छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

जनमन आवास में गरीबों से वसूली की तैयारी, ठेकेदारों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी कब होगी

जनमन आवास में गरीबों से वसूली की तैयारी, ठेकेदारों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी कब होगी

कवर्धा। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना कबीरधाम जिले में जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। योजना के तहत स्वीकृत आवास वर्षों बाद भी अधूरे पड़े हैं। हितग्राही ठेकेदार पर आवास निर्माण की राशि लेकर काम अधूरा छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं विभागीय कार्रवाई का सामना भी हितग्राही को ही करना पड़ रहा है। इससे भी गंभीर सवाल यह है कि जिला पंचायत द्वारा पूर्व में कुछ ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में इस मामले में भी संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होगी या फिर पूर्व के मामलों की तरह यह प्रकरण भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

मामला कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरा के ग्राम बावा पथरा (छीरपानी) का है। यहां के ग्रामीणों ने 17 नवंबर 2026 को कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत देकर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार नंदराम उइके के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार वर्ष 2023-24 में ग्रामीणों के नाम आवास स्वीकृत किए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार नंदराम उइके ने आवास निर्माण की जिम्मेदारी लेने के बाद राशि प्राप्त की, लेकिन मकानों का निर्माण पूरा नहीं कराया। कुछ निर्माण कार्य कराने के बाद काम बंद कर दिया गया। कई बार निर्माण पूरा कराने का आग्रह किया गया, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता रहा। देखते ही देखते लगभग तीन वर्ष बीत गए, लेकिन मकान आज भी अधूरे हैं। शिकायतकर्ताओं ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आवास निर्माण पूरा कराने की मांग की है।

थाने तक पहुंचा मामला, आश्वासन भी बेअसर

ग्रामीणों के अनुसार पिछले वर्ष हितग्राही अपनी समस्या लेकर थाना बोड़ला भी पहुंचे थे। उस समय आवास निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया गया था। उम्मीद थी कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद वर्षों से अधूरे पड़े मकानों का निर्माण पूरा होगा, लेकिन शिकायतकर्ताओं के मुताबिक आज तक स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। थाना स्तर तक मामला पहुंचने के बाद भी ठेकेदार की जवाबदेही तय करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।

ठेकेदार पर आरोप, हितग्राही को थमाया अंतिम नोटिस

इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जनपद पंचायत बोड़ला द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी अंतिम नोटिस है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार हितग्राही अक्कन सिंह के नाम वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत किया गया था। नोटिस में आवास निर्माण के लिए 1.80 लाख रुपये जारी होने का उल्लेख है। इसके बावजूद निर्माण शुरू नहीं होने अथवा प्रगति नहीं होने पर हितग्राही को अंतिम नोटिस जारी करते हुए निरीक्षण टीम गठित करने और आवास निर्माण की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर जारी राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हितग्राही का आरोप है कि निर्माण की राशि ठेकेदार के पास है तो जांच की प्राथमिकता ठेकेदार की भूमिका और राशि के वास्तविक उपयोग की पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए। हितग्राही को ही वसूली की चेतावनी देना कितना न्यायसंगत है।

एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, क्या फिर रफा-दफा होगा मामला

जानकारी के अनुसार जिला पंचायत स्तर से पूर्व में भी आवास निर्माण में अनियमितताओं को लेकर कुछ ठेकेदारों के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज कराए गए हैं। लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने का सवाल लगातार उठ रहा है। यदि पूर्व के मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी वजह स्पष्ट होनी चाहिए। पुलिस जांच में अब तक क्या प्रगति हुई और संबंधित मामलों में कार्रवाई कहां तक पहुंची, यह भी सार्वजनिक होना चाहिए।

अब ठेकेदार नंदराम उइके की भूमिका की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। जिला प्रशासन और पुलिस के सामने यह मामला एक नई कसौटी है। इस मामले में भी ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई होगी या फिर पूर्व की भांति मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

प्रधानमंत्री जनमन योजना में आवास स्वीकृति और राशि जारी करने के साथ निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र की जिम्मेदारी है कि निर्माण की वास्तविक प्रगति का सत्यापन करें। ऐसे में तीन साल तक आवास अधूरे रहने के बावजूद जिम्मेदारों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। यदि जानकारी थी तो समय रहते ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

कलेक्टर से अपेक्षा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हितग्राहियों के बयान, राशि के हस्तांतरण, निर्माण की वास्तविक स्थिति और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कराई जाए। ठेकेदार की जवाबदेही तय हो तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार पुलिस और विभागीय कार्रवाई की जाए।

आखिर प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को पक्का आवास देकर सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें वर्षों तक अधूरे मकान और सरकारी नोटिस के बीच उलझाए रखना। योजना की सफलता कागजों में स्वीकृत आवासों से नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को मिली पक्की छत और दोषियों पर हुई कार्रवाई से तय होगी।

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