रायपुर, 10 जुलाई 2026

बस्तर अंचल का नारायणपुर जिला आज बदलाव की एक जीवंत मिसाल बनकर उभर रहा है। कभी विकास की कड़ियों से कोसों दूर दिखने वाले इस क्षेत्र की तस्वीर अब बदलने लगी है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा निर्मित आधुनिक शासकीय भवन केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये ग्रामीणों की उम्मीदों, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने वाले सशक्त केंद्र बन चुके हैं।
​कलेक्टर के मार्गदर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और आजीविका के क्षेत्रों में किए गए इन अधोसंरचना विकास कार्यों ने शासन की जनहितैषी योजनाओं को सीधे ग्रामीणों के घर-आंगन तक पहुंचा दिया है। 
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दीदियों के सपनों को मिले आत्मनिर्भरता के पंख

     ​नारायणपुर के बेनूर गांव में 24.70 लाख रुपये की लागत से बना 'महतारी सदन' आज ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल रहा है। यह सदन महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) के लिए सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का पावरहाउस है।यहां महिलाएं विभिन्न स्थानीय उत्पादों का निर्माण, पैकेजिंग और कौशल विकास का प्रशिक्षण ले रही हैं।जो महिलाएं कभी आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं, वे आज स्वरोजगार के दम पर अपने परिवारों की रीढ़ बन चुकी हैं।
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गोपालकों की समृद्धि का नया ठिकाना

      ​जिले के पशुपालकों और किसानों की बड़ी चिंता को दूर करते हुए खनिज संस्थान न्यास (DMFT) निधि से 66.48 लाख रुपये की लागत से एक भव्य एवं आधुनिक जिला पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण किया गया है। इस अस्पताल में पशुओं के इलाज और सर्जरी के लिए आधुनिक मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ग्रामीणों को अपने मवेशियों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। स्थानीय स्तर पर ही त्वरित और बेहतर इलाज मिलने से पशुधन सुरक्षित हो रहा है, जिससे डेयरी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
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संकट में घिरी महिलाओं का 'सुरक्षा कवच'

     ​महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 50 लाख रुपये की लागत से तैयार 'सखी वन स्टॉप सेंटर' जिले की महिलाओं के लिए एक मजबूत संबल बनकर उभरा है। किसी भी प्रकार की हिंसा या विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित महिलाओं को अब न्याय और सहायता के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस केंद्र में एक ही छत के नीचे कानूनी सलाह, आपातकालीन चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थाई आश्रय की सुविधा मिल रही है, जिसने बस्तर की महिलाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है।
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बारिश और धूप से बेखौफ गढ़ रहे भविष्य

     ​नीति आयोग के विशेष सहयोग से एड़समेटा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में 23.33 लाख रुपये की लागत से 'ट्यूब्यूलर स्कूल शेड' का निर्माण किया गया है, जिसने बुनियादी शिक्षा का ढांचा ही बदल दिया। पहले जहां कड़े मौसम (कड़कती धूप और भारी बारिश) में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती थी, वहीं अब इस सुरक्षित शेड ने उन्हें एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल दिया है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अंदरूनी इलाकों के बच्चों को भी अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है।

​विकास की नई पहचान बनता नारायणपुर

      ​नारायणपुर जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से किए गए ये सुनियोजित निर्माण कार्य इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि सही नीयत और सटीक योजना से बदलाव कैसे लाया जाता है। महिलाओं की सशक्तिकरण, बेजुबान पशुओं की सेवा, संकटग्रस्त बहनों को सुरक्षा और नौनिहालों को सुरक्षित शिक्षा देकर नारायणपुर आज छत्तीसगढ़ के विकास मानचित्र पर अपनी एक नई और सुनहरी पहचान दर्ज करा रहा है। यह सफर केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण का नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का महायज्ञ है।

डीएमएफ से बलौदाबाजार और सिमगा विकासखंड के स्कूलों का होगा कायाकल्​​​रायपुर

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जिला खनिज न्यास निधि से विभिन्न विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत बलौदाबाजार और सिमगा विकासखंड के कई स्कूलों में नए किचन शेड, अतिरिक्त कक्षाएं और प्रार्थना शेड बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर होगी।

जिले के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से बैठक व्यवस्था (स्थान की कमी), मध्याह्न भोजन पकाने के लिए सुरक्षित जगह और खराब मौसम जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। डीएमएफ से स्वीकृत ये नए कार्य न केवल इन कमियों को दूर करेंगे, बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

 

 

 

 

 

विकास कार्यों का लेखा-जोखार- कहां, क्या और कितना हुआ स्वीकृत
​बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि से विकास कार्यों की सिलसिलेवार स्वीकृतियां दी गई हैं। इसकी शुरुआत 12 जून 2026 को सिमगा विकासखंड के अंतर्गत परसवानी और भालेसुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए क्रमशः 10-10 लाख रुपये जारी किए गए, जबकि इसी विकासखंड की फूलवारी और तिल्दाबांधा प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कमरों के लिए भी 20 लाख रुपये (10-10 लाख रुपये प्रति स्कूल) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

 

 

 

 

 

इसके बाद 18 जून 2026 को बलौदाबाजार विकासखंड के प्राथमिक शाला चिचोली, मगरवाय, केशडबरी, और पूर्व माध्यमिक शाला खम्हरिया-चापा व धवई में 5-5 लाख रुपये की लागत से कुल पांच किचन शेड मंजूर किए गए। इसी तारीख को करमनडीह और खम्हरिया यदु की प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

 

 ​अधोसंरचना विकास की इस कड़ी में 07 जुलाई 2026 को मिली, जिसमें सिमगा और बलौदाबाजार विकासखंड के 10 गांवों चंडी, फरहदा, केसली, मटिया,रवेली,भाटागांव, खैरघटा, कोलियारी, कुकुरदी और मगरवाय के स्कूलों को शामिल किया गया। इन सभी 10 शिक्षण संस्थानों में दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए प्रति स्कूल 10 लाख रुपये के मान से कुल 1करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और पर्याप्त स्थान मिल सकेगा।

 

 

 

 

 

 

 

शिक्षा को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना हमारा संकल्प : मंत्री वर्मा
​इस महत्वपूर्ण सौगात पर प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का विजन सिर्फ भवनों का निर्माण करना नहीं, बल्कि सुदूर गांवों तक ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, जो बच्चों के लिए शिक्षा के मार्ग को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकें। ​उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि का असली हकदार स्थानीय समाज है। हमारी सरकार खनिज प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस पैसे का सीधा लाभ वहां के बच्चों तक पहुंचा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा यह निवेश आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण में निवेश है। जब बच्चों को बैठने के लिए अच्छे कमरे, मध्याह्न भोजन के लिए स्वच्छ किचन और प्रार्थना के लिए व्यवस्थित शेड मिलेगा, तो स्कूलों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा।

 रायपुर

 छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा सोलर बिजली की खरीदी दर घटाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए इसे सोलर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय और ठगी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली बेच रही है, जबकि दूसरी ओर सोलर उपभोक्ताओं से कम दर पर बिजली खरीदने की तैयारी कर रही है।

कन्हैया अग्रवाल ने जारी बयान में कहा कि पहले सोलर उपभोक्ताओं से बिजली की खरीदी 2.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से की जाती थी, जिसे घटाकर 1.94 रुपये प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इसे सौर ऊर्जा अपनाने वाले उपभोक्ताओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि इससे लोग सोलर पैनल लगाने के प्रति हतोत्साहित होंगे।                                                                                                                                                                                                          

उन्होंने कहा कि सरकार औसतन करीब 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच रही है, ऐसे में सोलर उत्पादकों से इतनी कम कीमत पर बिजली खरीदना उचित नहीं है। उनके अनुसार यह निर्णय राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के बजाय उसे कमजोर करने वाला कदम है।

कांग्रेस नेता ने सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लेने और सोलर बिजली खरीदी की पुरानी दर बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए खरीदी दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सोलर उपभोक्ताओं के हित में आंदोलन करेगी।

 कृषि विज्ञान केन्द्र सरगुजा ने किसानों को दी वैज्ञानिक एवं एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाने की सलाह

रायपुर, 09 जुलाई 2026

खरीफ मौसम में धान की बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण पैदावार के लिए समय पर खरपतवार प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति एवं निदेशक विस्तार के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा द्वारा किसानों को धान की फसल में वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संदीप शर्मा ने किसानों से एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे उत्पादन में वृद्धि के साथ खेती की लागत भी कम की जा सकती है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि धान की फसल में खरपतवार जल, पोषक तत्व, प्रकाश एवं स्थान के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उत्पादन में 15 से 80 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि रोपाई के बाद 20 से 45 दिनों की अवधि खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि में प्रभावी नियंत्रण करने से फसल स्वस्थ रहती है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।

उन्होंने बताया कि धान के खेतों में मुख्य रूप से घास कुल, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा मोथा वर्ग के खरपतवार पाए जाते हैं। इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए सस्य क्रियाओं, यांत्रिक उपायों और आवश्यकता अनुसार अनुशंसित खरपतवारनाशियों का समन्वित उपयोग करना चाहिए।

डॉ. शर्मा ने किसानों को खेत की अच्छी तैयारी, गहरी जुताई, समय पर रोपाई, संतुलित बीज दर, कतारबद्ध बुवाई एवं फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि रोपाई के 20 से 25 दिन तथा 40 से 45 दिन के बीच हाथ से निराई-गुड़ाई अथवा कोनोवीडर का उपयोग खरपतवार नियंत्रण का प्रभावी एवं कम लागत वाला उपाय है।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर फसल की अवस्था एवं खरपतवार की प्रकृति के अनुसार केवल अनुशंसित खरपतवारनाशियों का निर्धारित मात्रा में ही उपयोग करें। रोपा एवं बोता धान के लिए विभिन्न अवस्थाओं में पायरेजो सल्फ्युरॉन, प्रीटिलाक्लोर, बिसपायरीबैक सोडियम, फिनाक्साप्रॉप $ इथाक्सीसल्फ्युरॉन तथा पिनोक्सुलम जैसे अनुशंसित खरपतवारनाशियों का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय सस्य क्रियाओं, यांत्रिक उपायों एवं रासायनिक नियंत्रण के समन्वित उपयोग अर्थात एकीकृत खरपतवार प्रबंधन से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने किसानों को खरपतवारनाशियों के छिड़काव के दौरान अनुशंसित मात्रा, फ्लैट फैन नोजल, खेत में पर्याप्त नमी तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी।

उन्होंने किसानों से कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसाओं का पालन करते हुए समय पर खरपतवार प्रबंधन अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से धान की फसल को खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होगी तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

 1500 से अधिक मरीजों को मिला निःशुल्क डायलिसिस का नया जीवन

​रायपुर, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और दूरस्थ अंचलों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प का बड़ा असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जिला अस्पताल सारंगढ़ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (जीवनधारा) के तहत अब तक 1500 से अधिक किडनी मरीजों का सफलतापूर्वक निःशुल्क डायलिसिस किया जा चुका है। ​मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व में संचालित इस योजना ने जिले के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत दी है।

​अब बड़े शहरों की दौड़ से मुक्ति, समय और पैसे की भारी बचत

        ​पहले सारंगढ़-बिलाईगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किडनी रोगियों को हर हफ्ते डायलिसिस कराने के लिए बिलासपुर, रायपुर या अन्य बड़े शहरों के निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। इसमें इलाज के भारी खर्च के साथ-साथ आने-जाने और रहने में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। जिला अस्पताल में ही यह उच्च स्तरीय सुविधा सुचारू रूप से शुरू होने से अब स्थानीय मरीजों को अपने घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज मिल रहा है।

संक्रमण मुक्त वातावरण और 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी

 ​इस डायलिसिस यूनिट की सफलता का मुख्य आधार राज्य शासन की समर्पित मेडिकल टीम है। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और तकनीशियन पूरी सेवा भावना के साथ कार्य कर रहे हैं।हर मरीज की नाजुक स्थिति पर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा पैनी नजर रखी जाती है। यूनिट में संक्रमण मुक्त और पूरी तरह सैनिटाइज्ड वातावरण में समयबद्ध तरीके से डायलिसिस सत्रों का संचालन किया जा रहा है।

​इन गंभीर लक्षणों से जूझ रहे मरीजों को मिली नई जिंदगी

   ​     क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित मरीजों को इस निःशुल्क सेवा से कई गंभीर शारीरिक समस्याओं से राहत मिली है, जिनमें मुख्य रूप से​शरीर, चेहरे और पैरों में सूजन आना,​यूरिन से जुड़ी समस्याएं, खून की कमी,​ उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ,​अत्यधिक थकान, अनिद्रा, सिरदर्द और भूख में कमी, त्वचा में खुजली और मांसपेशियों में झनझनाहट शामिल है।

क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
         भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है।यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 2016-17 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतिम चरण के किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को, जिला अस्पतालों में निशुल्क हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाएं प्रदान करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत देश भर में यह योजना संचालित है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले नागरिकों को पूरी तरह निःशुल्क डायलिसिस सेवा दी जाती है, वहीं एपीएल श्रेणी के मरीजों को बेहद रियायती दरों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सारंगढ़ जिला अस्पताल की यह उपलब्धि बयां करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 ग्रामीण विकास, डेयरी और स्वरोजगार से जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगी नई पहचान-कृषि मंत्री

नैनो यूरिया के उपयोग और फसल विविधिकरण अपनाने का किया आह्वान

रायपुर, 09 जुलाई 2026

आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत बलरामपुर में आज आयोजित कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख 67 हजार की राशि के 4 विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिकांश पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा शेष महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मकरो पीडब्ल्यूडी रोड, परसुवार पीडब्ल्यूडी रोड से करीचल गली, भैरोपुर पीएमजीएसवाई रोड से कोड़ाखूपारा तथा भैरोपुर पीडब्ल्यूडी रोड से चेमी-चबनपुर सहित अनेक सड़क निर्माण कार्य करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुछ सड़कें तकनीकी कारणों से वर्षों से लंबित थीं, जिन्हें भारत सरकार के स्तर पर विशेष प्रयास कर स्वीकृति दिलाई गई। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक लोगों की पहुंच आसान बनेगी।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि क्षेत्र में कॉलेज भवन, थाना एवं चौकी के निर्माण कार्य भी स्वीकृत हो चुके हैं। भूमि संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होते ही कॉलेज भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बलरामपुर जिले को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की डेयरी विकास योजना से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। प्रारंभिक चरण में रामचंद्रपुर एवं बलरामपुर विकासखंड में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी गतिविधियों से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मंत्री श्री नेताम ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं एवं ग्रामीणों से डेयरी, बकरी पालन, देसी एवं कड़कनाथ मुर्गी पालन तथा सुअर पालन जैसे आजीविका आधारित व्यवसाय अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने किसानों से मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए धान पर पूर्ण निर्भरता कम करने तथा मक्का, अरहर, उड़द, तिल सहित कम पानी में तैयार होने वाली दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसल विविधीकरण अपनाकर किसान संभावित नुकसान से बच सकते हैं।

मंत्री श्री नेताम ने किसानों को नैनो यूरिया के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग से उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर वैज्ञानिक खेती करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराकर जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के प्रयासों से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से निश्चित ही जिले के दूरस्थ गांवों में विकास को नई गति मिलेगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख 67 हजार की राशि के 4 कार्य जिसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी रोड से मकरो तक 1.29 किलोमीटर सड़क का निर्माण 111.68 लाख रुपये, परसुवार पीडब्ल्यूडी रोड से कर्री चलगली तक 3.10 किलोमीटर सड़क का निर्माण 272.84 लाख रुपये, पीडब्ल्यूडी रोड से कोड़ाखूपारा तक 1.90 किलोमीटर सड़क का निर्माण 203.55 लाख रुपये तथा पीडब्ल्यूडी रोड से चेमी-चमनपुर तक 1.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण 229.60 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाई श्री सच्चिदानंद कांत, जनपद सीईओ श्री दीपराज कांत, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

 आंगनबाड़ी केंद्रों में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सहभागिता से हुआ पौधरोपण, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आह्वान

रायपुर, 09 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेशभर में कुपोषण एवं एनीमिया के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर जिले में सुपोषण वृक्ष मुनगा (सहजन) पौधरोपण अभियान के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधरोपण कर लोगों को इसके पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

बलरामपुर जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित इस अभियान के तहत विकासखंड रामचंद्रपुर के सेक्टर चाकी एवं आरागाही सहित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं ग्रामीणों की सहभागिता से मुनगा के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को मुनगा के पोषण संबंधी गुणों तथा कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम में इसकी उपयोगिता की जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान बताया गया कि मुनगा की पत्तियां, फल एवं फूल विटामिन, आयरन, कैल्शियम सहित अनेक आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके नियमित सेवन से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार होता है तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही यह एनीमिया की रोकथाम में भी प्रभावी माना जाता है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से सुपोषण वृक्ष मुनगा रोपण अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने की अपील करते हुए कहा कि कुपोषण मुक्त एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक मुनगा के पौधे लगाने तथा घर-घर मुनगा, हर घर सुपोषण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को मुनगा के पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन एवं बच्चों ने सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सुपोषण के इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

सरोरा में विकास की दोहरी सौगात- 1.60 करोड़ के मिनी स्टेडियम और 11.86 लाख के आंगनबाड़ी भवन का हुआ लोकार्पण-भूमिपूजन

​रायपुर, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पहल कर रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के जरिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं।राज्य में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत सरोरा में विकास कार्यों की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। यहां 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का भूमिपूजन तथा 11.86 लाख रुपये की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। 

         ​इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ बच्चों, महिलाओं और युवाओं के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवन से क्षेत्र के नौनिहालों को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, वहीं मिनी स्टेडियम बनने से ग्रामीण युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा और गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

       ​ग्राम सरोरा में एक ही दिन बाल विकास और खेल अधोसंरचना से जुड़े इन दो महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ को ग्रामीणों ने विकास की बड़ी सौगात बताया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इन कार्यों से गांव में बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
 
क्षेत्र के लिए अनेक विकास कार्यों की सौगात और घोषणाएं

     ​मंत्री श्री वर्मा ने सरोरा में स्वामी विवेकानंद स्कूल (कक्षा 1ली से 12वीं तक) खोलने की बात कही। इसी तरह उन्होंने अधूरे आईटीआई भवन निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा और स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ​इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी कार्यों के लिए राशि और घोषणाएं कीं जिसमें ​स्कूल मैदान में अहाता निर्माण के लिए 20 लाख रुपये,​ सायकल स्टैंड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये,​ शेड निर्माण,​ बुंदेली गांव में स्कूल निर्माण के लिए 10 लाख रुपये,​ सरोरा स्कूल के लिए वाटरकूलर, मुक्तिधाम शेड तथा बुंदेली में एक सामुदायिक भवन की घोषणा की।

​क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती

      ​छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। बलौदाबाजार क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और आवागमन को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की गई है। इसके तहत तिल्दा से सांकरा मार्ग और बलौदाबाजार से भाटापारा मार्ग के निर्माण के लिए 25 -25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, बलौदाबाजार से सिमगा मार्ग के लिए 50 करोड़ रुपये और पड़कीडीह मार्ग के लिए 35 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे स्थानीय यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम हो जाएगी।

मोदी की गारंटी से आ रहा है जमीनी बदलाव

    ​कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते हुए राज्य के सभी घरों में पानी, शौचालय, राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस और हर घर को पक्का बनवाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं, किसानों को उनके धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 26 लाख आवासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

​विचारों की शक्ति से बदलती है जिंदगी

      ​कार्यक्रम में मंत्री श्री वर्मा ने लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाई। उन्होंने वैचारिक दृढ़ता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे अंदर एक विचार होगा तो सोचने की शक्ति होगी। हम जो सोचते और विचार करते हैं, उनके अनुसार ही हम काम करते हैं। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो काम भी अच्छा होगा, सही विचार हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस अवसर पर जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष, नगर पालिका तिल्दा-नेवरा की अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। 

 बिजली आपूर्ति होने से 400 से अधिक ग्रामीणों को मिली राहत, पेयजल सहित दैनिक कार्य हुए सुचारु

रायपुर, 09 जुलाई 2026

बस्तर जिले के चित्रकोट क्षेत्र मेें तेज आंधी, बारिश या तकनीकी खराबी के कारण हाल ही में कई क्षेत्रों में 400 से अधिक गांवों की बिजली बाधित हुई। इससे पेयजल संकट, घरेलू कामकाज में परेशानी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई।

          बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मिचनार-वन एवं गंवर छापर मिचनार-टू में जिला प्रशासन की त्वरित पहल से विद्युत व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई है। पिछले लगभग एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण इन गांवों के 400 से अधिक ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने सहित दैनिक कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

         ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन त्वरित रूप से संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तकनीकी खराबी को दूर किया और आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करते हुए बिजली आपूर्ति सुचारु कर दी है।

        विद्युत व्यवस्था बहाल होने से अब दोनों गांवों में पेयजल आपूर्ति सामान्य हो गई है तथा घरेलू और अन्य आवश्यक कार्य भी नियमित रूप से संचालित होने लगे हैं। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।  जिला प्रशासन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में तत्परता के साथ कार्रवाई जारी रहेगी।

 रायपुर, 09 जुलाई 2026

नारायणपुर जिले के दूरस्थ और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष पहल करते हुए ट्रैक्टर के माध्यम से तीन माह का खाद्यान्न गांवों तक पहुंचाया। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशन में जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित मुरुमवाड़ा, गुडेकोर, दिवालूर, धोबे, बोटेर और हरबेल गांवों के राशनकार्डधारी हितग्राहियों को जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह का राशन एक साथ वितरित किया गया।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरुमवाड़ा के 98, गुडेकोर के 13, दिवालूर के 32, धोबे के 3, बोटेर के 2 तथा हरबेल के 3 राशनकार्डधारी परिवारों सहित कुल 151 हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में तीन माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए राशन सामग्री ट्रैक्टर के जरिए सीधे गांवों तक पहुंचाई गई, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

इन गांवों तक पहुंचना सामान्य दिनों में भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कच्चे रास्ते, घने जंगल, नदी-नाले और लंबी दूरी के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित रहती है, जबकि बरसात के दौरान स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। ऐसे में ग्रामीणों को राशन प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। प्रशासन की इस विशेष व्यवस्था से अब ग्रामीणों को अपने गांव में ही खाद्यान्न उपलब्ध हो गया, जिससे उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई।

खाद्यान्न वितरण के दौरान संबंधित विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई। प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराया गया, जिससे आगामी तीन माह तक खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि पहले राशन लेने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार गांव में ही राशन मिलने से बड़ी राहत मिली है। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग हितग्राहियों को इसका अधिक लाभ मिला, क्योंकि उन्हें कठिन रास्तों से होकर राशन लेने नहीं जाना पड़ा।

जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के साथ दुर्गम क्षेत्रों में विशेष परिवहन व्यवस्था के जरिए खाद्यान्न पहुंचाने की कार्ययोजना पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल ने यह साबित किया है कि भौगोलिक कठिनाइयां भी जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बाधा नहीं बनेंगी।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर बोड़ला के खारिया से अगरी तक पीएम जनमन योजना की सड़क की राज्य स्तरीय जांच

सचिव श्री भीम सिंह ने सड़क की कोर कटिंग करवाकर मौके पर ही करवाई जांच

क्षतिग्रस्त हिस्से को उखाड़कर पुनः बनाने के साथ गुणवत्ता के साथ शोल्डर सुधार करवाने के दिए गए निर्देश

रायपुर, 09 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क के धंसने की शिकायत के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए कोर कटिंग कराई गई तथा विभिन्न तकनीकी मानकों पर सड़क की जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि नवनिर्मित सड़क हैवी लोड वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुई। जिस सड़क पर केवल 10-12 टन क्षमता वाले वाहनों के संचालन की अनुमति है, वहां 60-70 टन क्षमता तक रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामी से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।

सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित किए जाने के दिए निर्देश

         सचिव श्री सिंह ने दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में मॉनीटरिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे रितेश नायडू को तत्काल निलंबित किया गया। वहीं कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर को निलंबित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त है उसे उखाड़कर पुनः बनवाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। वहीं पूरी सड़क के शोल्डर को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ सुधार करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

ओवरलोड वाहन और शोल्डर निर्माण में खामी बना सड़क धंसने का मुख्य कारण

        जांच के दौरान अन्य तकनीकी मानकों का परीक्षण भी किया गया, जिसमें कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया। जीएसबी एवं डब्ल्यूबीएम परतों के परीक्षण में ग्रेडेशन तथा कम्पैक्शन संतोषजनक रहा। वहीं बीटी कार्य के तहत पीएमसी एवं सील कोट के लिए किए गए बाइंडर कंटेंट  परीक्षण में 6 प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुआ, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। तकनीकी जांच के दौरान यह पाया गया कि सड़क के शोल्डर का कॉम्पैक्शन निर्धारित मापदंड (100 प्रतिशत) से कम था। आर.डी. 1400 मीटर पर यह 95 प्रतिशत और आर.डी. 2100 मी. पर केवल 94.68 प्रतिशत पाया गया, जो कि मानकों से कम है। जांच में आर.डी. 1400 मी. पर निर्मित पुलिया के एप्रोच में बैकफिलिंग (मिट्टी भराई) का कार्य भी मापदंड के अनुसार नहीं किया गया था। इस वजह से वर्षाऋतु में बारिश का पानी शोल्डर से होते हुए सड़क के सब-बेस (निचली सतह) में घुस गया, जिससे सड़क के अंदरूनी हिस्से कमजोर हो गए।

पीएम जनमन की सड़क पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा

         सचिव श्री भीम सिंह ने कहा कि पीएम जनमन की सड़क पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क की क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के चलने से सड़क को नुकसान पहुंचा है। ऐसे वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर अधिक्षण अभियंता श्री अखिलेश तिवारी, श्री बलवंत पटेल, श्री अमित गुलहरे कार्यपालन अभियंता श्री संतोष ठाकुर, सहायक अभियंता श्री सौरभ देशमुख श्री मुरारी साहू, उप अभियंता रितेश नायडू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 समय पर मिला ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, बच्चों के लिए रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसर हुए आसान

रायपुर, 09 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में संचालित सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ और समयबद्ध बना रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से लोग अब आवश्यक प्रमाण पत्र और अन्य शासकीय सेवाएं बिना अनावश्यक भागदौड़ के अपने घर के निकट ही प्राप्त कर हो हैं। दुर्ग जिले के ग्राम भोथली निवासी श्री नोवेंन्द्र कुमार निषाद का परिवार भी इस व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है।

           श्री नोवेंन्द्र कुमार निषाद ने वर्षों पहले अपना ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसके आधार पर उनके बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। समय के साथ उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार संबंधी प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हुई। 

दोनों प्रमाण पत्र समय पर हुए प्राप्त

            श्री नोवेंन्द्र कुमार निषाद की पुत्री एकता निषाद ने रस्तोगी नर्सिंग होम से बी.एससी. नर्सिंग तथा पुत्र हरीश कुमार निषाद ने अंजोरा स्थित अपोलो कॉलेज से डी.फार्मा की पढ़ाई पूरी की है। दोनों अब अपने व्यावसायिक जीवन की नई शुरुआत करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आवश्यक था। श्री नोवेंन्द्र कुमार निषाद ने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से दोनों बच्चों के ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हो गए। इससे न केवल उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी हुई, बल्कि अब दोनों बच्चे बिना किसी बाधा के नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शासकीय अवसरों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सेवा सेतु से प्रक्रिया हुई सरल, पारदर्शी और त्वरित

       श्री नोवेंन्द्र कुमार निषाद ने बताया कि पहले ऐसे दस्तावेज बनवाने के लिए कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और त्वरित रही। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यवस्था ने आम नागरिकों की परेशानियों को काफी हद तक कम किया है और सरकारी सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।

 उन्नत तिल उत्पादन तकनीक अपनाकर लगभग दोगुनी हुई उपज

‘उन्नत रामा’ किस्म और वैज्ञानिक खेती से 95.83 प्रतिशत अधिक उत्पादन, अन्य किसानों के लिए बना प्रेरणादायी मॉडल

रायपुर, 09 जुलाई 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमॉन्स्ट्रेशन (सीएफएलडी) तिलहन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, बालोद द्वारा किसानों की आय बढ़ाने तथा परती भूमि के बेहतर उपयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। बालोद जिले के ग्राम पुसावाड़ के प्रगतिशील किसान श्री भुवन लाल ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में परती भूमि पर तिल की उन्नत खेती कर न केवल लगभग दोगुना उत्पादन प्राप्त किया, बल्कि अपनी शुद्ध आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

वैज्ञानिक पद्धति से तिल की खेती

         पूर्व में श्री भुवन लाल अपने खेत के एक हिस्से को परती छोड़ देते थे, जिससे भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता था। कृषि विज्ञान केंद्र बालोद के वैज्ञानिकों ने उन्हें परती भूमि में तिल की उन्नत किस्म ‘उन्नत रामा’ की खेती करने की सलाह दी और आधुनिक उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण एवं सतत तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। किसान ने वैज्ञानिक सलाह पर अमल करते हुए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से तिल की खेती शुरू की।

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी तकनीकी सलाह

         प्रदर्शन के दौरान किसान को सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल से कतारबद्ध बुवाई, ट्राइकोडर्मा एवं जैव उर्वरकों से बीज उपचार, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, समय पर खरपतवार नियंत्रण तथा रोग एवं कीटों के समेकित प्रबंधन की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। रोग नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल एवं सल्फर तथा कीट नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में प्रोफेनोफॉस का उपयोग कराया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बुवाई से लेकर कटाई तक नियमित रूप से खेत का निरीक्षण कर आवश्यक तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराई।

लगभग दोगुना उत्पादन, चार गुना से अधिक बढ़ी आय

        वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहा। पारंपरिक खेती से जहां किसान को मात्र 2.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता था, वहीं उन्नत तकनीकों के उपयोग से उपज बढ़कर 4.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई, जो 95.83 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार किसान की शुद्ध आय 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 16,600 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई। लाभ-लागत अनुपात भी 1.38 से बढ़कर 2.43 तक पहुंच गया, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ की संभावना सिद्ध हुई।

अनुभव से बढ़ा विश्वास, अब करेंगे अधिक क्षेत्र में खेती

          किसान श्री भुवन लाल ने बताया कि पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि परती भूमि में तिल की खेती से इतना अच्छा लाभ मिल सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बाद उन्हें अपेक्षा से कहीं अधिक उत्पादन और आर्थिक लाभ मिला। उन्होंने कहा कि अब वे अधिक क्षेत्र में तिल की खेती करेंगे तथा आसपास के किसानों को भी वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

परती भूमि का सदुपयोग बढ़ाएगा किसानों की आय

         कृषि विज्ञान केंद्र बालोद के वैज्ञानिकों ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के दौरान बड़ी मात्रा में भूमि परती रह जाती है। यदि किसान ऐसी भूमि में तिल जैसी कम अवधि एवं कम पानी में सफल होने वाली तिलहनी फसलों की उन्नत किस्मों का वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन करें, तो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। साथ ही तिलहन उत्पादन बढ़ने से खाद्य तेलों के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।

मलेरिया, डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिलेभर में सर्वे, स्क्रीनिंग, फॉगिंग और जनजागरूकता अभियान तेज

रायपुर, 09 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक मेगा हेल्थ ड्राइव है। इस अभियान के तहत गांव-गांव और घर-घर जाकर हर नागरिक की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की नीति के अनुरूप बस्तर जिले में "स्वच्छ एवं स्वस्थ बस्तर अभियान" के तहत मलेरिया मुक्त बस्तर के लक्ष्य को साकार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं।

मलेरिया, डेंगू की स्क्रीनिंग के साथ त्वरित उपचार की व्यवस्था

         अभियान के तहत स्वास्थ्य अमला घर-घर पहुंचकर बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान कर उनकी जांच कर रहा है। आवश्यकतानुसार मलेरिया और डेंगू की स्क्रीनिंग के साथ त्वरित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा सर्वे, मच्छरों के प्रजनन स्थलों का नष्टिकरण, फॉगिंग तथा दवाओं के छिड़काव जैसे प्रभावी उपाय लगातार किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

लोगों को किया जा रहा जागरूक

        स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनजागरूकता को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को घरों और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, पानी का जमाव रोकने, मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने तथा बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

विभागों के समन्वय से स्वच्छता गतिविधियां संचालित

       अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वच्छता अपनाएं, घरों के आसपास पानी जमा न होने दें - नागरिकों से अपील

         जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाएं, घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें तथा किसी भी प्रकार के बुखार या संदिग्ध लक्षण होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराएं। प्रशासन का विश्वास है कि जनसहभागिता और सतत जागरूकता के माध्यम से मलेरिया मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ बस्तर के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। 

 भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा

श्रमिक हितों और सामाजिक सुरक्षा पर जोर 

रायपुर, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में नवीन श्रम संहिताओं (New Labour Codes) के प्रभावी क्रियान्वयन और श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार ने गुरुवार को राज्य में चल रही प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। नया रायपुर स्थित 'छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' के सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में श्रम कानूनों को धरातल पर उतारने को लेकर गंभीर मंथन किया गया।

चारों प्रमुख श्रम संहिताओं पर हुई चर्चा 

             बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित चारों नवीन श्रम संहिताओं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी की गई अधिसूचनाओं और उनके अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई, वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (OSH Code, 2020)।  बैठक में राज्य के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को अवगत कराया कि इन नवीन संहिताओं को छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। 

श्रमिक हितों और डिजिटल पहलों पर विशेष जोर 

          समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के अधिकारियों ने राज्य में श्रमिकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की जानकारी दी। संयुक्त सचिव को विभाग द्वारा अपनाई गई आधुनिक डिजिटल पहलों और तकनीकी नवाचारों (Digital Initiatives) से भी रू-ब-रू कराया गया। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि नई व्यवस्था के आने से श्रम प्रशासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनेगा, जिससे श्रमिकों के हितों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा।

जल्द पूरे होंगे राज्य के नियमों के निर्माण कार्य

           बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की संहिताओं के अनुरूप राज्य के स्तर पर नियमों (Rules) के निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। इस पहल से छत्तीसगढ़ के लाखों श्रमिकों के साथ-साथ नियोजकों (Employers) को भी नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों का लाभ समयबद्ध, सरल और सुगम तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। 

           इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की ओर से श्री एस.एल. जांगड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, श्री गिरीश रामेटेके, श्री अजीतेश पाण्डेय, श्री एस.एस. पैकरा, श्री डी.पी. तिवारी, श्री बी.एस. बरिहा, श्री मनीष श्रीवास्तव, श्री विवेक चेलकर, श्रीमती श्रद्धा केशरवानी एवं श्री देवेन्द्र देवांगन उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के प्रतिनिधि के रूप में श्री साकेत कुमार पाण्डेय, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री रोहित गुप्ता, श्री गौरव डोगरा, श्री अखिलेश राय, श्री सौरभ त्यागी, सुश्री जयंती सिंह सहित केंद्र व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित हुए।

 3 माह का राशन, 151 परिवारों को मिली बड़ी राहत

रायपुर, 09 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और पोषण सामग्री पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष रणनीतियां लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश है कि राज्य के पहुच विहीन क्षेत्रों में वर्षा व भौगोलिक बाधाओं को पार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राशन दुकानें खोलना, ट्रैक्टर के माध्यम से डोर-स्टेप डिलीवरी और मॉनसून से पहले तीन महीने का अग्रिम राशन भंडारण करने के निेर्दश दिए हैं।

          मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में नारायणपुर जिले के दूरस्थ और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक विशेष और सराहनीय पहल की है। बारिश के मौसम और कठिन रास्तों को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैक्टरों के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक तीन माह का खाद्यान्न सुरक्षित पहुंचाया है। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशन में जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित छह गांवों मुरुमवाड़ा, गुडेकोर, दिवालूर, धोबे, बोटेर और हरबेल के राशनकार्डधारी हितग्राहियों को जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह का राशन एक साथ वितरित किया गया।

6 गांवों के 151 परिवारों को मिला लाभ

         खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम क्षेत्रों में बसे कुल 151 राशनकार्डधारी परिवारों को उनकी निर्धारित मात्रा में तीन महीने का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित गांवों और परिवारों में मुरुमवाड़ा के 98 परिवार, दिवालूर के 32 परिवार, गुडेकोर के 13 परिवार, धोबे के 03 परिवार, हरबेल के 03 परिवार, बोटेर के 02 परिवार शामिल हैं।

बारिश और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को दी मात

       इन वनांचल गांव घने जंगलों, कच्चे रास्तों और नदी-नालों से घिरे होने के कारण सामान्य दिनों में भी परिवहन के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को राशन के लिए कई किलोमीटर की पैदल और जोखिमभरी यात्रा करनी पड़ती थी। इस समस्या को भांपते हुए जिला प्रशासन ने मानसून के दौरान राशन सामग्री को सीधे ट्रैक्टर के जरिए गांवों तक भिजवाया, जिससे ग्रामीणों को अपने घर के पास ही राशन मिल गया।

बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को मिली बड़ी राहत

        खाद्यान्न वितरण की पूरी प्रक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में अत्यंत पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई। गांव में ही राशन मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस पहल से उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग हितग्राहियों के लिए यह व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं रही, क्योंकि उन्हें अब राशन के लिए कठिन रास्तों से होकर नहीं गुजरना पड़ा।

अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना लक्ष्य

        इस संबंध में जिला प्रशासन का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य जिले के अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। इसके लिए दुर्गम क्षेत्रों में विशेष परिवहन व्यवस्था की कार्ययोजना पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन की इस मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया है कि भौगोलिक कठिनाइयां भी जनता तक उनका हक पहुंचाने में बाधा नहीं बन सकतीं।

 'दीदी के गोठ' में गूंजी आत्मनिर्भर बस्तर की आवाज

लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों ने बढ़ाया महिलाओं का आत्मविश्वास

रायपुर, 09 जुलाई 2026

बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में गुरुवार को आयोजित 'दीदी के गोठ' के 12वें संस्करण में महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और आजीविका संवर्धन की प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से आई हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वरोजगार के प्रति नया उत्साह जगाया।

महिलाएं बन रही हैं बदलाव की ताकत : केदार कश्यप

            वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर की मातृशक्ति ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज समाज में परिवर्तन की सशक्त भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होता है, जब महिलाएं उन्हें अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना, मध्याह्न भोजन योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से बस्तर की महिलाएं आज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

सरकारी योजनाओं से बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी

           बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि किसी भी समाज का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), लखपति दीदी योजना, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

स्वरोजगार से बदल रही महिलाओं की जिंदगी

          चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल ने कहा कि बस्तर की महिलाएं अब केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं हैं। वे मुर्गीपालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, सब्जी उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने भी महिलाओं की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

लखपति दीदियों का हुआ सम्मान

          कार्यक्रम में चपका की श्रीमती नीतू झा, सुलेंगा की श्रीमती सुगनी कश्यप और इरपा की श्रीमती हेमबती नाग सहित कई सफल लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण-पत्र और सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए गए।

बिहान योजना से मिली नई पहचान

           कार्यक्रम में कोंडागांव जिले की श्रीमती नम्रता पटेल ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहान योजना के तहत बैंक लिंकेज और 5 लाख रुपये के ऋण की सहायता से उन्होंने अपने 'अमृत तुल्य' चाय एवं नाश्ता कैफे का विस्तार किया। आज उनके कैफे से प्रतिदिन लगभग 5 हजार रुपये की आय हो रही है।

आत्मनिर्भर बस्तर की दिशा में मजबूत कदम

            कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ और अपने अनुभव साझा किए। संवाद, सम्मान और प्रेरणा से भरपूर यह आयोजन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बस्तर के संकल्प को नई मजबूती देने वाला साबित हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

04 घंटे के भीतर मिला बीज, किसान के चेहरे पर लौटी मुस्कान

रायपुर , 09 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और जनसेवा के संकल्प को सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से लगातार साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में एक बार फिर त्वरित एवं संवेदनशील प्रशासन की मिसाल देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का महज 04 घंटे के भीतर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राही को खरीफ सीजन के लिए बीज का कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। ग्राम सोढ़ार निवासी किसान जितेंद्र साहू ने बीज उपलब्ध नहीं होने की समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। 

    शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रशासन की त्वरित पहल के परिणामस्वरूप महज 04 घंटे के भीतर किसान जितेंद्र साहू को बीज निगम, धरमपुरा से आवश्यक बीज उपलब्ध करा दिया गया। समय पर बीज मिलने से किसान ने राहत की सांस ली और प्रशासन की संवेदनशील एवं सक्रिय कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि समस्या का शीघ्रता से समाधान होने से समय पर खेती की तैयारियां संभव हो सकीं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।