नई दिल्ली: झारखंड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे 'संकल्प पत्र' का नाम दिया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में पांच लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि इसे हेमंत का वादा न समझें। मैं खुद आकर इसका हिसाब दूंगा। बीजेपी ने हरियाणा में जीत के बाद अब झारखंड के लिए भी अपने संकल्प पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने का वादा किया है। उन्होंने साफ किया कि झारखंड में भी UCC (समान नागरिक संहिता) आएगा लेकिन आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
महिलाओं को हर माह 2100, युवाओं को 2000 रुपये का भत्ता
शाह ने घोषणा की कि 'गोगो दीदी योजना' के तहत झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,100 रुपये भेजे जाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर 1-1 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 'लक्ष्मी जोहार योजना' के तहत भी गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, साथ ही साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। युवा साथी भत्ता योजना के तहत ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर एक रुपये में रजिस्ट्री और वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपये तक मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।
युवाओं को 5 लाख रोजगार का वादा
गृहमंत्री ने कहा कि झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों समेत युवाओं के लिए पांच लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। यह बीजेपी का वादा है, जिसे पूरा किया जाएगा। वे पांच वर्ष के भीतर इस संबंध में जनता को जानकारी देंगे। 287,500 सरकारी पद निष्पक्ष तरीके से भरे जाएंगे, और हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा और जांच दल गठित कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। बीएड, नर्सिंग और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस माफ होगी। इसके अलावा, राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों में 'झारखंड जोहार भवन' का निर्माण किया जाएगा।
यूसीसी लागू होगा, लेकिन आदिवासी समुदाय दायरे से बाहर
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में बीजेपी सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह प्रचार कर रहा है कि यूसीसी से आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति प्रभावित होंगे, जो गलत है। मंत्री ने बताया कि 'पुनर्वास आयोग' का गठन विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यदि बीजेपी सत्ता में आती है, तो 'सरना धर्म कोड' पर विचार किया जाएगा। उन्होंने 'ऑपरेशन सुरक्षा' की घोषणा की, जिसके तहत 2027 तक झारखंड में मानव तस्करी और अगले दो वर्षों में नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया गया। शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठियों को पनाह दी है, जिससे आदिवासियों की संख्या घट रही है और डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी और इसके लिए कठोर कदम उठाएगी।
किसानों के लिए भी खुलेंगे पिटारे
शाह ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। बीजेपी का संकल्प है कि धान का हर दाना 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा, चाहे वह आदिवासी, पिछड़े वर्ग या सामान्य किसान का हो। किसानों को 48 घंटे में पेमेंट मिलेगी। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए MSP में अरहर और मडुआ को शामिल किया जाएगा, और आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी, हर गरीब परिवार को पांच साल में पक्का मकान मिलेगा, और 21 लाख आवास पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा।
जमशेदपुर में भगवान बिरसा और दुमका में सिद्धो-कान्हू के स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत मुखियों का मासिक वेतन 5,000 रुपये होगा। झारखंड को गौ तस्करी से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25,000 किमी सड़कें बनाई जाएंगी। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये का ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध होगा, और राज्य की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होगी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के तहत कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 25,000 तक बढ़ाई जाएगी। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
झारखंड में बीजेपी को महिला वोटर्स से बड़ी उम्मीदें
हेमंत सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है। इसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये जमा करवाने का वादा किया गया, इस योजना को प्रदेश में सराहा जा रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी ने अब झारखंड में हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे किए हैं। झारखंड में भी पार्टी के महिला वोटर्स से काफी उम्मीदें हैं। साथ ही सोरेन सरकार की योजना की काट के लिए बीजेपी ने महिलाओं के लिए अपने संकल्प पत्र में तमाम तरह की घोषणाएं की हैं।
