दिल्ली में दाखिल हो रहे कई किसान हिरासत में लिए, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद
पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का जत्था आज दिल्ली के लिए निकला. नोएडा के रास्ते दिल्ली पहुंचते समय, पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर कई किसानों को हिरासत में ले लिया. इससे पहले, किसानों ने अंबाला में बैरिकेड और कंटीली तारें उखाड़ दी थीं. भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साल से किसानों को धरना पर बैठाकर रखा है, इसलिए किसान पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति लें, फिर दिल्ली आएं. उन्होंने हरियाणा पुलिस के जवानों से झड़प भी की.
किसान आंदोलन के कारण अंबाला क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. अंबाला जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, लहर्स, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी.
अंबाला में निषेधाज्ञा लागू होने के बीच 101 किसानों के जत्थे ने शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू किया, जिससे पहले कई सुरक्षा रेखा बनाई गई थीं. 101 किसानों का जत्था अब शंभू बॉर्डर के पास पहुंच चुका है और इंतजार कर रहा है कि पुलिस उन्हें रास्ता दे, क्योंकि वहाँ दीवार बनाई गई है जो किसानों को रोक रही है.
ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी किसानों और पुलिसकर्मियों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद किसानों को हिरासत में ले लिया गया. किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, जो पंजाब और हरियाणा के शंभुबॉर्डर पर उनका विरोध स्थल है. वे केंद्र सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए दबाव डाल रहे हैं.
किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता : शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी तब दी जाती है जब फसल एमएसपी से कम दरों पर बेची जाती है. मैं किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है, हमने एमएसपी बढ़ाने और उस पर फसल खरीदी है.
संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांगें
किसानों ने पहले पैदल दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जो गैर-राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले हुआ था. उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर जाने से रोके जाने के बाद, वे 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है.