युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने स्वीप कार्ययोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन

ईसीआईनेट (ECINET) ऐप, मतदाता पंजीयन, संविधान एवं चुनावी प्रक्रिया पर दिए जाएंगे व्यावहारिक प्रशिक्षण

धमतरी, 05 अगस्त 2026

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त माह में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) के माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदाता अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रमों में महाविद्यालयों के कैम्पस एम्बेसडर, प्रोफेसर नोडल अधिकारी (SVEEP) तथा ईएलसी के सदस्य सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

अभियान के दौरान विद्यार्थियों को म्ब्प्छम्ज् मोबाइल ऐप की उपयोगिता, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन की ऑनलाइन प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित चार अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 9SSR) की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। साथ ही भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं, निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर भी जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
स्वीप कार्ययोजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में परिचर्चा, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, मॉक पोल, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, शपथ कार्यक्रम तथा अन्य सहभागितापूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में जिम्मेदार एवं जागरूक मतदाता बनने की भावना विकसित की जाएगी।

इसके साथ ही विद्यार्थियों को फर्जी समाचार (Fake News) एवं निर्वाचन संबंधी भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने, उनकी सत्यता परखने तथा जिम्मेदारीपूर्वक सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने सभी शिक्षण संस्थानों से कार्यक्रमों की तिथि एवं समय की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को पूर्व में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी भी इन कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और शत-प्रतिशत मतदाता जागरूकता तथा सहभागिता सुनिश्चित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि अगस्त माह में आयोजित सभी मतदाता जागरूकता गतिविधियों का विस्तृत पालन प्रण्तिवेदन निर्धारित प्रारूप में 05 सितंबर 2026 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए। अभियान का उद्देश्य युवाओं को केवल मतदाता के रूप में पंजीकृत करना ही नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक, उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नागरिक के रूप में विकसित करना भी है।

 महानदी के तट पर आस्था का महाकुंभ, विकास की नई इबारत लिखेगा रुद्रेश्वर धाम

भव्य महानदी गंगा आरती से मिली नई आध्यात्मिक पहचान, 20 करोड़ की समग्र विकास परियोजना से धमतरी बनेगा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र

• आलेख: एस.आर.पाराशर, उप संचालक

धमतरी, 4 अगस्त 2026

  सावन माह के प्रथम सोमवार 3 अगस्त को रुद्री स्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के समक्ष पहली बार चित्रोत्पला महानदी के पावन तट पर पहली बार बनारस की तर्ज पर भव्य महानदी गंगा आरती का आयोजन हुआ।  अब सावन के प्रत्येक सोमवार को महानदी गंगा आरती  होगी । धमतरी युवा ब्रिगेड एवं श्री रुद्रेश्वर महादेव परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अलौकिक आयोजन ने केवल एक धार्मिक परंपरा की शुरुआत नहीं की, बल्कि धमतरी की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को भी नई दिशा प्रदान की। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, 108 दीपों से सजी महाआरती, वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों की गूंज के बीच महानदी का तट दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। दीपों की स्वर्णिम छटा और महानदी की शांत लहरों ने ऐसा अद्भुत वातावरण निर्मित किया कि उपस्थित श्रद्धालुओं को काशी के घाटों का सजीव अनुभव हुआ।

रुद्रेश्वर घाट को आकर्षक विद्युत सज्जा, दीपों की श्रृंखलाओं और रंग-बिरंगी रोशनी से सुसज्जित किया गया था। संध्या होते ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब घाट की ओर उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और जय मां महानदी के उद्घोषों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। महाआरती से पूर्व विद्याकुंज स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम, भगवान शिव एवं भगवान जगन्नाथ की स्तुति में मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। इसके पश्चात रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती सम्पन्न हुई तथा वैदिक रीति से चित्रोत्पला महानदी की गंगा आरती संपन्न कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगलकामना की गई। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं पर पवित्र जल का छिड़काव तथा महाप्रसादी का वितरण किया गया।

इस अवसर पर धमतरी विधायक श्री ओंकार साहू, महापौर श्री जगदीश रामू रोहरा, कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने महानदी की अविरल धारा, प्रकृति संरक्षण तथा सामाजिक सद्भाव की कामना करते हुए इस आयोजन को जनआस्था का ऐतिहासिक पर्व बताया।

यह आयोजन ऐसे समय हुआ है जब राज्य शासन द्वारा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के समग्र विकास की लगभग 20 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का विकास धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के संतुलित समन्वय के साथ किया जाएगा। तीन चरणों में विकसित होने वाली इस योजना में पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली को संरक्षित रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार, शिखर, दीप स्तंभ, नंदी प्रतिमा, तोरण, सौंदर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

परिसर में चौड़े पैदल मार्ग, विश्राम स्थल, प्रसाद एवं स्मृति केंद्र, फूड कोर्ट, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य केंद्र, एआई आधारित हेल्थ चेकअप कियोस्क, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएँ, सुरक्षित घाट, रेलिंगयुक्त विसर्जन कुंड तथा बैठने की समुचित व्यवस्था विकसित की जाएगी। साथ ही उद्यान, सांस्कृतिक मंडप, रिवर फ्रंट कॉटेज, ओपन एयर स्टेज तथा भविष्य की मेरीन ड्राइव जैसी अवधारणाएँ रुद्रेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के एक आधुनिक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सौर ऊर्जा आधारित पार्किंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, वर्षा जल संचयन, हरित क्षेत्र विस्तार एवं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएँ भी इस परियोजना का हिस्सा होंगी।

महानदी गंगा आरती की शुभ शुरुआत और रुद्रेश्वर धाम के प्रस्तावित समग्र विकास की परिकल्पना मिलकर धमतरी के लिए एक नए युग का संकेत हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन या अधोसंरचना विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जनसहभागिता को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। आने वाले वर्षों में रुद्रेश्वर धाम श्रद्धा, संस्कृति और सतत विकास का ऐसा प्रेरक केंद्र बनेगा, जो धमतरी की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा प्रदान करेगा।

नारको को-ऑर्डिनेशन, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति एवं नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न
धमतरी, 03 अगस्त 2026

जिले में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी), सड़क सुरक्षा, नशा मुक्त भारत अभियान,  तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पाण्डेय सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों एवं सुझावों पर हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस के बीच सतत समन्वय बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना शासन-प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान केवल प्रशासन का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अभियान है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक हुई कार्रवाई संतोषजनक अवश्य है, लेकिन इसे और अधिक व्यापक, सतत एवं परिणाममूलक बनाने की आवश्यकता है।
कलेक्टर ने स्कूलों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से नशा विरोधी जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग को जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं युवाओं की सहभागिता से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा नशे के दुष्प्रभावों से समाज को अवगत कराने के निर्देश दिए।
नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने आबकारी विभाग, नगरीय निकाय एवं पुलिस विभाग को सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन, अवैध गतिविधियों तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चौक-चौराहों,ढाबों,बस स्टैंड, एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग अभियान चलाने, संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से संचालित ठेले-गुमटियों को नियमानुसार व्यवस्थित करने और सड़कों पर वाहन खड़े न रहे इस संबंध में भी निर्देश दिए।
     सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर वहां स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग समन्वित कार्रवाई करें तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रभावी प्रयास किए जाएं।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए, ताकि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को जिला मुख्यालय आकर धरना-प्रदर्शन अथवा अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग जनशिकायतों के निराकरण में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पाण्डेय ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार, अपराधों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौक-चौराहों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सघन वाहन जांच, रात्रि गश्त तथा निगरानी को और प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे नशे के कारोबार, अवैध गतिविधियों अथवा कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता की साझी भागीदारी से ही सुरक्षित, नशामुक्त एवं कानून का सम्मान करने वाला समाज स्थापित किया जा सकता है। 

 पिछले वर्ष जिले की 827 छात्राओं को मिला 2.48 करोड़ रुपये का लाभ, इस वर्ष अधिकतम पात्र छात्राओं तक पहुंचाने की तैयारी

धमतरी, 03 अगस्त 2026

उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक छात्राओं के लिए अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संचालित वार्षिक छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल का प्रथम चरण 10 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। जिला प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी शासकीय एवं पात्र निजी महाविद्यालयों के सहयोग से अधिकतम पात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर समन्वय किया जाएगा।
यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों परीक्षाएं पात्र 19 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों के शासकीय विद्यालय अथवा महाविद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की हों तथा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भारत के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक निजी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में 2 से 5 वर्ष अवधि के स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया हो। पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी उच्च शिक्षा की राह और अधिक सुगम हो सके।
धमतरी जिले के लिए यह योजना पहले ही उल्लेखनीय परिणाम दे चुकी है। गत शैक्षणिक सत्र में जिले के 22 महाविद्यालयों की 827 छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 48 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की गई। इस आर्थिक सहयोग से अनेक छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला।
जिला प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं संबंधित अधिकारियों से पात्र छात्राओं की समय पर पहचान कर उन्हें आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर शत-प्रतिशत पात्र छात्राओं के आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की है। छात्राओं और अभिभावकों से भी आग्रह किया गया है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आवेदन करें।
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति व्हाट्सऐप हेल्पलाइन $91 90199 60536 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन का दूसरा चरण 10 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।

 जीविका संवर्धन पर केंद्रित रही समय-सीमा (टीएल) बैठक

कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की प्रगति, नवाचार एवं सफल हितग्राहियों के प्रेरक मॉडल की समीक्षा की
शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, सुशासन शिविर के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश

धमतरी, 03 अगस्त 2026

जिले में आजीविका के अवसरों का विस्तार, स्वरोजगार को बढ़ावा तथा हितग्राही-केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से आज गंगरेल विश्राम गृह में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक का मुख्य विषय “जीविका (Livelihood)” पर हुई । बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित आजीविका एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों, नवाचारों तथा सफल हितग्राहियों के प्रेरक उदाहरणों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का अंतिम उद्देश्य पात्र हितग्राहियों की आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागों के मध्य प्रभावी अभिसरण, समन्वय तथा नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
बैठक में उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विकासखंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमिता, आजीविका गतिविधियों तथा आजीविका संवर्धन के लिए किए जा रहे नवाचारों एवं उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे सफल मॉडलों को अन्य विकासखंडों में भी अपनाने पर बल दिया। कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास एवं मत्स्य विभाग द्वारा किसानों एवं हितग्राहियों की आय बढ़ाने, मूल्य संवर्धन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा सफल किसान एवं उद्यमियों के प्रेरक प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा जिले में स्टार्टअप गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।
 कौशल विकास से जुड़े विभागों द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा वर्बिल (Verbyl) जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण, सक्षम ऋण योजनाओं एवं महिला आजीविका मॉडलों की प्रगति से अवगत कराया गया। वहीं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने खादी, हाथकरघा एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा रोजगार सृजन संबंधी उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की।
      बैठक में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक (एलडीएम) ने किसान क्रेडिट कार्ड, विभिन्न स्वरोजगार ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। श्रम विभाग ने श्रमिक कल्याण योजनाओं, समाज कल्याण विभाग ने सक्षम योजना, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड की अद्यतन स्थिति, अंत्यावसायी विभाग ने प्रधानमंत्री अजय योजना तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धरती आबा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों एवं उनकी प्रगति की जानकारी दी।
      कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल योजनाओं के आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसे सफल हितग्राहियों की प्रेरक कहानियां, उत्कृष्ट मॉडल एवं नवाचार भी प्रस्तुत करें, जिन्हें जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग ऐसे नवाचारों का दस्तावेजीकरण कर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करे, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हों।
      बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, विभिन्न ऑनलाइन शिकायत पोर्टलों तथा अन्य लंबित शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक समाधान पर आधारित होना चाहिए। साथ ही सुशासन शिविरों में प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
      कलेक्टर ने जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए किसानों को निर्धारित समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनियमितता की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए तथा सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
      उन्होंने अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों एवं छोटी पुलियाओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त मार्गों का तत्काल सर्वे कर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवागमन बाधित न हो तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।  इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की सतत समीक्षा करें।बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्णा, अपर  कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 ‘नशामुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान’ में युवाओं को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

 धमतरी । जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त अभियान प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की वर्चुअल बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय, सहायक संचालक शिक्षा यदुनंदन वर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया अथवा अन्य वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके स्वयं के जीवन और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नाबालिग छात्र-छात्रा वाहन लेकर विद्यालय न पहुंचे। यदि कोई विद्यार्थी वाहन लेकर आता है, तो तत्काल उसके पालकों को सूचना देकर आवश्यक समझाइश दी जाए तथा इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाए।

कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में शीघ्र पालक-शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अभिभावकों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों, सड़क सुरक्षा के महत्व तथा बच्चों के सुरक्षित आवागमन के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के लिए स्कूल बस, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन अथवा पालकों द्वारा सुरक्षित परिवहन जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनाने का आग्रह किया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालयों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री अथवा विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का असुरक्षित वातावरण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों में योग, खेलकूद, नैतिक शिक्षा, यातायात जागरूकता तथा नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने पर भी विशेष बल दिया गया।

पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय ने बताया कि जिले में नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में पहली बार पकड़े जाने वाले नाबालिगों के पालकों को यातायात थाना बुलाकर समझाइश दी जा रही है तथा उनका विवरण दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिग पुनः वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक जिले के लगभग 36 विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं सहभागी बने हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, जिम्मेदार नागरिकता तथा कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कलेक्टर मिश्रा ने सभी प्राचार्यों, पालकों एवं नागरिकों से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें किसी भी परिस्थिति में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य और सुरक्षित समाज” के निर्माण में प्रशासन, विद्यालय, अभिभावक और समाज सभी की समान भागीदारी एवं जिम्मेदारी है।

 धमतरी । छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार  देर शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड, भूमि डायवर्सन सहित अन्य राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रभारी मंत्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील, जवाबदेह और सेवा भाव के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अधिकारी जितनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, उतना ही शासन के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत होगा।

बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने पांच हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा पांच हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए वर्मा ने जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सतत निगरानी, राहत एवं बचाव दलों की सक्रियता, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा प्रभावी ढंग से की जा सके।

बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, उद्योग, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने, आयुष्मान कार्ड के अधिकतम उपयोग तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सुविधा के विकास के साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज तथा नगरी और मगरलोड क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिले में सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिन्हें आगामी दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना, औद्योगिक पार्कों के विकास, दुग्ध संग्रहण, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, ई-केवाईसी, जलप्रदाय योजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी और जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक के अंत में जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित विकास कार्यों पर आधारित प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किया गया, जिसकी प्रभारी मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय, वनमंडलाधिकारी कृष्णा यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहरि सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 धमतरी, । बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित पारिवारिक माहौल और उनके समग्र विकास को लेकर धमतरी में ‘समझदार पालक-सशक्त प्रदेश’ कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के दो दिवसीय धमतरी प्रवास के दौरान 28 जुलाई की शाम रूद्री रोड स्थित  होटल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 105 लोगों ने सहभागिता की। इनमें 40 अभिभावकों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर बच्चों के प्रभावी पालन-पोषण और उनके व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी हासिल की।

         कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को जागरूक और सशक्त बनाकर बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक एवं संवेदनशील पारिवारिक वातावरण तैयार करना रहा। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास में उनकी भूमिका समझाई। साथ ही बेहतर पालन-पोषण, प्रभावी संवाद और बच्चों की भावनाओं को समझने के तरीकों पर चर्चा की गई। अभिभावकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक गतिविधियां भी कराई गईं।

      कार्यक्रम में नगरनिगम महापौर  रामू रोहरा ने आयोग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और संस्कारित भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की पहली जिम्मेदारी उनके माता-पिता की है। प्रत्येक पालक और समाज का दायित्व है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के साथ उनका समुचित संरक्षण, संवेदनशील पालन-पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ स्नेह और विश्वास का वातावरण बनाने की अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों के लिए तो सभी देवकी हैं, लेकिन सड़क जैसी परिस्थितियों में भटक रहे बच्चों के लिए यशोदा बनकर भी समाज के सामने मिसाल कायम करनी होगी।

रायपुर से पहुंचीं मनोवैज्ञानिक डॉ. गार्गी पांडे ने कहा कि माता-पिता का व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने बच्चों के बदलते व्यवहार को समझने, उनके साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनकी भावनाओं को समझने पर जोर दिया। साथ ही अभिभावकों को व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव दिए।

सुश्री दिव्यांशी शर्मा ने बच्चों के चार प्रमुख अधिकारों तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग के कार्यों और शक्तियों की जानकारी देकर पालकों को जागरूक किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती जगरानी एक्का ने भी अभिभावकों से बच्चों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित करीब 105 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यशवंत बैस ने किया तथा  महेशराम मरकाम ने आभार व्यक्त किया।

 नवप्रवेशी बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत, पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साइकिल और दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक सामग्री का वितरण

 बाल संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश, पॉक्सो मामलों में जागरूकता बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की गहन निगरानी पर जोर

 धमतरी । जिले में लगातार हो रही बारिश का असर गंगरेल जलाशय पर साफ दिखाई देने लगा है। जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ने से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार 30 जुलाई 2026 की रात 8 बजे तक गंगरेल जलाशय अपनी कुल क्षमता का 63.26 प्रतिशत भर चुका है। विभाग ने जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी है और जरूरत पड़ने पर नरराज बैराज की ओर पानी छोड़े जाने की तैयारी भी कर ली है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक गंगरेल जलाशय का वर्तमान जल स्तर 345.39 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि इसका पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) 348.70 मीटर है। जलाशय में वर्तमान में 485.23 एमसीएम लाइव जल भंडारण उपलब्ध है। खास बात यह है कि बीते एक घंटे में ही जल स्तर में 11 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लगातार बढ़ रही जल आवक का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जलाशय में लगभग 94,500 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि नियमित रूप से केवल 50 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और जल स्तर तेजी से बढ़ा तो मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार गंगरेल जलाशय से नरराज बैराज की ओर 20,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा सकता है।

प्रशासन ने कहा है कि जलाशय से पानी छोड़े जाने का निर्णय पूरी तरह परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा। इससे पहले डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और प्रभावित गांवों को अग्रिम सूचना दी जाएगी, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवश्यक एहतियाती कदम समय रहते उठाए जा सकें।

जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जलाशय और नदी के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है।

 धमतरी में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक- बाढ़ आपदा से निपटने के दिए पुख्ता निर्देश

मंत्री ने हितग्राहियों को सौंपे स्वामित्व कार्ड और जाति प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष धमतरी में कल आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डायवर्सन जैसे जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे सरकारी योजनाओं का लाभ

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने 5 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।

मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी तेज़

     मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने संभावित बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाए। राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए संसाधन और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित हो।

बैठक के दौरान मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल का वितरण समय पर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वहीं, कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून और बोआई के इस मौसम में किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आयुष्मान भारत योजना का अधिकतम लाभ आम जनता तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

धमतरी में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। इसी तरह सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास के कार्यों को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

 नदी-नालों एवं पुराने पुल-पुलियों को पार करते समय एहतियात बरतने कलेक्टर

घटना की जानकारी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम पर सूचना दें - कलेक्टर श्री मिश्रा

    बाढ़ की संभावना को देखते हुए पालतू जानवरों को पहले से ही सुरक्षित तथा ऊंचे स्थानों पर भेज दें या जल स्तर बढ़ रहा हो, तो उन्हें खुला छोड़ दें

धमतरी, 29 जुलाई 2026

मानसून के चलते ज़िले में और  आस पास के जिले  कैचमेंट क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही बारिश एवं भारी बारिश संभावित अतिवृष्टि, नदी-नालों के उफान तथा बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की वजह से लोगों की जान की सुरक्षा के कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता एवं तत्काल राहत पहुँचने के निर्देश कलेक्टर अबिनाश  मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को दिए है।
  कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले वासियों से अपील  की  कि नदी-नालों, पुराने पुल-पुलिया आदि को पार करते समय एहतियात बरतें। इसके साथ ही आपदा की जानकारी मिलने पर जिला स्तरीय बाढ़ कन्ट्रोल 07722 -232249  में इसकी सूचना दें सकते है । यह कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहा  है । धमतरी जिले में चालू मानसून के दौरान विगत एक जून से आज 29 जुलाई तक 559  मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गयी है।
कलेक्टर ने जन सामान्य से कहा कि वे अपने शहर या गांव में बाढ़ की संभावना और विगत वर्ष में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों को जानें। अपनी बहुमूल्य वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केन्द्र की जानकारी रखें। आपातकालीन किट तैयार करें, जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियों, टॉर्च, जरूरी कागजात, माचिस, रस्सी आदि शामिल हों तथा इन्हें उपयोग हेतु चालू हालत में रखें ।
बाढ़ की संभावना को देखते हुए पालतू जानवरों को पहले से ही सुरक्षित तथा ऊंचे स्थानों पर भेज दें या जल स्तरबढ़ रहा हो, तो उन्हें खुला छोड़ दें। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर उसका पालन करें, अपने पड़ोसियों को सूचित करें तथा सुरक्षित, ऊंचे स्थानों पर चलें जाएं यदि स्थान छोड़ रहे हैं, तो अपने साथ आपाकालीन किट जरूर ले जाएं। घर छोड़ने से पहले बिजली का मुख्य स्विच, गैस और पानी के नलों को बंद कर दें एवं मित्रों व रिश्तेदारों को अपने प्रस्थान की जानकारी दें। पुलिस और दमकल अधिकारियों के अनुदेशों का पालन करें व उन्हें सहयोग दें, आपकी सुरक्षा उनका ध्येय है। उबाला हुआ या क्लोरीन की टेबलेट से साफ किया हुआ पानी पियें। सांप, विषधर प्राणियों से बचकर रहें, प्रायः बाढ़ के समय सांप के काटने की घटनाएं होती है। नवीनतम जानकारी हेतु स्थानीय मौसम और समाचार रिपोर्टों को सुनें। अपने आसपास वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखें।
कलेक्टर ने कहा कि बाढ़ का पानी न पियें और न ही उससे भोजन पकाएं। बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आया हुआ खाद्य पदार्थ न खायें। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में न जाएं तथा गाड़ी चलाने से बचें। मदद के बिना बाढ़ के पानी में न जाएं, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने ना दें। बिजली उपकरणों का प्रयोग न करें, जो बाढ़ के पानी में भीगे हों। उन्होंने बताया कि  शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राशन उपलब्ध है। कार्डधारी पत्रानुसार राशन ले सकते है ।
      धमतरी एवं सोंढूर जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है। जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से सोंढूर जलाशय से नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जलाशय एवं नदी-नालों के आसपास बसे सभी ग्रामवासियों से विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नदी, नालों एवं जल प्रवाह वाले क्षेत्रों के समीप अनावश्यक आवाजाही न करें तथा किसी भी स्थिति में पानी के तेज बहाव को पार करने का प्रयास न करें।
    कलेक्टर श्री मिश्रा ने आज  समय सीमा की बैठक में कहा कि लगातार बारिश के कारण  नगरी और मगरलोड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कई जगहों पर बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा था। पूर्व स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल और महिला बाल विकास  को  आंगनबाड़ी एहतियात के तौर पर बंद करने कहा है।

 मगरलोड तहसील में सर्वाधिक 603.1 मिमी, नगरी में 393.9 मिमी वर्षा

धमतरी, 29 जुलाई 2026

जिले में मानसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। 29 जुलाई 2026 की स्थिति में धमतरी जिले में एक जून से अब तक औसतन 558.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि की औसत वर्षा 523.2 मिलीमीटर की तुलना में 106.8 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि जिले में अब तक सामान्य से 6.8 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है।
भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से 29 जुलाई तक मगरलोड तहसील में सर्वाधिक 603.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसके बाद कुकरेल में 608.0 मिमी, धमतरी में 594.5 मिमी, बेलरगांव में 544.6 मिमी, कुरूद में 534.9 मिमी, भखारा में 633.3 मिमी तथा नगरी में 393.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
इसी प्रकार 29 जुलाई को दर्ज की गई दैनिक वर्षा में धमतरी में 92.2 मिमी, कुरूद में 85.8 मिमी, मगरलोड में 100.8 मिमी, भखारा में 96.6 मिमी, नगरी में 55.0 मिमी, कुकरेल में 105.0 मिमी तथा बेलरगांव में 100.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा की तुलना में मगरलोड में 123.4 प्रतिशत, भखारा में 116.7 प्रतिशत, कुकरेल में 110.2 प्रतिशत, धमतरी में 109.2 प्रतिशत, कुरूद में 108.1 प्रतिशत तथा बेलरगांव में 104.7 प्रतिशत वर्षा दर्ज हुई है, जबकि नगरी तहसील में अब तक 75.8 प्रतिशत वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
जिला प्रशासन ने बताया कि मानसूनी वर्षा से खरीफ फसलों को लाभ मिल रहा है। साथ ही किसानों को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर सतत निगरानी रखने तथा आवश्यक कृषि कार्य समयानुसार करने की सलाह दी गई है।

 धमतरी, 29 जुलाई 2026

  ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित शासन की स्पॉन संवर्धन योजना जिले के मत्स्य पालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में 27 जुलाई 2026 को शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, सांकरा में ग्राम पंचायत चरमुडिया के हितग्राही श्री हरिश्चंद्र जांगड़े को योजना के अंतर्गत 23 लाख स्पॉन (जीरा आकार के मछली बीज) का वितरण किया गया। यह सहायता उनके मत्स्य पालन व्यवसाय को नई दिशा देने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मत्स्य पालन में बढ़ती संभावनाएँ और लाभ

श्री हरिश्चंद्र जांगड़े लंबे समय से मत्स्य पालन से जुड़े हैं। उनका मानना है कि यदि समय पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज उपलब्ध हो जाए तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। पहले उन्हें निजी स्रोतों से महंगे दाम पर बीज खरीदना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी और कई बार गुणवत्तापूर्ण बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। शासन की स्पॉन संवर्धन योजना के माध्यम से अब उन्हें प्रमाणित एवं स्वस्थ मछली बीज सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

वैज्ञानिक संवर्धन से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद

23 लाख स्पॉन को वैज्ञानिक पद्धति से संवर्धित कर आगे फिंगरलिंग एवं मत्स्य बीज के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त मछली बीज की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि आसपास के मत्स्य पालकों को भी समय पर बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। परिणामस्वरूप जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
    मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन कर मत्स्य बीज विक्रय से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को मत्स्य बीज (स्पॉन) संवर्धन,तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज (स्पॉन) आदि हेतु रुपए 30000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है|

आधुनिक तकनीक से बदलता मत्स्य पालन का स्वरूप

श्री जांगड़े बताते हैं कि मत्स्य पालन आज पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर लाभकारी उद्यम का स्वरूप ले चुका है। आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक प्रबंधन और शासन की योजनाओं के सहयोग से कम समय में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उनका लक्ष्य आगामी वर्षों में अपने मत्स्य बीज उत्पादन का विस्तार करना तथा अन्य युवाओं और किसानों को भी इस क्षेत्र से जोड़ना है।

शासन की आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल

मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्पॉन संवर्धन योजना का उद्देश्य केवल मछली बीज का वितरण करना नहीं, बल्कि जिले में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन की आत्मनिर्भर व्यवस्था विकसित करना है। हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन, वैज्ञानिक पालन पद्धति तथा समय-समय पर आवश्यक सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और सफलता दर में वृद्धि हो।

हितग्राही की प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदें

श्री हरिश्चंद्र जांगड़े ने इस योजना के लिए राज्य शासन एवं मत्स्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली है। उनका विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण मछली बीज के माध्यम से वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे और अन्य मत्स्य पालकों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर कदम

स्पॉन संवर्धन योजना की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि शासन की जनहितकारी योजनाएँ यदि सही हितग्राहियों तक समय पर पहुँचें तो वे ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बन सकती हैं। धमतरी जिले में मत्स्य पालन के क्षेत्र में यह प्रयास आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और “समृद्ध किसानदृसमृद्ध गांव” की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रहा है।

 धमतरी । जिले में कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दोनर (पैक्स ) में उपलब्ध कृषि ड्रोन के माध्यम से ग्राम ढीमरटिकुर के प्रगतिशील कृषक हरनारायण साहू के खेत में कृषि दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर आसपास के अनेक किसान भी उपस्थित रहे और उन्होंने ड्रोन द्वारा किए जा रहे स्प्रे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

कृषक हरनारायण साहू के पास लगभग 8 एकड़ कृषि भूमि है। तकनीकी कारणों के चलते आज ड्रोन के माध्यम से लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में ही कृषि दवाइयों lemdaclorpid हेक्सागोनजोले एवं जैविक फर्टिलाइजर का सफलतापूर्वक छिड़काव किया जा सका। शेष क्षेत्र में स्प्रे का कार्य तकनीकी समस्या के समाधान के बाद किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों को ड्रोन की कार्यप्रणाली, संचालन तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।

कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। इससे श्रम और समय की बचत होती है, दवा की मात्रा नियंत्रित रहती है तथा फसलों पर समान रूप से दवा पहुंचने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही किसानों का रासायनिक दवाइयों के सीधे संपर्क में आना भी कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम घटते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने ड्रोन से किए जा रहे छिड़काव को आधुनिक एवं उपयोगी तकनीक बताते हुए इसकी सराहना की। किसानों ने कहा कि यदि यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो तो खेती की लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य संपन्न करने तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कई किसानों ने आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में भी ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भिरेंद्र साहू, ड्रोन ऑपरेटर पीयूष साहू, कमल जी तथा कृषक भूषण साहू, खिलेंद्र दीवान, गिरधारी, दुर्जराम एवं कालीराम थे।

उल्लेखनीय है कि जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर लागत में कमी लाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बना सकें।

 दोनर समिति के ड्रोन से कृषक के खेत में किया गया कृषि दवाइयों का छिड़काव

धमतरी, 28 जुलाई 2026

जिले में कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दोनर (पैक्स) में उपलब्ध कृषि ड्रोन के माध्यम से ग्राम ढीमरटिकुर के प्रगतिशील कृषक श्री हरनारायण साहू के खेत में कृषि दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर आसपास के अनेक किसान भी उपस्थित रहे और उन्होंने ड्रोन द्वारा किए जा रहे स्प्रे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।
      कृषक श्री हरनारायण साहू के पास लगभग 8 एकड़ कृषि भूमि है। तकनीकी कारणों के चलते आज ड्रोन के माध्यम से लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में ही कृषि दवाइयों lemdaclorpid हेक्सागोनजोले एवं जैविक फर्टिलाइजर का सफलतापूर्वक छिड़काव किया जा सका। शेष क्षेत्र में स्प्रे का कार्य तकनीकी समस्या के समाधान के बाद किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों को ड्रोन की कार्यप्रणाली, संचालन तथा इसके उपयोग से होने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।
      कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। इससे श्रम और समय की बचत होती है, दवा की मात्रा नियंत्रित रहती है तथा फसलों पर समान रूप से दवा पहुंचने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही किसानों का रासायनिक दवाइयों के सीधे संपर्क में आना भी कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम घटते हैं।
     कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने ड्रोन से किए जा रहे छिड़काव को आधुनिक एवं उपयोगी तकनीक बताते हुए इसकी सराहना की। किसानों ने कहा कि यदि यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो तो खेती की लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य संपन्न करने तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कई किसानों ने आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में भी ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री भिरेंद्र साहू, ड्रोन ऑपरेटर श्री पीयूष साहू, श्री कमल जी तथा कृषक श्री भूषण साहू, श्री खिलेंद्र दीवान, श्री गिरधारी, श्री दुर्जराम एवं श्री कालीराम थे।
उल्लेखनीय है कि जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर लागत में कमी लाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बना सकें।