ओटावा: कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। लेकिन इस तनाव को कम करने की जगह कनाडा तनाव को बढ़ाने में लगा है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। आतंकी हदीप सिंह निज्जर की हत्या में ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में नामित किये जाने के बाद देश में शेष भारतीय राजनयिक भी ‘स्पष्ट रूप से नोटिस पर’ हैं। जोली ने अजीबोगरीब चेतावनी दी है कि राजनयिक कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डालें।उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रूस से करते हुए विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है।

भारतीय राजनयिकों को चेतावनी

इससे पहले भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से उनका नाम जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था। मॉन्ट्रियल में उन्होंने कहा, ‘हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। कनाडा की धरती पर इस स्तर का अंतरराष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने यूरोप में कहीं और ऐसा देखा है। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहना चाहिए।’ शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य भारतीय राजनयिक भी निष्कासित किये जायेंगे तो उन्होंने कहा, ‘वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से छह को निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें ओटावा में उच्चायुक्त भी शामिल हैं। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे और स्पष्ट रूप से, हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन करेंगे।’

कनाडा में घिरे ट्रूडो

कनाडा के एक विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा आठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से पिछली प्रशासनिक गलती को सुधारने के लिए आतंकवादी निज्जर की नागरिकता मरणोपरांत छीन लेने को कहा है। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि निज्जर जो पूरे विवाद के केंद्र में है, वह एक विदेशी आतंकवादी था, जिसे किसी तरह 2007 में नागरिकता दे दी गई थी। उन्होंने कहा, 'अगर आरोप सच हैं तो इससे निपटना चाहिए। हालांकि, अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया गया है। और यह भी साफ है कि ट्रूडो इस संकट का इस्तेमाल अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं।'

 काहिरा: गीजा के पिरामिड दुनिया भर में मशहूर हैं। यह विशाल पिरामिड 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन इस पिरामिड पर एक कुत्ता चढ़ गया। पैराग्लाइडिंग करते हुए इस कुत्ते को देखा गया है। पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल आसमान में उड़ते हुए दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थलों को देखने के लिए किया जाता है। अमेरिकी पैराग्लाइडर मार्शल मोशर और उनके एक साथी इसी सप्ताह पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। इस समय एक आवारा कुत्ते को उन्होंने प्राचीन पिरामिड के शिखर पर देखा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, 'हमने पिरामिड के शीर्ष पर आगे-पीछे कुछ दौड़ते हुए देखा। एक व्यक्ति ने सोचा कि यह एक पहाड़ी शेर है।' 448 फीट की ऊंचाई पर वह खुशी से पक्षियों का पीछा करते हुए दिख रहा है। उसके इस फुटेज ने दुनिया बर के लाखों लोगों को हैरान कर दिया। लोग कुत्ते के बहादुरी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। मोशर इस असामान्य चीज को देख कर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक कुत्ता गीजा के महान पिरामिड पर चढ़ गया।' बाद में मोशर ने खुद को सुधारते हुए कहा कि कुत्ता खफरे के पिरामिड पर चढ़ गया था, जो ग्रेट पिरामिड से थोड़ा छोटा है।

क्या कुत्ता फंस गया?

हालांकि उन्होंने कहा कि शायद कुत्ता यहां फंस गया हो। लेकिन उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा कि हो सकता है कि इसके पास कोई सीक्रेट पोर्टल हो, जिसके जरिए वह सीधे यहां चढ़ा हो। वीडियो को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। पशु प्रेमियों ने कुत्ते के भविष्य को लेकर चिंता जताई। लोगों का मानना था कि शायद कुत्ता अनजाने में मिस्र के पिरामिड के टॉप पर फंस गया और अब उतर नहीं पा रहा है।

क्या वापस लौटा कुत्ता?

मोशर ने कहा कि कुत्ता पिरामिडों के आसपास रहने वाले कई कुत्तों में से एक था। अगले दिन उन्होंने बचाव अभियान चलाया। पिरामिडों पर अगले दिन उन्होंने पैराग्लाइडिंग की और फिर कुत्ते को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। एक दिन बाद उन्होंने इससे जुड़ा एक अपडेट जारी किया। उन्होंने कहा कि कुत्ता अपने आप पिरामिड से नीचे आ गया। उन्होंने कुत्ते के नीचे उतरने का वीडियो जारी किया, जिसे देख कर लगता है कि वह पिरामिड पर चढ़ने और उतरने में एक्सपर्ट है।

रांची: झारखंड में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के बड़े नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) में शामिल हो सकते हैं और चंदनकियारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रजक ने इस्तीफे के पीछे पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने की बात कही है।

जेएमएम में शामिल होंगे उमाकांत रजक

यह खबर बोकारो से आई है, जहां से उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वह अपने समर्थकों के साथ रांची रवाना हो गए, जहां उनके झामुमो में शामिल होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से उनके पार्टी छोड़ने और झामुमो में जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, रजक ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'यहां कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना होगा वह रांची में जाकर बोलेंगे।' टिकट न मिलने के बारे में उन्होंने कहा, 'पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा देना ही पड़ा।' हालांकि, उन्होंने झामुमो में शामिल होने की बात पर चुप्पी साध ली। माना जा रहा है कि झामुमो उन्हें चंदनकियारी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले चंदनकियारी से झामुमो के पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार भी अपने समर्थकों के साथ रांची गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें टिकट का कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद से ही उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं।उमाकांत रजक लंबे समय से मजदूर नेता रहे हैं। वो बोकारो स्टील के कर्मचारी भी रहे हैं और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने झामुमो से ही की थी। वर्ष 2005 में पहली बार उन्होंने झामुमो छोड़कर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2009 में वे चंदनकियारी से विधायक बने और राज्य के श्रम मंत्री भी रहे। हालाँकि, 2014 और 2019 में उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा।

तेल अवीव: भारत का मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अच्छा संबंध है। खाड़ी के वह देश जो एक दूसरे के दुश्मन हैं उनके बीच में भी भारत ने बैलेंस बनाकर रखा है। अब भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए कहा जा रहा है, जो उसके लिए कठिन हो सकता है। लेबनान ने अपने राजदूत डॉ. रबी नरश और ईरान ने अपने राजदूत डॉ. इराज इलाही के जरिए भारत से मिडिल ईस्ट में युद्धविराम कराने के लिए और भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। भारत को तनाव कम करने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाने को कहा जा रहा है।भारत लंबे समय से सीजफायर की मांग कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने अप्रैल में कहा था कि भारत इजरायल और ईरान दोनों से संपर्क में है। एक्सपर्ट्स का सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे संघर्ष में कोई बदलाव ला सकता है, जहां कूटनीति अब तक आगे बढ़ने में विफल रही है और शत्रुता बढ़ती जा रही है। इजरायल के गाजा में ऑपरेशन से मानवीय संकट गहरा हुआ है। वहीं ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को हमास के समर्थन में इजरायल पर हमला भी किया गया है। इसका जवाब देने की इजरायल ने कसम खाई है।

भारत से हैं अच्छे संबंध

भारत के इजरायल से संबंध बढ़े हैं। मिडिल ईस्ट के संघर्ष पर भारत के रुख की इजरायल तारीफ करता रहा है। रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद इजरायल भारत को सैन्य हार्डवेयर का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है। इतना ही नहीं 2017 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम थे। इजरायल से दोस्ती के साथ-साथ भारत ने खाड़ी के सुन्नी बाहुल्य देशों के साथ भी करीबी संबंध बनाकर रखे। वहीं शिया बाहुल्य ईरान से भी इसके ऐतिहासिक संबंध हैं।

बैलेंस बनाकर चलता है भारत

भारत ने युद्धरत देशों के साथ संतुलन बनाते हुए संयम बरतने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के इतर 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने युद्धविराम और बातचीत का आह्वान किया। इसके बाद 30 सितंबर को इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल की लड़ाई के लिए समर्थन व्यक्त किया और हमास की ओर से पकड़े गए बंधकों की सुरक्षित रिहाई की आशा की। 

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बृहस्पतिवार को कहा कि इजराइली सैनिकों द्वारा हमास नेता याह्या सिनवार को मार गिराया जाना ‘इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छा दिन’ है। बाइडन ने कहा कि सिनवार की मौत हमास के लिए बंधक बनाए गए इजराइली बंधकों को मुक्त करने और गाजा में साल भर से जारी युद्ध को समाप्त करने का ‘मौका’ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सिनवार की मौत को गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए अवसर करार दिया।

बाइडन ने एक बयान में इस घटना की तुलना अल-कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका में महसूस की गई भावना से की। लादेन 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में किये गये हमले का आरोपी था। बाइडन ने कहा कि सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड की मौत एक बार फिर साबित करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकता चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे।

कमला हैरिस ने भी दिया बयान

बाइडन ने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व अन्य इजराइली नेताओं से बात करेंगे और उन्हें बधाई देंगे तथा बंधकों को उनके परिवारों के पास वापस लाने और इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। विस्कॉन्सिन कॉलेज परिसर में चुनाव प्रचार कर रहीं हैरिस ने कहा कि युद्ध कुछ इस तरह समाप्त होना चाहिए कि इजराइल सुरक्षित रहें, बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में पीड़ा समाप्त हो और फलस्तीनी लोग सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के अपने अधिकार को महसूस कर सकें। उन्होंने कहा, 'अब नये दिन की शुरुआत करने का समय आ गया है।'

ऐसे मारा हमास चीफ को

इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक अभियान में हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया था। बुधवार को इजरायल सैनिकों को सिनवार और दो अन्य चरमपंथियों की गतिविधि का पता चला था, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। सिनवार एक इमारत में छिप गया था, जिसे इजरायली सेना टैंक से गिरा दिया था। गुरुवार सुबह जब इजरायली सैनिकों ने जगह की तलाशी ली तो उन्हें हमास चीफ का शव मलबे में मिला। इसके बाद पहचान प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिनवार की मौत की घोषणा की गई।

मॉस्को: रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय (GUR) के प्रमुख के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा, 'वे 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे।' बुडानोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला-बारूद का इस्तेमाल करेंगे। 2600 सैनिकों का पहला कैडर कुर्स्क क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। बुडानोव की टिप्पणी से कुछ घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि लगभग 10 हजार उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि जंग में तीसरे देश के शामिल होने से यह संघर्ष 'विश्वयुद्ध' में बदल जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसके आगे और जानकारी नहीं दी। मंगलवार को यूक्रेन की मीडिया ने बताया कि लगभग 3000 सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस की 'स्पेशल ब्यूरैट बटालियन' का हिस्सा बन रहे हैं।

रूस और उत्तर कोरिया में बढ़ा सहयोग

इस बात में संदेह नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में रूस और उत्तर कोरिया ने अपने सहयोग के स्तर को बढ़ाया है। पिछले सप्ताह पुतिन के जन्मदिन की बधाई के लिए उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संदेश भेजा था। इस संदेश में उन्होंने पुतिन को अपना सबसे करीबी साथी बताया था। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों का एक और संकेत देखा गया। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सैनिक उत्तर कोरिया की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के इस्तेमाल का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

यूक्रेन को टैंक देगा इजरायल

इस बीच खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 49 पुराने एम1ए1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन ने ये टैंक उसे दिए जाने का कुछ महीने पहले अनुरोध किया था। मार्लेस ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिका निर्मित एम1ए1 टैंक दे रही है, जिनकी कीमत 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (16 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर) है। ऑस्ट्रेलिया में इनका स्थान 75 अगली पीढ़ी के एम1एक2 टैंकों का बेड़ा लेगा।मार्लेस ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन को पुराने हो चुके टैंक देना उनकी सरकार के एजेंडे में नहीं है लेकिन बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि वे इस मदद को अपनी सरकार के पिछले रुख से पीछे हटने के रूप में नहीं देखते। मार्लेस ने ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ से कहा, ‘हम यूक्रेन सरकार से इस मामले में लगातार बात कर रहे हैं कि हम उन्हें किस तरह से सर्वश्रेष्ठ सहायता दे सकते हैं।’

 चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हैट्रिक के बाद संभावना उभरी थी कि पार्टी डिप्टी सीएम के जरिए नए सामाजिक समीकरण साध सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंचकूला में भव्य शपथ समारोह में नायब सैनी ने 13 अन्य विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी ने नई सरकार में न सिर्फ डिप्टी सीएम परहेज किया बल्कि एक नया प्रयोग किया है। टीम नायब सैनी में मंत्री बने 13 मंत्रियों में 11 को कैबिनेट दर्जा मिला है। सिर्फ मंत्री ही कैबिनेट नहीं है लेकिन उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 2014 के बाद हरियाणा में पहली बार ऐसा है जब तकनीकी तौर पर कोई राज्य मंत्री नहीं है।

इस बार सबसे कम राज्य मंत्री
हरियाणा में मनोहर लाल के दोनों कार्यकाल और नायब सैनी के पहले मंत्रीमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या अधिक थी, लेकिन इस बार जिन दो विधायकों (राजेश नागर और गौरव गौतम) को राज्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें भी स्वतंत्र प्रभार रखा गया है। बीजेपी की पिछली सरकारों में राज्य मंत्रियों की संख्या अधिक रही है। कई राज्यों में डिप्टी सीएम का प्रयोग करके संतुलन साधने वाली बीजेपी ने हरियाणा में इस व्यवस्था से परहेज किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम में 11 कैबिनेट मंत्री हैं जो अभी तक सर्वाधिक हैं।

बीजेपी की पिछली तीन सरकारों में कब कितने मंत्री बने

नई दिल्ली: साल 1730 में सितंबर की शायद 11-12 तारीख। सुबह से ही रेगिस्तानी इलाके जोधपुर के खेजड़ली गांव में एक महिला पेड़ से चिपक गई। उसे भनक लगी कि मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के नए-नए बन रहे फूल महल के लिए लकड़ी की जरूरत है, जिसके लिए गांव के ही खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाएगा। राजा के मंत्री गिरधर दास भंडारी अपने लाव-लश्कर लेकर खेजड़ली गांव पहुंच गए। अमृता देवी बिश्नोई नामक की यह बहादुर महिला खेजड़ी के एक पेड़ से चिपक गई। धीरे-धीरे पूरा गांव ही आसपास के खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए एकजुट हो गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस के बिश्नोई समाज की यह कहानी बेहद वीरता और बहादुरी के मामले में बेमिसाल है। जानते हैं उस बिश्नोई समाज की उस महिला की कहानी, जिसने पेड़ के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे।

खेजड़ी के पेड़ों को घेरा बनाकर खड़ी हो गईं अमृता देवी

महाराजा के कारिंदे जब पेड़ काटने गांव पहुंचे तो अमृता देवी और गांव के लोग खेजड़ी के पेड़ों के चारों ओर हाथों से घेरा बना कर खड़े गए। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र हैं। उसमें उनकी जान बसती है। खेजड़ी के पेड़ों को वह तुलसी और पीपल की तरह ही पवित्र मानते थे। 

कुल्हाड़ी चलती रही और लाशें बिछती गईं, 363 लोग शहीद

महाराजा के कारिंदों ने जब देखा कि अमृता देवी और बाकी गांववाले पेड़ों से नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से ही उन्हें मार डाला। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। अमृता देवी की तीन बेटियां भी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पेड़ बचाने के लिए 84 गांवों के लोग जमा हो गए। ये सभी लोग पेड़ों को पकड़ कर खड़े हो गए। राजा के कारिंदों ने बारी-बारी से करीब 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

महाराजा ने जारी किया खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा

जब महाराजा के पास इस नरसंहार की खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन अपना आदेश वापस लिया और कारिंदों को लौटने को कहा। इसके बाद महाराजा ने लिखित में आदेश जारी किया कि मारवाड़ में कभी खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होता अया है। तब से लेकर आज तक भादवा सुदी दशम को बलिदान दिवस के रूप में खेजड़ली गांव में मेला लगता है।

बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी कितना पवित्र

रेगिस्तान के कल्पवृक्ष खेजड़ी को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। अंग्रेजी में शमी वृक्ष प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में भी हरियाली बरकरार रखने में इस पेड़ की अहम भूमिका रही है। इस पेड़ पर लगने वाले फल सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में होता है। इसकी पत्तियों से बकरियों को भोजन मिलता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेजड़ी इनकम का प्रमुख सोर्स भी माना जाता है।

 नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बहराइच की घटना पर चुप्पी साधने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि ऐसा रवैया उनके 'हिंदू-विरोधी डीएनए' को दिखाता है।गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए 'हिंदू-विरोधी' है क्योंकि उनके पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी 1990 में कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अखिलेश यादव ने सिर्फ वोटों के लिए बहराइच की घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा। उनका डीएनए हिंदू-विरोधी है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था।'गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा, 'तेजस्वी यादव बहराइच पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव बंगाल पर नहीं बोलेंगे। यह सब मुस्लिम वोटों के लिए है।'केंद्रीय मंत्री ने बहराइच मुठभेड़ पर भी बात की और कहा, 'ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव उनका माला पहनाएं।'बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा आरजेडी की 'संवाद यात्रा' निकालने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' को हरी झंडी दिखा रहे हैं। अपनी 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' से पहले, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के भागलपुर में वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'मैं हिंदू पैदा हुआ और हिंदू मरूंगा। मेरा लक्ष्य मरने से पहले हिंदुओं को एकजुट करना है।'इस बीच, बहराइच हिंसा मामले में दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद शुक्रवार को वहां जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई।पुलिस ने कहा कि 17 अक्टूबर को मामले के दो आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली मार दी।

रविवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

नई दिल्ली  एक सरकारी कर्मचारी 13 साल पहले सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाता है। विभागीय जांच में उसके खिलाफ अनुशासनहीनता, ड्यूटी में लापरवाही और आदेशों को न मानने जैसे कुल 14 आरोप को सच माना गया और बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ कर्मचारी ने रिट कोर्ट में याचिका डाली। कोर्ट ने पाया कि इतनी सख्त कार्रवाई को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं दिख रहा। आरोप साबित नहीं हुए। रिट कोर्ट ने बर्खास्तगी की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। इस पर झारखंड सरकार हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने भी रिट कोर्ट के फैसले से सहमति दिखाई तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए झारखंड सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों की तरफ से फिजूल की याचिका दाखिल करने पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि पिछले 6 महीनों से चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार का एटिट्यूड नहीं बदला है। कोर्ट ने कहा, 'राज्यों की तरफ से मामूली याचिकाओं को दायर करने की प्रैक्टिस रोके जाने की जरूरत है। हमारी तरफ से लगातार चेतावनी देने के बाद भी राज्य सरकारें नहीं बदल रही हैं। हम ये 6 महीनों से कह रहे हैं।'सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माने की रकम कैसे वसूली जाएगी, इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। झारखंड सरकार के ऊपर है कि वह इसे गलती करने वाले अफसरों से वसूलती है या कौन सा तरीका अपनाती है।

पटना। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को इस मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

कुछ समय पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव,तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ मिलकर साजिश रची और लालू के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले लोगों को नियुक्त किया।

सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह 'डी' पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।

जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी नियुक्त व्यक्ति, जो पटना के निवासी थे, को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश में विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाया गया था।

भारत ,भारत सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस सरकारी स्कीम में वित्त वर्ष 2025-26 तक 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहापीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतें प्राप्त होंगी।

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया, जिससे साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हैकर्स ने चैनल पर अनधिकृत गतिविधियां कीं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चैनल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही चैनल को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हैकिंग के पीछे किसका हाथ है और इस हमले का मकसद क्या था।

इस घटना ने देश के सर्वोच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से न केवल संस्थाओं की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि इससे संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का भी खतरा रहता है।

 मॉस्को । रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध दो वर्षों के लिए बढ़ा द‍िया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2026 तक चलेगा। यह पहली बार है जब इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाया गया है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में अगस्त 2014 में मूल रूप से लागू किया गया यह प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा के उत्पादों को प्रभावित करता है। बाद में प्रतिबंधों को यूक्रेन सहित अन्य यूरोपीय देशों तक बढ़ा दिया गया।

रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद मॉस्को और पश्चिम देशों के बीच संबंध खासा तनावपूर्ण है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराने से पश्चिमी देशों के रूस-यूक्रेन संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है।

भोपाल। नजीराबाद थाना इलाके के ग्राम रुनाहा में बनी गोशाला से बुधवार शाम रहस्यमय ढंग से 47 गाय लापता हो गईं। गोरक्षकों ने इनमें से 15 गोवंशी तो गोशाला के आसपास से ही तलाश लिए, लेकिन 32 गायों का पता नहीं चल सका। शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और जंगल में सर्चिंग कर सभी गायों को तलाश लिया। जांच के दौरान गोशाला में दो संदिग्ध व्यक्तियों के फुटेज मिले हैं, जो गोशाला के गेट पर लाठी लेकर खड़े थे। पुलिस को शक है कि उन्हीं ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोशाला से गोवंशियों को चुराने की साजिश रची होगी। 

गोशाला में बेसहारा गोवंश

पुलिस उतरी जंगल में

मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध दो वर्षों के लिए बढ़ा द‍िया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2026 तक चलेगा। यह पहली बार है जब इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाया गया है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में अगस्त 2014 में मूल रूप से लागू किया गया यह प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा के उत्पादों को प्रभावित करता है। बाद में प्रतिबंधों को यूक्रेन सहित अन्य यूरोपीय देशों तक बढ़ा दिया गया।

रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद मॉस्को और पश्चिम देशों के बीच संबंध खासा तनावपूर्ण है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराने से पश्चिमी देशों के रूस-यूक्रेन संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है।

रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा कि ऐसे हालात में रूस नए खतरों के आधार पर ‘उचित फैसले’ लेने के लिए मजबूर होगा। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिली मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए परमिशन मांग रहा है। इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, ताकि वह रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला कर सके।

बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुनिरत्न को शुक्रवार को बेंगलुरु में बलात्कार और हनीट्रैप के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कागगलीपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और विधायक को बेंगलुरु केंद्रीय कारागार से बाहर आते ही हिरासत में ले लिया।

अदालत ने गुरुवार को वायलिकावल पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी, जिसमें उसके खिलाफ अत्याचार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि सेंट्रल जेल में डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी की अगुवाई वाली टीम ने उन्हें पहले हिरासत में लिया फिर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस विधायक से बलात्कार और हनीट्रैप मामले में पूछताछ करेगी और शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। कर्नाटक पुलिस ने जेल में बंद विधायक के खिलाफ बलात्कार, हनीट्रैप, बलात्कार की वीडियोग्राफी करने और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को धमकाने के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी।

इससे पहले मुनिरत्न को एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने और जातिवादी गाली देने के आरोप में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था। विशेष अदालत ने गुरुवार को इन मामलों में मुनिरत्न की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।

रामनगर जिले की कागगलीपुरा पुलिस ने गुरुवार को एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद मुनिरत्न के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि सार्वजनिक जीवन में मुनिरत्न से उसका परिचय हुआ था। उसने मोबाइल पर कॉल करके उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। वह उसे मुत्याला नगर में अपने गोदाम में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और उसे धमकी दी कि अगर मामला सामने आया तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसे अलग-अलग निजी रिसॉर्ट्स में लोगों को हनीट्रैप करने के लिए मजबूर किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, बीजेपी विधायक ने मुझे हनीट्रैप करने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे यह काम करवाने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। कागगलीपुरा पुलिस ने उसके छह साथियों विजयकुमार, किरण, लोहित, मंजूनाथ, लोकी और दो अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है।

पीड़िता बुधवार देर रात पुलिस के पास पहुंची और डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने गुरुवार तड़के आईपीसी की धारा 354 (ए), 354 (सी), 308, 406, 384, 120 (बी), 504, 506 और 149 के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने राजराजेश्वरी नगर से विधायक के खिलाफ आईटी एक्ट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। चूंकि घटना पहले हुई थी, इसलिए आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने गुरुवार को पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए कहा कि वह तनाव में थी और पुलिस विभाग ने उसे घटना के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी था। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ सहा है।