छत्तीसगढ़ / रायपुर

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा सरकार गठित होते ही सबसे पहले मोदी की इन दो गारंटियों पर हो सकता है फैसला....

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला हो सकता है। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में प्रदेश के लिए ‘मोदी की गारंटी 2023’ नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें शामिल 20 प्रमुख घोषणाओं में यह दोनों शामिल हैं।

इस समय भाजपा ने दावा किया था कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन दोनों वादों को वह सबसे पहले पूरा करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी कर समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एकमुश्त करने और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को करने की घोषणा की थी।

जानकारी के मुताबिक भाजपा लगभग 14 लाख किसानों को पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस का बकाया भुगतान करेगी। बता दें कि प्रदेश में मोदी की गारंटी का असर ऐसा रहा कि भाजपा ने पहली बार प्रदेश की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली है।

 

 

 

 

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