वॉशिंगटन:अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता में वापसी करने वाले हैं। बुधवार को ट्रंप ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। अमेरिकी इतिहास में किसी नेता की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। उनकी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन कर दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में वापसी की बधाई दी। दोनों नेताओं ने बातचीत में साझा रणनीतिक लक्ष्यों पर नए सिरे से सहयोग के लिए उत्साह व्यक्त किया। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक शानदार आदमी कहा।

बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, 'मेरे मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। टेक्नोलॉजी,रक्षा, एनर्जी , स्पेस और कई अन्य क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है।' दुनिया के अन्य नेताओं ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी है।

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी की इस पहल का गर्मजोशी से जवाब दिया। उन्होंने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे, जिन्होंने उनके जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, 'पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है।' उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया।

पीएम मोदी ने दी बधाई

इससे पहले एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने ट्रंप को अपना मित्र बताया था। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें 

इस्‍लामाबाद:पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अचानक से सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच गए और क्राउन प्रिंस मोहम्‍मद बिन सलमान से मुलाकात की। मजेदार बात यह है कि पाकिस्‍तानी सेना ने इस यात्रा का ऐलान नहीं किया लेकिन सऊदी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट से इसका खुलासा हो गया। बाद में पाकिस्‍तानी सेना ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया। सऊदी बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात में सैन्‍य और रक्षा रिश्‍तों को मजबूत करने को लेकर गहन बातचीत हुई है। इस दौरान क्षेत्रीय शांति को लेकर भी सहयोग करने पर भी चर्चा हुई। पाकिस्‍तानी व‍िश्‍लेषकों का कहना है कि अचानक हुई इस यात्रा के पीछे जनरल असीम मुनीर कई डर हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला पाकिस्‍तानी सेना प्रमुख की यात्रा ठीक उसी समय हुई जब अमेरिका में डोनाल्‍ड ट्रंप की जोरदार तरीके से वापसी हुई। ट्रंप की जीत के लिए न केवल अमेरिका में बल्कि पाकिस्‍तान में करोड़ों लोग दुआ कर रहे थे। दरअसल, इमरान खान समर्थक चाहते थे कि ट्रंप की जीत हो जो पीटीआई नेता के बहुत करीबी माने जाते हैं। साल 2019 में ट्रंप और इमरान खान के बीच मुलाकात हुई थी। इसी वजह से जनरल असीम मुनीर भी टेंशन में हैं। जनरल मुनीर और इमरान खान के बीच तनाव अपने चरम पर है।

इमरान खान जेल से आएंगे बाहर ?

इमरान खान इस समय जेल में हैं और उनके समर्थकों को उम्‍मीद है कि ट्रंप के सत्‍ता में आने पर पीटीआई नेता जेल से बाहर होंगे। वहीं पाकिस्‍तानी सेना प्रमुख चाहते हैं कि इमरान खान अभी जेल में ही रहें। जनरल असीम मुनीर ने अभी हाल ही में शहबाज सरकार पर दबाव डालकर संविधान संशोधन कराया और अपना कार्यकाल बढ़वाकर साल 2027 तक करवा लिया है। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि ट्रंप और इमरान में काफी समानताएं हैं और अमेरिका के नए पाकिस्‍तान की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

जनरल असीम मुनीर का दूसरा डर इजरायल को लेकर है। ट्रंप जब पहली बार सत्‍ता में थे तो उन्‍होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया था और यूएई ने इजरायल को मान्‍यता दे दी थी। इसके बाद ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुश्‍नर सऊदी पर दबाव डाल रहे थे कि वह इजरायल को मान्‍यता दे। पाकिस्‍तानी विश्‍लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब चाहता है कि उसके इजरायल को मान्‍यता देने से पहले पाकिस्‍तान इजरायल को मान्‍यता दे जो 22 करोड़ की आबादी वाला बड़ा इस्‍लामिक देश है। साथ ही परमाणु हथियार से लैस है।

इजरायल को लेकर फंस सकता है मामला

अब डोनाल्‍ड ट्रंप दोबारा सत्‍ता में आ रहे हैं तो वह गाजा युद्ध को बंद करवाकर सऊदी पर फिर से दबाव डाल सकते हैं कि वह इजरायल को मान्‍यता दे। ऐसे में सऊदी फिर से पाकिस्‍तान पर दबाव डाल सकता है कि वह इजरायल को मान्‍यता दे। पाकिस्‍तान के कट्टरपंथी इसे स्‍वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में जनरल मुनीर के लिए संकट बढ़ सकता है। पाकिस्‍तानी सेना प्रमुख ऐसे समय पर सऊदी पहुंचे हैं जब पिछले दिनों शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे थे और कर्जा देने की गुहार लगाई थी। पाकिस्‍तान चाहता है कि सऊदी उसे 2.8 डॉलर का कर्ज दे दे। 

वॉशिंगटन: रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। चार साल बाद वॉइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी कई मायनों में खास है। वह साल 1892 के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो एक चुनाव हारने के बाद वॉइट हाउस में वापसी कर रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान बार-बार जोर दिया था कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति की प्राथमिकता देंगे और दूसरे देशों की ताकत के आधार पर संबंधों का आकलन करेंगे। ट्रंप का इरादा सााफ है कि उनकी दुनिया में या तो कोई दोस्त है या फिर दुश्मन। विश्व नेताओं के लिए भी उनकी यही नीति होने वाली है। आइए देखते हैं कि उनकी जीत के विश्व के प्रमुख नेताओं के लिए क्या मायने हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को प्रधानमंत्री मोदी के लिए सकारात्मक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मजबूत रिश्ता रहा है। चुनाव से पहले दिवाली पर संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताया था। दोनों नेता पहले भी एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं।

वॉइट हाउस में ट्रंप की वापसी के बाद भी पीएम मोदी को अनुकूल स्थिति का लाभ मिलना जारी रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना शामिल है। ट्रंप ने रूस के साथ शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे नई दिल्ली को मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जो ऊर्जा और रक्षा के मामले में भारत का प्रमुख साझेदार है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ट्रंप की वापसी सुखद संकेत है। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ नेतन्याहू के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से भी जाहिर हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से इजरायल को अमेरिकी समर्थन के मजबूत होने की उम्मीद है। इसके पहले बाइडन ने फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले को लेकर हमास के खिलाफ अभियान में इजरायल को कुछ सैन्य सहायता रोक दी थी। ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के रुख का समर्थन करेंगे। 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी रूसी नेता के लिए पश्चिमी विभाजन का यूक्रेन में अधिक लाभ उठाने की योजना है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध का संकेत दिया है। हालांकि, उनके चौंकाने वाले फैसलों ने क्रेमलिन में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ट्रंप हमेशा कहते रहे हैं कि अगर वे होते तो यूक्रेन में युद्ध कभी शुरू ही न होता। ऐसे में क्रेमलिन को लेकर डर है कि ट्रंप जल्द ही पुतिन पर समझौता करने के लिए संघर्ष बढ़ा सकते हैं। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

तुर्की के रेचेप तैयप एर्दोगान

ट्रंप की वापसी से तुर्की को अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद है। एर्दोगान और ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंध रहे हैं और अक्सर फोन पर बात करते हैं। एर्दोगान ट्रंप को संबोधित करते हुए उन्हें 'मेरे मित्र' कहते हैं। ऐसे में बाइडन प्रशासन के विपरीत डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से एर्दोगान को वॉइट हाउस तक सीधी पहुंच मिल सकती है। ट्रंप का युद्ध विरोधी रुख और व्यापार पर फोकस एर्दोगान के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इजरायल को लेकर उनके बयानबाजी तनाव पैदा कर सकती है

कीव:रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों ने इस बीच खुलासा किया है कि वह उत्तर कोरिया के सैनिकों से पहली बार भिड़े हैं। दक्षिण कोरियाई ब्रॉडकास्टर KBS के साथ एक इंटरव्यू में यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के एक छोटे ग्रुप पर हमला किया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक 4 नवंबर को रूस के कुर्क्स क्षेत्र में युद्ध में लगे हुए थे। 

\यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहले उत्तर कोरियाई सैनिकों के प्रति पश्चिमी देशों की कम प्रतिक्रिया की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, 'उत्तर कोरिया के साथ पहली लड़ाई दुनिया में अस्थिरता का नया अध्याय खोलती है।' हालांकि दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह यह नहीं मानता की दोनों देशों की सेनाएं, आमने-सामने युद्ध में शामिल थी। लेकिन एक घटना हुई थी, जहां फ्रंटलाइन के पास उत्तर कोरियाई सैनिकों की एक छोटी संख्या शामिल थी।

उत्तर कोरिया के 11000 लड़ाके

यूक्रेन का दावा है कि अनुमानित 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क सीमा क्षेत्र में थे, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। हाल के हफ्तों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया विभाग के साथ-साथ नाटो ने भी कहा है कि उन्होंने उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस के युद्ध में शामिल होने के सबूत देखे हैं। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया ने इन आरोपों पर कोई भी सफाई नहीं दी है।

काबुल:अफगानिस्‍तान और भारत के बीच रिश्‍तों में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। एक बड़े घटनाक्रम में भारत के व‍िदेश मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव जेपी सिंह अचानक से बुधवार को काबुल के दौरे पर पहुंच गए। भारतीय राजनयिक ने तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्‍ला याकूब मुजाहिद से मुलाकात की। मुल्‍ला याकूब तालिबान के सुप्रीम लीड रहे आतंकी मुल्‍ला उमर का बेटा है। मुल्‍ला उमर ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्‍तान पर राज किया था। भारतीय प्रतिनिधि ने तालिबान के कार्यकारी व‍िदेश मंत्री अमीर खान मुत्‍ताकी और पूर्व राष्‍ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की। यह भारतीय राजनयिक का यह इस साल दूसरा काबुल दौरा है।

साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्‍तान पर कब्‍जा कर लिया था और उसके बाद से अब भारत ने भी तालिबानी सरकार के साथ दोस्‍ती बढ़ा दी है। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रिश्‍तों को बढ़ाने की इच्‍छा जताई। इसमें भी खासकर मानवीय सहयोग और अन्‍य मुद्दे शामिल हैं। साथ ही अफगानिस्‍तान और भारत के बीच संवाद को बढ़ाने में भी रुचि प्रदर्शित की।' हामिद करजई ने भी ट्वीट करके कहा कि उनकी जेपी सिंह से मुलाकात हुई है। इसमें दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की और द्व‍िपक्षीय रिश्‍तों को मजबूत करने पर जोर दिया। 

तालिबान ने भारत के सामने कर दी बड़ी मांग

करजई ने भारत के सहयोग की तारीफ की और मांग की कि श‍िक्षा और युवाओं को ट्रेनिंग देने पर और ज्‍यादा फोकस किया जाना चाहिए। तालिबानी सरकार ने एक बार फिर से भारत को यह आश्‍वासन दिया कि वह अपनी जमीन का इस्‍तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगी। इस यात्रा के बीच तालिबान ने भारत से एक बड़ी मांग कर डाली। तालिबानी सरकार ने कहा कि भारत उसके राजदूत की नियुक्ति को मान्‍यता दे। तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्‍यता नहीं दी है। तालिबान के राजदूत को मान्‍यता देने से बहस छिड़ सकती है।

ओट्टावा: कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट के बाद वहां मौजूद भारतीय राजनयिक मिशन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसके चलते टोरंटो में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। टोरंटो के भारतीय कांसुलेट ने घोषणा की है कि कनाडाई सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से न्यूनतम सुरक्षा देने में विफल रहने के बाद अपने कुछ निर्धारित कांसुलेट कैंप शिविरों को रद्द कर दिया है।

भारतीय कांसुलेट की पोस्ट में कहा, 'सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सामुदायिक शिविर आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जाहिर करने के मद्देनजर, वाणिज्य दूतावास ने कुछ निर्धारित कांसुलेट कैंप्स को रद्द करने का निर्णय लिया है।' वाणिज्य दूतावास की यह घोषणा भारत विरोधी चरमपंथियों के हमले के बाद की गई है।

कांसुलेट के कार्यक्रम पर खालिस्तानियों का हमला

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदी सभा मंदिर के बाहर एक वाणिज्य दूतावास शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने घुसकर हमला किया था। भारत ने कांसुलेट के कार्यक्रम पर हमले को लेकर उच्च स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था।

भारत ने जताया था विरोध

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'जानबूझकर किया गया हमला' बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि इस तरह के हमले भारत के राजनयिक मिशन के इरादों को कमजोर नहीं कर सकेंगे। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने ब्रैम्पटन में हिंसक हमले को लेकर एक बयान जारी किया था और इसकी निंदा की थी।

उच्चायोग ने लिखा, 'स्थानीय सह-आयोजकों के पूर्ण सहयोग से हमारे वाणिज्य दूतावासों द्वारा आयोजित किए जाने वाले नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी कार्यों में इस तरह के व्यवधानों को अनुमति देना अत्यंत निराशाजनक है। हम भारतीय नागरिकों सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं, जिनकी मांग पर ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।' 

वॉशिंगटन:अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने चुनाव में अवैध रूप से देश में आने वाले अप्रवासियों का मुद्दा उठाया। पिछले ट्रंप प्रशासन के छह पूर्व अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासियों को निकालने में मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार की एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे। पहले कार्यकाल में जो कदम उठाए गए थे यह उसी तरह होगा। लेकिन इस बार यह ज्यादा आक्रामक होगा। ट्रंप समर्थक मानते हैं कि अमेरिकी सेना से लेकर विदेशों में राजनयिकों तक के जरिए वह बड़े पैमाने पर डिपोर्ट के अपने वादे को पूरा करने में जुटेंगे।

 हालांकि डिपोर्ट का मुद्दा ट्रंप को विवादों में रखे है। क्योंकि आप्रवासी अधिवक्ता और कानूनी एक्सपर्ट्स संभावित मानवीय और कानूनी मुद्दों की चेतावनी देते हैं। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अनुमान के मुताबिक कहा कि हर साल 10 लाख लोगों को हटाया जा सकता है। इमीग्रेंट एडवोकेट्स की चेतावनी है कि ट्रंप का निर्वासन प्रयास महंगा, विभाजनकारी और अमानवीय होगा, जिससे परिवार अलग हो जाएंगे और समुदाय तबाह होगा।

अमेरिकी सरकार पर खर्च का बोझ?

वकालत समूह, अमेरिकी इमीग्रेशन काउंसिल का अनुमान है कि वर्तमान में 1.3 करोड़ अप्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। इन्हें एक दशक में निकालने में 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। इतने खर्चों के बावजूद ट्रंप और उनके समर्थक लोगों को देश से निकालना चाहते हैं। ट्रंप अगर अवैध रूप से आए लोगों को निकालने के लिए सख्ती करते हैं अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) अदालती लड़ाई की तैयारी कर रहा है।

क्या हैं मुश्किलें?

ACLU के वकील ली गेलर्नट ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय के साथ इमीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 15 से ज्यादा वकीलों नें ट्रंप की वापसी की संभावना को लेकर तैयारी में पूरा साल बिताया है। गेलर्नट ने कहा, 'हमें निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट होने और अधिक संसाधनों की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि वे (ट्रंप) और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे।' पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की प्रमुख चुनौतियों में से विदेशी सरकारों को अपने नागरिकों को स्वीकार करने के लिए राजी करना था। दोबारा राष्ट्रपति बनना उन देशों पर दबाव डाल सकता है।

ओटावा:कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई हिंसा के मामले में पूर्व कनाडाई सांसद और मंत्री उज्जवल देव दोसांझ बड़ा दावा किया है। दोसांझ का कहना है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंदुओं और सिखों में फूट डालने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी है। खालिस्तानी चाहते हैं कि हिंदू-सिखों में यह विभाजन भारत में भी फैल जाए। 77 साल के कनाडाई राजनेता दोसांझ ने एनडीटीवी से बातचीत में ये दावा किया है।

पंजाब के जालंधर में जन्मे और कनाडा में लंबे समय से सक्रिय उज्जल देव दोसांझ ने ब्रैम्पटन मंदिर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, 'खालिस्तानी हिंसा लंबे समय से कनाडा में एक मुद्दा रही है। यह कुछ समय के लिए शांत हो गई थी लेकिन मौजूदा सरकार में यह फिर से भयानक रूप में सामने आई है। खालिस्तानियों की हिंसा पर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कम ध्यान दिया और आज ये हिंसा हिंदू मंदिरों तक पहुंच गई है। साफ है कि खालिस्तानियों का मकसद सिखों और हिंदुओं के बीच दरार पैदा करना है क्योंकि उनका आखिरी लक्ष्य भारत को बांटना है।' 

'राजनीतिक वर्ग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत'

दोसांझ ने कहा कि कनाडा का राजनीतिक वर्ग इन मुद्दों पर सो रहा है। मौजूदा हिंसा में भी बड़े नेताओं की ओर से की गई निंदा में भी खालिस्तानियों का जिक्र नहीं है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर खालिस्तानियों का नाम लेने से कनाडाई नेता बच रहे हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, खालिस्तानी उनके मंत्रिमंडल में थे, वो अच्छे से जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं।

दोसांझ ने कहा कि सिर्फ सरकार ही नहीं कनाडा में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी यही कर रही है। कनाडा में कोई भी मुख्यधारा का राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो खड़ा होकर कह सके कि खालिस्तानी नफरत इस देश में नहीं चलेगी। शायद वोटों की राजनीति की वजह से राजनेता ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती खालिस्तानी हिंसा ने उदारवादी सिख समुदाय में भी डर पैदा किया है।

लिबरल पार्टी के सांसद और कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री रहे दोसांझ ने बताया कि हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लोग उस कॉन्सुलर कैंप में गए थे, जिसे भीड़ ने निशाना बनाया। ये कॉन्सुलर अधिकारी केवल हिंदुओं की मदद करने के लिए नहीं थे, वे सभी भारतीयों की मदद कर रहे थे। ऐसे में इस हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

रियाद: सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी देखी गई है। देश के अल-जौफ के रेगिस्तान में भारी बर्फबारी देखने को मिली है, जो इस क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे एक शीतकालीन वंडरलैंड भी बना है, जो आमतौर पर अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है। यह बर्फबारी क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद हुई है। इसे इस पूरे क्षेत्र के मौसम के लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

सऊदी अरब के अल जौफ का रेगिस्तान आश्चर्यजनक सर्दियों के वंडरलैंड में बदल गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, अल-जौफ में बर्फबारी की एक ठंडी लहर ने शुष्क परिदृश्य में पहले कभी ना देखी गई झलक दिखाई है। सऊदी की ये घटना मौसम के विशेषज्ञों को हैरान कर रही है। सऊदी अरब पिछले हफ्ते से मौसम के असामान्य दौर का सामना कर रहा है।

बीते हफ्ते शुरू हुई थी बारिश

अल-जौफ के कुछ हिस्सों में बीते बुधवार को भारी बारिश के साथ ओले गिरे थे। इसके बाद उत्तरी सीमा, रियाद और मक्का क्षेत्र में भी बारिश हुई। तबुक और अल बहाह क्षेत्रों को भी मौसम के इस बदलाव ने प्रभावित किया। इसके बाद सोमवार को अल-जौफ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। यहां गिरे बर्फ की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है।

यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) का कहना है कि असामान्य ओलावृष्टि की वजह से अरब सागर से ओमान तक फैला एक निम्न दबाव प्रणाली है। इस,से नमी से भरी हवा इस क्षेत्र में आई, जो आमतौर पर शुष्क रहता है। इससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गरज, ओले और बारिश हो रही है। ये आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है।

रेगिस्तान में बर्फबारी?

सऊदी अरब में बर्फबारी दुर्लभ है लेकिन देश के मौसम में बदलाव कई वर्षों से बदल रहा है। कुछ साल पहले सहारा के तपते रेगिस्तान में तापमान में नाटकीय गिरावट हुई थी और ये -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को जिम्मेदार माना जाता है। पश्चिम एशिया जलवायु संबंधी प्रभावों के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

यरुशलम: इजरायल की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बीच अपने रक्षा मंत्री याव गैलेंट को हटा दिया है। उनकी जगह पूर्व विदेश मंत्री इजरायल काट्ज को रक्षा मंत्री बनाया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा है और उसके प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। नेतन्याहू ने याव गैलेंट को हटाने के लिए 'विश्वास के संकट' को वजह बताई जो 'धीरे-धीरे गहराता जा रहा था।' नेतन्याहू ने कहा, 'युद्ध के बीच में, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पहले से कहीं ज्यादा पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है।'

याव गैलेंट पूर्व इजरायली जनरल हैं, जिन्हें सुरक्षा के प्रति उनके व्यवहारिक और सीधे नजरिए के लिए जाना जाता है। गैलेंट की इजरायल के 13 महीने के गाजा अभियान के दौरान भूमिका के लिए तारीफ की जाती रही है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाए। गैलेंट के रक्षा मंत्री रहते इजरायली सेना ने ईरान पर सफल हमला किया, जिसमें उसकी मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

नेतन्याहू ने गैलेंट को क्यों हटाया?

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाने के अपने फैसले में टविश्वास के संकटट और रणनीतिक मतभेदों की बात कही है। नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट उद्देश्यों के बिना हमास के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखने के गैलेंट के विरोध की ओर इशारा किया। गैलेंट ने नेतन्याहू के 'पूर्ण विजय' के लक्ष्य की आलोचना की है और तर्क दिया कि इससे इजरायली बंधकों को सुरक्षित किए बिना संघर्ष को लंबा खींचने का जोखिम है।

लंबे समय से चल रहा था तनाव

गैलेंट की असहमतियों के सार्वजनिक रूप से सामने आने ने नेतन्याहू को निराश किया है। उन्होंने दावा किया कि इससे इजरायल के दुश्मनों को प्रोत्साहन मिला है। नेतन्याहू और गैलेंट के बीच तनाव महीनों से बढ़ रहा है, जो सैन्य रणनीति और कूटनीतिक विकल्पों को लेकर इजरायली सरकार के भीतर मतभेदों को उजागर करता है। गैलेंट ने बंधकों को घर वापस लाने के लिए सीमित कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी है। यह नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों के विचारों से उलट है, जो सख्त सैन्य समाधान के पक्षधर हैं। 

ओटावा: कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हाल ही में हुई हिंसा पर मंगलवार को देश की संसद में नेताओं के बयान आए हैं। पीएम जस्टिन ट्रूडो और विपक्षी कंजर्वेटिव के नेता पियरे पोइलिवरे ने हिंसा की निंदा की हैं। हालांकि अपने भाषण के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर या खालिस्तान शब्द का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। कनाडाई पीएम ने सिखों और हिंदुओं को दक्षिण एशियाई समुदाय कहते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंसा करने वालों को किसी धर्म के प्रतिनिधि की तरह नहीं देखना चाहिए।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स (कनाडाई संसद) में मंगलवार को कहा, 'पिछले कुछ दिनों में हमने देश में दक्षिण एशियाई समुदायों में हिंसा देखी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मैं बिल्कुल ये साफ कर दूं कि जो जो लोग हिंसा और नफरत भड़का रहे हैं, वे किसी भी तरह से कनाडा में सिख या हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।' ट्रूडो ने हिंदुओं और सिखों को दक्षिण एशियाई समुदायों कहते हुए संबोधित किया।

विपक्षी नेता ने ट्रूडो को घेरा

संसद में ट्रूडो को विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा। उन्होंने ब्रैम्पटन के मंदिर में हिंसी की निंदा करते हुए सवाल किया कि आखिर क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए। पोइलिवरे ने आरोप लगाया कि ट्रूडो दक्षिण एशियाई समुदायों में हिंसा को घरेलू आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

पोइलिवरे ने कहा, 'आज हम ब्रैम्पटन की सड़कों पर सांप्रदायिक झड़पे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ट्रूडो के सत्ता में आने से पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों को बांटने का काम किया और उसी बंटवारे का नतीजा ये हिंसा है। क्या पीएम ट्रूडो अपने विभाजन और उसके परिणामस्वरूप हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेंगे।

हिंसा की कनाडा से भारत तक चर्चा

कनाडा के ब्रैम्पटन में हुई हिंसा की कनाडा ही नहीं भारत में भी चर्चा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर सुनियोजित हमले की निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने की कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं।

वॉशिंगटन: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका उनकी नीतियों पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि चुनाव नतीजों से इतर आने वाले समय अमेरिका के ज्यादा अलगाववादी बनने और दुनिया में पहले के मुकाबले कम दखल देने की संभावना है। बुधवार को कैनबरा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ये बात कही है। जयशंकर का ये बयान ऐसे समय आया, जब अमेरिका के लोगों ने नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाली है और वहां वोटों की गिनती चल रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच मुकाबला है। 

सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि मौजूदा चुनाव से अमेरिका की दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बदलने की संभावना नहीं है। खासतौर से बराक ओबामा के बाद से अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बारे में बहुत अधिक सतर्क हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे भी वह देश की नीति इसी तरह (अलगाव) की रह सकती है।

भारत के साथ अमेरिका के संबंध होंगे बेहतर

जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ पैनल चर्चा के दौरान कहा, 'ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं लेकिन अमेरिका को वर्तमान प्रशासन की विचारधारा के संदर्भ में देखने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर अधिक देखना महत्वपूर्ण है। अगर हम वास्तव में उनका विश्लेषण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा, जहां अमेरिका के पास शुरुआती दिनों में प्रभुत्व और उदारता थी, वह शायद जारी ना रहे।'

जयशंकर ने कहा कि भविष्य में भारत के अमेरिका के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे। जयंशकर के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने इस दौरान कहा कि उनके देशों को अपने इच्छित वैश्विक वातावरण को बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा कि हम सभी की रुचि किसी तरह की सहयोगात्मक सहमति वाली व्यवस्था बनाने में है। न्यूजीलैंड के विंस्टन पीटर्स ने कहा कि जिस दुनिया को हम एक बार बनाने की कोशिश कर रहे थे, वह बदल रही है। ऐसे में इसके साथ प्रतिक्रिया करनी होगी और बदलना होगा।

 अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना जारी है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अमेरिका भर में प्रारंभिक मतदान और डाक से मतदान पर नजर रखने वाले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के ‘इलेक्शन लैब’ के अनुसार, 7.8 करोड़ से अधिक अमेरिकी पहले ही अपने वोट डाल चुके हैं। सात अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है, जिसके पास 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं।
जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं, सिवाय ‘स्विंग’ राज्यों के।

• डोनाल्ड ट्रंप 270 के बहुमत नंबर के करीब, जानें कितने वोट

  अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला अब फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप 248 इलेक्टोरल वोट के साथ राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी बहुमत के नंबर के करीब पहुंच गए हैं। वहीं, उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस 214 वोटों के साथ काफी पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दो महत्वपूर्व स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल कर ली है और पेंसिल्वेनिया में भी आगे चल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है।
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  12:17 PM,Nov 06 2024

   अमेरिकी लोगों ने बदलाव के लिए दिया जनादेश- एलन मस्क

  अरब उद्योगपति एलन मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतगणना देख रहे हैं। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा आज रात अमेरिका के लोगों ने बदलाव के लिए स्पष्ट जनादेश दिया। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सोशल मीडिया और लोगों को असली मीडिया बताया। एलन मस्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था।

वॉशिंगटन: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग के बाद नतीजों का ऐलान हो रहा है। बुधवार शाम तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति के बारे में फैसला हो जाने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन नया प्रेसीडेंट होगा, इस पर दुनिया के साथ-साथ भारत की भी नजर है क्योंकि प्रचार के दौरान दोनों कई ऐसे मुद्दों पर आमने-सामने दिखे हैं, जिनसे भारत प्रभावित हो सकता है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने का भारत पर भी असर होना है।

द प्रिंट की रिपोर्ट में उन पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात की गई है, जहां भारत के लिए अमेरिकी नीति मायने रखती है। ये नीतिया स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हैं। क्षेत्रीय की बात की जाए तो भारत के पड़ोस में चीन की आक्रामकता चिंता का सबब रही है। अमेरिका के पिछले तीन राष्ट्रपतियों- ओबामा, ट्रंप और बाइडन का रुख चीन के मामले में भारत से सहयोग का रहा है। वहीं ट्रंप सरकार में लौटते हैं तो भारत के लिए अमेरिकी सहयोग और मजबूत हो सक

इमिग्रेशन का मुद्दा और ट्रेड

अमेरिका के चुनाव में इमिग्रेशन एक अहम मुद्दा रहा है। खासतौर से एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप के प्रतिबंधात्मक रुख ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय पेशेवरों को प्रभावित किया है। उनके राष्ट्रपति रहते हुए विदेशी कामगारों पर प्रतिबंध लगाए। इसने भारतीय आईटी पेशेवरों और फर्मों के लिए चुनौतियां पैदा कीं। ये उपाय दोबारा लागू किए जाते हैं, तो अमेरिका में भारतीय सीधे प्रभावित होंगे।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत-अमेरिका के व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है। ट्रंप ने कहा था कि विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर पारस्परिक कर लगाने की कसम खाई थी। ऐसे में भारत से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने प्रचार के दौरान पीएम मोदी को अपना दोस्त कहा था।

बांग्लादेश और पाकिस्तान पर ट्रंप का रुख

डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वह भारत के दो अहम पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान पर अमेरिका का रुख बदल सकता हैं। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश की यूनुस सरकार को डेमोक्रेटिक समर्थक के रूप में देखते हैं। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को पाकिस्तान के मामले में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान को बहुत कम प्राथमिकता दी है। वहीं ट्रंप की इमरान खान से नजदीकी दिखी थी। वह पाक के लिए नरमी दिखा सकते हैं। 

ट्रंप की जीत का पश्चिम एशिया में बड़ा बदलाव दिख सकता है। ट्रंप पहले दिन से ही ईरान को दुश्मन मानेंगे और नेतन्याहू को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इससे युद्ध में तेजी आने का भी अंदेशा है। वहीं हैरिस के लिए यूरोप का बड़ा हिस्सा दुआ कर रहा है। उनको लगता है कि ट्रंप की जीत यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद करेगी। वहीं अगर हैरिस कमान संभालती हैं तो पश्चिम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बहुत बढ़ा सकता है।

नई दिल्ली: भारत में शहरी क्षेत्र के दो में से एक पैरंट्स का कहना है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी और ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म के आदी हैं। इस कार‌ण उनका स्वभाव प्रभावित हो रहा है। वे आक्रामक हो रहे हैं। उनमें धैर्य की कमी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी जीवनशैली सुस्त हो रही है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 47% शहरी भारतीय माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे हर दिन औसतन 3 घंटे या उससे अधिक सोशल मीडिया, विडियो/ओटीटी और ऑनलाइन गेम्स जैसी गतिविधियों में बिताते हैं।

इनमें से अधिकांश लोग मानते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, विडियो या ऑनलाइन गेमिंग आदि के आदी हैं। 66% लोग चाहते हैं कि डेटा संरक्षण कानून यह सुनिश्चित करे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जब वे सोशल मीडिया, ओटीटी/विडियो और ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म से जुड़ते हैं तो पैरंटल कंट्रोल अनिवार्य किया जाए। माता-पिता की सहमति मांगी जाए। कई लोग चाहते हैं कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे प्लैटफॉर्मों से जुड़ते हैं तो सरकार आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से माता-पिता की सहमति अनिवार्य करे।

1. औसतन 47% पैरंट्स का कहना है कि 9-17 आयु वर्ग के उनके बच्चे सोशल मीडिया, विडियो/ओटीटी और ऑनलाइन गेम्स में हर दिन औसतन तीन घंटे या उससे अधिक समय बिताते हैं।

• 10% पैरंट्स ने कहा कि इस उम्र में उनके बच्चों ने इंटरनेट पर 6 घंटे से ज्यादा समय बिताए।
• 37% लोगों ने कहा कि 3-6 घंटे बिताए। 39% लोगों ने कहा कि 1-3 घंटे बिताए।
• 9% ने कहा कि एक घंटे तक बिताए।
• 5% ने कहा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, विडियो/ओटीटी और ऑनलाइन गेम पर मुश्किल से ही समय बिता रहे हैं।
• (13,285 लोगों ने सर्वे में जवाब दिया)

2. सर्वेक्षण में शामिल 66% पैरंट्स चाहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पैरंटल कंट्रोल चाहिए

• 20% ने कहा- नहीं, बिना सहमति के सोशल मीडिया यूज करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए।
• 4% उत्तरदाताओं ने कहा, सहमति के बिना सोशल मीडिया यूज करने की न्यूनतम आयु 13 साल बरकरार रखी जानी चाहिए।
• 10% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी।
• (13,174 पैरंट्स ने जवाब दिया)

नई दिल्ली: जानी-मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक जताया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा का चले जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। 

शारदा सिन्हा के निधन पर शोक की लहर

पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गानों के लिए जानी जाती हैं। उनके चर्चित गानों में 'विवाह गीत' और 'छठ गीत' शामिल हैं। गीत-संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा को कुछ दिन पहले बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी।

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल मंगलवार को खुशनुमा रहा। जस्टिस रॉय और CJI चंद्रचूड़ ने एक दूसरे पर खूब हंसी के फुहारे छोड़े। अपने हल्के-फुल्के अंदाज में बात रखने की आदत पर न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा कि उनके पास एक तारीफ और एक शिकायत दोनों हैं। जस्टिस रॉय के इस अंदाज पर सीजेआई भी मुस्कुरा उठे। इसके अलावास जस्टिस रॉय नेजस्टिस नागरत्ना और धूलिया जैसे अन्य न्यायाधीशों के योगदान की भी तारीफ की।

सीजेआई से तारीफ और शिकायत दोनों

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा कि बहुमत के फैसले में यह कहते हुए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में हर निजी संपत्ति शामिल नहीं हो सकती है। उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए कहा कि SC के बौद्धिक संसाधन भी भौतिक संसाधन हैं और CJI ने पिछले कुछ महीनों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। CJI ने नौ-न्यायाधीशों की पीठ के सामने सभी तीन मामलों - निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी लगाने के राज्यों के अधिकार, औद्योगिक अल्कोहल सहित सभी प्रकार की शराब पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार और मंगलवार को अनुच्छेद 39 (बी) पर - में लंबे-चौड़े बहुमत के फैसले लिखे हैं।

सीजेआई ने क्या कहा?

अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से बताते हुए, न्यायमूर्ति रॉय ने कहा कि अब जबकि CJI के पास पद पर तीन दिन शेष हैं, कुछ भौतिक संसाधन (बौद्धिक संसाधन) अन्य पीठों से आएं। CJI चंद्रचूड़ ने इसे एक तारीफ के रूप में लिया और न्यायमूर्ति रॉय को धन्यवाद दिया, लेकिन अगले ही पल कहा कि न्यायमूर्ति नागरत्ना और धूलिया जैसे अन्य न्यायाधीशों की ओर से भी बहुत सारे बौद्धिक संसाधन आए हैं। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर की गयी टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। मामला अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या से जुड़ा है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी न तो उचित थी और न ही वांछित। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने भी जस्टिस अय्यर की मार्क्सवादी व्याख्या की आलोचना करने वाले बहुमत के फैसले पर असहमति जताई।

जस्टिस नागरत्ना ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में, जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर की गई टिप्पणी पर असहमति व्यक्त की है। यह मामला 1978 में रंगनाथ रेड्डी मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस अनुच्छेद पर अल्पसंख्यक दृष्टिकोण रखा था। बाद में 1982 में संजीव कोक मामले में पांच जजों की पीठ ने जस्टिस अय्यर के इसी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को अपनाया था। इस पीठ में जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ई. एस. वेंकटरामैया भी शामिल थे, जो 1989 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे।

हाल ही में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक मामलों में दिए गए फैसलों की समीक्षा की। अपने फैसले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रंगनाथ रेड्डी मामले में बहुमत के फैसले ने अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या पर जस्टिस कृष्णा अय्यर (अल्पसंख्यक न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए) द्वारा की गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। इस प्रकार, संजीव कोक में, इस अदालत की एक समान पीठ ने न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया और अल्पसंख्यक राय पर भरोसा करके गलती की।

'न ही यह उचित है और न ही वांछित'

जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि रंगनाथ रेड्डी, संजीव कोक, अबू कवूर बाई और बसन्तीबाई के मामलों में फैसले ने विचार के लिए उठने वाले मुद्दों को सही ढंग से तय किया और उनके गुण-दोष पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। उन फैसलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियों को वर्तमान समय में किसी आलोचना की आवश्यकता नहीं होगी। न ही यह उचित है और न ही वांछित।