नई दिल्ली: कनाडा ने अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मर्डर की साजिश के बारे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और नेशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर अजीत डोभाल को जानकारी थी।

कनाडा सरकार ने दी सफाई

कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी, जयशंकर और डोभाल का कनाडा में हुई किसी भी गंभीर आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध है। इसे लेकर किसी सबूतों के बारे में उसे जानकारी नहीं है। कनाडा के प्रिवी काउंसिल और पीएम ट्रुडो के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने अपने बयान में कहा कि ऐसा कोई भी आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत और अटकलें लगाने वाला है।

इस रिपोर्ट को लेकर बुधवार को भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा था कि इस तरह के बदनाम करने वाले अभियान पहले से ही तनावपूर्ण हमारे संबंधों को और नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि, कनाडा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। 29 अक्टूबर को कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने कनाडा की संसदीय समिति के सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया था।

एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा जांच का आदेश वापस

कनाडा ने भारत जाने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर अतिरिक्त जांच का फैसला वापस ले लिया है। कनाडा सरकार की ओर से एक न्यूज चैनल को बताया गया कि अतिरिक्त जांच से जुड़े प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। नए नियम पिछले हफ्ते लागू किए गए थे। एयर कनाडा ने भारत जाने वाले यात्रियों के लिए एक नोटिस भी जारी किया था। इस अतिरिक्त जांच के कारण भारत आने वाली उड़ानों में देरी हुई और हवाई अड्डों पर लंबी कतारें देखी गईं। कनाडा सरकार ने नए प्रोटोकॉल हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

नई दिल्ली: 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई लोगों के लिए बड़ा टेस्ट साबित होगा। इनमें से एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्‍ट्र के चुनावी प्रचार के दौरान अपनी जनसभाओं में संविधान और जात‍िगत जनगणना का मुद्दा जोरशोर से उठाया। ये वही मुद्दा था, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाराष्‍ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली हो गई थी। इस बार भी राहुल गांधी ने महाराष्‍ट्र में वही खेल खेला है। राहुल गांधी ने झारखंड में भी यही मुद्दा उठाया था। यह जानते हैं कि क्या यह मुद्दा राहुल को बार-बार चुनावों में बढ़त दिला सकता है या उनके 20 साल के कयर में यह बड़ा झटका साबित होगा। आइए-समझते हैं कि चुनावी नतीजे आने के साथ क्या राहुल की सियासत पर भी सवालिया निशान उठेंगे?

चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था राहुल ने

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में कहा, संविधान समानता, एक व्यक्ति-एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म, जाति, राज्य तथा भाषा के लिए सम्मान की बात करता है। संव‍िधान में सावित्रीबाई फुले और महात्‍मा गांधी की आवाज है। मगर बीजेपी और संघ संविधान पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला देश की आवाज पर हमला है।

राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया

राहुल ने अपनी जनसभाओं में जात‍िगत जनगणना की भी बात की। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जात‍ि जनगणना हुई तो पता चलेगा क‍ि दल‍ितों, ओबीसी और आद‍िवास‍ियों के साथ क‍िस तरह का अन्‍याय हो रहा है। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। उन्‍होंने ये भी कहा कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे।

 नई दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले गए हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन महायुति और विपक्ष के गठबंधन महा विकास अघाड़ी के बीच है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद राज्य का ये पहला विधानसभा चुनाव है। महायुति की तरफ से बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीटों, एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना 81, अजीत पवार की अगुआई वाली एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रस 101, शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे 95 और एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बहुमत का आंकड़ा 145 है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के रुझानों में महायुति प्रचंड बहुमत हासिल करती दिख रही है। सीटों की डबल सेंचुरी लगाती दिख रही है। आइए नजर डालते हैं कौन सा गठबंधन और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे हैं।

नई दिल्ली: भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब कैरियर बेटल ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहा है। जब विक्रांत को इंडियन नेवी में कमिशन किया गया, तब उससे हर कंडीशन में फ्लाइट ऑपरेशन किए गए। यानी उससे फाइटर और हेलिकॉप्टर उड़ाकर और लैंड कराकर देखे गए। सारे टेस्ट के बाद INS विक्रांत ने फ्लीट जॉइन कर ली है।

क्या है फ्लीट जॉइन

फ्लीट जॉइन का मतलब होता है कि अब यह एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के साथ ऑपरेट कर रहा है और असली ऑपरेशंस में शामिल हो गया है। यह इसे फ्लीट के साथ इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कैरियर बेटल ग्रुप (सीबीजी) में 5 वॉरशिप, सबमरीन से लेकर 15 वॉरशिप, सबमरीन तक होते हैं। यह अलग-अलग ऑपरेशन के हिसाब से तय होता है। सीबीजी में एयरक्राफ्ट कैरियर के दो अहम रोल होते हैं। फाइटर जेट इसका इस्तेमाल कर दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही अपनी फ्लीट को एरियल डिफेंस देते हैं।

नेवी को तीसरे एयरक्रॉफ्ट करियर की जरूरत

नेवी के पास इस वक्त दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है। जिससे जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट के लिए जाए तो उस वक्त भी नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर संचालन में हों। नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टोबार (शॉर्ट टेकऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी) सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से टेकऑफ करने के लिए मदद करने वाला सिस्टम है।

जमीन पर किसी भी रनवे को ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं होती क्योंकि रनवे की लंबाई ज्यादा होती है और एयरक्राफ्ट का इंजन रनवे पर दौड़कर ही इतना फोर्स पैदा कर देता है कि एयरक्राफ्ट टेकऑफ हो जाता है। स्टोबार में डेक का आगे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसे स्की जंप कहते हैं। इससे जब एयरक्राफ्ट डेक छोड़ता है तो यह ऊपर की तरफ जंप करता है इससे एयरक्राफ्ट को शुरू में हाइट लेने में मदद मिलती है फिर एयरक्राफ्ट का इंजन जरूरी फोर्स पैदा कर देता है और एयरक्राफ्ट आराम से टेकऑफ हो जाता है। 

ओट्टावा: कनाडाई मीडिया में भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट पर नई दिल्ली की फटकार के बाद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार लाइन पर आ गई हैकनाडा सरकार ने बयान जारी कर उस रिपोर्ट को खारिज किया है, जिसमें कनाडा में (निज्जर हत्याकांड) आपराधिक गतिविधि के मामले में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम लिया गया था। हालांकि, कनाडा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी मीडिया ने कनाडाई मंत्री के हवाले से अमित शाह के बारे में रिपोर्ट की थी।

कनाडा के प्रिवी काउंसिल ऑफिस प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार के हस्ताक्षर वाला बयान जारी कर कहा है कि कनाडा सरकार पीएम मोदी, जयशंकर और अजीत डोभाल को कनाडा में किसी भी आपराधिक गतिविधि के पीछे नहीं मानती है। कनाडा सरकार ने रिपोर्ट को 'अटकलबाजी और गलत' बताते हुए कहा है कि उसे ऐसे किसी सबूत की जानकारी नहीं है कि मोदी को ऐसी किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि की जानकारी थी।

कनाडा ने बयान में क्या कहा?

भारत ने कहा है बदनाम करने वाला अभियान

इसके पहले भारत ने भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडाई मीडिया में आई खबरों को 'बदनाम करने वाला अभियान' करार दिया था। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ऐसे अभियान से दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आएगी और इस तरह के 'हास्यास्पद' आरोपों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि हम आम तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हालांकि, एक कनाडाई सरकारी स्रोत द्वारा कथित तौर पर एक अखबार को दिए गए ऐसे हास्यास्पद बयानों को उसी अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए जिसके वह हकदार हैं। इस तरह के बदनाम करने वाले अभियान हमारे पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचाते हैं।

कनाडा की प्रिवी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, '14 अक्टूबर को, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण, RCMP और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के सबूत नहीं बताए हैं, न ही उसे इसकी जानकारी है।'

इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान की वायुसेना भारत के तेजस फाइटर जेट की ताकत से घबराने लगी है और एक नए लड़ाकू विमान पर काम कर रही है। पाकिस्‍तान का दावा है कि यह नया फाइटर जेट उसके चीन की मदद से बनाए गए जेएफ-17 से ज्‍यादा ताकतवर होगा। पाकिस्‍तानी वायुसेना ने बताया कि इस नए फाइटर जेट का नाम PFX है और यह नया फाइटर जेट जेएफ-17 से एक पीढ़ी आगे होगा। यह 4.5 पीढ़ी का होगा और इसे रेडॉर से पकड़ पाना आसान नहीं होगा। इसमें पैसिव रेडार लगा होगा जो बिना कुछ ट्रांसमिट किए दुश्‍मन के विमान को डिटेक्‍ट कर सकेगा। पाकिस्‍तान का दावा है कि यह पीएफएक्‍स विमान भारत के तेजस फाइटर जेट की टक्‍कर का होगा।

पाकिस्‍तानी वायुसेना ने जिओ न्‍यूज को बताया कि यह पीएफएक्‍स विमान ज्‍यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। उन्‍होंने बताया कि इस विमान पर जो भी उपकरण और रेडॉर लगाए जा रहे हैं, उसे पाकिस्‍तान खुद बना रहा है। पाकिस्‍तानी वायुसेना ने बताया कि यह विमान अगले 4 से 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पाकिस्‍तान के कराची शहर में इन दिनों एक कई देशों का डिफेंस एक्‍सपो चल रहा है जिसमें तुर्की सबसे बड़ा भागीदार देश है। इसी में पाकिस्‍तानी वायुसेना ने इस नए फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में ऐलान किया। पाकिस्‍तान उम्‍मीद कर रहा है कि जेएफ-17 की तरह से वह इस नए फाइटर जेट को अन्‍य देशों को निर्यात कर सकेगा।

पाकिस्‍तान दुनिया को दिखा रहा टैंक, ड्रोन

पाकिस्‍तान के एक इस डिफेंस एक्‍सपो में ईरान और इटली पहली बार शामिल हुए हैं। पाकिस्‍तान इसमें मुख्‍य तौर पर अपने मुख्‍य युद्धक टैंक हैदर और नए मध्‍यम ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन शाहपर 3 का प्रदर्शन किया है। इस एक्‍सपो में अल खालिद और अल जरार टैंकों के नए मॉडल का भी प्रदर्शन किया गया। पाकिस्‍तान ने इस हैदर टैंक को चीन की मदद से बनाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेएफ-17 विमान मानक पर खरा नहीं उतरा है और म्‍यांमार जैसे देशों ने तो पाकिस्‍तान को जमकर सुनाया है। यह फाइटर जेट म्‍यांमार में उड़ान ही नहीं भर पा रहा है।  

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 बिल को सूचीबद्ध किए हैं। इनमें पांच नए विधेयक भी शामिल हैं। इन पांच नए प्रस्तावित कानूनों में एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़ा विधेयक भी है। लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति की ओर से लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद चर्चा और फिर पास करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

जेपीसी सौंपेगी वक्फ बिल पर रिपोर्ट

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित 'एक राष्ट्र एक चुनाव' से जुड़ा कोई विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है। सरकार की ओर से सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है।

ये बिल भी इस सत्र में होंगे पेश

इसके अलावा, कोस्टल शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। दो अन्य राज्यसभा के पास हैं। उधर वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मसौदा कानून में बदलावों का अध्ययन करने के लिए उन्हें और समय चाहिए।

वक्फ बिल पर क्या मचेगा घमासान?

समिति की बैठक में अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने गुरुवार को बताया कि अब समिति की आखिरी मीटिंग हो गई। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सदस्यों को वितरित किया गया है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की। लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 

 नई दिल्ली: उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप हैं कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट और फंडिंग हासिल करने लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी और यह बात उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से छिपाई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। इसके संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिए। वहीं बीजेपी ने इस घटनाक्रम के समय पर सवाल उठाया और कहा कि ये सब संसद सत्र से ठीक पहले ही क्यों हुआ

कांग्रेस ने सरकार को घेरने का बनाया माहौल

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। राहुल ने दावा किया किया कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी को संरक्षण दे रहे है और अडानी के साथ अपराध में संलिप्त हैं। मामले की जांच होने पर आखिर में प्रधानमंत्री का नाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जेपीसी के गठन के लिए मांग जारी रखेगा।

बीजेपी ने किया कांग्रेस के आरोपों का पलटवार

इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि इस रिपोर्ट में जिन राज्यों का जिक्र है उन सभी राज्यों में उस समय विपक्षी दलों का शासन था। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटनाक्रम के समय पर भी सवाल उठाया, क्योंकि यह संसद का सत्र शुरू होने और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से ठीक पहले हुआ है। मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और उनके गुट के हाथों का मोहरा बनने को तैयार है।

नई दिल्ली: नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन भारत (एनएमओ) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर की टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त की है। इन टिप्पणियों में राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर मेमोरी लॉस वाली टिप्पणी की थी। ऐसे में इसको लेकर संगठन नाराज है और राहुल गांधी पर जो बाइडेन की कांगिटिव क्षमताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।

'विपक्ष के नेता के लिए ऐसी टिप्पणी अशोभनीय'

एनएमओ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. सीबी त्रिपाठी द्वारा जारी पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा गया है, "राहुल गांधी द्वारा एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी टिप्पणी करना निराशाजनक है। वह उनसे उम्र में काफी वरिष्ठ और बड़े हैं। राहुल गांधी का यह व्यवहार हमारे बुजुर्गों का सम्मान करने की भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। विपक्ष के नेता के लिए ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है। यह उनमें समझ और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है।"

एनएमओ ने राहुल गांधी को दी चेतावनी

एनएमओ भारत ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह के बयानों से गलत सूचना फैलने का जोखिम हो सकता है। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयानों से गलत सूचना फैलने का जोखिम बना रहता है। साथ ही आम धारणा को भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह वास्तविक रोगियों की समझ और उपचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। याददाश्त खोना, या संज्ञानात्मक (कांगिटिव) गिरावट, कई चिकित्सा परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। इसमें अल्जाइमर रोग, उम्र से संबंधित मनोभ्रंश जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार या यहां तक कि तनाव या आघात से जुड़ी भूलने की बीमारी जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। यह मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गयाना की धरती पर आया था और उसके बाद से खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है।

'24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में आया'

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, '24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां ताम-झाम हो चकाचौंध हो... लेकिन मुझे गयाना की विरासत और इतिहास को जानना था समझना था। आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकात याद होगी। मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं।'

गुयाना पीएम के तीन देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है, जिसमें उन्होंने नाइजीरिया और फिर G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील का दौरा किया।

मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर रहे दोनों देश

पीएम ने कहा कि दोनों देश पिछले 200-250 साल से समान संघर्ष साझा कर रहे हैं, बावजूद इसके वे दुनिया में मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर रहे हैं। आज दोनों देश दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए गुयाना की संसद में मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं।

डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मंत्र

पीएम ने वैश्विक भलाई पर भी जोर दिया और 'लोकतंत्र पहले, मानवता पहले' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, 'आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है, डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट।' डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता के हित करने वाले ही होते हैं। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो।नती है। 

नई दिल्ली: पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मदद करने वाले मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में आठ ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी उन संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर की गई। जिनके उपर आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और उन्हें यहां खाने-पीने, रहने, पैसा देने और लॉजिस्टिक समेत अन्य तमाम तरह की सपोर्ट देने का रहा।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने दर्ज किया था मामला

इस मामले में एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस साल 24 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। इसी सिलसिले में गुरुवार को रियासी, उधमपुर, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में आठ ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह अभियान सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के साथ सुरक्षाबलों और नागरिकों पर हाल के हमलों से संबंधित एक मामले से जुड़ा है। छापेमारी के दौरान कई तरह की अहम सबूत और चीजें जब्त की गई। जो की प्रतिबंधित संगठनों के आतंकवादियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और हाइब्रिड आतंकवादियों (जिनके परिसरों की तलाशी ली गई) के बीच संबंधों को दर्शाती हैं। इस कार्रवाई के हिस्से के रूप में इन संगठनों के साथ सहानुभूति रखने वालों और इनके कैडरों के परिसरों पर भी रेड डाली गई।

बॉर्डर के जरिए पाक से घुसपैठ का मामला

गुरुवार की छापेमारी में शामिल संदिग्ध हाइब्रिड आतंकवादी और ओजीडब्ल्यू नए-नए बने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े हुए थे। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर दर्ज किया गया यह मामला इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के माध्यम से पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का है। जिसमें लश्कर और जैश के आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की थी। एनआईए ने बताया कि आतंकियों की घुसपैठ करने में जम्मू क्षेत्र के गांवों में रहने वाले ओजीडब्ल्यू और अन्य आतंकवादी सहयोगियों ने इन आतंकवादियों को मदद की थी। 

नई दिल्ली: इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से 26 रफाल फाइटर जेट लिए जाने हैं। ये रफाल-एम यानी रफाल-मरीन हैं। हालांकि, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही फ्रांस से लिए रफाल फाइटर जेट हैं। लेकिन यह दोनों रफाल जेट बिल्कुल अलग हैं। जहां एयरफोर्स के फाइटर पायलट को रनवे से या लैंडिंग ग्राउंड से टेकऑफ और लैंडिंग करनी होती है, वहीं नेवी के फाइटर पायलट को एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से टेकऑफ और लैंड करना होता है। इसलिए नेवी के लिए फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर एयरफोर्स से अलग होते हैं।

जमीन पर एयरबेस में लंबा रनवे

आम तौर पर जमीन पर एयरबेस में लंबा रनवे होता है। महासागर के बीच तैर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट उतारना और यहां से उड़ान भरना काफी रोमांचक होता है, साथ ही मुश्किल भी। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की ही बात करें तो इसके फ्लाइट डेक के एक कोने में 14 डिग्री उठा हुआ रैंप है। उस तरह जिस तरह स्वीमिंग पूल में जंप करने के लिए होता है। यहां से एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट के डेक को देखकर लगता है कि हाई स्पीड से आते एयरक्राफ्ट इसमें कैसे लैंड करेंगे।

दरअसल फ्लाइट डेक में रनवे के बीच तीन मोटी वायर होती हैं, जो अरेस्टिंग गेयर सिस्टम से जुड़ी होती हैं। जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो वह इन तीन वायर में से किसी भी वायर में एयरक्राफ्ट के नीचे लगे हुए एक हुक को फंसाएगा। हुक फंसने के साथ ही यह सिस्टम काम करेगा और रिवर्स घूमगा जिससे एयरक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है और वह छोटे रनवे पर लैंड कर जाता है। अगर इसमें से किसी भी वायर पर हुक नहीं फंसा तो फिर से एयरक्राफ्ट को हवा में चक्कर लगाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी होती है। 

26 रफाल-M में 22 सिंगल सीटर
इसलिए नेवी ने रफाल-एम के पूरे ट्रायल लिए और उसके बाद इसे लेने का फैसला किया। इंडियन नेवी के लिए जो 26 रफाल-M लिए जाने हैं जिसमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और चार ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। अभी नेवी के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए मिग-29K फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन यह पुराने हो रहे हैं। रफाल-एम के लिए प्राइस निगोसिएशन के बाद फिर से संशोधित बिड दी गई है। साथ ही इसमें स्वदेशी वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर भी बात हुई है। अब रक्षा मंत्रालय की फिर से मंजूरी ली जाएगी और फिर सीसीएस (कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी) की मंजूरी की जरूरत होगी। नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सीकिंग, चेतक हेलिकॉप्टर, एमएच-60 भी हैं।

नई दिल्ली: अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इंवेस्टर्स छिपाया, जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे।
वहीं, अडानी समूह ने आरोपों को निराधार करार दिया है, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। यह भी जानते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होगा?

अडानी पर क्या और किस तरह के लगे हैं आरोप

अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया गया है कि अडानी और उनके सह-प्रतिवादियों ने 20 वर्षों में अनुमानित 2 बिलियन डॉलर के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के आरोप हैं।

क्या ये आरोप मान्य होंगे या कुछ और होगा

दिल्ली में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि अमेरिकी कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है। दरअसल, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वह अमेरिकी कानून के दायरे में आएगी। अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से होने वाली लेनदेन पर व्यापक अधिकार भी है। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ने कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया। 

 नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को पीएसी की बैठक बुलाई है। पार्टी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था पीएसी की बैठक आज हो रही है। पीएसी की बैठक में दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक में आप के दिग्गज नेताओं ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की।
विज्ञापन
पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमे छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह  नेता, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन का नाम शामिल है। 
बता दें कि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है। जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोश में काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अभी हुआ नहीं है।

दिल्ली। गयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने आज स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया। एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने,  वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा करने तथा भारत-गयाना संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया है।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के नागरिकों तथा दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी यह राजकीय यात्रा भारत-गयाना मैत्री को और सुदृढ़ करने की दिशा में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले केवल चौथे विदेशी नेता हैं। 

 जयपुर। बजट घोषणा 2024—25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किमी. सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर ​दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर वन बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी है।

 यरूशलम । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह हमास को फिलिस्तीनी क्षेत्र पर शासन नहीं करने देंगे। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज के साथ मंगलवार को गाजा तट का दौरा किया।

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख रोनेन बार के साथ दोनों राजनेताओं ने क्षेत्र का दौरा किया। इस इलाके को इजरायल ने नेत्जारिम कॉरिडोर नाम दिया है।

अब इस रूट पर इजरायली सेना का कंट्रोल है, जो गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी भागों को विभाजित करता है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने गलियारे में एक ऑब्जर्वेशन प्वाइंट पर परिचालन गतिविधियों के बारे में सैन्य कमांडरों से जानकारी हासिल की और गाजा तट पर कमांडरों के साथ चर्चा की।

नेतन्याहू ने एक वीडियो में कहा, हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा। हम बहुत प्रभावशाली तरीके से इसकी सैन्य क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं। अब हम इसकी शासन क्षमताओं को टारगेट कर रहे हैं, और यह तो बस शुरुआत है। हमास गाजा में नहीं रहेगा। यह वीडियो गाजा तट पर ही शूट किया गया था

नेतन्याहू ने बंधकों के बारे में जानकारी देने वाले गाजा निवासियों को इनाम देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति जो हमें बंधकों तक पहुंचाएगा, वह अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करेगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए 5 मिलियन डॉलर का इनाम भी देंगे।

तो देखना न भूलें  बस्तर - द नक्सल स्टोरी का प्रीमियर, शनिवार, 23 नवंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ एंड पिक्चर्स पर!