नई दिल्ली । देश में जनगणना अब पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2026 में शुरू होने वाली जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लोग खुद भी मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

जनगणना की नई दिशा: डिजिटल भारत की ओर
अब तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर कागज पर विवरण इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सरकार इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऐप-बेस्ड बना रही है। इससे न केवल डाटा संग्रह तेज और पारदर्शी होगा, बल्कि यह सीधे सुरक्षित रूप से केंद्रीय सर्वर तक पहुंचेगा।

जनता खुद भर सकेगी विवरण

जनगणना दो चरणों में होगी:
    हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस – 1 अप्रैल 2026 से
    पॉपुलेशन एनुमरेशन – 1 फरवरी 2027 से
इन दोनों चरणों में नागरिक स्वेच्छा से अपनी जानकारी खुद भी दर्ज कर सकेंगे।

इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना
यह आजादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी, लेकिन पहली बार जनता को अपनी जानकारी सीधे दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। इससे भागीदारी, पारदर्शिता और सटीकता तीनों को बढ़ावा मिलेगा।

34 लाख कर्मचारी होंगे तैनात, तीन स्तरों की ट्रेनिंग

इस विशाल प्रक्रिया के लिए सरकार 34 लाख कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इन्हें तीन स्तरों पर प्रशिक्षित किया जाएगा –
    राष्ट्रीय ट्रेनर
    मास्टर ट्रेनर
    फील्ड ट्रेनर

हर क्षेत्र को छोटे-छोटे ब्लॉकों में बांटा जाएगा और हर घर तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

सीमा बदलाव की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025
सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अगर वे अपने जिले, तहसील या थाना सीमाओं में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक कर लें। इसके बाद कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उसी आधार पर जनगणना होगी।

जनगणना 2026-27 न सिर्फ आंकड़ों का काम है, बल्कि यह डिजिटल भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो देश की नीतियों, योजनाओं और संसाधन आवंटन की नींव तय करेगा।

 नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वह निर्वाचन आयोग के इस कदम की वैधता पर निर्धारित तिथि को विचार करेगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस (पीडब्ल्यूडी) पीठ  ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कई याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार (10 जुलाई) को मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई। सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि वह इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करे। इस पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, हम इस मामले को गुरुवार को सुनेंगे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजद सांसद मनोज झा, एडीआर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग की है, जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। राजद का कहना है कि विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।

मनोज झा ने कहा कि निर्वाचन आयोग का 24 जून का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 325 (जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता) और अनुच्छेद 326 (18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है) का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

वहीं महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्वाचन आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करती हैं, जिसके तहत संविधान के विभिन्न प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है।

महुआ ने अपनी याचिका में कहा, अगर इस आदेश को रद्द नहीं किया गया, तो यह देश में बड़े पैमाने पर पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है, जिससे लोकतंत्र, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कमजोर हो सकते हैं। महुआ ने शीर्ष अदालत से भारत निर्वाचन आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण के इस तरह के आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ भी एक याचिका दायर कर चुका है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

 कवाई थर्मल पॉवर प्लांट के विस्तरण की जनसुनवाई सफलतापूर्वक सम्पन्न

 वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व सहयोगी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर तीखा हमला किया है। ट्रंप ने मस्क को 'पटरी से उतरी ट्रेन' बताया है। मस्क ने हाल ही में 'अमेरिका पार्टी' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है, जिससे ट्रंप नाखुश हैं। ट्रंप ने 'ट्रुथ' पर लिखा, मुझे एलन मस्क को पूरी तरह से पटरी से उतरते देखकर दुख हुआ, जो पिछले पांच हफ्तों में ट्रेन के मलबे के रूप में तब्दील हो गए हैं। वह एक तीसरी राजनीतिक पार्टी भी शुरू करना चाहते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी सफल नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, तीसरी पार्टियां सिर्फ 'पूर्ण व्यवधान और अराजकता' की ओर ले जाती हैं और वाशिंगटन में कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स के साथ यह सब बहुत हो चुका है, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास और अपना दिमाग खो दिया है। दूसरी ओर, रिपब्लिकन एक अच्छी तरह से चलने वाली 'मशीन' हैं, जिन्होंने अभी-अभी इस तरह का सबसे बड़ा बिल पारित किया है।

ट्रंप ने हाल ही में 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पर हस्ताक्षर करते हुए उसे एक नया कानून बनया है। इसे ट्रंप ने एक 'महान विधेयक' बताया है। ट्रंप ने आगे कहा, मस्क इसलिए नाखुश हैं, क्योंकि इस बिल ने 'इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट' को खत्म कर दिया है, जो सभी को कम समय में इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर कर देता।

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह शुरू से ही इसका कड़ा विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अब जो कुछ भी चाहिए वह खरीदने की अनुमति है- गैसोलीन संचालित, हाइब्रिड (जो बहुत अच्छा कर रहे हैं), या नई तकनीकों से लैस। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बाध्य नहीं हैं।

अमेरिकी नेता ने कहा, मैंने दो साल तक इस पर अभियान चलाया है। ईमानदारी से कहूं, तो जब एलन ने मुझे अपना पूर्ण और निर्विवाद समर्थन दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को खत्म करने जा रहा हूं। यह मेरे हर भाषण और हर बातचीत में था। मस्क ने कहा कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है, जिससे मैं बहुत है

 मुंबई । सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने सोमवार को कहा कि हमें नए नियमों की नहीं, बल्कि अधिक प्रवर्तन और निगरानी की आवश्यकता है। पांडे की ओर से यह बयान ऐसे समय पर दिया गया है, जब जेन स्ट्रीट मामला सामने आने के बाद नए नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

मीडिया से बातचीत करते हुए जेन स्ट्रीट मामले पर बोलते हुए सेबी चीफ ने कहा, बाजार नियामक के पास सभी प्रकार की धोखाधड़ी और हेराफेरी के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत है और हमारा अंतरिम आदेश इसकी गवाही दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जेन स्ट्रीट के लिए जारी किए गए आदेश में काफी विश्लेषणात्मक कार्य किया गया था, हालांकि धोखाधड़ी वाली गतिविधियां कई तरीकों से की जाती हैं।

पांडे ने कहा, हेरफेर करने वाले व्यवहारों को अलग-अलग खिलाड़ियों द्वारा अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है। ऐसा कोई एक खास तरीका नहीं है जिससे आपको आकलन करना पड़े... हमारे पीएफयूटीपी विनियमों में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बाजार में हेरफेर करने वाले और धोखाधड़ी वाले व्यवहारों की अनुमति नहीं है और विनियमों के अंतर्गत सेबी के पास जांच करने और कार्रवाई करने की सभी शक्तियां हैं।

सेबी चेयरमैन ने आगे कहा कि नियामक और एक्सचेंज इस मामले को निगरानी मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर आरोप लगाया गया है कि उसने नियमों के खिलाफ जाकर गलत रणनीतियों के इस्तेमाल से इंडेक्स ऑप्शंस में 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। सेबी के अनुसार, जेन स्ट्रीट और इसकी संबंधित संस्थाओं ने बैंक निफ्टी सूचकांक को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने और घटाने के लिए एक इंट्रा-डे ट्रेडिंग रणनीति तैयार की।

बाजार नियामक ने पाया कि 1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2025 के बीच, जेन स्ट्रीट और उसकी संस्थाओं ने 43,289 करोड़ रुपए का चौंका देने वाला मुनाफा कमाया, जो मुख्य रूप से बैंक निफ्टी ऑप्शन से था।

 श्रीनगर । अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पिछले चार दिनों में 70 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की, जबकि 8,605 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था सोमवार को कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार, तीन जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा के बाद से अब तक करीब 70 हजार लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें से 21,512 यात्रियों ने रविवार को दर्शन किए। इसके अलावा, 8,605 यात्रियों का एक और जत्था सोमवार को दो सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि पहला काफिला 3,486 श्रद्धालुओं को लेकर उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप जा रहा है, जबकि दूसरा काफिला 5,119 श्रद्धालुओं को लेकर दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप जा रहा है। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास में आने वाले यात्रियों के अलावा, कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए मौके पर पंजीकरण के लिए सीधे बालटाल और नुनवान (पहलगाम) पहुंच रहे हैं।

सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदा ताकत को बढ़ाने के लिए सीएपीएफ की 180 अतिरिक्त कंपनियां लाई गई हैं। पूरे मार्ग को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है। इस साल की अमरनाथ यात्रा में स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग दिया है, जैसा वे पहले भी करते रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से कश्मीरियों के आहत होने का संदेश देने के लिए, स्थानीय लोग पहले जत्थे के यात्रियों का स्वागत करने सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही यात्री नौगाम सुरंग पार कर काजीगुंड से कश्मीर घाटी में पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

रविवार को स्थानीय लोगों ने उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल बेस कैंप से लौट रहे यात्रियों को कोल्ड ड्रिंक और शुद्ध पेयजल परोसा। यात्रियों ने बिना हिचकिचाए स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी स्वीकार की और कश्मीरियों के इस प्यार के लिए उनका धन्यवाद किया। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई है और 38 दिनों के बाद 9 अगस्त को समाप्त होगी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा भक्तों के लिए सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थयात्राओं में से एक है, क्योंकि किंवदंती है कि भगवान शिव ने इस गुफा के अंदर माता पार्वती को शाश्वत जीवन और अमरता के रहस्य बताए थे।

 लखनऊ । यूपी में राजस्व मामलों की जांच को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं मानी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनता दर्शन में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल स्तर की जांच पर परिवर्तन किया है। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं, नायब तहसीलदार करेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके तहत नायब तहसीलदार से नीचे कोई अधिकारी राजस्व मामलों की जांच नहीं करेगा। शिकायतकर्ता को सुनने के बाद ही नायब तहसीलदार अपनी रिपोर्ट देंगे। 

उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर पर अंतिम निर्णय और समाधान होगा। बता दें कि सीएम ऑफिस, जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर हो गया है, इस वजह से अब किसी की रिपोर्ट से नहीं, सुनवाई से न्याय होगा।

 इटारसी में 13 जुलाई को आयोजित होगा 'प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह', यूपी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल होंगे मुख्य अतिथि

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 वर्ष के शासन काल में दूसरी बार इतनी लंबी विदेश यात्रा पर कही गए है। इससे पहले 2015 में 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री रूस और मध्य एशिया के पांच देशों की यात्रा पर गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री की यह सबसे लंबी विदेश यात्रा है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों की यात्रा पर है। इसके तहत प्रधानमंत्री पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना, कैरिबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो, लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना और ब्राजील, साथ ही अफ्रीकी देश नामीबिया का दौरा करेंगे।

घाना में प्रधानमंत्री 

पश्चिम अफ्रीका के देश घाना के पास महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है विशेषकर लिथियम का। लगभग 30 साल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 2-3 जुलाई के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने घाना की संसद के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित किया और यहां उन्हें घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी राष्ट्रपति माहना के द्वारा दिया गया।

त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री 

3 से 4 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद -टोबैगो का दौरा किया। वहां भारतीय मूल के लोग 40 से 45 फीसदी हैं। वहां की सत्ता भी भारतीय मूल के नेताओं के हाथ में है। 1845 से 1917 के बीच लगभग एक लाख 17 हजार भारतीयों को अंग्रेज मजदूरी करने के लिए वहां लेकर गए थे। आज यहां भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। भारतीय अब त्रिनिदाद टोबैगो की सामाजिक  संस्कृति की पहचान बन चुके हैं। इन देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना भारतीय प्रवासी कूटनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इससे पहले भी मोदी कैरेबियन देशों की यात्रा कर चुके हैं ।

अर्जेंटीना जाएंगे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 4 से 5 जुलाई के बीच अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों के साथ व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वहां भारतीय मूल के सिंधी और पंजाबी बसे हुए हैं। ये लोग 1980 के दशक से वहां जा कर बसने लगे थे। अर्जेंटीना यात्रा का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक, आर्थिक भागीदारी, जलवायु परिवर्तन और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस देश के पास लिथियम का भंडार है। बता दें कि 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा हो रही है। इससे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1968 में अर्जेंटीना गई थीं।

ब्राजील कब जाएंगे पीएम मोदी

इसके बाद 5 से 7 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होंगे। इस यात्रा का दूसरा हिस्सा ब्राजील के ब्रेसिलिया में 7 से 8 जुलाई के बीच होगा। ब्राजील प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है और अगले साल यह मौका भारत के पास होगा, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के पास होगी। मोदी ब्रिक्स में हिस्सा लेने के साथ-साथ ब्राजील का निजी दौरा भी करेंगे। बता दें कि भारत के बाद ब्राजील को जी -20 की अध्यक्षता मिली है। ब्राजील ने 2023 में भारत में हुए जी -20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और मोदी पिछले साल नवंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन में गए थे। वैसे 2023 से लेकर अब तक पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इंसियो लूला दा सिल्वा दो साल में चार बार मिल चुके हैं। दोनों देशों के बीच 2024 से 25 के बीच में 12.20 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। बता दें कि भारत और ब्राजील का संबंध 77 वर्ष पुराना है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव ईंधन, तेल और गैस, कृषि खाद्य प्रसंस्करण पशुपालन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद, तकनीकी, सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान गहरा और व्यापक है। इसी वर्ष भारत ने ब्राजील के वेदांताचार्य जोनास मसेती को पद्मश्री से सम्मानित भी किया है ।

9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी

9 जुलाई को प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में गए थे, उसके बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया नहीं गया। 27 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नामीबिया यात्रा होगी। नामीबिया की चर्चा सितंबर 2022 में भारत में खूब हुई थी, क्योंकि तब 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए थे, जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ला कर रखा गया था। वन्यजीव संरक्षण में दोनों देशों की भागीदारी है। इसके अलावा नामीबिया में महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। खनन में भारत नामीबिया की पूरी मदद कर रहा है। भारत नामीबिया को डिजिटल प्रशिक्षण भी देगा ।

 उत्तराखंड । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र का शनिवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने खेत में धान की रोपाई की। पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 'हुड़किया बौल' के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की भी वंदना की। 

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शेयर किया पोस्ट

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के साथ खेती करते हुए तस्वीरों को शेयर किया है। बता दें कि सीएम धामी की यह पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों की अहमियत और पारंपरिक लोककलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और रीति रिवाजों का अपना अलग ही महत्व है। धीरे-धीरे युवा इन रीतियों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी की यह पहल प्रेरणादायक है।

क्या है 'हुड़किया बौल'?

बता दें कि उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसी संस्कृति का एक हिस्सा रोपाई से जुड़ा हुआ है, जिसे 'हुड़किया बौल' कहा जाता है। हुड़किया बौल की परंपरा खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी है। बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में धान की रोपाई के समय गाया जाने वाला यह एक पारंपरिक लोकगीत है। यह एक सामूहिक गायन और वादन की विधा है, जिसमें हुड़का नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं धान रोपते समय इस गीत को गाती हैं और पुरुष हुड़का बजाते हैं। 

 पोर्ट ऑफ स्पेन । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज के दौरान अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति, सरयू और प्रयागराज के महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत और कैरिबियाई राष्ट्र के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को उजागर किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में मैंने राम मंदिर की प्रतिकृति, सरयू नदी का पवित्र जल और महाकुंभ का जल भेंट किया। ये भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक हैं।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में बताया, रात्रिभोज में भोजन सोहारी के पत्ते पर परोसा गया, जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहां त्योहारों और विशेष अवसरों पर इस पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा है।

पोर्ट ऑफ स्पेन में रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राणा मोहिप से मुलाकात की, जिन्होंने कुछ साल पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत में 'वैष्णव जन तो' गाया था। उन्होंने भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति उनके जुनून की सराहना की।

इससे पहले, गुरुवार को अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो तथा भारत के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा किया।

उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, पोर्ट ऑफ स्पेन में भोजपुरी चौताल प्रदर्शन देखकर बहुत खुशी हुई। त्रिनिदाद एंड टोबैगो और भारत, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के बीच का संबंध अद्भुत है।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर लोगों में उत्साह दिखाई दिया और वे ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। इस दौरान पारंपरिक संगीत व प्रदर्शन के साथ स्थानीय और भारतीय संस्कृति का मिश्रण देखने को मिला।

यह प्रधानमंत्री मोदी की 8 महीनों में कैरिबियाई क्षेत्र की दूसरी यात्रा है। इससे पहले नवंबर 2024 में उन्होंने गुयाना का दौरा किया था। यह दर्शाता है कि भारत कैरिबियाई देशों को कितना महत्व देता है और कैरिबियाई समुदाय के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान, ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

श्री मोदी ने बुधवार को इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे ‘अत्यंत गर्व का विषय’ बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति महामा से द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस सम्मान को भारत के युवाओं की आकांक्षाओं, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं और विविधता तथा घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। श्री मोदी ने इस विशेष सम्मान के लिए घाना के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की उन पर नई जिम्मेदारी डालता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि घाना की उनकी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान करेगी।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

 नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होंगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे।

पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने U टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसलों को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा।

फिर किस आधार पर होगी वाहनों पर कार्रवाई?

CM रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर नहीं बैन लगेगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी, मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा।

क्या था सरकार का पहले का फैसला?

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि, 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है।

 वाशिंगटन । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिका के दो शीर्ष खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से हुई। गबार्ड से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बताया कि दोनों के बीच वैश्विक स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग पर अच्छी बातचीत हुई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पटेल से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई और वे संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का मुकाबला करने में हमारे योगदान की सराहना करते हैं। हवाई की रहने वाली कांग्रेस की पूर्व सदस्य गबार्ड हिंदू धर्म को मानती हैं। वहीं, पटेल भी हिंदू हैं और भारतीय मूल के हैं।

भारत के लिए आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। भारत और अमेरिका मिलकर इस पर दुनिया भर में काम कर सकते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद, भारत और अमेरिका ने 2010 में आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर किए। भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी कार्य समूह और भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी नामांकन संवाद आतंकवादियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संगठनों की पहचान करने के लिए काम करता है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नशीली दवाओं की तस्करी रोकना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में चल रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी अभियान पर कार्रवाई की घोषणा की, जिसका तार अमेरिका तक फैला हुआ है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने खुफिया जानकारी साझा की, जिसके कारण अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसडीईए) ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के सरगना को गिरफ्तार किया। अलाबामा में दवाइयों की बड़ी खेप भेजने वाला जोएल हॉल गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 17 हजार से ज्यादा प्रतिबंधित दवाओं की गोलियां जब्त की गई।

विदेश मंत्री जयशंकर मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया के साथ क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए थे। वह दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं।

 कोलकाता । पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी  ने राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। यह घोषणा राज्य में भाजपा के लिए एक नया अध्याय है, क्योंकि भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्य में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने की भूमिका में कदम रख रहे हैं।

चुनाव प्रक्रिया का समापन एक औपचारिक समारोह में हुआ, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत सांसद रविशंकर प्रसाद ने भट्टाचार्य के चुनाव के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक रूप से उनकी नई भूमिका की पुष्टि की। बता दें कि बुधवार को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया था।

इससे पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार थे। उन्हें 2021 में बंगाल भाजपा का अध्यक्ष चुना गया था। अब इस पद की जिम्मेदारी समिक भट्टाचार्य को मिली है। समिक भट्टाचार्य, जो अपने स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। एक राज्यसभा सांसद के रूप में वे राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, और राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुनाव उनकी नेतृत्व क्षमताओं में पार्टी के भरोसे को दर्शाता है।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए काम कर रही है, एक ऐसा राज्य जहां वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को चुनौती देने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि समिक भट्टाचार्य के लिए अध्यक्ष बनते ही बंगाल में सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी।

 भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में अचानक टेंट के गिरने से भगदड़ की स्थिति बन गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग गुरुवार सुबह बागेश्वर धाम पहुंचे थे। आरती के दौरान बारिश हो रही थी, इसलिए लोगों ने बचने के लिए टेंट का सहारा लिया। सभी लोग एक स्थान पर टेंट के नीचे जमा हो गए। इस दौरान टेंट का कुछ हिस्सा गिर गया।

टेंट गिरने से हुए हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। मृतक की पहचान श्यामलाल कौशिक के तौर पर हुई है। श्यामलाल कौशिक अपने परिजनों के साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा से बागेश्वर धाम दर्शन करने आए थे।

बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का 4 जुलाई को जन्मदिन है। इस अवसर पर देशभर से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। श्यामलाल भी अपने परिजनों के साथ यहां आए थे। श्यामलाल के परिजनों की मानें तो बारिश से बचने के लिए जब उन्होंने टेंट का सहारा लिया, तो लोहे का एक एंगल उनके सिर पर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अफ्रीकी, कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिका के पांच देशों की यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व कहा कि उनकी इस यात्रा से दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों के साथ भारत के संबंधों को और बल मिलेगा।

श्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की आठ दिन की यात्रा पर सुबह घाना के लिए प्रस्थान किया और वह नामीबिया होकर लौटेंगे। इस दौरान वह ब्राजील के रियो डी जनेरियों में होने जा रही ब्रिक्स शिखर बैठक में भाग लेंगे और ब्रिक्स देशों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग से भी बातचीत करेंगे।

राजधानी से प्रस्थान करने से पूर्व एक वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा, 'आज मैं 02 से 09 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की पांच देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पांच देशों की मेरी इस यात्रा से वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ हमारी मित्रता को और बल मिलेगा, अंध महासागर के दोनों किनारों पर हमारी साझेदारी मजबूत होगीऔर ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरीकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ हमारा जुड़ाव गहरा होगा।

प्रधानमंत्री चार और पांच जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे और वहां से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डि जेनेरियो जायेंगे और वहां पांच से सात जुलाई तक ब्रिक्स की बैठकों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी सात एवं आठ जुलाई को ब्राजील में राजधानी ब्राजीलिया की यात्रा पर होंगे और नौ जुलाई को नामीबिया पहुंचे

 जम्मू । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को भगवती नगर आधार शिविर श्री अमरनाथ पवित्र गुफा की तीर्थयात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई और सुरक्षित और आनंदमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

उपराज्यपाल ने कहा, यह पवित्र तीर्थयात्रा आस्था और आत्म-खोज की यात्रा है। सभी आध्यात्मिक साधकों को भगवान शिव के पवित्र निवास और गहरी आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की शुभकामनाएं।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन, जम्मू-कश्मीर के लोग श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है।

उपराज्यपाल ने कहा 'आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,500 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए। जम्मू शहर एक नई जीवंतता के साथ जीवंत हो उठा है। तीर्थयात्रियों का उत्साह बहुत अधिक

है। आतंकवादी घटनाओं से बेपरवाह, भोले बाबा के भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो अपनी अपार आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल की यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में और भी ऐतिहासिक होगी।

कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।