त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई से इन्द्रेश कुमार को मिली बड़ी राहत, जताया आभार

रायपुर, 17 जुलाई 2026

शासन की जनहितकारी पहल सेवा सेतु आम नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण, खैरागढ़ जिले के ग्राम पचपेड़ी निवासी इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा के मामले में सामने आया, जिनका निवास प्रमाण पत्र इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक था।
    इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग प्रवेश हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। दस्तावेज के अभाव में उनका प्रवेश प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे समय में उन्होंने सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन किया, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी की।
    जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए आवेदन का शीघ्र परीक्षण किया तथा उसी दिन निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया। समय पर दस्तावेज उपलब्ध होने से उनका इंजीनियरिंग प्रवेश सुरक्षित हो सका और उन्हें बड़ी राहत मिली।
    इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा ने शासन,  प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की त्वरित कार्यशैली के कारण उन्हें समय पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह सहयोग उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
    सेवा सेतु के माध्यम से राजस्व, प्रमाण पत्र, पंजीयन सहित विभिन्न शासकीय सेवाएं आम नागरिकों को सरल और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जरूरतमंद लोगों तक त्वरित सेवाएं पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

 आधार कार्ड में सुधार और बायोमेट्रिक अपडेट होने से मिली राहत, शिकायतकर्ता ने जताया संतोष

रायपुर, 17 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसका एक सकारात्मक उदाहरण शमाबाई कुमुद रामटेके के मामले में देखने को मिला, जिनका आधार कार्ड लंबे समय से नहीं बन पा रहा था। कई बार प्रयास करने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका था।
    समस्या के निराकरण की उम्मीद में खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के नगर पंचायत छुईखदान निवासी शमाबाई कुमुद रामटेके ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों द्वारा हितग्राही से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनकी समस्या की जानकारी ली गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।
    त्वरित पहल करते हुए शमाबाई रामटेके के आधार कार्ड से संबंधित समस्या का समाधान किया गया। इस दौरान आधार कार्ड में दर्ज पते की त्रुटि को भी सुधारा गया तथा उनका बायोमेट्रिक अपडेट कराया गया। आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद उनका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
    समस्या के समाधान के बाद शमाबाई कुमुद रामटेके ने संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और प्रशासन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि समय पर हुई कार्रवाई से उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह सफलता मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रभावशीलता और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 रायपुर

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रायपुर के आदेश को मारुति सुजुकी इंडिया अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है। आयोग ने कंपनी को एक ग्राहक की कार को 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) अनुकूल वाहन से बदलने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इस आदेश पर असहमति जताते हुए कहा है कि वाहन पहले से ही ई-20 अनुकूल था और ईंधन में मिलावट के कारण समस्या आई।

मारुति सुजुकी इंडिया ने जारी बयान में कहा कि संबंधित कार ई-20 पेट्रोल के उपयोग के लिए पूरी तरह सक्षम थी। कंपनी के अनुसार ग्राहक के वाहन से निकाले गए ईंधन की जांच में मिलावट के प्रमाण मिले हैं। कंपनी का दावा है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को आदेश में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी ने कहा कि वह कानून के अनुसार उचित उच्च मंच पर इस आदेश को चुनौती देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही कंपनी ने गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

यह है पूरा मामला

कचना निवासी डॉ. देवराज देवता ने 3 जून 2024 को मारुति की कार खरीदी थी। उनका आरोप था कि ई-20 मिश्रित पेट्रोल डालने के बाद वाहन का इंजन खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग ने 14 जुलाई 2026 को ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 45 दिनों के भीतर नई ई-20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर कंपनी को वाहन की कीमत 20.5 लाख रुपये, आरटीओ पंजीकरण, बीमा और अन्य खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी होगी। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है।

 रायपुर। 

राजधानी रायपुर के संतोषी नगर ब्रिज के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेलीबांधा से आमानाका की ओर जा रहा एक ट्रक (RJ 31 GB 3122) अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 15 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के दौरान ट्रक ने एक कार को भी टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार में था। संतोषी नगर ब्रिज के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और फिर सड़क से नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

ट्रक की चपेट में आने से कार (CG 04 MA 3271) भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का काम शुरू किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना दुर्घटना की वजह माना जा रहा है।

   रायपुर, 17 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड-छुईखदान की सुरही नदी पर एनीकट कम काजवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ 13 लाख 77 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के निर्माण से भू-जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल और आवागमन के साथ ही स्थानीय किसानों को स्वयं के साधन से 15.50 हेक्टेयर खरीफ फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

’विकास कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश’

’जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें: सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े’

’सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा’

’किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता और फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर’

रायपुर, 16 जुलाई 2026

लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष, जांजगीर-चांपा में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में, गुणवत्ता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

सांसद श्रीमती जांगड़े ने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मैदानी निरीक्षण एवं विकास कार्यों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा मत्स्य पालन को आजीविका के प्रभावी माध्यम के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया।

सड़क निर्माण एवं रखरखाव की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले की सभी क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा करते हुए उन्होंने पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ देने, निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने तथा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की समीक्षा में सांसद ने किसानों के लिए खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी रखने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर भी बल दिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित एवं प्रभावी संचालन, बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप पोषण आहार उपलब्ध कराने तथा सेवाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल संरक्षण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सांसद ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने चिरायु योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान एवं राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, शौचालय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जर्जर एवं असुरक्षित भवनों में विद्यालय संचालन नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना में गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने तथा सभी विद्यालय परिसरों में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी बल दिया।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में सांसद ने पात्र हितग्राहियों के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही आरसेटी के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी समस्याएं भी उठाई गईं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सांसद ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गढ़ेवाल, कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सहित नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

 रायपुर,16 जुलाई 2026

प्रोजेक्ट धड़कन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है। इसके तहत 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों की पहचान कर, श्री सत्य साई हॉस्पिटल जैसे विशिष्ट संस्थानों में उनका निःशुल्क उपचार (और सर्जरी) कराया जाता है।  ​छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्र नारायणपुर से आई एक बेहद सुखद और मानवीय संवेदनाओं से भरी खबर ने यह साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच सकती हैं। 

            जिला प्रशासन नारायणपुर की अनूठी पहल ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ और आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) के साझा प्रयासों से आज तीन मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे इन बच्चों को रायपुर के प्रतिष्ठित सत्य साईं हॉस्पिटल में नया जीवन मिला है, वह भी पूरी तरह निःशुल्क। ​अक्सर पहुंचविहीन और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जागरूकता या संसाधनों की कमी के कारण बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) की पहचान समय पर नहीं हो पाती। 

6,224 बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच 

               इसी गंभीर चुनौती को देखते हुए नारायणपुर जिला प्रशासन ने 23 फरवरी 2026 को ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ की शुरुआत की।  ​इसका मुख्य उद्देश्य जिले के कोने-कोने में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना और गंभीर हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर इलाज मुहैया कराना है। आरबीएसके की टीमों ने मैदानी स्तर पर उतरकर जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के तहत अब तक 6,224 बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।
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तीन मासूमों की सफल सर्जरी

             ​   जांच अभियान के दौरान टीम को तीन ऐसे मासूम मिले, जिनके दिल में गंभीर समस्या थी। समय रहते की गई इस पहचान ने इन बच्चों के लिए संजीवनी का काम किया।​ पारुल दुग्गा उम्र 1.5 वर्ष,​ नायशा उम्र 3 वर्ष और ​अनुष्का मंडावी उम्र 5 वर्ष ​इन तीनों बच्चियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए आरबीएसके टीम ने त्वरित कार्रवाई की। प्राथमिक जांच और परामर्श के बाद इन्हें तत्काल सत्य साईं हॉस्पिटल, रायपुर रेफर किया गया। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तीनों बच्चियों का सफल और पूर्णतः निःशुल्क हृदय ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चियां अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके माता-पिता की आंखों में अब आंसुओं की जगह अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की खुशी और संतोष साफ देखा जा सकता है।

​निरंतर जारी है सफर

      ​          जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ का यह अभियान थमा नहीं है। बच्चों की स्क्रीनिंग और नियमित जांच का काम लगातार जारी है ताकि भविष्य में भी किसी भी बच्चे को इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े। यह सफलता समय पर स्क्रीनिंग, सटीक रेफरल और संवेदनशील प्रशासन के बीच बेहतरीन तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
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लक्षणों को न करें नजरअंदाज

     ​           स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की नियमित जांच जरूर कराएं। यदि बच्चों में खेलने या सामान्य गतिविधि के दौरान सांस फूलना,बहुत जल्दी थक जाना,उम्र के हिसाब से वजन न बढ़ना या कम बढ़ना और बार-बार बीमार पड़ना या सर्दी-खांसी होना लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

 हिरोली, कड़मपाल और मदाड़ी में ग्रामीणों से सीधा संवाद, मौके पर ही समस्याओं के समाधान की पहल

दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिली त्वरित राहत

रायपुर, 16 जुलाई 2026

सुदूर वनांचल में 'जिला पंचायत अध्यक्ष की जनचौपाल' एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है。यह आयोजन स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं (जैसे- सड़क, पानी, बिजली) और निवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए सीधा संवाद स्थापित करता है । पेंशन, राशन, जाति प्रमाण पत्र, और मजदूरी भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करके किया जाता है।

               दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी ने जनप्रतिनिधियों के साथ दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम पंचायत हिरोली, कड़मपाल और मदाड़ी का दौरा किया। उन्होंने गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और जरूरतें जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने रखीं। कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई कराकर ग्रामीणों को त्वरित राहत दी गई। श्री मुड़ामी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की प्राथमिकता है।

दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू

                ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कई दिव्यांगजनों ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की टीम ने दिव्यांगजनों को जिला अस्पताल पहुंचाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान हुआ।

दिव्यांग बालक का सक्षम विद्यालय जावंगा में कराया गया प्रवेश

                दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के ग्राम दौरे के दौरान दिव्यांग बालक विनय कुमार की शिक्षा का विषय भी सामने आया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल शिक्षा विभाग को उसके प्रवेश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बालक विनय कुमार का सक्षम विद्यालय, जावंगा में प्रवेश सुनिश्चित कराया।

बुजुर्ग महिला का घर पहुंचकर कराया ई-केवाईसी

               ग्राम पंचायत कड़मपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष ने चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग महिला श्रीमती बोदे से मुलाकात की। इस दौरान पता चला कि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण उन्हें महतारी वंदन योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। श्री मुड़ामी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बुजुर्ग महिला का ई-केवाईसी कराया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उनके लिए शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है।

ग्रामीणों की मांगों पर प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश

                 ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, राशन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं और मांगें रखीं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुंजाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री सुकालू मुड़ामी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री सुमित भदौरिया, श्री विजय सोरी, सरपंच श्री राजू सहित क्षेत्र के विभिन्न सरपंच, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

 योजना की राशि से पुष्पा ने सिलाई व्यवसाय को दी नई ऊँचाई

 रायपुर, 16 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना मुंगेली जिले की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जिले की अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वरोजगार एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। इसी कड़ी में ग्राम सारधा की श्रीमती पुष्पा साहू महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली एक हजार रुपये की राशि का उपयोग अपने सिलाई कार्य में कर रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित सहायता से उन्होंने सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति कर अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

    पुष्पा साहू ने बताया कि पहले सीमित संसाधनों के कारण सिलाई कार्य को नियमित रूप से आगे बढ़ाना कठिन था, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए बड़ा सहारा बन गई है। इससे वे अपने हुनर का बेहतर उपयोग कर रही हैं और घर बैठे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाने वाली योजना है। इससे महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुसार स्वरोजगार अपनाने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाने का अवसर मिल रहा है। श्रीमती पुष्पा साहू ने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सोकपिट और मैजिक पिट निर्माण से जलभराव, गंदगी और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण

अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक प्रबंधन से भू-जल संवर्धन को मिला बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर, 16 जुलाई 2026

स्वच्छ एवं जल-सुरक्षित गांवों का निर्माण जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी पहलों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना, जल का संरक्षण करना और ठोस/तरल कचरे का उचित प्रबंधन कर बीमारियों से बचाव करना है। ग्रे-वॉटर (रसोई और स्नानघर का गंदा पानी) का उचित प्रबंधन गांवों को स्वच्छ और जल-सुरक्षित बना रहा है। सोख्ता गड्ढों, किचन गार्डन और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के माध्यम से, इस पानी को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। यह जलभराव और बीमारियों को रोकता है।

ग्रे-वॉटर प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को नया आयाम मिला 

              मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वच्छ एवं जल-सुरक्षित गांवों के निर्माण की दिशा में बालोद जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रे-वॉटर (रसोई, स्नानघर एवं कपड़े धोने के बाद निकलने वाले पानी) के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। बालोद में सोकपिट, मैजिक पिट एवं अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को नया आयाम मिला है। इससे न केवल गांवों में जलभराव और गंदगी की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि भू-जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है।

घरेलू अपशिष्ट जल का हो रहा वैज्ञानिक प्रबंधन

                ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाला ग्रे-वॉटर पहले सड़कों एवं गलियों में बहता था, जिससे जलभराव, दुर्गंध, गंदगी तथा मच्छरों के पनपने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब सोकपिट एवं मैजिक पिट जैसी संरचनाओं के माध्यम से इस पानी का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है। पानी सीधे भूमि में समाहित होने से गांवों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार आया है और ग्रामीणों को साफ-सुथरा एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो रहा है।

भू-जल पुनर्भरण और जल संरक्षण को मिल रही नई दिशा

                 ग्रे-वॉटर प्रबंधन की इन संरचनाओं से वर्षा जल एवं घरेलू अपशिष्ट जल का भूमि में पुनर्भरण हो रहा है, जिससे भू-जल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिल रही है। यह पहल जल संरक्षण के साथ भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में भी मिल रही सफलता

                खुले में गंदा पानी जमा नहीं होने से जल प्रदूषण में कमी आई है और मच्छरों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप संक्रामक बीमारियों के प्रसार का खतरा भी कम हुआ है। कई ग्रामों में उपचारित जल का उपयोग पौधारोपण एवं हरित क्षेत्रों के संरक्षण में किया जा रहा है, जिससे जल के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है।

जनभागीदारी से साकार होगा स्वच्छ और जल-सुरक्षित गांवों का सपना

                जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि सोकपिट, मैजिक पिट एवं अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं का नियमित उपयोग एवं रखरखाव करें तथा इनमें किसी भी प्रकार का ठोस कचरा न डालें। जनसहभागिता से ही यह अभियान और अधिक प्रभावी बनेगा तथा स्वच्छ, स्वस्थ, पर्यावरण-अनुकूल एवं जल-सुरक्षित गांवों के निर्माण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। 

 6 वर्षीय मासूम की आहार नली से सफलतापूर्वक निकाला गया सिक्का, बची जान

रायपुर, 16 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के कान, नाक एवं गला (ईएनटी) विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए एक 6 वर्षीय मासूम की जान बचा ली है। बैगा जनजाति के इस बालक ने खेलते समय गलती से सिक्का निगल लिया था, जो उसकी आहार नली (अन्ननली) में फंस गया था। डॉक्टरों की टीम ने बेहद जटिल और आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सिक्के को बाहर निकाला।

*पेंड्रा से सिम्स बिलासपुर किया गया था रेफर*

         जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के कोटा तहसील अंतर्गत ग्राम सरगोंड का निवासी 6 वर्षीय बालक नरेंद्र खेलते समय सुबह करीब 7 बजे अचानक सिक्का निगल गया। इसके तुरंत बाद उसे कुछ भी निगलने में अत्यधिक परेशानी होने लगी। परिजन आनन-फानन में उसे पेंड्रा के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया।

*डॉक्टरों के समन्वित प्रयास से मिली सफलता*

        बालक को शाम करीब 6.30 बजे सिम्स लाया गया, जिसके बाद अस्पताल का पूरा अमला सक्रिय हो गया। रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने तत्काल एक्स-रे कर अन्ननली के ऊपरी भाग (श्वासनली के मुहाने के ठीक पीछे) में फंसे सिक्के की सटीक लोकेशन की पहचान की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति की टीम ने बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया दिया। इसके बाद ईएनटी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. आरती पाण्डेय एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. श्वेता मित्तल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने रिजिड इसोफैगोस्कोपी तकनीक के जरिए अत्यंत सावधानी से सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के संपन्न हुई और ऑपरेशन के बाद बालक की स्थिति पूरी तरह सामान्य और संतोषजनक है।

*विशेषज्ञ डॉक्टरों की दक्षता का परिणाम*

        इस सफल उपचार पर सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की दक्षता, आधुनिक तकनीकों और आपसी तालमेल के कारण ही इस जटिल आपातकालीन मामले को समय पर सुलझाया जा सका। सिम्स का लक्ष्य हर मरीज को सुरक्षित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देना है।

*चिकित्सा अधीक्षक और डॉक्टरों ने अभिभावकों के लिए जारी की सलाह*

       चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने आगाह किया कि छोटे बच्चों द्वारा सिक्का, बटन, बैटरी या चुंबक जैसी चीजें निगलना एक गंभीर आपात स्थिति है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार के घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय सीधे विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचना चाहिए। ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. आरती पाण्डेय ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की पहुंच से सिक्के, छोटी बैटरी और छोटे खिलौने दूर रखें। यदि बच्चा कोई वस्तु निगल लेता है और उसे लार टपकने, गले में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखें, तो बिना समय गंवाए तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें।

खेल-खेल में मनोरंजक तरीके से सीख रहे हैं बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई गतिविधियों से संवर रहा नौनिहालों का भविष्य

रायपुर, 16 जुलाई 2026

आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले-स्कूल की तरह विकसित करने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इनमें दीवारों पर आकर्षक शैक्षिक चित्र, स्थानीय कबाड़ से बनी खेल-सामग्री और डिजिटल शिक्षण के लिए स्मार्ट स्क्रीन का उपयोग शामिल है, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सुदूर क्षेत्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन और महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री शिवदास नेताम के मार्गदर्शन में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) गतिविधियों को रुचिकर और नवाचारपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है।

             इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल-खेल में सीखने का अवसर प्रदान करना और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना है। इससे बच्चों में रटने की पारंपरिक पद्धति के बजाय शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है, साथ ही उनकी रचनात्मकता, सामाजिक व्यवहार और सीखने की क्षमता का भी विकास हो रहा है।  यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर केंद्रित है।

खेल-खेल में मनोरंजक तरीके से सीख रहे बच्चे

              इसी क्रम में सुकमा परियोजना के रामपुरम सेक्टर के अंतर्गत गोलागुड़ा और मूरतोंडा आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष ईसीसीई गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के दौरान बच्चों को रंग-बिरंगे चार्ट, मनोरंजक कहानियां, बाल गीत, ब्लॉक एक्टिविटी, चित्र निर्माण, गिनती के खेल और रोल प्ले जैसी खेलकूद आधारित विधाओं से जोड़ा गया। इसके माध्यम से बच्चों को बेहद सहजता से अक्षर ज्ञान, संख्याओं की समझ और रचनात्मक सोच की जानकारी दी गई।

आंगनबाड़ी और स्कूल के बीच मजबूत हुआ समन्वय

              इस अभियान की एक खास बात यह रही कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। इससे आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल के वातावरण के लिए सहज रूप से तैयार किया जा सके। मूरतोंडा केंद्र: शिक्षिका परिणीति कश्यप और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुरजो के नेतृत्व में 15 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गोलागुड़ा केंद्र में\ शिक्षिका जयमाला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चिंगी नाग की उपस्थिति में 17 बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाई।

प्रारंभिक शिक्षा के मजबूत केंद्र बन रहे आंगनबाड़ी

           महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक यशबाला सिंह ठाकुर के निरीक्षण में संचालित यह पहल सुदूर अंचलों के बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। जिला प्रशासन के इन प्रयासों से अब आंगनबाड़ी केंद्र केवल देखरेख के स्थान नहीं, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस मुहिम को स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों का भी भरपूर सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का यह कदम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने के साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। 

 शैली गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय मत्सोगी-डो चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

रायपुर. 16 जुलाई 2026

कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला सुकमा आज खेल, शिक्षा और युवा प्रतिभाओं के दम पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। जिले की होनहार खिलाड़ी शैली गुप्ता इस परिवर्तन की मिसाल बनी है, जिन्होंने नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 24 जून से 26 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय मत्सोगी-डो चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत, छत्तीसगढ़ और सुकमा का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है। 

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए शैली ने फाइनल मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव और सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने शैली की इस शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी है।

राज्य शासन द्वारा सुकमा में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर तथा सरकार की खेल प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जिले के युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। शैली गुप्ता की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, प्रशासनिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय सफलता के बाद शैली गुप्ता ने अपने माता-पिता के साथ सुकमा के कलेक्टर श्री अमित कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए उच्च शिक्षा में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

शैली गुप्ता का स्वर्ण पदक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते हुए सुकमा की नई तस्वीर का प्रतीक है। यह सफलता जिले के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगी। शासन-प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता ने युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है। राज्य शासन शिक्षा, खेल और युवा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए सुकमा सहित प्रदेशभर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के इन कार्यों से बस्तर में विकास और उपलब्धियों को नई पहचान मिल रही है।

 पर्याप्त बारिश मिलते ही करें रोपाई, देरी की स्थिति में कम अवधि वाली किस्मों और वैकल्पिक फसलों पर दें ध्यान

रायपुर, 16 जुलाई 2026

दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (आईसीएआर-एनआईबीएसएम), रायपुर ने प्रदेश के धान किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है। संस्थान ने किसानों से खरीफ मौसम में फसल की सफल स्थापना और संभावित उपज हानि को कम करने के लिए मौसम की स्थिति के अनुरूप समय पर वैज्ञानिक एवं आकस्मिक कृषि उपाय अपनाने की अपील की है।

संस्थान के अनुसार, पर्याप्त वर्षा होते ही किसान स्वस्थ 20-25 दिन पुराने पौधों से अनुशंसित दूरी पर धान की रोपाई शीघ्र पूरी करें। रोपाई में अधिक देरी होने की स्थिति में कम से मध्यम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता दी जाए। जहां रोपाई संभव न हो, वहां अंकुरित बीजों से ड्रम सीडर अथवा छिड़काव विधि द्वारा धान की सीधी बुवाई भी अपनाई जा सकती है।

संस्थान के निदेशक डॉ. पी.के. राय ने कहा कि बदलती जलवायु और अनिश्चित वर्षा की परिस्थितियों में समय पर वैज्ञानिक फसल प्रबंधन तथा आकस्मिक योजना अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किसानों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि सलाह के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों के नियमित संपर्क में रहने का आग्रह किया।

संस्थान ने संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर देते हुए फास्फोरस और पोटाश की अनुशंसित मात्रा आधार खाद के रूप में देने तथा नत्रजन उर्वरक का प्रयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार विभाजित मात्रा में करने की सलाह दी है। भारी वर्षा की संभावना से ठीक पहले यूरिया का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है, ताकि पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सके।

किसानों को समय पर खरपतवार नियंत्रण, खेत में उचित नमी बनाए रखने और जलभराव की स्थिति में प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। साथ ही तना छेदक, पत्ती लपेटक जैसे प्रमुख कीटों तथा ब्लास्ट और जीवाणुजनित पत्ती झुलसा जैसे रोगों की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक अनुशंसाओं पर आधारित पौध संरक्षण उपाय अपनाने को कहा गया है।

संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने कहा कि विलंबित मानसून की स्थिति में फसल की प्रारंभिक अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसानों को खेत संबंधी कार्यों में अनावश्यक देरी से बचते हुए संतुलित पोषण, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण और कीट-रोगों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण धान की खेती प्रभावित होने की आशंका है, वहां स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, तिल और मोटे अनाज जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार किया जा सकता है। संस्थान ने किसानों से मौसम आधारित कृषि परामर्श और वैज्ञानिक अनुशंसाओं का पालन कर खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने की अपील की है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

वन विभाग की अभिनव पहल से निःशुल्क पौधों का होगा वितरण, पर्यावरण संरक्षण का दिया जाएगा संदेश

रायपुर, 16 जुलाई 2026

आमतौर पर एटीएम का नाम सुनते ही लोगों के मन में पैसे निकालने वाली मशीन की तस्वीर उभरती है, लेकिन जशपुर वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए 'ट्री एटीएम' की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बगिया हेलीपैड परिसर में इस अनूठे मोबाइल ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आम नागरिकों तक पौधों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता को नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर स्वयं ट्री एटीएम से आंवला का पौधा प्राप्त किया तथा उपस्थित लोगों को भी पौधों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल ट्री एटीएम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आम नागरिकों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा। इससे अधिक से अधिक लोग पौधरोपण से जुड़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी को नया विस्तार मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर वन विभाग की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि 'ट्री एटीएम' लोगों को सहज और सरल तरीके से पौधे उपलब्ध कराने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा ऋतु पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ऐसे समय में यह पहल लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे आसानी से उपलब्ध कराएगी, जिससे व्यापक स्तर पर पौधरोपण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान ने पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई चेतना का संचार किया है। इसी अभियान से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में भी व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण  प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया।

'आज का पौधा, आने वाली पीढ़ियों की छांव' के संदेश के साथ शुरू हुई अनूठी पहल

उल्लेखनीय है कि 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान के अंतर्गत प्रारंभ किए गए ट्री एटीएम को 'आज का पौधा, आने वाली पीढ़ियों की छांव' के प्रेरक संदेश के साथ रवाना किया गया। इस अभिनव पहल के तहत केवल निःशुल्क पौधों का वितरण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि पौधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण की वैज्ञानिक एवं सही विधि, नियमित देखभाल, संरक्षण तथा पौधे को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने के उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और जीवित रहने की दर को बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान दीर्घकालिक और प्रभावी बन सके।

 छेरा पहरा की पावन परंपरा का निर्वहन कर दिया सेवा, समर्पण और विनम्रता का संदेश

रायपुर, 16 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम दोकड़ा में आयोजित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव-2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ परंपरागत गजपति महाराजा की भूमिका का निर्वहन करते हुए  भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छेरा पहरा की पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आगे मार्ग का प्रतीकात्मक रूप से मार्जन किया तथा चंदन मिश्रित पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथयात्रा का शुभारंभ किया। पूरे दोकड़ा क्षेत्र में "जय जगन्नाथ" के जयघोष, शंखध्वनि, भजन-कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो उठा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी श्रद्धालुओं को रथयात्रा की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि दोकड़ा की ऐतिहासिक रथयात्रा आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1942 से चली आ रही यह गौरवशाली परंपरा आज भी जनआस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जनसहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वर्ष 2025 में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरी भव्य रथयात्रा आयोजित हो रही है। उन्होंने गजपति महाराजा की परंपरा निभाने का अवसर देने के लिए दोकड़ावासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान श्री जगन्नाथ से प्राचीन और आत्मीय संबंध रहा है। देवभोग का चावल आज भी पुरी के महाप्रसाद में उपयोग किया जाता है, जो इस सांस्कृतिक संबंध का जीवंत प्रमाण है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। महतारी वंदन योजना की 29 किस्तें जारी की जा चुकी हैं तथा रामलला दर्शन और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज माफी योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से चौबीसों घंटे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वहीं अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं सहित 520 से अधिक शासकीय सेवाएँ उनके गाँव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जशपुर जिले को शीघ्र ही रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।धरमजयगढ़-लोहरदगा रेल परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही जशपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति से स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएँ विकसित होंगी।

रथयात्रा के दौरान ओडिशा की प्रसिद्ध कीर्तन मंडलियों ने भजन एवं संकीर्तन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ढोल, मृदंग, झांझ और शंखध्वनि के बीच श्रद्धालु भगवान के जयघोष लगाते हुए रथयात्रा में शामिल हुए। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता ने इस आयोजन को आस्था और लोक संस्कृति के विराट उत्सव में बदल दिया।

इस अवसर पर पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक कुमार झा सहित श्री जगन्नाथ मंदिर आयोजन समिति के सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 बढ़ती है पारदर्शिता और बचत की संभावना

रीयल टाइम खपत की जानकारी से उपभोक्ता खुद कर सकते हैं बिजली उपयोग नियंत्रित

मोर बिजली ऐप उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने में मददगार

रायपुर 16 जुलाई 2026

स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर बिजली का बिल नहीं बढ़ाता, बल्कि केवल वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिल तैयार करता है। विभाग का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता का बिल बढ़ा है तो उसका प्रमुख कारण बिजली की अधिक खपत और उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंचना है, न कि स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपभोक्ता को वास्तविक समय में बिजली खपत की जानकारी उपलब्ध कराता है। मोर बिजली ऐप के माध्यम से उपभोक्ता हर आधे घंटे की बिजली खपत देख सकते हैं। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन-से विद्युत उपकरण सबसे अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और किन उपायों से खपत कम की जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार पहले उपभोक्ताओं को केवल महीने के अंत में बिजली बिल मिलने पर ही खपत का पता चलता था, जबकि स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता पूरे महीने अपनी खपत पर लगातार नजर रख सकते हैं। इससे अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण संभव होता है और बिल भी कम किया जा सकता है। बिजली विभाग ने बताया कि प्रदेश में बिजली दरें निर्धारित स्लैब के अनुसार लागू होती हैं। शून्य से 100 यूनिट तक 4.40रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक 4.50 रुपये प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट 401 से 600 यूनिट तक 7 रुपये,601 यूनिट से अधिक पर 8.80रुपये प्रति यूनिट दर निर्धारित हैं। जैसे ही बिजली खपत बढ़कर अगले स्लैब में पहुंचती है, बिल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसका स्मार्ट मीटर से कोई संबंध नहीं है।

विभाग के अनुसार इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में भीषण गर्मी के कारण अधिकांश घरों में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ा। इसी वजह से बिजली की खपत बढ़ी और कई उपभोक्ताओं के बिल भी अधिक आए। यह स्थिति मौसम और खपत से जुड़ी है, न कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली से। स्मार्ट मीटर का एक बड़ा लाभ यह भी है कि उपभोक्ता अपनी मासिक खपत को 400 यूनिट से नीचे बनाए रखने की योजना पहले से बना सकते हैं। इससे उन्हें राज्य सरकार की हाफ बिजली योजना का लाभ मिलता रहता है। यदि खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती है तो योजना का लाभ प्रभावित होता है और बिल बढ़ जाता है। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को समय रहते ऐसी स्थिति से बचने का अवसर देता है।

बिजली विभाग ने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच में अधिकांश मामलों में मीटर सही पाया गया। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर संबंधी कोई शिकायत हो तो वह 1912 पर संपर्क कर सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें, बिजली की खपत पर नियमित निगरानी रखें तथा ऊर्जा संरक्षण अपनाकर बिजली बिल कम करें। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर बिजली बिल को और कम अथवा शून्य करने का लाभ भी लिया जा सकता है।

 समय पर उर्वरकों की उपलब्धता और नैनो डीएपी के उपयोग से खेती हो रही अधिक लाभकारी

रायपुर, 16 जुलाई 2026

राज्य शासन द्वारा किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर प्रदेश के किसानों के बीच दिखाई दे रहा है। खाद वितरण व्यवस्था में सुधार, सुगम उपलब्धता और नैनो उर्वरकों के उपयोग को लेकर किसानों में विश्वास बढ़ा है। सरगुजा जिले के ग्राम बाकीपुर के प्रगतिशील किसान श्री रवींद्र प्रताप सिंह ने खाद वितरण प्रणाली में किए गए सुधारों तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग को खेती के लिए लाभकारी बताते हुए शासन की पहल की सराहना की है।

श्री रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन की तैयारी के दौरान उन्हें समिति से डीएपी एवं यूरिया आसानी से उपलब्ध हो गया। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद वितरण व्यवस्था में किए गए सुधारों से अब उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित हो गई है। इससे किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा कृषि कार्य समय पर संपादित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वे लगभग 40 से 50 एकड़ कृषि भूमि में धान, दलहन एवं तिलहन की खेती करते हैं। समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता से बुवाई और फसल प्रबंधन के कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

प्रगतिशील किसान श्री सिंह ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार नैनो उर्वरक पौधों तक पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही इनका भंडारण और परिवहन भी आसान होने से किसानों के समय, श्रम और लागत की बचत होती है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरकों का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है।

श्री रवींद्र प्रताप सिंह ने किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया जैसी आधुनिक तकनीकों को भी अपनाएं, ताकि कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने किसानों की सुविधा के अनुरूप खाद वितरण व्यवस्था में किए गए सुधारों और कृषि हितैषी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन प्रयासों से खेती को अधिक लाभकारी, उत्पादक और किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।