सरकारी कर्मियों की लेटलतीफी पर भजनलाल सरकार हुई सख्त, अनुपस्थित रहने वालों पर होगी कार्रवाई
राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफ और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपनी सीट पर मौजूद रहें और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
निरीक्षण और फीडबैक के लिए टीमें तैनात
इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने सरकारी कार्यालयों की औचक जांच और फीडबैक लेने के लिए टीमें तैनात की हैं। प्रशासनिक सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में निरीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व उप प्रशासनिक सचिव महेंद्र पारेवा ने किया।
हाजिरी रजिस्टर जब्त
निरीक्षण के दौरान 92 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए, जिससे पता चला कि 21.42% राजपत्रित अधिकारी और 13.45% गैर-राजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित थे। सरकार ने साफ किया है कि अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में शामिल अधिकारी
निरीक्षण दल में अनुभाग अधिकारी महेंद्र कुमार सारवता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भादला और दयाराम गुर्जर शामिल हैं। सरकार की इस कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार लाना और कर्मचारियों में समय पालन की आदत विकसित करना है।
