375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन- उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

रायपुर, 22 सितंबर 2026

विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया। बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। 

       उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।

     उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया।

     बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

      आयुक्त, विकसित भारतदृजीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों तथा किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। प्रदेश में बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड तथा डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।

       वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अतिरिक्त बस्तर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई है।

      बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर पर आ रही विभिन्न कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संकलित किया गया है।

 रायपुर । कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, स्वच्छता एवं जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज जोगी डोंगरी जलाशय के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान एवं जल स्रोत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पंचायत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
अभियान के दौरान जोगी डोंगरी जलाशय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें जलाशय के आसपास बिखरे कचरे एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों की साफ-सफाई की गई। स्वच्छता अभियान के माध्यम से जल स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने और उनके संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने, जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया गया। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों से अपने गांव के तालाबों, जलाशयों, कुओं एवं अन्य पारंपरिक जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई और देखरेख में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की गई।
जल स्रोतों की स्वच्छता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी
कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि जल स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण केवल विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों को प्रेरित किया गया कि वे अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के साथ ही जल के संरक्षण और सदुपयोग के लिए निरंतर प्रयास करें।
ग्रामीणों ने लिया जल संरक्षण का संकल्प
अभियान में ग्रामीणजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने, पानी की बर्बादी रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करने का सामूहिक संकल्प लिया। ग्रामीणों की सहभागिता ने जल संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया।
कार्यक्रम के माध्यम से “जल है तो कल है” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाते हुए जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया गया। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन का स्वरूप देने का संदेश दिया गया।

 रायपुर । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की जमीनी स्थिति जानने के लिए चार जिलों के दौरे पर है। 20 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे में रायपुर, सक्ती, जशपुर और कांकेर में जनजातीय आवासीय छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण, ग्राम भ्रमण और समुदाय के लोगों से सीधे संवाद किया जा रहा है।
आयोग की टीम विशेष रूप से नागवंशी, संसारी उरांव, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा समुदायों से जुड़े क्षेत्रों में पहुंचकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त करेगी। जशपुर में 22 और 23 सितंबर को विशेष रूप से जनजातीय ग्रामों का भ्रमण निर्धारित है।

कांकेर में 24 सितंबर को जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण को लेकर संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें पंचायत एवं जिला स्तर की महिला जनप्रतिनिधियां शामिल होंगी। 25 सितंबर को रायपुर में आयोग में लंबित प्रकरणों को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं प्राधिकारियों के साथ बैठक होगी। आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों को जांच दल को आवश्यक सहयोग, दस्तावेज उपलब्ध कराने और मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 रायपुर । छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 40 करोड़ 85 लाख 2 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में दुर्ग जिले के सुरपा व्यपवर्तन योजना का जीर्णाेद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए दो करोड़ 23 लाख 56 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 121 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाइ्र सुविधा मिलेगी।
इसी तरह से मोहंदी जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं नहरों का लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 96 लाख 55 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। तिरगा जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख 26 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 107 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। गनियारी जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख 26 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 254 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। रिसाली उमरपोटी जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 97 लाख 94 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 162 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। 

दुर्ग जिले के निगम क्षेत्र के तालाबों में निस्तारी जल भरने हेतु चौनल निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 93 लाख 56 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। शिवनाथ मण्डल कार्यालय दुर्ग का जीर्णाेद्धार एवं नव निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 96 लाख 24 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। कपसदा जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 57 लाख 8 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 90 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। नंदौरी जलाशय का जीर्णाेद्धार एवं नहरों के लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 77 लाख 57 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 49 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहीं महिलाओं से सीधे संवाद की पहल को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ग्राम कुंजनगर पहुंचीं। उन्होंने महिलाओं और अन्य हितग्राहियों से आत्मीय संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ, उनके अनुभवों और परिवार के जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विशेष रूप से महतारी वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने जाना कि योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं, परिवार के खर्च और मातृत्व से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किस प्रकार सहयोगी बन रही है। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासकीय योजनाओं से उन्हें आर्थिक संबल और आत्मविश्वास मिला है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ मातृत्व और परिवार के बेहतर पोषण में भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इन योजनाओं के वास्तविक लाभ और हितग्राहियों के अनुभवों को सामने लाने के साथ शासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत किया जा रहा है।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्रामीण महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुना और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े उनके अनुभव जाने। ग्राम कुंजनगर में महिलाओं से हुआ यह संवाद महिला सशक्तिकरण, जनभागीदारी और सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों एवं आगंतुकों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों पर आवश्यक जानकारी ली।
जनदर्शन में दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के साथ ही प्रकरणों पर समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा पात्र लोगों को शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनसेवा ही सुशासन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। आमजन से निरंतर संवाद के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर मिल रहा है और प्राप्त प्रकरणों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याओं के साथ विभिन्न सुझाव भी साझा किए। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आमजन के सुझाव शासन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है।

 रायपुर । उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चाविकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया। बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। 
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

आयुक्त, विकसित भारतदृजीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों तथा किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। प्रदेश में बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड तथा डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।

वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अतिरिक्त बस्तर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर पर आ रही विभिन्न कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संकलित किया गया है।

 रायपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के कुरूद नगर पालिका में चार कार्यों के लिए कुल एक करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें तीन आरसीसी नालियों के निर्माण के लिए एक करोड़ 18 लाख 61 हजार रुपए और एक सीसी रोड के लिए 29 लाख 44 हजार रुपए शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने कुरूद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-1 में भारतीय स्टेट बैंक से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के निर्माण के लिए 53 लाख 17 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-15 में कन्हारपुरी रोड में आरसीसी नाली के लिए 19 लाख 36 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-21 में मंगलम हार्डवेयर से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के लिए 46 लाख 8 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने कन्हारपुरी रोड में सीसी सड़क के निर्माण के लिए भी 29 लाख 44 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अधोसंरचना मद से ये राशि जारी की गई है। 

 नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन, दूर-दराज से पहुंचे नागरिकों से आत्मीय संवाद कर सुनीं समस्याएं और मांगें

अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने दिए निर्देश

रायपुर, 22 सितंबर 2026

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों एवं आगंतुकों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों पर आवश्यक जानकारी ली।

जनदर्शन में दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के साथ ही प्रकरणों पर समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा पात्र लोगों को शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनसेवा ही सुशासन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। आमजन से निरंतर संवाद के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर मिल रहा है और प्राप्त प्रकरणों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याओं के साथ विभिन्न सुझाव भी साझा किए। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आमजन के सुझाव शासन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है।

 धमतरी के जगदेव की आजीविका डबरी बनी समृद्धि का नया आधार

रायपुर,22 सितम्बर 2026

जब शासन की नीतियाँ धरातल पर उतरती हैं और ग्रामीणों की मेहनत से जुड़ती हैं, तो वे बदलाव का एक नया इतिहास रचती हैं। ऐसी ही एक सुखद और प्रेरणादायक तस्वीर धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत केकराखोली से सामने आई है। यहाँ सेवा संकल्प अभियान के तहत निर्मित एक आजीविका डबरी ने स्थानीय निवासी श्री जगदेव पिता श्री मंगलू राम के परिवार को आत्मनिर्भरता की नई दिशा दी है।
        वर्षों से सीमित संसाधनों और पारंपरिक खेती-किसानी के सहारे अपने परिवार का गुजर-बसर करने वाले जगदेव के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचत कर पाना बेहद कठिन था। उनके पास कोई ऐसा स्थायी साधन नहीं था जिससे वे अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकें। परिवार की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत जगदेव के लिए आजीविका डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया। शासन की इस जनकल्याणकारी पहल ने उनके खेत में न केवल एक स्थायी जल संसाधन तैयार किया, बल्कि भविष्य के लिए आजीविका का एक मजबूत आधार भी खड़ा कर दिया।
       वर्तमान में यह डबरी लबालब पानी से भरी हुई है। जल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए जगदेव ने इसे केवल जल संग्रहण तक सीमित न रखकर इसमें मछली पालन शुरू करने का निर्णय लिया है। जगदेव का मानना है कि यह डबरी उनके लिए सिर्फ पानी जमा करने की संरचना नहीं, बल्कि रोजगार और स्वावलंबन का नया जरिया है। इस पहल में उनके परिवार के सदस्य भी बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। मछली पालन से होने वाली भावी आय से परिवार ने बच्चों की बेहतर शिक्षा, कृषि कार्यों के आधुनिकीकरण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करने की योजना बनाई है।
       जगदेव की यह कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब शासन की योजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियों का सही उपयोग हितग्राही की लगन और मेहनत के साथ होता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलती है। आज पानी से लबालब भरी यह आजीविका डबरी जगदेव के परिवार के लिए केवल मिट्टी और पानी का ढांचा नहीं, बल्कि उनके उज्ज्वल और समृद्ध कल का प्रतीक बन चुकी है।

छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में ‘द आर्ट ऑफ टीचिंग मैथेमैटिक्स: फ्रॉम फियर टू फैसिनेशन' पर प्रशिक्षण हुआ आयोजित*

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर. 22 सितम्बर 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के कुरूद नगर पालिका में चार कार्यों के लिए कुल एक करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें तीन आरसीसी नालियों के निर्माण के लिए एक करोड़ 18 लाख 61 हजार रुपए और एक सीसी रोड के लिए 29 लाख 44 हजार रुपए शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने कुरूद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-1 में भारतीय स्टेट बैंक से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के निर्माण के लिए 53 लाख 17 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-15 में कन्हारपुरी रोड में आरसीसी नाली के लिए 19 लाख 36 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-21 में मंगलम हार्डवेयर से छोटे नहर तक आरसीसी नाली के लिए 46 लाख 8 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने कन्हारपुरी रोड में सीसी सड़क के निर्माण के लिए भी 29 लाख 44 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अधोसंरचना मद से ये राशि जारी की गई है।

 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से घर की छत पर लगा 3 किलोवाट का सौर पैनल

1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी से सौर ऊर्जा अपनाना हुआ आसान, परिवार के बिजली खर्च में मिली राहत

 रायपुर, 22 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा की कहानी’ पहल में शासकीय योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव सामने आ रहे हैं। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम जर्वे (च) निवासी श्री जगदीश कुमार कश्यप के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आर्थिक राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का माध्यम बनी है। उनके घर की छत पर स्थापित 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल अब परिवार की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ बचत का जरिया बन गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से उनका बिजली बिल अब शून्य हो गया है।

    श्री जगदीश कुमार कश्यप बताते हैं कि पहले हर महीने आने वाला बिजली बिल परिवार के बजट पर अतिरिक्त भार डालता था। बिजली खर्च कम करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लिया और घर की छत पर 3 किलोवाट का सौर पैनल स्थापित कराया। सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरी होने के बाद उनके मासिक बिजली खर्च में राहत मिली है और अब बिजली बिल शून्य हो गया है।

1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी से आसान हुआ सौर ऊर्जा का सफर

    योजना के तहत श्री कश्यप को केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्हें कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सहायता मिली। सब्सिडी मिलने से सौर पैनल स्थापित करने का आर्थिक भार कम हुआ और परिवार के लिए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना आसान हुआ।

    सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां परिवार को बिजली खर्च में राहत मिली है, वहीं स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिला है। श्री कश्यप अब अपने आसपास के लोगों को भी सौर ऊर्जा अपनाने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

बिजली बिल में राहत से परिवार के बजट को मिला संबल

    श्री कश्यप के लिए घर की छत पर लगा सौर पैनल अब केवल बिजली उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि परिवार के नियमित खर्च को कम करने का माध्यम भी बन गया है। बिजली बिल शून्य होने से उन्हें आर्थिक राहत मिली है और परिवार के मासिक बजट पर पड़ने वाला भार कम हुआ है।

    सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई श्री जगदीश कुमार कश्यप की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ता है, तो उसका प्रत्यक्ष असर जीवन में दिखाई देता है। सौर ऊर्जा से मिली बचत ने उनके परिवार को आर्थिक राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया है।

    श्री जगदीश कुमार कश्यप ने योजना से मिली सुविधा और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। 

 राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा चंपारण्य, करीब 15 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का होगा विस्तार

चंपारण्य को राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम - श्री राजेश अग्रवाल

रायपुर, 22 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रायपुर जिले के चंपारण्य में लगभग 73.42 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित “श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स” परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति  CSMC ने स्वीकृति प्रदान की है। सीएसएमसी स्वदेश दर्शन 2.0 की केंद्रीय समिति है, जो मिशन निदेशालय की अनुशंसाओं के आधार पर परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार करती है। परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए 18 माह की प्रस्तावित कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने परियोजना की स्वीकृति पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पर्यटन, विशेषकर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के विकास को नई गति मिल रही है। चंपारण्य छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली को बेहतर पर्यटक सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में यह स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को और गति मिलेगी। हमारा प्रयास होगा कि श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली की गरिमा और धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं विकसित हों। यह परियोजना चंपारण्य को देश के प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के बीच और अधिक प्रभावी रूप से स्थापित करने में सहायक होगी।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। चंपारण्य परियोजना की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

परियोजना की स्वीकृति के लिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा केंद्रीय पर्यटन एवं  संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण्य देशभर में वैष्णव श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य चंपारण्य को केवल तीर्थ यात्रा के एक पड़ाव तक सीमित न रखते हुए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विरासत एवं अनुभव-आधारित पर्यटन के एक समग्र केंद्र के रूप में विकसित करना है। परियोजना के माध्यम से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने, उनके ठहराव की अवधि बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में श्री वल्लभाचार्य जी से संबंधित आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित श्री वल्लभाचार्य स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा ग्राउंड, ओपन एयर थिएटर, वेलनेस एवं मेडिटेशन सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए आवास एवं डॉरमेटरी, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट और वेंडर शॉप्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

परियोजना में यज्ञ कुंड एवं जल कुंड का उन्नयन, तालाब विकास, दिव्य पाथवे एवं कवर्ड पाथवे, पार्किंग, साइनेज और लैंडस्केपिंग सहित अन्य पर्यटक सुविधाओं का भी विकास प्रस्तावित है। यह श्रद्धालुओं के साथ-साथ परिवारों, सांस्कृतिक पर्यटकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और वेलनेस पर्यटन से जुड़े पर्यटकों के लिए भी आकर्षक अनुभव होगा।

परियोजना की परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि चंपारण्य आने वाले श्रद्धालुओं को श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन, दर्शन और विरासत से परिचित होने का अवसर मिले। सामान्य पर्यटकों के लिए आधे से पूरे दिन तक के प्रवास तथा धार्मिक आयोजनों एवं वेलनेस गतिविधियों के दौरान अधिक अवधि तक ठहरने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

परियोजना की डीपीआर एवं कार्य-सीमा तैयार है और स्वीकृति के बाद निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद चंपारण्य में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के साथ सांस्कृतिक, विरासत, शिक्षा और वेलनेस पर्यटन की गतिविधियों को भी विस्तार मिलेगा। इससे पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी मदद मिलेगी।

 पिंक ई-ऑटो ने बदली जिंदगी, 8-10 हजार की पारिवारिक आय बढ़कर हुई 25-30 हजार रुपये

ई-ऑटो की कमाई से चुकाया बढ़ा हुआ कर्ज, परिवार की जरूरतें पूरी करने में मिली आर्थिक मजबूती
रायपुर, 22 सितंबर 2026

कभी घर का खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ता था। कारोबार में हुए नुकसान और बढ़ते कर्ज की चिंता हर महीने सामने खड़ी रहती थी। लेकिन आज पिंक ई-ऑटो चलाते हुए ग्राम बेंद्री की श्रीमती रेशम साहू न केवल अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान भी बना रही हैं। रेशम की जिंदगी में आया यह बदलाव बताता है कि जब महिलाओं को अवसर, साधन और सहयोग मिलता है, तो वे मुश्किल परिस्थितियों को भी नई दिशा दे सकती हैं।
    रायपुर जिला के विकासखंड अभनपुर के ग्राम बेंद्री निवासी श्रीमती रेशम साहू ‘कल्याणी समर्थन महिला स्व-सहायता समूह’ से जुड़ी हैं। कुछ समय पहले तक रेशम अपने पति हरीश साहू के साथ जनरल स्टोर और सिलाई का काम करती थीं। दोनों की संयुक्त मासिक आय करीब 8 से 10 हजार रुपये थी। सीमित आमदनी में घर चलाना आसान नहीं था। परिवार की जरूरतों के लिए कई बार उधार लेना पड़ता था।
छोटे कारोबार से बढ़ा कर्ज, चिंता में बीते दिन
    रेशम ने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 60 हजार रुपये का ऋण लिया था। परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं और ब्याज बढ़ने के साथ यह राशि बढ़कर 1.83 लाख रुपये तक पहुंच गई। जनरल स्टोर और सिलाई के काम में हुए आर्थिक नुकसान के बाद रेशम पर 12 हजार रुपये प्रतिमाह की व्यक्तिगत ऋण किस्त का अतिरिक्त बोझ भी था।
    ऐसे समय में पिंक ई-ऑटो उनके लिए सिर्फ एक वाहन बनकर नहीं आया, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने का नया सहारा बन गया।
पिंक ई-ऑटो बना नई उम्मीद का पहिया
    पिंक ई-ऑटो मिलने के बाद रेशम ने खुद ई-ऑटो चलाना शुरू किया। मेहनत बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ी। आज वे हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपये तक कमा रही हैं। अपनी कमाई से उन्होंने बढ़े हुए कर्ज की राशि भी चुका दी है। व्यक्तिगत ऋण की 12 हजार रुपये की मासिक किस्त नियमित रूप से जमा करने के साथ अब वे परिवार की जरूरतों को भी पहले की तुलना में बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं।
    रेशम के लिए यह बदलाव सिर्फ आय बढ़ने तक सीमित नहीं है। आर्थिक परेशानियों के बीच जिस महिला को कभी उधार और कर्ज की चिंता सताती थी, वही महिला आज अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की जिम्मेदारियों में मजबूती से भागीदारी निभा रही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सोच को जमीन पर मिल रही नई दिशा
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से रेशम जैसी महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
    रेशम साहू के लिए यह अवसर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और आजीविका को प्राथमिकता देने वाली सोच का परिणाम है। वे इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से नवा रायपुर में आजीविका और परिवहन का नया मॉडल
    वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर में सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के साथ महिलाओं को स्थायी आजीविका से जोड़ने की दिशा में ‘प्रोजेक्ट पिंक ई-ऑटो’ को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के संयुक्त प्रयास से संचालित यह पहल महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर बन रही है।
    रेशम साहू इस पहल के लिए मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हैं। उनका कहना है कि पिंक ई-ऑटो ने उन्हें अपनी मेहनत से आय अर्जित करने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया है।
92 महिलाओं को मिला आजीविका का नया साधन
    ‘प्रोजेक्ट पिंक ई-ऑटो’ के दोनों चरणों में अब तक कुल 92 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को ई-ऑटो उपलब्ध कराकर आजीविका से जोड़ा गया है। इनमें प्रथम चरण की 40 और द्वितीय चरण की 52 महिला लाभार्थी शामिल हैं। यह पहल महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ नवा रायपुर में महिला-आधारित, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा दे रही है।

रेशम की कहानी में दिखता है बदलाव का पहिया
    रेशम साहू की कहानी उस बदलाव की कहानी है, जहां कभी कर्ज चिंता का कारण था, वहीं आज मेहनत और अवसर से वही परिवार आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। पिंक ई-ऑटो के पहियों के साथ रेशम की जिंदगी भी आगे बढ़ रही है-उधार से आत्मनिर्भरता की ओर, चिंता से आत्मविश्वास की ओर और सीमित आमदनी से बेहतर भविष्य की ओर।
    रेशम की यह कहानी बताती है कि सेवा तब सार्थक होती है, जब वह किसी जरूरतमंद के जीवन में अवसर बनकर पहुंचे और उस अवसर से उसके सपनों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले।

 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से मिली सुरक्षित छत, शौचालय, महतारी वंदन और रोजगार गारंटी योजना ने बढ़ाया परिवार का संबल

पक्के घर के साथ मूलभूत सुविधाएं मिलने से बदली जीवन की तस्वीर, बेहतर भविष्य का बढ़ा भरोसा

रायपुर, 22 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा की कहानी’ पहल के माध्यम से शासन की योजनाओं से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की कहानियां सामने लाई जा रही हैं। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पंचायत अमोरा, जनपद पंचायत नवागढ़ की श्रीमती नीराबाई कश्यप की कहानी भी बदलाव की ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत करती है। कभी कच्चे मकान और सीमित संसाधनों के बीच परिवार का जीवन चलाने वाली नीराबाई आज अपने परिवार के साथ पक्के और सुरक्षित घर में सुकून से रह रही हैं। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित आवास के साथ स्वच्छता, रोजगार और आर्थिक सहयोग का संबल मिला है।

पक्के घर ने दी सुरक्षित छत और बेहतर भविष्य की उम्मीद

श्रीमती नीराबाई कश्यप का परिवार लंबे समय से कच्चे मकान में रह रहा था। बारिश और मौसम की विपरीत परिस्थितियों में परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवास स्वीकृत हुआ। योजना के तहत पक्का मकान बनने के बाद परिवार को सुरक्षित और स्थायी छत मिली।

आज नीराबाई अपने परिवार के साथ इसी पक्के आशियाने में रह रही हैं। उनके लिए यह घर केवल एक भवन नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद का आधार बन गया है। पक्के आवास ने मौसम की परेशानियों से राहत देने के साथ परिवार के जीवन में स्थायित्व का एहसास भी बढ़ाया है।

शौचालय से स्वच्छता और सम्मान, रोजगार से मिला आर्थिक संबल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ नीराबाई के परिवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की सुविधा भी मिली। शौचालय उपलब्ध होने से परिवार को स्वच्छता और सुविधा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। पक्का घर और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं ने परिवार के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया।

श्रीमती नीराबाई कश्यप को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है। वहीं रोजगार गारंटी योजना के तहत उन्हें 90 दिवस का रोजगार मिला है। इससे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिला और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी प्राप्त हुआ। विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ ने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहयोग दिया है।

सुविधाओं से सुरक्षा तक, योजनाओं ने बदली जिंदगी

नीराबाई कश्यप की कहानी बताती है कि शासन की योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है, तो उसका प्रभाव जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देता है। पक्का घर परिवार को सुरक्षित छत देता है, शौचालय स्वच्छता और सम्मान से जोड़ता है, जबकि रोजगार और आर्थिक सहायता परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में संबल प्रदान करते हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई नीराबाई कश्यप की यह कहानी कच्चे घर की कठिनाइयों से पक्के आशियाने तक के सफर को दर्शाती है। आज उनके परिवार के पास सुरक्षित छत, मूलभूत सुविधाएं और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का भरोसा है।

श्रीमती नीराबाई कश्यप ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 पारिवारिक दानपत्र पर पंजीयन शुल्क अब केवल 500 रुपये, परिवार को मिली 6,600 रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष बचत

सरल प्रक्रिया और डिजिटल सुविधाओं से बुजुर्गों को मिली सहूलियत, ‘सेवा संकल्प अभियान’ में साझा किया अनुभव

रायपुर, 22 सितम्बर 2026

उम्र के इस पड़ाव में जब कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाना और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना बुजुर्गों के लिए कठिन हो सकता है, तब सरल और सुविधाजनक पंजीयन व्यवस्था उन्हें बड़ी राहत देती है। महासमुंद जिले के ग्राम बम्हनी निवासी 81 वर्षीय श्रीमती सोनकुंवर के लिए अपने पुत्र श्री रवि राम पाल के नाम जमीन का दानपत्र कराना ऐसा ही अनुभव रहा। पारिवारिक संपत्ति के दानपत्र पर पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपये होने से उनके परिवार को 6,600 रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद के दौरान उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में विभिन्न सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को कम समय में सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना और संपत्ति से जुड़े कार्यों में अनावश्यक दौड़भाग को कम करना है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर यह भी जान रहा है कि इन सुविधाओं का उनके जीवन में किस तरह प्रभाव पड़ रहा है।

मां के लिए कम हुई दौड़भाग, बेटे के नाम आसानी से हुआ संपत्ति हस्तांतरण

    श्रीमती सोनकुंवर ने बताया कि उम्रदराज लोगों के लिए संपत्ति से जुड़े कार्यों को पूरा करने में बार-बार कार्यालय जाना परेशानी का कारण बन सकता है। अपने पुत्र के नाम जमीन का दानपत्र कराने के दौरान उन्हें पंजीयन प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान लगी। प्रक्रिया सरल होने और शुल्क कम होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत के साथ-साथ अनावश्यक दौड़भाग से भी सहूलियत मिली।

उनके लिए यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण किसी परिवार के लिए केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि संपत्ति और परिवार के भविष्य से जुड़ा निर्णय भी होता है। सरल पंजीयन व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को उनके लिए अधिक सहज बनाया।

शुल्क 0.8 प्रतिशत से घटकर अब केवल 500 रुपये

    राज्य शासन द्वारा पारिवारिक दानपत्र, हकत्याग पत्र एवं बंटवारे के पंजीयन शुल्क में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। इन दस्तावेजों पर पहले संपत्ति मूल्य के आधार पर 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे घटाकर अब केवल 500 रुपये निर्धारित किया गया है।

    श्रीमती सोनकुंवर के मामले में भी इसी शुल्क सुधार का लाभ मिला। पंजीयन शुल्क कम होने से उनके परिवार को 6,600 रुपये से अधिक की बचत हुई। कम खर्च में पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण पूरा होना उनके लिए सीधे तौर पर आर्थिक राहत का कारण बना।

तकनीक से आसान हो रही पंजीयन के बाद की प्रक्रिया

    पंजीयन विभाग द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ तकनीक आधारित सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, आधार सत्यापन और डिजिटल माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं से नागरिकों की सुविधा बढ़ी है।

    पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी ऑटोम्यूटेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है। इस तरह पंजीयन से जुड़ी सेवाओं को एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जा रहा है।

शुल्क में राहत और सरल व्यवस्था ने बनाया अनुभव आसान

    श्रीमती सोनकुंवर और उनके पुत्र श्री रवि राम पाल ने पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क में मिली राहत तथा पंजीयन प्रक्रिया में मिली सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ शासन और पंजीयन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

    81 वर्षीय सोनकुंवर की यह कहानी बताती है कि जब शासन की नीति में कम शुल्क और सरल प्रक्रिया दोनों का समावेश होता है, तो उसका सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचता है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सामने आई यह कहानी इसी बदलाव की एक झलक है, जहां पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया कम खर्चीली, सुविधाजनक और बुजुर्ग नागरिकों के लिए अधिक सहज बनी।

 माताओं को आर्थिक सहायता, बच्चों के पोषण और बेहतर देखभाल को मिला सहारा

रायपुर, 22 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की हितग्राहीमूलक योजनाएं माताओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व के महत्वपूर्ण दौर में महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की बेहतर देखभाल में सहायक बन रही है।

    बलरामपुर जिले की श्रीमती नेहा गुप्ता और श्रीमती हसरत खान की कहानी इस योजना के प्रभाव को दर्शाती है। श्रीमती नेहा गुप्ता को पहली संतान के जन्म पर 5 हजार रुपये तथा दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 6 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 11 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और स्वयं की देखभाल में किया।

    इसी तरह श्रीमती हसरत खान को अपनी दोनों बेटियों के जन्म के समय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि मातृत्व के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता से बेटियों की देखभाल, पोषण और आवश्यक जरूरतें पूरी करने में मदद मिली तथा परिवार पर आर्थिक दबाव कम हुआ।

    दोनों महिलाओं का कहना है कि मातृत्व के इस महत्वपूर्ण दौर में मिली आर्थिक सहायता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और बच्चों की बेहतर परवरिश में सहारा प्रदान किया। उन्होंने शासन की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं माताओं और बेटियों के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की नींव मजबूत करती हैं।

    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना है। सेवा संकल्प अभियान के तहत ऐसी सेवा की कहानियां यह दर्शाती हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है, तो वह उनके जीवन में भरोसे