सुकमा । जिला प्रशासन अब केवल फाइलों को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर नागरिक की समस्या का ज़मीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करेगा। मंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अमित कुमार ने सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि जनसमस्याओं के निराकरण में केवल औपचारिक कार्रवाई या कागजी खानापूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर की मौजूदगी में सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, सुशासन तिहार और पीजीएन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।

डिजिटल क्रांति से प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस  व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का खाका तैयार कर लिया गया है। अब फाइलों का संपूर्ण मूवमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, जिससे न केवल लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा, बल्कि कार्यों में अप्रत्याशित तेजी भी आएगी। कलेक्टर ने समय-पालना को अनिवार्य बनाते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन समय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

लापरवाही पर जीरो टॉलरेंसः लंबित मामलों पर तलब किया जवाब : 

बैठक के दौरान जिन विभागों में शिकायतें अधिक पेंडिंग थी, उनके विभागाध्यक्षों से सीधे जवाब-तलब किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी कि विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर ही गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। सुशासन की वास्तविक पहचान ही यही है कि आम जनता की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा हो।

मानसून अलर्ट, मैदानी अमला रहें अलर्ट मोड पर : 

वर्तमान वर्षाकाल की संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग सहित सभी मैदानी अमले को 24Û7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है। आपात की स्थिति में सभी अधिकारी रिस्पॉन्ड करेंगे और तत्काल समस्या का समाधान करेंगें। कलेक्टर अमित कुमार ने आह्वान किया कि अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जब प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरकर काम करेगा, तभी जनता के दिल में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

 सुकमा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में स्कूली छात्रों के हित में एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील कदम उठाया गया है। जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और डिजिटल पहचान के लाभ निर्बाध रूप से मिलते रहें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 60 चुनिंदा स्कूलों में विशेष “अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट“ शिविरों की शुरुआत की गई है। प्रशासन की इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र अपनी पहचान के अभाव में शिक्षा या किसी भी सामाजिक लाभ से वंचित न रहे।

इस व्यापक अभियान के तहत प्रशासन सीधे छात्रों के पास पहुँच रहा है। इसके लिए प्रमाणित ऑपरेटरों की टीमें आवंटित स्कूलों का दौरा कर रही हैं और सीधे स्कूल परिसर में ही छात्रों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने का कार्य कर रही हैं। इस जमीनी दृष्टिकोण से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के माता-पिता या बच्चों को कतारों में लगने या लंबी दूरी तय करके दूर-दराज के नामांकन केंद्रों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान सुकमा जिले के सभी तीनों प्रशासनिक ब्लॉकों सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा में पूरी सक्रियता के साथ चलाया जा रहा है। इन शिविरों में मुख्य रूप से 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड (उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और फोटोग्राफ) को अपडेट करना वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। प्रशासन का लक्ष्य इन तीनों ब्लॉकों के शत-प्रतिशत स्कूली बच्चों को इस प्रक्रिया से जोड़ना है ताकि छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल सके।

प्रशासन के इस जन-कल्याणकारी प्रयास से आने वाले समय में छात्रों को मिलने वाले लाभों का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। समय पर बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होने से छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों, उच्च शिक्षा के लिए स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश और अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी तकनीकी बाधा के आसानी से मिल सकेगा। जिला प्रशासन की यह पहल सुकमा के नौनिहालों के भविष्य को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

 सुकमा, । छत्तीसगढ़ में आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में एनालॉग (एनालाग) पनीर के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी ने बताया कि पिछले लंबे समय से राज्य के विभिन्न जिलों से एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच में यह सामने आया कि कई स्थानों पर इसे असली पनीर के नाम पर बेचा जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।

   शिकायतों के आधार पर विभाग ने राज्यभर में व्यापक अभियान चलाते हुए कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, संदिग्ध पनीर के नमूने लिए, अवैध रूप से संचालित प्लांटों को सील किया तथा हजारों किलो संदिग्ध पनीर को नष्ट किया। विभाग ने एनालॉग पनीर को नकली पनीर घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि अब इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिला प्रशासन सुकमा ने व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 सुकमा, । जवाहर नवोदय विद्यालय सुकमा 2, कुम्हाररास में चयन परीक्षा 2027-28 हेतु फार्म भरने की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु अंतिम तिथि 07 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। योग्य अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु इस लिंक https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/  पर जा कर ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क फ़ार्म भर सकते हैं।

 सुकमा ।जिले में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशानुसार जनपद पंचायत कोंटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  गौतम अहीर ने शनिवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोंटा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, अभिलेखों के संधारण तथा छात्रावास की व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ श्री अहीर ने विद्यालय के पंजीयन एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर उन्हें नियमित रूप से अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए शिक्षकों से शैक्षणिक स्तर में निरंतर सुधार लाने, नियमित मूल्यांकन करने और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मध्यान्ह भोजन एवं छात्रावास में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

जनपद सीईओ  गौतम अहीर ने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया और उनकी पढ़ाई सहित छात्रावास में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओंकृबिजली, पेयजल, शौचालय एवं साफ-सफाईकृकी जानकारी ली। विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

 सुकमा ।जिला प्रशासन द्वारा कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से शनिवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लिपिकवर्गीय राजस्व कर्मचारियों के लिए एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अपर कलेक्टर  शबाब खान की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में शासकीय कार्यों की गुणवत्ता और गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर तक कार्यालयीन प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ करना है, ताकि आम जनता के राजस्व से जुड़े कार्यों का निपटारा बिना किसी विलंब के समय सीमा में किया जा सके।

   इस उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आपदा राहत से जुड़े “आरबीसी 6-4' (RBC 6-4) के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। अपर कलेक्टर ने इन प्रकरणों को अत्यंत गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, जिला, अनुभाग और तहसील स्तर के कर्मचारियों को सभी महत्वपूर्ण पंजियों (रजिस्टरों) के त्रुटिहीन संधारण और संचिकाओं के सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए कड़े व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशासनिक कार्यकुशलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस प्रशिक्षण में राजस्व विभाग की सभी प्रमुख शाखाओं को शामिल किया गया। रीडर, अधीक्षक, स्थापना, वित्त, सांख्यिकी, राजस्व, प्रोटोकॉल, शिकायत, वरिष्ठ लिपिक और नजारत जैसी विभिन्न शाखाओं के अनुभवी लिपिकों के माध्यम से गहन तकनीकी बारीकियों की जानकारी साझा की गई। कुशल कार्यप्रणाली और बेहतर समन्वय के लिए आयोजित प्रशासन का यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्षमता का विकास करेगा, बल्कि सुकमा जिले में सुशासन और बेहतर जनसेवा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

 सुकमा । जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ)  मुकुंद ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में जिले के विकास कार्यों को गति देने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंगम्मा सोयम व उपाध्यक्ष  महेश कुंजाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

    बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए सीईओ  मुकुंद ठाकुर ने बताया कि जिले में लगभग 85 प्रतिशत आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिसके तहत करीब 18 हजार 700 से अधिक  पात्र हितग्राहियों को उनके सपनों का आशियाना मिल चुका है। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संवेदनशीलता के साथ निर्देश दिए कि बारिश के दौरान आवास निर्माण कार्यों में ग्रामीणों को कोई असुविधा न हो और जहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ तुरंत सर्वे कराया जाए ताकि हर ग्रामीण को उसका हक मिल सके। इसके साथ ही श्प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजनाश् के तहत दोहरे आवास का लाभ लेने वाले अपात्रों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करने की बात भी कही गई।

    स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर प्रशासन ने बेहद कड़ा और प्रगतिशील रुख अपनाया। सीईओ ने निर्देशित किया कि आगामी 15 अगस्त तक केरलापाल में पंचायत कैफे और सामुदायिक शौचालयों को हर हाल में पूर्ण कर प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय बोलियों में लाउडस्पीकर के माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। वहीं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना और इमली प्रोसेसिंग सेंटर की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बैंक लोन लेने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए और रीपा योजना के स्थान पर अब श्आशा योजनाश् के तहत मिशन मोड पर कार्य किया जाए।

प्रशासनिक कसावट और पारदर्शिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए सीईओ  ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाया। विभागीय जांच में लगातार अनुपस्थित रहने और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले जनपद पंचायत सुकमा, कोण्टा व छिन्दगढ़ के 6 सचिवों (लक्ष्मी स्वामी कोर्राम, साई श्रीनिवास, गिरिश कश्यप, हिमाचलपुरी गोस्वामी, बुधराम बारसे और हाफिज खान) के निलंबन और विभागीय जांच की प्रक्रियाओं पर सख्त चर्चा की गई। इसके अलावा, मारोकी में 6 मीटर पुलिया निर्माण की धांधली की शिकायत पर तुरंत जांच के निर्देश दिए गए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत धान चबूतरा और बाउंड्रीवॉल जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को आगामी 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई, जो यह दर्शाता है कि सुकमा प्रशासन विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 सुकमा । छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। सुकमा जिले के दोरनापाल परियोजना अंतर्गत ग्राम कामापेदागुड़ा की निवासी श्रीमती मड़कम कामे इसका प्रेरणादायी उदाहरण हैं। योजना के तहत प्रतिमाह प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता ने उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है। उनकी सूझबूझ और संसाधनों के बेहतर उपयोग से आज उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

   मड़कम कामे को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास प्राप्त हुआ है, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके घर तक नियमित शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग उन्होंने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किया, जिससे घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वित लाभ ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 अपने जीवन में आए इस सुखद बदलाव से उत्साहित मड़कम कामे अब अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं ने उनके परिवार को नई उम्मीद और सम्मानजनक जीवन दिया है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनहितैषी पहलें ग्रामीण महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं।

 सुकमा । कोंटा विकासखंड के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम कामापेदागुड़ा में गुरुवार की रात ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने जनसेवा की नई मिसाल कायम कर दी। घनघोर अंधेरा, लगातार हो रही बारिश और बिजली गुल होने जैसी कठिन परिस्थितियां भी स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों का हौसला नहीं डिगा सकीं। टॉर्च और मोबाइल की मद्धम रोशनी के सहारे टीम घर-घर पहुंची और ग्रामीणों के लिए आयुष्मान भारत एवं वय वंदन योजना के कार्ड बनाकर यह संदेश दिया कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

    इसी समर्पण का परिणाम रहा कि एक ही रात में गांव के 15 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड तथा 2 वय वंदन योजना के कार्ड तैयार किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने हर उस परिवार तक दस्तक दी, जहां बीमारी के साथ इलाज के खर्च की चिंता भी वर्षों से बोझ बनी हुई थी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अधिकारियों और मैदानी अमले की प्रतिबद्धता ने यह साबित कर दिया कि संवेदनशील प्रशासन केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंचकर उनका भरोसा भी जीतता है।

आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वाली हितग्राही संध्या पंडो ने भावुक होकर कहा कि रात के अंधेरे में घर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका आयुष्मान कार्ड बनाया, जिससे अब परिवार को इलाज के भारी खर्च की चिंता नहीं रहेगी। उनके लिए यह कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में सुरक्षा का भरोसा है। ऐसी अनेक मुस्कानें इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता बनकर सामने आई हैं, जहां सरकारी पहल ने लोगों के जीवन में राहत और विश्वास दोनों पहुंचाए हैं।

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच का प्रभाव अब सुकमा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिले में 2,51,722 पात्र हितग्राहियों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 2,04,944 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि शेष 46,767 पात्र हितग्राहियों को भी शीघ्र स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से जोड़ने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। कामापेदागुड़ा की यह प्रेरक घटना बताती है कि जब प्रशासन की मंशा मजबूत और कर्मचारियों का समर्पण अटूट हो, तब अंधेरा, बारिश और दूरियां भी जनसेवा के रास्ते में बाधा नहीं बन सकतीं।

 सुकमा, ।छत्तीसगढ़ शासन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम के अध्यक्ष  लोकेश कावड़िया ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांग हितग्राहियों से संवाद किया। कार्यक्रम में समय पर ऋण की अदायगी करने वाले सफल हितग्राही  सोना थालिया को सम्मानित किया गया तथा अन्य हितग्राहियों को भी शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

बैठक में  लोकेश कावड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि निगम के माध्यम से 50 हजार रुपये तक 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये तक 6 प्रतिशत और 10 लाख रुपये तक 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार 50 लाख रुपये तक ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ और दैनिक किस्त भुगतान जैसी सुविधाएं देकर योजनाओं को और अधिक सरल बनाया गया है।

    दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक  पंकज वर्मा ने बताया कि निगम का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को सफल उद्यमी बनाना है। इसके लिए पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्पाद निर्माण, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन और लेखा-जोखा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सुमित कपड़ा बाजार एवं शुभम मार्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ हुए एमओयू के माध्यम से व्यवसायिक सहयोग सुनिश्चित किया गया है तथा रायपुर में विशेष शोरूम और आउटलेट विकसित कर दिव्यांगजनों के उत्पादों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

    कलेक्टर  अमित कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन प्रत्येक पात्र दिव्यांग हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार किए गए हर्बल साबुन, मालाएं और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अतिथियों ने इन उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए दिव्यांगजनों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की प्रशंसा की।

बैठक के बाद निगम अध्यक्ष  लोकेश कावड़िया ने दिव्यांग विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए संचालित आकार आवासीय संस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्था में अध्ययनरत 12 बच्चों की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा शीघ्र कराने के निर्देश दिए तथा जिले में 100 नए दिव्यांगजनों का चयन कर उन्हें स्वरोजगार ऋण से जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस पहल को दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य शासन की संवेदनशील और दूरदर्शी सोच का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  मुकुंद ठाकुर, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक  शबाब खान, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मधु टेता, प्रभारी उप संचालक  संजय पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष  हूँगाराम मरकाम, जनप्रतिनिधि  धनीराम बारसे,  संजय लुंकड़, जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 सुकमा, ।जिले के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, सुकमा द्वारा 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) को ओसवाल भवन (मेन रोड), सुकमा में विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक संचालित होगा, जिसमें पात्र हितग्राहियों के नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे तथा पहले से तैयार कार्डों का वितरण भी किया जाएगा।

    शिविर में आयुष्मान कार्ड निर्माण के साथ-साथ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। विशेषज्ञों द्वारा रक्तचाप (बीपी) जांच, ब्लड शुगर जांच एवं सामान्य स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिविर पूरी तरह निःशुल्क होगा और सभी पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से आधार कार्ड एवं राशन कार्ड साथ लेकर शिविर में उपस्थित होने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रू तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने और शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर लाभ लेने का भी आग्रह किया गया है।

 सुकमा, । तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक उत्कृष्ट और उज्ज्वल भविष्य निर्माण के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर सामने आया है। शासकीय पॉलिटेक्निक सुकमा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के चतुर्थ चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) दोनों ही श्रेणियों के आवेदकों के लिए खुली है। इच्छुक अभ्यर्थी इस महत्वपूर्ण चरण के अंतर्गत 31 जुलाई 2026 से 08 अगस्त 2026 तक तकनीकी शिक्षा संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित कर सकते हैं।  

    संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यहाँ के प्रतिष्ठित तीन-वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के तहत सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी प्रमुख शाखाओं (ब्रांचेस) में प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा आवेदकों की मेरिट एवं उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। जिन भाग्यशाली अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें 13 अगस्त 2026 (सुबह 10ः00 बजे से) से लेकर 14 अगस्त 2026 (शाम 5ः30 बजे तक) की निर्धारित समयावधि के भीतर आवंटित संस्था में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के साथ प्रवेश प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।  

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शासकीय पॉलिटेक्निक सुकमा परिसर (कुम्हाररास, जिला-सुकमा) में ही एक विशेष “अभ्यर्थी सुविधा केंद्र“ की स्थापना की गई है। इस केंद्र पर समस्त ऑनलाइन प्रविष्टि और काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन एवं सहायता पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालयीन समय (सुबह 10ः30 बजे से शाम 5ः00 बजे तक) में आकर संस्थान के विशेषज्ञों से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। प्रवेश से जुड़ी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी संस्थान के प्रवेश प्रभारियों से उनके मोबाइल नंबरों (7999063380, 7000700260) पर संपर्क कर सकते हैं अथवा आधिकारिक वेबसाइट https://gpolysukma.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

 सुकमा । कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशानुसार एवं पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इंदुरकर के नेतृत्व में शुक्रवार को सुकमा विकासखंड के ग्राम पशु चिकित्सालय सुकमा क्षेत्र अंतर्गत गीदम नाला, नींबूपदर, मुलागुडा, भेलवापाल और झापरा में हितग्राहियों को निःशुल्क कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान 50 कुक्कुट इकाइयों का वितरण करते हुए प्रत्येक हितग्राही को 45 चूजे एवं 10 किलोग्राम दाना उपलब्ध कराया गया। शासन की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना तथा आत्मनिर्भर आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

   वितरण कार्यक्रम महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय सुकमा के डॉ. टेकेश्वर,  भुवाल नेताम तथा मोबाइल वेटरनरी यूनिट की टीम ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। प्रशासन एवं पशुधन विकास विभाग के समन्वित प्रयासों से संचालित यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, पशुपालन को बढ़ावा देने तथा हितग्राहियों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

 सुकमा ।  कभी नक्सलगढ़ के नाम से पहचाने जाने वाला सुकमा आज विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और जनसेवा की नई पहचान गढ़ रहा है। इस बदलाव की अग्रिम पंक्ति में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक  महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में छिंदगढ़ निवासी सीएससी वीएलई चंद्रशेखर साहू ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से पूरे जिले का नाम रोशन किया है। ग्रामीण अंचलों में पिछले 15 वर्षों से निरंतर जनसेवा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है, जो सुकमा जिले के लिए गर्व का विषय है।

   अति-संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र में कार्य करते हुए चंद्रशेखर साहू ने हजारों ग्रामीणों को बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र (ठब्) के रूप में उन्होंने अब तक 50 हजार से अधिक बैंक खाते खुलवाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही वे प्रतिदिन ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा, आधार, किसान पंजीयन, लेबर पंजीयन, महतारी वंदन योजना, श्रम योगी मानधन सहित अनेक सरकारी सेवाएं उनके गांव तक पहुंचाकर डिजिटल क्रांति को नई गति दे रहे हैं।

अपनी इस उपलब्धि का श्रेय चंद्रशेखर साहू ने केवल अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि सीएससी जिला प्रबंधक शेख शाहरुख के मार्गदर्शन और जिला टीम के सतत सहयोग को भी दिया है। उनका कहना है कि विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच टीमवर्क, सही दिशा-निर्देश और सेवा भावना के कारण ही दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी और डिजिटल सुविधाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाना संभव हो पाया।

   राज्य स्तर पर मिला यह सम्मान न केवल चंद्रशेखर साहू की वर्षों की निष्ठा और समर्पण का प्रमाण है, बल्कि सुकमा जिले की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक है। यह उपलब्धि जिले के अन्य सीएससी संचालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है और यह संदेश देती है कि मजबूत संकल्प, सेवा भावना और सही मार्गदर्शन के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विकास और परिवर्तन की नई इबारत लिखी जा सकती है।

 सुकमा/बीजापुर । नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत पेंटाचिमली के तुमलपाड़ में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) की सड़क परियोजना की आड़ में वन भूमि से कथित रूप से बड़े पैमाने पर गौण खनिज के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना वैधानिक अनुमति वन क्षेत्र से हजारों ट्रिप बोल्डर निकालकर सड़क निर्माण में उपयोग किया गया, जबकि इसी सामग्री को स्थानीय बाजारों और पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भद्राचलम तथा चेरला तक भी बेचा जा रहा है। 

जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र जगरगुंडा के पूवर्ती-1 डीपीएफ कक्ष क्रमांक 475 की लगभग एक हेक्टेयर वन भूमि पर कथित रूप से गौण खनिज का उत्खनन किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि यहां से हजारों ट्रिप बोल्डर निकालकर BRO की सड़क परियोजना सहित अन्य स्थानों पर उपयोग किया गया। ग्रामीणों के अनुसार यह कार्य BRO परियोजना से जुड़े ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया।

BRO के नाम पर सिंडिकेट चलाने का आरोप
सूत्रों का दावा है कि कुछ क्रेशर संचालकों ने कथित रूप से सिंडिकेट बनाकर BRO परियोजना का नाम इस्तेमाल किया। आरोप है कि BRO कार्य से संबंधित कागजात वाहनों पर चस्पा कर अवैध गिट्टी का परिवहन किया जाता था ताकि जांच के दौरान वाहन न रोके जाएं। स्थानीय स्तर के अलावा तेलंगाना के भद्राचलम और चेरला तक भी बड़ी मात्रा में गिट्टी सप्लाई किए जाने का दावा किया जा रहा है।

बिना अनुमति एक साल से चल रहा क्रेशर? करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप

पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह बताया जा रहा है कि संबंधित क्रेशर प्लांट कथित रूप से लगभग एक वर्ष से बिना वैधानिक अनुमति संचालित हो रहा है। वर्तमान में सुकमा और बीजापुर दोनों जिलों का प्रभार संभाल रहे खनिज अधिकारी छबीलेश्वर मौर्य ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सुकमा तथा बीजापुर जिले के तरेम स्थित क्रेशर प्लांट को अभी तक औपचारिक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। उनके अनुसार उच्च अधिकारियों की मौखिक सहमति के आधार पर क्रेशर शुरू किया गया, जबकि नियमित अनुमति के लिए आवश्यक दस्तावेज अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हुए हैं।

यदि यह दावा सही है तो बड़ा सवाल यह उठता है कि बिना वैधानिक अनुमति एक वर्ष तक खनन और गिट्टी उत्पादन किस आधार पर चलता रहा? इस अवधि में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ और कितना संभावित नुकसान हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।

अवैध क्रेशर में क्या है सीआरपीएफ की भूमिका?
आखिर क्यों मीडिया को कवरेज से रोकने पंहुचा सीआरपीएफ जवान?
मीडिया कर्मियों का आरोप है कि कवरेज के दौरान क्रेशर कंपनी से जुड़े कर्मीयो ने तत्काल सीआरपीएफ जवानों से संपर्क किया। इसके बाद पहुंचे जवानों ने फोटो और वीडियो बनाने से रोका तथा नक्सल क्षेत्र का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों को वहां से हटने के लिए कहा। मीडिया का आरोप है कि उन्हें कवरेज से रोकने और डराने का प्रयास किया गया।

बिना फिटपास टिप्पर, बासागुड़ा TI की भूमिका पर सवाल
मीडिया कर्मियों के अनुसार बिना फिटपास गिट्टी लेकर जा रहे एक टिप्पर को बासागुड़ा के पास रोककर खनिज विभाग को सूचना दी गई। आरोप है कि खनिज विभाग ने वाहन को जांच के लिए थाना भेजा, लेकिन खनिज विभाग की जांच पूरी होने से पहले ही वाहन छोड़ दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद बासागुड़ा थाना प्रभारी (TI) की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

इसके बाद आवापल्ली बस स्टैंड के पास एक अन्य गिट्टी से भरे टिप्पर की सूचना उसूर एसडीएम को दी गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जांच कर कथित रूप से बिना फिटपास परिवहन पाए जाने पर कार्रवाई की। दोनों वाहनों पर BRO परियोजना से संबंधित कागजात लगे होने की बात भी सामने आई।

कांग्रेस नेता हरीश कवासी ने भी लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश कवासी ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा से सड़क निर्माण और खनन के नाम पर सहमति लेने के दौरान ग्रामीणों से बोरिंग, खेत जुताई और अन्य विकास कार्य कराने का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

अब उठ रहे हैं बड़े सवाल
यदि क्रेशर को अनुमति नहीं मिली थी तो संचालन किसके आदेश पर हुआ?
क्या केवल मौखिक सहमति के आधार पर खनन कराया जा सकता है?
वन भूमि से निकाले गए खनिज का रिकॉर्ड कहां है?
सरकार को कितना राजस्व मिला और कितना संभावित नुकसान हुआ?
BRO के नाम पर कथित रूप से गिट्टी परिवहन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
मीडिया को कवरेज से रोकने सीआरपीएफ के इस्तेमाल क्यो ?
बासागुड़ा में पकड़े गए वाहन को जांच से पहले छोड़े जाने के आरोपों की सच्चाई क्या है?
क्या पूरे मामले की न्यायिक या उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी?

 जहाँ इलाज के लिए जाना पड़ता था बाहर, अब जिले में ही मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जनहितैषी सोच और वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री अमित कुमार के प्रयासों से जिला अस्पताल सुकमा में तीन वर्षों से बंद पड़ा ऑर्थाे (हड्डी रोग) ऑपरेशन थिएटर मार्च 2026 से दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद से अस्पताल में मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलना शुरू हुआ है।

        जनवरी 2026 में एमएस ऑर्थाे विशेषज्ञ डॉ. संदीप वर्मा की पदस्थापना के बाद अस्पताल में हड्डी रोग के उपचार और ऑपरेशन की सुविधा मजबूत हुई। पिछले चार महीनों में यहाँ 130 सफल ऑपरेशन किए गए हैं। इससे जिले के सैकड़ों मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिली है।

सोनमती और अनुराग की मुस्कान बनी बदलाव की पहचान

        ग्राम कुकानार की 13 वर्षीय छात्रा कु. सोनमती पेड़ से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके दोनों पैरों की जाँघ की हड्डियाँ टूट गई थीं। जिला अस्पताल में समय पर उपचार, ब्लड बैंक से रक्त की उपलब्धता और सफल ऑपरेशन के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। इसी तरह, मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हुए कुम्हाररास निवासी चार वर्षीय अनुराग माड़वी का भी सफल ऑपरेशन किया गया। अब वह भी स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।

अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता दूसरे शहर

       पहले सुकमा के मरीजों को हड्डी रोग के इलाज के लिए जगदलपुर, रायपुर या ओडिशा के मलकानगिरी जाना पड़ता था। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था और इलाज में देरी भी होती थी। अब जिला अस्पताल में ही निःशुल्क ऑपरेशन, दवाइयाँ, भोजन और भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं।

ओडिशा से भी आ रहे हैं मरीज

       सुकमा जिला अस्पताल की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का असर अब पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र तक दिखाई दे रहा है। वहाँ के मरीज भी हड्डी रोग के उपचार के लिए सुकमा आ रहे हैं। यह अस्पताल की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रमाण है।

अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने का संकल्प

        कलेक्टर श्री अमित कुमार ने कहा कि जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और आधुनिक संसाधनों के कारण जिला अस्पताल की सेवाएँ लगातार बेहतर हो रही हैं। सोनमती और अनुराग जैसे बच्चों की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सुकमा जिला अस्पताल आज क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन चुका है।

 सुकमा । छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम मिलने जा रहा है। “बस्तर पंडुम 2026“ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले सुकमा जिले के 15 सदस्यों ने आज देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली रवाना होने से पहले इस विशेष प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर  अमित कुमार से आत्मीय मुलाकात की। कलेक्टर ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक यात्रा और उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी ढेरों शुभकामनाएं दीं।

   यह यात्रा बस्तर के स्थानीय निवासियों और पारंपरिक नेतृत्व के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। इस प्रतिनिधिमंडल में न केवल “बस्तर पंडुम 2026“ के विजेता शामिल हैं, बल्कि बस्तर के पारंपरिक ताने-बाने को संजोने वाले परगना, मांझी व चालकी सहित क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तित्व भी शामिल हैं। यह पूरा दल नई दिल्ली में देश की प्रथम नागरिक, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विशेष मुलाकात करेगा। यह अवसर बस्तर की परंपराओं, लोक कला और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को देश के सर्वाेच्च पटल पर प्रदर्शित करने का एक सुनहरा माध्यम बनेगा।

   सुकमा जिले के इन 15 सदस्यों के लिए देश के राष्ट्रपति से मिलना न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, बल्कि पूरे बस्तर अंचल के लिए एक गर्व का क्षण होगा। प्रशासन और आम जनता को पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली के सफर पर निकला यह दल देश के दिल में बस्तर की अनूठी संस्कृति की एक अमिट छाप छोड़कर लौटेगा।

 अब नहीं रुकेगी पीएम आवास योजना की किस्त, 25-26 जुलाई को लगेंगे विशेष डीबीटी शिविर