नई दिल्ली।  उत्तर भारत में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर में पछुआ हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से ठंड सुबह-शाम ज्यादा बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 6 और 7 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि 07 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 8 फरवरी एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव में 08-11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर हल्की बारिश और बर्फबारी की गतिविधि होने की संभावना है।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

बिहार समेत इन राज्यों में कोहरे की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में सर्दी का असर बना हुआ है। हालांकि, धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और गया समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहेगा। पछुआ हवाएं चलने से ठंड का असर बना रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिहार के अलावा ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

हरियाणा-पंजाब मौसम पूर्वानुमान

हरियाणा और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले तीन दिनों तक बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक  302 दर्ज किया गया, जो 'निम्न' श्रेणी में आता है, जबकि फरीदाबाद का AQI 217 रहा।  

राजस्थान मैं कैसा रहेगा मौसम  
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, अजमेर, धौलपुर और बीकानेर समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। अजमेर में 3.4 मिमी, धौलपुर में 2.0 मिमी और जयपुर में 1.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। संगरिया में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री और जैसलमेर में 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही जारी रहने का अनुमान जताया है।

बांग्लादेश । संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान के ढाका स्थित आवास में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। यह तोड़फोड़ उस समय हुई जब उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना 'ऑनलाइन' लोगों को संबोधित कर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजधानी के धानमंडी इलाके में स्थित घर के सामने हजारों लोग शाम से ही एकत्र हो गए थे। इस घर को पहले एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया था।
सोशल मीडिया पर "बुलडोजर जुलूस" का आह्वान किया गया था, क्योंकि हसीना स्थानीय समयानुसार रात नौ बजे अपना संबोधन देने वाली थीं। हसीना का संबोधन आवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वर्तमान शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध करने का आह्वान किया।

मोहम्मद यूनुस को दी चेतावनी

हसीना ने स्पष्ट रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, "उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें, जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है।" उन्होंने कहा, "वे इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है।"
तानाशाही का प्रतीक बताया

हजारों प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेख हसीना का पारिवारिक घर उनकी तानाशाही का प्रतीक है, जबकि पहले इसे देश की आजादी से जोड़कर देखा जा रहा था। राजधानी ढाका में स्थित यह घर हसीना के दिवंगत पिता और बांग्लादेश के स्वतंत्रता नेता शेख मुजीबुर्रहमान का घर था, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान से देश के औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी। 1975 में उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में हसीना ने इस घर को संग्रहालय में बदल दिया था।
समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहीं हसीना

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अपने सदस्यों और हसीना के अन्य समर्थकों पर हमलों के आरोपों के बीच समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने एक महीने तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया है। इसी विरोध के बीच शेख हसीना ने ऑनलाइन भाषण देना शुरू किया। इससे पहले बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा, तो वे इमारत को “बुलडोजर” से उड़ा देंगे। जैसे ही हसीना ने बोलना शुरू किया, प्रदर्शनकारियों ने घर पर धावा बोल दिया और ईंट की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, बाद में इमारत को गिराने के लिए एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन ले आए। हसीना ने अपने भाषण के दौरान जवाब में कहा “उनके पास बुलडोजर से देश की आजादी को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। वे एक इमारत को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे इतिहास को मिटा नहीं पाएंगे।” हालांकि, इमारत को गिराना जारी रहा। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से देश के नए नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि उन्होंने "असंवैधानिक" तरीकों से सत्ता हासिल की है।
भारत के खिलाफ भी नारेबाजी

छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने हसीना के भाषण के खिलाफ मीडिया आउटलेट्स को चेतावनी दी थी और फेसबुक पर घोषणा की थी कि "आज रात बांग्लादेश को फासीवाद के तीर्थ स्थल से मुक्त कर दिया जाएगा।" कई प्रदर्शनकारियों ने पिछले साल उनके खिलाफ विद्रोह के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत के लिए हसीना को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। हसीना ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौतों की जांच का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत की आलोचना करते हुए नारे भी लगाए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है।
शेख हसीना पर गंभीर आरोप

अंतरिम सरकार व्यवस्था बनाए रखने और हसीना के समर्थकों के खिलाफ भीड़ के न्याय को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पर 2009 में शुरू हुए अपने शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। हसीना की अवामी लीग ने बदले में यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समूहों को दबाने का आरोप लगाया है, जिसे अधिकारियों ने नकार दिया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान बुधवार (5 फरवरी) को संपन्न हो गया। इसी के साथ ही देर रात चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी 70 सीटों के वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। रात करीब 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 60.26 फीसदी वोटिंग हुई। हालांकि निर्वाचन आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है।  

चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे अधिक वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर हुआ है। मुस्तफाबाद में 69 फीसदी मतदान हुआ है। जबकि सबसे करोल बाग सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। करोल बाग सीट पर सिर्फ 47.40 प्रतिशत मतदान हुआ है।

वहीं बात करें पिछले चुनाव की तो 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 62.59 फीसदी वोटिंग हुई थी जो कि 2015 के मुकाबले चार फीसदी कम थी। दिल्ली में बीते तीन चुनाव से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। 2020 चुनाव में आप ने 62 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 8 सीट हासिल की थी जबकि कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी।

मतदान के बाद निर्वाचन आयोग का खास संदेश

उधर, दिल्ली में मतदान संपन्न होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बयान जारी किया है, जिसमें मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा, ”दिल्ली विधानसभा चुनाव में भागीदारी करने के लिए हम हमारे सभी मतदाताओं के प्रति आभार जताते हैं। आपकी प्रतिबद्धता प्रेरित करने वाली है। चुनाव अधिकारी, सुरक्षाकर्मियों, वॉलिटियर और हमारी टीम का विशेष आभार जिनके प्रयास से सरल और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो पाए।

दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान का आंकड़ा (प्रतिशत में)

हरि नगर – 60.74

जनकपुरी – 61.50

मादीपुर – 63.00

मोतीनगर – 58.77

नांगलोई जाट – 59.02

राजौरी गार्डन- 63.00

तिलक नगर- 60.05

बिजवासन – 61.13

द्वारका – 61.96

मटियाला- 60.37

सदर बाजार- 60.40

तीमारपुर- 55.90

नजफगढ़ – 64.00

पालम – 62.41

उत्तम नगर- 61.50

विकासपुरी- 58.50

बदरपुर – 56.88

जंगपुरा – 57.42

कालकाजी – 54.59

कस्तुरबा नगर – 54.10

ओखला – 54.90

बाबरपुर – 65.99

रोहतास नगर – 65.10

सीमापुरी – 65.27

शाहदरा – 62.58

विश्वासन नगर – 60.50

घोंडा – 61.03

गोकलपुर – 68.29

करावल नगर 62.44

मुस्तफाबाद – 69.00

सीलमपुर- 68.41

आदर्श नगर- 56.55

बादली – 62.53

बवाना – 59.42

मॉडल टाउन – 53.40

नरेला – 61.50

रोहिणी- 62.15

शकुर बस्ती- 6356

वजीरपुर- 55.65

दिल्ली कैंट – 59.30

ग्रेटर कैलाश – 54.50

नई दिल्ली – 54.27

पटेल नगर – 58.07

आरके पुरम – 54.00

राजेंद्र नगर- 61.25

गांधीनगर – 61.01

कोंडली – 62.90

कृष्णा नगर – 64.00

लक्ष्मी नगर – 60.50

पटपड़गंज – 57.74

त्रिलोकपुरी- 6512

बल्लीमारन – 59.56

बुराड़ी – 59.48

चांदनी चौक – 55.96

करोल बाग – 47.40

मटिया महल – 65.10

किराड़ी – 60.19

मंगोलपुरी – 61.48

मुंडका -60.30

रिठाला – 57.88

शालीमार बाग- 58.28

सुल्तानपुर माजरा- 60.25

त्रिनगर- 62.21

अंबेडकर नगर – 59.47

छतरपुर – 60.53

देवली- 59.57

मालवीय नगर – 52.07

मेहरौली – 53.04

संगम विहार- 60.80

तुगलकाबाद- 55.80

किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ?

 एग्जिट पोल में बीजेपी के आने की संभावना

बता दें कि 70 सीटों पर बुधवार शाम (5 फरवरी) को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल (Delhi Election Exit Poll) आए। इसमें से 9 में भाजपा को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, AAP को 30 और कांग्रेस को एक सीट मिलती दिख रही है। JVC और पोल डायरी के एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने के आसार हैं।

फलोदी सट्टा बाजार ने भी भाजपा के आने की भविष्य़वाणी की

वहीं विभिन्न एजेंसियों के दिल्ली एग्जिट पोल (Delhi Exit Poll) के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपनी भविष्यवाणी की है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर सकती है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 34 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के पाले में 36 से 34 सीटें आ सकती हैं। अगर आप 34 सीटें जीतती है तो उसके हाथ से दिल्ली की सत्ता जा सकती है। हालांकि, पहले सट्टा बाजार ने आप के लिए 40 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी की थी।

भोपाल. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं. ज्यादातर एजेंसियों ने भाजपा की सरकार बनने का दावा किया हैं. एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यावद ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है. मुझे पूरा भरोसा है कि 8 फरवरी को भाजपा सत्ता में आएगी.

सीएम मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार काम किया और जनता का दिल जीता है, उसके बल पर हम जीत की ओर बढ़ रहे है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कारण दिल्ली प्रदेश की दुर्दशा हुई. लोग दोनों पार्टियों से निराश हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी को दिल्ली में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है.

बता दें कि दिल्ली चुनाव में मतदान के बाद 11 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। जिसमें से 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है. पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, AAP को 30 और कांग्रेस को एक सीट मिलती दिख रही है. JVC और पोल डायरी के एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने की उम्मीद हैं.

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार (5 फरवरी) को संपन्न हो गया. चुनाव आयोग ने सभी 70 सीटों के वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है. रात करीब 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 60.42 प्रतिशत वोटिंग हुई. दिल्ली में सबसे अधिक मतदान 66.25 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान 56.16 प्रतिशत दक्षिण-पूर्वी जिले में हुआ. सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर हुई है. मुस्तफाबाद में 69 फीसदी मतदान हुआ है. जबकि सबसे कम करोल बाग सीट पर वोटिंग हुई है। करोल बाग में सिर्फ 47.40 प्रतिशत मतदान हुआ है.

इलाहाबाद। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बूचड़खानों का पानी नदियों में बहाया जा रहा है। जिसे रोकने के लिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हापुड़ की मेसर्स रेबन इंटरनेशनल और अलीगढ़-बुलंदशहर की कई कंपनियां इस गतिविधि में लिप्त है। ये कंपनियां पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है।

याची ने खुद इस मामले की जांच पड़ताल की और इस दौरान उसने पाया कि बिना किसी ट्रीटमेंट के अपशिष्ट सीधे नदियों में बहाए जा रहे हैं। जिससे लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। याची ने आगे बताया कि उसने बीते 25 और 28 जनवरी को मेसर्स इंटरनेशनल एग्रो फूड्स और मेसर्स रेबन इंटरनेशनल के बूचड़खानों से खून से सने सड़े गले अपशिष्ट बहाने की तस्वीरें खींची है और वीडियो भी बनाए है। ये कंपनिया लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट बहा रही हैं।

याची ने आगे कहा कि इनकी वजह से गंगा और यमुना का पानी दूषित हो रहा है। प्रयागराज संगम का पानी भी प्रदूषित हो रहा हैं। जिससे देश के विदेशों से महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए और बूचड़खानों का पानी नदियों में बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान संपन्न हो गया है। राजधानी के मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली में रह रहे कई पाकिस्तानी शरणार्थियों ने CAA के तहत नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला। इस दौरान वे काफी खुश नजर आए। आइए जानते है पहली बार मतदान करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा…

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी 70 सीटों के वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। रात करीब 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 60.42 प्रतिशत वोटिंग हुई। दिल्ली में सबसे अधिक मतदान 66.25 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान 56.16 प्रतिशत दक्षिण-पूर्वी जिले में हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर हुई है। मुस्तफाबाद में 69 फीसदी मतदान हुआ है। जबकि सबसे कम करोल बाग सीट पर वोटिंग हुई है। करोल बाग में सिर्फ 47.40 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है।

इस बार के चुनाव में दिल्ली में रह रहे कई पाकिस्तानी शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA के तहत नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला है। पाकिस्तानी शरणार्थियों शंकर ने कहा कि मैं 2013 में पाकिस्तान से यहां आया था। हमें पिछले महीने वोटर कार्ड मिला। वोट डालने के बाद मैं बहुत खुश हूं। आज 100 से ज़्यादा परिवारों ने वोट डाला है। वहीं धनवंती ने कहा कि मैंने पहली बार यहां भारत में मतदान किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम अब देश के नागरिक हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की 70 सीटों पर कल 5 फरवरी को मतदान हुआ। राजधानी में इस बार कुल 699 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें 96 महिलाएं भी शामिल हैं। बात करें एग्जिट पोल की तो ज्यादातर एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि, यह सिर्फ अनुमान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को घोषित किया जाएगा।

प्रयागराज। महाकुंभ में देश के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शिरकत कर रही हैं। पीएम मोदी ने कल संगम में डुबकी लगाई और लोकमंगल की कामना की। इसी बीच खबर आ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज प्रयागराज आ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। नायब सिंह सैनी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल गंगा स्नान करेगा।

खेल महाकुंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे मणिपुर सीएम

बताया जा रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सुबह 11 बजे महाकुंभ पहुंचेंगे और खेल महाकुंभ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। खेल महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। मणिपुर सीएम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आद देशभर के कई बड़े राजनेता संगम नगरी पहुचेंगे। जिनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के अलावा उड़ीसा और एमपी के कई मंत्री भी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे।

महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में

महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सात समंदर पार के लोग कुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखने के लिए आ रहे है। भारत की प्राचीन परंपरा और यहां की सनातन संस्कृति विदेशी लोगों के मन को भा रही है। जिसके परिणामस्वरूप महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। बसंती पंचमी के मौके पर डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में शाही स्नान किया और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं 10 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे है।

महाकुंभ की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन घमासान युद्ध हुआ। अमृत को पाने की लड़ाई के बीच कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के चार स्थानों पर गिरी थीं। ये जगह हैं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। गुरु के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित होता है। सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।

2008 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद(Hafiz Saeeds) के बेटे तल्हा(Talha Saeeds)) ने ‘कश्मीर को आजाद’ कराने की कसम खाई है. लाहौर में कश्मीर एकजुटता दिवस पर हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने भड़काऊ भाषण दिया है. जिसमें उसने अपने पिता की रिहाई की मांग की और कहा कि वह कश्मीर को किसी भी कीमत पर छीन लेगा. तल्हा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की. हाफिज सईद अभी पाकिस्तान की जेल में है.

लाहौर में 5 फरवरी को एक रैली में तल्हा ने ” कश्मीर को किसी भी कीमत पर  भारत से आजाद कराने” का वादा किया और पिता हाफिज को जेल से रिहा करने की मांग की. तल्हा ने जनता को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को “शैतान” कहा और मोदी पर पिता की छवि खराब करने के आरोप लगाए. सभा में, तल्हा ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदीको चेतावनी देना चाहता हूं कि कश्मीर मुसलमानों का है और हम कश्मीर को आपसे छीन लेंगे.” उसने लश्कर-ए-तैयबा को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने को खारिज करते हुए कहा कि यह उनके पिता को बदनाम करने के लिए सिर्फ मोदी का दुष्प्रचार है.

रिपोर्ट के अनुसार, तल्हा ने कहा, ‘हाफिज सईद दोषी नहीं है, तो क्यों जेल में सजा काट रहे हैं?’ उसने मांग की कि पाकिस्तान सरकार नीति की समीक्षा करे और पिता को रिहा करे.

खास बात यह है कि पाकिस्तान में 2024 में हुए आम चुनाव में तल्हा ने लाहौर के एनए 122 क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिसे पाकिस्तान की मरकजी मुस्लिम लीग, या PMML, ने उतारा था, जिसमें हाफिज सईद का समर्थन था. इस चुनाव में तल्हा को 2041 वोट मिले और हार का सामना करना पड़ा था.

अमेरिका ने 2012 में जमात-उद-दावा का संस्थापक हाफिज सईद पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया था. उसे कई मामलों में 78 साल की सजा सुनाई गई है और 2022 में 31 साल की सजा भी सुनाई गई है. 26/11 मुंबई धमाकों समेत भारत में कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है.

कौन है हाफिज सईद

पाकिस्तान के सरगोधा, पंजाब में पांच जून 1950 को जन्मे हाफिज सईद, करीब 70 वर्ष का, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और मुखिया है, जो पाकिस्तान में जमात-उद-दावा भी चलाता है. उसकी पत्नी मैमूना सईद और बेटे तलहा सईद हैं. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय उसका परिवार हरियाणा के हिसार से लाहौर चला गया था. वह भी 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 164 लोग मारे गए थे. 2006 में हुए मुंबई ट्रेन धमाकों में भी उसका ही हाथ रहा है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की लिस्ट में सबसे अधिक आरोपी है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के साथ-साथ अपने पैतृक गांव पंचूर (पौड़ी) के आसपास के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचें और यहीं रात्रि प्रवास किया। आज दोपहर 2 बजे सीएम योगी यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव का दौरा करेंगे।

भतीजी की शादी में होंगे शामिल

सीएम योगी विथ्याणी के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्ला लेंगे। जहां वो 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 7 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी होगी। शादी समारोह में राज्य के बड़े नेता शामिल होंगे। इस आयोजन की सारी तैयारियां तेजी से चल रही है। शादी समारोह में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे है। योगी आदित्यनाथ 8 फरवरी की शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इधर, योगी आदित्यनाथ के पंचूर दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे।

जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली थी और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के निर्देश दिए थे। पौड़ी कलेक्टर ने काण्डी हैलीपैड के आसपास पेड़ों की लोपिंग कराने की बात कही थी। उन्होंने पुलिस विभाग के अफसरों को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही विथ्याणी किसान मेला और विकास प्रदर्शनी में लगने वाले स्टॉल की स्ट्रक्चरल तैयारियों में सुस्ती को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा उन्होंने काण्डी और यमकेश्वर हैलीपैड का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल विथ्याणी की तैयारियों का जायजा लिया।

नई दिल्ली। दुनिया भर में इन्सानों के लिए सबसे घातक संक्रमणों में से एक को काबू करने के लिए भारत ने कदम बढ़ाया है। एक लंबी मैराथन के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5एन1) यानी बर्ड फ्लू वायरस का टीका खोज लिया है। केरल में इस वायरस को 10 दिन पुराने भ्रूणयुक्त मुर्गी के अंडे से जीवित पकड़ा गया जिसके बाद महाराष्ट्र में निष्क्रिय किया गया और उसके बाद कर्नाटक में जाकर उच्च क्षमता वाली प्रयोगशाला में इसका परीक्षण हुआ और उससे टीके की खोज हुई।

भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अत्यधिक घातक रोगजनकों की सूची में एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) शामिल है जिसमें म्यूटेशन होने पर कोरोना की तरह व्यक्ति से व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता है। मनुष्यों में इस वायरस की मृत्यु दर सबसे अधिक है। अभी तक चपेट में आने वाले 50 फीसदी से ज्यादा मारे गए।

डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार दुनियाभर में एक जनवरी 2003 से 12 दिसंबर 2024 तक 24 देशों में इस वायरस से मानव संक्रमण के 954 मामले सामने आए जिनमें 464 ने जान गंवाई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक पिछले काफी समय से इस वायरस को नियंत्रण में लाने पर अध्ययन कर रहे हैं। इस बीच  शोधकर्ताओं ने एम-आर एन ए तकनीक का उपयोग करते हुए टीका की खोज की है जिसके उत्पादन और परीक्षण के लिए अब आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है।

भ्रूणयुक्त अंडे की सतह पर चिपका वायरस
शोधकर्ताओं ने बताया कि जब 10 दिन पुराने भ्रूणयुक्त अंडे से 2.3.4.4बी क्लैड वाले इस वायरस का स्वरूप पृथक किया। इस दौरान पाया कि यह वायरस एमडीसीके सेल लाइन में भी फैला हुआ था जिससे वायरस के उच्च टिटर का पता चला जो संक्रामक वायरस की उच्च मौजूदगी को बताता है। बीटा प्रोपियोलैक्टोन तकनीक का उपयोग करते हुए वायरस को निष्क्रिय किया गया। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो डीएनए और प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिलहाल सुरक्षा और इम्युनोजेनेसिटी को लेकर खरगोश और मुर्गियों पर अध्ययन किया जा रहा है।

भारत को अब तक करोड़ों का नुकसान दे चुका यह वायरस
आईसीएमआर ने जानकारी दी है कि एच5एन1 वायरस भारत में पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए बड़ा जोखिम है। हाल ही में साल 2021 से 2024 के बीच कई राज्यों में अलग-अलग प्रसार देखने को मिले हैं। 2006 से अब तक इसकी वजह से भारत के पोल्ट्री उद्योग को कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। भारत में अभी तक इन्सानों में जोखिम सामने नहीं आया लेकिन बीते कुछ समय में पोल्ट्री और पक्षी बाजारों में बार-बार इन्सान और जानवरों के बीच संपर्क ने इस खतरे को बढ़ाया है।

जयपुर. राजस्थान कैबिनेट की बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तीन नई पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है. इन पॉलिसियों में टेक्सटाइल एंड अपैरल, लॉजिस्टिक, और डेटा सेंटर पॉलिसी शामिल हैं, जिनके माध्यम से उद्योगों को कई प्रकार की छूट और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही, लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है.

नए उद्योगों को मिलेंगी कई छूटें

बैठक में तय हुआ कि नए उद्योगों को भू-रूपांतरण, बिजली, और स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके अलावा, अन्य शुल्कों पर 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण की सुविधा भी दी जाएगी.

नई पॉलिसी के प्रमुख बिंदु:

टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी

इस पॉलिसी के तहत, उद्योगों को दस साल तक प्रति वर्ष अधिकतम 80 करोड़ रुपए तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा. इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पुनर्भरण किया जाएगा. राज्य से निर्यात किए गए उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेज पर 25 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा.

लॉजिस्टिक पॉलिसी

इस पॉलिसी में विभिन्न लॉजिस्टिक सुविधाओं, जैसे वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, और एयर फेट स्टेशन के लिए कैपिटल सब्सिडी और 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसके अलावा, निजी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी, और बिजली शुल्क पर छूट मिलेगी.

डेटा सेंटर पॉलिसी

निजी कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी, और 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले तीन डेटा सेंटर को स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण शुल्क और बिजली ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके अतिरिक्त, इन डेटा सेंटरों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे.

रीको को मिलेगा भूमि अधिकार

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इसके बाद, रीको को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन, लीज डीड, और लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण करने का अधिकार मिलेगा. साथ ही, रीको को अलग से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा.

जयपुर. राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने की स्पष्ट टाइमलाइन मांगी है. कोर्ट का यह आदेश तब आया जब सरकार ने 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव टालने के बारे में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी.

सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति को बताया वैध

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी दलील दी कि प्रशासक की नियुक्ति पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत की गई है, हालांकि इस अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. सरकार ने यह भी बताया कि यह नियुक्ति अस्थायी है और संविधान के तहत तय समय सीमा का पालन किया जा रहा है.

केवल सरकारी अधिकारी ही बन सकते हैं प्रशासक

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा ने तर्क दिया कि संविधान और कानूनी प्रावधानों के अनुसार, किसी सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और वह भी सिर्फ छह महीने के लिए.  निजी व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है. एक बार जब सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं.  उन्होंने कहा कि सरकार की अधिसूचना में प्रशासकों की नियुक्ति की अवधि और चुनाव की समयसीमा स्पष्ट नहीं है, जो संविधान का उल्लंघन है.

जनवरी में होने थे चुनाव

बता दें, राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में पंचायत चुनाव कराने के बजाय 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए निवर्तमान सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया. इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति बनाई गई, जिसमें वर्तमान उपसरपंच और वार्ड सदस्य शामिल थे. यह कदम मध्य प्रदेश मॉडल को अनुसरण करते हुए लिया गया था, जहां इसी तरह की व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों में लागू की गई थी.

याचिकाकर्ता का दावा: ग्रामीण शासन में अस्थिरता

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम ग्रामीण शासन को अस्थिर करने की कोशिश है और इससे पंचायतों के लोकतांत्रिक ढांचे में बाधा उत्पन्न हुई है. उनका कहना था कि 6,759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने से सरकार ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है. अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में शीघ्र और स्पष्ट निर्णय लेने को कहा है.

चंदौली. एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां एक तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं 12 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है. मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि पटना से कुछ श्रद्धावलु ट्रैवलर में सवार होकर महाकुंभ जा रहे थे. इसी दौरान चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-19 पर आरटीओ ऑफिस के पास ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ा. घटना इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई. वहीं 12 लोग घायल हो गए. घटना के बाद चीख-पुकार मच गई.

हादसे को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. घायलों में 2 की हालत गंभीर थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

अमेरिका ।  दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है लेकिन इन दिनों यहां अंडों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात यह हैं कि अब यहां अंडों की चोरी भी होने लगी है। मामला पेन्सिलवेनिया शहर का है जहां हजारों डॉलर के एक लाख अंडों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक चोरी ग्रीन कैसल में पीट एंड गेरी ऑर्गेनिक्स LLC में हुई है। अंडों की कीमत 40,000 डॉलर बताई जा रही है। 

बढ़ गई हैं अंडों की कीमतें

CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इन दिनों अंडों की भारी कमी देखने को मिल रही है। अंडों की कीमतें बढ़ गई हैं। अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि थोक भाव में अंडे की कीमत औसतन 7.08 डॉलर हो गई है, जो 2 साल पहले से 7 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क में अंडों की कार्टन की कीमतें 11.99 डॉलर तक पहुंच गई हैं। 

तय की गई खरीद की सीमा

सप्लाई कम और डिमांड अधिक है, तो ऐसे में लोगों को अंडों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कीमतें और अधिक बढ़ने के डर से अधिक से अधिक अंडों को स्टॉक भी कर रहे हैं। फिलहाल, हालात को देखते हुए कुछ स्थानें पर खुदरा ग्राहकों के लिए खरीद की सीमा अधिकतम 3 कार्टन रख दी गई है। 

अमेरिका में अंडों की कमी के पीछे का कारण बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है। यह समस्या पिछले कुछ महीनों से चल रही है। यहां बर्ड फ्लू की वजह से लाखों की संख्या में  मुर्गियों की मौत हुई है, जिसके चलते अंडों की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिली है।

किसान समूह यूनाइटेड एग प्रोड्यूसर ने बताया कि साल 2022 बर्ड फ्लू के कारण 104 मिलियन अंडे देने वाली मुर्गियों की मौत हुई थी इसमें से सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही 29 मिलियन मुर्गियों की मौत हो गई थी जिसके कारण बाजार में अंडों की कमी हुई है।  

स्टॉकहोम। मध्य स्वीडन के स्कूल में गोलीबारी की खबर है। इस गोलीबारी में दस लोग मारे गए हैं। खबर लिखे जाने तक ये सामने नहीं आ पाया है कि मृतकों में बंदूकधारी शामिल हैं या नहीं। हालांकि अभी यह पता नहीं लग सका है कि इस गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए हैं।

कुरान की प्रतियां जलाने वाले शख्स की हत्या, स्वीडन में सलवान मोमिका को मारी गई गोली ऑरेब्रो के बाहरी क्षेत्र में ये गोलीबारी हुई है। अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। जिस जगह पर ये गोलीबारी हुई है, वह स्टॉकहोम से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय पुलिस प्रमुख रॉबर्टो एड फोरेस्ट का कहना है कि ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी स्कूल (भवन) के अंदर हुई है या कहीं और। जिस स्कूल में ये गोलीबारी हुई है, उसमें 20 साल से ज्यादा उम्र के लोग पढ़ते हैं। इस स्कूल का नाम कैंपस रिसबर्गस्का है। इस मामले में पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरे स्वीडन के लिए बहुत दुखद दिन है।

पुलिस अधिकारी फॉरेस्ट ने कहा, 'हमें लगता है कि वह अकेला अपराधी है। गोलीबारी बेहद दुखद थी, इसमें कई लोग शामिल थे। यह एक भयानक घटना है, यह असाधारण है और एक बुरा सपना है।

जनता से इस क्षेत्र से दूर रहने और घर के अंदर रहने का आग्रह किया गया है। स्वीडन के न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने मंगलवार को पुलिस अभियान में तेजी बताई और कहा कि सरकार पुलिस के साथ निकट संपर्क में है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है।'

स्वीडन में हुई इस घटना में मारे गए लोगों की ये संख्या दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले भी विदेशों से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे तबाह कर दिया जाए। ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के दौरान ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर उसने (ईरान ने) ऐसा (उनकी हत्या) किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं, तो उन्हें तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा।’’ 

अमेरिका के न्याय विभाग ने नवंबर में आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रची थी जिसे नाकाम कर दिया गया था। विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरानी अधिकारियों ने सितंबर में फरहाद शकेरी (51) नाम के शख्स को ट्रंप पर नजर रखने और उनकी हत्या करने का निर्देश दिया था। शकेरी अब भी ईरान में है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसमें विशेष रूप से उसके तेल निर्यात को निशाना बनाने के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है इसलिए प्रतिबंध जरूरी हैं। 

ईरान दे चुका है धमकी

ईरान ने 2023 में डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड एयरोस्पेस फोर्स के हेड आमिर अली हाजीजादेह ने कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं, जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। 3 जनवरी 2020 को सुलेमानी को मार दिया गया था। 

हेलसिंकी। स्वीडिश अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ओरेब्रो के एक स्कूल में हुई सामूहिक गोलीबारी में 11 लोग मारे गए हैं। इसे देश के प्रधानमंत्री ने स्वीडन के इतिहास का सबसे घातक हमला बताया है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वीडन के मध्य ओरेब्रो में स्कूल में हुई गोलीबारी देश के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी है।

इससे पहले स्वीडिश पुलिस ने मंगलवार शाम को पुष्टि की कि गोलीबारी में लगभग दस लोग मारे गए। यह घटना ओरेब्रो स्थित रिसबर्गस्का स्कोलन नामक शिक्षा केंद्र में हुई। पुलिस के अनुसार, मृतकों में संदिग्ध शूटर भी शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों की सही संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि संदिग्ध ने अकेले ही यह काम किया। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें गोलीबारी के पीछे का मकसद नहीं पता है, लेकिन यह आतंकवाद नहीं लगता। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले के बारे में कोई वॉर्निंग साइन नहीं मिला था।

क्रिस्टर्सन ने जनता से अटकलें लगाने से बचने की अपील की, इस बात पर जोर देते हुए कि अधिकारियों को अपनी जांच करने के लिए जगह दी जानी चाहिए। स्वीडिश न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, स्वीडिश जनता कारण जानना चाहती है, लेकिन उन्हें जवाब का इंतजार करना होगा। समय के साथ, तस्वीर साफ हो जाएगी।

राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ ने एक बयान में अपनी संवेदना व्यक्त की, इस दिन को स्वीडन के लिए काला दिन बताया। उन्होंने पीड़ितों और घायलों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पुलिस, बचाव और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

रिसबर्गस्का स्कोलन मुख्य रूप से 20 साल से अधिक आयु के वयस्कों की सेवा करता है, साथ ही अप्रवासियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम और स्वीडिश भाषा की कक्षाएं भी प्रदान करता है। ओरेब्रो शहर स्टॉकहोम से लगभग 200 किमी पश्चिम में स्थित है। स्वीडिश रेडियो (एसआर) से बात करते हुए, स्थानीय स्कूल सुरक्षा विशेषज्ञ लीना लजुंगडाहल ने कहा कि स्वीडन में स्कूलों में सशस्त्र हिंसा बहुत दुर्लभ है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हिंसा बढ़ गई है। हाल के वर्षों में स्कूलों के पास कई गोलीबारी शामिल हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दशकों पुराने पश्चिम एशिया संकट को हल करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है। इस प्रस्ताव में अमेरिका के गाजा पट्टी पर कब्जा करने और यहां रहने वाले या विस्थापित फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों मिस्र और जॉर्डन में शरण लेने के लिए भेजने की बात शामिल है।

इसके अलावा फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को हो रही फंडिंग में कटौती करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि आदेश पर हस्ताक्षर करना उनके लिए काफी कठिन रहा। नया कार्यकारी आदेश ईरान के लिए भी बहुत कठोर होगा।

ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैं मजबूती से मानता हूं कि गाजा पट्टी, जो इतने दशकों से मौत और विनाश का प्रतीक रही है, इसके आस-पास के लोगों के लिए बहुत बुरी है। विशेष रूप से जो लोग वहां रहते हैं, यह लंबे समय से एक बदकिस्मत जगह रही है।" ट्रंप ने ये बात नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान कही।

उन्होंने कहा, हमें मानवीय दिलों के साथ रुचि रखने वाले अन्य देशों में जाना चाहिए। उनमें से कई ऐसे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और विभिन्न डोमेन का निर्माण करना चाहते हैं जो गाजा में रहने वाले 18 लाख फिलिस्तीनियों के कब्जे में होगा। इससे मौत और विनाश और स्पष्ट रूप से उन लोगों का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा।

अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, और हम इसके साथ काम भी करेंगे। हम इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे और साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेंगे। साइट को समतल करेंगे और नष्ट हो चुकी इमारतों को ठीक करेंगे। एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों के लिए असीमित संख्या में नौकरियां और आवास प्रदान करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी योजना की नवीनता को स्वीकार करते हुए कहा, वास्तविक काम करें, कुछ अलग करें, बस पीछे नहीं जा सकते। यदि आप पीछे जाते हैं, तो यह उसी तरह समाप्त होने वाला है जैसा कि 100 वर्षों से होता आ रहा है। ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह संघर्ष विराम एक बड़ी और अधिक स्थायी शांति की शुरुआत हो सकती है जो रक्तपात और हत्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रशासन गठबंधन में विश्वास बहाल करने और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का पुनर्निर्माण करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हमने वास्तव में ऐसा किया है। हम एक सम्मानित राष्ट्र हैं। मैंने इजरायल के लिए 1 बिलियन डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता पर पिछले प्रशासन के वास्तविक हथियार प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि आज दोपहर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहूदी विरोधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के साथ संबंध तोड़ लिए हैं जिसे लेकर कई तरह की आशंकाएं थीं। उस पर आरोप है कि वह हमास को पैसे पहुंचाती थी।

आदेश के अनुसार ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करने के करीब पहुंच चुका है इसलिए पाबंदी जरूरी हैं।