बाल देखरेख संस्थाओं के अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने बैंकिंग और सामाजिक संस्थाओं का साझा प्रयास

रायपुर, 06 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की है।

इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख श्री विजय तथा कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे से मुलाकात कर बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, कौशल आधारित प्रशिक्षण देने तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। यह पहल बच्चों को केवल संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा देने का प्रयास है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि "अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाला प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े।"

उन्होंने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के सामाजिक पुनर्वास के लिए यह पहल प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब इसे विस्तार देते हुए राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा औद्योगिक घरानों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास और प्रभावी पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन और आत्मनिर्भर जीवन के अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है।

इस अवसर पर एक्सिस बैंक के भारत सी.एस.आर. प्रभारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, संस्था से संचालक श्री दीपेश, राज्य प्रमुख श्री जिनेश तथा बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

 किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले दिखें तो IHIP पोर्टल पर दें जानकारी, स्वास्थ्य विभाग करेगा तत्काल जांच

रायपुर, 06 अगस्त 2026

किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में यदि अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले सामने आने लगें, तो यह किसी संभावित रोग प्रकोप (Outbreak) का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को ही होती है। अब आम नागरिक भी ऐसी संदिग्ध स्वास्थ्य घटनाओं की सूचना सीधे भारत सरकार के एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) पर दर्ज कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग समय रहते जांच कर आवश्यक नियंत्रण उपाय शुरू कर सके।

जनभागीदारी को बढ़ावा देने और रोगों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) पर सामुदायिक आधारित रोग निगरानी (Community Based Surveillance) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने आसपास दिखाई देने वाली किसी असामान्य बीमारी अथवा संभावित रोग प्रकोप की सूचना सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।

पोर्टल पर सूचना दर्ज करते समय सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, लिंग, पता तथा व्यवसाय जैसी सामान्य जानकारी के साथ घटना की तिथि, स्थान, बीमारी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संक्षिप्त विवरण दर्ज करना होता है। यदि घटना से संबंधित कोई फोटो या अन्य दस्तावेज उपलब्ध हों, तो उन्हें भी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जा सकता है। सभी अनिवार्य जानकारी भरने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन करने पर सूचना संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंच जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलाव को रोकने में समय पर सूचना मिलना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रारंभिक स्तर पर मिली सूचना से स्वास्थ्य विभाग शीघ्र जांच, सैंपल संग्रह, उपचार और आवश्यक नियंत्रण उपाय शुरू कर सकता है, जिससे बीमारी को बड़े प्रकोप या महामारी का रूप लेने से रोका जा सकता है। सामुदायिक निगरानी न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से पूरे समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सत्य, तथ्यात्मक एवं जिम्मेदारीपूर्ण जानकारी ही पोर्टल पर दर्ज करें। अफवाहों, अपुष्ट सूचनाओं या भ्रामक जानकारी से बचें, ताकि स्वास्थ्य तंत्र वास्तविक घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सके।

यदि आपके आसपास किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले दिखाई दें, तो उसकी सूचनाhttps://ihip.mohfw.gov.in/cbs/#/पर अवश्य दें। आपकी समय पर दी गई एक सूचना अनेक लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है और संभावित महामारी को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

 जशपुर में 19 विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) मरीजों सहित 60 टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण सहायता प्रदान कर रहे हैं निरंजन

रायपुर,06 अगस्त 2026

टीबी केवल एक बीमारी नहीं है। यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक उपेक्षा से जुड़ी ऐसी चुनौती है, जो हर साल हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट में धकेल देती है। जब कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है, तब उसके सामने केवल दवा लेने की चुनौती नहीं होती, बल्कि पौष्टिक भोजन जुटाने, नियमित उपचार जारी रखने और सामाजिक भेदभाव से लड़ने जैसी अनेक कठिनाइयाँ भी खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि देशव्यापी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के उपचार में दवा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पर्याप्त पोषण। लेकिन दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कई मरीज केवल इसलिए उपचार बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे समय में निक्षय मित्र न केवल पोषण सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि मरीजों के मनोबल को भी मजबूत बनाते हैं।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों ( PVTG ) के बीच स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करते हुए  राष्ट्रीय स्वास्थ्य  मिशन कार्यरत  जिला डाटा प्रबंधक निरंजन प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2024 से निक्षय मित्र के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने न केवल 19 पीवीटीजी समुदाय के टीबी मरीजों को गोद लिया, बल्कि जिले के कुल 60 टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं आवश्यक सहयोग प्रदान कर उपचार की राह में उनका साथ निभाया।

जशपुर के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में टीबी की रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण मरीज अक्सर उपचार में देरी कर देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों को पोषण सहायता, स्वास्थ्य परामर्श और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया, जिससे उपचार की निरंतरता बनी रही।

निरंजन गुप्ता की पहल केवल पोषण किट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने घर-घर पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों को टीबी के लक्षणों, नियमित दवा सेवन, संक्रमण से बचाव तथा उपचार पूरा करने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस सतत संवाद का सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा और लोग स्वयं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने लगे।

टीबी के खिलाफ लड़ाई में दवा और निदान जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है पोषण और सामाजिक सहयोग। कुपोषण और टीबी का संबंध एक दुष्चक्र की तरह है कुपोषण से बीमारी बढ़ती है और बीमारी से कुपोषण। ऐसे में निक्षय मित्र द्वारा दिया गया पोषण सहयोग मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उपचार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उल्लेखनीय प्रयासों के लिए निरंजन गुप्ता को दिसंबर 2024 में राज्य स्तरीय निक्षय मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य नहीं है। यह समाज के हर उस व्यक्ति का दायित्व है जो किसी जरूरतमंद के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जशपुर की यह पहल बताती है कि एक व्यक्ति भी यदि संवेदनशीलता के साथ आगे आए, तो वह दर्जनों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक नागरिक, संस्थाएं और सामाजिक संगठन निक्षय मित्र बनकर इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ें, ताकि कोई भी टीबी मरीज केवल संसाधनों के अभाव में उपचार से वंचित न रहे।

 रायपुर, 06 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत हसदेव बरॉज गेट दर्री के सभी गेट स्टाप लॉग एवं संबंधित रेग्यूलेटर गेटों तथा उनके हाइस्टींग एरेंजमेंट के मरम्मत एवं पेटिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 83 लाख 21 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

 दो आबकारी उपनिरीक्षक निलंबित

सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

रायपुर 06 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अधिक कीमत पर बिक्री और अन्य गंभीर अनियमितताओं के मामलों में आबकारी विभाग ने एक ही दिन तीन बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा और बालोद के दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 53 पेटी अवैध शराब प्रकरण में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत पर मूल शिकायत के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने तथा दुकान के सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने के कारण आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को जब्त 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब की जांच में होलोग्राम के आधार पर शराब का स्रोत बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान पाया गया। जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक बिक्री सामने आने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य को भी निलंबित कर दिया गया है।

इसी प्रकरण में अरकार शराब दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेज दी है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक मूल्य पर बिक्री अथवा नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

 वन धन योजना से मिली आत्मनिर्भरता की नई पहचान

रायपुर 06 अगस्त 2026

जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों से लघु वनोपज एकत्र करने वाले आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करना, उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन  करना और उन्हें उद्यमी बनाकर स्थायी आजीविका प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलने वाला महुआ अब ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन गया है। राज्य शासन की वन धन विकास केंद्र योजना के माध्यम से महिलाओं को महुआ से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे सफल उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

’राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की सफलता’

                 राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है। पहले वे महुआ केवल संग्रह करती थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद महुआ से लड्डू, कुकीज़, एनर्जी बार, स्क्वैश और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। आधुनिक प्रसंस्करण और आकर्षक पैकेजिंग के कारण इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग बन रही है।

’प्रशिक्षण और कौशल विकास’

                 वन धन विकास केंद्र में महिलाओं को केवल उत्पाद बनाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि गुणवत्ता, स्वच्छ उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और विपणन की भी जानकारी दी जाती है। इससे वे बाजार की जरूरत के अनुसार बेहतर उत्पाद तैयार कर पा रही हैं और उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है।

’महुआ के मूल्यवर्धन से बढ़ा रोजगार’

              महुआ के मूल्यवर्धन से उसकी उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों बढ़े हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। महुआ के फूलों और बीजों के मूल्यवर्धन से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आय कई गुना बढ़ गई है। अब केवल कच्चे महुआ को बेचने के बजाय उससे लड्डू, कुकीज, जैम, और एनर्जी बार जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और स्थायी आजीविका के साधन विकसित हुए हैं।

’छत्तीसगढ़ हर्बल्स के माध्यम से बाजार उपलब्धता’

              इन उत्पादों को ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वन आधारित उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद संघ की एक अनूठी पहल है। इसके तहत वनों से मिलने वाले प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों जैसे वन शहद, एलोवेरा जेल, हर्बल जूस, महुआ उत्पाद, आयुर्वेदिक चूर्ण और तेलों को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार कर बेचा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों और स्थानीय लोगों को आजीविका देना है।

’आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम’

            कोरिनभाठा की महिलाओं की यह सफलता दिखाती है कि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और विपणन सहयोग मिलने पर वन संपदा को रोजगार और समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। वन धन विकास केंद्र योजना आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।

 आंगनबाड़ी केंद्र बने बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली पाठशाला

रायपुर, 05 अगस्त 2026

बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसी सोच को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण केंद्र नहीं, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और बाल विकास के समग्र केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में नवाचार आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए आनंदमय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

बलरामपुर जिले के स्कूल पारा भनौरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र ने इस दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह केंद्र आज नन्हे बच्चों के लिए सीखने, खेलने, संवाद करने और आत्मविश्वास विकसित करने की पहली पाठशाला बनकर उभरा है।

स्वागत चार्ट से बढ़ रहा आत्मविश्वास

केंद्र की सबसे विशेष पहल स्वागत चार्ट है। केंद्र में आने वाला प्रत्येक बच्चा अपनी पसंद के अनुसार चार्ट पर बने चित्रों में से किसी एक का चयन करता है। इसमें गले मिलना, ताली देना, हाथ मिलाना, मुट्ठी मिलाना, कोहनी मिलाना और नमस्ते जैसे विकल्प शामिल हैं। बच्चा जिस तरीके का चयन करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी प्रकार उसका आत्मीय स्वागत करती हैं।

इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पहल से बच्चों का संकोच कम हो रहा है, वे स्वयं को सम्मानित और स्वीकार्य महसूस कर रहे हैं तथा केंद्र में प्रवेश करते ही मुस्कुराते हुए गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इससे सामाजिक व्यवहार, संवाद कौशल, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच का भी विकास हो रहा है।

गीत, खेल और गतिविधियों से सीख रहे बच्चे

केंद्र में प्रतिदिन प्रार्थना, स्वागत गीत, समूह गतिविधियां, शैक्षणिक खेल, कहानी-कथन, चित्र पहचान, रंग पहचान, अक्षर और अंक ज्ञान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बच्चों को पारंपरिक रटने की बजाय खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति से सीखने का अवसर दिया जा रहा है।

गीत, कविता, लय और रचनात्मक खेलों के माध्यम से बच्चे सहजता से नई बातें सीख रहे हैं। इससे उनका मानसिक, भाषाई, सामाजिक और बौद्धिक विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, समूह में कार्य करने की आदत और आत्मविश्वास भी विकसित हो रहा है, जो उन्हें विद्यालय में प्रवेश के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर रहा है।

पौष्टिक आहार से मजबूत हो रहा स्वास्थ्य

राज्य शासन द्वारा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र में निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक नाश्ता और गर्म पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे बच्चों को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो उनके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति, वजन, ऊंचाई, स्वास्थ्य स्थिति और विकास की नियमित निगरानी की जाती है। गर्भवती और धात्री माताओं को भी संतुलित आहार, स्वच्छता, स्तनपान, टीकाकरण और शिशु देखभाल संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

स्नेहपूर्ण वातावरण बना बच्चों का दूसरा घर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों के लिए परिवार जैसा स्नेहपूर्ण, सुरक्षित और बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। यही कारण है कि बच्चे बिना किसी झिझक के केंद्र में समय बिताते हैं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं।

आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालिका सौम्या की माता श्रीमती सोनम सोनी बताती हैं कि यह केंद्र बच्चों के लिए केवल पाठशाला नहीं, बल्कि दूसरा घर बन गया है। स्वागत चार्ट, खेल-आधारित शिक्षण और आत्मीय व्यवहार ने बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाया है। अब बच्चे स्वयं खुशी-खुशी आंगनबाड़ी जाने के लिए तैयार होते हैं और घर लौटकर गीत, कविताएं तथा दिनभर सीखी नई बातें उत्साहपूर्वक साझा करते हैं।

बाल विकास का सशक्त मॉडल बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र

प्रदेश में संचालित ऐसी नवाचारी गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका अब केवल पोषण तक सीमित नहीं रही। वे प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संस्कार और सामाजिक विकास के समेकित केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं।

स्कूल पारा भनौरा का आंगनबाड़ी केंद्र इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जहां शिक्षा का आरंभ मुस्कान और स्वागत से होता है, वहां बच्चों का भविष्य भी आत्मविश्वास, सीखने की खुशी और बेहतर अवसरों से भर जाता है। यह केंद्र वास्तव में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने वाली पहली पाठशाला बन चुका है।

 5 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण और कांस्य पदक, कोच नंदकिशोर साहू भी हुए सम्मानित

रायपुर. 5 अगस्त 202

धमतरी में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 12वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कोच श्री नंदकिशोर साहू के नेतृत्व में बचेली के पांच खिलाड़ियों ने भाग लेकर उत्कृष्ट कर दंतेवाड़ा जिले का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में श्रुति साहू ने 84 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक, शिप्रा बिस्वास ने 84 किलोग्राम सीनियर वर्ग में दो स्वर्ण पदक, दीपाली सरकार ने 84 किलोग्राम सीनियर वर्ग में कांस्य पदक, शोभा बघेल ने 64 किलोग्राम सीनियर वर्ग में कांस्य पदक तथा चितरंजन दास ने 74 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।

प्रतियोगिता के दौरान कोच श्री नंदकिशोर साहू को पॉवर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। बचेली के खिलाडि़यों की इस उपलब्धि पर एनएमडीसी, नगर के जनप्रतिनिधियों एवं वेटलिफ्टिंग संघ बचेली के पदाधिकारियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों और कोच को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

 कर्मचारी हित, वित्तीय सुदृढ़ीकरण और अधोसंरचना विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में संचालक मंडल एवं सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न

रायपुर, 5 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पाेरेशन को अधिक सक्षम, आधुनिक और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निगम के संचालक मंडल की 56वीं एवं सामान्य सभा की 23वीं बैठक आज निगम मुख्यालय, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर में अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कर्मचारी कल्याण, वित्तीय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा पात्र पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होने के साथ निगम की कार्यक्षमता और प्रशासनिक दक्षता को भी नई मजबूती मिलेगी। संचालक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) को निगम में यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे निर्माण एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होगी।

बैठक में कार्पोरेशन की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2024-25 के लाभांश के रूप में अंशधारियों-छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली को 40 लाख 38 हजार 400 रुपये की राशि प्रत्येक को प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यह निर्णय कार्पोरेशन के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और लाभप्रद कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले, नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पाेरेशन के प्रबंध संचालक श्री आशीष कुमार टिकरिहा सहित राज्य शासन एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम के संचालकगण उपस्थित थे।

 प्रदेश में बिजली बचत की नई मिसाल: जुलाई में 94 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता 400 यूनिट तक की राहत श्रेणी में

रायगढ़ क्षेत्र में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता आधे रह गए, जून की तुलना में जुलाई में घरेलू बिजली खपत 24 प्रतिशत घटी

मानसून और जनजागरूकता से ऊर्जा संरक्षण को मिली गति, अधिक उपभोक्ता बने राहत योजना के पात्र

रायपुर, 5 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम ऊर्जा) का सकारात्मक प्रभाव अब प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। मानसूनी मौसम और ऊर्जा संरक्षण के प्रति बढ़ी जनजागरूकता के चलते रायगढ़ क्षेत्र में जुलाई माह के दौरान घरेलू बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक सीमित रखने में सफल रहे और मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत राहत पाने के पात्र बने।

रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों को शामिल करने वाले रायगढ़ क्षेत्र के बिजली विभाग के विश्लेषण के अनुसार कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में लगभग 94 प्रतिशत उपभोक्ता अब 400 यूनिट तक की खपत वाली श्रेणी में आ गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार जून माह में क्षेत्र के कुल 2 लाख 44 हजार 869 घरेलू उपभोक्ताओं में से 2 लाख 15 हजार 891 उपभोक्ता 400 यूनिट तक की श्रेणी में थे। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 2 लाख 31 हजार 43 हो गई। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 28 हजार 978 से घटकर केवल 13 हजार 826 रह गई। अर्थात एक ही महीने में इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 52 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

घरेलू बिजली खपत के कुल आंकड़ों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। जून माह में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 48.924 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली की खपत की गई थी, जबकि जुलाई में यह घटकर 37.031 मिलियन यूनिट रह गई। इस प्रकार कुल मासिक घरेलू बिजली खपत में लगभग 24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

400 यूनिट तक की श्रेणी में बिजली खपत जून के 29.926 मिलियन यूनिट से घटकर जुलाई में 28.468 मिलियन यूनिट रही। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की खपत 18.998 मिलियन यूनिट से घटकर मात्र 8.563 मिलियन यूनिट रह गई, जो लगभग 55 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी है।

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के पीछे दो प्रमुख कारण रहे। पहला, जुलाई माह में लगातार हुई अच्छी मानसूनी बारिश के कारण एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य शीतलन उपकरणों का उपयोग काफी कम हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट के भीतर रखने का प्रयास किया। इससे न केवल योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचा, बल्कि ऊर्जा संरक्षण को भी व्यापक प्रोत्साहन मिला।

श्रेणीवार विश्लेषण भी इस परिवर्तन की पुष्टि करता है। जुलाई में 401 से 600 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 46 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि 600 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 62 प्रतिशत की गिरावट आई। इससे स्पष्ट है कि अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं ने भी अपने उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाई है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले महीनों में भी उपभोक्ता बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाते रहे, तो प्रदेश में बिजली की मांग संतुलित बनी रहेगी। साथ ही अधिकाधिक परिवार मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होने के साथ ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को भी निरंतर बढ़ावा मिलेगा।

 ग्रामीण क्षेत्रों में आसान, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं से बढ़ रहा आमजन का विश्वास

सेवा सेतु केंद्रों ने घटाई कार्यालयों की दौड़, समय और धन दोनों की हो रही बचत

रायपुर, 05 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु योजना ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से शासकीय सेवाओं को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। सेवा सेतु केंद्रों में आय, जाति, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक शासकीय सेवाओं का त्वरित लाभ मिलने से आम नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

निर्धारित समय-सीमा में मिला आय प्रमाण पत्र
      मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के चौकी निवासी श्री यशवंत कुम्भकार ने सेवा सेतु केंद्र, चौकी में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद केंद्र के कर्मचारियों ने आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें अपनी आवश्यक शासकीय प्रक्रिया पूरी करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

एक ही स्थान पर पूरी हुई सभी औपचारिकताएं
      श्री यशवंत ने बताया कि पहले छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए भी कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से एक ही स्थान पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो गईं और बिना किसी परेशानी के निर्धारित समय में आय प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आम नागरिकों की सुविधा और सुशासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
       श्री कुम्भकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शासकीय सेवाओं को सहज, सुलभ और भरोसेमंद बना दिया है। इससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ शासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

.रोहराकला की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू किया राखी निर्माण

रायपुर, 05 अगस्त 2026

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अब पारंपरिक आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़ते हुए नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई राह बना रही हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के विकासखण्ड पथरिया के ग्राम रोहराकला की आदर्श महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने इस वर्ष पहली बार चावल, मूंग, धनिया, काली मिर्च सहित विभिन्न प्राकृतिक बीजों का उपयोग कर आकर्षक एवं पर्यावरण-अनुकूल राखियां तैयार की हैं।

    पहले समूह की महिलाओं के पास आय के सीमित साधन थे। बिहान योजना के माध्यम से समूह को रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड एवं बैंक लिंकेज की सुविधा मिली। विभागीय मार्गदर्शन और क्षमता विकास प्रशिक्षण से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए राखी निर्माण की नई गतिविधि शुरू की। रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाओं ने अलग-अलग डिजाइन और रंगों में हस्तनिर्मित राखियां तैयार की हैं। प्राकृतिक बीजों से तैयार इन राखियों की खासियत इनका स्थानीय, आकर्षक और पर्यावरण-अनुकूल स्वरूप है। स्थानीय बाजार में भी इन राखियों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 

    राखी निर्माण से प्राप्त आय महिलाओं के परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी बनेगी। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं घरेलू जरूरतों में आर्थिक सहायता मिलने के साथ महिलाओं में बचत, निवेश और स्वरोजगार की भावना भी मजबूत होगी। आदर्श महिला स्व-सहायता समूह की यह पहल केवल राखी निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आई है। बिहान के सहयोग से रोहराकला की महिलाएं अब अपने हुनर को बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। उनका यह नवाचार गांव की अन्य महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को भी नए आजीविका अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है।

 25 एकड़ में धान की खेती, प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत के साथ समय और श्रम की हुई बचत

आधुनिक कृषि तकनीक से बदली खेती की तस्वीर

रायपुर, 05 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और किफायती बना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में लागत कम होने के साथ उत्पादकता भी बढ़ रही है। इसी दिशा में बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम खल्लारी निवासी प्रगतिशील किसान श्री डिकेश्वर कुमार साहू ने पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई मशीन) के उपयोग से खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

25 एकड़ में आधुनिक तकनीक से धान की रोपाई
        किसान डिकेश्वर साहू लगभग 25 एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। पहले धान रोपाई के समय उन्हें मजदूरों की कमी और बढ़ती मजदूरी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई कराने पर प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपये का खर्च आता था। कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले हाथ से चलने वाला पैडी ट्रांसप्लांटर अपनाया। इससे मिले सकारात्मक परिणामों के बाद उन्होंने इस वर्ष छह लाइन वाला आधुनिक पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदा, जिससे खेती और अधिक आसान एवं लाभकारी हो गई।

प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपये की बचत
         डिकेश्वर साहू ने बताया कि आधुनिक मशीन के उपयोग से धान रोपाई की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपए खर्च होते थे, वहीं अब मशीन के माध्यम से यह खर्च घटकर लगभग 1 हजार रुपए प्रति एकड़ रह गया है। इस प्रकार उन्हें प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत हो रही है। साथ ही 25 एकड़ में रोपाई का कार्य कम समय में पूरा हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है।

बेहतर रोपाई से बढ़ी फसल की गुणवत्ता
         पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने पर पौधों के बीच समान दूरी बनी रहती है, जिससे प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप फसल का बेहतर विकास होता है और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी अधिक रहती है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से खेती वैज्ञानिक और अधिक लाभकारी बन रही है।

अन्य किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील
        किसान डिकेश्वर साहू ने जिले के अन्य किसानों से भी आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिल रहा है। ऐसे में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और यंत्रीकरण को अपनाकर कम लागत, कम समय और अधिक उत्पादन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि आधुनिक खेती ही भविष्य की समृद्ध खेती है और यही किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी है।

 6 डोमेन पर तैयार होंगे कम्पीटेंसी आधारित प्रश्नपत्र

रायपुर, 5 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप वोकेशनल विषयों के ब्लूप्रिंट निर्माण हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 अगस्त 2026 तक चलने वाली यह कार्यशाला मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी. पिल्ले के संरक्षण, सचिव श्रीमती पुष्पा साहू के निर्देश तथा एनसीईआरटी के परख  (PARAKH) नई दिल्ली की विभागाध्यक्ष डॉ. इन्द्राणी भादुरी के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है।

         5 नए वोकेशनल ट्रेड शामिल किया गया है, जिसमें कक्षा 11वीं के लिए एपैरल एंड मेड-अप्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्लम्बिंग, पावर तथा कंस्ट्रक्शन ट्रेडों के नए ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। कक्षा 11वीं के आईटी (IT) ट्रेड के मौजूदा ब्लूप्रिंट में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर भविष्य में दक्षता (कम्पीटेंसी) आधारित प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की समझ, कौशल और अधिगम परिणामों का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा।

गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन पर जोर

         प्रशिक्षण के दौरान मण्डल के उपसचिव डॉ. बी. रघु ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार करते समय सीखने के परिणामों, दक्षताओं, शैक्षणिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मण्डल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू ने बताया कि दक्षता- आधारित प्रश्नों के निर्माण से छात्रों में विषय की मौलिक समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रश्नपत्र निर्माण, सेटिंग और मॉडरेशन से जुड़े विषयों पर प्रतिभागियों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

विशेषज्ञ और मार्गदर्शक

       यह कार्यशाला परख सेल के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार साहू के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है। इसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. माधुरी बोरेकर, श्रीमती सीमा वर्मा, सहायक प्राध्यापक श्री अखिलेश बावनगड़े, श्रीमती अलका जैन, श्रीमती मनीषी सिंह एवं श्रीमती शिवा सोमवंशी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

 नियमित सहायता से परिवार की जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

रायपुर, 5 अगस्त 2026

गृहणी पूर्णिमा मानिकपुरी के लिए एक समय ऐसा भी था, जब घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। परिवार की सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, घरेलू सामान और अचानक होने वाले इलाज के खर्च की व्यवस्था करना कई बार मुश्किल हो जाता था। कबीरधाम जिले के ग्राम जीताटोला की रहने वाली पूर्णिमा ऐसे में उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। योजना के तहत हर महीने सीधे बैंक खाते में मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि ने उन्हें आर्थिक संबल ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी दी है। अब तक उन्हें 29 किस्तों के माध्यम से कुल 29 हजार रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

पूर्णिमा बताती हैं कि पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी-किताब खरीदना, घर का जरूरी सामान लाना या अचानक दवा की जरूरत पड़ने पर पैसों की चिंता सताने लगती थी। लेकिन अब हर महीने मिलने वाली राशि से ये सभी जरूरी काम समय पर हो जाते हैं। इससे परिवार का मासिक बजट भी संतुलित रहता है और आर्थिक दबाव काफी कम हो गया है। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अब मुझे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों की पढ़ाई हो, घर का जरूरी सामान हो या दवा का खर्चकृहर महीने मिलने वाली यह राशि मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी भागीदारी निभा पा रही हूं।

पूर्णिमा मानिकपुरी ने बताया कि इस योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। अब उनके पास अपनी जरूरतों और परिवार की आवश्यकताओं के लिए स्वयं की राशि रहती है। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और वे बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को भी पूरा कर पा रही हैं। वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन गई है। यह सहायता राशि हर महीने परिवार के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनकर आती है और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 समय पर निवास एवं आय प्रमाण पत्र मिलने से श्री शिव कुमार के बच्चों की शैक्षणिक प्रक्रिया हुए पूरे

रायपुर, 05 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनकेंद्रित प्रशासन को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, त्वरित एवं सहज रूप से पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई ‘‘सेवा सेतु‘‘ पहल शासन और आम नागरिक के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बन रही है।

कोरबा जिले के ग्राम ढंगुरडीह, तहसील भैंसमा निवासी श्री शिव कुमार राठिया को अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे दोनों पुत्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए निवास एवं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे में उन्होंने बिना किसी विलंब के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र का रुख किया।

सेवा सेतु केंद्र में कर्मचारियों ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना तथा आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद श्री राठिया ने वहीं आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उनका प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत किया गया और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवास एवं आय दोनों प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए।

श्री राठिया ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल, सहज एवं पारदर्शी रही। उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा तथा समय पर दस्तावेज प्राप्त होने से उनके बच्चों के शैक्षणिक कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि यदि सेवा सेतु जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तो उन्हें विभिन्न शासकीय कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों की अनावश्यक व्यय होता।

उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई सेवा सेतु पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक त्वरित, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। श्री राठिया ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित को केंद्र में रखकर संचालित इस पहल से आम नागरिकों को वास्तविक राहत मिल रही है।

 छोटे किसान और स्वयं-सहायता समूहों की महिलाएँ ही ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं": इंडिया रूरल कोलोक्वी 2026 में राहुल भगत

ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांज़िशन (हरित आर्थिक बदलाव) पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रास्ते बताए गए

छठे संस्करण में ज़मीनी स्तर के नेतृत्व, मजबूत स्थानीय शासन और समावेशी ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, समुदाय और विकास क्षेत्र के नेताओं को एक मंच पर लाया गया

रायपुर, 5 अगस्त, 2026

छठे 'इंडिया रूरल कोलोक्वी' (भारत ग्रामीण संगोष्ठी) के छत्तीसगढ़ चैप्टर की शुरुआत इस ज़ोरदार अपील के साथ हुई कि छोटे किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को ग्रामीण बदलाव की नींव के तौर पर पहचाना जाए। टीआरआई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच यह सहयोग पूरे राज्य में समावेशी और सामुदायिक नेतृत्व में होने वाले ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

रायपुर में गोष्ठी का उ‌द्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव और 'गुड गवर्नेस एंड कन्वर्जेस' विभाग के सचिव, राहुल भगत ने कहा, "छोटे किसान और स्वयं-सहायता समूहों की महिलाएँ ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं। पहला कदम उठाने का उनका साहस असंख्य लोगों को बदलाव लाने वाला (चेंजमेकर) बनने के लिए प्रेरित करता है।"

इस चर्चा में नया रायपुर के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विकास कार्यों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का काम किया गया। इससे पता चला कि कैसे मज़बूत ज़मीनी नेतृत्व, जवाबदेह संस्थान और सामुदायिक ज्ञान मिलकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 'ग्रीन इकोनॉमिक पाथवेज़ - छत्तीसगढ़' स्टडी रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण के तरीकों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य भाषण देते हुए, प‌द्मश्री पुरस्कार विजेता श्री बुद्री थाती ने स्थानीय समुदायों और प्रकृति के बीच तालमेल को फिर से स्थापित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "जहाँ कभी बदलाव मुश्किल लगता था, वहाँ प्यार और सच्ची कोशिशों से बदलाव आया। हर इंसान प्यार चाहता है और उन्हें बस ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उन्हें सच में समझे।"

मजबूत स्थानीय संस्थानों के महत्व पर बात करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि टिकाऊ ग्रामीण विकास ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "हर सरकारी योजना का असली क्रियान्वयन गांव के स्तर पर होता है। अगर गाँव के संस्थान मजबूत नहीं होंगे, तो विकास की गति सीमित ही रहेगी।"

वर्ष 2016 में स्थापित ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर स्थानीय नेतृत्व पर आधारित समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 में अपने दूसरे दशक में प्रवेश करते हुए, यह लैंगिक समानता पर केंद्रित अपने दृष्टिकोण को और मजबूत कर रहा है तथा समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, टीआरआई ने 'विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जमीनी नेतृत्व' विषय पर भारत ग्रामीण संगोष्ठी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। नीति-निर्माताओं, विचारकों और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों ने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि ग्रामीण बदलाव की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सार्वजनिक संस्थान समुदायों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसे तैयार कर सकते हैं।

इस गोष्ठी का एक मुख्य आकर्षण 'ग्राम संवादः ग्रामीण भारत का भविष्य गढ़ते समुदाय' था। यह अपनी तरह की पहली चर्चा थी जिसमें नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में समुदाय की आवाज़ को रखा गया। महिला लीडर्स, प्रगतिशील किसानों, चुने हुए प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर के संस्थानों ने आजीविका बेहतर बनाने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और एक सशक्त समुदाय बनाने को ले कर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही, उन्होंने असल जीवन की सच्चाइयों पर आधारित व्यावहारिक समाधान भी पेश किए। इन जानकारियों के आधार पर, 'समाधान मंथन पॉलिसी इनोवेशन लैब' ने अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की टीमों को एक साथ लाकर सामुदायिक ज्ञान से प्रेरित नीतिगत प्रस्ताव तैयार किए। इन विचारों को सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और समुदाय के प्रतिनिधियों की एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष रखा गया। इससे यह पता चला कि जमीनी स्तर के अनुभव किस तरह बड़े पैमाने पर लागू होने वाली सार्वजनिक नीति-निर्माण और ग्रामीण बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ संवाद में राज्य के ग्रामीण भविष्य को आकार देने में सामुदायिक नेतृत्व की शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान मजबूत स्थानीय शासन, उत्तरदायी सार्वजनिक संस्थाओं, समुदाय-आधारित नीतिगत समाधानों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी पर चर्चा की गई। साथ ही, जमीनी स्तर के ज्ञान को समावेशी ग्रामीण परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले तरीकों में बदलने पर भी जोर दिया गया।

राहुल हीरेमठ, प्रोफेसर, आईआईएम रायपुर, सत्य लता मिरी, अध्यक्ष, जिला परिषद, जांजगीर चांपा, हिना अनिमेष नेताम, निदेशक, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेनका चंद्राकर, उपायुक्त, जनजातीय विभाग, अश्विनी देवांगन, मिशन निदेशक, एसआरएलएम, डॉ. संजीव पाराशर, प्रभारी निदेशक, आईआईएम रायपुर ने भी विभिन्न सत्रों के दौरान अपना संबोधन दिया।

भारत ग्रामीण संगोष्ठी के बारे में:

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) का प्रमुख आयोजन भारत ग्रामीण संगोष्ठी वर्ष 2026 में अपने छठे संस्करण के साथ वापस आ रहा है। एक वर्चुअल श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक राष्ट्रीय, बहुराज्यीय मंच बन चुका है, जो नीति-निर्माताओं, उ‌द्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साथ लाकर ग्रामीण भारत के लिए नए विचारों और ठोस कार्य योजनाओं पर चर्चा करता है। इस वर्ष आठ दिनों तक चलने वाली यह संगोष्ठी असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें आजीविका, सुशासन, जलवायु अनुकूलता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और स्थानीय आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विचार-विमर्शों से प्राप्त सुझावों को ग्रामीण भारत के समृद्ध भविष्य के लिए व्यावहारिक कार्य योजनाओं में बदला जाएगा।

 08 लाख रुपये की लागत से निर्मित भवन में बच्चों को मिला सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण

रायपुर, 05 अगस्त 2026

मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत बछेरा में मनरेगा के अंतर्गत निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-04 का नया भवन ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर बाल विकास और मातृ-शिशु सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। लगभग 08 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह भवन अब गांव के नौनिहालों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आकर्षक और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध करा रहा है। नए भवन के निर्माण से पहले आंगनबाड़ी केन्द्र सीमित सुविधाओं वाले भवन में संचालित होता था, जिसके कारण बच्चों के बैठने, खेलने, पोषण आहार वितरण तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। अब आधुनिक भवन मिलने से इन समस्याओं का समाधान हुआ है और आंगनबाड़ी की गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है।

     भवन को विशेष रूप से बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। दीवारों पर फल-सब्जियां, अक्षर ज्ञान, रंग-बिरंगे चित्र और बाल शिक्षा से संबंधित आकर्षक पेंटिंग बनाई गई हैं। सुंदर एवं मनमोहक वातावरण से बच्चों में आंगनबाड़ी आने के प्रति उत्साह बढ़ा है। खेल-आधारित गतिविधियों और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पर्याप्त स्थान मिलने से बच्चों के सीखने की रुचि को भी बढ़ावा मिल रहा है। नया आंगनबाड़ी भवन अब केवल पोषण आहार वितरण का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, प्रारंभिक शिक्षा, खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण तथा मातृ-शिशु परामर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। गर्भवती एवं धात्री माताओं को भी यहां नियमित रूप से स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है।

     मनरेगा के माध्यम से निर्मित इस भवन ने ग्रामीण विकास की दोहरी तस्वीर प्रस्तुत की है। निर्माण कार्य से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिला, वहीं गांव को बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी और उपयोगी सामुदायिक परिसंपत्ति प्राप्त हुई। यह निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में मनरेगा की उपयोगिता को दर्शाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन नए भवन के बनने से बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिला है। दीवारों पर बने रंगीन शैक्षणिक चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं और उनमें सीखने की रुचि बढ़ी है। इससे अभिभावकों का आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।