नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यह मुस्लिम समुदाय के हित में है। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली। इसके अलावा, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया।

चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार के लिए जब किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। हालांकि, लॉबी क्लीयर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर विवाद भी हुआ।

विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नए संसद भवन में शौचालय की व्यवस्था लॉबी में ही की गई है और सिर्फ लॉबी से ही सदस्यों को अंदर आने दिया गया है। किसी को भी बाहर से आने की अनुमति नहीं दी गई है।

वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ। उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया। विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

वहीं, सरकार की ओर से पेश तीन संशोधनों को सदन की स्वीकृति मिली और विधेयक में खंड 4ए तथा 15ए जोड़े गए। जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था, सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। चर्चा का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान रखती है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के इन आरोपों पर आपत्ति जताई कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि इस विधेयक से किसी का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस विधेयक से करोड़ों-करोड़ मुस्लिम महिलाएं और बच्चे लाभांवित होंगे।

चर्चा के दौरान सत्तापक्ष के सांसदों ने विधेयक को अत्यंत महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम बताते हुए इसे भारतीय मुसलमानों के हित में बताया। सरकार ने दावा किया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा और उनका दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

वहीं, विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। विपक्ष का कहना था कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का अतिक्रमण होगा। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया और अपनी बात रखने के बाद अंत में विधेयक की प्रति फाड़ दी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए थाईलैंड और श्रीलंका की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगले तीन दिनों में मैं थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करूंगा और इन देशों तथा बिम्सटेक देशों के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। आज बाद में बैंकॉक में मैं प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से मिलूंगा और भारत-थाईलैंड मैत्री के सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कल मैं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न से भी मुलाकात करूंगा।

पीएम मोदी ने एक अन्य एक्स पोस्ट पर लिखा, मेरी श्रीलंका यात्रा 4 से 6 तारीख तक होगी। यह यात्रा राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की भारत की सफल यात्रा के बाद हो रही है। हम बहुआयामी भारत-श्रीलंका मैत्री की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। मैं वहां होने वाली विभिन्न बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसमें 1980 के दशक के अंत में द्वीपीय देश के गृह युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के हस्तक्षेप के बाद पहली बार रक्षा सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता भी शामिल है।

बैंकॉक में होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। रोहिंग्या और प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मुख्य सलाहकार के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने बुधवार को कहा कि बिम्सटेक सदस्य देशों के नेता, यूनुस के साथ भविष्य के कार्यों पर चर्चा करेंगे।

एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा, हमने भारत से यह वार्ता (दोनों देशों के नेताओं के बीच) आयोजित करने का अनुरोध किया है। इस बैठक के होने की पर्याप्त संभावना है।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2-4 अप्रैल तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 4 अप्रैल को बिम्सटेक की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को सौंप दी जाएगी। 4 अप्रैल को होने वाले इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड कर रहा है। यह पीएम मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी।

यह 2018 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक नेताओं की पहली आमने-सामने की बैठक भी होगी। 5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, मार्च 2022 में कोलंबो, श्रीलंका में वर्चुअली आयोजित किया गया था।

न्यूयॉर्क। सीनेट में लगातार 25 घंटे से अधिक समय तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते हुए एक डेमोक्रेट सीनेटर ने कांग्रेस में सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाया है। सीनेटर कोरी बुकर ने सोमवार शाम को अपना भाषण शुरू किया और मंगलवार शाम को इसे समाप्त किया। बिना किसी ब्रेक के, एक व्याख्यान-पीठ पर खड़े होकर दिए गए भाषण में असाधारण सहनशक्ति का प्रदर्शन किया।

उन्होंने सीनेट के उस नियम का लाभ उठाया जो सीनेटरों को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और उनकी छवि बनाने के लिए समय सीमा के बिना बोलने की अनुमति देता है। उन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए असफल रूप से भाग लिया और अंततः पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया।

साथी डेमोक्रेट्स ने नियमों के तहत अनुमति के अनुसार उनसे सवाल भी पूछे। उन्होंने 1957 में एक नस्लवादी सीनेटर स्ट्रोम थरमंड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने नागरिक अधिकार अधिनियम को पारित होने से रोकने के लिए सीनेट में 24 घंटे और 18 मिनट तक का भाषण दिया था, जिसने अमेरिकियों के लिए मतदान के अधिकार की गारंटी दी।

थरमंड के भाषण समाप्त होने के कुछ घंटों बाद सीनेट ने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार कानून पारित कर दिया और राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने इसे कानून में हस्ताक्षरित कर दिया। जब उन्होंने अपना मैराथन भाषण दिया, तब थरमंड एक डेमोक्रेट थे। 1964 में थरमंड रिपब्लिकन पार्टी में चले गए, तब तक दोनों पार्टियों ने अपनी नीतियां बदल ली थीं।

बुकर ने थरमंड के बारे में कहा, "उनसे नफरत करना गलत है, और आगे कहा, मैं उनके भाषण के कारण यहां नहीं हूं। मैं उनके भाषण के बावजूद यहां हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि वे जितने शक्तिशाली थे, लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अपने भाषण में कई जगहों पर नागरिक अधिकार नेता जॉन लुईस का हवाला देते हुए, उन्होंने अंत में अपने शब्दों को दोहराया, अच्छी परेशानी में पड़ो, जरूरी परेशानी में पड़ो, और अमेरिका की आत्मा को बचाने में मदद करो।

थरमंड के विपरीत, बुकर कानून में देरी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल ट्रंप के विरोध में ही खड़े थे। 55 वर्षीय बुकर स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय के एथलीट रहे हैं। वे अमेरिकी फुटबॉल चैंपियन थे और विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने रोड्स स्कॉलरशिप अर्जित की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और येल से कानून की डिग्री प्राप्त की।

न्यू जर्सी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर ने ट्रंप की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या अमेरिकी अब बेहतर स्थिति में हैं या ट्रंप के पदभार संभालने से 72 दिन पहले थे? उन्होंने आगे कहा, अब कीमतें अधिक हैं, शेयर बाजार जहां कई अमेरिकी अपनी सेवानिवृत्ति निधि रखते हैं, नीचे चला गया है और उपभोक्ता विश्वास घटा है।

उन्होंने कहा कि कीमतें कम करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के बजाय, ट्रंप टैरिफ बढ़ाने जैसी नीतियों का पालन कर रहे हैं जो केवल कीमतों को बढ़ाएंगे, जबकि कनाडा पर हमला करते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं।

तेल अवीव। इजरायल सरकार ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर सभी सीमा शुल्क रद्द कर दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच और अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के निर्देश पर इजरायल ने अमेरिका, इजरायल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार से आने वाले उत्पादों पर अब तक लगाए गए सभी सीमा शुल्क रद्द कर दिए हैं।

बयान में कहा गया कि अमेरिका और इजरायल के बीच 1985 के मुक्त व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से आयातित 99 प्रतिशत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। सरकार का मौजूदा फैसला बहुत सीमित संख्या में उत्पादों, ज्यादातर आयातित खाद्य और कृषि उत्पादों से संबंधित होगा।

कार्यालय ने कहा, सीमा शुल्क में कमी से वास्तव में अमेरिका-इज़रायल व्यापार समझौते का विस्तार होगा और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। इस कटौती से अमेरिका से खाद्य और कृषि उत्पादों के आयात में संभावित विस्तार के साथ जीवन यापन की लागत में संभावित कमी के रूप में इज़रायली उपभोक्ताओं को आश्वासन भी मिलेगा जिसे शून्य सीमा शुल्क दर से लाभ होगा।

अमेरिका इज़रायल का सबसे करीबी सहयोगी और उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। इजरायल ने 2024 में अमेरिका को 17.3 अरब डॉलर मूल्य के सामान और 16.7 अरब डॉलर मूल्य की सेवाओं का निर्यात किया।

नई दिल्ली। भारत और लैटिन अमेरिकी देश चिली ने समग्र आर्थिक साझीदारी समझौते (सीपा) के लिए बातचीत शुरू करने तथा रक्षा उत्पादन, खनन, कृषि, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिच फाॅन्ट के साथ यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में ये फैसले किये। इस मौके पर दोनों पक्षों के बीच चार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद आदान-प्रदान किया गया। इनमें अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र, भारत-चिली सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन पर चिली के राष्ट्रीय आपदा रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवा और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन तथा बहुमूल्य खनिजों के खनन के क्षेत्र में कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रपति बोरिच के भारत के लिए जो मित्रता का भाव, और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है, वह अद्भुत है। इसके लिए वह उनका विशेष अभिनन्दन करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के लिए चिली लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और साझीदार देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहलों की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। हम सहमत हैं, कि इसमें और अधिक सहयोग की अपार क्षमता भी है। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी समग्र आर्थिक साझीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीमों को निर्देश दिए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि बहुमूल्य खनिजों के क्षेत्र में साझीदारी को बल दिया जाएगा। सतत आपूर्ति और मूल्यवर्धन श्रृंखलाओं को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में, एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़ कर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है।

बुलढाणा।  महाराष्ट्र के बुलढाणा में बुधवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह पूर्वी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक बस और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घायलों का इलाज खामगांव के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहन चकनाचूर हो गए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को ब्याज दर तय करने और यह कब से देय होगा तय करने का अधिकार है। यह अधिकार हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि ब्याज मुकदमा दायर करने की तारीख, या इससे पहले या डिक्री की तिथि से देय होगा।

52 साल लंबी कानूनी लड़ाई का हुआ खात्मा

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी 52 साल लंबी कानूनी लड़ाई का खात्मा करने के दौरान आदेश में की, जिसमें राजस्थान सरकार बनाम आइके मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड समेत निजी पक्षों के बीच राज्य सरकार को दिए गए शेयर के मूल्यांकन पर विवाद था।

लागू ब्याज दरों को भी संशोधित किया

पीठ ने शेयरों के मूल्य को लेकर भुगतान में की गई देरी पर लागू ब्याज दरों को भी संशोधित किया। 32 पन्नों के फैसले में जस्टिस महादेवन ने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि अदालतों के पास कानून के अनुसार सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उचित ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है।

निजी फर्म ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मेसर्स रे एंड रे द्वारा शेयरों के 640 रुपये प्रति शेयर की कीमत को बरकरार रखते हुए पांच प्रतिशत प्रति वर्ष का साधारण ब्याज दर प्रदान किया था। निजी फर्म ने ब्याज में बढ़ोतरी की मांग की, तो राज्य सरकार ने कीमत को चुनौती दी।

1973 में दायर किया गया था मुकदमा

1973 के इस विवाद में राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड के शेयर अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य को हस्तांतरित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी पर विचार किया और आदेश दिया कि अपीलकर्ता ब्याज के रूप में उचित मुआवजे के हकदार हैं।

छह प्रतिशत साधारण ब्याज देने का आदेश दिया था

कोर्ट ने 8 जुलाई 1975 से डिक्री की तारीख तक छह प्रतिशत साधारण ब्याज देने का आदेश दिया। इसने आगे कहा कि भुगतान प्राप्ति तक डिक्री तिथि से नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान सरकार दो महीने के भीतर बढ़ी हुई मूल्यांकन राशि का भुगतान करे।

घरों को मनमाने ढंग से गिराना अमानवीय और गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए घरों को गिराने की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अमानवीय और गैरकानूनी करार दिया है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई ने हमारे आत्मा को झकझोर दिया है। विकास प्राधिकरणों को याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया भी कोई चीज होती है।

पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर उन छह पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करे, जिनके घर मार्च 2021 में अवैध निर्माण के नाम पर ढहा दिए गए थे।

नई दिल्ली। विपक्षी आइएनडीआइए गठबंधन वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बुधवार को सियासी संग्राम के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पेश करने की सरकार की घोषणा के बाद संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की मंगलवार शाम हुई बैठक में तय हो गया कि संसदीय समिति में अपने खारिज हुए प्रस्तावों को विपक्ष सदन के पटल पर बिल में संशोधन के लिए देगा।

आइएनडीआइए गठबंधन वक्फ बिल का विरोध करेगा

भाजपा-एनडीए सरकार सदन में विपक्षी सांसदों के संशोधनों को स्वीकार नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से आइएनडीआइए गठबंधन वक्फ बिल का विरोध करेगा। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अपने सांसदों को अगले तीन दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी कर साफ संकेत दे दिया है कि इस मसले पर आइएनडीआइए गठबंधन सरकार को आसान राह नहीं देगा।

आइएनडीआइए के दलों ने संयुक्त बैठक के बाद ताल ठोकते हुए कहा है कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंड़े को परास्त करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है।

सरकार द्वारा ला जा रहे वक्फ बिल पर अपने विपक्षी दलों ने अपना एतराज जाहिर करते हुए साफ कहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाते हुए वक्फ पर नियंत्रण के मकसद से सरकार संशोधन बिल को पारित करना चाहती है।

विपक्षी नेताओं ने बैठक में बनाई रणनीति

संसदीय कार्यमंत्री की ओर से वक्फ बिल लोकसभा में पेश करने की आधिकारिक घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की शाम को संयुक्त रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई।

बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी दलों की संसद में संयुक्त रणनीति के लिए यह पहली बैठक थी जिसमें वक्फ बिल पर आइएनडीआइए के दलों ने दोनों सदनों में पूरे समन्वय के साथ एकजुट होकर बिल के मौजूदा पारूप का विरोध करने का फैसला किया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना

विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पोस्ट में इसका एलान करते हुए कहा 'सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए संसद में मिलकर काम करेंगे।'

विपक्षी नेताओं के संग वक्फ बिल पर विस्तृत चर्चा हुई

राहुल गांधी ने बैठक के बाद एक पोस्ट में केवल इतना कहा कि विपक्षी नेताओं के संग वक्फ बिल पर विस्तृत चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक, द्रमुक के टीआर बालू, राजद के मनोज झा, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चुतर्वेदी समेत आइएनडीआइए के लगभग सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए।

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं तेज हवा, कहीं गर्मी, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं लू देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल 2025 को उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने का अनुमान है।

दिल्ली NCR के लोगों पर गर्मी का सितम बढ़ रहा है। तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश,राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में पारा 30 ही नहीं बल्कि 40 डिग्री तक जा सकता है, जिसके चलते अप्रैल में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है।

इन राज्यों में चलेंगी तेज हवाएं

अगले 24 घंटे के दौरान विदर्भ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट, गोवा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

इनमें से कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 3-6 अप्रैल के बीच केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है।

यूपी में गर्मी ने दिखाए तेवर

उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन के समय गर्मी और बढ़ सकती है। बुधवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के कारण गर्मी पड़ सकती है। हालांकि 24 घंटे बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल सकता है।

दो दिन में होगी बारिश

3 अप्रैल को प्रदेश के दोनों हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन इसके बाद फिर से प्रदेश में गर्मी का सिलसिला जारी हो सकता है।

नई दिल्ली। सभी दलों से व्यापक विमर्श के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लगभग तय माना जा रहा है कि यह बुधवार को ही पारित हो जाएगा। इस दौरान भारी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के कई दल इसके पक्ष में नहीं हैं।

जदयू-तेदेपा सरकार के साथ

हालांकि सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) एवं तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) समेत अन्य पार्टियां भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और विधेयक के समर्थन में मतदान करेंगी। सदन में सत्ता पक्ष के पास संख्या भी पर्याप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में आसानी से पारित करा लिया जाएगा।

संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के समर्थन में राजग के सभी दल पूरी तरह एकजुट हैं। यहां तक कि उन्होंने विपक्ष के भी कई सांसदों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया। रिजिजू ने बताया कि 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद वह विधेयक पेश करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे सदन में मौजूद

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में मंगलवार को सदन की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक पर आठ घंटे चर्चा के लिए सहमति बनी है, जिसे सदन की भावना के अनुरूप बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस एवं कई अन्य विपक्षी दलों ने अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बैठक से बहिर्गमन किया। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता विधेयक पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं।

सरकार ने पिछले वर्ष आठ अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे जगदंबिका पाल के नेतृत्व में बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचारार्थ भेज दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक में जेपीसी ने राजग के सहयोगी दलों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया है।

सांसदों के लिए व्हिप भी जारी

इसी का नतीजा है कि तेदेपा, जदयू, शिवसेना, लोजपा (रामविलास) हम, रालोद जैसे सभी सहयोगी दलों ने विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है और अपने-अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिए हैं। जेपीसी ने मूल वक्फ संशोधन विधेयक में कुल 14 बदलावों का सुझाव दिया था, जिन्हें नए संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

संशोधनों के बाद अब इसे फिर लोकसभा में पेश किया जा रहा है। चूंकि यह सामान्य विधेयक है, इसलिए सत्ता पक्ष को इसे पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के सिर्फ बहुमत की ही जरूरत होगी।

आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का मत स्पष्ट नहीं

सदन में सदस्यों की संख्या के हिसाब से राजग के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अभी 542 है, जबकि एक सीट रिक्त है। सदन में अकेले भाजपा के 240 सदस्य हैं और सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 293 सदस्य हैं। जबकि विपक्षी खेमे के सदस्यों की संख्या सिर्फ 237 है। कुछ ऐसे भी दल और निर्दलीय सदस्य हैं, जिन्होंने अभी तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। इनमें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर शामिल हैं।

वॉकआउट कर सकता है विपक्ष

भाजपा का दावा है कि इनमें से भी अधिकतर का समर्थन उसे हासिल है। देखना रोचक होगा कि विपक्षी दलों में संख्या कितनी पहुंचती है क्योंकि माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ सदस्य सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। विधेयक पेश करने की सरकार की घोषणा के बाद विपक्षी नेताओं ने मंगलवार शाम संसद भवन में एक बैठक की।

आइएनडीआइए के दलों ने संयुक्त बैठक के बाद कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अपने सांसदों को अगले तीन दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी कर दिया है।

राज्यसभा में गुरुवार को हो सकता है पेश

लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में विधेयक गुरुवार को पेश किए जाने की संभावना है। उच्च सदन की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए गए हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कुल 236 सदस्य हैं। विधेयक पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष को कुल 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी।

भाजपा के 98 सदस्य

भाजपा के 98 सदस्य हैं, जबकि सहयोगी दलों के 19 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त छह मनोनीत सदस्य हैं। दो निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन भाजपा के पक्ष में है। इस तरह सत्तापक्ष को कुल 125 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जो बहुमत से छह ज्यादा हैं। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में कांग्रेस के 27 सदस्य हैं और अन्य दलों के 60 सदस्य हैं।

विपक्ष की संख्या पहुंच रही 88

एक निर्दलीय को मिलकर कुल संख्या 88 तक ही पहुंच पा रही है। इसके अतिरिक्त वाईएसआर के सात, बीजद के नौ एवं अन्य छोटे दलों के सात सदस्यों ने अभी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। उधर, कैथोलिक बिशप्स कान्फ्रेंस ऑफ इंडिया के बाद चर्च ऑफ भारत ने भी मंगलवार को विधेयक को अपना समर्थन दे दिया।

लोकसभा में वर्तमान सदस्य -542

सत्ता पक्ष

दल सदस्यों की संख्या

भाजपा 240

तेदेपा 16

जदयू 12

शिवसेना 07

लोजपा(आर) 05

जदएस 02

जनसेना 02

रालोद 02

अन्य 07

कुल 293

विपक्ष

दल सदस्य

कांग्रेस 99

समाजवादी पार्टी 37

तृकां 28

द्रमुक 22

शिवसेना (यूबीटी) 09

वामदल 08

राकांपा (शरद) 08

राजद 04

आप 03

झामुमो 03

आइयूएमएल 03

नेशनल कान्फ्रेंस 02अन्य- 11

कुल- 237

(कुल दलों ने अभी पक्ष या विपक्ष में जाने का निर्णय नहीं लिया है। उनकी संख्या 12 है।)

नई दिल्ली। देशभर में इस वक्त मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जल्द ही लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब रिसर्चर ने गर्मी को लेकर अलर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मनुष्यों में पहले की तुलना में अत्यधिक गर्मी सहने की सीमा कम हो सकती है।

यह जानकारी दुनिया में मनुष्यों की अत्यधिक गर्मी को झेलने की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है। एक रिसर्च के परिणाम से उन्होंने कहा कि यह शहरों को गर्म दुनिया में गर्मियों के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है।

ओटावा विश्वविद्यालय की टीम ने की रिसर्च

कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय में गर्मी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय की टीम ने 12 स्वयंसेवकों को अत्यधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी के संपर्क में रखा, ताकि उस बिंदु की पहचान की जा सके, जिस पर धमौरेग्यूलेशन में कैसे कोई व्यक्ति स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होता है।

प्रतिभागियों को 57 प्रतिशत ह्यूमिडिटी के साथ 42 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में रखा गया, जो 62 डिग्री सेल्सियस के ह्यूमिडेक्स या 'सच्चे अनुभव' को दर्शाता है।

क्या कहता है डाटा?

ओटावा विश्वविद्यालय के प्रमुख शोधकर्ता राबर्ट डी मीड ने कहा कि इसके परिणाम स्पष्ट थे। प्रतिभागियों का मुख्य तापमान लगातार ऊपर की और बढ़ता रहा और कई प्रतिभागी नौ घंटे का एक्सपोजर पूरा नहीं कर पाए। यह डाटा थर्मल स्टेप प्रोटोकाल की पहली प्रत्यक्ष मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल लगभग 50 सालों से धमौरेग्यूलेशन की ऊपरी सीमाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता रहा है।

ज्यादा तापमान पर की गई रिसर्च

प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लेखकों ने लिखा, यह अनुमान लगाया गया था कि हीट स्ट्रोक (40.2 डिग्री सेल्सियस) से जुड़े कोर तापमान 10 घंटे के अंदर हो जाएंगे।

घर्मल स्टेप प्रोटोकाल में व्यक्तियों को उनके धीरेग्यूलेशन और जीवित रहने की सीमाओं का आकलन करने के लिए नियंत्रित, बढ़ते तापमान और आर्द्रता के संपर्क में लाना शामिल है। टीम ने कहा कि यह रिसर्च मनुष्यों की अत्यधिक गर्मी को झेलने की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य नीतियों और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों का मार्गदर्शन हो सकता है और शहरों को अधिक गर्म गर्मियों के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है।

अधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी के अनुभव होने का अनुमान: मीड ने कहा, हमारे निष्कर्ष विशेष रूप से समय पर हैं क्योंकि धर्मरिग्यूलेशन के लिए अनुमानित सीमाओं को बड़े पैमाने पर जलवायु माडलिंग में तेजी से शामिल किया जा रहा है। वे अत्यधिक गर्मी के लंबे समय तक संपर्क के दौरान अनुभव किए जाने वाले शारीरिक तनाव को भी रेखांकित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक आम होता जा रहा है।

गर्मी से संबंधित समस्याओं के लिए भविष्यवाणी

ओटावा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान संकाय में फिजियोलाजी के प्रोफेसर और सह प्रमुख रिसर्चर ग्लेन केनी ने कहा, जलवायु मॉडल के साथ शारीरिक डाटा को एकीकृत करके हम गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी करने की उम्मीद करते हैं। दुनिया के कई क्षेत्रों में मनुष्यों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले तापमान से अधिक गर्मी और आर्द्रता का अनुभव होने का अनुमान लगाया गया है।

लंदन के किंग्स कालेज के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की लगभग छह प्रतिशत भूमि पर युवा वयस्कों के लिए सहनीय सीमा से अधिक गर्मी की स्थिति देखी जा सकती है, जबकि वृद्धों को अधिक जोखिम होगा। फरवरी में नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक होने की उम्मीद है।

यमुनानगर. पहले नवरात्र के दिन कुट्टू और सामक के चावल तथा उससे बने आटे की रोटियां और पूरियां खाने से अंबाला और यमुनानगर जिलों में लगभग 120 व्रतधारी बीमार हो गए. इनमें अंबाला से 27 और यमुनानगर से 93 लोग शामिल हैं. बीमारों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. अधिकतर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, हालांकि 21 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 8 साढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 13 बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं.

लक्षण और संभावित कारण: बीमार लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कंपकंपी की शिकायत हुई. जांच में सामने आया कि सभी ने अलग-अलग दुकानों से आटा खरीदा था, लेकिन सभी दुकानों को सप्लाई साढौरा के खारा कुआं स्थित भाटिया चक्की से हुई थी. बीमारी की खबर फैलने पर संबंधित दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए. सोमवार को भी अधिकतर करियाना की दुकानें बंद रहीं.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमित चौहान ने अपनी टीम के साथ पांच सैंपल एकत्र किए, जिनमें दो भाटिया चक्की से लिए गए. टीम को चक्की का मुख्य दरवाजा बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने पीछे के रास्ते से अंदर जाकर सैंपल लिए. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली. नवरात्रों के बीच आज एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मंगलवार राहत भरा दिन लेकर आया है. 1 अप्रैल को ढेर सारे होने वाले बदलावों में से एक एलपीजी प्राइस भी है. आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं. नए रेट के मुताबिक 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 45 रुपये की कमी की गई है. हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली में आज 1 अप्रैल से 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब 41 रुपये सस्ता होकर 1762 रुपये का हो गया है. जबकि, यहां घरेलू सिलेंडर की कीमत 901 रुपये पर स्थिर है. कोलकाता में यही कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपये सस्ता होकर 1868.50 रुपये का हो गया है. मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1713.50 रुपये पर आ गई है. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1921.50 रुपये पर आ गई है.

वहीं घरेलू गैंस सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1 अगस्त के रेट से ही मिल रहा है. यह दिल्ली में 803 रुपये में ही बिक रहा है. वहीं, लखनऊ में 14 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 840.50 रुपये का है. कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 829, मुंबई में 802.50 और चेन्नई में 818.50 रुपये है.

दक्षिण 24 परगना. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रायपुर धौलहट थाना क्षेत्र में स्थित पाथरप्रतिमा तृतीय बाड़े में एक भयानक विस्फोट हुआ. यह घटना उस समय हुई, जब लोग बसंती पूजा के लिए एक कमरे में पटाखे बना रहे थे. विस्फोट के बाद पूरे घर में आग लग गई. इससे सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना सोमवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है.

स्थानीय विधायक समीर कुमार जाना ने बताया कि विस्फोट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जब विस्फोट हुआ, तब कुछ लोग घर के अंदर थे और आग की लपटों में घिर गए. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ और लोग अंदर फंसे हुए थे. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है.

घटना स्थल पर प्राप्त वीडियो में एक घर में भीषण आग और भगदड़ का दृश्य दिख रहा है. लोग तेजी से जलते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अंदर फंसे घायलों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. एक अन्य वीडियो में महिलाएं रोते हुए अपने अपनों को बचाने की गुहार लगा रही हैं.

पुलिस ने बताया कि विस्फोट में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग इस घटना को लेकर गहरे शोक में डूबे हुए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अहमदाबाद. गुजरात के बनासकांठा के डीसा स्थित धुनवा रोड पर एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई. जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाकी घायल 7 मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार आग की घटना बॉयलर फटने के कारण हुई है. आग लगने के बाद फायर टेंडर मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी. वहीं आग के कारण फैक्ट्री की पहली मंजिल ढह गई. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है.

विस्फोटक लाकर पटाखा बनवाते

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए मृतकों और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया. आग के कारण फैक्ट्री का स्लैब टूट गया. जिसके कारण बचाव कार्य में बाधा आई. आग लगने के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिस कंपनी में आग लगी, उसका नाम दीपक ट्रेडर्स है. कंपनी में पटाखे बनाए जाते हैं. जानकारी अनुसार पटाखा फैक्ट्री के मालिक का नाम खूबचंद सिंधी है. वे फैक्ट्री में बाहर से विस्फोटक लाते और उसके बाद पटाखा बनवाते थे. हां फैक्ट्री मालिक के पास इसको चलाने का लाइसेंस था या नहीं, यह जांच का विषय है.

हादसे की जांच के निर्देश

वहीं इस मामले में डीसा से विधायक प्रवीण माली ने बताया कि फैक्ट्री के मलबे में अभी भी कई मजदूर दबे हो सकते हैं. हालांकि पांच लोगों को बचा लिया गया है और अन्य को अस्पताल ले जाया गया है. जिनका इलाज चल रहा है. तीन लोग 40 प्रतिशत से अधिक जल गए डीसा एसडीएम नेहा पांचाल ने बताया कि घटना में सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल छह लोगों का इलाज चल रहा है. उनमें से तीन लोग 40 प्रतिशत से अधिक जल गये हैं. उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर प्रशासन की ओर से जांच जारी है. जल्द ही हादसे की सही वजह का पता लगा दिया जाएगा.

वहीं दमकल विभाग के मुताबिक सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर उन्हें कॉल मिला जिसके बाद से ही वो आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे. स्थानीय लोगो का कहना है की धमाका इतना जबरदस्त था की फैक्ट्री के कई पार्ट्स दूर जाकर गिरे. वहीं आसपास की दुकाने भी थर्रा गई. धमाके की वजह से कई दुकानों के सामान भी तीतर बितर हो गए.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से पर रंगाई-पुताई के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लेकर आज मौलाना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. याचिका लगाकर कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है.

इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मौलानाओं का पक्ष सुना. जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि अगर यह आदेश भ्रमित करने वाला है तो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हाईकोर्ट के पास जाओ और स्थिति को स्पष्ट करो. देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करने का एएसआई को आदेश दिया था. कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी कराए. मस्जिद समिति इस कार्य पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करे. याचिकाकर्ता के वकील वरूण सिन्हा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है. इसपर सीजेआई की तरफ से कहा गया कि आप पहले  हाईकोर्ट जाएं. हाईकोर्ट के आदेश में जो भ्रमित करने वाली बात हैं उन्हें दूर करने के लिए कहें. हम याचिका खारिज कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने गलती वाली याचिका को भी ठुकराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सीजेआई की बेंच ने कहा कि ना सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है.

क्या की गई थी मांग?

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया था कि इस विवादित स्थल के रंगोरोगन की मांग पर आदेश उचित नहीं है. लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. कहा गया था कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को हरिहर मंदिर, संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसपर जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति के अवैध कब्जा है.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल) को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई की. कोर्ट ने शहर में मकान ढहाने को अमानवीय और अवैध बताया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमानवीय तरीके से की गई. कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता. पीठ ने कहा, इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है.

10-10 लाख रुपये का मुआवजा के निर्देश

इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के अंदर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे. इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की थी और कहा था कि इससे चौंकाने वाला और गलत संकेत गया है.

याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से मकानों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जमीन गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद की है. वह 2023 में मारा गया था.

किन याचिकाओं पर हुई सुनवाई?

शीर्ष अदालत वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके मकान ध्वस्त कर दिए गए थे.

इलाहाबाद एचसी ने याचिका खारिज कर दी थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर प्रयागराज जिले के लूकरगंज में कुछ निर्माणों के संबंध में 6 मार्च, 2021 को नोटिस दिया गया था.

पेरिस। पेरिस की एक अदालत ने सोमवार को यूरोपीय संघ के धन के गबन के आरोप में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को दोषी ठहराया। अभी सजा की घोषणा नहीं की गई है। दोषसिद्धि से 2027 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी संभावित उम्मीदवारी पर संदेह पैदा हो गया।

ले पेन और उनके सहयोगियों पर आरोप था कि उन्होंने 2004 से 2016 के बीच संसदीय सहायकों के लिए निर्धारित यूरोपीय संसद के धन का पार्टी कर्मचारियों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आधिकारिक संसदीय कार्य के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग फ्रांस स्थित नेशनल रैली पार्टी के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए किया गया, जो यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन था। रिपोर्टों के अनुसार, अभियोजकों ने 3,00,000 यूरो (2,77,60,800.00 रुपये) जुर्माने के साथ पांच साल की निलंबित जेल की सजा की सिफारिश की।

अभियोजकों ने सार्वजनिक पद पर तत्काल पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। अदालत यदि इसे स्वीकार करती है तो ली पेन, जो तीन वर्षों से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।

प्रस्तावित प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा, भले ही ले पेन अपील करने का विकल्प चुनें, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। उन्हें वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जाता है।

नेशनल रैली पार्टी की प्रमुख ले पेन ने आरोपों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसे अपनी चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने का प्रयास बताया। ले पेन ने फैसले से पहले चेतावनी दी थी कि दोषी पाए जाने पर फैसला उनकी 'राजनीतिक मौत' का संकेत हो सकता है।

फैसले के संभावित प्रभाव पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 11 मिलियन लोगों ने इस आंदोलन के लिए वोट दिया है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं और ऐसा कोई भी फैसला कई फ्रांसीसी लोगों को 'चुनाव में अपने उम्मीदवार से वंचित' कर सकता है।

2017 और 2022 दोनों चुनावों में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बाद दूसरे स्थान पर रहने के बाद, ले पेन की पार्टी के समर्थन में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। उन्हें अगर चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, तो उनके शिष्य, 29 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला, पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं।