रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से सरगुजा अंचल में आयोजित जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर उनकी भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नामकरण ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का जीवन शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक चेतना और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने सोनतराई से सूर तक लगभग 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसके निर्माण से सीतापुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा तथा व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नवनिर्मित महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन नवीन भवनों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

बाबा कार्तिक उरांव का जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान और उत्थान के लिए रहा समर्पित
मुख्यमंत्री ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के महान नेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता, संगठन और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी यह उपलब्धि पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं, संस्कृति और मूल पहचान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने समाज को संगठित करने के साथ नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और शिक्षा के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बाबा कार्तिक उरांव ने धर्मांतरण के बाद जनजातीय आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक सुविधाओं के लाभ से जुड़े विषयों को भी संसद में प्रमुखता से उठाया था। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर जनजातीय समाज और क्षेत्रीय सांसद द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नाम उनके नाम पर रखने का आग्रह किया गया है। जनजातीय समाज की भावनाओं और बाबा कार्तिक उरांव के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ के नाम से जाना जाएगा।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव स्वयं एक प्रतिभाशाली अभियंता थे। इसलिए उनके नाम पर इंजीनियरिंग संस्थान का नामकरण विशेष महत्व रखता है। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण से प्रेरणा भी मिलेगी।

उन्होंने उल्लेख किया कि एक दिन पूर्व ही सरगुजा अंचल के प्रसिद्ध जनजातीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काका लरंग साय की प्रतिमा का उनके गृहग्राम चिरई जसवंतपुर में अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि काका लरंग साय और बाबा कार्तिक उरांव जैसे महान जननायकों का जीवन जनसेवा, सामाजिक उत्थान और जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए समर्पित रहा है।

सीतापुर में 3.82 किलोमीटर फोरलेन सड़क से आवागमन होगा सुगम
मुख्यमंत्री ने सीतापुर में फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक, सुरक्षित और सुदृढ़ अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सीतापुर में सोनतराई से सूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 3.82 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण से सीतापुर के लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र सरगुजा अंचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शासकीय कार्यों, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हाट-बाजार के लिए यहाँ आते हैं। फोरलेन सड़क के निर्माण से इन सभी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिलेंगी बेहतर आवासीय सुविधाएँ
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग की आवासीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा तथा वे और अधिक उत्साह एवं मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

जनजातीय विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रखर विचारक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए।

नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ शिक्षा और संगठन की शक्ति का महत्व समझाया। उनके प्रयासों ने समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार और आदर्श आज भी जनजातीय समाज को एकजुट होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के उत्थान और अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा की शक्ति से जनजातीय समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने सरगुजा अंचल सहित पूरे जनजातीय समाज को शिक्षा, संगठन, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया।

सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ऐसे महान जननायक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के साथ जनजातीय समाज के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया।

उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने, उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने तथा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सीतापुर क्षेत्र को फोरलेन सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, विधायक रामकुमार टोप्पो, अंबिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संरक्षक गणेश राम भगत, समिति के अध्यक्ष डॉ. आजाद भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

 राज्य की महत्वाकांक्षी अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं की हुई समीक्षा

रायपुर 29 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में अधोसंरचना विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। 
  
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवेशकों को बेहतर वातावरण मिले और राज्य के विकास को गति प्राप्त हो सके। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए निविदा शर्तों तथा रियायत समझौते के संशोधित प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। 

बैठक में अनुभवी डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई। रायपुर के पंडरी में कृषि उपज मंडी की भूमि पर स्थापित होने वाले जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन शर्तों और प्रावधानों में एकरूपता लाने तथा विकास अवधि के समन्वय के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।   

कमर्शियल टॉवर व फ्लैटेड फैक्ट्री (भिलाई) एवं औद्योगिक क्षेत्र छाती धमतरी के संबंध में जानकारी दी गई कि भिलाई में कमर्शियल टॉवर, फ्लैटेड फैक्ट्री की परियोजनाओं को अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन द्वारा स्वयं विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

 रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के सेवा सेतु पोर्टल से नागरिकों के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बन रही है।

सूरजपुर जिले की भटगांव तहसील के ग्राम मलगा निवासी श्री मोहम्मद जाफर कलाम को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के महज दो दिनों के भीतर उन्हें दस्तावेज मिल गया। यह प्रमाण पत्र उन्हें भविष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में उपयोगी होगा।

श्री कलाम ने ऑनलाइन माध्यम से शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घर बैठे जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने से नागरिकों का समय बच रहा है और उन्हें सहूलियत मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य शासन शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए सेवा सेतु पोर्टल संचालित कर रहा है। पोर्टल पर लगभग 900 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं। पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सीमित सेवाएं मिलती थीं। अब सेवा सेतु के जरिए विभिन्न विभागों की अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

 डिजिटल सुशासन से सुरज कुमार बरेठ के परिवार को मिली राहत, समय और श्रम की हुई बचत

ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई सरल

रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन का सेवा सेतु पोर्टल उपयोगी साबित हो रहा है। अब आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी कम हो रही है। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से नागरिकों के समय और श्रम की बचत हो रही है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सूरज कुमार बरेठ की कहानी डिजिटल सुशासन से आम परिवारों के जीवन में आ रहे इसी सकारात्मक बदलाव की मिसाल है।

        सूरज कुमार बरेठ को अपनी पुत्री सिमरन बरेठ के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवश्यक दस्तावेजों के नियमानुसार सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिमरन का जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया। इससे परिवार को अलग-अलग कार्यालयों में जाने और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली।

       अपना अनुभव साझा करते हुए सूरज कुमार बरेठ ने बताया कि पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी समय और मेहनत लगती थी। अब सेवा सेतु पोर्टल ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। बेटी सिमरन का जाति प्रमाण पत्र मिलने से उसकी पढ़ाई और भविष्य में आवश्यक शासकीय कार्यों में सुविधा होगी। उन्होंने इस जनसुविधा के लिए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

        सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, नजदीकी सेवा केंद्रों से भी आवेदन संबंधी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सहूलियत मिल रही है।

       सूरज कुमार बरेठ के परिवार का अनुभव बताता है कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। सेवा सेतु जैसी डिजिटल पहल नागरिकों की परेशानियां कम करने के साथ ही पारदर्शी, सरल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में एयर कमोडोर, एवं एयर ऑफिसर कमांडिंग हेड क्वाटर एंटी नक्सल टास्क फोर्स  श्री नंदा कुमार बाला ने सौजन्य भेंट की।

        इस अवसर पर कैप्टन वैभव विशाल, जीपी कैप्टन अभिजीत कुमार, सीडीआर प्रियांशु, स्क्वा.लीडर अंकिता सिंह, स्क्वा. लीडर विनय पाठक, लेफ्टिनेंट शशांक, लेफ्टिनेट साई अक्षय भी उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा : शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा का नाम अब ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ होगा

सीतापुर को मिली 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित महिला एनजीओ मेस एवं पुलिस आवासीय भवनों का किया लोकार्पण

बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा, संगठन और सामाजिक चेतना के माध्यम से जनजातीय समाज को दिखाई प्रगति की राह : मुख्यमंत्री श्री साय

जनजातीय समाज के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा कार्तिक उरांव का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा : मुख्यमंत्री

जनजातीय महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक उनके आदर्श पहुँचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता से बस्तर में शांति, विश्वास और विकास के नए युग की शुरुआत : मुख्यमंत्री श्री साय

विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका, प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री

रायपुर 29 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से सरगुजा अंचल में आयोजित जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर उनकी भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नामकरण ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का जीवन शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक चेतना और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सीतापुर क्षेत्र को अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए सोनतराई से सूर तक लगभग 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसके निर्माण से सीतापुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा तथा व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नवनिर्मित महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन नवीन भवनों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

बाबा कार्तिक उरांव का जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान और उत्थान के लिए रहा समर्पित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के महान नेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता, संगठन और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी यह उपलब्धि पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त साधन बनाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा, संगठन और जागरूकता के माध्यम से ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं, संस्कृति और मूल पहचान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने समाज को संगठित करने के साथ नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और शिक्षा के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

संसद में जनजातीय समाज के अधिकारों की मुखर आवाज बने बाबा कार्तिक उरांव

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने लोकसभा सांसद के रूप में जनजातीय समाज की समस्याओं और अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक हितों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बाबा कार्तिक उरांव ने धर्मांतरण के बाद जनजातीय आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक सुविधाओं के लाभ से जुड़े विषयों को भी संसद में प्रमुखता से उठाया था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का मानना था कि जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएँ, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक विरासत उसकी मूल पहचान हैं। इनका संरक्षण करते हुए समाज को शिक्षा, तकनीक और आधुनिक विकास के अवसरों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण नई पीढ़ी के लिए बनेगा प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर जनजातीय समाज और क्षेत्रीय सांसद द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नाम उनके नाम पर रखने का आग्रह किया गया है। जनजातीय समाज की भावनाओं और बाबा कार्तिक उरांव के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ के नाम से जाना जाएगा।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव स्वयं एक प्रतिभाशाली अभियंता थे। इसलिए उनके नाम पर इंजीनियरिंग संस्थान का नामकरण विशेष महत्व रखता है। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण से प्रेरणा भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा अपनी प्रतिभा, ज्ञान और तकनीकी दक्षता के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों।

जनजातीय महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की भव्य आदमकद प्रतिमा के अनावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया था और आज यह संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए अंबिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों तथा नगरवासियों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय महापुरुषों ने समाज को जागरूक करने, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन और संघर्ष की गाथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी का दायित्व है। महापुरुषों की प्रतिमाएँ केवल स्मृति के प्रतीक नहीं होतीं, बल्कि वे समाज को उनके आदर्शों, विचारों और योगदान का निरंतर स्मरण कराती हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि एक दिन पूर्व ही सरगुजा अंचल के प्रसिद्ध जनजातीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काका लरंग साय की प्रतिमा का उनके गृहग्राम चिरई जसवंतपुर में अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि काका लरंग साय और बाबा कार्तिक उरांव जैसे महान जननायकों का जीवन जनसेवा, सामाजिक उत्थान और जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए समर्पित रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के महानायकों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने तथा उनके विचारों और योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास समाज में अपनी गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान और आत्मगौरव की भावना को और मजबूत करते हैं।

सीतापुर में 3.82 किलोमीटर फोरलेन सड़क से आवागमन होगा सुगम, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सीतापुर में फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक, सुरक्षित और सुदृढ़ अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सीतापुर में सोनतराई से सूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 3.82 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण से सीतापुर के लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र सरगुजा अंचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शासकीय कार्यों, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हाट-बाजार के लिए यहाँ आते हैं। फोरलेन सड़क के निर्माण से इन सभी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय बाजारों तक पहुँच आसान होगी और क्षेत्र में रोजगार तथा आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधोसंरचना विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे नगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त हो।

पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिलेंगी बेहतर आवासीय सुविधाएँ

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग की आवासीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा तथा वे और अधिक उत्साह एवं मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता से बस्तर में विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में प्रदेश में विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विशेष रूप से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिली सफलता ने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय भाई-बहनों को चार दशकों से अधिक समय तक नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नक्सली हिंसा के कारण अनेक दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना कठिन था। विकास कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं और स्थानीय नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षाबलों के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम से नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब बस्तर में शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा के कारण विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण था, वहाँ अब सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूरस्थ गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के प्रत्येक गाँव तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचें और वहाँ के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हों। विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसी संकल्प के साथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय समाज ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को सहेजकर रखा है। अब समय है कि शांति और विकास के नए वातावरण में बस्तर की युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर आगे बढ़े तथा प्रदेश और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा और परिश्रमी लोग विकसित राज्य के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। यहाँ प्रचुर खनिज संपदा, विशाल वन क्षेत्र, उपजाऊ कृषि भूमि और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के सरल, सहज, मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आत्मीयता, परिश्रम, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव ने प्रदेश को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक लोकप्रिय कहावत नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के लोगों के सहज स्वभाव, परिश्रम और गौरवशाली जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, तकनीक, रोजगार और जनजातीय विकास सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का समुचित उपयोग, युवाओं की प्रतिभा को अवसर, महिलाओं का सशक्तीकरण, किसानों की समृद्धि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की इस यात्रा में जनभागीदारी और प्रदेशवासियों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित समारोह तथा विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए सरगुजा अंचल सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रखर विचारक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए।

श्री नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ शिक्षा और संगठन की शक्ति का महत्व समझाया। उनके प्रयासों ने समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार और आदर्श आज भी जनजातीय समाज को एकजुट होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के उत्थान और अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में जनजातीय समाज की आवाज को प्रभावशाली ढंग से उठाया और समाज के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन नई पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और समाज के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है।

पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा की शक्ति से जनजातीय समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने सरगुजा अंचल सहित पूरे जनजातीय समाज को शिक्षा, संगठन, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित की। उन्होंने जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ऐसे महान जननायक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के साथ जनजातीय समाज के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया।

सांसद श्री महाराज ने कहा कि दशकों बाद भी जनजातीय समाज के मन में बाबा कार्तिक उरांव के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान उनके महान व्यक्तित्व तथा समाज के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों का प्रमाण है। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं।

उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने, उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने तथा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सीतापुर क्षेत्र को फोरलेन सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, अंबिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, संरक्षक श्री गणेश राम भगत, समिति के अध्यक्ष डॉ. आजाद भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को मजबूती, महासमुंद और कांकेर में खुलेंगे दो नए रेलवे रैक पॉइंट

खरीफ 2026 के लिए केंद्र सरकार से 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आवंटन, लक्ष्य से अधिक 17.64 लाख मीट्रिक टन का भंडारण

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक नेतृत्व में उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल

    रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने, कृषि आदान आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा खेती की लागत में कमी लाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के हित में लगातार उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कोमाखान और कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में दो नए रेलवे रैक पॉइंट से उर्वरकों की आवक एवं अनलोडिंग की अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में उर्वरक परिवहन, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

    छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कृषि अधोसंरचना और उर्वरक आपूर्ति प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में खरीफ सीजन 2026 के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कुल 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसमें 7.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 80 हजार मीट्रिक टन एमओपी, 2.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके तथा 2 लाख मीट्रिक टन एसएसपी शामिल हैं।

लक्ष्य से अधिक भंडारण, राज्य में उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

    प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी एवं निजी क्षेत्रों के माध्यम से व्यापक स्तर पर भंडारण और वितरण की व्यवस्था की गई है। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर 2026 की स्थिति में निर्धारित 15.55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 17.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका था। यह निर्धारित लक्ष्य से लगभग 2.09 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसी अवधि में प्रदेश के किसानों को 13.14 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका था। लक्ष्य से अधिक भंडारण राज्य में उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने प्रयास

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उर्वरकों के भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोमाखान तथा कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में नए रेलवे रैक पॉइंट की अनुमति

    इसी दिशा में महासमुंद जिले के कोमाखान तथा कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में नए रेलवे रैक पॉइंट की अनुमति विशेष महत्व रखती है। इन दोनों स्थानों पर उर्वरकों की रेलमार्ग से आवक एवं अनलोडिंग की सुविधा मिलने से आसपास के जिलों और विकासखंडों तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी। इससे उर्वरकों के परिवहन में लगने वाले समय और लागत में कमी आने की संभावना है। साथ ही दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहायता मिलेगी।

उर्वरकों की मांग के अनुरूप आपूर्ति तथा परिवहन की कठिनाइयों को कम करने में मिलेगी मदद

    विशेष रूप से महासमुंद, कांकेर तथा आसपास के कृषि क्षेत्रों के किसानों को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है। नए रैक पॉइंट से उर्वरकों की आवक होने पर क्षेत्रीय स्तर पर भंडारण और वितरण की व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी। इससे कृषि सीजन के दौरान उर्वरकों की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।

किसानों को उर्वरकों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना

    राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को परंपरागत रासायनिक उर्वरकों के साथ वैकल्पिक एनपीके, नैनो उर्वरक, जैविक खाद और हरी खाद के उपयोग के प्रति जागरूक करने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

सरकार किसानों की समृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और कृषि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। महासमुंद और कांकेर में नए रेलवे रैक पॉइंट की अनुमति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे छत्तीसगढ़ की उर्वरक आपूर्ति प्रणाली को मजबूती मिलने के साथ ही किसानों को आवश्यक कृषि संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल और जंगल को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्काउट्स एवं गाइड्स पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं।

राज्यपाल डेका लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर से चयनित 1122 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने की।
प्रतिभागी समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान दें 
राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स का आदर्श वाक्य ‘तैयार रहो’ हमें विषम परिस्थितियों का सामना करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सभी प्रतिभागी समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान दें और अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बनें।
कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है
राज्यपाल ने राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बस्तर क्षेत्र से आए स्काउट्स एवं गाइड्स की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय को पहचानना और निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
स्काउटिंग जीवन भर सेवा की प्रेरणा देती है - शिक्षा मंत्री यादव
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नियम और प्रतिज्ञाएं इसके सदस्यों को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। स्काउटिंग की वर्दी अनुशासन, सेवा और समर्पण के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग से जुड़ा व्यक्ति जीवनभर सेवा के भाव के साथ कार्य करता है। राज्यपाल के हाथों प्राप्त सम्मान प्रतिभागियों के लिए अविस्मरणीय उपलब्धि है और उन्हें आगे भी समाजसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक स्काउट्स एवं गाइड्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।
1122 प्रतिभागियों को मिला राज्य पुरस्कार
समारोह में प्रदेशभर से चयनित 405 स्काउट्स, 528 गाइड्स, 64 रोवर्स और 125 रेंजर्स को राज्यपाल डेका के हाथों राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए।
इस अवसर पर स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्काउटर योगेश्वर प्रसाद गांगुली (बालोद), सर्वश्रेष्ठ गाइडर तनुजा बंजारे एवं लता वैष्णव (महासमुंद), सर्वश्रेष्ठ रोवर राजमणि बंजारे एवं चंद्रशेखर पंकज, सर्वश्रेष्ठ रेंजर कुमारी विभूति वर्मा एवं कुमारी कृति बिजौर, सर्वश्रेष्ठ स्काउट ईश साहू, हरीश कुमार खोटे एवं राजवीर भट्ट तथा सर्वश्रेष्ठ गाइड दिव्या पटेल एवं दीप्ति पटेल को सम्मानित किया गया।
स्काउटिंग के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवाओं के लिए शैलेंद्र मिश्रा, आनंद राम बघेल, पवन कुमार नायक, विनोद कुमार हथेल, शशि बंछोर और रजनी रेड्डी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पीपिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। इसमें लोकभवन में पदस्थ एडीसी उदित पुष्कर (आईपीएस) को रैंक बैज लगाकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंदरजीत सिंह खालसा, राज्य सचिव अमित कुमार क्षत्रिय, कार्यक्रम प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त डॉ. पूनम सिंह साहू, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) जलवती साहू, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) सरिता पांडे सहित संगठन के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 विद्युत, पेयजल, अमृत मिशन, अस्पताल और सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर की चर्चा

स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश

रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया अंचल में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों से कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और स्वीकृत कार्यों को गति देते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

विद्युत, पेयजल और अमृत मिशन के कार्यों की समीक्षा
बैठक में राजपुर 132 केवी विद्युत परियोजना, अमृत मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों तथा क्षेत्र में जल स्तर से जुड़ी स्थिति और समस्याओं पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने संबंधित विभागों को कार्यों की नियमित निगरानी करने और सामने आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
जिन स्वीकृत कार्यों के टेंडर जारी हो चुके हैं, उनकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए। सरिया क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और उनकी अद्यतन जानकारी उपलब्ध रखने पर भी जोर दिया गया।

अस्पताल और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
नर्सिंग कॉलेज की निर्माण प्रक्रिया और 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। मंत्री ने संबंधित विभाग को निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन सड़कों के संबंध में भी चर्चा हुई। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित

समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
समीक्षा बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़, तहसीलदार सरिया एवं बरमकेला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरिया सहित जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, विद्युत विभाग और सीएसईबी के संबंधित अधिकारियों को सरिया क्षेत्र के कार्यों की अद्यतन जानकारी एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

 रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा एवं संबंधित कृषि विभाग के सहयोग से ‘खेत बचाओ अभियान-2026’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत जनता, विकासखंड बेमेतरा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पूजा मिश्रा तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. एस. के. जैन एवं डॉ. मल्लिकार्जुन जीर ने किसानों के साथ संवाद कर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी।

वैज्ञानिकों ने बताया कि खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, उर्वरकों के संतुलित एवं आवश्यकता-आधारित उपयोग को बढ़ावा देना, टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करना तथा जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषि उत्पादन को अधिक टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया।

किसानों को सलाह दी गई कि वे मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करें तथा रासायनिक उर्वरकों पर अनावश्यक निर्भरता कम करने के लिए जैविक खाद, कम्पोस्ट एवं अन्य उपलब्ध जैविक संसाधनों का समुचित उपयोग करें। फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन कर मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने और मृदा की उर्वरता बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा की तथा टिकाऊ खेती की तकनीकों को अपनाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार कृषक-वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से किसानों को संसाधन-संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कुल 35 किसानों ने भाग लिया।

 महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ।

परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी, सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, सुश्री रजनी भौमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तृप्ति शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा ध्रुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। श्रीमती तृप्ति शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्यवाही की गई है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाएगा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर 12 पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त

 रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत 18 अक्टूबर से चल रही नौ दिवसीय शाश्वत नवपद ओली आराधना 27 अक्टूबर को पूर्ण हुई। आराधना के दौरान प्रतिदिन करीब 80 साधकों ने आयम्बिल तप किया। समापन पर मुनि संवेगरत्न सागरजी आदि ठाणा की पावन निश्रा में सामूहिक पारणा हुआ।

चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुनिया और महासचिव सुरेश बरड़िया ने बताया कि नवपद ओली आराधना में साधकों ने नौ दिनों तक प्रतिदिन एक समय और एक स्थान पर बैठकर एकासना किया। इस दौरान नमक, तेल, खटाई, मिर्च और मसालों का सेवन नहीं किया। साथ ही तेल, घी, दूध, दही, मक्खन और शक्कर सहित छह विगय का त्याग रखा।
आराधना पूर्ण होने पर 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रत्नप्रभुसूरीश्वर भवन में सामूहिक पारणा हुआ। इस अवसर पर लाभार्थी परिवार ने सभी तपस्वियों का सम्मान किया। उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं ने तपस्वियों के तप की अनुमोदना की।  28 अक्टूबर से सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत प्रतिदिन प्रवचन सहित अन्य धार्मिक आयोजन नियमित रूप से शुरू हो गए हैं।

रायपुर । कान्यकुब्ज़ सभा-शिक्षा मंडल द्वारा संचालित आशीर्वाद इंग्लिश स्कूल में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 27 अक्टूबर को किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। समाज के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा और सचिव राजेश दीक्षित ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत, अभिनन्दन किया। 

मुख्य अतिथि एडीजे सर ने छात्रों को सरल भाषा में पॉक्सो एक्ट की बारीकियों, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के अंतर को समझने तथा किसी भी अप्रिय घटना या असहज व्यवहार की स्थिति में बिना डरे तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस (चाइल्ड हेल्पलाइन 1098) को सूचित करने के लिए प्रेरित किया।

स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती साहिबा ख़ान ने एडीजे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सजगता आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ, शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। अंत में सुरेश मिश्रा और राजेश दीक्षित ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अपना आभार व्यक्त किया।

रायपुर। विवेकानंद नगर स्थित श्री ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत 18 अक्टूबर से चल रही नौ दिवसीय शाश्वत नवपद ओली आराधना 27 अक्टूबर को पूर्ण हुई। आराधना के दौरान प्रतिदिन करीब 80 साधकों ने आयम्बिल तप किया। समापन पर मुनिश्री संवेगरत्न सागरजी म.सा. आदि ठाणा की पावन निश्रा में सामूहिक पारणा हुआ।

 रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

बारिश से प्रभावित राजधानी रॉयल्स बनाम बैलाडिला बुल्स के मुकाबले में चिंगलेनसाना सिंह की टीम ने बुधवार को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में 1-0 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के बाद बुल्स ने सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। वहीं रॉयल्स बिना कोई जीत हासिल किए टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

बारिश के कारण करीब एक घंटे देर से शुरू हुए मैच में लीग में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही बुल्स को अपने पहले गोल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही सर्कल में मौका बना, राहुल यादव ने गेंद पर जोरदार शॉट मारा, जिससे उनकी टीम को शुरुआती बढ़त मिल गई। पूरे मैच में कई मौके बनने के बावजूद 60 मिनट के खेल में यही एकमात्र गोल रहा।

गीले मैदान में जब रॉयल्स की टीम बुल्स के हाफ में प्रवेश करने के लिए भी संघर्ष कर रही थी, तब बुल्स ने लगभग अपना दूसरा गोल कर ही लिया था। गोपाल पैकरा ने गेंद को गोलपोस्ट की तरफ मोड़ा, लेकिन अंपायर ने इस गोल को अमान्य करार दिया। हालात काफी खराब थे, फिर भी दोनों टीमों के खिलाडि़यों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पास सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे और शॉट्स की गति भी काफी कम हो गई थी।

बुल्स के जसकरण को कुछ पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन दोनों बार गेंद को अंदर भेजने (इंजैक्शन) का तरीका सही नहीं रहा, जिससे कोई गोल नहीं हो सका। पहले हाफ के अंत तक, बुल्स एक गोल की बढ़त के साथ आगे थे। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी खिलाडि़यों को बारिश से जूझना पड़ा। सर्कल में भरे पानी की वजह से फॉरवर्ड लाइन अपनी मनचाही रणनीति के साथ नहीं खेल पाई। कुल मिलाकर रॉयल्स के लिए पूरी लीग काफी निराशाजनक रही। रॉयल्स की टीम पेनल्टी कॉर्नर पर एक भी गोल नहीं कर सके, जो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। इसके बावजूद हिमांशु को श्प्लेयर ऑफ द मैचश् चुना गया, जबकि राहुल ने श्स्ट्राइकर ऑफ द मैचश् का पुरस्कार जीता।

न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स का मैच 1-1 से ड्रॉ

कम स्कोर वाले पहले मुकाबले में न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। केतन की बदौलत नाइट्स ने दूसरे क्वार्टर में खाता खोला, जबकि चौथे क्वार्टर में मोहित नायक ने टाइटन्स की वापसी कराई। इस नतीजे का मतलब यह है कि टाइटन्स को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की ओर से कुछ हमले किए गए, लेकिन कोई भी गोल में तब्दील नहीं हो सका। हालांकि सेमीफाइनल में जगह बना चुकी नाइट्स ने दूसरे क्वार्टर के अंत में गोल करके खाता खोला। केतन ने टूर्नामेंट का अपना छठा गोल किया, जब उन्होंने रिबाउंड पर गेंद को गोलकीपर के पार पहुंचा दिया। इस तरह वे हाफ-टाइम तक 1-0 की बढ़त के साथ गए। तीसरा क्वार्टर काफी शांत रहा। नाइट्स के मजबूत डिफेंस ने विपक्षी टीम की फॉरवर्ड लाइन के लिए गोल करना नामुमकिन बना दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सर्कल के अंदर गेंद किसी खिलाड़ी के पैर से न छुए, जिससे स्कोर 1-0 पर ही टिका रहा।

लेकिन मैच के अहम मोड़ पर मैनपाट को कुछ खास करने की जरूरत थी। उन्होंने अटैक में ज्यादा खिलाडि़यों को लगाया, जिसका नतीजा यह रहा कि मोहित ने उनके लिए गोल कर दिया। केतन को स्ट्राइकर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जबकि मोहित को श्प्लेयर ऑफ द मैचश् चुना गया। मैनपाट के पास 29 अक्टूबर को संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के खिलाफ खेलकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका होगा।

 एकल ग्राम एवं समूह जलप्रदाय योजनाओं सहित विभिन्न मदों में किया गया भुगतान

चालू वित्तीय वर्ष में एकल ग्राम योजनाओं के लिए 612 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त, भुगतान की प्रक्रिया निरंतर जारी

रायपुर 29 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के लिए विगत तीन वर्षों में कुल 6,836.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम एवं समूह जलप्रदाय योजनाओं सहित अन्य मदों में नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

जल जीवन मिशन के राज्य कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों में एकल ग्राम योजनाओं के अंतर्गत 4,985.35 करोड़ रुपये तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 1,690.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार सपोर्ट मद में 136.18 करोड़ रुपये तथा जल गुणवत्ता जांच संबंधी कार्यों के लिए 24.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में एकल ग्राम योजनाओं के भुगतान के लिए 612 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 162.46 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया जा चुका है। शेष राशि के संबंध में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की कार्यवाही जारी है।

जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के भुगतान की प्रक्रिया सतत रूप से संचालित है। विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तीय आबंटन के अनुरूप भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

 15 नवंबर से 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा दो माह का सघन जांच अभियान

अवैध प्रवासियों को शरण देने वाले ठेकेदारों, नियोक्ताओं और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी होगी कार्रवाई

गांवों में ग्राम सभाओं और शहरों में पार्षदों के सहयोग से होगी संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान

किराएदारों का सत्यापन होगा अनिवार्य, फेरी लगाकर कारोबार करने वालों के पंजीयन की भी होगी व्यवस्था

अवैध प्रवासियों की जानकारी के लिए बनेगा विशेष सॉफ्टवेयर, फर्जी आधार कार्ड भी कराए जाएंगे निष्क्रिय

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में दो माह का विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, किराए के मकानों, होटलों, धर्मशालाओं तथा अन्य संदिग्ध स्थानों की जांच की जाएगी। अवैध प्रवासियों को शरण देने, रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें दूसरे राज्यों से लाने और उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

     उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर अवैध प्रवासियों की पहचान, उनकी गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सभी जिलों में एक साथ सुनियोजित अभियान चलाया जाए। प्रत्येक संदिग्ध मामले की गहराई से जांच कर उससे जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए।

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारत को धर्मशाला नहीं बनने देना है। किसी व्यक्ति का लंबे समय से भारत में निवास करना अपने आप में भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध व्यक्तियों की नागरिकता और निवास की वैधता का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया और प्रचलित कानूनों के अनुसार किया जाए। उन्होंने बांग्लादेश से आए लोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र कर उनका रिकॉर्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए।

*औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर होगी विशेष जांच*

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सस्ते श्रम के लालच में कुछ औद्योगिक ठेकेदार, सड़क एवं भवन निर्माण ठेकेदार, कुटीर उद्योग तथा गुड़ उद्योग के संचालक अवैध प्रवासियों को काम और आश्रय उपलब्ध कराते हैं। ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच की जाए। उन्होंने व्यवसायियों और ठेकेदारों से अपील की कि वे बिना वैध दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों को रोजगार पर न रखें तथा नियमानुसार श्रमिकों का सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी संवेदनशील क्षेत्रों और संभावित हॉटस्पॉट का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर एक साथ सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

*किराएदारों, होटल और धर्मशाला संचालकों की भी होगी जांच*

     उप मुख्यमंत्री ने मकान मालिकों को किराए पर मकान देने से पहले किराएदारों के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा उनका सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किराएदारों की जानकारी साझा करने के लिए बनाए गए ऐप को सक्रिय करने और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। होटल, लॉज, धर्मशाला और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। अवैध प्रवासियों को जानबूझकर शरण देने या उन्हें लाने में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।

*ग्राम सभाओं और पार्षदों के सहयोग से होगी पहचान*

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का सहयोग भी लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी, वहीं नगरीय क्षेत्रों में पार्षदों के साथ बैठक कर ऐसे मामलों की पहचान और सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर सामान बेचने वाले फेरीवालों तथा विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए। ऐसे व्यक्तियों के कार्य प्रारंभ करने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पंजीयन की व्यवस्था करने तथा इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी निर्धारित करने को कहा।

*अवैध प्रवासियों की जानकारी के लिए बनेगा विशेष सॉफ्टवेयर*

     उप मुख्यमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश दिए। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित जानकारी, दस्तावेजों के सत्यापन और विभिन्न जिलों में की गई जांच का विवरण संधारित किया जाएगा। इससे किसी व्यक्ति के संबंध में एक जिले में हुई जांच की जानकारी अन्य जिलों को भी उपलब्ध हो सकेगी और कार्रवाई में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल ऐप के माध्यम से संचालित संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए।

*फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों पर होगी कार्रवाई*

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट तथा अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार कराने वाले व्यक्तियों और इसमें संलिप्त सेवा केंद्रों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फर्जी पाए गए आधार कार्डों को संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार निष्क्रिय कराया जाए। जिन मामलों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों के पासपोर्ट बनाए जाने की आशंका है, उनकी तह तक जांच की जाए। दस्तावेज तैयार करने से लेकर उन्हें जारी कराने तक की पूरी प्रक्रिया में शामिल दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्रों, जहां से संदिग्ध व्यक्तियों के पहचान पत्र बनाए जाने की जानकारी मिलती है, वहां की राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर विस्तृत जांच करने के निर्देश भी दिए।

*अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद नियमानुसार होगी निर्वासन की कार्रवाई*

     उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध व्यक्तियों की त्वरित जांच कर उनकी नागरिकता एवं निवास संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। अवैध प्रवासी पाए जाने पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए आवश्यकता अनुसार होल्डिंग सेंटर में रखने और उसके बाद निर्वासन (डिपोर्टेशन) की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान तक ही जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे आश्रय देने, रोजगार उपलब्ध कराने, फर्जी दस्तावेज बनवाने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच की जाए।

     उन्होंने मुंगेली और बेमेतरा जिलों में चोरी के मामलों तथा अन्य नौ आपराधिक प्रकरणों में अवैध प्रवासियों की संदिग्ध संलिप्तता के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए ऐसे मामलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवास और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस और संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा।

     उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्रभावित होने और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी आशंकाओं को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक मामले में तथ्यात्मक जांच और कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

*संदिग्ध अवैध प्रवासियों की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर दें*

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रदेशवासियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अवैध रूप से देश में रहने की जानकारी या संदेह होने पर नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर सूचना दे सकते हैं। प्राप्त सूचनाओं की संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच की जाएगी।

     बैठक में गृह सचिव सुश्री नेहा चंपावत ने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान और जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय की निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार की जाए। बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए तथा सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

     पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने अब तक की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण को केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रखा जाए। उसकी विस्तृत जांच कर उससे जुड़े पूरे नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों तथा अन्य सहयोगियों की पहचान की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

     बैठक में सचिव सुश्री नेहा चंपावत, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) श्री अमित कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री ओ.पी. पाल सहित सभी जिलों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 छह माह से अधिक पुराने अर्थात 30 जून 2026 तक जब्त किए गए ऐसे सभी मादक पदार्थों का नष्टीकरण कर दिया जाए, जिनके निस्तारण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने इस कार्य के लिए आवश्यक न्यायालयीन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जब्त वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा।

*एनडीपीएस प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन और शीघ्र निर्णय पर जोर*

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की जांच गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में साक्ष्यों और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार दंडित कराया जा सके। उन्होंने एनडीपीएस प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की दिशा में आवश्यक प्रयास करने तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए।

*टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करें*

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नशे के विरुद्ध जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन 'मानस' के टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने सभी जिलों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जा रही कार्रवाइयों और नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए आम जनता तक पहुंचाने को कहा। स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं को विशेष रूप से नशा विरोधी जागरूकता अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए।

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और समाज के बीच समन्वय के साथ निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने सभी जिलों को उपलब्ध कराए गए विशेष दलों का प्रभावी उपयोग करते हुए नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पूरी ताकत से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

     बैठक में सचिव सुश्री नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) श्री अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग सहित सभी जिलों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।