इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लॉरेंस विश्नोई के दोस्त मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मयंक की गिरफ्तारी पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश अजरबैजान (Azerbaijan) से हुई है। हालांकि इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) ने नहीं की है। उसे झारखंड लाने की तैयारी चल रही है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एक केस में फरार रहने की वजह से झारखंड पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इसके बाद केस की जांच कर रही एटीएस मयंक सिंह के राजस्थान स्थित घर जा कर नोटिस चिपकाया था।

इसी मामले में सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल के पास मयंक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी अजरबैजान से हो सकी है। फिलहाल वह इंटरपोल के कब्जे में है। उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत झारखंड लाने की तैयारी की जा रही है।

मयंक सिंह के खिलाफ न केवल रांची बल्कि चतरा, लातेहार, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू सहित अन्य जिलों में करीब 43 मामले दर्ज हो चुके हैं। चाहे लातेहार में रंगदारी को लेकर फायरिंग कराने की बात हो, धमकी देना हो या फिर रंगदारी मांगने का मामला, सब में मयंक का नाम सामने आया है। राजधानी रांची के तीन थाने में भी मयंक के खिलाफ मामला दर्ज है। 02 सितंबर को कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद कुमार ने पुंदाग ओपी में मयंक सिंह के खिलाफ एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर मामला दर्ज कराया है। वहीं 07 अक्तूबर को एक मामला गोंदा थाने में दर्ज हुआ है।

झारखंड पुलिस का कैसे बना मोस्ट वांटेड

झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहु का लॉरेंस विश्नोई के साथ संपर्क की बात एनआईए की जांच से सामने आया था। मयंक सिंह को इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। इंटरनेट कॉल के जरिए कारोबारियों को धमकी देना मयंक सिंह का प्रमुख काम है। झारखंड के लिए वह यह काम अमन साहु के लिए करता है। एक मामले में पूछताछ के दौरान अमन साहू ने बालूमाथ पुलिस के समक्ष चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया था कि देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसका संबंध है। बिश्नोई से वह सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता है। बिश्नोई से उसका संपर्क जेल में रहने के दौरान अन्य कैदियों के माध्यम से हुआ था। अमन साहु और लॉरेंस विश्नोई के बीच की कड़ी बनने की वजह से ही मयंक झारखंड पुलिस का मोस्ट वांटेड है।

कौन है मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा

मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का बचपन का दोस्त कहा जाता है। अपराध की दुनिया में लॉरेंस और मयंक ने एक साथ कदम रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 साल से वह मलेशिया में बैठकर लॉरेंस के कहने पर झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के साथ काम कर रहा था। अमन और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की अहम कड़ी मयंक सिंह ही है। मयंक राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के नई मंडी थाना के जीडीए पुरानी मंडी घड़ासान का रहने वाला है।

FB पर मयंक ने लिखा- मैं आज भी आजाद

इधर, मीडिया में गिरफ्तारी की खबर आने के बाद उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर बताया है कि मैं आज भी आजाद हूं और रहूंगा। कुछ माध्यमों से पता चला कि सुनील कुमार मीणा और मयंक सिंह को एक समझा और बोला जा रहा है। जो सही नहीं है। सुनील मीणा सिर्फ मेरा मित्र है। मयंक सिंह ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि उसके प्रिय मित्र सुनील कुमार मीणा को अजरबैजान के एक होटल में 28 अक्टूबर की अहले सुबह वीजा एक्सपायर होने पर होने व दो घंटे देरी से रिन्यू होने के बाद वीजा चेकिंग ऑफिसर द्वारा डिटेन किया गया था। वो अभी अजरबैजान के डिटेंशन सेंटर में है। उसने आगे लिखा है- उम्मीद है कि जल्द ही मेरे मित्र सुनील मीणा को झारखंड (इंडिया) लाया जाएगा।

मामले में झारखंड पुलिस मौन

हालांकि, सुनील कुमार मीणा के अजरबैजान में पकड़े जाने के मामले में झारखंड पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस ने भी मयंक सिंह के पोस्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है।

भुवनेश्वर : ओडिशा में जात्रा शो में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार मंच पर अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

ओड़िया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने आज यहां विधानसभा में कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति को जवाब देते हुए यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि जात्रा शो में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। जात्रा शो में अश्लीलता पर चिंता सोमवार को ओडिशा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उठाई गई।

जात्रा में अश्लील नृत्य पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक सनातन बिजुली ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और ओडिशा की सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने के लिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक अलग कानून बनाने का सुझाव दिया।

सदन में शून्यकाल के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए एकाम्र -भुवनेश्वर के विधायक बाबू सिंह ने गंजम जिले में हुई एक हालिया घटना की ओर ध्यान दिलाया, जहां जात्रा शो के दौरान आपत्तिजनक प्रदर्शन से लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे प्रदर्शनों को मंचित करने से पहले सेंसर किया जाना चाहिए।

भुवनेश्वर : वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देबी प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में बीजद के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में चल रही बहुउद्देशीय पोलाभरम परियोजना और ओडिशा, खासकर मलकानगिरी जिले पर इसके संभावित प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल में बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, मानस मंगराज, सुलता देव, निरंजन बिशी, सुबाशीष खुंटिया और पूर्व सांसद रमेश माझी और प्रदीप माझी, पार्टी के मीडिया समन्वयक प्रियब्रत माझी, प्रवक्ता भृगु बक्सीपात्र आदि भी शामिल थे।

देबी मिश्रा ने कहा कि मलकानगिरी के लोगों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और सभी मुद्दों के समाधान होने तक पोलावरम बांध के निर्माण को रोकने का आह्वान किया।

मिश्र ने कहा, “ओडिशा की चिंताओं खासतौर पर पोलाभरम परियोजना के हमारे आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में को बार-बार नज़रअंदाज़ किया गया है। हम बैकवाटर प्रभावों का एक नया अध्ययन और परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक निहितार्थों की उचित समीक्षा की मांग करते हैं। इन महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित किए बिना, बांध पर आगे कोई काम नहीं होना चाहिए।” बीजद प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के बारे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें डूब के स्तर और डिज़ाइन बाढ़ क्षमता में विसंगतियां शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा के साथ उचित परामर्श के बिना सीडब्ल्यूसी द्वारा डिज़ाइन बाढ़ को 50 लाख क्यूसेक में संशोधित करना राज्य में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा है।

पार्टी ने दावा किया कि आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि 58 लाख क्यूसेक की बाढ़ ओडिशा के बड़े क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है, जो पहले से सहमत डूब के स्तर से कहीं अधिक है। प्रतिनिधिमंडल ने पोलाभरम परियोजना से प्रभावित आदिवासी आबादी के लिए अपर्याप्त पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) योजनाओं के बारे में भी चिंता जताई, यह देखते हुए कि उचित सर्वेक्षण और परामर्श नहीं किए गए हैं। सदस्यों ने अनुरोध किया कि जल शक्ति मंत्रालय और सीडब्ल्यूसी तत्काल कार्रवाई करके नए सिरे से बैकवाटर अध्ययन करवाएं, प्रभावित समुदायों की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि बांध के आगे के निर्माण से पहले आरएंडआर प्रक्रिया पूरी हो जाए।

बीजद प्रतिनिधिमंडल ने 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय से परियोजना से जुड़े तकनीकी और पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने निराशा व्यक्त की कि ओडिशा सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए बार-बार किए गए आह्वान पर अभी तक पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। विशेष रूप से, बीजद प्रतिनिधिमंडल ने 3 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से भी मुलाकात की और इस मुद्दे में उनके हस्तक्षेप की मांग की।

पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का जत्था आज दिल्ली के लिए निकला. नोएडा के रास्ते दिल्ली पहुंचते समय, पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर कई किसानों को हिरासत में ले लिया. इससे पहले, किसानों ने अंबाला में बैरिकेड और कंटीली तारें उखाड़ दी थीं. भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साल से किसानों को धरना पर बैठाकर रखा है, इसलिए किसान पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति लें, फिर दिल्ली आएं. उन्होंने हरियाणा पुलिस के जवानों से झड़प भी की.

किसान आंदोलन के कारण अंबाला क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. अंबाला जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, लहर्स, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी.

अंबाला में निषेधाज्ञा लागू होने के बीच 101 किसानों के जत्थे ने शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू किया, जिससे पहले कई सुरक्षा रेखा बनाई गई थीं. 101 किसानों का जत्था अब शंभू बॉर्डर के पास पहुंच चुका है और इंतजार कर रहा है कि पुलिस उन्हें रास्ता दे, क्योंकि वहाँ दीवार बनाई गई है जो किसानों को रोक रही है.

ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी किसानों और पुलिसकर्मियों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद किसानों को हिरासत में ले लिया गया. किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, जो पंजाब और हरियाणा के शंभुबॉर्डर पर उनका विरोध स्थल है. वे केंद्र सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए दबाव डाल रहे हैं.

किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता : शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी तब दी जाती है जब फसल एमएसपी से कम दरों पर बेची जाती है. मैं किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है, हमने एमएसपी बढ़ाने और उस पर फसल खरीदी है.

संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांगें

किसानों ने पहले पैदल दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जो गैर-राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले हुआ था. उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर जाने से रोके जाने के बाद, वे 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है.

विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुका है. कांग्रेस इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहती आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अडानी का मुद्दा सदन में छा गया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. साथ ही, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर भी अपनी बात रखी. संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने संविधान की लाल कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल थीं, जिनके मुंह पर काले मास्क थे.

विपक्षी सांसदों ने उद्योगपति अडानी के खिलाफ शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला. कांग्रेस के नेतृत्व में, कई विपक्षी सांसदों ने काले मास्क पहने हुए थे जिन पर “मोदी अडानी भाई भाई” लिखा हुआ था. इस प्रदर्शन में कई भारतीय ब्लॉक पार्टियों के नेता शामिल हुए. उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ नारे लगाए और आरजेडी, जेएमएम और वामपंथी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने संविधान की एक प्रति भी पकड़ी थी.

एक है तो सुरक्षित

अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे पर लगाए गए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को सार्वजनिक करने के लिए आज संसद में कांग्रेस सांसदों ने “मोदी अडानी एक हैं” नारे वाली जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया. जवाबदेही की मांग करते हुए सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन और साथी सांसद प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नारे लिखी काली जैकेट पहनी हुई थीं.

राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया के सामने कहा. “प्रधानमंत्री मोदी को अडानी की प्रामाणिक जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसका मतलब है कि मोदी को खुद की जांच करनी होगी. मोदी और अडानी दो नहीं हैं; वे एक हैं,”

विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच घनिष्ठ संबंध पारदर्शिता और शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हैं, इसलिए वे आरोपों की अधिक जांच की मांग करते हैं. यह विरोध इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उनके व्यापक प्रयासों में से एक था.

पीएम मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दुर्लभ वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाकर गर्मजोशी से बात करते दिख रहे हैं। वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को देखा जा सकता है। मौका था संसद परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने का।

दरअसल भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि (Bhim Rao Ambedkar death anniversary) पर 6 दिसंबर को हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आज (6 दिसंबर) संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के मौके पर संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भीम राव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे थे।

इसी दौरान दोनों नेताओं की मुलाता हो जाती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम मोदी का हाथ पकड़कर हंसते देखा जा सकता है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और बीच-बीच में हंस भी रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविं और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी वहीं मौजूद थे।

20 दिसंबर तक चलेगा सत्र

बता दें कि वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 16 बिल लाने की तैयार है। हालांकि, अडानी मुद्दे और संभल हिंसा को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा जारी है। विपक्ष पर संसद सुचारू ढंग से नहीं चलने देने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हर दिन जुबानी जंग देखने को मिल रही है। संसद में खड़गे शब्दों के बाण छोड़कर बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार निशाना बना रहे हैं। अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का यह दुर्लभ वीडियो सामने आया है।

क्यों मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस?

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। वह भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे. वो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सात सदस्यों में से एक थे। 1990 में आंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था।

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि BJP दिल्ली में बड़े स्तर पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दे रही है. उन्होंने शाहदरा सीट पर एक महीने में 11 हजार 18 वोट कटवाने का दावा करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चोरी-छिपे ऐसे वोटर्स का नाम हटा रहा है जो जीवित हैं और अपने पते पर ही रह रहे हैं. केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कुछ लोगों को भी दिखाया. पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से मांग की कि अब चुनाव होने तक किसी वोटर का नाम नहीं हटा जाएगा.

केजरीवाल ने कहा, “आज हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर रौंगटे खड़े हो जाएंगे. बीजेपी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दे रही है. हर आवेदन पर बीजेपी के पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं. बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर वोट कटवाने की आवेदन दी है.” शाहदरा विधानसभा के लिए भेजे गए इन आवेदनों में कहा गया है कि 11018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं. इन सभी लोगों की जांच करना मुश्किल है, लेकिन Randem ने 500 की जांच की तो 372 लोग वहां रह रहे हैं.

उन्होंने कहा, “इनमें से अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के वोटर मिले. शाहदरा में एक लाख 86 हजारा वोट हैं जिनमें से बीजेपी 11000 वोट कटवाना चाहती है, जो लगभग 6% वोटर हैं. यहां 5294 वोट से आप जीती थी, लेकिन ये 11 हजार वोट कटवा रहे हैं, तो इलेक्शन का मतलब क्या रह गया. इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संदिग्ध है क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शाहदरा पर कल तक केवल 487 आवेदन देखे गए हैं, यानी भाजपा ने 11 हजार आवेदन भेजे हैं, जिन पर चुनाव आयोग ने 22 नवंबर को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग की मंशा क्या है?””

लोकसभा के शीतकालीन सत्र का आठंवे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है, विपक्ष के सांसद काली जैकेट पहनकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर मोदी-अडाणी चोर के नारे लगाए, सदन की कार्यवाही में सभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा सहित अडाणी के मामलें पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा. ज्यादतर कार्यवाहियो में हंगामें के चलते चर्चा नही हों पाया है. विपक्ष पर सदन न चलनें देने का आरोप है. तो वही विपक्ष के नेता चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे है. अडावी को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है.

काली जैकेट पहने विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए कहा- ‘स्कूल देखो- अडाणी’, ‘सड़कें देखो- अडाणी’, ‘ऊपर देखो- अडाणी, नीचे देखो- अडाणी’ के नारे लगाए. प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा- आप (सरकार) कभी इन्वेस्टीगेशन कराओगे? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टीगेशन? मोदी जी, अडाणी जी की जांच नहीं करा सकते। क्योंकि मोदी, अडाणी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडाणी दो नहीं, एक हैं.

विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल सदन चलने नहीं देना चाहते है. केंन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो अपने को एलओपी (विपक्ष का नेता) कहते है, अच्छा होता कि वो वे राममंदिर की परिक्रमा कर लेते तो उनका खानदान तर जाता यहां जो वे पॉलीटिकल नौटंकी कर रहे है, इससे अच्छा तो वे राजघाट पर जाकर बैठ जाते.

अखिलेश को पता चल गया है कांग्रेस की मानसिकता

अडाणी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर गोरखपुर से भाजपा रवि किशन ने कहा कि ये लोग काली जैकेट पहनकर सदन में उल्टे लटक जाएं, दीवार पर चढ़ जाएं, पेड़ पर लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। ये लोग हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक हार हुई है। आने वाले समय में हर जगह हारते जाएंगे। ये जो जैकेट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसी हार की पीड़ा है। अखिलेश जी को यहां बैठाकर संभल के लिए निकल गए। अब अखिलेश जी को पता चला कि इन लोगों की मानसिकता क्या है।

सपा-टीएमसी की प्रदर्शन से दूरी

अडाणी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन से सपा और टीएमसी ने दूरी बना ली है. इस प्रदर्शन में सपा और टीएमसी के सांसद शामिल नही हुए. दोनों के शामिल ंनही होनें पर बीजेपी ने इस इंडिया गठबंधन में फूट बताया है

सीएम आतिशी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ 25 नए लो कोस्ट EV चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 78 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा.

मनीष सिसोदिया ने कहा, ” अपने आप में देखा जाए तो यह चार्जिंग स्टेशन एक छोटा सा पावर स्टेशन है. यहां 2 पावर प्लग लगे हुए हैं, लेकिन असल में यह आधुनिक समय की दिल्ली है. यह उसकी नींव है, जो पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में रखी जा रही है.”

4 साल पहले ये सपना देखा था

उन्होंने कहा, ” जब मैं दिल्ली सरकार में था, हम इसका सपना देख रहे थे कि क्या हम दिल्ली में कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे लोग EV की तरफ बढ़ें.” यह विचार करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने लगभग 4 साल पहले कहा कि दिल्ली में इस धुआं को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए. उनका आदेश था कि इस योजना पर सभी मिलकर काम करें.

12% EV वाहनों का हो रहा रजिस्ट्रेशन

मनीष सिसोदिया ने कहा, ” हमने जब यह पॉलिसी बनाई, उस समय यह सपना देखा था कि दिल्ली में 2025 तक जो लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं उनमें से करीब 25 % इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए. हमने यह टारगेट रखा था. आज दिल्ली में खरीदी जा रही नई गाड़ियों में 12 % इलेक्ट्रिक वाहन हैं. अब हमारा टारगेट है कि ऐसा 80 % लोग करें.”  

दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार अक्सर मोहल्ला क्लिनिक पर अपने कार्यों के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 25 नए कम खर्च ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है.

दिल्ली में 2500 E-Charging स्टेशन

CM आतिशी ने कहा, ” दिल्ली को देश का EV कैपिटल बनाने की शुरुआत 2020 में हुई थी. इसके तहत 2020 में दिल्ली देश के उन पहले राज्यों में था, जिसने अपनी EV पॉलिसी की शुरुआत की.” “दिल्ली में न सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कारों पर सब्सिडी दी गई बल्कि दिल्ली सरकार ने EV गाड़ियां खरीदने वालों को रोड Tax पर भी छूट दी. यानी दिल्ली सरकार EV गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी तो देती ही है, रोड टैक्स भी माफ होता है.”

हम दिल्ली में बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं. आज दिल्ली में लगभग 2500 ऐसे चार्जिंग स्टेशन हैं जहां हर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किया जा सकता है, जिससे दिल्ली देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां पंजीकृत है.

उन्हें बताया कि दिल्ली आज इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में देश में दूसरे नंबर परहै और आने वाले कुछ महीनों में हम दुनिया में पहले नंबर परहो जाएंगे. साथ ही सरकार जल्द 150 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसों को सड़कों परउतारने वाली है. दिल्ली सरकार ने अपने डिपो में EV बसों के लिए शानदार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है ताकि बसें तुरंत सड़कों पर  उतर सकें.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सड़कों पर उतरेगा. अगले 5 दिनों में राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता दिल्ली की जनता से मिलेंगे, इस दौरान AAP और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर निशाना साधा जाएगा. दिल्ली में अगले साल जनवरी या फरवरी की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. आम आदमी पार्टी के उभार के बाद शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक राजधानी का शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा है.

पार्टी ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती, इसलिए इस बार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने पिछले महीने की आठ तारीख को दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुके हैं. यात्रा के दौरान दिल्ली अध्यक्ष यादव ने आम लोगों से मुलाकात करने और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है. हाल के दिनों में, यादव ने सत्ता में आने पर ऑटो चालकों की समस्याओं को हल करने और 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की है.

कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक देश के कुछ राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान दिल्ली के राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिख रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावी गतिविधियां खत्म होने के साथ ही दिल्ली में भी कार्यक्रम रखे जाएंगे.

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल अगले दो दिनों में दिल्ली न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं. न्याय यात्रा का समापन 9 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में होगा, जहां राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति होगी.

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन, जो दिल्ली द्वारका को नोएडा और गाजियाबाद के वैशाली से जोड़ती है, पर केबल चोरी का मामला सामने आया है, जिससे ब्लू लाइन रूट पर मेट्रो सेवाओं में देरी हो रही है. डीएमआरसी ने आज बताया कि यह समस्या दिन भर जारी रहेगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर एक पोस्ट पोस्ट किया, जिसमें ब्लू लाइन रूट पर मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच केबल चोरी की जानकारी दी गई. DMRC ने कहा कि दिन में प्रभावित रूट पर ट्रेनें सीमित गति से चलेंगी, इसलिए सेवाओं में कुछ देरी होगी.

DMRC ने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना को वर्तमान स्थिति के अनुसार ही बनाएं क्योंकि यात्रा में अधिक समय लगेगा.

यह पहली घटना नहीं है; इससे पहले भी कई बार मेट्रो ट्रेनों की केबल चोरी हो चुकी हैं. कड़ी सुरक्षा के दावों के बावजूद, ऐसी घटनाएं होने से पुलिस और सुरक्षा बलों पर सवाल उठते हैं.

दिल्ली मेट्रो फेज-4 की सबसे लंबी सुरंग तैयार

दिल्ली मेट्रो फेज-4 की गोल्ड लाइन (तुगलकाबाद से एयरोसिटी) कॉरिडोर पर सबसे लंबी सुरंग, जो 2.65 किलोमीटर लंबी है, पूरी हो चुकी है. इस सुरंग को बनाने के लिए 105 मीटर लंबी अमृत बोरिंग मशीन का प्रयोग किया गया था. दिल्ली मेट्रो ने बताया कि एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के इस हिस्से में आवाजाही के लिए दो समानांतर गोलाकार सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने एक पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी दी है. उन्होंने उम्र की वजह से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिसे केजरीवाल ने स्वीकार किया है. राम निवास गोयल ने दो बार शहादरा सीट से विधायक चुने गए थे. राम निवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कहा कि वह चुनावी राजनीति से अलग हो रहे हैं, लेकिन पार्टी जो काम करेगी उसे करते रहेंगे. गोयल ने केजरीवाल, पार्टी और विधायकों से मिलने वाले सम्मान के लिए सभी का आभार जताया.

पत्र में लिखा, ‘अपनी आयु के कारणों से स्वंय को चुनावी राजनीति से अलग करना चाहता हूं. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी में रहकर तन-मन-धन से सेवा करता रहूंगा. आपके द्वारा जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसको निभाने का प्रयास करूंगा.’

दिल्ली के पूर्व सीएम ने X पर लिखा, “श्री रामनिवास गोयल जी का चुनावी राजनीति से अलग होने का निर्णय हम सभी के लिए एक भावुक क्षण है. उनके मार्गदर्शन ने वर्षों तक हमें सदन के अंदर और बाहर सही दिशा दिखाई है. अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के चलते उन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही चुनावी राजनीति से अलग होने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी. उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं. गोयल साहब हमारे परिवार के अभिभावक थे, हैं और हमेशा रहेंगे. पार्टी को उनके अनुभव और सेवाओं की भविष्य में भी हमेशा ज़रूरत रहेगी”.

राम निवास गोयल के निर्णय के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अब इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है. अगले साल जनवरी-फरवरी मेंदिल्ली मेंविधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले ही 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तीन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं, राम निवास चौथे मौजूदा विधायक हैं जो 2025 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि पार्टी पिछले 10 सालों की एंटी इनकंबेंसी को दूर करने के लिए कई विधायकों को टिकट दे सकती है.

दिल्ली। वर्तमान में देश के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से मुक्त कराया गया है। इन जिलों की राज्यवार विस्तृत सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सरकार के विषय हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में “वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक वहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रशिक्षण एवं निधियों, उपकरण और हथियारों, खुफिया जानकारी साझा करना, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि का प्रावधान करके एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से, प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है।

पिछले 05 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के बीच विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजनाओं के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4350.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के तहत पिछले 05 वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान हेलीकॉप्टरों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास की दृष्टि से  कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए अब तक 14529 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

दूरसंचार कनेक्टिविटी सुधार के लिए 6524 टावर लगाए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए 5731 डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं।

कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) कार्यरत हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) कार्यात्मक बनाए गए हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी) स्थानीय लोगों के कल्याण और युवाओं को माओवादियों के प्रभाव से दूर रखने के लिए विभिन्न सिविक कार्यकलापों का आयोजन करते हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) आयोजित किए जा रहे हैं।

नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, हिंसा में कमी और भौगोलिक विस्तार के संकुचन दोनों के संदर्भ में वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है। परिणामी मौतों (सुरक्षा बल+सिविलियन) की संख्या भी 2010 के 1005 से घटकर 2023 में 138 हो गई है, जोकि 86 प्रतिशत की कमी है। वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य में सुधार के कारण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई।  जुलाई 2021 में 70 तथा अप्रैल 2024 में और घटकर 38 हो गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उसे शराब नीति से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को ‘अविश्वसनीय दस्तावेज’ देने का आदेश दिया गया था. सभी 40 आरोपियों को ED की याचिका और मामले को स्थगित करने की मांग पर जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने नोटिस जारी किया.इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कई कारोबारी भी आरोपी हैं, जिसकी अगली सुनवाई अगले वर्ष 30 जनवरी को होगी.

नवंबर में, निचली अदालत ने ईडी को चार्जशीट और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले का समर्थन करने के लिए बचे हुए “अविश्वसनीय दस्तावेजों” के डिजिटल रिकॉर्ड देने का आदेश दिया था.

ईडी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के स्टेज में कहा था कि आरोपियों कोऐसे दस्तावेज देने चाहिए जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर केवल ऐसे दस्तावेजों की सूची दी जा सकती है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट कोबताया गया कि मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है.

सीबीआई और ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति में संशोधन करते समय कथित तौर पर अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लेकिन सितंबर 2022 के अंत तक इसे वापस ले लिया गया, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया.

शीतकालीन सत्र का छठा दिन आज से शुरू होगा, जिसमें सामान्य रूप से सदन की कार्रवाई होगी. पांचवें दिन भी विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण संसद को स्थगित कर दिया गया था. लोकसभा स्पीकर ने इसके बाद पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तय हुआ कि 3 दिसंबर (मंगलवार) से दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक से चलेगी. विपक्ष ने कुछ मांगें रखी थीं, जो पूरी की गईं. आज संसद की कार्यवाही ठीक से चल रही है.

लोकसभा में शून्यकाल शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया. अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था लेकिन उसके भाई को गोली मार दी गई है. खुदाई सौहार्द को खोद देगी. 13 नवंबर को पहला चुनाव होना था, लेकिन 20 नवंबर को इसे कराया गया. 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई, लेकिन दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दिया गया. उन्होंने संभल की घटना को सोची-समझी साजिश बताया. सर्वे की क्या जरूरत थी? ढाई घंटे के सर्वे के बाद लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया, लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाही तो पुलिस ने बेकसूरों को गोली मार दी. संभल में माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि लखनऊ और दिल्ली में हुआ है.

लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद ने कपास की एमएसपी को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए कृषि राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी ने यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ घोषणाओं का आरोप लगाया. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मंत्री जी सवाल का जवाब दें न कि झूठ बोलें. कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने कपास की एमएसपी को लेकर सवाल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, मोदी जी की सरकार है. उन्होंने हर चीज में एमएसपी में हुआ इजाफा गिनाना शुरू कर दिया. इसके बाद विरोधी पक्ष के सदस्यों ने सदन छोड़ दिया.

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मेरठ से सांसद अरुण गोविल से पूछा कि क्या सरकार को मेरठ में एक इस्पात संयंत्र बनाने का कोई विचार है, लेकिन उनका उत्तर स्पष्ट नहीं था. अरुण गोविल ने सप्लीमेंट्री से पूछा कि क्या कोई योजना है कि मेरठ में एक इस्पात संयंत्र बनाया जाए. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मंत्री जी हां या ना में उत्तर दें. कुमारस्वामी ने हां में उत्तर दिया.

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की ओर से विभिन्न माध्यमों से विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है. जिनमें केन्द्रीयकृत कॉल सेण्टर का संचालन, उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप और मेगा कैम्प/शिविरों का आयोजन इत्यादि शामिल है. उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिए यूपीसीएल मुख्यालय स्थित 24X7 केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है. कॉल सेंटर में लगातार 03 शिफ्ट में कार्य किया जाता है.

वर्तमान में सेंटर में 105 CSR (Consumer Service Representative) कार्यरत हैं. जिनमें 63 पुरुष और 42 महिला ऑपरेटर शामिल है. अब उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर सम्पर्क कर स्मार्ट मीटर प्रणाली से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त सेंटर में पूरे प्रदेश से आने वाली बिजली संबंधी शिकायतों का अनुश्रवण किया जाता है और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए अग्रेसित कर दिया जाता है. उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शिकायत संख्या जनरेट कर दी जाती है और उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा अपनी शिकायत को ट्रैक कर स्टेटस की जानकारी भी ले सकते हैं. स्वयं सेवा मोबाइल एप के अलावा भी उपभोक्ता विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीसीएल की वेबसाइट (http://upcl.org), ई-मेल (customercare@upcl.org) और टोल फ्री नं0 1912 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर के माध्यम से हर दिन 500 से ज्यादा उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधित समस्याओं का समाधान पा रहे हैं. नवंबर तक बाधित विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर शून्य किया जा चुका है. वहीं शेष वाणिज्यिक और लाइन शिफ्टिंग, मीटर बदलना, लम्बे स्पानों में पोल लगाना इत्यादि से जुड़ी शिकायतों का आगामी दिनों में समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा. उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान ना होने की स्थिति में उपभोक्तागण यूपीसीएल के स्थानीय शिकायत केन्द्रों पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल की ओर से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उपभोक्ता सेवा केन्द्रों/राजस्व संग्रहण केन्द्रों पर दिव्यांगजनों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों में सुरक्षित एवं आरामदायक बैठने का स्थान, बिल जमा करने के लिए अलग लाइन और बिजली से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें.

नई दिल्ली. राजधानी को प्रदूषित हवा से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिनों में हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो प्रदूषक कणों को तेजी से नष्ट करेगा. दिल्ली में दिसंबर के पहले 2 दिनों में लोगों को जहरीली हवा से राहत मिली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 280 था, जो रविवार को 285 से थोड़ा कम था. आज राजधानी दिल्ली में कोहरा सुबह-शाम रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा. मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह-शाम कोहरा रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री हो सकता है.

30 अक्तूबर, दीवाली से एक दिन पहले, राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर पहुंच गया था. रविवार को सूचकांक 285 अंक पर था, जबकि शनिवार को सूचकांक 346 अंक पर था. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिनों में हवा की गति आठ से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.

सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा तापमान

तेज धूप के चलते दिल्ली का अधिकतम तापमान बढ़ गया है. सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक था. मौसम विभाग का अनुमान है कि यह स्थिति दो दिन तक जारी रहेगी.

मौसम विभाग ने कहा कि अगले चार दिनों में वायु की गुणवत्ता सुधर सकती है क्योंकि लोग दीपावली के बाद से प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं.

आप सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3220 नए वकीलों को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस देने का निर्णय लिया है, जिसे सीएम आतिशी ने मंजूरी दी है. 27,000 से अधिक वकीलों को दिल्ली सरकार की चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, जो अब लगभग 31,000 हो जाएगा.

मुख्यमंत्री आतिशी ने इस महत्वपूर्ण फैसले पर कहा कि सरकार ने हमेशा वकीलों के हित में काम किया है और ऐसा ही करती रहेगी, उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का काम सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाता है.

दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान किया है. उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अब तक लगभग 27,000 से अधिक वकील एनरोल हुए हैं, और यह संख्या अब लगभग 31,000 हो जाएगी.

कोरोनाके दौरान उपयोगी हुआ साबित

उन्होंने कहा कि 2019 में दिल्ली सरकार ने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, जो सालाना 50 करोड़ रुपये का फंड देती है. इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है. हमारे वकील साथियों ने कोरोना के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत के तुरंत बाद बहुत फायदा उठाया.

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, “हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये हैं” और कहा, “हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया.” उन्होंने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये हैं और निभाते रहेंगे, इस योजना के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलता है.

“5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है” साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों को उनके जीवनसाथी, 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत और दिल्ली के मतदाता होना अनिवार्य है.