैं। तेज इंटरनेट और निर्बाध कॉलिंग की सुविधा से वनांचल के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि मजबूत इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता और जनहित के संकल्प के साथ घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी विकास की रोशनी पहुंचाई जा सकती है। सुकमा के इन गांवों में बजती मोबाइल की घंटियां अब सिर्फ संपर्क का माध्यम नहीं, बल्कि नए अवसर, नई उम्मीद और विकसित भविष्य की आवाज बन गई हैं।

 सुकमा । छत्तीसगढ़ शासन की जनहितैषी नीतियां दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कूकानार निवासी श्रीमती भूरी देवी के जीवन में आया बदलाव इस योजना की जमीनी सफलता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

   महतारी वंदन योजना के तहत बैंक खाते में प्रतिमाह प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से भूरी देवी अपने परिवार के बजट को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नियमित राशि से बच्चों के उत्तम खान-पान, पोषण और आवश्यक घरेलू जरूरतों की पूर्ति आसान हो गई है। यह राशि न केवल वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से उबारने का जरिया बनी है, बल्कि उनकी बेटी के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए नियमित बचत का मजबूत आधार भी तैयार कर रही है।

   सीधे खाते में राशि अंतरण की पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था से महिलाओं में गजब का आर्थिक आत्मविश्वास जागा है। भूरी देवी ने बताया कि अब वे अपने परिवार और बच्चों के हित में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम महसूस करती हैं। इस जनकल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की यह सहायता ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा देने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

   प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण तब और स्पष्ट हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पहुंचकर भूरी देवी का वय वंदन आयुष्मान कार्ड भी तैयार किया। वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रूपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा देने वाली इस योजना ने परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान किया है। इस प्रकार, महतारी वंदन योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी नीतियां मिलकर ग्रामीण अंचल में महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण का एक नया अध्याय लिख रही हैं।

 सुकमा ।  आंगनबाड़ी केंद्र में एसएफएन एनजीओ के द्वारा किए गए मैटरनल एंड चाईल्ड हेल्थ बेसलाइन सर्वे के बाद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें कोंटा विकासखंड में स्थित दूरस्थ सेक्टर कुंडेड और चिमलीपेंटा के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य सर्वे से सामने आई स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा।

   बैठक के दौरान VHSND दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण एवं आवश्यक देखभाल को लेकर जानकारी साझा की गई। साथ ही, समुदाय तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

   इस दौरान आगामी माह से शुरू होने वाले एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया।

 सुकमा । कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 24 अगस्त सोमवार को छिंदगढ़ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में मेगा आयुष्मान कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस अभियान में 186 टीमें मैदान में उतारी गई हैं। कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

   जिला समन्वयक आयुष्मान कार्ड  अमृतेश ठाकुर ने बताया कि मेगा कैंप का आयोजन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। कुन्ना, मिचवार, डब्बा, पुसगुन्ना, कुंदनपाल, अधिकारीरास, पालेम, पेरमारास, कावराकोपा, चिड़पाल, कंकेपाल, टाहकवाड़ा, चियुरवाड़ा, टोंगरास, बोदरास, पेदारास, कुकानार, कोडरीपाल-2, सौतनार, कोकावाड़ा, गुम्मा, नेतानार, तालनार, गंजेनार, कवासीरास, उरमापाल, गुड़रा, मेखावाया, चिपुरपाल और केरातोंग समेत 30 गांवों में कैंप लगाए जाएंगे जिसमें 186 टीमों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगाया जाएगा।

   जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी मेगा आयुष्मान कैंप में पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को शासन की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि जरूरत के समय उन्हें बेहतर इलाज का लाभ आसानी से मिल सके।

 सुकमा । पशुधन विकास विभाग द्वारा ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क चूजों एवं दाने का वितरण किया गया। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन और पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इंदुरकर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम गादीरास क्षेत्र के विभिन्न गांवों में संपन्न हुआ।

   ग्राम मनकापाल, नागलगुंडा, सोनाकूकानार, डोडपाल, कोर्रा और गादीरास में हितग्राहियों को कुक्कुट इकाई के तहत 45-45 चूजे और 10 किलोग्राम दाना निःशुल्क वितरित किया गया। वितरण के दौरान महिला समूहों की सदस्यों की मौजूदगी रही। योजना से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का साधन मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर कुक्कुट पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

   चूजा वितरण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पशु चिकित्सालय सुकमा के डॉ. टेकेश्वर, भुवाल नेताम सहित पशु चिकित्सालय गादीरास और मोबाइल वेटरनरी यूनिट की टीम का विशेष सहयोग रहा। विभाग ने हितग्राहियों को कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

 सुकमा । जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए शनिवार को विशेष जागरूकता रथ रवाना किया गया। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय सुकमा से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभ से जोड़ना है।

   जागरूकता रथ के माध्यम से मिशन वात्सल्य, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ग्रामीणों तक सरल भाषा में पहुंचाई जाएगी।

  कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी  रितीश टंडन, नगरपालिका अध्यक्ष  हूँगाराम मरकाम, उपाध्यक्ष श्रीमती भुवनेश्वरी यादव, जनपद पंचायत सुकमा की उपाध्यक्ष श्रीमती रीना पेड्डी, पार्षद उर्मिला मंडावी और रमेश कर्मा सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

   अंतिम छोर तक पहुंचे योजनाओं का लाभकृयही इस अभियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जागरूकता रथ सुदूर गांवों तक पहुंचकर महिलाओं, बच्चों और परिवारों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जानकारी के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

 सुकमा । जिले में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर विद्यार्थियों को बैंक खाते की त्रुटियां सुधारने और खाता आधार से सीडेड कराने का अंतिम अवसर दिया गया है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तकनीकी कारणों से उनके खातों में जमा नहीं हो सकी है।

   विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों में किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनका भुगतान असफल हुआ है, वे अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी की तत्काल जांच कर आवश्यक सुधार करें। इससे लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

   विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर के तहत संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी छात्रवृत्ति आईडी के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवश्यक सुधार शीघ्र पूरा करने की अपील की है।

 सुकमा । दशकों तक भौगोलिक दुर्गमता और संचार सुविधाओं के अभाव से जूझते सुकमा के सुदूर वनांचलों में अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व में बस्तर के अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। कभी मोबाइल नेटवर्क की एक अदद तरंग के लिए तरसने वाले गांव अब देश-दुनिया से जुड़ रहे हैं।

   जिला प्रशासन की निरंतर निगरानी और तत्परता से गोंडिगुड़ा सहित सुन्नापेंटा, दूंगाबाबू और टेटरई जैसे अंदरूनी गांवों में मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है। इससे करीब 4 हजार से अधिक ग्रामीणों की जिंदगी आसान हुई है। वर्षों से जरूरी फोन कॉल करने या अपनों की कुशलक्षेम जानने के लिए मीलों पैदल चलने वाले ग्रामीण अब गांव में ही मोबाइल से संपर्क कर पा रहे हैं। फोन की घंटी की आवाज उनके लिए सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा और भरोसे का नया संदेश लेकर आई है।

   डिजिटल कनेक्टिविटी ने ग्रामीण युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दी है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी गांव में रहकर ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल अध्ययन सामग्री और इंटरनेट आधारित शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोककला, वनोपज और हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीणों के लिए डिजिटल माध्यमों से बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने और रोजगार के नए अवसर तलाशने की राह भी आसान हुई है।

   नेटवर्क की सुविधा से सरकारी योजनाओं की जानकारी और जनकल्याणकारी सेवाओं की पहुंच भी तेज हुई है। डिजिटल बैंकिंग, डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी अब ग्रामीणों तक आसानी से पहुंच रही है। आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं, एंबुलेंस और प्रशासन से तत्काल संपर्क की सुविधा ने दूरस्थ परिवारों के लिए सुरक्षा का मजबूत सहारा प्रदान किया है।

   ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मो. शाहिद ने बताया कि बीएसएनएल की ‘4जी सैचुरेशन परियोजना’ के तहत बस्तर संभाग के 195 दुर्गम स्थानों पर नए मोबाइल टॉवर सक्रिय किए गए हैं। तेज इंटरनेट और निर्बाध कॉलिंग की सुविधा से वनांचल के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि मजबूत इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता और जनहित के संकल्प के साथ घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी विकास की रोशनी पहुंचाई जा सकती है। सुकमा के इन गांवों में बजती मोबाइल की घंटियां अब सिर्फ संपर्क का माध्यम नहीं, बल्कि नए अवसर, नई उम्मीद और विकसित भविष्य की आवाज बन गई हैं।

 सुकमा, ।कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करने और किसानों सहित आम ग्रामीणों को सहज वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ  मुकुन्द ठाकुर ने जिले के 39 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया। इस पहल से अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी।

   माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध होने से ग्राम पंचायत स्तर पर ही किसानों को धान बिक्री की राशि सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि की नगद निकासी की सुविधा मिल सकेगी। किसान और ग्रामीण अपने गांव के अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पर एटीएम कार्ड के माध्यम से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। इससे समय और आवागमन के खर्च की बचत होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और अधिक सुदृढ़ होगी।

   विशेष रूप से उन हितग्राहियों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी, जिनका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सक्रिय नहीं है। ऐसे हितग्राही भी माइक्रो एटीएम के माध्यम से आवश्यक राशि निकाल सकेंगे। जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीणों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

   इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला में डीडीपी पंचायत  शंकर बघेल, सीएससी राज्य कार्यालय रायपुर के सीनियर मैनेजर  नीरज हरदेव तथा सीएससी जिला प्रबंधक  शेख शाहरुख विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में माइक्रो एटीएम के संचालन एवं ग्रामीणों को बेहतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन की इस पहल से सुकमा के गांवों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार होने के साथ ग्रामीणों को ‘बैंक आपके गांव में’ की तर्ज पर सुविधाजनक और सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी।

 सुकमा, । रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल के तहत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, सुकमा द्वारा जिले के पुलिस जवानों के लिए विशेष ‘रक्षा सूत्र’ अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक, सुकमा को राखियां भेंट की गईं, जिन्हें जिले के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा। परिवार से दूर रहकर कर्तव्य निभा रहे इन जवानों तक बहनों का स्नेह, शुभकामनाएं और आशीर्वाद पहुंचाने की यह पहल उनके त्याग और समर्पण के प्रति सम्मान की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है।

   ‘रक्षा सूत्र’ अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ अपनत्व और सामाजिक जुड़ाव का संदेश दिया। विभाग की ओर से कहा गया कि हमारे भाई दिन-रात देश और समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे में रक्षाबंधन पर उनके प्रति स्नेह और सम्मान व्यक्त करना हम सभी का दायित्व है। यह रक्षा सूत्र उनके लिए केवल राखी नहीं, बल्कि समाज के विश्वास, सम्मान और आत्मीयता का प्रतीक है। प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात जवानों को भी पर्व की खुशियों और अपनेपन का एहसास मिलेगा।

 सुकमा, । जिले के मासापारा कावराकोपा, तोंगपाल क्षेत्र में गुरुवार को बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल संयुक्त कार्रवाई की। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी  जितेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, सेक्टर सुपरवाइजर एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मासापारा कावराकोपा पहुंची और बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक समझाइश एवं कार्रवाई की।

   प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक युवक द्वारा महारापारा हमीरगढ़ निवासी 16 वर्षीय बालिका को विवाह के उद्देश्य से अपने साथ घर लाया गया था। स्थानीय परंपरा के अनुरूप विवाह की तैयारी की जा रही थी, जबकि बालिका के परिवार की सहमति नहीं थी। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद युवक पक्ष ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई तथा बालिका ने भी इसे स्वीकार किया।

   बालिका की सुरक्षा एवं सर्वाेत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त टीम उसे उसके गृहग्राम लेकर पहुंची, लेकिन वहां परिजन उपस्थित नहीं मिलने पर नियमानुसार बालिका को सुरक्षित रूप से सुकमा लाया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने तक बालिका को सखी सेंटर में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। कार्रवाई के दौरान घोषणा-पत्र लिया गया, पंचनामा तैयार किया गया तथा संबंधित पक्षों को बाल विवाह कानून के तहत संभावित वैधानिक कार्रवाई से अवगत कराया गया।

   इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) सुश्री मनीषा शर्मा, सेक्टर सुपरवाइजर सुश्री गंगोत्री ठाकुर, चाइल्ड लाइन परियोजना समन्वयक  अमित मरावी, चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर  अमित नाग, केस वर्कर  मुड़ा पोडियामी, श्रीमती गमेश्वरी करतम, आउटरीच वर्कर सुश्री अंजली वेट्टी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन की इस त्वरित और संवेदनशील पहल से बाल विवाह को रोकने के साथ ही नाबालिग बालिका की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, जो जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 सुकमा, । जिले में खरीफ वर्ष 2026 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर  अमित कुमार ने शुक्रवार को सुकमा विकासखंड के ग्राम रामाराम, पातर सुकमा एवं केरलापाल पहुंचकर सर्वेयरों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का मैदानी निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर किसानों से चर्चा करते हुए सर्वे की प्रगति, प्रक्रिया एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

   कलेक्टर ने पटवारियों को निर्देशित किया कि सर्वेयरों द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रतिदिन प्राप्त प्रविष्टियों का नियमित रूप से अनुमोदन किया जाए, ताकि डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण हो सके। उन्होंने सर्वे कार्य में सटीकता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर  शबाब खान, तहसीलदार  गिरीश निंबालकर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख  ऋषिकेश सलाम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

   डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों में बोई गई फसलों की वास्तविक एवं अद्यतन जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जा रही है। इस वर्ष मैन्युअल गिरदावरी की जगह डिजिटल क्रॉप सर्वे की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जिले के 262 ग्रामों में सर्वे कार्य किया जाना है। इससे फसल संबंधी आंकड़ों के संधारण में अधिक पारदर्शिता एवं सटीकता आएगी तथा कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

   डिजिटल क्रॉप सर्वे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। सर्वे कार्य में स्थानीय युवक-युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है तथा सर्वेयरों को प्रति खसरा 10 रुपये की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रशासन की इस पहल से आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने और कृषि संबंधी अभिलेखों को अधिक विश्वसनीय एवं डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

 सुकमा । छत्तीसगढ़ शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के सचिव तथा जिले के प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा ने मंगलवार को सुकमा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान संवेदनशील प्रशासन और विकासोन्मुखी नेतृत्व की मिसाल पेश की। जिला कार्यालय में अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने विभिन्न विकास और पुनर्वास योजनाओं का जमीनी स्तर पर सघन मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे।

हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर कदम: शासन की पुनर्वास एवं कौशल उन्नयन नीति को गति देते हुए प्रभारी सचिव लाइवलीहुड कॉलेज पहुंचे, जहां मुख्यधारा में लौटे पुनर्वासित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस 2 माह के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा 20 युवाओं को कोसा से सिल्क निकालने, उन्नत हथकरघा पर साड़ी बुनाई तथा आधुनिक सिलाई का पूरा हुनर सिखाया जाएगा, जिससे वे सम्मानजनक आजीविका से जुड़कर स्वावलंबी बन सकें।

आत्मीयता और संवेदनशीलता का परिचय : 

इसके पश्चात राणा पुनर्वास केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से सीधा व आत्मीय संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। युवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए 20 लोगों को मोबाइल फोन वितरित किए गए। प्रशासन की संवेदनशीलता तब और निखरकर सामने आई, जब प्रभारी सचिव ने पुनर्वासित युवाओं द्वारा अपने हाथों से बनाए गए भोजन को उनके साथ जमीन पर बैठकर साझा किया। इस अपनत्व भरे व्यवहार ने युवाओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया।

पर्यटन विकास और बच्चों से संवाद : 

अपने प्रवास के अंतिम चरण में प्रभारी सचिव प्रसिद्ध तुंगल डैम पहुंचे। डैम की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कलेक्टर अमित कुमार को इसे एक प्रमुख और सुव्यवस्थित टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने वहां भ्रमण पर आए स्कूली बच्चों से स्नेहपूर्वक मुलाकात की और उनकी पढ़ाई-लिखाई की जानकारी लेते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया।