नई दिल्ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और शासन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई है।

सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा

चालू वित्त वर्ष में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में प्रस्तावित नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकी नेटवर्क को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने, घुसपैठ को रोकने और आतंकी वित्तपोषण को खत्म करने के उपाय शामिल हैं। ड्रोन, निगरानी प्रणाली और कमजोर सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना को दी गई मंजूरी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी) की एक योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना का फोकस सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से लैस करके अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी पर कही ये बात

एक अन्य प्रश्न के जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने 2024 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए 461.07 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है।

वहीं, एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत 2006-07 में इसकी स्थापना के बाद से 2023-24 तक सीएपीएफ और राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए कुल 49,189 छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

6,046 साइबर अपराधी गिरफ्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत 6,046 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 17,185 लिंकेज और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दी।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध डेटा साझा करने और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समन्वय नामक एक प्लेटफार्म शुरू किया गया है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई को पहली बार प्राथमिकता दी गई है। इसे भारतीय न्याय संहिता  में एक अध्याय के अंतर्गत रखा गया है।