ऩई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को ₹2,500 की मासिक आर्थिक मदद देने की शुरुआत की, जिसे उन्होंने पीएम मोदी के संकल्प का प्रदर्शन बताया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण प्रदान करना है, जिसके तहत एक महीने में 9.5 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। ₹5,100 करोड़ के बजट वाली यह पहल दिल्ली में महिला समृद्धि और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दिखाती है और उन्होंने दोहराया कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देना उनकी सरकार का वादा था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू होने के एक महीने के अंदर ही लगभग 9.5 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह योजना पीएम मोदी के संकल्प को दर्शाती है; असल में, हमने पहले दिन से ही कहा था कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपये देना हमारा वादा था। आज, जब हम 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को लोगों तक असल रूप में पहुंचा रहे हैं, तो दिल्ली की बहनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि हमने यह योजना 1 अगस्त को शुरू की थी। सिर्फ़ एक महीने में, लगभग 9.5 लाख बहनों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। आज के कार्यक्रम के ज़रिए, हमने इस 2,500 रुपये वाली योजना के तहत पहले 2,500 लाभार्थियों को वेरिफिकेशन और मंज़ूरी के पत्र बांटे हैं। अगस्त महीने के पैसे 1 सितंबर को उनके खातों में जमा कर दिए जाएंगे। गुप्ता ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीमा या समय-सीमा नहीं है और महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इस स्कीम की कोई समय-सीमा नहीं है और न ही रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डेडलाइन है; यह एक लगातार चलने वाली पहल है। बहनें अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और जिस महीने वे अप्लाई करेंगी, उन्हें पूरे 2,500 रुपये ज़रूर मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई 24 अगस्त को भी रजिस्ट्रेशन कराती है, तो भी उसे अगस्त महीने के पूरे 2,500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद योग्य महिलाओं को आर्थिक मदद देना और उनकी आर्थिक आज़ादी को मज़बूत करना है, ताकि वे रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकें और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ फ़ैसले ले सकें।

सरकार की 'नारी सशक्तिकरण' की कोशिशों के तहत मुख्यमंत्री द्वारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किए जाने के बाद, 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया और कहा कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को असलियत में बदला है। इस योजना के तहत, 2,500 रुपये की मासिक सहायता का मकसद दवा, शिक्षा और घर के ज़रूरी खर्चों जैसी ज़रूरतों के लिए आर्थिक मदद देना है, साथ ही महिलाओं को अपने नाम पर बचत करने में भी सक्षम बनाना है। इस योजना को पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था और इसे मार्च 2025 में दिल्ली कैबिनेट ने 5,100 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंज़ूरी दी थी।

 नई दिल्ली । बीजेपी अपने सर्वोच्च निकाय, संसदीय बोर्ड, में महत्वपूर्ण फेरबदल की तैयारी में है, जिसमें तीन-चार मुख्यमंत्रियों और युवा नेताओं को शामिल किया जा सकता है। यह कदम 2029 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के नेतृत्व को आकार देने के लिए अहम माना जा रहा है, खासकर देवेंद्र फडणवीस जैसे आरएसएस समर्थित नेताओं के राष्ट्रीय राजनीति में उदय की संभावना है।
बीजेपी अपने 12 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड में 30 अगस्त के आस-पास बदलाव कर सकती है। इसमें युवा नेताओं और तीन-चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों - योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा सरमा - के नामों पर भी चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

इन प्रस्तावित बदलावों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बोर्ड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफ़ारिश करता है। कई राज्यों में 2027 और 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। सूत्रों का अनुमान है कि बोर्ड में तीन से चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और उनमें से किसी एक के लिए जगह बनाने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा को हटाया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी बातचीत चल रही है।

मौजूदा बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नड्डा शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाएगा। नए सिरे से गठित होने वाली इस बॉडी में दक्षिण भारत के किसी नेता को भी जगह मिल सकती है। फडणवीस इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वे RSS से गहराई से जुड़े हैं। BJP सूत्रों का कहना है कि RSS उन्हें केंद्रीय राजनीति में एक युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ते देखना चाहती है। अभी महाराष्ट्र से संसदीय बोर्ड में कोई प्रतिनिधि नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कभी इसके सदस्य हुआ करते थे।

नाम न बताने की शर्त पर BJP के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी किसी भी राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री BJP के संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं है। इसलिए, कुछ BJP नेताओं को देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति को लेकर कुछ आपत्तियां और आशंकाएं हैं। हालांकि, एक अन्य नेता ने कहा कि अगर फडणवीस को BJP के संसदीय बोर्ड में जगह मिलती है, तो इससे उनके राष्ट्रीय राजनीति में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि नितिन गडकरी के बाद फडणवीस RSS के चहेते नेता हैं।

इस फेरबदल के संगठनात्मक असर भी होंगे। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और युवा नेताओं को शामिल किया जा सकता है। BJP ने पहले भी संसदीय बोर्ड का इस्तेमाल भविष्य के नेतृत्व का संकेत देने के लिए किया है। तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री मोदी को 2006 में राजनाथ सिंह ने बोर्ड से हटा दिया था, लेकिन 2013 में उन्हें फिर से शामिल कर लिया गया - यानी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने से एक साल पहले।

 नई दिल्ली । भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी की 'पितृसत्ता खत्म करने' वाली टिप्पणी पर सवाल उठाए, उन्हें महिला विरोधी सोच वाला करार दिया। स्वराज ने कृति सेनन का समर्थन करने वाले गांधी की आलोचना करते हुए उनकी महिला सशक्तिकरण पर चुप्पी और कांग्रेस में राजनीतिक पितृसत्ता को उजागर किया। उन्होंने कंगना रनौत, हेमा मालिनी और राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणियों पर गांधी की चुप्पी को उनके विरोधाभासी रुख का प्रमाण बताया।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के त्योहारों से जुड़े विज्ञापन को लेकर मचे विवाद के बीच एक्ट्रेस कृति सेनन का समर्थन किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने सेनन का बचाव किया। सेनन को ज्वेलरी ब्रांड GIVA के रक्षाबंधन विज्ञापन में पहने गए अपने कपड़ों को लेकर ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा था। गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपने कपड़े चुनने की आज़ादी है और उन्होंने ऑनलाइन ट्रोल करने वालों से महिलाओं को निशाना बनाना बंद करने को कहा।

इसके जवाब में, स्वराज ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर गांधी के रुख में निरंतरता की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने कई ऐसे मौकों का ज़िक्र किया जब गांधी ने महिलाओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जब कंगना रनौत के ख़िलाफ़ अपशब्द कहे गए, तो राहुल गांधी चुप रहे। साथ ही, एक बार हेमा मालिनी के ख़िलाफ़ भी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ़ से एक भी बयान नहीं आया। अधीर रंजन चौधरी ने भारत की राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के कई नेताओं ने महिलाओं के ख़िलाफ़ बातें कहीं, फिर भी राहुल गांधी चुप रहे, और अब वह पितृसत्ता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटक और हिमाचल में एक भी महिला नेता क्यों नहीं है? उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों किया? और आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं?

उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला-नेतृत्व वाले विकास के नज़रिए पर ज़ोर देते हुए कहा कि आप हमेशा नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। भारत की 48 प्रतिशत महिलाएँ दुनिया भर में स्टार्टअप्स का नेतृत्व कर रही हैं। राहुल गांधी, मैं आपकी महिला-विरोधी सोच पर सवाल उठा रही हूँ। यह देश आपसे बेहतर विपक्ष का नेता पाने का हकदार है, मिस्टर राहुल गांधी।
उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में एक नई झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की। वह "पितृसत्ता को खत्म करने" की बात करते हैं—एक ऐसी सोच जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। हालाँकि, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ: क्या आप "पितृसत्ता को खत्म करने" का नारा सिर्फ़ पुणे के मंच तक ही सीमित रखते हैं? और क्या आप अपनी ही कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीतिक पितृसत्ता को बढ़ावा देते रहते हैं? राहुल गांधी के पास न तो कोई विज़न है और न ही कोई सकारात्मक एजेंडा। नतीजतन, वह अपनी रिसर्च टीम द्वारा दिए गए नोट्स का इस्तेमाल करके देश के युवाओं और सम्मानित मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आइए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें—आइए कांग्रेस पार्टी के रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालें। आखिरकार, अगर कोई सच में पितृसत्ता को खत्म करना चाहता है, तो राहुल गांधी को इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही करनी चाहिए। उन्होंने 22 अगस्त को पुणे के मंच पर यह बयान दिया था; फिर भी, ठीक दस दिन पहले, उन्होंने एक महिला प्रधानमंत्री—खासकर हमारे मित्र देश इटली की मौजूदा प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी—पर किए गए एक भद्दे मज़ाक में हिस्सा लिया था। यह लॉकर रूम में लड़कों की बातचीत सुनने जैसा था; उन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने के लिए सस्ते इशारों और सनसनीखेज बातों का सहारा लिया।

इस बीच, ज्वेलरी ब्रांड GIVA ने कृति सेनन वाले विज्ञापन को उसके कंटेंट को लेकर मिली चिंताओं के बाद हटा लिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक बयान में कंपनी ने कहा कि हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं। एक ब्रांड के तौर पर, हम हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशियों भरे पलों को मनाने में विश्वास रखते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे। अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के कुछ वर्गों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। सम्मान के तौर पर, हमने उस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार और सकारात्मकता मिले!

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर बाढ़ से हुई तबाही पर शोक जताया। भारत ने इस संकट में नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता का पूरा भरोसा दिया है, जिसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए टीमों का समन्वय भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (26 अगस्त) को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने शाह को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया और संकट से निपटने में नेपाल की मदद के लिए हर संभव मानवीय और राहत सहायता की पेशकश की।

X पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों पर निकटता से समन्वय कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ के बाद जल्द से जल्द नेपाल को राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है।

बुधवार को मध्य नेपाल में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और नदी के किनारे बसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से कम से कम एक दर्जन पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुँचा है। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेज़ी से बढ़ा; बताया जा रहा है कि यह पानी तिब्बत की तरफ से आया था। इस आपदा से तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धाडिंग ज़िलों के साथ-साथ काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट ज़िला भी प्रभावित हुआ।

नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी से रसुवा ज़िले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ, जहाँ गाड़ियाँ, सामान और अन्य संपत्तियाँ बह गईं। रसुवा ज़िला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में और तिब्बत सीमा से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है।

 लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एलान किया है। योगी सरकार प्रदेश की 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देगी। बुधवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम ने ये एलान किया है।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार की हर एक योजना बेटियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2017 के पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी। पहले कहा जाता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्रदेश में बेटियों का सम्मान, शिक्षा और भविष्य सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में उत्सव के पहले दंगे हो जाते थे।

हर तरफ अव्यवस्था और अराजकता का माहौल था। हम उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पर जब मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो अराजकता को उत्सव बना दिया गया है। सरकार की हर योजना का केंद्र बेटी है। पहले तो हर योजना में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी होती थी। अब बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम में कोई एक जगह मिलेगी। पहले बेटियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी पर अब सिस्टम और तकनीक पर आधारित है। 

निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ रोजाना करीब 88438 महिला यात्रियों को मिलने का अनुमान है। योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता अहिल्याबाई साहस और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। इसलिए हमने इस योजना का नाम ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना नाम दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को अपने एक सहयात्री के साथ निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं, इसके बाद 60 वर्ष की उम्र से ऊपर की हर एक महिला को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। 

 लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं और बेटियों को साधने के लिए बुधवार को कई बड़े चुनावी ऐलान किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ के तहत सत्ता में आने पर प्रदेश की हर महिला को हर साल 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में इस राशि को और बढ़ाया भी जा सकता है।

पार्टी ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े कई अन्य वादे भी किए। सपा के इन ऐलानों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये
डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं से पुराने रीति-रिवाजों और सामाजिक बंदिशों में नहीं बंधने तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की अपील की।

डिंपल ने सपा के PDA की व्याख्या में ‘A’ को ‘आधी आबादी’ से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की आधी आबादी की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सपा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए काम करेगी।

12वीं पास बेटियों को लैपटॉप
अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा की सरकार बनने पर 12वीं पास करने वाली बेटियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के समय भी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप बांटे गए थे।

उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग तकनीक को नहीं समझते, वे भी अब टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं।

छात्राओं के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा का वादा
सपा अध्यक्ष ने महिलाओं और छात्राओं के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को कार्ड के माध्यम से मेट्रो में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वतंत्र और प्रखर बनना चाहिए तथा उनके आने-जाने की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

बंद किए गए 26 हजार स्कूल फिर खोलने का ऐलान
अखिलेश यादव ने प्रदेश में पहले बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक स्कूलों को दोबारा शुरू करने का वादा किया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने और साइकिल योजना को फिर शुरू करने की घोषणा की गई।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर पहले की तरह छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। महिलाओं के लिए बेहतर सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात करते हुए उन्होंने इन्हें सम्मानजनक नाम ‘इज्जतघर’ देने का सुझाव भी दिया।

महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा पर हमला
अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए नारी केवल राजनीतिक नारा बनकर रह गई है। उन्होंने सपा सरकार के दौरान शुरू की गई 1090 महिला हेल्पलाइन और 102 एंबुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए इन्हें अपनी सरकार के ठोस कामों में गिनाया।

उन्होंने हाथरस समेत अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ कथित अन्याय का मुद्दा उठाया।

महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग
अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण कानून का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि कानून पारित होने के बाद भी इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने मांग की कि आगामी चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू किया जाए।

महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और किस तरह अपना जीवन जिएं।

सरकार की योजना पर भी साधा निशाना
अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की बुजुर्ग महिलाओं के लिए घोषित ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना’ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की योजनाओं की जानकारी सरकार तक पहले ही पहुंच जाती है, जिसके बाद सरकार उनसे मिलती-जुलती योजनाएं घोषित कर देती है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रगतिशील विचारों वाली पार्टी है और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलती है। अखिलेश ने PDA को समाज के पीड़ित, दुखी, अपमानित और वंचित लोगों से जोड़ते हुए कहा कि जो भी पीड़ित और वंचित है, वही PDA है।

सपा के इन ऐलानों से साफ है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की आर्थिक सहायता, सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन और सामाजिक स्वतंत्रता को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

 मुंबई । GIVA के हालिया रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर चल रही चर्चा ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। कृति सेनन की खासियत वाले इस विज्ञापन को लेकर ज्वेलरी ब्रांड ने आधिकारिक बयान जारी कर अभियान को लेकर उठ रही बातों पर अपनी सफाई दी है। विज्ञापन में कृति सेनन आइवरी रंग के खूबसूरत एथनिक आउटफिट में नजर आई थीं। ऑनलाइन इस एड को लेकर खास तौर पर फेस्टिव फैशन की मॉडर्न व्याख्या और कैंपेन में एक्ट्रेस के प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा हुई। अब ब्रांड ने विज्ञापन के पीछे अपनी सोच साफ करते हुए भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति अपने सम्मान को दोहराया है।

सोशल मीडिया पर अपना आधिकारिक बयान शेयर करते हुए ब्रांड ने कहा, “हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति बेहद सम्मान और गहरा आदर रखते हैं।

एक ब्रांड के तौर पर हम हमेशा से इन खुशी के पलों को पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करने में विश्वास रखते हैं और इस बार हम इस प्यार और जश्न में अपने पालतू जानवरों को भी शामिल करना चाहते थे।”

अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है।

इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार और सकारात्मकता मिले, यही हमारी शुभकामना है! ”

यह बयान ब्रांड की ओर से यह साफ करने के लिए आया है कि इस कैंपेन का मकसद रक्षाबंधन की भावना को सेलिब्रेट करना और त्योहार की खुशियों में परिवार के हर सदस्य के साथ पालतू जानवरों को भी शामिल करना था। ब्रांड ने अपने बयान में भारतीय परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी भावनाओं के प्रति अपने सम्मान को भी दोहराया है।

विज्ञापन को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए ब्रांड ने सांस्कृतिक और पारंपरिक मौकों को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। अपने बयान के आखिर में ब्रांड ने सभी को त्योहार के मौसम के लिए प्यार और सकारात्मकता की शुभकामनाएं दीं और साथ ही साथ मिलकर त्योहार मनाने की भावना पर जोर दिया।

 नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन दौरे पर बढ़ती चीनी कीमतों के सवाल पर 'सब इंतजाम किए जा रहे हैं' कहकर सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। यह टिप्पणी उनके शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रमों, छात्राओं को छात्रवृत्ति की जानकारी देने और ज़िला विकास योजनाओं की समीक्षा के बीच आई, जो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सरकार की तैयारी को दर्शाती है।

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन का एक दिन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, होनहार छात्रों को सम्मानित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। हालांकि, चीनी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी पर चौहान की एक संक्षिप्त टिप्पणी उनके दौरे की मुख्य चर्चाओं में से एक बन गई।

ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक के बाद, जब चौहान वहां से निकल रहे थे, तो उनसे चीनी की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया। केंद्रीय मंत्री ने संक्षेप में जवाब देते हुए कहा, "इंतज़ाम किए जा रहे हैं; चिंता न करें।" सरकारी गर्ल्स कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रतिभाशाली बेटियों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। कॉलेज में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि छात्रों को अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके, जिसमें पात्रता की शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट अपलोड करने जैसी बातें शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने जिले भर के सरकारी कॉलेजों की छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत भी की और उनसे तय समय के भीतर अपनी स्कॉलरशिप का आवेदन पूरा करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लैपटॉप और प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया गया। बाद में चौहान ने रिबन काटकर कॉलेज में नई बनी कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने सुविधा का निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत की।

एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत, केंद्रीय मंत्री ने कॉलेज परिसर में एक पौधा भी लगाया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया। इसके बाद चौहान रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और ज़िला पंचायत CEO कमल सोलंकी समेत कई अधिकारी शामिल हुए।

 पटना । बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 'स्टूडेंट सपोर्ट कैंप' शुरू किए हैं, जो हर महीने शिक्षण संस्थानों में लगेंगे। यह पहल ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के ज़रिए भी छात्रों को अपनी समस्याएँ उठाने का मंच देती है, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ये प्रयास छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनके शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की शिकायतों, समस्याओं और सुझावों का तेज़ी से समाधान करने के लिए एक नई पहल, स्टूडेंट सपोर्ट कैंप शुरू करने की घोषणा की। ये कैंप हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में लगाए जाएंगे, ताकि छात्रों को सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने सीधे अपनी बात रखने का मंच मिल सके। X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्र "स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल" और हेल्पलाइन नंबर 1100 के ज़रिए ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे और अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की स्थिति भी जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर छात्र की बात सुनी जाए, हर समस्या का समाधान हो – यही संकल्प है, यही प्रयास है।

इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि छात्रों की शिकायतों का समय पर समाधान हो। इसके लिए हर महीने लगने वाले कैंप, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के ज़रिए सीधे बातचीत की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले, चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राज्य भर के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के लिए 24 घंटे चलने वाला, आमने-सामने बातचीत करने वाला प्लेटफॉर्म बिहार विद्या साथी लॉन्च किया था। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इसे छात्रों को अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन देने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

चौधरी ने कहा कि बिहार विद्या साथी के ज़रिए छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़े सवालों के जवाब कभी भी और कहीं से भी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म से 38 ज़िलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 3,00,000 छात्रों को सीधे फ़ायदा होगा। इससे छात्र 75,000 शिक्षकों से सीधे जुड़ सकेंगे और अपनी पसंद के शिक्षक चुनकर उनसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई में मदद ले सकेंगे।

9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सभी विषयों का डिजिटल स्टडी मटीरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, 11वीं और 12वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए लाइव ट्यूटर सपोर्ट के साथ-साथ बिहार बोर्ड और JEE व NEET की तैयारी के लिए डिजिटल मटीरियल भी उपलब्ध होगा।

 नई दिल्ली । रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मिसाइल सिस्टम को डेवलपमेंट स्टेज से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल-स्केल प्रोडक्शन) तक ले जाने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को भी मज़बूती मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मज़बूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय MSME और अन्य टेक्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके बनाना है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है, ताकि देश के अंदर ही इनका उत्पादन किया जा सके। इस कदम का मकसद देश में ही मिसाइल बनाने की रफ़्तार बढ़ाना, आयात पर भारत की निर्भरता कम करना और डिफेंस सप्लाई चेन में घरेलू कंपनियों (जिनमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME भी शामिल हैं) की भूमिका को बढ़ाना है। मंत्रालय ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से योग्य भारतीय उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन करने की इजाज़त मिलेगी, बशर्ते वे ज़रूरी योग्यता, सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करते हों। 
'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम
इस फ़ैसले को रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मिसाइल सिस्टम को डेवलपमेंट स्टेज से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल-स्केल प्रोडक्शन) तक ले जाने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को भी मज़बूती मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मज़बूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय MSME और अन्य टेक्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके बनाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के पड़ोसी देशों में मिसाइल क्षमताओं को बड़े पैमाने पर निगरानी, ​​संचार और सटीक हमले (precision-strike) वाले नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। 'सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़' (CAPSS) की जुलाई की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमताओं के तेज़ी से विस्तार पर ज़ोर दिया गया, खासकर चीन के साथ उसके सहयोग के ज़रिए। रिपोर्ट में कहा गया कि दशकों तक धीमी प्रगति के बाद, पाकिस्तान के 'स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन' (SUPARCO) ने 16 महीनों में छह सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करने और सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी को ज़मीनी संचार प्रणालियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान की क्षमताओं का विश्लेषण
CAPSS के विश्लेषण में कहा गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार का भारत की रक्षा रणनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि आधुनिक सैन्य अभियानों में सैटेलाइट-आधारित इंटेलिजेंस, नेविगेशन और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के सैटेलाइट लॉन्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग में चीन की भूमिका की ओर भी इशारा किया गया है। इस माहौल में, मिसाइल सिस्टम बनाने की भारत की घरेलू क्षमता को बढ़ाने से देश की अहम हथियारों के प्रोडक्शन को बनाए रखने और उसे बढ़ाने की क्षमता मज़बूत हो सकती है, जिससे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टेक्नोलॉजी-ट्रांसफर की इस नई पहल से घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन भी बढ़ेगा और भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। 

 नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वर्तमान जाति जनगणना प्रक्रिया पर चिंता जताई है। उन्होंने खुले प्रश्नों की बजाय सत्यापित जाति सूची पर आधारित प्रश्नावली की मांग की है, तर्क देते हुए कि इससे ओबीसी और वंचित समुदायों को नुकसान होगा। बिहार और तेलंगाना मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि सटीक जाति गणना सुनिश्चित हो सके।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा ओपन-एंडेड प्रश्नावली (जिसमें कोई तय विकल्प नहीं होते) की जगह एक ऐसी प्रश्नावली का इस्तेमाल किया जाए जो सत्यापित जाति सूची पर आधारित हो, जैसा कि बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल में किया गया था।

खड़गे ने 'X' पर एक पोस्ट में तर्क दिया कि ओपन-एंडेड सवालों से जातियों की सटीक गिनती नहीं हो पाएगी और इससे एक ही जाति को अलग-अलग नामों और उप-जातियों के तहत दर्ज किए जाने का जोखिम रहेगा। खड़गे ने लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक संयुक्त पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। खुले सवालों के ज़रिए जातियों की सही गिनती करना संभव नहीं है। अगर एक ही जाति को अलग-अलग नामों और उप-जातियों के तहत दर्ज किया जाता है, तो डेटा बिखरा हुआ होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान OBC, सबसे पिछड़े और वंचित समुदायों को होगा।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग साफ है – मौजूदा प्रश्नावली (questionnaire) को रद्द किया जाए, जातियों की सत्यापित सूची के आधार पर एक नई प्रश्नावली तैयार की जाए, और राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों तथा जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों की तरह, पहले से तैयार और सत्यापित जाति सूची के आधार पर गिनती करना एक व्यावहारिक समाधान है। जाति जनगणना न केवल होनी चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से भी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और तेलंगाना के तरीके को अपनाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे 2 अक्टूबर, 2023 को और तेलंगाना के नतीजे 4 फरवरी, 2025 को जारी किए गए थे। रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के नतीजे 2 अक्टूबर, 2023 को और तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के नतीजे 4 फरवरी, 2025 को जारी किए गए थे। इस पत्र में, राहुल जी और खड़गे जी प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे आगामी राष्ट्रीय स्तर की जनगणना के लिए उसी तरीके को अपनाएं जिसका इस्तेमाल बिहार और तेलंगाना में किया गया था – जिसकी शुरुआत अभी-अभी हुई है।

 नई दिल्ली । याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने यह मामला उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को अपनी जांच जारी रखने दी जानी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस अर्ज़ी को जल्द लिस्ट करने की मांग की, जिसमें कमेटी के पुनर्गठन की अपील की गई थी। CJI ने कहा कि अर्ज़ी को लिस्ट किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा जो भी काम करेगा, वह इस कोर्ट की सीधी निगरानी में काम करेगा। हमने इस मामले का निपटारा नहीं किया है और हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कमेटी को अपना काम शुरू करने दें और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी कोई भी चिंता कोर्ट के सामने रखें। सीजेआई ने आगे कहा कि कभी-कभी हमें कुछ सीमाओं, जैसे उपलब्धता और अन्य कारकों के दायरे में भी काम करना पड़ता है। आप सभी भी समिति की मदद के लिए मौजूद हैं और जब भी कोई चिंता हो, तो हमें बता सकते हैं। उन्हें काम करने दें और देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए इसे "शरारतपूर्ण" बताया और कमेटी के पुनर्गठन की याचिकाकर्ताओं की मांग पर आपत्ति जताई। जब शंकरनारायणन ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल अर्ज़ी को लिस्ट कराने की मांग कर रहे थे, तो मेहता ने बताया कि इसमें उन जजों के नाम भी शामिल थे जिन्हें याचिकाकर्ता पैनल में चाहते थे, साथ ही कुछ मंत्रियों के ख़िलाफ़ जांच की मांग भी की गई थी।

सीजेआई ने शंकरनारायणन से कहा कि हमें जजों के नाम इस तरह से लेना पसंद नहीं है। इस दौरान, एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के मन में कुछ संदेह थे, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि वे एक साझा मकसद के लिए काम कर रहे थे। हालांकि, मेहता ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं को "हर किसी और सभी संस्थानों के बारे में संदेह" था और उन्होंने अर्ज़ी को "निश्चित रूप से उचित नहीं" बताया।

 लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंगलवार को कृषि विभाग और मंडी परिषद के 3,572 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार साढ़े नौ वर्षों में 9.30 लाख से अधिक निष्पक्ष नौकरियां दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगामी छह महीनों में एक लाख और नौजवानों को सरकारी नियुक्तियां देने का भरोसा जताया।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 के पहले यह परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आदित्यनाथ यहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से कृषि विभाग के लिए नव चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों (समूह-ग) एवं मंडी परिषद में श्रेणी-तीन, वर्ग-दो के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्रों का वितरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया उप्र में पिछले साढ़े नौ वर्षों में हमारी सरकार ने नौ लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्‍न नहीं खड़ा कर सकता।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि अगले छह माह के अंदर एक लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव पर इशारों में हमला करते हुए कहा 2017 के पहले यह परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। उन्होंने पारदर्शी नियुक्ति के लिए अपनी सरकार के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना एक चुनौती है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

आदित्यनाथ ने कहा हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। यह पिछले साढ़े नौ वर्षों के अंदर भाजपा की डबल इंजन सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा किपहले नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंतत: अदालत को उसमें स्थगनादेश देना पड़ता था।

मुख्यमंत्री ने कहा इस अव्‍यवस्‍था से हमारे युवाओं का समय और उम्र खराब होती थी और लोग मानते थे कि हमारा युवा किसी लायक नहीं है। गलती युवा की नहीं बल्कि उन आयोगों और बोर्डों और उस समय की सरकारों में बैठे सरकारी तंत्र और भ्रष्ट राजनेताओं की होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा हमने पहले दिन कहा था कि हम नकल माफिया और विभिन्‍न संस्‍थानों में बैठे माफिया की कमर तोड़ेंगे और उसके आकाओं को जमीन-आसमान दिखाएंगे।

समारोह में उप्र सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्ष में उप्र बीमारू राज्य के ठप्पे से अलग हो कर देश की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। शाही ने दावा किया कि कोई अभ्‍यर्थी यह नहीं कह सकता है कि उसे नियुक्ति में एक रुपया भी खर्च करना पड़ा है।

 मुंबई । बीजेपी ने राहुल गांधी की महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों की चिंताओं पर फडणवीस को लिखे पत्र के लिए आलोचना की है। पार्टी ने गांधी से पहले कांग्रेस-शासित तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण और हॉस्टलों की स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे आदिवासी स्कूलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं।
बीजेपी ने आदिवासी छात्रों की चिंताओं को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की है। बीजेपी ने उनसे कहा है कि वे पहले कांग्रेस-शासित तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टलों के कामकाज की समीक्षा करें। सत्ताधारी पार्टी ने गांधी पर पहले गलत काम करने और फिर कार्रवाई होने पर हंगामा मचाने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासी समुदायों और छात्रों की सुरक्षा करने में सक्षम है।.

पार्टी ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में कुछ आदिवासी स्कूल, जिनके खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जाते हैं और गांधी पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री फडणवीस से महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। ये छात्र राज्य द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टलों में उम्र सीमा और कथित अपमानजनक नियमों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने फडणवीस को लिखे पत्र में उनसे विरोध कर रहे आदिवासी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने को कहा। इसमें सरकारी हॉस्टलों में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा जैसे कड़े नियमों में ढील देना भी शामिल है। जवाब में, महाराष्ट्र बीजेपी ने सोमवार देर रात 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि गांधी को पहले तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टलों के कामकाज को देखना चाहिए, जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। साथ ही, बीजेपी ने उन पर महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूलों से जुड़े कांग्रेस नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी, हम आपसे निष्पक्ष या अच्छी तरह से रिसर्च किए गए विचारों की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन यहां कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनके बारे में जनता को पता होना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जिन आदिवासी स्कूलों के खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस नेता चलाते हैं।

 श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने 1998 के वंधामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू कर दी है। 25 जनवरी 1998 को गांदरबल जिले के वंधामा गांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुसकर 23 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने घाटी में उनके खिलाफ हुए अत्याचारों की फाइलें एक-एक कर दोबारा खोलनी शुरू कर दी हैं। दशकों पुराने उन जघन्य अपराधों की परतें फिर से खोली जा रही हैं, जिनमें आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, उनके परिवार उजाड़े गए और हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब इन मामलों को तार्किक और कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाने, अत्याचार करने वालों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कठघरे में लाने तथा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में गंभीर पहल शुरू हो चुकी है।

हम आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने 1998 के वंधामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू कर दी है। 25 जनवरी 1998 को गांदरबल जिले के वंधामा गांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुसकर 23 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह मामला करीब तीन दशक बाद भी अनसुलझा रहा, लेकिन अब एसआईए ने इसे प्राथमिकता के साथ फिर से अपने हाथ में लिया है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस मामले में जल्द ही महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है।

वंधामा हत्याकांड के साथ-साथ एसआईए ने कश्मीर के दो प्रमुख कश्मीरी पंडित व्यक्तित्वों वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता टीका लाल टपलू तथा न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्याओं की जांच भी तेज कर दी है। आतंकवाद के शुरुआती दौर में टपलू उन प्रमुख कश्मीरी पंडित चेहरों में थे जिन्हें चुनकर निशाना बनाया गया। सितंबर 1989 में श्रीनगर स्थित उनके आवास के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इसके कुछ ही समय बाद न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। न्यायमूर्ति गंजू ने जेकेएलएफ संस्थापक मकबूल भट को मौत की सजा सुनाई थी। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं को कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है, जब चुनिंदा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर घाटी में भय का माहौल पैदा किया गया।

एसआईए का अभियान केवल इन मामलों तक सीमित नहीं है। 12 अगस्त को एजेंसी ने कश्मीरी पंडित कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी तथा उनके पुत्र की हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर के नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। हम आपको याद दिला दें कि 66 वर्षीय प्रेमी और उनके छोटे बेटे वीरेंद्र को 1 मई 1990 को अनंतनाग स्थित उनके गांव से अगवा कर लिया गया था। अगले दिन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके शव पेड़ से लटके हुए मिले। इस हृदय विदारक घटना के पांच दिन बाद शोक और भय से टूटा कौल परिवार कश्मीर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा।

इससे पहले 29 जून को एसआईए ने 27 वर्षीय नर्स सरला भट की हत्या के मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत सरला भट को 18 अप्रैल 1990 को हॉस्टल से अगवा किया गया था। उन्हें प्रताड़ित करने के बाद गोली मार दी गई और अगले दिन उनका गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि वर्षों पुरानी और लगभग ठंडी पड़ चुकी फाइलों को अब दोबारा गंभीरता से खंगाला जा रहा है।

एसआईए अधिकारियों के अनुसार, इन सभी दशकों पुराने मामलों की केंद्रित और व्यापक जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य केवल पुराने रिकॉर्ड खोलना नहीं, बल्कि हत्याओं के पीछे की परिस्थितियों और साजिशों का पर्दाफाश करना, विश्वसनीय साक्ष्य जुटाना और ठोस सबूतों तथा गवाहों की गवाही के आधार पर जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है।

लेकिन एक तरफ पुराने अपराधों की जांच तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को एक बार फिर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक नया धमकी भरा पोस्टर प्रसारित हुआ है, जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, पते और वाहनों के नंबर होने का दावा किया गया है। पोस्टर कथित रूप से यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नामक संगठन के नाम से जारी बताया गया है और उस पर 23 अगस्त की तारीख अंकित है।

ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम कश्मीर ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव से कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फोरम ने कहा है कि पोस्टर की प्रामाणिकता की अभी पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के साथ ऐसे धमकी पत्रों का बार-बार प्रसार गंभीर चिंता का विषय है। फोरम ने कार्यस्थलों और आवासों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तथा उन कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा देने की मांग की है, जिनकी व्यक्तिगत जानकारियां कथित पोस्टर में शामिल हैं। हालांकि धमकियों के बीच कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का हौसला झुका नहीं है। एक कर्मचारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस बार न तो डरेंगे और न ही घाटी छोड़कर भागेंगे। उनका कहना है, “कश्मीर हमारा भी है और यही हमारी जन्मभूमि है।”

देखा जाये तो यही संदेश आज सबसे महत्वपूर्ण है। एक ओर पुरानी फाइलें खुल रही हैं और दशकों पुराने अत्याचारों के दोषियों तक पहुंचने की कोशिश तेज हो रही है, तो दूसरी ओर नई धमकियों के बावजूद कश्मीरी पंडित अपने अधिकार और अपनी जन्मभूमि से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो बीते दौर के अपराधों को न्याय के अंजाम तक पहुंचाना और साथ ही वर्तमान में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। न्याय की यह लड़ाई जितनी अतीत की है, उतनी ही कश्मीर के भविष्य की भी है।

 लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और यूनिफॉर्म की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और यूनिफॉर्म की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का कोई 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' (Essential Religious Practice) नहीं है, और न ही याचिकाकर्ता इसे साबित करने के लिए कोई ठोस धार्मिक ग्रंथ या कानूनी आधार पेश कर सकी है। 21 अगस्त को दिए गए फैसले में, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रही कि क्लासरूम के अंदर सिर पर स्कार्फ पहनना एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि कई हाई कोर्ट्स का यह मानना ​​रहा है कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है।
हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को सही ठहराया गया था, अभी भी अहम माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बंटे हुए फैसले के बाद अभी तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने कहा, "अलग-अलग राय होने के कारण, मामले को सही बेंच बनाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक फुल बेंच के फैसले से उठे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। हमारी राय है कि कर्नाटक फुल बेंच का फैसला, दूसरे कोर्ट्स की तरह ही, काफी अहमियत रखता है और हमारे पास इससे अलग राय रखने की कोई वजह नहीं है।"
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि सिर पर स्कार्फ पहनना एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा मिली हुई है। कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दलील या आधिकारिक धार्मिक ग्रंथ या सामग्री पेश नहीं की गई है, जो यह साबित करने के लिए काफी हो कि क्लासरूम के अंदर स्कार्फ पहनना अनिवार्य है और इसे न मानने से याचिकाकर्ता की आस्था का मूल स्वरूप बदल जाएगा।" बेंच ने कहा "संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर किया गया दावा सिर्फ़ कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए ज़रूरी तथ्यात्मक और कानूनी आधार न हो।" बेंच ने कहा, "रिट याचिका को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने इस बारे में कोई दलील नहीं दी है, सिवाय इसके कि वह बचपन से ही ऐसा करती आ रही है और जब से उसने छठी कक्षा में स्कूल जॉइन किया है, तब से ऐसा कर रही है।"
स्कूल ड्रेस कोड पर कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा कि जहां ड्रेस कोड एक जैसा (यूनिफॉर्म), सही नीयत वाला, बिना भेदभाव वाला और अनुशासन व संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया हो, वहां तय यूनिफॉर्म के बारे में फैसला मुख्य रूप से स्कूल के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह याचिका प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने दायर की थी। उसने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उसे 11वीं कक्षा में दाखिला देने से मना कर दिया क्योंकि वह सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनकर आई थी। छात्रा ने कहा कि वह छठी कक्षा से ही हिजाब पहनती आ रही है। हालांकि, स्कूल का कहना था कि तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनना उसके ड्रेस कोड का उल्लंघन होगा।
हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि छात्रा के पहले बिना किसी आपत्ति के सिर पर स्कार्फ पहनने की वजह से उसे ऐसा करते रहने का कानूनी अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने कहा कि पहले बिना किसी आपत्ति के सिर पर स्कार्फ पहनने की बात से ही कोई ऐसा पक्का अधिकार नहीं बन जाता जिसके लिए स्कूल को 11वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव करना पड़े या उसमें ढील देनी पड़े।

 नई दिल्ली । सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, झारखंड सरकार और अन्य को एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं की CBI या स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने बेंच को बताया कि छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिका में बताए गए एग्जाम के बारे में साफ़ जानकारी मांगी। सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इन आरोपों के लिए किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने के बजाय एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फ़ोरेंसिक जांच और जांच के दूसरे ज़रूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। सीजेआई ने कहा कोई पूर्व जज कैसे? ये सिर्फ़ पूछताछ या जांच-पड़ताल नहीं है। यह एक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें फ़ोरेंसिक जांच या ऐसी ही दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सभी काम कोई एजेंसी ही कर सकती है। वकील सत्यम सिंह राजपूत के ज़रिए दायर याचिका में एग्जाम को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। याचिका में एग्जाम के आयोजन और मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था।

 लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर मनुस्मृति संबंधी टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को देश-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने और भारत की परंपराओं व विरासत को बदनाम करने का आरोप लगाया, साथ ही लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। यह टिप्पणी रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहाँ उन्होंने राहुल गांधी से मनु को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करने की भी सलाह दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को राहुल गांधी से बहुत कम उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में, मैं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि महिलाओं को मनुस्मृति की बेड़ियों से आज़ाद होकर बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी, देश को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन भारत की संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर, देश आपसे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होने की उम्मीद करता है। क्या आप भारत की परंपराओं और विरासत की आलोचना करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं? 

योगी ने यह बात स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। CM योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि आपने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, फिर भी आपको भारत की परंपराओं और विरासत की बुराई करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। जब आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, तो राज्य को बदनाम और अपमानित करते हैं; जब आप विदेश जाते हैं, तो खुद भारत का अपमान करते हैं। 

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आपकी पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है। जहां तक ​​लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की बात है, तो देश ने 1975 में इमरजेंसी का काला साया देखा था। आप मनु, राम या भारत की विरासत के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर आप मनु को समझना चाहते हैं, तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ें; आपको वहां सारी जानकारी मिल जाएगी।

कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारतीय सेना सीमा पर दुश्मनों से लड़ती है, तो आप भारतीय सेना के जवानों से सबूत मांगते हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के नाम पर बने एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उन्होंने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया और एक स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज रायबरेली जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।