नई दिल्ली:आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ का 'लास्ट वर्किंग डे' था। हालांकि उनका कार्यकाल आगामी 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन 9 और 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के कारण उनका अंतिम कार्यदिवस आज ही हो गया। जस्टिस संजीव खन्ना अब देश के अगले CJI होंगे। CJI चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उनकी अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा। 

'लास्ट वर्किंग डे' के दिन CJI डीवाई चंद्रचूड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में वो सिर को पूरा झुकाकर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर काफी भावुक कर देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें आज औपचारिक विदाई दी गई। इस मौके पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल समेत कई वकीलों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के CJI को संबोधित किया और न्यायपालिका में उनके योगदान को याद किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट में अपने आखिरी भाषण में कहा, 'अगर कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो तो माफी मांगता हूं।' जस्टिस चंद्रचूड़ के आखिरी दिन कई वकीलों ने उनके साथ कुछ हल्के-फुल्के पल भी बिताए।

कई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह हैं CJI चंद्रचूड़

CJI चंद्रचूड़ का कार्यकाल लगभग दो साल का रहा, जो कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना। इन फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज करना, समलैंगिक विवाह पर संसद को फैसला छोड़ना, अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक ठहराना और दिल्ली सरकार के अधिकारों पर फैसला शामिल हैं।

नई दिल्ली:भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौतों की तैयारी है। 20 जनवरी, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के बाद, मोदी सरकार सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में बड़े सौदे कर सकती है। यह 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' की भावना के अनुरूप होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में रोजगार पैदा होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और अमेरिकी व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।

कोविड महामारी और अमेरिका-चीन संबंधों में खटास के बाद, कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने स्थापित किए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यहां निर्माण क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं हैं। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के जानकार एक वरिष्ठ विशेषज्ञ ने बताया कि ट्रंप 2.0 के शुरुआती दौर में ही भारत को कुछ बड़े सौदों को अंतिम रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छी केमिस्ट्री को देखते हुए यह सही समय होगा। 

दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते समय कुछ नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ती रहे और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती रहे। आइए, जानते हैं लक्ष्मी पूजन के नियम।

माता लक्ष्मी की पूजा करते समय साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें। माता लक्ष्मी का निवास उस जगह नहीं होता, जहां पर गंदगी या धूल-मिट्टी पड़ी रहती है। इस कारण से आपको साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करने से पहले आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। याद रहे कि मंदिर में धूल-मिट्टी न पड़ी हो।

माता लक्ष्मी को मंदिर में विराजमान करते समय माता लक्ष्मी के आसन के लिए लाल, गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन रंगों का बहुत महत्व है। ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी के लिए काला या सफेद रंग का आसन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

देश और दुनिया में दिवाली का पर्व मनाया जा चुका है लेकिन भारत में ऐसे कई इलाके हैं, जहां दिवाली अभी एक महीने बाद मनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दिवाली का जश्न अभी बाकी है। सिरमौर के गिरिपार इलाके, शिमला के कुछ गांवों और कुल्लू के निरमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इस बार यह त्योहार 4 दिसंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इसी से जुड़ा निरमंड का ऐतिहासिक बूढ़ी दिवाली मेला भी काफी मशहूर है। इस बार यह मेला एक से चार दिसंबर तक लगेगा।

इसलिए एक महीने बाद मनाई जाती है दिवाली
जिन इलाकों में बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, वहां सर्दियों में बेशुमार बर्फ पड़ती है और तापमान माइनस में चला जाता है। ऐसे में वहां बेहद मुश्किल हालातों में लोग रहते हैं और बर्फबारी के बाद आज भी उनका संपर्क बाकी दुनिया से काफी हद तक सीमित हो जाता है। माना जाता है कि इन जगहों पर भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर एक महीना देरी से मिली थी। पहाड़ी लोगों ने जब यह सुखद समाचार सुना तो उन्होंने देवदार और चीड़ की लकड़ि‍यों की मशालें जलाकर रोशनी की और खूब नाच-गाना करके अपनी खुशी जाहिर की। तभी से यहां बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा चल पड़ी। लोग आज भी दिवाली की अगली अमावस्या को इस त्योहार को मनाते हैं। गिरिपार में बूढ़ी दिवाली को 'मशराली' के नाम से मनाया जाता है।

बढ़ेचू नृत्य की है परंपरा
बूढ़ी दिवाली पर यहां नाटियां, रासा, विरह गीत भयूरी, परोकड़िया गीत, स्वांग के साथ हुड़क नृत्य करके जश्न मनाते हैं। पहाड़ों के कुछ गांवों में बूढ़ी दिवाली पर बढ़ेचू नृत्य करने की भी परंपरा है। कुछ जगहों पर आधी रात में आग जलाकर बुड़ियात नृत्य किया जाता है। इसके बाद लोग एक दूसरे को सूखे व्यंजन मूड़ा, शाकुली, चिड़वा, अखरोट बाटकर बूढ़ी दिवाली की बधाई देते हैं। यहां पर शिरगुल देवकी की गाथा भी गाई जाती है और इस मौके पर पुरेटुआ का गीत गाना जरूरी माना जाता है। हिमाचल के कुछ गावों में यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है।

इस तरह मनाया जाता है बूढ़ी दिवाली का पर्व

बूढ़ी दिवाली में दीपक जलाने के साथ साथ हाथों में जलती हुई मशालें लेकर यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने यहां के लोक गीत गाते हैं और छोटे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही यहां ट्रेडिशनल डांस भी किया जाता है और कई खास पकवान का आनंद भी लेते हैं। तीन से पांच दिन तक चलने वाले इस त्योहार में मेहमानों की खूब खातीरदारी की जाती है। बूढ़ी दिवाली के पर्व पर इन पंचायतों में पुरातन संस्कृति की झलक देखने को भी मिलती है। 

एम्स्टर्डम:नीदरलैंड्स में इजरायली लोगों पर हमला हुआ है। मैकाबी तेल अवीव और अजाक्स के बीच गुरुवार शाम हुए फुटबॉल मैच के बाद एम्स्टर्डम में इजरायलियों के खिलाफ हिंसक हमला देखा गया। सोमवार को स्पेन ने एएस अखबार ने खबर दी थी कि फिलिस्तीन समर्थक एक समूह इजरायली टीम और उसके प्रशंसकों को निशाना बनाते हुए स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन का प्लान बना रहा है। मंगलवार को इसने यह भी बताया कि मैकाबी की नियमित सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गार्ड्स के साथ मोसाद एजेंट भी सिक्योरिटी में शामिल होंगे।

गुरुवार को एनएल टाइम्स ने खबर दी की दंगों के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एम्सटर्डम पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की कि वे फुटबॉल क्लब के प्रशंसक थे या फिलिस्तीन समर्थक। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ने मैच देखने आए सैकड़ों मैकाबी समर्थकों को सुरक्षा प्रदान की है। इजरायल और एम्स्टर्डम दोनों की रिपोर्टों में संकेत दिया गया कि नीदरलैंड में इजरायल का दूतावास इजरायली लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रहा है।

इजरायली फैंस को पीटा गया

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में इजरायली प्रशंसकों को पीटते, चाकुओं से पीछा करते और वाहनों के साथ तोड़-फोड़ करते देखा जा सकता है। एक इजरायली के अपहरण की कोशिश का भी मामला सामने आया है। कुछ इजरायली लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग और दुकानों में घुसना पड़ा। एक आदमी ने कहा, 'मैंने अपने दोस्त को फोन किया और एक अरबी ने जवाब दिया।' कई वीडियो में इजरायली लोगों को नहर में कूदते देखा जा सकता है।

मदद की लगाई गुहार

पूर्व प्रधान मंत्री नेफ्ताली बेनेट ने लोगों को हालातों के प्रति अलर्ट करने के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'इस मौके पर अरब लोग चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं और इजरायली पर्यटकों को बेरहमी से इस तरह पीट रहे हैं जो उनकी जान के लिए खतरा है। मैं उन सभी लोगों से कदम उठाने को कह रहा हूं जो जान बचाने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करें। जागो।' अंग्रेजी में लिखे अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, 'जो मैं देख रहा हूं वह जीवन के लिए खतरा है। निर्दोष लोगों को दौड़ाया जा रहा है। पीटा जा रहा है।' 

बीजिंग: चीन में चल रहे झुहाई एयरशो में रूस ने अपने स्‍टील्‍थ फाइटर जेट सुखोई-57 को भेजकर दुनियाभर में हलचल पैदा कर दी है। रूस का यह लड़ाकू विमान तब चीन पहुंचा है जब ड्रैगन खुद को स्‍टील्‍थ विमानों का बादशाह बनाने में जुटा हुआ है। सुखोई-57 को देखकर चीनियों को काफी मिर्ची लगी और उन्‍होंने इसकी सोशल मीडिया में आलोचना शुरू कर दी। सुखोई-57 विमान ने अब चीनी एयरशो से ठीक पहले उड़ान भरके और अपनी शानदार कलाबाजियों को दिखाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। रूस ने झुहाई एयर शो का इस्‍तेमाल अपने इस रेडॉर की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट के प्रचार के लिए करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्‍होंने यह भी ऐलान किया कि सुखोई-57 'पांचवीं पीढ़ी का एकमात्र' फाइटर जेट है।

रूस ने दावा किया है कि सुखोई-57 पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्‍टम खासकर पैट्रियट को मात दे सकता है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्‍टेक के जनरल डायरेक्‍टर सर्गेई चेमेजेव ने कहा कि झुहाई एयरशो में इस विमान के एक्‍सपोर्ट वर्जन Su-57E को प्रदर्शित किया जाएगा। रूसी मीडिया तास की रिपोर्ट के मुताबिक चेमेजोव ने Su-57 की क्षमता के बारे में बताया। उन्‍होंने दावा किया कि यह दुनिया का एकमात्र पांचवीं पीढ़ी का विमान है जो पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्‍टम पेट्रियट, NASAMS और IRIS-T के खिलाफ भी काफी प्रभावी है। 

चीनियों ने सुखोई का उड़ाया था मजाक

चेमेजेव ने जोर देकर कहा कि Su-57E विमान ने यूक्रेन में सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है और यह अत्‍याधुनिक क्रूज मिसाइलों जैसे Kh-69 को फायर कर सकता है। झुहाई एयर शो से सुखोई 57ई अपनी अंतरराष्‍ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। एयर शो के दौरान सुखोई 57 की महाव‍िनाशक ताकत को दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। चेमेजेव ने आगे जोर देकर कहा कि उनका मानना है कि Su-57E रेडॉर की पकड़ में नहीं आता है और गाइडेड से लेकर सटीक हमला करने वाले हथियारों से लैस है। यह बड़े पैमाने पर व‍िदेशी खरीददारों को आकर्षित कर सकता है।

रूस इस चीनी एयर शो के दौरान कई हथियारों को पेश करने जा रहा है जिसमें स्‍टील्‍थ क्रूज मिसाइल Kh-69 शामिल है। रूस को उम्‍मीद है कि अमेरिका के विरोधी देश उसके इस फाइटर जेट की खरीद कर सकते हैं। इससे पहले चीनी लोगों ने सोशल मीडिया में सुखोई-57 का जमकर मजाक उड़ाया था और उसकी क्षमता पर सवाल उठाया था। उन्‍होंने सुखोई के नट बोल्‍ट की तस्‍वीर को पोस्‍ट की थी। साथ ही चीन के जे-20 फाइटर जेट से सुखोई-57 की तुलना भी कर डाली। चीन‍ियों ने कहा कि यह रूसी विमान पांचवीं पीढ़ी का नहीं है। अब रूसी व‍िमान ने अपने करतब से चीनियों की बोलती बंद कर दी है। चीनी सरकारी मीडिया ने सुखोई-57 के उड़ान का विडियो भी जारी किया है।

ओट्टावा:अमेरिका के राष्ट्रपति पद से जो बाइडन की डेमोक्रेटिक सरकार की विदाई तय होते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर बदलने लगे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ने बीते रविवार 3 नवम्बर को ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले की निंदा की है। यही नहीं, खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट देने वाले जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि खालिस्तानी सभी सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बुधवार को कनाडा की संसद में बोलते हुए ट्रूडो ने हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों की निंदा की और कहा कि ऐसा करने वाले कनाडा में रहने वाले सिख और हिंदू समुदाय प्रतिनिधित्व नहीं करते।

ट्रूडो ने क्या कहा?

ट्रूडो ने कहा, 'बीते कुछ दिनों में हमने देश भर में दक्षिण एशियाई समुदायों में हिंसा देखी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग हिंसा, विभाजन और घृणा भड़का रहे हैं, वे किसी भी तरह से कनाडा में सिख समुदाय या हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।' ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसक की घटना ने कनाडा के हिंदू समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। ऐसी खबरें आईं कि हिंदू मंदिर पर हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया।

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से बदले सुर?

इन सबके बीच, अब कनाडाई प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हिंसा कनाडा में रहने वाले व्यापक सिख और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कनाडा के प्रधानमंत्री का ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो पर दबाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने एक बार ट्रूडो को 'वामपंथी पागल' कह दिया था।

भारतीय उच्चायोग ने की थी निंदा

इसके पहले ओट्टावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी हिंदू सभा मंदिर पर भारत विरोधी तत्वों के हमले की निंदा की थी। उच्चायोग ने कहा, 'हमने आज (तीन नवंबर को) हिंसक व्यवधान देखा जिसे भारत विरोधी तत्वों ने टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित किए गए वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर अंजाम दिया।'

बयान में कहा गया, 'हम भारतीय नागरिकों सहित उन आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं, जिनकी मांग पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। भारत विरोधी तत्वों के इन प्रयासों के बावजूद हमारा वाणिज्य दूतावास भारतीय और कनाडाई आवेदकों को 1,000 से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम रहा।'

न्‍यूयॉर्क:साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्‍ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी, मीडिया उद्योग के प्रभाव और जनता की राय को आकार देने में इसकी भूमिका पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। ट्रंप ने जीत की घोषणा करते हुए अपने भाषण में जिस तरह से मीडिया को 'दुश्मन खेमा' कहा है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि है कि आने वाले समय में मीडिया को हिसाब-किताब के क्षण का सामना करना पड़ सकता है। पत्रकार एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि मीडिया की उपेक्षा करने वाले इस शख्स को पूरी दुनिया में मिली कवरेज आखिर क्या इशारा कर रही है? सूचनाओं के वातावरण में मीडिया अपनी आजादी के लिए किस जगह और किस स्तर पर खड़ा है?

'द डेली वायर पॉडकास्टर' मैट वॉल्श ने ट्रंप की जीत पर एक्स पर लिखा, 'लीगेसी मीडिया आधिकारिक तौर पर मर चुका है। सूचनाएं पहुंचाने की उनकी क्षमता नष्ट हो गई है। ट्रंप ने साल 2016 में मीडिया पर युद्ध की घोषणा की थी, आज रात उन्होंने उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। वे फिर कभी प्रासंगिक नहीं होंगे।' सोशल मीडिया पर किसी गुमनाम टीवी अधिकारी का एक पोस्ट दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि 'अगर आधे देश ने फैसला कर लिया है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, तो इसका मतलब है कि वे मीडिया को सही तरीके से नहीं पढ़ या देख रहे हैं, हमने एक विवेकशील दर्शक वर्ग को पूरी तरह से खो दिया है।' 

ट्रंप ने मीडिया पर साधा निशाना

उन्‍होंने कहा, 'ट्रंप की जीत का मतलब है कि मुख्यधारा का मीडिया अपने मौजूदा स्वरूप में मर चुका है। बेशक मीडिया को मरा हुआ कह देना अतिश्योक्ति है लेकिन यह टिप्पणी मीडिया की वास्तविक चिंताओं को दर्शाती है। जीत के तुरंत बाद ट्रंप ने जिस तरह का बयान दिया उसे ध्यान में रखते हुए पत्रकारों की यह चिंता वाजिब दिखती है। बुधवार की सुबह फ्लोरिडा के पाम बीच में बतौर राष्ट्रपति अपनी जीत की घोषणा करते हुए ट्रंप ने अपने समर्थकों, अपने परिवार और अपने प्रचार अभियान टीम को धन्यवाद देते समय बिना किसी संदर्भ के मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे साथी और उपराष्ट्रपति चुने गए जेडी वेंस को मैंने प्रचार अभियान के दौरान अक्सर दुश्मनों के शिविर में जाते आते रहने को कहा था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वेंस इन सब दुश्मनों को धराशायी कर देंगे।

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य का दर्जा वापस लाने की मांग वाले प्रस्ताव के बाद, कांग्रेस एक मुश्किल स्थिति में फंस गई है। जम्मू-कश्मीर में उसकी सहयोगी और सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है। कांग्रेस इस मांग को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जोड़ना चाहती है, लेकिन अनुच्छेद 370 का मुद्दा नहीं उठाना चाहती। दरअसल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की दूसरी पार्टियों को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ, उसे महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों में BJP के हमलों से भी बचना है। यह दोहरी मजबूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। 

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने गुरुवार को श्रीनगर से फोन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा की ओर से बुधवार को पारित प्रस्ताव का स्वागत करती है। कर्रा ने कहा कि यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि 'जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने का मतलब जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है, न कि अनुच्छेद 370 की बहाली।

'कांग्रेस पार्टी इस बारे में स्पष्ट है कि...'

जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जे की बहाली के लिए विधानसभा प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर हमीद कर्रा ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी इस बारे में स्पष्ट है। जब संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तो कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया था।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए) दे दिया, तो केवल जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जानी बाकी है।'

कांग्रेस क्या चाहती है?

यह पूछे जाने पर कि अनुच्छेद 370 को बहाल किए बिना जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा कैसे बहाल किया जा सकता है, कर्रा ने कहा, 'कृपया ध्यान दें कि विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भाजपा जानबूझकर अपने तुच्छ राजनीतिक प्रचार के लिए इसका गलत अर्थ निकाल रही है। विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने का मतलब जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है और रोजगार और भूमि के संबंध में जम्मू-कश्मीर के लोगों के विशेष अधिकारों और कानूनों को बहाल करना है और उनकी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। नौकरियों और जमीन के लिए ऐसे कानून (राज्य के लोगों के लिए) लगभग 16 अन्य राज्यों में पहले से मौजूद हैं।'

नई दिल्ली :परोल जंप कर 2021 से फरार 50 हजार इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका विदेश भागने की फिराक में है। सूत्रों ने बताया कि गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह की तरफ से उसे दुबई का ऑफर दिया गया है। फर्श बाजार डबल मर्डर से मिली रकम के बाद से उसके विदेश भागने की आशंका बढ़ गई है। वह फर्जी नाम से बने पासपोर्ट के जरिए वाया नेपाल होते हुए दुबई जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल पुलिस सीलमपुर के वसीम तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके पास सोनू मटका दिवाली की रात हत्या करने के बाद गया था।

कब्जे में काली स्कॉर्पियो

पुलिस सूत्रों ने बताया कि काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें सोनू मटका और वसीम के बीच हत्याकांड के बाद मीटिंग हुई थी। इसी स्कॉर्पियो में दोनों के बीच सुपारी की रकम का लेनदेन हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जांच में पता चला है कि यह स्कॉर्पियो वसीम के नांगलोई के बक्करवाला में रहने वाले एक रिश्तेदार के नाम पर है। वसीम पर भी हत्या का प्रयास और चोरी के दो केस बताए जा रहे हैं। ये गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम उर्फ टिल्लन का भाई है। बाबा गैंग पर लगे मकोका में टिल्लन वॉन्टेड है।

गैंगस्टर हाशिम बाबा मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुआ था। अप्रैल 2017 में हुए छेनू गैंग के इमरान सिद्दीकी उर्फ छोटू और मोहम्मद कमर के सनसनीखेज डबल मर्डर केस की तारीख थी। बाबा इस डबल मर्डर का मुख्य आरोपी है। सूत्रों ने बताया कि बाबा ने अपने करीबियों से आकाश उर्फ छोटू के मर्डर पर हैरानी जताई है। उसने पूछा कि यह किसके कहने पर किया गया है? बाबा को उसके एक बेहद करीबी गैंगस्टर का नाम बताया गया। बाबा तिहाड़ जेल में बंद है, जिसके पास अभी फोन नहीं है। इसलिए वह फिलहाल गैंग से जुड़े बदमाशों और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में नहीं है।

निशाने पर गाजियाबाद का एक नेता

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शूटर सोनू मटका और बदमाश अजय चौधरी कई केसों में मुकदमेवार हैं। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम है। गाजियाबाद में दो फैमिली के बीच राजनीतिक दबदबे की जंग चल रही है, जिसमें हत्या तक हो चुकी है। ये दोनों मृतक की फैमिली की तरफ हैं, क्योंकि उसका एक मेंबर इनके साथ कई मामलों में शामिल है। दोनों विरोधी नेता के खात्मे की फिराक में हैं। एक बार हमला करने गए भी थे, लेकिन भीड़ की वजह से बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए थे। जांच में बाइक आमिर उर्फ सलीम उर्फ टिल्लन की निकली थी। 

नई दिल्ली: भारत ने रूस के तेल खरीदकर पूरी दुनिया की मदद की है। यह दावा है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। पुरी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले ने वैश्विक तेल की कीमतों में संभावित भारी बढ़ोतरी को टालने में मदद की। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो दुनिया भर में तेल के दाम 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते थे। पुरी ने सस्ता रूसी तेल खरीदने की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। पुरी ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं।

पुरी ने साफ किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और ऐसा करने में कोई नियम नहीं तोड़ा है। उन्होंने उन लोगों को 'अज्ञानी' कहा जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक मूल्य प्राइस कैप लगा है। भारतीय कंपनियां इस सीमा का पालन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई यूरोपीय और एशियाई देश भी रूस से अरबों डॉलर का कच्चा तेल, डीजल, एलएनजी और अन्य जरूरी खनिज खरीद रहे हैं।

'हम उन 7 करोड़ नागरिकों के लिए...'

पुरी ने आगे कहा कि 'हम लगातार उन सभी से एनर्जी खरीदेंगे, जो हमारी कंपनियों को सबसे कम रेट ऑफर कर रहे हैं। यह पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कॉन्फिडेंस है।' साथ ही उन्होंने कहा, 'हम हमारे उन 7 करोड़ नागरिकों के लिए एनर्जी की स्टेबल अवेलेबिलिटी, अफॉर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे, जो रोज पेट्रोल पंप जाते हैं। यह हमारी टॉप प्रायोरिटी है।'

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अकेला ऐसा बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, जहां पिछले 3 वर्षों से तेल की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नई पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर विचार के लिए मानदंड निर्धारित किए।

4-3 के बहुमत से फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 के बहुमत में कहा कि मामले के न्यायिक रिकॉर्ड को सीजेआई के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वैधता पर फैसला करने के लिए एक नई पीठ गठित की जा सके। जनवरी 2006 में हाईकोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चार अलग-अलग मत हैं जिनमें तीन असहमति वाले फैसले भी शामिल हैं।

सीजेआई ने क्या कहा

भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले लिखे हैं। जस्टिस सूर्यकांत अपना असहमति वाला फैसला सुना रहे हैं। 

आध्यात्म की विचारधारा के अनुसार जीवन में वही होता है जो हम मान रहे होते हैं। अगर हम मन से यह मान लेंगे कि जीवन में दुःख ही दुःख है तो हम और दुखों को आकर्षित करेंगे। वहीं अगर मन में विश्वास रखें कि अच्छा समय है और जो छोटे-मोटे दुःख हैं ये भी बीत ही जाएँगे तो जीवन सुखी लगने लगेगा और आप और सुखों को आकर्षित करेंगे। इसलिए सुख हो या दुःख हमेशा सकारात्मक रहें और जब कोई आपसे आपका हाल पूछे, तो एक मुस्कान और सकारात्मकता के साथ कहें कि और सब बढ़िया 

बीजिंग: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) ने अपनी स्टील्थ फाइटर तकनीक की प्रगति दिखाई है। चीन ने हाल ही में पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जे-35ए का अनावरण किया। चीन के इस जेट को देखकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अमेरिका के एफ-35 लाइटनिंग II से काफी मिलता जुलता है। 12 से 17 नवंबर तक चलने वाले चीन इंटरनेशनल एविएशन एंड एयरोस्पेस प्रदर्शनी में इसे दिखाया जाएगा। चीन की वायुसेना के उपकरण विभाग ने घोषणा की है कि J-35A एयर शो का हिस्सा होगा।

J-35 एक मल्टीरोल मध्यम आकार का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। चीनी मीडिया के मुताबिक इस जेट के दौ संस्करण हैं। एक वायुसेना के लिए वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेट को सर्विस में शामिल करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। चीन में फाइटर जेट को जे-20 स्टील्थ फाइटर जेट के पूरक के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले से ही सर्विस में है। 

वाशिंगटन:अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की प्रबंधक सुजैन विल्स को ‘व्हाइट हाउस’ की ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय एवं आवास है। जिम्मेदारी संभालने के बाद विल्स इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ एक शक्तिशाली पद होता है।

ट्रंप ने कहा, ‘सुजैन (विल्स) अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अथक प्रयास करती रहेंगी। अमेरिका के इतिहास में पहली महिला ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ के रूप में सुजैन का होना सम्मान की बात है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमारे देश को गौरवान्वित करेंगी।’ विल्स, 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के सफल चुनाव प्रचार अभियान की प्रबंधक थीं।

ट्रंप ने कहा, ‘सूसी (सुजैन) विल्स ने मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करने में मदद की और वह मेरे 2016 तथा 2020 में हुए चुनाव प्रचार के सफल अभियानों का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं।’ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा, ‘सूसी बुद्धिमान, कड़े निर्णय लेने वाली, नयी सोच की महिला हैं और उन्हें हर कोई पसंद करता है तथा उनका सम्मान करता है।’

कौन हैं सुसी विल्स?

सुसी विल्स को डोनाल्ड ट्रंप के सर्कल और उसके बाहर, उनके अब तक के सबसे अनुशासित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित अभियान को चलाने के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। इसी कारण से उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। पूरे चुनावी अभियान के दौरान वह बेहद कम दिखीं। बुधवार सुबह उन्होंने जीत के बाद जश्न के दौरान मंच पर बोलने से परहेज किया। औपचारिक रूप से अभियान प्रबंधक का पद भी नहीं लिया, ताकि उन्हें किसी जांच-पड़ताल का सामना न करना पड़े।

पहले भी कई अभियान का जिम्मा संभाला

विल्स के पास संघीय सरकार का ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप से उनके घनिष्ठ संबंध हैं। विल्स फ्लोरिडा की एक अनुभवरी रणनीतिकार हैं। 2016 और 2020 में ट्रंप के फ्लोरिडा अभियान का उन्होंने नेतृत्व किया और 2018 में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस की जीत का अभियान भी संभाला। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उन्हें राष्ट्रपति के विश्वसनीय सलाहकार की तरह काम करना होगा। वह राष्ट्रपति के एजेंडे को लागू करने में मदद करेंगी। राष्ट्रपति किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं यह भी वह सुनिश्चित करेंगी। 

तेहरान/यरुशलम: ईरान ने बार-बार कहा है कि वह इजरायली हवाई हमले का जवाब देगा। अमेरिका में बीते 5 नवम्बर को होने वाले चुनाव के पहले तो यहां तक आशंका जताई जा रही थी कि तेहरान चुनाव वाली रात को हमला कर सकता है। इसकी वजह भी थी। ईरान के लिए यह सही मौका था, क्योंकि अमेरिका का ध्यान अपनी घरेलू राजनीति में था। लेकिन तमाम धमकियों के बाद अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया है। आखिर इसकी वजह क्या है?

ईरान ने इसी साल अप्रैल में इजरायल पर हमला किया था। उसके बाद उसने 1 अक्तूबर को फिर से हमला किया। तेहरान ने इजरायल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाईं, जिनमें कई इजरायली क्षेत्रों के अंदर आकर गिरीं। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और 26 अक्तूबर को ईरान पर सबसे अपना सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ ही शिया शासन की मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाया।

ईरान लगातार दे रहा हमले की धमकी

इसके बाद से ही ईरान एक बार फिर इजरायल पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इस बीच 5 नवम्बर को हमले की योजना के बारे में अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर (IRGC) के जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर इराक, सीरिया और यमन से ड्रोन हमलों की अफवाहें सामने आईं, लेकिन अब सब थम गया है।

आईआरजीसी ने दी है धमकी

हालांकि, ईरान पूरी तरह से चुप नहीं हुआ है। आईआरजीसी के डेप्युटी कमांडर अली फदावी ने 6 नवमब्र को एक धमकी भरा बयान दिया। आईआरजीसी के जुड़े तस्नीम न्यूज जैसे ईरानी न्यूज चैनलों पर भी इजरायल को लेकर चर्चा है। तस्नीम न्यूज ने हिजबुल्लाह की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में लेख के जरिए इजरायल को डराने की कोशिश की है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायल में लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने हुए रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं।

हिजबुल्लाह के भरोसे ईरान

सवार यह है कि क्या ईरान सीधे इजरायल पर हमला करेगा। ऐसा लगता है कि ईरान हमलों को अंजाम देने के लिए हिजबुल्लाह पर निर्भर है। इज़राइली वायु सेना के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने अपने अभियान तेज किया है। रिपोर्ट आई थी कि ईरान इराक से भी इजरायल पर हमला कर सकता है। पिछले कुछ सप्ताह से ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया लगातार धमकी दे रहे हैं। 

ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग की नेता शेख हसीना एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। शेख हसीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया है। इसमें शेख हसीना ने खुद को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई है। अवामी लीग के कार्यालय सचिव के हस्ताक्षर वाला एक पत्र पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें हसीना ने ट्रंप के असाधारण नेतृत्व गुणों की तारीफ की और उम्मीद जताई कि 'बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत' होंगे। 

पत्र में कहा गया, 'बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष, (प्रधानमंत्री) शेख हसीना ने अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड जे. ट्रंप को बधाई दी है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड जे. ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ अपनी बैठकों और बातचीत को मधुरता से याद किया।' इसमें आगे कहा, 'उन्होंने दोनों देशों के र्ट नोटिस पर भारत आने की अनुमति दी गई है। इसके साथ यह भी बताया कि उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।'

शेख हसीना को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश

बांग्लादेश में सरकार विरोधी एक बड़े प्रदर्शन के बाद इसी साल 5 अगस्त को शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और भागकर भारत आ गई थीं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन कई सप्ताह के बाद भड़क गया था। ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र प्रदर्शनकारी उतर आए थे। शेख हसीना के जाने के बाद प्रदर्शनकारी उनके आधिकारिक आवास में घुस गए थे।

सेना प्रमुख ने की हसीना के इस्तीफे की घोषणा

बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमान ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। 5 अगस्त की शाम को ही वह बांग्लादेश की सेना के विमान से दिल्ली के पास स्थित भारतीय वायु सेना के हिंडन एयरबेस पर उतरीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया था कि शेख हसीना शॉ

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास लाइट मोटर वीकल (LMV) चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे लोग प्राइवेट कारों के साथ-साथ कमर्शल टैक्सियां और 7500 किलो वजन तक के कमर्शल कैटिगरी वाले अन्य ट्रांसपोर्ट वीकल भी चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से कमर्शल ड्राइविंग लाइसेंस लेने या कोई अतिरिक्त परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, ई-कार्ट और खतरनाक सामान ले जाने के मामले में अतिरिक्त मानकों के पालन और संबंधित अथॉरिटी की इजाजत अब भी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी चालकों ने जहां खुशी का इजहार किया है वहीं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर अपनी कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं। इस बारे में हमने जाने-माने रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, असम सरकार के रोड सेफ्टी सलाहकार और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा से बातचीत करके कुछ अहम सवालों पर उनकी राय जानीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या बदलेगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंश्योरेंस कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर टैक्सी या हल्के कमर्शल वीकल के एक्सिडेंट्स के मामलों में क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगी।

कौन-कौन सी गाड़ी चला सकेंगे लोग?

LMV लाइसेंस के जरिए लोग थ्री वीलर, प्राइवेट कार और टैक्सियों से लेकर 7500 किलो वजन तक की मिनी बसें और छोटी साइज के ट्रांसपोर्ट वीकल जैसे टेंपो आदि चला

पहले क्या था सिस्टम?

पहले प्राइवेट कारें चलाने के लिए LMV लाइसेंस अलग बनता था और ऑटो, टैक्सी, छोटे कमर्शल वीकल चलाने के लिए कमर्शल कैटिगरी का LMV लाइसेंस अलग बनता था। मगर कुछ साल पहले दिल्ली सरकार ने सभी LMV कैटिगरी के लाइसेंस को मर्ज कर दिया, जिसके बाद लाइट मोटर वीकल के मामले में कमर्शल और प्राइवेट लाइसेंस की अलग-अलग कैटिगरी खत्म हो गई।

PSV बैज का क्या होगा?

दिल्ली में सभी प्रकार के पैसेंजर वीकल चलाने के लिए PSV बैज होना अनिवार्य है, जो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए पैसेंजर वीकल के ड्राइवरों को एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के पास PSV लाइसेंस है, लेकिन वह ऑटो, टैक्सी, कैब या कोई अन्य पैसेंजर वीकल चला रहा है, तो उसके पास PSV बैज होना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यह नियम बरकरार रहेगा।

किस बात को लेकर है सबसे ज्यादा चिंता?
अनिल छिकारा का मानना है कि हमारे देश का लाइसेंसिंग सिस्टम गाड़ी के वजन पर आधारित है जबकि उसे ह्यूमन ट्रेनिंग और टेस्टिंग बेस्ड होना चाहिए। लाइसेंस गाड़ियों के वजन के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर मिलना चाहिए कि लाइसेंसधारक कौन सी गाड़ी चलाना चाहता है। यह छूट तो दी जा सकती है कि अगर किसी के पास बस चलाने का लाइसेंस है तो वह कार भी चला सकता है, लेकिन अगर किसी के पास ऑटो या कार चलाने का ही लाइसेंस है तो वह बस भी अच्छी तरह से चलाता हो, यह जरूरी नहीं है। हर वाहन को चलाने के लिए अलग तरह की ड्राइविंग स्किल जरूरी है। उसी आधार पर लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव जरूरी है।