नोबेल पुरस्कार का सीजन आ गया है। 1901 में शुरू हुए इस सम्मान को अब तक सिर्फ 12 भारतीय मूल के लोगों ने जीता है, जिनमें से केवल 5 भारतीय नागरिक थे। इनमें से डॉ. सी.वी. रमन ही एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। उन्हें 1930 में भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।

94 साल से नहीं मिला नोबेल

रमन की उपलब्धि के बाद से 94 साल का अंतर चिंता का विषय है, खासकर तब जब कई भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं जिन्हें पहचान नहीं मिली। भविष्य में भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार के लिए तैयार करने के लिए, हमें ऐसा माहौल बनाने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे जहां अभूतपूर्व रिसर्च को बढ़ावा मिले। 

सभी तकनीकी प्रगति की नींव है विज्ञान

विज्ञान सभी तकनीकी प्रगति की नींव है। आज हर कोई जिस मोबाइल फोन का उपयोग करता है, वह कम से कम एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेता खोजों के बिना संभव नहीं होता। चाहे वह ट्रांजिस्टर (1956, भौतिकी) हो, या लेजर तकनीक (1964, भौतिकी), सूचना सिद्धांत (1965, भौतिकी), इंटीग्रेटेड सर्किट (2000, भौतिकी), संचालक पॉलिमर (2000, रसायन विज्ञान), सेमीकंडक्टर हेट्रोस्ट्रक्चर (2000, भौतिकी), फाइबर ऑप्टिक्स (2009, भौतिकी), LED तकनीक (2014, भौतिकी), लिथियम-आयन बैटरी (2019, रसायन विज्ञान)। इनमें से प्रत्येक खोज और इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो आधुनिक क्रांति देखते हैं, उसके लिए जरूरी थीं।यह याद रखना बेहद जरूरी है कि देश विकसित होने के कारण विज्ञान में निवेश नहीं करते हैं; वे विज्ञान में निवेश करते है इसलिए विकसित होते हैं। भारत के वैज्ञानिक उत्पादन में सुधार और भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहां पांच कदम दिए गए हैं।

इंजीनियरिंग के प्रति रुझान पर रोक और STEM शिक्षा पर फोकस

नोबेल पुरस्कार अक्सर उन मौलिक योगदानों को सम्मानित करते हैं जो अध्ययन के पूरे क्षेत्रों को बदल देते हैं। मूलभूत अनुसंधान में एक मजबूत नींव उन तकनीकों को अनलॉक कर सकती है जो उन उद्योगों को बदल देती हैं जो आज की डिजिटल दुनिया को चलाती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत को वैज्ञानिक प्रतिभा की शुरुआती पहचान करने और उसका पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कॉलरशिप, मजबूत सार्वजनिक कार्यक्रम और रिसर्च के अवसर यह सुनिश्चित करेंगे कि होनहार युवा दिमागों का विकास हो। हमें स्कूलों में ही प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए जरूरी पहल शुरू करने के अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY) जैसी योजनाओं को पुनर्जीवित और बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक पोस्ट और MyGov की एक थ्रेड पोस्ट को एक्स पर साझा करते हुए लिखा:

दिल्ली। प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक पोस्ट और MyGov की एक थ्रेड पोस्ट को एक्स पर साझा करते हुए लिखा:

“पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ और अधिक प्रभावी विकास हुआ है।

विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, विलंब कम हुआ है और कई लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्‍न हुए हैं।”

“गतिशक्ति के कारण भारत विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है यह प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।”

शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब कोई राजनेता आरक्षण का मुद्दा न उठाता हो। वैसे तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में देखा था, लेकिन अब इसे समानता के साधन के बजाय राजनीतिक पूंजी के रूप में देखा जा रहा है। वोट की राजनीति से जुड़े होने के कारण कोई भी (चाहे वह राजनीतिक दल हों या कार्यकर्ता) इसके बदलते स्वरूप, कार्यप्रणाली और प्रभावों पर कुछ भी कहने या बहस करने की हिम्मत नहीं करते।2015 के बिहार विधानसभा चुनावों को याद करें, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस नीति की सामाजिक समीक्षा के आह्वान वाले बयान को भाजपा और उसके सहयोगियों की हार का एक बड़ा कारण माना गया था। इसके परिणामस्वरूप राजद को शानदार जीत मिली थी। इसने संघ को बैकफुट पर ला दिया था। तब से, इसके बयानबाजी में बदलाव आया है। बार-बार, आरएसएस नेताओं ने समझाया है कि वे आरक्षण जारी रखने के पक्ष में हैं।

तो अपना अर्थ खो देगा आरक्षण

जैसा कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति में जानते हैं, अगर किसी योजना में समीक्षा और मूल्यांकन के लिए जगह नहीं है, तो वह धीरे-धीरे अपने परिवर्तनकारी लोकतांत्रिक अर्थ खो देती है। भारत में आरक्षण के मुद्दे के साथ यही हो रहा है। इसके गठन के कारणों और संदर्भ को हटा दिए जाने पर भी कुछ ही लोग इसके ‘अंत’ पर चर्चा करने का साहस कर सकते हैं। सितंबर में, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब 'भारत एक निष्पक्ष जगह होगी'। इसके बाद तो इस बयान ने उनके खिलाफ नकारात्मक लामबंदी की लहर पैदा कर दी।

हरियाणा में पार्टी की हार का कारण

वास्तव में, विश्लेषकों का कहना है कि यह उन कारकों में से एक है जिसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार में योगदान दिया। दूसरी ओर, बीजेपी ने इस टिप्पणी का लाभ उठाया और चतुराई से ओबीसी और दलित वोटों को एकजुट किया। भले ही राहुल गांधी ने बाद में अपने कोटा बयान को यह कहते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह एक गलत व्याख्या थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। यह जानना दिलचस्प है कि राहुल गांधी ने स्वयं आरक्षण को अपनी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों के लिए आक्रामक राजनीतिक पूंजी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, यह मामला साफ तौर पर दिखाता है कि आरक्षण को लेकर राजनीति किस तरह दोधारी तलवार बनकर उभरी है। यह उन राजनीतिक दलों के खिलाफ उल्टा पड़ सकता है जो इसे लामबंदी की राजनीतिक पूंजी के तौर पर देखते हैं। आज जो भावनाएं राजनीतिक ताकत पैदा करती हैं, कल वे नकारात्मक प्रभाव पैदा करना शुरू कर सकती हैं, जैसा कि गांधी ने महसूस किया होगा।

कोटा के भीतर कोटा का विरोध क्यों?

हमने हाल ही में एससी/एसटी श्रेणी के भीतर उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई बहस के दौरान इसे देखा। इस श्रेणी में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होने की संभावना ने अपेक्षाकृत कम वंचित एससी/एसटी समूहों को अग्रणी जातियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि प्रमुख दलित समुदाय उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अधिकांश राजनीतिक दल या तो चुप हैं या आरक्षण के अवसरों के उपवर्गीकरण के खिलाफ हैं। लेकिन उपवर्गीकरण की मांग सीमांत समूहों की आवाज है, जो मेरे विचार से भविष्य में राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इससे सबसे हाशिए के समुदायों की इस इच्छा को दबाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यह भारत में भविष्य की दलित राजनीति की आवाज है।

आरक्षण प्रावधान में संशोधन के गंभीर परिणाम

1950 में इसे लागू किए जाने के बाद से भारतीय संविधान में सौ से ज़्यादा बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आरक्षण प्रावधान में संशोधन का ज़िक्र करने भर से ही गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। इस अति-राजनीतिकरण ने हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों के बीच इसके लाभों के समान वितरण के बारे में बात करना भी मुश्किल बना दिया है। अगड़ी जातियों का चुनावी प्रभाव और दबाव इसकी लोकतांत्रिक संभावनाओं और नैतिक संदर्भ को खत्म कर रहा है। कोई यह कहने की हद तक जा सकता है कि आरक्षण की राजनीति की राजनीतिक पूंजी ने एक ऐसी आवाज पैदा की है जो अपने स्वार्थ के कारण अन्य लोकतांत्रिक आवाजों को मुखर रूप से दबा सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसेवक जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निश्ठा और लगन से पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा में आने के बाद एक लोकसेवक के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे में उन्हें जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसेवक जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निश्ठा और लगन से पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सेवा में आने के बाद एक लोकसेवक के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे में उन्हें जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा शनिवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्श पूरा होने जा रहा है। इस अवधि तक सरकार की बजट घोशणाओं से संबंधित भूमि आवंटन एवं टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर शिलान्यास की तैयारी की जाए। उन्होंने समय सीमा तय कर शेश बची बजट घोशणाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य में अपराधों को पूरी तरह समाप्त करने के लिये सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने पर भी जोर दिया। श्री शर्मा ने इस दौरान जिलेवार विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रगति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

एक जिला-एक उत्पाद के तहत स्थानीय उत्पादों को मिले बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बैठक में एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत अधिकारियों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे उत्पादों का चयन किया जाये जिनकी भविश्य में विस्तार की अधिक सम्भावना हो। उन्होंने कहा कि उत्पाद को प्रमोट करने में माउथ पब्लिसिटी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने भरतपुर संभाग के खनिज एवं हथकरघा संबंधी उत्पादों को विशेश रूप से प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ इनकी पहचान देश-विदेश तक पहुंचे।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों उर्वरक एवं बीज—

मुख्यमंत्री ने कृशि कनेक्शनों के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुये कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक किसानों को दिलाने के लिये इसका प्रचार-प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संभाग में रबी सीजन में उर्वरक एवं बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों को सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने तथा इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग जनसेवा से जुड़ा विभाग है। जनता से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये विभागीय अधिकारी समर्पण भाव से कार्य करें। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी करने तथा पर्याप्त साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रारंभिक चरण में ही रोकथाम से उसके प्रसार को रोका जा सकता है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के साथ स्टाफ को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के लिए पाबंद किया जाये।

मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए अधिक समय से लम्बित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने तथा संभाग में बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दीपावली से पूर्व ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की आकस्मिक जांच करें तथा विभिन्न क्षेत्रों में सडकों की स्थिति की जानकारी के लिये उपखण्ड अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समिति की संयुक्त टीम गठित करें।

भरतपुर संभाग में अपराधों में आई कमी

मुख्यमंत्री ने भरतपुर संभाग में अपराधों में आई कमी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इनकी पूरी तरह रोकथाम के लिये सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने संभाग में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई एवं विशेष प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, शिक्षक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की टीम बनाकर उन्हें अपराधों के प्रति जागरूक किया जाये जिससे किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को समय पर मिल सके। उन्होंने अवैध खनन एवं संगठित अपराध पर पुलिस कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।

रतन टाटा एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वो मुंबई के कोलाबा इलाके में एक साधारण घर 'हालेकाई' में रहते थे, जिसका मतलब है 'समुद्र के किनारे घर'। उनके घर का नाम उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है - सरल और प्रकृति के करीब। वह अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ कोलाबा के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में घूमते हुए या अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट, द थाई पवेलियन में खाना खाते हुए दिख जाते थे। वह आम लोगों की तरह कतार में लगकर एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद उठाते थे। रतन टाटा की सादगी ही उन्हें दूसरे उद्योगपतियों से अलग बनाती थी।

26/11 हमले के बाद संभाला था नेतृत्व
26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद रतन टाटा ने जिस तरह नेतृत्व संभाला, उससे उनकी क्षमता और करुणा का पता चलता है। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित हुए ताज महल पैलेस होटल में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए खुद आगे आकर काम किया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर कर्मचारी को सांत्वना दी। हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद करने का उनका संकल्प उनके आखिरी सांस तक बना रहा।

रतन टाटा ने सादगी और दान का असली अर्थ समझाया

एक ऐसे समय में जब अरबपतियों की असाधारण जीवनशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं, रतन टाटा ने सादगी और दान का असली अर्थ समझाया। उन्होंने दिखाया कि दौलत का असली मतलब क्या है। रतन टाटा ने कॉर्पोरेट वर्ग के असली मायने को परिभाषित किया।

एक नेक दिल इंसान
रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे। इसकी मिसाल है उनकी शांतनु नायडू के साथ दोस्ती। 22 साल के शांतनु पुणे के एक साधारण छात्र थे। उनके पास एक ऐसा आइडिया आया जो सड़कों पर गाड़ियों से टकराने वाले आवारा कुत्तों की जान बचा सकता था। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह छोटी सी पहल उनकी जिंदगी बदल देगी। रतन टाटा ने शांतनु के सपने को पूरा करने में उनका साथ दिया।

शांतनु के साथ गहरा दोस्ती का रिश्ता
रतन टाटा का शांतनु के साथ गहरा दोस्ती का रिश्ता था। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा चर्चा शांतनु नायडू की थी, जो हमेशा रतन टाटा के साथ साये की तरह रहे। रतन टाटा जानवरों से बेहद प्यार करते थे। मुंबई में छोटे जानवरों के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल उनकी आखिरी पहल थी। रतन टाटा का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने दो पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और सही काम करने के लिए प्रेरित किया। अपनापन ही रतन टाटा को परिभाषित करता है।

मुंबई के सच्चे मायने में बेटे

रतन टाटा सच्चे मायने में मुंबई के बेटे थे। 'आमची मुंबई' ने रतन टाटा के व्यक्तित्व को निखारा। रतन टाटा को दुनिया एक महान उद्योगपति के रूप में याद रखेगी। जब भारत दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा था, तब टाटा-बिड़ला जैसे नाम ही बड़े बिजनेस घराने से जुड़े होबॉलीवुड फिल्मों में अक्सर यह डायलॉग सुनने को मिलता था, 'आप खुद को टाटा-बिड़ला समझते हो?' यह टाटा परिवार की विरासत को दर्शाता है जिसे रतन टाटा ने बखूबी निभाया। रतन टाटा ने कहा था, 'जिंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं।' रतन टाटा एक सफल उद्योगपति होने के साथ-साथ एक नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा शांतनु के 'प्रकाश स्तंभ' बने रहेंगे, और हमारे भी।

नई दिल्ली: पुणे में पली-बढ़ी, शैलजा पाइक को 'मैकआर्थर फेलो' के रूप में 800,000 डॉलर का 'जीनियस ग्रांट' मिला है। 50 वर्षीय पैक अब यूनिवर्सिटी ऑफ

सिनसिनाटी में पढ़ाती हैं। वह दलित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर शोध कर रही हैं। पाइक के काम को बहुत सराहना मिल रही है। उनका इनबॉक्स

ईमेल से भरा हुआ है और उनका शेड्यूल खचाखच भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन पाइक इन सबसे विचलित नहीं

हैं। वह अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

1. मैकआर्थर जीनियस ग्रांट जीतने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा?
   मैं इस सर्वोच्च सम्मान से बहुत खुश और प्रसन्न हूं। यह मेरी कड़ी मेहनत का एक बड़ा सम्मान है। मैं एक भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में अमेरिका के इस प्रतिभाशाली, क्रिएटिव लोगों के ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत आभारी हूं। मेरे पास पहले से ही कई पुस्तकों के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अपने तीसरे मोनोग्राफ पर काम कर रही हूं जिसका शीर्षक संभवतः 'आधुनिक भारत में जाति वर्चस्व और मानक कामुकता' है। मेरे पास कुछ सह-संपादित पुस्तकें भी हैं जिन पर मैं काम कर रही हूं। एक दलित पाठक है, जहां मैं मराठी से अंग्रेजी में ऐतिहासिक दस्तावेजों का अनुंवाद करूंगी। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन होना चाहिए जो इन प्राथमिक स्रोतों से जुड़ने में सक्षम होना चाहते हैं। मैं एक सह-संपादित पुस्तक पर भी काम कर रही हूं जिसका शीर्षक 'दक्षिण एशिया में और उससे परे जाति, नस्ल और स्वदेशीता' है। मैं समाजशास्त्र, नृविज्ञान, भूगोल, धार्मिक अध्ययन और महिला और लिंग अध्ययन जैसे कई विषयों में काम करने वाले लगभग 24 अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के साथ सहयोग कर रही हूं।
2. आपके बचपन ने आपके काम को किस तरह प्रभावित किया?
   पुणे में पले-बढ़े होने के कारण एक खास सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले और सीमित संसाधनों वाले मेरे परिवार पर इसका असर पड़ा है। लेकिन मैं हमेशा अपने माता-पिता और चाचा का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा और झुग्गी-झोपड़ी से बाहर निकलना मेरी पहली किताब का एक अध्याय बन गया। शिक्षा मेरे लिए ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक जादुई छड़ी बन गई। उच्च शिक्षा बहुत सारी संभावनाओं को खोलती है
3. आपकी पिछली किताब महाराष्ट्र के तमाशा कलाकारों पर केंद्रित थी, इसे आप कैसे देखती है?
   इसे मैं अपनी पुस्तक 'द वल्गरिटी ऑफ कास्ट: दलित्स, सेक्सुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी इन मॉडर्न इंडिया' में 'सेक्स-जेंडर-कास्ट' कॉम्प्लेक्स कहती हूं। मैंने विश्लेषण किया कि कैसे जाति लिंग और कामुकता के साथ जुड़ जाती है और महिलाओं, खासकर हाशिए पर पड़ी महिलाओं पर अत्याचार करती है। मैंने दलित तमाशा महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें जाति और लिंग दोनों के कारण दोहरे भेदभाव से लड़ना पड़ता है। वे यौन और जातिगत हिंसा के निरंतर खतरे में थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाशा महिलाओं को बड़े समाज द्वारा 'सार्वजनिक महिला या स्वच्छंद महिला' के रूप में देखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मंगलाताई एक कलाकार हैं जिनके परिवार की पांच पीढ़ियां तमाशा करती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जब वह किशोरी थीं, तो वह एक गांव में प्रदर्शन कर रही थीं, उन्हें एक बैलगाड़ी पर नाचने के लिए मजबूर किया गया था जो गांव के चारों ओर घूमती थी। कई पुरुष पागलों की तरह गाड़ी के चारों ओर नाचते थे, गाड़ी पर कूदने की कोशिश करते थे, उन्हें छूने या उनसे मिलने की कोशिश करते थे।
4. भारत में दलित महिलाएं लंबे समय से यौन हिंसा का शिकार रही हैं। इस हिंसा में जातिगत भेदभाव की क्या भूमिका है?
   एक तरफ हमारे पास कानून है और कागजों पर काम हो रहा है, लेकिन साथ ही जमीन पर दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। जातिगत हिंसा लिंग के साथ मिलकर दलित महिलाओं की यौन कमजोरी को जन्म देती है। ऐतिहासिक रूप से, प्रमुख जातियों ने हिंसा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, जाति पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार और अधिकार के रूप में। यह उनकी सदियों पुरानी शक्ति और विशेषाधिकार का संचय है। दलित महिलाएं गरीब हैं और उनमें स्वायत्तता की कमी है। एलोयसियस आई.एस.जे., जयश्री मंगूभाई और जोएल ली की ओर से संपादित पुस्तक में परिवार के भीतर और बाहर 500 दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति का पता लगाया गया है (2011)।
5. इस क्षेत्र में अंबेडकर के काम को किस तरह देखते थे?
   अंबेडकर उस चीज से बहुत परिचित थे जिसे मैं सेक्स-जेंडर-जाति जटिलता कहती हूं। औपनिवेशिक ब्रिटिश और कुलीन भारतीय दोनों ने दलितों को 'बचकाना', 'अपरिपक्व' या 'स्त्रीलिंगी' के रूप में चित्रित किया। इसके अलावा, दलित महिलाओं को और भी अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि उन्हें 'यौन रूप से कामुक' माना जाता था। 1927 में, जब अंबेडकर महाड सत्याग्रह के लिए धन जुटा रहे थे, पट्ठे बापूराव (एक ब्राह्मण पुरुष तमाशा और लावणी कलाकार) ने अंबेडकर को समर्थन देने के लिए धन की पेशकश की। लेकिन अंबेडकर ने मना कर दिया क्योंकि जैसा कि उन्होंने तर्क दिया, दलित महिलाओं को ऐसे संगीत पर नचाकर धन इकट्ठा किया जाता था जिसे कामुक माना जाता है। वह नहीं चाहते थे कि दलित महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश किया जाए क्योंकि इससे यौन शोषण को बढ़ावा मिलता है। जैसे-जैसे हम 1930 के दशक में आगे बढ़ते हैं, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक रूप से विभिन्न दबावों का सामना किया - उन्होंने घोषणा की कि वह बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा किया, 1936 में, एक अवसर था जब उन्होंने तथाकथित सार्वजनिक महिलाओं को यह भाषण दिया जिसमें वेश्याएं, तमाशा करने वाली महिलाएं और जोगटिनी शामिल थीं। वहां, उन्होंने कहा कि महिलाओं को इन तथाकथित 'गंदे व्यवसायों' को छोड़ देना चाहिए और बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। पहली नजर में, यह पितृसत्तात्मक लग सकता है। हालांकि, किसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह किससे लड़ रहे थे। दलितों के लिए मानवीय गरिमा को उकेरने के लिए दलित मुक्ति मुख्य एजेंडा था। यह दलितों और पूरे समुदाय के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था, जिसे मनुष्य कहलाने का विशेषाधिकार नहीं मिला है।

 इंदौर । स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर को मतदान में नंबर बनाने के लिए 56 दुकान संगठन ने मतदाताओं के लिए फ्री पोहा जलेबी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली। 56 दुकान पर पहुंचे मतदाताओं का कहना है कि देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को वोटिंग परसेंटेज में भी नंबर वन बनाने के लिए जी जान लगाकर अपने साथियों को भी मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे हैं।

मंत्री सिलावट ने कही ये अपील

कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने शहरवासियों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की हैं। उन्होंने कहा कि आज मतदान का महापर्व है, जिसमें आहुति डालने के लिए मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मतदान करने से पहले मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश की भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास करती है। एमपी में 29 में से 29 सीटे बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। कांग्रेस अब मैदान में कहीं नजर नहीं आएगी।

 नई दिल्ली। Holi Festival: वैसे तो होली की धूम भारत के ज्यादातर शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन मथुरा-वृंदावन का सेलिब्रेशन सबसे खास होता है। यहां महीनों पहले होली की मस्ती शुरू हो जाती है। रंग-गुलाल के अलावा यहां फूलों से भी होली खेली जाती है और लट्ठमार होली की तो बात ही अलग होती है। इसी वजह से होली के दौरान यहां देश-विदेश के पर्यटकों की भीड़ जुटती है। कई बार इसी वजह से जिस एन्जॉयमेंट के बारे में सोचकर यहां जाते हैं, वो कर नहीं पाते, तो इस बार इन सभी तरह की होली का एक्सपीरियंस आप राजस्थान आकर भी कर सकते हैं। यहां 19 से 21 मार्च तक शुरू होने जा रहा है ‘Braj Holi Festival’। पूरे तीन दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल को क्या कुछ होने वाला है खास, जान लें यहां।

ब्रज होली फेस्टिवल

इस फेस्टिवल का आयोजन डीग, कमान और भरतपुर में होगा। जिसकी जोरो-शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल होली से कुछ दिन पहले राजस्थान में दो से तीन दिन तक ब्रज होली उत्सव का आयोजन होता है। इसमें भी देश-विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं।

पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था

1. ब्रज होली फेस्टिवल में शामिल होकर आप मथुरा-वृंदावन जैसी ही फूलों वाली होली, लट्ठमार होली, गुलाल होली का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
2. श्री गोपीनाथ जी मंदिर से श्री राधा वल्लभ जी मंदिर तक राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
3. कई तरह के कल्चरल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे।
4. महाआरती और दीपदान का हिस्सा बन सकते हैं।
5. कबड्डी, खो-खो और रस्साकशी जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
6. साफा बांधना और मूंछ प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकते हैं।
7. इसके अलावा मेहंदी और रंगोली कॉम्पिटशन भी पर्यटकों के एन्जॉयमेंट के लिए रखे गए हैं।

इस होली महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क होता है, जिस वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है।

 तिरुपति । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना की। चंद्रबाबू नायडू ने पत्नी भुवनेश्वरी, बेटे और मंत्री नारा लोकेश, बहू ब्राह्मणी व पोते देवांश के साथ मंदिर में प्रार्थना किया। बुधवार देर रात तिरुमाला पहुंचे मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों ने गुरुवार तड़के दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अनुष्ठानों में भी भाग लिया।

मंदिर पहुंचने पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को पुजारियों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें तीर्थ प्रसादम भी भेंट किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर के सामने अखिलंदम नामक मंच पर नारियल फोड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता और कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे हुए थे।

टीडीपी अध्यक्ष ने बुधवार को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान लोकेश समेत 24 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नायडू गुरुवार शाम को अमरावती में पदभार ग्रहण करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। तिरुपति से विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह सीधे कनक दुर्गा मंदिर जाएंगे। पूजा के बाद नायडू अमरावती के वुंडावल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे और कार्यभार संभालेंगे व महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे।

टीडीपी सुप्रीमो के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। गठबंधन ने प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें और 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें हासिल कीं। अकेले टीडीपी ने 135 विधानसभा और 16 लोकसभा सीटें जीतीं।

दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह जानकारी दी। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

नई दिल्ली । नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं।
काउंसलिंग पर रोक नहीं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
केंद्र ने कोर्ट से क्या कहा?
सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें NEET-UG में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए 'ग्रेस मार्क्स' की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।
कोर्ट ने NTA की दलील को रिकॉर्ड में लिया
सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

ईटानगर । भाजपा नेता पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, चाउना मीन ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही खांडू को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।  
केंद्रीय प्रर्यवेक्षक भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुघ बुधवार को ईटानगर पहुंचे थे। इस दौरान, उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल का नेता चुना। शाम को खांडू चुघ और कई विधायकों के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) केटी परनायक से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने खांडू और उनके मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। चुघ ने राजभवन में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बियुराम वाघ ने मुख्यमंत्री के रूप में खांडू के नाम का प्रस्ताव रखा था। पार्टी के सभी 46 विधायकों ने इसका समर्थन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की सराहना करते हुए, खांडू ने भाजपा में विश्वास जताने और उसे लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया।
मोनपा जनजाति से ताल्लुक रखते हैं पेमा खांडू
पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त, 1979 को तवांग में हुआ था। चीन की सीमा से सटे तवांग जिले के ग्यांगखर गांव से ताल्लुक रखने वाले पेमा खांडू मोनपा जनजाति से आते हैं। उन्होंने तवांग के बोम्बा में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 2000 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि हासिल की। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।  
ऐसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत
यूं तो पेमा खांडू को राजनीति विरासत में ही मिली है। उनके पिता दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 में पेमा खांडू राजनीति में कदम रख दिया था, जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन, उनके असल राजनीतिक सफर की शुरुआत तब हुई, जब उनके पिता दोरजी खांडू का हेलिकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। दोरजी खांडू 2007 से 2011 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद पेमा खांडू ने वर्ष 2011 में अपने ही पिता के विधानसभा क्षेत्र मुक्तो से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। इसके बाद पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वर्ष 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार में पेमा खांडू को शहरी विकास मंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा मोड़ आया।
भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं पेमा खांडू
पेमा खांडू भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 37 साल की आयु में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। खांडू के पहले अखिलेश यादव ही भारत के सबसे कम आयु वाले मुख्यमंत्री थे। अखिलेश ने 38 वर्ष की उम्र में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी।  
फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों के शौकीन
पेमा खांडू खेलों के शौकीन हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे खेलों में उनकी बड़ी  दिलचस्पी है। उन्होंने राजनीति में आने के बाद उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास किए।

 गाजियाबाद । दिल्ली से लगे गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर गांव में पार्किंग ठेकेदार सारिक के दो मंजिला मकान में बुधवार रात आठ बजे भीषण आग लग जाने से दो मासूम बच्चे और दो महिलाओं समेत पांच लोग जिंदा जल गए। ये पांचों धुएं की वजह से बाहर नहीं निकल सके। रात 12 बजे इनके शव निकाले गए। एक युवती और एक बच्चा बुरी तरह झुलस गए हैं। आग लगने की वजह मकान की पहली मंजिल पर रखीं मशीनों में बिजली का शार्ट सर्किट होना मानी जा रही है।

एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि मृतकों में सारिक की पत्नी फरहीन (25), सात माह का बेटा सीज, बहन नाजरा 35), बहनोई सैफ (36) और भांजी इसरा (चार) शामिल हैं। सारिक की दूसरी बहन उज्मा और नाजरा का बेटा अर्श रहमान बुरी तरह झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सारिक ने बताया कि वे आठ बजे दूध लेने के लिए गए थे। थोड़ी देर बाद लौटे तो मकान को आग की लपटों ने घेर रखा था। आग बुझाने में जुटे रहे आसपास के लोगों ने बताया कि मकान की पहली मंजिल पर कुछ मशीनें लाकर मरम्मत के लिए रखी गईं थी। यहां कुछ कबाड़ का सामान भी रखा है। सबसे पहले आग यहीं से लगी। माना जा रहा है कि बिजली के किसी तार में शार्ट सर्किट हुआ। लोगों को पता तब चला जब आग दूसरी मंजिल पर पहुंच गई।

दमकल के आने से पहले लोग खुद ही बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। लोगों ने बताया कि शव बुरी तरह झुलस गए। ऐसे लग रहा था कि दम घुटने की वजह से लोग निकल नहीं पाए और लपटों ने उन्हें घेर लिया।

दो घंटे में पहुंची दमकल
लोगों ने बताया कि आग लगने के दस मिनट बाद ही सूचना दे दिए जाने के बावजूद दमकल दो घंटे बाद पहुंची। दो दमकलों ने एक घंटे में आग बुझाई। धुआं होने की वजह से शव निकालने में देरी हो गई। दमकल के देरी से पहुंचने की वजह रास्ता अवरुध होना रही। कुछ लोगों ने रास्ते में गार्डर डाल रखे हैं। इस वजह से दमकल को पांच किलोमीटर घूमकर आना पड़ा।

आग दूसरी मंजिल पर पहुंची, तब पता चला
आग बुझाने में जुटे रहे आसपास के लोगों ने बताया कि मकान की पहली मंजिल पर कुछ मशीनें मरम्मत के लिए रखी गईं थी। यहां कुछ कबाड़ का सामान भी रखा था। पहले आग वहीं लगी। पता तब चला जब आग दूसरी मंजिल पर पहुंच गई।

पुरी । ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए। इस दौरान माझी ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। दरअसल, बीजेपी ने जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार को खोलने का चुनावी वादा किया था। बुधवार को शपथ ग्रहण करने के बाद ओडिशा कैबिनेट की बैठक में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वारों को खोलने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। आज सुबह प्रशासन की मौजूदगी में 4 द्वारों को खोल दिया गया। श्रद्धालु चारों द्वारों से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही माझी सरकार ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है।

जयपुर । राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 500 ई-बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए लिए ज़मीनी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकांत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए। 

यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने गुरुवार शाम तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर शहर प्रत्येक हेतु 50 इलेक्ट्रिक बसों के उपायन किए जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार नवीन डिपो निर्माण हेतु 60% एवं Behind The Meter Infrastructure के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी । बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन व जिला परिषद और प्रदेश के अन्य यूआईटी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिन्हें प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया।

जयपुर ।  राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" पहुंचे। उन्होंने वहां नर्मदा के साधु द्वीप पर स्थित 182 मीटर की ऊंचाई वाली  सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल  की समृति को अक्षुण रखने भारत सरकार ने यह महती पहल की है।

श्री मिश्र ने विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच खूबसूरत हरियाली और मनमोहक नज़ारों में दुनिया की सबसे बड़ी इस प्रतिमा को पर्यटन की दृष्टि से भी नायाब बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए प्रेरित करती लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा एक भारत, श्रेष्ठ भारत का अनूपम उदाहरण है। राज्यपाल ने बाद में सरदार सरोवर बांध भी देखा।

राज्यपाल के प्रतिमा स्थल पहुंचने पर "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी" एकता नगर के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। अधिकारियों ने उन्हें इस दौरान दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा निर्माण के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल को "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी"द्वारा सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा का प्रतिरूप और इससे संबद्ध पुस्तक भेंट की गई।

एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक द्रोणिका  पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर उड़िसा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की भी संभावना है।

प्रदेश के मध्य और उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

बस्तर संभाग में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में मामूली  गिरावट संभावित है।
 

कैट टीम ने आगामी होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,   अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि  कैट सी.जी. चैप्टर के पदाधिकारियों की बैठक कैट के प्रदेश कार्यालय में हुई । मिटिंग की अध्यक्षता कैट प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने की। मिटिंग में आगामी दिनों में कैट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैंयार की गई।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर के पदाधिकारियों की बैठक कैट के प्रदेश कार्यालय में हुई। मिटिंग में आगामी दिनों में कैट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 21 जून 2023 को विश्व योगा दिवस कैट के प्रदेश कार्यालय में मनाया जायेगा। कैट 28 जून  दानवीर भामाशाह की जंयती पर व्यापारी दिवस मनायेगा। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें कैट सभी इकाईयों से पदाधिकारी शामिल होगें।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने आगे कहा कि फूड एण्ड़ सेफ्टी पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को फूड़ एण्ड़ सेफ्टी के सम्बंध में जानकारी दी जायेगी। एचडीएफसी बैंक एवं कैट के संयुक्त तत्वाधान में  व्यापारियों के लिए कैशलेश पर सेमीनार का आयोजन किया जायेगा। जिसमें डिजीटल पेमेन्ट की जानकारी दी जायेगी एवं कैशलेश को प्राथमिकता दी जायेगी।  एमएसएमई पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमे व्यापारियों को उद्यम आधार पंजीयन एवं एमएमएमई में पंजीयन से व्यापारियों को होने वाली विभिन्न लाभो की जानकारी दी जायेगी।

मिटिंग में कैट के पदाधिकारी एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे :- जितेन्द्र दोशी, परमानन्द जैन, सुरेन्द्र सिंह, राकेश ओचवानी, सूरज उपाध्याय, प्रीतपाल सिंह बग्गा, नरेश पाटनी, महेश जेठानी, जयराम कुकरेजा, विजय जैन, सतीश श्रीवास्तव, मोहन वर्ल्यानी, हरसुख पटेल, सुशांत सिन्हा, सचिन सिंह (मोनू) एवं अन्य पदाधिकारीगण आदि।